पेरिस (फ्रांस), 08 जनवरी । फ्रांस के दौरे पर पहुंचे भारत के विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर ने पहली बार अपने वाइमर (जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड) के समकक्षों के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने इस दौरान अपने समकक्षों से भारत-यूरोपियन यूनियन संबंधों को मजबूत करने के अलावा इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) की चुनौतियों पर चर्चा की।

डॉ. जयशंकर ने एक्स पोस्ट पर फोटो के साथ यह जानकारी दी। उन्होंने कहा इस दौरान यूक्रेन संघर्ष पर विचारों को साझा किया गया। भारत ने खुली और स्पष्ट चर्चा में इन मुद्दों पर अपने विचार रखे। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन दुनिया को वाइमर और भारत के रुख से अवगत कराया गया।

भारतीय विदेशमंत्री डॉ. जयशंकर ने इससे पहले फ्रांस के विदेशमंत्री जीन नोएल बैरट से मिलने के बाद कहा कि यूरोप वैश्विक स्तर पर अहम खिलाड़ी है और जरूरी है कि भारत और यूरोप के रिश्ते मजबूत हों। भारत और फ्रांस वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला सकते हैं। जयशंकर ने बताया कि भारत अगले कुछ हफ्तों में, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की मेजबानी करेगा।

उल्लेखनीय है कि इंडो-पैसिफिक उभरता हुआ भू-राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है। इसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास के देश और जलक्षेत्र शामिल हैं। यह पूर्वी अफ्रीका तट से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैला है और विश्व की अधिकांश आबादी और अर्थव्यवस्था का केंद्र है। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र व्यापार, सुरक्षा और समुद्री मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है।

यह वैश्विक शक्ति संतुलन और समुद्री सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत इसे 'मुक्त, खुला और समावेशी' क्षेत्र मानता है। आईपीओआई (इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव) भारतीय पहल है। इसका लक्ष्य समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना है। अमेरिका की भी इस पर दिलचस्पी है। उसने आईपीईएफ (इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क) की पहल की है। एक तरह से यह आर्थिक सहयोग ढांचा है। इसमें 14 देश शामिल हैं।

 काठमांडू, 07 जनवरी। अमेरिका ने अपने वीज़ा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम में नेपाल को भी शामिल कर दिया है। अब यात्रियों को अमेरिकी वीज़ा हासिल करने से पहले अधिकतम 15 हजार डॉलर तक का आर्थिक बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है।

अमेरिकी सरकार ने उन देशों की सूची में 25 नए देशों को जोड़ा है, जिनके नागरिकों से बी-1 (व्यापार) या बी-2 (पर्यटन/अत्यावश्यक यात्रा) वीज़ा के आवेदन के समय बॉन्ड जमा करने की मांग की जा सकती है। इन देशों में नेपाल भी शामिल है। अब इस पायलट कार्यक्रम में कुल 38 देश शामिल हो गए हैं।

अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार नेपाल जैसे देशों के लिए यह नई नीति अगस्त, 2025 में शुरू हुए पायलट प्रोग्राम के तहत 21 जनवरी से लागू होगी। इसके तहत वीज़ा के इंटरव्यू के दौरान कांसुलर अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि आवेदक को 5,000, 10,000 या अधिकतम 15,000 डॉलर का बॉन्ड देना है या नहीं। आवेदकों को बॉन्ड के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का फॉर्म I-352 पूरा करना होगा और भुगतान अमेरिकी ट्रेज़री विभाग की आधिकारिक ऑनलाइन साइट Pay.gov के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। तीसरे पक्ष की साइटों से भुगतान को सरकार जिम्मेदार नहीं मानेगी।


अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार यह पायलट प्रोग्राम उन देशों को लक्षित करता है, जहां वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहना आम माना जाता है। बॉन्ड जमा करने वाले वीज़ा धारकों को अमेरिका में प्रवेश और निकास केवल निर्दिष्ट एयरपोर्ट्स जैसे बोस्टन लोगन, न्यूयॉर्क का जॉन एफ. केनेडी या वाशिंगटन दुलेस के माध्यम से ही करना होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर प्रवेश रोका जा सकता है या निकास रिकॉर्ड सही ढंग से दर्ज नहीं होगा।

