जम्मू, 28 अगस्त । उत्तर रेलवे ने फंसे हुए पर्यटकों के लिए गुरुवार को जम्मू स्टेशन से नई दिल्ली के लिए एक विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाई है। यह कठुआ और पठानकोट छावनी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। उन्होंने कहा कि यात्री जम्मू, कठुआ और रास्ते में पड़ने वाले अन्य स्टेशनों से ट्रेन में सवार हो सकते हैं।

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने बताया कि फंसे हुए पर्यटकों की मदद के लिए गुरुवार दोपहर लगभग 2 बजे जम्मू से दिल्ली के लिए एक अनारक्षित विशेष ट्रेन निर्धारित की गई है। यात्री विभिन्न रेलवे स्टेशनों खासकर जम्मू में फंसे हुए हैं और ट्रेन यातायात बहाल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जम्मू-पठानकोट में भारी बारिश के कारण जम्मू संभाग में रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक और पुल बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे सैकड़ों यात्री जम्मू रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर यात्री कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्री हैं।

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह जम्मू से छह ट्रेनों के रवाना होने के साथ रेल यातायात कुछ समय के लिए बहाल हुआ था, लेकिन चक्की नदी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ और भारी मिट्टी के कटाव के कारण फिर से रुक गया है। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 58 ट्रेनें रद्द की गईं, जिनमें तीन आंशिक रूप से, एक आंशिक रूप से बहाल की गई, पांच पूरी तरह से बहाल की गईं और तीन के मार्ग परिवर्तित किए गए।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार काे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन और निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस दाैरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी प्रो-एक्टिव एवं विकासोन्मुख औद्योगिक नीति 2024–30, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और प्रशिक्षित जनशक्ति के बल पर वैश्विक निवेश और औद्योगिक सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में जल, ऊर्जा, लौह अयस्क व स्टील और बेहतरीन कनेक्टिविटी उपलब्ध है। ये संसाधन दक्षिण कोरियाई निवेशकों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलते हैं। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सिंगल-विंडो क्लीयरेंस, व्यवसाय सुगमता और उद्योग-अनुकूल नीतियों के माध्यम से प्रत्येक निवेशक को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज खनिज, ऊर्जा, इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईटी-स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में वैश्विक निवेश का स्वागत कर रहा है।

उन्होंने ने यह भी रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल केवल औद्योगिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को रोजगार, महिलाओं को स्वावलंबन और किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश के साथ-साथ सामाजिक सशक्तिकरण भी हमारी प्राथमिकता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने भारत के राजदूत अमित कुमार से भारतीय दूतावास सियोल में मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में निवेश संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने स्टील और खनिज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स व फूड प्रोसेसिंग तक, मजबूत द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया है।

साय ने दक्षिण कोरिया और छत्तीसगढ़ के बीच सांस्कृतिक एवं कारोबारी रिश्तों को रेखांकित करते हुए कहा कि इन साझेदारियों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान एवं नवाचार और उच्च मूल्य रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। उन्होंने कोरियाई निवेशकों से आग्रह किया कि वे छत्तीसगढ़ को अपने नए औद्योगिक निवेश स्थल के रूप में चुनें और साझा समृद्धि की इस यात्रा का हिस्सा बनें।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं निवेश संवर्धन एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिहार के कटिहार जिले के हफलागंज में एक शिक्षक द्वारा स्कूली छात्रों को कमरे में बंद करके पीटने के प्रकरण का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में बिहार के मुख्य सचिव और कटिहार पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी के अनुसार, आयोग को मीडिया रिपोर्ट्स से जानकारी मिली कि 21 अगस्त को कटिहार जिले में हफलागंज इलाके के एक सरकारी स्कूल में 18 छात्रों को कमरे में बंद करके पिटाई की गयी थी। इसके बाद कुछ अभिभावकों ने स्कूल जाकर इस घटना की शिकायत की।

एनएचआरसी ने कहा कि यह घटना मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है, इसलिए इस पर कार्रवाई जरूरी है।

उल्लेखनीय है कि इस घटना के बाद 22 अगस्त को कई ग्रामीण स्कूल में इकट्ठा हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसको देखते हुए सभी पुरुष शिक्षक स्कूल छोड़कर भाग गए थे।

