07 जून । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में छह परिसरों पर तलाशी ली। यह मामला हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम और क्रेस्ट चंडीगढ़ के दो विभागों में 661 सरकारी निधियों के गबन और हेराफेरी से संबंधित है।
सीबीआई ने एक बयान में कहा कि अनियमितताओं और अपराध से प्राप्त धन की प्राप्ति के संबंध में हरियाणा कैडर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और एक निजी सलाहकार फर्म और उसके निदेशक के आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। जांच के दौरान ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत की थी और खाते खोलने, धन हस्तांतरण और बाद में उसके दुरुपयोग में सहायता की थी।
एजेंसी के अनुसार, धोखाधड़ी के कारण 661 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद, सीबीआई ने इस मामले में दो विभागों के लोक सेवकों की भूमिका का विस्तृत विवरण देते हुए पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है।
