दास प्रथा के उन्मूलन का संकल्पः हर साल 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में संकल्प पारित हुआ जिसके तहत दास प्रथा उन्मूलन दिवस को एडॉप्ट किया गया। इसका मुख्य मकसद मानव तस्करी एवं वेश्यावृत्ति रोकना था। इन दोनों को दासता का प्रतीक चेहरा मानते हुए अध्यादेश पारित किया गया। बंधुआ मजदूरों की जिंदगी बिता रहे बच्चों, यौन शोषण की शिकार महिलाओं को जन जागरूकता से समाज की मुख्यधारा में लाने के मामले में इस दिवस का खास महत्व है।

अन्य अहम घटनाएंः

1804ः फ्रांस के सम्राट के तौर पर नेपोलियन बोनापार्ट की ताजपोशी।

1911ः जॉर्ज पंचम भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा बने। उनके बंबई (अब मुंबई) आगमन की याद में ही गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था।

1942ः पांडिचेरी में श्री अरविंदो आश्रम स्कूल की स्थापना।

1971ः संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिटेन से स्वतंत्र होने की घोषणा की।

1976ः फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने।

1988ः बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनीं।

1989ः विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने।

जन्मः

1855ः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एनजी चदावरकर।

1886ः उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध जनसेवक एवं संत बाबा राघवदास।

1937ः लोकसभा के पूर्व स्पीकर मनोहर जोशी।

1939ः सुप्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखिका अचला नागर।

निधनः

1918ः प्रमुख शिक्षा शास्त्री गुरुदास बनर्जी।

1914ः महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एआर अंतुले।

1914ः हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता देवेन वर्मा। 

हिन्दुस्थान समाचार/ संजीव

सुप्रीम कोर्ट में देश की आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ अंग्रेजी में ही जिरह करने की अनिवार्यता बताना उन तमाम भारतीय भाषाओं की अनदेखी और अपमान ही माना जाएगा, जिसमें इस देश के करोड़ों लोग आपस में संवाद करते हैं। अंग्रेजी से किसी को एतराज भी नहीं है। अंग्रेजी एक तरह से विश्व संवाद की एक भाषा है और हमारे अपने देश में भी इसका हर स्तर पर उपयोग होता है। जहां जरूरी होने में हर्ज भी नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ इसी का उपयोग किया जा सकता है। यह सही कैसे माना जाए? यह तो अंग्रेजों की गुलामी को दर्शाने वाली व्यवस्था है जो तत्काल खत्म होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले ही एक अलग ही तरह का शर्मनाक मामला देखने को मिला जहां हिंदी में दलील दे रहे एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने टोक दिया। दरअसल, शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता शंकर लाल शर्मा जैसे ही अपने केस की खुद जिरह करने लगे। वे लगातार हिंदी में दलीलें दिए जा रहे थे, जिसपर जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने सख्त आपत्ति जताई। दोनों जजों ने कहा कि आप क्या बोल रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रहा है। यहां (सुप्रीम कोर्ट) की भाषा अंग्रेजी है। आप अंग्रेजी में बोलिए। यदि आप चाहें तो हम आपको एक वकील प्रदान कर सकते हैं जो आपके मामले पर बहस अंग्रेजी में करेगा। हालांकि, याचिकाकर्ता जज की बात को नहीं समझ पा रहे थे और लगातार हिंदी में ही अपनी दलीलें देते ही जा रहे थे। शर्मा ने कहा कि उनका मामला शीर्ष अदालत सहित विभिन्न अदालतों में जा चुका है, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली है। हमें न्याय चाहिए।

जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का वर्चस्व किस लिए और किस तरह बना हुआ है? और इसकी क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट में आज भी कोई वकील अंग्रेजी से हटकर किसी अन्य भाषा में अपनी पैरवी नहीं कर सकता। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में वकील हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी बात रखें? देश की आजादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का राज बरकरार है। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भारतीय भाषाओं को सम्मानजनक स्थान कब मिलेगा? बेशक, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी भाषा में याचिकाएं जब हम संसद तक में सभी भाषाओं में अपनी बात रख सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं? पेश करने तथा जिरह की इजाजत मिलनी चाहिए। पूर्व चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने अपने कार्यकाल के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही है और इसकी जगह हिंदी को लाने के लिए वह केंद्र सरकार या संसद को कानून बनाने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा करना विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देने समान होगा। वे अपनी जगह पर शायद ठीक कह रहे होंगे। पर अगर सुप्रीम कोर्ट में भारतीय भाषाओं को भी जगह मिल जाएं तो आम आदमी भी इधर न्याय पाने के लिए आराम से पहुंचने लगेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की वही सोच सकता है, जो हर डेट पर लाखों की फीस का इंतजाम कर सके। ऐसी गरीब विरोधी प्रथा क्या संविधान निर्माताओं ने सोची भी होगी क्या ? यह समझ से परे है।

देखिए जो अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए बैठते हैं, उन्हें पहले प्रिलिम्स की परीक्षा को पास करनी होती है। उसके बाद उन्हें मेन पेपर में बैठने से पहले एक अंग्रेजी और एक पेपर संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गईं 22 भाषाओं में से किसी एक का भी पास करना होता हैं। ये 22 भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। वर्ष 2003 में 92वें सविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

एक बार अभ्यर्थी जब अंग्रेजी और दूसरा पेपर 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक का सफलतापूर्वक पास कर लेता है तब ही वह मेन पेपर को दे सकता है। तो जब देश के चोटी के बाबू बनने के लिए उपर्युक्त भाषाओं में से एक भारतीय भाषा को जानना आवश्यक है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए ऐसी जन उपयोगी शर्त क्यों नहीं रखी जाती। इसमें दिक्कत कहां हैं? सिर्फ अंग्रेजी में ही जिरह की इजाजत होने के चलते हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहां सबको न्याय मिल रहा है? यह कहना या दावा करना सही नहीं माना जा सकता है। कि देश की जनता की भाषा में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई क्यों न हो या फैसले न सुनाए जाएं? आईएएस अधिकारियों को जब प्रदेशों का कैडर अलाट किया जाता है तब उन्हें उस प्रदेश की भाषा सीख कर उसमें परीक्षा पास करना आवश्यक होता है। ऐसा ही कानून विभिन्न हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के लिए लागू क्यों न हो। ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाओं को जानने वालों को ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के चुनाव में प्राथमिकता मिले।