जम्मू-कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों में आई भीषण बाढ़ के बाद भारतीय सेना और वायु सेना ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किये हैं। दोनों सेनाओं ने बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। उड़ान कौशल का प्रदर्शन करते हुए आर्मी एविएशन इकाइयां जीवन बचाने के लिए खराब मौसम में भी चौबीसों घंटे अथक परिश्रम कर रही हैं। उत्तरी पंजाब और जम्मू क्षेत्रों में भारतीय वायु सेना ने त्वरित बाढ़ राहत अभियान चलाया है।

भारतीय सेना ने 27 अगस्त को शाम लगभग 4 बजे पंजाब के गुरदासपुर के लस्सियां ​​क्षेत्र में बाढ़ से लोगों की जान को खतरा होने की​ स्थिति में साहसिक बचाव अभियान चलाया। ​आर्मी एविएशन इकाइयों के तीन चीता हेलीकॉप्टरों ​ने कई उड़ानें भरकर अत्यंत विषम उड़ान परिस्थितियों में 27 लोगों को सफलतापूर्वक निकाला।​ भारतीय सेना इस संकट के समय में सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।​ व्हाइट नाइट कोर की विमानन इकाइयों ​ने जलमग्न द्वीपों में फंसे 27 संकटग्रस्त कर्मियों को हवाई मार्ग से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ​पहुंचाया। जम्मू क्षेत्र में व्हाइट नाइट कोर के सैनिकों ने बहुमूल्य जानें बचाईं और संकटग्रस्त लोगों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

भारतीय वायु सेना ​ने हेलीकॉप्टर बेड़ा सक्रिय​ करके उत्तरी क्षेत्र में निकटवर्ती ठिकानों से ​पांच एमआई-17 हेलीकॉप्टर और एक चिनूक हेलीकॉप्टर को ​तैनात किया है। ​वायु सेना ने बचाव कार्यों में शामिल होने के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर स्टैंडबाय पर ​रखे हैं।​ चल रहे बचाव कार्यों के लिए आवश्यक आपूर्ति और प्रशिक्षित कर्मियों को उपलब्ध कराने के लिए राहत और बचाव सामग्री ​के साथ एक सी-130 परिवहन विमान ​एनडीआरएफ की एक टीम के साथ जम्मू पहुंच गया है। जम्मू के अखनूर क्षेत्र​ में समन्वय और दक्षता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 12 सैन्य टुकड़ियों और 3 महिला बीएसएफ कांस्टेबलों सहित 11 बीएसएफ कर्मियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया​ है।

पंजाब के पठानकोट क्षेत्र​ में बाढ़ के तीव्र होने पर भारतीय वायु​ सेना के हेलीकॉप्टरों ने फंसे हुए 46 नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला। इसके अलावा स्थानीय समुदायों की सहायता के लिए 750 किलोग्राम से अधिक आवश्यक राहत सामग्री हवाई मार्ग से गिराई गई।​ एक महत्वपूर्ण अभियान में 38 सैन्य कर्मियों और 10 बीएसएफ कर्मियों को गंभीर रूप से प्रभावित डेरा बाबा नानक क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया, जो खतरनाक परिस्थितियों में भी भारतीय वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया और पेशेवरता को दर्शाता है। प्रभावित कर्मियों को बचाने के लिए अतिरिक्त अभियान जारी हैं।

भारतीय वायु सेना की त्वरित कार्रवाई सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय अधिकारियों के साथ घनिष्ठ सहयोग से अनगिनत लोगों की जान बचाने और सबसे अधिक प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में सहायक रही है। उन्नत वायु संसाधनों और अत्यधिक कुशल कर्मचारियों की तैनाती ने चरम मौसम के बीच भी त्वरित, सुरक्षित निकासी और सहायता का कुशल वितरण सुनिश्चित किया। भारतीय वायु सेना स्थिति के अनुसार आगे भी मिशनों को अंजाम देने के लिए तैयार है, जो प्राकृतिक आपदा के समय राष्ट्र और उसके नागरिकों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में 26 साल की एक महिला की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और जयपुर पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।

