ढाका, 16 जनवरी । बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 12 फरवरी को होने वाले 13वें संसदीय चुनाव के लिए 253 सीटों के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की है। जमात 179 सीट, नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) 30, मामूनुल हक के नेतृत्व वाली बांग्लादेश खिलाफत मजलिस 20, खिलाफत मजलिस 10, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी सात, एबी पार्टी तीन, निजामे इस्लामी पार्टी दो और बांग्लादेश डेवलपमेंट पार्टी दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह जानकारी जमात के नायब-ए-अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने गुरुवार देरशाम संवाददाता सम्मेलन में दी।

द ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ताहिर ने काकरेल इलाके के इंस्टीट्यूशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स में यह घोषणा की। इस दौरान गठबंधन के मुख्य घटकों में से एक इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश (आईएबी) ने संवाददाता सम्मेलन का बहिष्कार किया। ताहिर ने कहा कि यह अभी तय नहीं हुआ है कि गठबंधन के दो अन्य घटक बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन और जातीय गणतंत्रिक पार्टी (जागपा) को कितनी सीटें दी जाएंगी। बहिष्कार करने वाले इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के लिए 47 सीट आरक्षित की गई हैं।

इस बीच जमात-ए-इस्लामी ने आरोप लगाया कि कई इलाकों में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के बावजूद चुनाव आयोग निष्क्रिय बना हुआ है। जमात के सहायक महासचिव हामिदुर रहमान आजाद ने अगरगांव में मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन से मिलने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। आयोग उस परआंख बंद किए है। जो संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे, उन्हें परेशान किया जा रहा है।

 सिंगापुर, 16 जनवरी । सिंगापुर की राजनीति में गुरुवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने वर्कर्स पार्टी के नेता प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष (लीडर ऑफ द ऑपोजिशन) के पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वर्कर्स पार्टी से नए सांसद के नामांकन की मांग की है, जो इस मामले से जुड़ा न हो।

यह फैसला संसद द्वारा 14 जनवरी 2026 को लिए गए उस निर्णय के बाद आया, जिसमें प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, प्रीतम सिंह को संसद की एक समिति के समक्ष झूठी गवाही देने के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसे उनके खिलाफ गंभीर आचरण उल्लंघन माना गया।

प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने 15 जनवरी को जारी अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले पर गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रीतम सिंह की आपराधिक दोषसिद्धि और संसद द्वारा उनकी अनुपयुक्तता के फैसले को देखते हुए उनका नेता प्रतिपक्ष बने रहना अब संभव नहीं है। वोंग ने कहा कि यह कदम कानून के शासन, संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री वोंग की पीपुल्स एक्शन पार्टी (पीएपी) को संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। इसके बावजूद 2025 के आम चुनावों के बाद प्रीतम सिंह को दूसरे कार्यकाल के लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनाए रखा गया था।

क्या है पूरा मामला

यह घटनाक्रम संसद में लीडर ऑफ द हाउस इंद्रानी राजा द्वारा 14 जनवरी को पेश किए गए प्रस्ताव के पारित होने के बाद सामने आया। प्रस्ताव में कहा गया था कि प्रीतम सिंह का आचरण और 2021 में पूर्व वर्कर्स पार्टी सांसद रायसा खान द्वारा संसद में दिए गए झूठे बयान से जुड़े मामले में अदालत की दोषसिद्धि यह दर्शाती है कि वे नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षित उच्च नैतिक और संवैधानिक मानकों पर खरे नहीं उतरते।

प्रीतम सिंह का राजनीतिक सफर

प्रीतम सिंह का जन्म सिंगापुर में हुआ, जबकि उनकी पारिवारिक जड़ें भारत के पंजाब से जुड़ी हैं। उन्होंने सिंगापुर में प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और बाद में किंग्स कॉलेज लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। पेशे से वकील रहे प्रीतम सिंह ने राजनीति में कदम रखने के बाद तेजी से पहचान बनाई। वर्ष 2018 में वे वर्कर्स पार्टी के महासचिव बने और 2020 में सिंगापुर के नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए।

2025 के आम चुनावों में वर्कर्स पार्टी ने अपने वोट शेयर में वृद्धि करते हुए करीब 14 प्रतिशत समर्थन हासिल किया था। पार्टी ने प्रीतम सिंह को पद से हटाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस फैसले की समीक्षा आंतरिक प्रक्रियाओं के तहत की जाएगी और उचित समय पर अपना रुख स्पष्ट किया जाएगा।