सुप्रीम कोर्ट को भाषा के स्तर पर अपना रवैया लचीला बनाना ही होगा। अब हर क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को जगह मिल रही है। कॉरपोरेट संसार को ही लें। कुछ साल पहले तक यहां पर अंग्रेजी का ही बोलबाला था। राजधानी में देश के प्रमुख उद्योगपतियों की संस्था फिक्की की 50 साल से अधिक पुरानी बिल्डिंग में अब सम्मेलनों में हिन्दी भी बोली जाने लगी है। यहां अंग्रेजी का एकछत्र राज ढह रहा है। यानी हिन्दी उद्योग और वाणिज्य जगत में अपनी दस्तक दे रही है। हालांकि पहले भी मारवाड़ी,उत्तर और पश्चिम भारत से जुड़ी उद्योग जगत की हस्तियां जैसे भारती एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, हीरो समूह के प्रमुख पवन मुंजाल, जिंदल साउथ वेस्ट के अध्यक्ष सज्जन जिंदल आदि हिन्दी में ही अपने पेशेवरों से बातचीत करते थे। अब हिन्दी बड़ी कंपनियों की बोर्ड रूम में भी प्रवेश कर गई है। एसोचैम और सीआईआई के दफ्तरों में भी हिन्दी खूब बोली-सुनी जा रही है। हिंदी अपने लिए नई जमीन अवश्य तैयार कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर टाटा समूह के पूर्व चेयरमेन तथा मेनेटर रतन टाटा और एचसीएल टेक्नॉलाजीज के संस्थापक अध्यक्ष शिव नाडर भी हिंदी में वक्तव्य देने लगते हैं। यानी वक्त के साथ दुनिया बदल रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी वक्त के साथ क्यों न बदले? वहां भी भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान मिले तो किसी को क्या परेशानी होगी।

आर.के. सिन्हा

(लेखक, वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)

 एचआईवी संक्रमण के प्रसार को रोकने और एड्स महामारी के प्रति जागरुकता बढ़ाने के मकसद से वर्ष 1988 के बाद से हर साल 01 दिसंबर को ‘विश्व एड्स दिवस’ मनाया जाता है। हालांकि शुरुआती दौर में इस दिवस को केवल बच्चों तथा युवाओं से ही जोड़कर देखा जाता था किंतु बाद में एड्स पर हुए कई शोधों से पता चला कि एचआईवी संक्रमण किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इस साल हम 35वां एड्स दिवस मना रहे हैं और यह दिवस इस बात का मूल्यांकन करने का अवसर है कि एड्स मुक्त दुनिया के वादे को पूरा करने में हम फिलहाल किस ट्रैक पर हैं। वैसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को पारित करते हुए भारत सहित दुनिया के 194 देशों ने वर्ष 2030 तक ‘एड्स मुक्त दुनिया’ का वादा किया है और भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भी यह वादा दोहराया गया है। बीते कुछ वर्षों में एचआईवी से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। फिर भी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कही जा सकती। दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल के सह संस्थापक रहे लून गांगटे का यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण और सामुदायिक अनुभव से यह सर्वविदित है कि एचआईवी के साथ जीवित व्यक्ति सामान्य जिंदगी जी सकता है तो 2020 में 6.8 लाख लोग एड्स संबंधित रोगों से कैसे मारे गए? वैज्ञानिक शोधों के कारण आज हमारे पास एचआईवी संक्रमण से बचाव के तरीके हैं, फिर भी 2020 में 15 लाख नए लोग कैसे एचआईवी से संक्रमित हो गए? उनका कहना है कि यदि हम एचआईवी नियंत्रण और प्रबंधन में कार्यसाधकता नहीं बढ़ाएंगे तो 2030 तक कैसे दुनिया को एड्स मुक्त करेंगे? 

जहां तक एड्स के इतिहास की बात है तो माना जाता है कि सबसे पहले 19वीं सदी में अफ्रीका के खास प्रजाति के बंदरों में एड्स का वायरस मिला था और बंदरों से यह रोग इंसानों में फैला। दरअसल उस समय अफ्रीका में लोग बंदरों को खाया करते थे। इसीलिए माना गया कि कि बंदर खाने से यह वायरस किसी मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हुआ होगा। 1920 में यह बीमारी सबसे पहले अफ्रीका के कांगो की राजधानी किंसास में फैली थी। पहला एचआईवी वायरस 1959 में कांगो के एक बीमार व्यक्ति के रक्त के नमूने में मिला था। इस व्यक्ति को पहला एचआईवी संक्रमित माना गया। माना जाता है कि उस जमाने में किंसास सेक्स ट्रेड का गढ़ था, जहां से शारीरिक संबंधों के जरिये यह बीमारी अन्य देशों में पहुंची और 1960 में अफ्रीका के हैती तथा कैरीबियाई द्वीप में फैली। 1970 के दौरान यह वायरस कैरीबिया से न्यूयार्क शहर में फैला और फिर अमेरिका से दुनिया के अन्य हिस्सों में पहुंचा।

1981 में लॉस एंजिल्स के डा. माइकल गॉटलीब ने पांच मरीजों में एक अलग किस्म के निमोनिया की पहचान की। सभी पांचों मरीज समलैंगिक थे, जिनमें रोग से लड़ने वाला तंत्र एकाएक कमजोर पड़ गया था, इसीलिए उस समय डॉक्टरों को लगा कि यह केवल समलैंगिकों में ही होने वाली कोई बीमारी है लेकिन जब बाद में जब दूसरे लोगों में भी यह वायरस मिला तो उन्हें अहसास हुआ कि उनकी धारणा गलत है। उसके बाद इस बीमारी से पीड़ित मरीजों का अध्ययन करने के पश्चात अमेरिका के सेंटस फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पहली बार 1982 में इस बीमारी के लिए ‘एड्स’ (एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंशी सिंड्रोम) शब्द का इस्तेमाल किया और फ्रांस के पाश्चर इंस्टीट्यूट के दो वैज्ञानिकों ल्यूक मॉन्टेगनियर तथा फ्रैंकोइस बर्रे सिनूसी ने 1983 में एड्स से पीड़ित रोगी की सूजी हुई लिम्फ ग्रंथि से एक वायरस की खोज की, जिसे उन्होंने ‘एलएवी’ वायरस नाम दिया। अगले साल 1984 में अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के रॉबर्ट गैलो ने एचटीएलवी-3 वायरस की खोज की। 1984 में शोधकर्ताओं ने पहली बार एड्स के वायरस ‘एचआईवी’ (ह्यूमन इम्यूनो डेफिसिएंशी वायरस) की पहचान की। शोधकर्ताओं को गहन अध्ययन के बाद 1985 में यह पता चला कि एलएवी तथा एचटीएलवी-3 दोनों एक ही वायरस हैं, जो एड्स फैलाते हैं। इसके बाद पहली बार 1986 में एचटीएलवी-3 तथा एलएवी वायरस का नाम बदलकर ‘एचआईवी’ रख दिया गया। भारत में एड्स का पहला मामला वर्ष 1986 में सामने आया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन में एड्स संबंधित कार्यक्रम के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रहे जेम्स डब्ल्यू बन तथा थॉमस नेटर के दिमाग में अगस्त 1987 में यह दिवस मनाने का विचार आया था। दोनों ने इसे एड्स संबंधित प्रोग्राम के ग्लोबल डायरेक्टर डॉ. जोनाथन मान को अवगत कराया। डॉ. जोनाथन को यह आइडिया पसंद आया और उन्होंने हर साल 01 दिसम्बर को ‘विश्व एड्स दिवस’ मनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। पहली बार 01 दिसम्बर 1988 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जिसे मनाने का उद्देश्य एचआईवी या एड्स से ग्रसित लोगों की मदद करना और एड्स से जुड़े मिथ को दूर करते हुए लोगों को शिक्षित करना था। अभियान के पहले दो वर्षों में परिवारों पर एड्स के प्रभाव को उजागर करने के लिए बच्चों और युवाओं के विषय पर केंद्रित दिवस था। 1996 में यूएन एड्स ने विश्व एड्स दिवस के संचालन को अपने हाथ में ले लिया और पहल के दायरे को एक वर्ष के रोकथाम और शिक्षा अभियान तक बढ़ा दिया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 के अंत में दुनियाभर में करीब 37.7 मिलियन लोग एचआईवी से ग्रस्त थे, जिनमें से दो तिहाई यानी करीब 25.4 मिलियन अफ्रीकी क्षेत्र में हैं। 2020 में 6.8 मिलियन लोग एचआईवी से संबंधित कारणों से मारे गए और डेढ़ मिलियन नए लोगों को एचआईवी हुआ। एचआईवी वास्तव में एक ऐसा वायरस है, जो शरीर में उन कोशिकाओं पर हमला करता है, जो शरीर को इंफेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। इससे व्यक्ति अन्य संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है और धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जब इम्यून सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। यह वायरस मानव रक्त, यौन तरल पदार्थ तथा स्तनों के दूध में रहता है और जब इसका उपचार नहीं किया जाता तो यह एड्स बीमारी का कारण बनता है। एचआईवी संक्रमण प्रायः असुरक्षित यौन संबंध, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए इंजेक्शन या उपकरणों को साझा करने से हो सकता है। दुनियाभर में फिलहाल एचआईवी का कोई प्रभावी इलाज मौजूद नहीं है, इसलिए एचआईवी से बचने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है।