अगर यात्री अनुमोदित वीज़ा की अवधि के भीतर अमेरिका छोड़ देता है या वीज़ा की समाप्ति से पहले यात्रा नहीं करता या वीज़ा पोर्ट ऑफ एंट्री पर प्रवेश से इनकार कर दिया जाता है, तो बॉन्ड अपने आप रद्द हो जाएगा और रिफंड कर दिया जाएगा। इस नीति के तहत नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नाइजीरिया, वेनेजुएला, तंज़ानिया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे समेत कई और देशों के नागरिक शामिल हैं।

 काठमांडू, 07 जनवरी। नेपाली कांग्रेस के असंतुष्ट गुट ने पार्टी के भीतर जारी मतभेदों के बीच विशेष महाधिवेशन आयोजित करने की घोषणा की है। दूसरे गुट ने पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा पर नियमित महाधिवेशन नहीं करने का आरोप लगाते हुए विशेष महाधिवेशन करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के साथ ही नेपाल की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई है।

विशेष महाधिवेशन संचार एवं प्रचार समिति ने बुधवार को एक प्रेस सम्मेलन करके बताया कि यह विशेष महाधिवेशन 11 और 12 जनवरी को काठमांडू में होगा। पार्टी ने पहले 12 जनवरी तक 15वां नियमित महाधिवेशन कराने का कार्यक्रम सार्वजनिक किया था, लेकिन वह समय पर नहीं हो सका। ऐसी परिस्थिति में विशेष महाधिवेशन अपने आप में एक अनिवार्य विकल्प बन गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय बाध्यकारी परिस्थितियों में लिया गया है। सभी केंद्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधियों से काठमांडू में होने वाले विशेष महाधिवेशन में शामिल होने का अनुरोध किया गया है। महाधिवेशन स्थल के रूप में काठमांडू के भृकुटी मंडप को बुक किया गया है। विशेष महाधिवेशन के लिए विभिन्न उपसमितियों का गठन पहले ही किया जा चुका है।

पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा के नेतृत्व वाले पक्ष ने भी यह रुख दोहराया है कि 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव से पहले किसी भी स्थिति में विशेष महाधिवेशन आयोजित नहीं किया जा सकता।

 वाशिंगटन, 07 जनवरी। अमेरिका की प्रमुख विदेशी खुफिया सेवा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) के पूर्व अधिकारी एल्ड्रिच एम्स का सोमवार को संघीय जेल (मैरीलैंड के कंबरलैंड में फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन) में निधन हो गया। रूस के लिए जासूसी करने में सजायाफ्ता एम्स ने 84 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली।

अमेरिकी जेल ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि एल्ड्रिच एम्स सीआईए में 31 साल तक रहे। उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्हें 1985 से 1994 तक अमेरिकी खुफिया जानकारी के बदले मॉस्को से 25 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया। जेल ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार वह मैरीलैंड के कंबरलैंड में फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। उन्होंने सोवियत संघ और बाद में रूस के लिए जासूसी की। एम्स को पैरोल मिलने की संभावना भी नहीं थी।

सीबीएस न्यूज और सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार जासूसी के लिए बदनाम हुए एम्स ने एम्स ने 100 से ज्यादा खुफिया अभियान को खतरे में डाला। दोष स्वीकार करते हुए एम्स ने माना था कि उसने सीआई और दूसरी अमेरिकी और विदेशी सेवाओं के लगभग सभी सोवियत एजेंटों के बारे में जानकारी दी थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार एम्स ने 10 एजेंटों की पहचान बताई। उनमें से कम से कम नौ को फांसी दे दी गई।

1941 में रिवर फॉल्स (विस्कॉन्सिन) में जन्मे एम्स ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा दक्षिण पूर्व एशिया में बिताया। उसके पिता भी दक्षिण पूर्व एशिया में सीआईए के लिए काम करते थे। शिकागो यूनिवर्सिटी में कक्षा में फेल होने के बाद एम्स 1962 में सीआईए में क्लर्क के पद पर पदस्थ हुए। इसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और 1967 में इतिहास में डिग्री हासिल की। 1969 में पहली शादी की। उनकी पत्नी भी सीआईए के लिए काम करती थी।