एनएचआरसी के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट से आयोग को जानकारी मिली कि 21 अगस्त को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में एक महिला की प्रसव के बाद डॉक्टरों की कथित लापरवाही से मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर देखरेख न करने और महिला की गंभीर स्थिति के बावजूद आईसीयू में न ले जाने का आरोप लगाया था। आयोग ने कहा है कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही हैं, तो यह पीड़िता के मानवाधिकार हनन का गंभीर मामला है। आयोग ने इस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने घटना को गंभीर बताते कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 22 अगस्त को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता खुद चलकर मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, जहां उसे भर्ती किया गया। 19 अगस्त को उसका ऑपरेशन हुआ था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला से न तो अस्पताल के कर्मचारियों और न ही डॉक्टरों ने उसकी देखभाल की, जबकि सर्जरी के बाद अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को उससे मिलने या उसे वार्ड से आईसीयू में स्थानांतरित करने की भी अनुमति नहीं दी।

भोपाल, 28 अगस्त। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए हैं। गुरुवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय समत्व भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), आम आदमी पार्टी और वाम दल समेत सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर सहमति जताई। हालांकि, अब श्रेय की होड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि हमने लड़ाई लड़ी, इसलिए सरकार उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय पर बात कर रही है। वहीं, भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही मन बना चुके थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल एकमत हैं। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम सभी की भावना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले। विधानसभा में भी सभी दलों ने इस पर सहमति जताई थी। फिलहाल यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, जहां 22 सितंबर से रोजाना सुनवाई होगी। अदालत में अलग-अलग वकील बहस कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि सभी वकील आपस में चर्चा कर एकमत रणनीति बनाएं और राज्य का पक्ष मजबूती से रखें।

उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिलकर ओबीसी आरक्षण को लागू कराने के लिए संयुक्त प्रयास करेंगे। हमने तय किया है कि 10 सितंबर से पहले सभी वकील एकसाथ बैठकर साझा रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी एकमत हैं और सभी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर न्यायालय में विचाराधीन मामले में भी निर्णय जल्द आ जाए। अभी 14 प्रतिशत पद क्लियर है और बाकी 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर भी उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जा सके, जिससे सभी को लाभ मिले।सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, सांसद अशोक सिंह, कमलेश्वर पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैठक खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी थी। सिंघार ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के वकील साथ में बैठने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहते हैं। किसी के हित की बात हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द आरक्षण का रास्ता साफ होना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कई पेचीदगी बताईं। उसे लेकर हमारे नेताओं ने सुझाव दिए। मामला विधानसभा में लाकर लोकसभा में प्रस्ताव भेजा जाए।कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण कई साल से लंबित है। वर्ष 2019 में हम सरकार में आए और उसे लागू किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 2003 से 2025 के बीच भाजपा के चार मुख्यमंत्री बने। किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में फैसला हुआ है कि पिछड़ों का हक 27 प्रतिशत आरक्षण उन्हें दिलाएं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि नीयत ठीक है तो पिछड़ों का आरक्षण दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जो पाप किया है, उसे छुपाने की कोशिश की है। भाजपा, शिवराज सिंह और मोहन यादव के कारण ही यह अभी तक रुका है। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने कहा कि सहमति इस पर बनी है कि कोर्ट में सभी मिलकर अपना पक्ष रखें। कांग्रेस की मांग यह भी रही कि इन वर्षों में आरक्षण का लाभ न मिलने से करीब एक लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। इस बैठक के बाद तय हुआ है कि पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण कैसे मिले, इस पर काम करें।गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का निर्णय लिया था। सरकार का तर्क था कि मध्य प्रदेश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 48 फीसदी है, इसलिए 27 फीसदी आरक्षण न्यायसंगत है। ओबीसी वर्ग को फिलहाल 14 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है। वर्ष 2019 से 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनने के बाद से सरकारी भर्तियों के 87 प्रतिशत पदों पर ही नियुक्ति दी जा रही है, जबकि 13 प्रतिशत पद कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक होल्ड कर दिए गए हैं। इसके खिलाफ ओबीसी वर्ग के छात्रों और ओबीसी महासभा ने कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला उच्च न्यायालय के बाद अब उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।सर्वदलीय बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री कृष्णा गौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, लोकसभा सदस्य, सतना गणेश सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक-नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, बहुजन समाज पाटी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव अरविंद श्रीवास्तव, प्रदेश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मनोज यादव, छत्तीसगढ़ विधायक-प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तलेश्वर सिंह मरकाम, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी-महापौर सिंगरौली रानी अग्रवाल शामिल रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक व श्रम सुधारों की दिशा में बड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। राज्य में उद्योग और व्यापार से जुड़े 13 राज्य अधिनियमों के लगभग 99 फीसदी आपराधिक प्रावधान समाप्त करने की तैयारी कर रही है। ऐसा होने पर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जो व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से इतने बड़े पैमाने पर आपराधिक प्रावधानों को गैर-आपराधिक श्रेणी में परिवर्तित करेगा।

गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और सशक्त बनाने के लिए नए कदम उठाना समय की मांग है। साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि औद्योगिक विकास के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘श्रमेव जयते’ के भाव को आत्मसात करते हुए हमें ऐसे सुधार करने होंगे, जो उद्यमियों और श्रमिकों; दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हों।मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार शीघ्र ही ‘सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025’ लाने जा रही है। इसके अंतर्गत आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, राजस्व संहिता, गन्ना अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम तथा क्षेत्र व जिला पंचायत अधिनियम सहित कई कानूनों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा। इनमें जहां पहले कारावास की सज़ा का प्रावधान था, वहां अब अधिक आर्थिक दंड व प्रशासनिक कार्रवाई को वरीयता देने की योजना है। नए प्रावधानों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त कर, उनकी जगह पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था लागू करना समय की मांग है।

बैठक में अवगत कराया गया कि इस विधेयक पर संबंधित 14 विभागों से राय ली गई है। अधिकांश विभाग सहमत हैं, जबकि कुछ ने आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए विधेयक को ऐसा स्वरूप दिया जाए, जो उद्योग और श्रमिकों के हितों में संतुलित हो।

बैठक में श्रम कानूनों के सरलीकरण पर भी चर्चा हुई। प्रस्तावों में फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों व प्रतिष्ठानों के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने और महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने जैसे कदम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निरीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से जहां उद्योगों का बोझ कम होगा, वहीं श्रमिकों का हित भी सुरक्षित होगा। सुधारों की शृंखला में ‘निवेश मित्र 3.0’ पर भी विचार-विमर्श हुआ। इसके तहत निवेशकों की आवेदन व अनुमोदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सुगम बनाया जाएगा। कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म, पैन-आधारित पहचान, स्मार्ट डैशबोर्ड, बहुभाषी सहायता और एआई चैटबॉट जैसी सुविधाएँ जोड़ी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और निवेशकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल का नया संस्करण शीघ्र ही लॉन्च किया जाए, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को नई मजबूती मिलेगी।

भोपाल, 28 अगस्‍त । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 29 एवं 30 अगस्त को ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर तथा पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी होंगे। प्रसिद्ध अभिनेता पीयूष मिश्रा और फैसल मलिक विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

जनसंपर्क अधिकारी अनुराग उइके ने गुरुवार को बताया कि ग्वालियर-चंबल एवं सागर क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए प्रदेश में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। “टाइमलेस ग्वालियर: इकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी” थीम पर केन्द्रित कॉन्क्लेव पर्यटन निवेश, सांस्कृतिक धरोहर, अनुभवात्मक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 11 से 13 अक्टूबर-2025 तक भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा।

अनुबंध और साझेदारियों से होगा पर्यटन का विकास

कॉन्क्लेव में पर्यटन विकास को गति देने के लिए कई अहम करार होंगे। होटल, रिसोर्ट, वेलनेस और ईको-टूरिज्म क्षेत्र के निवेशकों को लेटर ऑफ अवॉर्ड प्रदान किए जाएंगे। पारंपरिक संगीतज्ञों, लोक कलाकारों और पर्यटक ग्रामों के कलाकारों की क्षमता निर्माण के लिए ग्वालियर की मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू होगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार के लिए याप डिजिटल, क्रायोन्स एडवरटाइजिंग, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजे़स लिमिटेड, कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन्स साथ अनुबंध होंगे। इन समझौतों से न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय समुदाय और कलाकार भी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