योगेश कुमार गोयल

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आजकल जिस तरह के आंदोलन जगह-जगह हो रहे हैं, वे 1989 में थ्यानमेन चौराहे पर हुए भयंकर नरसंहार की याद ताजा कर रहे हैं। पिछले 33 साल में इतने जबरदस्त प्रदर्शन चीन में दुबारा नहीं हुए। ये प्रदर्शन तब हो रहे हैं जबकि यह माना जा रहा है कि माओत्से तुंग के बाद शी सबसे अधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं। अभी-अभी उन्होंने अपने आपको तीसरी बार राष्ट्रपति घोषित करवा लिया है लेकिन चीन के लगभग 10 शहरों के विश्वविद्यालयों और सड़कों पर उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सारे अखबार और टीवी चैनल मानकर चल रहे हैं कि ये प्रदर्शन कोरोना महामारी के दौरान जारी प्रतिबंधों के खिलाफ हो रहे हैं। 

मोटे तौर पर यह बात सही है। चीन में कोरोना की शुरुआत हुई और वह सारी दुनिया में फैल गया लेकिन दुनिया से तो वह विदा हो लिया किंतु चीन में उसका प्रकोप अभी तक जारी है। ताजा सूचना के मुताबिक 40 हजार लोग अभी भी उस महामारी से पीड़ित पाए गए हैं। चीनी सरकार ने इस महामारी का मुकाबला करने के लिए दफ्तरों, बाजारों, कारखानों, स्कूल-कालेजों और लगभग हर जगह कड़े प्रतिबंध थोप रखे हैं। उनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, उत्पादन घटा है और मानसिक बीमारियां फैल रही हैं। इसीलिए लोग उन प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वे अब इससे भी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। 

वे नारे लगा रहे हैं कि शी जिनपिंग तुम गद्दी छोड़ो। इसका कारण क्या है? वह कारण महामारी से भी अधिक गहरा है। वह है- चीनी लोगों का तानाशाही से तंग होना। वे अब लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए यह संदेश घर-घर पहुंच रहा है। इस मांग का सबसे ज्यादा असर शिनच्यांग (सिंक्यांग) प्रांत में देखने को मिल रहा है। उसकी राजधानी उरूमची में 10 लोगों की जान जा चुकी है। 

शिनच्यांग में उइगर मुसलमान रहते हैं। उनकी जिंदगी चीन के हान मालिकों के सामने गुलामों की तरह गुजरती है। इस प्रांत में लगभग 30 साल पहले मैं काफी लोगों से मिल चुका हूं। वहां हान जाति के चीनियों के विरुद्ध लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। उइगर मुसलमानों के इस बगावती तेवर को काबू करने के लिए लगभग 10 लाख मुसलमानों को सरकार ने यातना शिविरों में डाल रखा है। गैर हान तो चीन की सरकार के विरुद्ध हैं ही, अब हान चीनी भी खुलेआम तानाशाही के खात्मे की मांग कर रहे हैं। लेकिन चीन की सरकार का कहना है कि यदि वह तालाबंदी खोल देगी तो 80 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 50 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। यदि महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया तो लाखों लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं लेकिन यह आंदोलन बेकाबू हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं कि चीन का भी रूस की तरह, शायद कम्युनिस्ट पार्टी से छुटकारा हो जाए।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं।)

 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) एक के बाद एक नया इतिहास रच रहा है। बीते कुछ वर्षों में इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। अब 26 नवम्बर को इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर कमाल करते हुए सफलता की नई इबारत लिखी है।आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने महासागरों के वैज्ञानिक अध्ययन और चक्रवातों पर नजर रखने के लिए तीसरी पीढ़ी के ओशनसैट सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया। इसरो ने 44.4 मीटर लंबे अपने विश्वसनीय पीएसएलवी-54 रॉकेट से ईओएस-06 मिशन के तहत कुल 321 टन भार के साथ उड़ान भरी और ओशनसैट-3 सैटेलाइट के अलावा भूटान के एक उपग्रह सहित 8 नैनो उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। यह इस वर्ष का इसरो का पांचवां और आखिरी कामयाब मिशन है। इसरो के पीएसएलवी (पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल) रॉकेट का यह 54वां तथा पीएसएलवी-एक्सएल प्रारूप का 24वां मिशन था। इसीलिए इसरो इस मिशन को पीएसलीवी सी-54 नाम दिया।

पीएसएलवी-सी54 ने ईओएस-06 को पृथ्वी से 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी कक्षा में प्रक्षेपण के बाद 17 मिनट में पहुंचाया और अन्य सभी 8 उपग्रह भी अपनी निर्धारित कक्षाओं में करीब 528 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किए गए तथा कुल दो घंटे के उड़ान समय में मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसरो के लिए यह मिशन बेहद खास इसलिए था क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार दो कक्षाओं में उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, जिसमें ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स (ओसीटी) उपयोग हुए। ओशनसैट को 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाने के बाद पीएसएलवी-सी54 रॉकेट को नीचे की ओर लाया गया और बाकी 8 उपग्रह 513 से 528 किलोमीटर पर स्थापित किए गए।