 काठमांडू, 15 जनवरी । नेपाली कांग्रेस ने पार्टी को कमजोर करने और विभाजन की ओर धकेलने में अंतरराष्ट्रीय साजिश होने का आरोप लगाया है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. शेखर कोइराला ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि नेपाली कांग्रेस को एकजुट बनाए रखने के लिए किया गया उनका भागीरथ-सरीखा प्रयास सफल नहीं हो सका, जिसके कारण 5 मार्च को होने वाले चुनाव से कुछ ही सप्ताह पहले पार्टी एक कठिन दौर में फंस गई है। उनका दावा है कि काठमांडू-आधारित राजनीतिक शक्तियां और कुछ अंतरराष्ट्रीय तत्व सक्रिय रूप से पार्टी को कमजोर करने में लगे रहे। इसके लिए उन्होंने आंतरिक विरोधाभासों, बाहरी हस्तक्षेपों और संगठनात्मक कमजोरियों को जिम्मेदार ठहराया।

विभाजन की गंभीरता के बावजूद कोइराला ने कहा कि वे दोषारोपण कर राष्ट्रीय राजनीति को और अधिक भ्रमित नहीं करना चाहते। कोइराला ने जोर देकर कहा कि अतीत के विभाजनों के बावजूद कांग्रेस के प्रति जनता का भरोसा बना रहा है। इसलिए उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं से जनता के द्वार तक लौटने और समृद्धि व लोकतांत्रिक स्थिरता की यात्रा के लिए फिर से उनका समर्थन मांगने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा संकट के कारण आंतरिक सुधार की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। पार्टी के सभी गुटों और प्रवृत्तियों से अपील दोहराते हुए उन्होंने कहा, “आइए, हम सब घर लौटें, कांग्रेस में लौटें।”

 काठमांडू, 15 जनवरी । नेपाल के जेन जी मूवमेंट नामक संगठन ने राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने के खिलाफ सहकारी ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के मुक़दमे वापस लेने के फैसलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

संगठन ने गुरुवार को जारी बयान में महा न्यायधिवक्ता पर अपराधियों को संरक्षण देकर कानून की सर्वोच्चता को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस संगठन ने कहा कि ऐसे कदम लोकतांत्रिक मूल्यों, पीड़ितों के न्याय के अधिकार और राज्य की जिम्मेदारी के खिलाफ हैं। बयान में यह भी याद दिलाया गया कि पहले ही महा न्यायाधिवकता सबिता भण्डारी को तत्काल हटाने की मांग की जा चुकी है, अब उन पर गंभीर अपराधों में संलिप्त एक गिरोह को अवैध रूप से संरक्षण देने के आरोप लगे हैं।

संगठन ने यह भी कहा कि सुशासन और कानून के राज के लिए हुए जेन जी आन्दोलन में 76 लोगों की जान गई और 3,000 से अधिक लोग घायल हुए थे। ऐसे ऐतिहासिक बलिदानों की अनदेखी कर अपराधियों को बचाना अत्यंत आपत्तिजनक है। 9 सितंबर की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया कि लामिछाने के समूह ने सत्ता हथियाने के उद्देश्य से जेल में घुसपैठ कर कैदियों को छुड़ाया और देशभर में अराजकता फैलाई।संगठन ने कहा कि सहकारी ठगी के लाखों पीड़ित आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कई लोग गंभीर मानसिक व शारीरिक पीड़ा झेल रहे हैं।

बयान में यह भी कहा गया है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। शक्तिशालियों के लिए विशेषाधिकार और पीड़ितों के लिए चुप्पी अस्वीकार्य है। इस संगठन ने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और उनके द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता के खिलाफ सार्वजनिक बहिष्कार और नागरिक अवज्ञा का आह्वान किया है। साथ ही अपराधियों को संरक्षण देने की संस्कृति को तत्काल समाप्त करने, महाधिवक्ता को हटाने तथा सहकारी ठगी के पीड़ितों के लिए निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।

 विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल थाईलैंड के नाखोन रत्चासिमा में हुए दुखद रेल हादसे पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने थाईलैंड के लोगों और सरकार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।

 ढाका, 15 जनवरी । भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के निदेशक एम नजमुल इस्लाम को लेकर उनके अपने ही खिलाड़ियों ने बगावत कर दी है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने गुरुवार दोपहर तक नजमुल इस्लाम के इस्तीफे की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो सभी खेल गतिविधियां निलंबित कर दी जाएंगी। बांग्लादेश क्रिकेटर्स ऑर्गनाइजेशन (सीओएबी) के अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय क्रिकेटरों के बारे में नजमुल की विवादास्पद टिप्पणियों के विरोध में लिया गया है।

ढाका ट्रिब्यून ने क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (सीडब्लूएबी) की बुधवार दोपहर हुई आपातकालीन ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए बताया है कि इसमें खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद मिथुन ने साफ कहा कि एम. नजमुल इस्लाम के बयान अब सहन सीमा से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नजमुल इस्लाम को गुरुवार दोपहर 1:00 बजे निर्धारित बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) मैच से पहले इस्तीफा देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो सभी खेल गतिविधियां निलंबित कर दी जाएंगी।