नई परियोजनाओं का होगा शुभारंभ

कॉन्क्लेव में नई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। इनमें हस्तशिल्पों की मार्केटिंग में संस्था डेलबर्टो महत्वपूर्ण साझेदारी होगी। इस साझेदारी से हस्तशिल्प प्रेमी एक विशेष ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे कारीगरों से जुड़कर उनके द्वारा तैयार किए गए उत्कृष्ट और प्रामाणिक उत्पाद घर बैठे ही खरीद सकेंगे। इंडिगो और आगा खां फाउंडेशन के सहयोग से सीएसआर के अंतर्गत ग्वालियर किले में संरक्षण, लैंडस्केपिंग और इल्युमिनेशन कार्यों का शिलान्यास होगा। स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत ग्वालियर के फूल बाग में अनुभवात्मक पर्यटन परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। साथ ही मान सिंह तोमर म्यूजिक यूनिवर्सिटी में विकास कार्यों का शिलान्यास किया जायेगा।

विरासतों, धरोहरों और अनुभवात्मक पर्यटन की संभावनाओं पर होगा मंथन

रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में दो महत्वपूर्ण सत्र होंगे। “टूरिज़्म ऐज अ कल्चरल ब्रिज - ब्रांडिंग ग्वालियर एंड हार्टलैंड ऑफ एमपी” विषय पैनल डिस्कशन होगा, जिसमें ग्वालियर की सांस्कृतिक धरोहर, शास्त्रीय संगीत और स्थापत्य कला को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की रणनीतियों पर विचार होगा। दूसरा पैनल डिस्कशन “ग्वालियर एंड चंबल राइजिंग - इनबाउंड अपील थ्रू हेरिटेज, लग्ज़री एंड एक्सपीरियंस” विषय पर केंद्रित होगा, जिसमें विरासत, लग्‍जरी स्टे, डेस्टिनेशन वेडिंग और अनुभवात्मक पर्यटन जैसे नए आयामों पर संवाद होगा।

हितधारक पर्यटन व्यवसाय में निवेश की संभावनाओं पर करेंगे चर्चा

रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में ट्रैवल ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के बीच द्विपक्षीय संवाद और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। यह सत्र न केवल क्षेत्रीय पर्यटन के विकास के लिए, बल्कि राष्ट्रीय पर्यटन समृद्धि के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

सांस्कृतिक संध्या में दिखेगा मध्य प्रदेश का गौरव

रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के प्रथम दिवस सांस्कृतिक संध्या में मध्यप्रदेश का गौरव देखने को मिलेगा। इस दौरान कलाकारों द्वारा लोककला की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी प्रकार मैहर बैंड समां बांधेगा। इस कॉन्क्लेव में विशेष पर्यटन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मध्यप्रदेश के विविध पर्यटन स्थलों, पर्यटन इकाइयों, होस्पिटैलिटी ब्रांड्स, होमस्टे, रिसॉर्ट्स, हैंडलूम-हैंडिक्राफ्ट, साहसिक गतिविधियों और सांस्कृतिक धरोहरों के समर्पित स्टॉल लगाए जाएंगे। यह प्रदर्शनी निवेशकों, ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, स्थानीय उद्यमियों और आगंतुकों को एक मंच पर लाकर पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने का अवसर देगी।

जुटेंगे इंफ्लुएंसर्स, हितधारक जानेंगे समृद्ध विरासत

कॉन्क्लेव में इंफ्लुएंसर्स मीट भी होगा। इसमें ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के इंफ्लुएंसर्स शामिल होंगे और उन्हें अभिनेता फैसल मलिक के साथ रूबरू होने का अवसर मिलेगा। इसी तरह ग्वालियर किले पर 30 एवं 31 अगस्त को सुबह 6:30 बजे से योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। चयनित अतिथियों एवं प्रतिनिधियों के लिए फैमिलियाराइजेशन टूर का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ग्वालियर एवं आसपास के पर्यटन स्थलों की संभावनाओं से प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना है। इस विशेष भ्रमण के माध्यम से प्रतिनिधियों को क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व आदि का अनुभव कराया जाएगा, जिससे वे निवेश, प्रचार-प्रसार और पर्यटन विकास की दृष्टि से गहराई से जुड़ सकें।