इसरो के अंतरिक्ष की अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित किए उपग्रहों की विशेषताओं की बात करें तो आनंद और थायबोल्ट निजी स्पेस कम्पनियों के भारतीय उपग्रह हैं, जिनमें पिक्सल कम्पनी के आनंद उपग्रह का कुल वजन 16.51 किलोग्राम है, जो व्यावसायिक उपग्रह क्षमता और तकनीक के प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। ‘आनंद’ एक हाइपरस्पैक्ट्रल नैनो सैटेलाइट है, जिसमें 150 से अधिक तरंगदैर्ध्य हैं, जो इसे आज के गैर-हाइपरस्पैक्ट्रल उपग्रहों (जिनकी तरंग दैर्ध्य 10 से अधिक नहीं है) की तुलना में अधिक विस्तार से पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम बनाएंगी। पिक्सल के सीईओ के मुताबिक ‘आनंद’ उपग्रह विस्तृत रूप से पृथ्वी का अवलोकन कर सकता है और पिक्सेल के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों का उपयोग कीटों की अधिक संख्या में मौजूदगी तथा तेल पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने में किया जा सकता है। पिक्सेल अपना तीसरा हाइपरस्पैक्ट्रल उपग्रह प्रक्षेपित करने को भी तैयार है। स्टार्टअप ध्रुव स्पेस कम्पनी के दो उपग्रहों थायबोल्ट-1 और थायबोल्ट-2 का कुल वजन 1.45 किलोग्राम है। एस्ट्रोकास्ट के रूप में तकनीकी प्रदर्शन के लिए अमेरिका की स्पेसफ्लाइट की ओर से भेजे गए 17.92 किलोग्राम वजनी चार उपग्रह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) तकनीक में उपयोग होंगे।

भूटानसैट भारत और भूटान का ज्वाइंट सैटेलाइट है, जो एक टैक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है और स्पेस के क्षेत्र में भूटान को भारत द्वारा दिए जा रहे सहयोग का प्रदर्शन है। भूटान का 30 सेंटीमीटर क्यूबिक नैनो सैटेलाइट ‘आईएनएस-2बी’ 18.28 किलो वजनी है, जिसमें दो उपकरण नैनोएमएक्स और एपीआरएस-डिजिपीटर लगे हैं। नैनोएमएक्स अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र द्वारा विकसित एक मल्टीस्पैक्ट्रल ऑप्टिकल इमेजिंग पेलोड है जबकि एपीआरएस-डिजिपीटर पेलोड संयुक्त रूप से भूटान के सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार विभाग तथा बेंगलुरू के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। इस सैटेलाइट के माध्यम से भूटान ने अंतरिक्ष में पहला कदम रखा है, जिसमें उसे भारत ने मदद दी है। भूटानसैट में रिमोट सेंसिंग कैमरा लगे हैं और यह सैटेलाइट रेलवे ट्रैक बनाने, ब्रिज बनाने जैसे विकास संबंधी कार्यों में मदद करेगा तथा भारत और भूटान दोनों ही देशों को कवर करेगा। आईएनएस-2बी के उपकरणों के जरिये भूटान में प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा तथा शौकिया तौर पर रेडियो उपयोग करने वालों को भी सेवाएं मिलेंगी। 

इसरो के इस मिशन में शामिल भूटान के उपग्रह आईएनएस-2बी को लेकर भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भूटान तथा भारत ने इस मिशन से एक ऐतिहासिक पड़ाव पार किया है और अंतरिक्ष तथा तकनीक में हासिल उपलब्धियों के जरिये दोनों देशों का सहयोग 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है। जहां तक ओशनसैट-3 की बात है तो ओशनसैट शृंखला के सैटेलाइट ‘अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट’ है, जो समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के काम आते हैं और समुद्री मौसम का पूर्वानुमान करने में भी सक्षम हैं। ओशनसैट सीरीज का पहला सैटेलाइट ‘ओशनसैट-1’ पहली बार 1999 में अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था, जिसके बाद ओशनसैट-2 2009 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। 2016 में ओशनसैट-2 के स्कैनिंग स्केटरोमीटर खराब हो गए थे, जिसके बाद स्कैटसैट-1 लांच किया गया था। अब अंतरिक्ष में स्थापित किए गए ओशनसैट-3 सैटेलाइट को भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि आधुनिक तकनीक और कैमरों से लैस ओशनसैट-3 की मदद से समुद्री घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिससे किसी भी समुद्री तूफान या चक्रवात का पहले ही पता लगाया जा सकता है। इसकी मदद से न केवल समुद्री सतह के तापमान को नापा जा सकेगा बल्कि इससे समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंकटन, एयरोसोल तथा प्रदूषण की भी जांच करने में मदद मिलेगी। कलर मॉनिटर, स्कैटरोमीटर तथा सी-सरफेस टेम्परेचर मॉनीटर से लैस यह सैटेलाइट समुद्र और पृथ्वी की बारीकी से निगरानी और रिकॉर्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक पीएसएलवी-सी54 द्वारा ओशनसैट-3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जा चुका है और अब यह सैटेलाइट करीब 5 वर्ष तक समुद्र और उससे जुड़ी जानकारी देगा। इसरो की स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टर थेनमोझी सेल्वी का कहना है कि ओशनसैट-3 सैटेलाइट का उपयोग मछली पकड़ने के क्षेत्रों की पहचान, सामुद्रिक सुरक्षा, मौसम के पूर्वानुमान तथा कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी किया जा सकेगा। इसका लक्ष्य महासागर का अध्ययन और डाटा संग्रह, मौसम के बदलावों व चक्रवातों पर नजर रखना तथा हवा के बहाव का डेटा जुटाना है। बहरहाल, अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो जिस प्रकार लगातार सफलता का परचम लहरा रहा है, उससे अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में विश्वभर में भारत का दबदबा निरन्तर बढ़ रहा है। इसरो के ऐसे सफल मिशनों की बदौलत भविष्य में इसरो को आर्थिक लाभ तो होगा ही, अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में पूरी दुनिया भारतीय वैज्ञानिकों का दम भी देखेगी और इससे दुनिया के छोटे देश भी अपने अभियानों के लिए भारत की ओर आकर्षित होंगे, जो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है।
 

योगेश कुमार गोयल

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 असम के महान सेनापति लाचित बरफुकन की 400 वीं जयंति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए। यही बात कुछ दिनों पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी कही थी। यह ठीक है कि प्रत्येक इतिहासकार इतिहास की घटनाओं को अपने चश्मे से ही देखता है। इस कारण उसके अपने रुझान, पूर्वाग्रह और विश्लेषण-प्रक्रिया का असर उसके निष्कर्षों पर अवश्य पड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक इतिहासकार अकबर को महान बादशाह बताता है तो दूसरा उसकी ज्यादतियों को रेखांकित करता है। 