इससे पहले मंगलवार को बीसीबी निदेशक नजमुल इस्लाम में विश्वकप को लेकर बयान दिया था कि अगर बांग्लादेश आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्डकप 2026 में नहीं भी खेलता है तो इससे बोर्ड को नहीं बल्कि सिर्फ खिलाड़ियों को वित्तीय नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड इन खिलाड़ियों के होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश टी20 विश्वकप में भाग लेगा या नहीं, इस पर निर्णय लेते समय बीसीबी सर्वोपरि राष्ट्रीय हित और खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी।

सीडब्ल्यूएबी ने इसे खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने वाला बयान बताते हुए अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन ने कहा, 'बोर्ड डायरेक्टर के शब्द खिलाड़ियों के लिए बेहद अपमानजनक हैं। हम बार-बार चुप रहे लेकिन अब सीमा पार हो गई है। खिलाड़ियों की नाराजगी कई महीने से बनी हुई है। यदि नजमुल इस्लाम 15 जनवरी के बीपीएल मैच से पहले इस्तीफा नहीं देते तो हम पूरे देश की क्रिकेट गतिविधियों का बहिष्कार करेंगे।

बांग्लादेश क्रिकेट में यह संकट तब शुरू हुआ जब आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तिफुर रहमान को रिलीज कर दिया। जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से टी-20 विश्वकप के लिए भारत नहीं आने और उसके मैच श्रीलंका से कराए जाने की मांग कर दी। हालांकि आईसीसी ने बांग्लादेश की इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इतने कम समय में स्थान का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

इस विवाद को लेकर बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान तमीम इकबाल ने अपनी बोर्ड को नसीहत देते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया के बजाय जिम्मेदाराना तरीके से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बोर्ड के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से आता है। जिसके बाद नजमुल ने एक फेसबुक पोस्ट में तमीम इकबाल को "भारतीय एजेंट" करार देते हुए कहा कि देश ने "एक और सिद्ध भारतीय एजेंट को उभरते देखा है।"

तमीम इकबाल के खिलाफ नजमुल के बयान का बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों सहित पूर्व खिलाड़ियों ने भी तीखा विरोध किया। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां बांग्लादेश क्रिकेट की प्रगति के लिए हानिकारक हैं। जबकि टीम के स्पिनर ताइजुल इस्लाम ने तमीम के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा को "पूरी तरह अस्वीकार्य" बताया और सार्वजनिक माफी और जवाबदेही की मांग की। पूर्व टेस्ट कप्तान मोमिनुल हक ने इस टिप्पणी को देश के पूरे क्रिकेट समुदाय का अपमान बताया।

जिसके कुछ घंटे बाद नजमुल ने एक और फेसबुक पोस्ट जारी कर दावा किया कि यह टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत राय थी और इसे किसी अन्य रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि, इस स्पष्टीकरण से आलोचना शांत नहीं हुई।

 काठमांडू, 15 जनवरी । संक्रांति के दिन का इंतजार करते हुए नेपाली कांग्रेस के विशेष महाधिवेशन समर्थक गुट ने नई केंद्रीय कार्यसमिति की घोषणा की। भृकुटी मंडप में विशेष महाधिवेशन के बंद सत्र के दौरान उद्घोषिका ने ठीक रात 12 बजते ही कहा, “हम नए दिन का इंतजार कर रहे थे इसलिए थोड़ी देर की।”

करीब सवा 11 बजे के बाद सभापति गगन थापा सहित पदाधिकारी और केंद्रीय सदस्यों के नाम मंच से पढ़े गए। नाम पढ़ने के साथ-साथ राजनीतिक भाषण भी चलते रहे, जिससे पूरी प्रक्रिया में लगभग दो घंटे लगे।

इसी दौरान विशेष महाधिवेशन से नई केंद्रीय कार्यसमिति का चयन किया गया। देउवा पक्ष की असहमति के बावजूद आयोजित इस महाधिवेशन में सहमति की अंतिम कोशिशें विफल होने के बाद समिति की घोषणा की गई।

महाधिवेशन से गगन थापा को सभापति चुना गया है।

उपसभापति: विश्वप्रकाश शर्मा और पुष्पा भुसाल

महामंत्री: प्रदीप पौडेल और गुरुराज घिमिरे

सह-महामंत्री:

महिला – डिला संग्रौला

दलित – प्रकाश रसाइली

आदिवासी – बहादुरसिंह लामा

खस-आर्य – उदय शम्शेर जबरा

मधेशी – मुक्ताकुमारी यादव

मुस्लिम – फरमुल्लाह मन्सुर

थारू – योगेन्द्र चौधरी

पिछड़ा क्षेत्र – कर्णबहादुर बुढा

 वॉशिंगटन, 15 जनवरी । अमेरिकी प्रशासन ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा (स्थायी निवास) की प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए रोकने का आदेश दिया है। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण यह बताया गया है कि कुछ आवेदक “पब्लिक चार्ज” बन सकते हैं और अमेरिकी कल्याण योजनाओं का लाभ उठाकर देश पर बोझ डाल सकते हैं।

यह फैसला 21 जनवरी से प्रभावी होगा। अमेरिकी कांसुलर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे वीजा प्रक्रिया को तब तक स्थगित रखें जब तक कि विभाग वर्तमान आव्रजन कानून के तहत स्क्रीनिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर लेता।

स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डिप्टी प्रवक्ता टोमी पिगॉट ने कहा, “अमेरिका की आव्रजन प्रणाली का दुरुपयोग रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। जो लोग अमेरिकी जनता की उदारता का लाभ उठाकर कल्याण योजनाओं पर निर्भर होंगे, उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय से अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व, कैरेबियन, यूरोप और लैटिन अमेरिका के देशों पर असर पड़ेगा। जिन देशों के वीजा प्रभावित होंगे, उनमें सोमालिया, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र, थाईलैंड और ब्राज़ील शामिल हैं।

स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि इस रोक के दौरान केवल बहुत सीमित अपवाद ही मान्य होंगे और उन्हें केवल तब विचार किया जाएगा जब आवेदक पब्लिक चार्ज से संबंधित सभी शंकाओं को दूर कर लें।

इमिग्रेंट वीजा परिवार-आधारित ग्रीन कार्ड, रोजगार-आधारित श्रेणियों और मानवीय सुरक्षा से संबंधित होती हैं। वहीं, नॉन-इमिग्रेंट वीजा अस्थायी होते हैं और इनमें पर्यटन, व्यवसाय, अध्ययन, अल्पकालीन रोजगार, निवेश और कूटनीतिक या मीडिया कार्य शामिल हैं।

 काठमांडू, 14 जनवरी। सिंधुली पुलिस ने एसबीआई बैंक डकैती की जांच के दौरान 60 हजार अमेरिकी डॉलर नकद बरामद किए हैं। यह विदेशी मुद्रा मंगलवार देर रात काठमांडू से इलाम जा रहे एक टाटा सूमो (बा 16 च 8048) वाहन से बरामद की गई।

पुलिस के अनुसार रात करीब 11 बजे खुर्कोट बाजार स्थित चेकपोस्ट पर नियमित वाहन जांच के दौरान यह रकम झापा के मेचीनगर निवासी 34 वर्षीय युवराज नेवार के पास से एक काले बैग में मिली। बैग में 100 डॉलर के 600 नोट (कुल 60 हजार डॉलर) तथा 1,000 रुपये के 12 नोट (कुल 12 हजार) नेपाली रुपये पाए गए।

दरअसल, सिन्धुली स्थित नेपाल एसबीआई बैंक में मंगलवार रात करीब 8 बजकर 40 मिनट पर तीन करोड़ से अधिक की लूट हुई है। इस घटना को अंजाम देने के लिए लुटेरे काठमांडू के पास रहे काभ्रे से गाड़ी भाड़े पर ले गए थे। पुलिस के अनुसार कुल 3 करोड़ 10 लाख 95 हजार 283 रुपये लूट लिए गए। डीएसपी सूर्यप्रकाश सुवेदी के मुताबिक लूटे गए पैसों में से 1 करोड़ 80 लाख 10 हजार 500 रुपये नकद जंगल में फेंके हुए अवस्था में बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि कुछ रकम मिलने के बावजूद लुटेरे अब भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है।

सिंधुली पुलिस ने एसबीआई बैंक लूटकांड की जांच के लिए अपने सभी कर्मियों को तैनात किया हुआ है। इसी अभियान के तहत झापा की ओर जा रहे इस वाहन से विदेशी मुद्रा बरामद की गई। पुलिस ने संबंधित वाहन और व्यक्ति को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

 वाशिंगटन, 14 जनवरी । वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने अपने यहां की जेल में बंद कम से कम चार अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाए जाने के बाद यह अमेरिकी नागरिकों की पहली ज्ञात रिहाई है। यह ऐसे समय में हुई है जब डेल्सी रोड्रिग्ज के नेतृत्व वाली वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने दर्जनों राजनीतिक कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा, "हम वेनेजुएला में हिरासत में लिए गए अमेरिकियों की रिहाई का स्वागत करते हैं। यह अंतरिम सरकार का सही दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।"

विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, रिहाई में मदद के लिए विदेश विभाग की टीम वेनेजुएला गई थी। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला में जेलों में बंद सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की है।