जम्मू, 28 अगस्त । उत्तर रेलवे ने फंसे हुए पर्यटकों के लिए गुरुवार को जम्मू स्टेशन से नई दिल्ली के लिए एक विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाई है। यह कठुआ और पठानकोट छावनी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। उन्होंने कहा कि यात्री जम्मू, कठुआ और रास्ते में पड़ने वाले अन्य स्टेशनों से ट्रेन में सवार हो सकते हैं।

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने बताया कि फंसे हुए पर्यटकों की मदद के लिए गुरुवार दोपहर लगभग 2 बजे जम्मू से दिल्ली के लिए एक अनारक्षित विशेष ट्रेन निर्धारित की गई है। यात्री विभिन्न रेलवे स्टेशनों खासकर जम्मू में फंसे हुए हैं और ट्रेन यातायात बहाल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जम्मू-पठानकोट में भारी बारिश के कारण जम्मू संभाग में रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक और पुल बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे सैकड़ों यात्री जम्मू रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर यात्री कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्री हैं।

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह जम्मू से छह ट्रेनों के रवाना होने के साथ रेल यातायात कुछ समय के लिए बहाल हुआ था, लेकिन चक्की नदी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ और भारी मिट्टी के कटाव के कारण फिर से रुक गया है। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 58 ट्रेनें रद्द की गईं, जिनमें तीन आंशिक रूप से, एक आंशिक रूप से बहाल की गई, पांच पूरी तरह से बहाल की गईं और तीन के मार्ग परिवर्तित किए गए।

भारत-पाकिस्तान की सीमा पर डटे बीएसएफ के जवानों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। पंजाब का करीब 550 किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। जिसकी सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान तैनात हैं। बीएसएफ के जवान पिछले दो दिनों से सीमावर्ती गांवों में बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों तथा पशुओं को बचाने में जुटे हुए हैं।

बीएसएफ की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक सतलुज नदी में बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न संकट के बीच सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए कई गांवों में बाढग़्रस्त लोगों को सुरक्षित निकाला। बीएसएफ की राहत टीम ने बुधवार देर रात तक चले ऑपरेशन में फिरोजपुर जिले के धीरागढ़ा, निहाला लवेरा और सुल्तानवाला गांवों में ग्रामीणों को बाढ़ से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया। गांवों में अचानक पानी भर जाने से लोग बेहद मुश्किल स्थिति में फंस गए थे। ऐसे समय में बीएसएफ जवान नावों और अन्य साधनों के जरिए मौके पर पहुंचे और लोगों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया। कई घंटों तक चले इस अभियान के दौरान बीएसएफ ने न केवल ग्रामीणों की जान बचाई, बल्कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया।

इस बीच बुधवार शाम बाढ़ का पानी नजदीकी आर्मी कैंप तक भी पहुंच गया। स्थिति गंभीर होते ही सेना की ओर से बीएसएफ को तत्काल मदद के लिए बुलाया गया। बीएसएफ की विशेष बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची और वहां फंसे छह जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला। इतना ही नहीं, जवानों ने सेना के विशेष हथियारों और अहम सैन्य उपकरणों को भी सुरक्षित बाहर लाकर एक बड़ी क्षति को टाल दिया।

गुरदासपुर में बीएसएफ बचाव दल ने मकोड़ा और चकमकोड़ा गाँवों में एक विशेष अभियान चलाया, जहाँ प्रशिक्षित बीएसएफ जल विंग कर्मियों ने नावों की मदद से 70 ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला। फिरोजपुर के कालूवाला गाँव में एक और बचाव अभियान चलाया गया, जहाँ बीएसएफ कर्मियों ने 14 ग्रामीणों को बाढग़्रस्त सतलुज नदी पार कराई। फाजिल्का जिले के बाढ़ प्रभावित गाँव महार जमशेर से एक बीमार वृद्ध व्यक्ति को बीएसएफ के जवानों ने सुरक्षित रूप से फाजिल्का के सिविल अस्पताल पहुँचाया।