एक लेखक इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ बताता है तो दूसरा उन्हें सबसे अधिक निरंकुश शासक सिद्ध करता है। इस तरह के दोनों पक्षों में कुछ न कुछ सच्चाई और कुछ न कुछ अतिरंजना जरुर होती है। यह पाठक पर निर्भर करता है कि वह उन विवरणों से क्या निष्कर्ष निकालता है।

भारत में इतिहास-लेखन पर सोवियत संघ, माओवादी चीन और कास्त्रो के क्यूबा की तरह कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा। 

यह ठीक है कि मुगल काल और अंग्रेजों के राज में जो इतिहास-लेखन हुआ है, वह ज्यादातर एकपक्षीय हुआ है लेकिन अब बिल्कुल निष्पक्ष लेखन की पूरी छूट है। हमारे इतिहासकार यदि यह बताएं कि विदेशी हमलावर भारत में क्यों सफल हुए और इस सफलता के बावजूद भारत को वे तुर्की, ईरान व अफगानिस्तान की तरह पूरी तरह क्यों नहीं निगल पाए तो उनका बड़ा योगदान माना जाएगा। 

यदि सरकारी संस्थाएं इतिहास को अपने ढंग से लिखने का अभियान चला रही हैं तो कई गैर सरकारी संगठन भी इस दिशा में सक्रिय हो गए हैं। इन दोनों अभियानों का ध्यान भारतीय इतिहास के उन नायकों पर भी जाए, जो लाचित बरफुकन की तरह उपेक्षित रहे हैं तो भारतीय जनता के मनोबल में अपूर्व वृद्धि होगी। जैसे मानगढ़ के भील योद्धा गोविंद गुरु बेंगलुरु के नादप्रभु केंपेगौडा, आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू, बहराइच के महाराजा सुहेलदेव, रांची के योद्धा बिरसा मुंडा, मध्य प्रदेश के टंट्या भील और 1857 के अनेक वीर शहीदों का स्मरण किया जाए तो भारतीय इतिहास के कई नए आयाम खुलेंगे। 

इसी तरह संपूर्ण दक्षिण, मध्य और आग्नेय एशिया में भारत के साधु-संतों, विद्वानों, वैद्यों और व्यापारियों ने जो अद्भुत छाप छोड़ी है, उस पर भी अभी बहुत काम बाकी है। वह वर्तमान खंडित भारत का नहीं, संपूर्ण आर्यावर्त का इतिहास होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी-शासन के विरुद्ध भारत के क्रांतिकारियों ने भारत में रहकर और विदेशों में जाकर जो अत्यंत साहसिक कार्य किए हैं, उन पर भी अभी काम होना बाकी है। प्राचीन भारत का प्रभाव पूरे एशिया और यूरोप में कैसा रहा है और हमारी विद्याओं का विश्व के विकास में क्या योगदान रहा है, इसे भी अभी तक ठीक से रेखांकित नहीं किया गया है। इसे सभी रंगों के इतिहासकारों को मिलकर काम करना होगा।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं।)

 भारतीय संस्कृति में धर्म साधना का जो रूप दिखाई देता हैं वह मजहब या रिलिजन का पर्याय मात्र न होकर एक विराट जीवन दृष्टि का परिचायक है। वह कोई उपासना पद्धति विशेष नहीं है बल्कि समष्टि हित की दिशा में वैयक्तिकता के तिरोभाव की एक करुणामूलक परिणति है। यही कारण है कि भारतीय धर्म साधना में ऐसे संतों या भक्तों की अटूट परंपरा मिलती है, जिन्होंने अदृश्य निराकार-निरामय ब्रह्म का साक्षात्कार उसके अंशी रूप समाज को दीन-हीन, कातर-दुःखी एवं उपेक्षित जनों में किया और अपनी समस्त श्रद्धा सेवा उन्हें ही समर्पित की। 

वागड़ की पुण्य धरा पर भी ऐसे ही एक कर्मयोगी तपस्वी संत का अवतरण हुआ, जिन्हें मावजी महाराज के नाम से भगवान के अंशावतार के रूप में आज भी लाखों भक्त अनन्य श्रद्धा भाव से पूजते हैं। उत्तर भारत की संत परंपरा में सामाजिक दृष्टि से जितना महत्व कबीर का है, राजस्थान के दक्षिणांचल में उतनी ही सघन आस्था अलौकिक दिव्य शक्तियों से युक्त संत मावजी महाराज के प्रति है। मावजी महाराज के उपदेश और बोध वाक्यों के साथ ही उनकी भविष्यवाणियां इस अंचल में वैदिक ऋचाओं से कम महत्व नहीं रखतीं। यही कारण है कि आज भी कई-कई लाख भक्तों की परंपरा अक्षुण्ण बनी हुई है।

उनकी समाज सुधार क्रान्ति का ही परिणाम है कि शिक्षा और सुविधाओं के अभाव में उपेक्षित जीवन जी रहे आदिवासी और पिछड़े समाज में भी एक स्वस्थ परंपरा एवं आत्मविश्वास का संबल दिखाई देता है। मावजी महाराज के प्राकट्य के बारे में लोकवाणियों में स्पष्ट कहा गया है -

दशमें नारायण नूँ निकलंकी नाम, खेतर साबलापुरी पाटन ग्राम

उत्तम न्यात माता केशर नाम, पिता दालम ऋषि निकलंकी ना तात्

संवत सत्रह सौ ने चौरासी ना साल, माघ रे महीनो ने उजवारी पाख

तेथ एकादशी हरि ने वार सोमवार, शुक्र लग्न में अमरत जोग

मकर लग्न नो मल्यो संजोग, सहजे गुरु हरि ने सतिया सूर

काया कल्प हरि ने मुखडे़ तम्बोल, हनुमंत भाव प्रगट्यो निज धाम

त्यारे धरयो रे धणिए दशमो अवतार...।

अर्थात माता केशर मां औेर पिता औदीच्य ब्राह्मण दालम ऋषि के घर मावजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1771 माघ शुक्ल पंचमी, बुधवार को हुआ। बारह वर्ष की कठोर तपस्या सुनैया पर्वत पर पूरी करने के बाद अलौकिक लीलावतार एवं योगीवर्य के रूप में उनका प्राकट्य विक्रम संवत 1784 में माघ शुक्ल एकादशी, सोमवार को हुआ। मावजी का प्राकट्य ऐसे समय हुआ जब यह समूचा वनांचल अभावों, समस्याओं बहुविध पीड़ाओं, संत्रासों, जादू-टोने, तंत्र-मंत्र, अथाह गरीबी और सामाजिक विषमताओं से जकड़ा था। बुराइयों ने समाज को जकड़ रखा था और धर्म भावना का ह्रास होने लगा। परतंत्रता की बेडियों में जकड़े लोग बेहद त्रस्त थे और पाखण्डी लोगों का चहुं ओर वर्चस्व होने लगा था। 

ऐसी कठिन परिस्थितियों में 'यदा-यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम..' की शाश्वत परंपरा का निर्वाह करने भगवान के अंशावतार के रूप में संत मावजी ने अवतार लिया और देश के अत्यन्त पिछड़े कहे जाने वाले इस जनजाति अंचल को अपना कर्मक्षेत्र बनाते हुए लोक जागरण के मंत्र फूंके। बीहड़ वनों भरे इस पर्वतीय अंचल में गाँव-गाँव घूमकर मावजी ने धर्म की अलख जगाई और लोगों में घर कर गई निराशा की भावना को दूर कर आत्मविश्वास का संचार किया। माव परम्परा के जानकारों के अनुसार जातिगत भेदभावों, संकीर्णताओं और परस्पर झगडे़-फसादों में घिरी वागड़ की जनता को सौहार्द, प्रेम और समन्वय का संदेश देने के लिए मावजी महाराज ने चार विवाह किए। इनमें विधवा विवाह भी शामिल है। बड़ी औदीच्य कुल की डूंगरपुर जिलान्तर्गत गामड़ा बामनिया की वखत मां से उन्हें एक पुत्र हुआ, उदियानंद नामक यह पुत्र बाद में मावजी की गादी पर बैठा। बांसवाड़ा जिले के कूंपडा गांव की छोटी औदीच्य कुल की रूपा बाई से उनकी तीन संतानें देवानंद, कमलानंद तथा एक पुत्री कमला कुंवर हुई पर दैव योग से इन तीनों का अल्पायु में ही निधन हो गया। मावजी ने इनमें से दो स्वप्न विवाह किए। सागवाड़ा की गुजराती पाटीदार कुल की मनु विधवा से उन्होंने विवाह किया तथा इससे नित्यानंद का जन्म हुआ। धार की राजकुमारी से भी उन्होंने स्वप्न विवाह किया। धार की राजकुमारी साहू से रात में स्वप्न में मावजी ने विवाह रचाया। जब सवेरे राजकुमारी उठी तो उन्हें अपनी साड़ी के पल्ले में मावजी का संदेश लिखा मिला-

'बेणेश्वर को बेणको सोम मही को घाट

आदूदरो आद को, त्यां जो जो म्हारी वाट'

इस घटना के बाद धार के राजा ने पता लगवाया तथा राजकुमारी सहित बेणेश्वर जाकर संत मावजी के दर्शन किए। मावजी महाराज ने बेणेश्वर टापू पर सामाजिक समरसता की गंगा बहाते हुये विभिन्न जातियों, वर्णों आदि से ऊपर उठकर हजारों गोपिकाओं के साथ रासलीला रचायी, जो कि श्रीकृष्ण युग में अधूरी रह गई थी। नारी जाति के प्रति सम्मान मावजी परंपरा का प्रमुख अंग है। मावजी के पुत्र उदियानंद की पत्नी जनकुंवरी भी बेणेश्वर धाम एवं साबला हरि मन्दिर की तृतीय पीठाधीश्वर रहीं और वे भी अलौकिक चमत्कारों युक्त थीं। एक बार अंग्रेज अफसरों एवं तत्कालीन राजाओं को चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से जब वे मावजी की परम्परागत गादी पर बैठीं तो उनका शरीर पुरुष वेश में बदल गया। इन अफसरों और तत्कालीन राजाओं ने जनकुंवरी को अनेक दिव्य रूपों में देखा तथा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इन तमाम नारी देवियों के श्रीविग्रहों की राधा-कृष्ण मन्दिर में पूजा की जाती रही है। 

मावजी ने अपना पूरा समय अछूतोद्धार को समर्पित किया और निम्न कही जाने वाली जातियों को धर्माधिकार देते हुये दीक्षित कर सामाजिक समरसता, स्वाभिमान और समानता का मंत्र गुंजाया। संत मावजी ने श्रीकृष्ण और मानव प्रेम की धाराएं-उप धाराएं बहाईं। वहीं समाज में व्याप्त बुराइयों एवं व्यसनों को दूर कर पवित्रता युक्त आदर्श एवं दिव्य जीवन जीने का संदेश भी दिया। आज भी लाखों अनुयायी मावजी के उपदेशों पर चलकर आदर्श जीवन जी रहे हैं। हर साल माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर में लगने वाले विराट मेले में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित देश के विभिन्न हिस्सों से उनके लाखों भक्त भाग लेते हैं और अपार श्रद्धा व्यक्त करते हैं।

डॉ. दीपक आचार्य

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/मुकुंद
 

 जाकिर नाईक जैसे घनघोर कट्टरवादी कठमुल्ले को विशेष अतिथि के रूप में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बुलाकर कतर ने यह साबित कर दिया है कि उसके इरादे नेक तो कतई नहीं है। जाकिर नाईक के खिलाफ भारत में वारंट जारी है । हमेशा टाई सूट पहनने वाले जाकिर नाईक पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के गंभीर अभियोग हैं। भारत सरकार इन अभियोगों के आधार पर मलेशिया सरकार से जाकिर नाईक को प्रत्यर्पित करने की लगातार मांग कर रही है। मलेशिया की सरकार धूर्त नाईक को बचाती किसी न किसी बहाने बचाती फिर रही है।

दरअसल कतर की तरफ से फीफा की मेजबानी को लेकर पूरी दुनिया में विवाद भी छिड़ा हुआ है और सभी यह मान रहे हैं कि कतर ने पैसे के दम पर मेजबानी हासिल की। लेकिन , सवाल यह है कि वह कौन सी वजह है, जिसके लिए कतर इतना बड़ा आयोजन करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए राजी था। अब पता चल रहा है कि वह वजह थी इस्लाम के प्रचार का तगड़ा प्लेटफार्म तैयार करना। कई जानकार तो ऐसा ही मानते हैं। कतर सरकार का फीफा के आयोजन के समय जाकिर नाईक को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना समझ से परे है। उसका कतर में होना ठोस संकेत है कि वह वहां पर फीफा कप के मैच देखने के लिए आए फुटबॉल प्रेमियों के बीच इस्लाम का प्रचार करने के लिए ही आया है या यूं कहें कि बुलाया गया है। जाकिर नाईक अपनी सभाओं में गैर- मुसलमानों से खुलकर कहता है कि वे इस्लाम धर्म अपना लें।

दरअसल कतर फीफा विश्व कप का आयोजन करने के बहाने अपने को दुनिया का सबसे मुखर इस्लामिक देश साबित करना चाहता है। उसे पता है कि फीफा कप को दुनिया के कोने-कोने में देखा जाता है। इसलिए यह एक बेहतर मौका है , फीफा के बहाने इस्लाम के प्रवक्ता बनने का। उसने फीफा कप से पहले बीयर कंपनी बडवाइजर के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। उसने फीफा कप के दौरान बीयर की सेल पर रोक लगा दी। इसके चलते बडवाइजर को भारी नुकसान हुआ। कतर ने अपने वादे से पलटते हुए फीफा कप की शुरुआत से पहले स्टेडियम में बीयर की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। यह बीयर कंपनी के साथ-साथ फुटबॉल फैंस के लिए भी निराश करने वाली खबर है।

कतर में शराब की सेल होती है। कतर सरकार ने स्टेडियमों के भीतर बीयर की सेल पर रोक लगाकर अपने को एक बड़ा इस्लामिक देश के रूप में पेश करने की कोशिश की है। जाकिर नाईक घनघोर हिन्दू विरोधी है। उसने कुछ समय पहले पाकिस्तान सरकार को इस्लामाबाद में हिन्दू मंदिर निर्माण की इजाजत न देने की सलाह भी दी थी। कह सकते हैं कि जाकिर नाईक ने पाकिस्तान में मंदिर न बनाने संबंधी बयान देकर पाकिस्तान के कठमुल्लों को खुश कर दिया। यानी अगर उसे मलेशिया से कभी बाहर किया गया तो उसे पाकिस्तान में सिर छुपाने की जगह तो मिल ही जाएगी। जाकिर के हक में हाफिज सईद और मौलाना अजहर महमूद जैसे कठमुल्ले पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालने लगेंगे ताकि उसे पाकिस्तान में शरण मिल जाए। इसीलिए ही वह पाकिस्तान में मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहा था। नाईक को कहीं न कहीं यह भी लगता होगा कि उसे मलेशिया के अलावा भी अपना कोई ठिकाना तलाश कर ही लेना चाहिए। क्योंकि, वहां पर उसका संरक्षक महातिर मोहम्मद तो अब सत्ता से बाहर हो चुका है। महातिर मोहम्मद भी भारत का दुश्मन है। वह कश्मीर से लेकर 370 जैसे मसलों पर भारत की निंदा करने से बाज नहीं आता था।

जाकिर नाईक पिछले कई दशकों से भारत में शांतिपूर्ण सामाजिक वातावरण को विषाक्त करता रहा है। वह एक जहरीला किस्म का शख्स है। उसके तो खून में ही हिन्दू-मुसलमानों के बीच खाई पैदा करना है। जाकिर नाईक लगभग पांच-छह सालों से भारत से भागकर अब मलेशिया जाकर बसा हुआ है। मलेशिया में रहकर नाईक भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और हिन्दू समाज की हर रोज मीनमेख ही निकालता रहता है। जाकिर नाईक ने मलेशिया के हिंदुओं को लेकर भी तमाम घटिया बातें कही हैं। एक बार उसने कहा था कि मलेशिया के हिन्दू मलेशियाई पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद मोहातिर से ज्यादा मोदी के प्रति समर्पित हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना नीच किस्म का इंसान है नाईक। मलेशिया में करोड़ों भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये अधिकतर तमिल हिन्दू हैं। कुछ भारतीय मुसलमान और सिख भी हैं। 

वहां के भारतवंशी भारत से भावनात्मक स्तर पर तो जुड़े हैं, पर वे मलेशिया को ही अपना देश मानते हैं। वे वहां की संसद तक में हैं। मंत्री भी हैं। उन पर जाकिर नाईक की बेहद गैर-जिम्मेदराना और विद्वेषपूर्ण टिप्पणी कतई सही नहीं मानी जा सकती है। इस बीच,आपने देखा होगा कि भारत का मित्र राष्ट्र होने के बाद भी कतर भारत के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा है। नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद कतर अकारण ही कुछ जरूरत से ज्यादा ही नाराज हो गया था। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी , क्योंकि भारत सरकार ने नूपुर शर्मा के बयान को खारिज कर दिया था। इस तरह , उसका रवैया कतई मित्रवत नहीं था।

बहरहाल, यह तो स्वीकार करना ही होगा कि चालू फीफा कप को एक अलग रंग देने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कतर की इस बात के लिए भूरि-भरि प्रशंसा भी कर रहे हैं कि एक छोटे से देश ने इतना बड़ा आयोजन कैसे कर दिया। इस प्रशंसा में यह सिद्ध करना भी सांकेतिक है कि इस्लामिक देश कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इस क्रम में दो तथ्य नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। पहला, कतर में उन श्रमिकों का कसकर शोषण हुआ है जो फीफा कप से जुड़े निर्माण कार्यों से जुड़े हुए थे। उनमें भारतीय, नेपाली, पाकिस्तानी और बांगलादेश के मजदूरों की संख्या ही अधिक थी। यानी मजदूरों का शोषण करते समय कतर भूल गया कि पाकिस्तान और बंगलादेश भी तो इस्लामिक मुल्क ही हैं। दूसरा, फीफा कप के लिए बने स्टेडियम और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी प्रोजेक्ट को चीनी कंपनियों ने ही पूरा किया। चीन से तो मानो कतर और इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की जान ही निकलती है। 

सारी दुनिया को पता है कि चीन में मुसलमानों पर भीषण अत्याचार हो रहे हैं। चीन ने मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में रहने वाले मुसलमानों को बुरी तरह कसा हुआ है। उन्हें खान-पान के स्तर पर वह सब कुछ करना पड़ा रहा है, जो उनके धर्म में पूर्ण रूप से निषेध है। यह सब कुछ सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर ही हो रहा है। इस सबके बावजूद कतर और इस्लामिक देश इन अत्याचारों पर चुप है। याद नहीं आता कि कतर ने चीन में मुसलमानों पर हो रही ज्यादतियों पर एक शब्द भी विरोध का दर्ज किया हो। हालांकि नूपुर शर्मा मामले में वह भारत को बंदर भभकी दे रहा था। आर्ब्जवर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन के शिनजियांग प्रांत में बने शिविरों में लाखों चीनी मुसलमानों को प्रतिदिन डराया-धमकाया जाता है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि चीनी मुसलमान कम्युनिस्ट विचारधारा को अपना लें। वे इस्लाम से दूर हो जाएं। इन सब तथ्यों पर कतर गौर नहीं करता। उसका तो एक अलग ही एजेंडा है।

आर.के. सिन्हा

(लेखक, वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)

26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान के इतिहास में दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। देश में आज के ही दिन यानी 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया और फिर 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को उस दिन मनाया जाता है ,जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। भारत सरकार ने 2015 में 'संविधान दिवस' मनाना शुरू किया था। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के योगदान का सम्मान करने और संविधान के महत्व को फैलाने के लिए 'संविधान दिवस' मनाया जाता है। 

संविधान सभा की स्थापना

वहीं 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, उस समय एक संविधान सभा का गठन किया गया था। बैठक के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद और डॉ. भीमराव अंबेडकर को मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। मसौदा तैयार करने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया था। शुरुआत में, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें राज्यों के 292 प्रतिनिधि, राज्यों के 93 प्रतिनिधि, राज्यों के मुख्य आयुक्तों के तीन प्रतिनिधि, बलूचिस्तान का एक प्रतिनिधि शामिल था। इसके बाद मुस्लिम लीग ने खुद को इससे अलग कर लिया। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या केवल 299 रह गई। इस बैठक में करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए गए।

पहला मसौदा और चर्चा (constitution of india)

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जनवरी 1948 में, भारत के संविधान का पहला मसौदा चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस पर चर्चा 4 नवंबर 1948 को शुरू हुई और 32 दिनों तक चली। इस अवधि के दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। संविधान सभा 2 साल, 11 महीने और 17 दिनों तक चली, जिसके दौरान संविधान को अंतिम रूप दिया गया. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक यानी निर्माता कहा जाता है

_ भारतीय संविधान में 448 आर्टिकल, 22 भाग, 12 शेड्यूल और 97 अमेंडमेंट हैं

– भारतीय संविधान की  दो  कॉपियां  हाथ  से लिखी गई हैं, जोकि हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में हैं. दोनों हस्तलिखित कॉपियों पर 24 जनवरी 1950 को उस समय के 308 संसद सदस्यों के सामने हस्ताक्षर किए गए  थे.
– भारतीय संविधान को बनाते समय कई देशों के संविधान को स्टडी किया गया था. सत्ता को केंद्र व राज्य में बांटना कनाडियन संविधान से लिया गया है

–  फंडामेंटल ड्यूटी का पॉइंट सोवियत संघ से लिया गया है.
– संविधान बनने से पहले भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया हुआ एक्ट 1935 लागू किया जाता था
– भारतीय संविधान के नियम के मुताबिक, गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति व स्वतंत्रता दिवस  के मौके पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे.

24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वालों में 15 महिला सदस्य भी शामिल हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ।

किसी भी देश के लिए एक विधान की आवश्यकता होती है। देश के विधान को संविधान कहा जाता है। यह अधिनियमों का संग्रह है। भारत के संविधान को विश्व का सबसे लम्बा लिखित विधान होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय संविधान हमारे देश की आत्मा है। इसका देश से वही संबंध है, जो आत्मा का शरीर से होता है। भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ था। चूंकि डॉ. भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए भारत सरकार द्वारा उनकी 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को प्रथम बार संविधान दिवस संपूर्ण देश में मनाया गया। उसके पश्चात 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाने लगा। इससे पूर्व इसे राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा द्वारा देश के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण किया गया था। इस पर 114 दिन तक चर्चा हुई तथा 12 अधिवेशन आयोजित किए गए। 

भारतीय संविधान को बनाने में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत आई थी। भारतीय संविधान में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर, 1946 में स्थाई अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। भारतीय संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। यह 26 नवम्बर 1949 को पूर्ण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके पश्चात 26 जनवरी, 1950 से देश में संविधान लागू किया गया। इससे पूर्व देश में भारत सरकार अधिनियम-1935 का कानून लागू था। कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं होती है। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात इसमें 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। ऐसा भविष्य में भी होने की पूर्ण संभावना है।

भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य एवं नागरिकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के चार चीफ कमिश्नर थे, जबकि 93 सदस्य देशी रियासतों के थे। विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम सदस्य बने थे। देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 को किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

भारत एक विशाल देश है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। यहां विभिन्न संप्रदायों, पंथों, जातियों आदि के लोग हैं। उनकी, रीति-रिवाज, भाषाएं, रहन-सहन एवं खान-पान भी भिन्न-भिन्न हैं। इस सबके मध्य वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वास्तव में यही भारत का स्वभाव है। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 को मध्य किया गया है। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि पहले संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, जिसे ‘44वें संविधान संशोधन- 1978 के अंतर्गत हटा दिया गया। सातवां मौलिक अधिकार संपति का अधिकार था। मूल अधिकार का एक दृष्टांत है- राज्य नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा।“ भारतीय संविधान में भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। यही इसकी विशेषता है। 

भारतीय संविधान हम भारत के लोगों के लिए हमारी अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत जनित स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्श मूल्यों के प्रति एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है। वर्तमान के आधुनिक भारत की संकल्पना के समय संविधान निर्माताओं ने इसी सांस्कृतिक विरासत को उसके मूल स्वरूप में अक्षुण्ण रखने के ध्येय से भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के रुचिकर चित्रों को स्थान दिया, जो मूलतः भारतीय संविधान के भारतीय चैतन्य को ही परिभाषित करते हैं। भारतीय ज्ञान परम्परा के अलोक में निर्मित भारतीय संविधान भारत की ऋषि परम्परा का धर्मशास्त्र है। भारतीय जीवन दर्शन का ग्रंथ है।

भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां सबका सम्मान किया जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। यह सनातन धर्म का मूल संस्कार है। यह एक विचारधारा है। महा उपनिषद सहित कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है।

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम् ।।

अर्थात यह मेरा अपना है और यह नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। कहने का अभिप्राय है कि धरती ही परिवार है। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले हैं। वे सबको अपना लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में परस्पर सहयोग भाव बनाए रखते हैं। एक-दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की महानता है। उल्लेखनीय है कि भारत का संविधान बहुत ही परिश्रम से तैयार किया गया है। इसके निर्माण से पूर्व विश्व के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। तत्पश्चात उन पर गंभीर चिंतन किया गया। इन संविधानों में से उपयोगी संविधानों के शब्दों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। आजादी के बाद भारत का वैचारिक दृष्टिकोण भारतीय ज्ञान परम्परा के आलोक में विकास के पाठ पर खड़ा करने का प्रयास होना चाहिए था।

भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत की आत्मा निवास करती है। इसका प्रत्यके शब्द एक मंत्र के समान है। हम भारत के लोग- से अभिप्राय है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। इसी प्रकार संप्रभुता- से अभिप्राय है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। समाजवादी- से अभिप्राय है कि संपूर्ण साधनों आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य। ‘पंथनिरपेक्ष राज्य’ शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लोकतांत्रिक- से अभिप्राय है कि लोक का तंत्र अर्थात जनता का शासन। गणतंत्र- से अभिप्राय है कि एक ऐसा शासन जिसमें राज्य का मुखिया एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। न्याय- से आशय है कि सबको न्याय प्राप्त हो। स्वतंत्रता- से अभिप्राय है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता से जीवन यापन करने का अधिकार है। समता- से अभिप्राय है कि देश के सभी नागिरकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार बंधुत्व- से अभिप्राय है कि देशवासियों के मध्य भाईचारे की भावना।

विचारणीय विषय यह है कि भारतीय संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए हैं तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। किन्तु देश में आज भी ऊंच-नीच, अस्पृश्यता आदि जैसे बुराइयां व्याप्त हैं। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए कानून भी बनाए गए, परन्तु इनका विशेष लाभ देखने को नहीं मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। सामाजिक समरसता भारतीय समाज की खूबसूरती है, अस्पृश्यता से संबंधित अप्रिय घटनाएं भी चर्चा में रहती हैं। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जागरूक लोगों को आगे आना चाहिए तथा सभी लोगों को अपने देश के संविधान का पालन करना चाहिए।

डॉ. सौरभ मालवीय

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। )