एम्स ने मेक्सिको सिटी में भी 1981 से 1983 तक काम किया। एम्स की यहां रोसारियो से मुलाकात हुई। वह कोलंबियाई दूतावास में अधिकारी थी। एम्स ने उससे शादी कर ली। इसके बाद एम्स को काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन की सोवियत शाखा का प्रमुख बना दिया गया। पहली पत्नी से तलाक के बाद वह कर्ज में डूब गया। उससे उबरने के लिए उसने 1985 में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के अधिकारियों से संपर्क किया। पचास हजार डॉलर मिलने पर उसने केजीबी को सीआईए एजेंटों की एक सूची दी। इससे अमेरिका को झटका लगा।

1994 की सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है। केजीबी ने उसे सहयोग के बदले दो मिलियन डॉलर से ज्यादा देने का वादा किया था। वह और भी कई देशों में पदस्थ रहा। उसे मॉस्को की एक अन्य यात्रा से पहले 21 फरवरी, 1994 को आर्लिंगटन (वर्जीनिया) में गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग दो महीने बाद एम्स और उसकी पत्नी ने अपनी जासूसी गतिविधियों से जुड़े आरोपों में अपना जुर्म कबूल कर लिया। एम्स की पत्नी को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई।

तत्कालीन सीआईए निदेशक आर. जेम्स वूल्सी ने कहा कि एम्स "अपने देश का एक खतरनाक गद्दार था, जिसने कई ऐसे लोगों को मार डाला, जिन्होंने अमेरिका और पश्चिम को शीत युद्ध जीतने में मदद की थी।" गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में एम्स ने दूसरे पक्ष के लिए जासूसी शुरू करने के अपने फैसले के बारे में बताया और कहा कि पैसा ही मुख्य वजह थी।

 काठमांडू, 07 जनवरी । नेपाली कांग्रेस और नेकपा (एमाले) के साथ राष्ट्रीय सभा चुनाव में तालमेल पर सहमति न बन पाने के बाद पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है।

पार्टी के संयोजक प्रचंड और सह-संयोजक माधव नेपाल ने पार्टी की ओर से टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेकपा ने सभी प्रदेशों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की सूची के मुताबिक कोसी प्रदेश से खेमराज सुन्दास, हेमराज घिमिरे, नमिता न्यौपाने को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह मधेस प्रदेश से रामनन्दन प्रसाद, लक्ष्मण पौडेल, शम्भु पासवान, समिकुमारी अग्रवाल को बागमती प्रदेश से प्रेम प्रसाद सापकोटा और सरोज कुमारी झा को उम्मीदवार बनाया गया है।

नेकपा ने गण्डकी प्रदेश से कपिल लामा, लुम्बिनी से दुर्गा भण्डारी, वृहस्पति अधिकारी, सर्जन बिक, कर्णाली से बुद्धिप्रसाद शर्मा, अन्जु महतरा और सुदूरपश्चिम से टीकाराम जैशी और रोजी बस्नेत सुनार को उम्मीदवार बनाया है।

 काठमांडू, 07 जनवरी । नेपाल की संसद के उच्च सदन राष्ट्रीय सभा की 18 सीटों के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) के बीच सीटों का तालमेल हो गया और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) गठबंधन से बाहर हो गयी।

राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और शेरबहादुर देउबा ने अपने गठबंधन को अंतिम रूप दिया। पुष्पकमल दहल प्रचण्ड ने सीटों की संख्या को लेकर असहमति जतायी थी जिस पर नेकपा-माओवादी सेंटर को गठबंधन को अलग करने का फैसला किया गया। इसके बाद नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) के बीच गठबंधन बना।

समझौते के अनुसार, कांग्रेस को 9 सीटें, एमाले को 8 सीटें देने का फैसला हुआ है। संसद के उच्च सदन के 18 सीटों पर 25 जनवरी को होने वाले मतदान में एक सीट मधेशी नेता महंत ठाकुर के लिए छोड़ा गया है। कांग्रेस एमाले के समर्थन से ठाकुर भी अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं।

कांग्रेस ने 9 सीटों के लिए कोशी से सुनील थापा, मधेस से धमेन्द्र पासवान और रणजीत कर्ण, बागमती से गीता देवकोटा, गण्डकी से जगत तिमिल्सिना, लुम्बिनी से बासुदेव जंगली और चन्द्रबहादुर केसी, कर्णाली से ललितबहादुर शाही तथा सुदूरपश्चिम से खम्मबहादुर खाती को उम्मीदवार बनाया है।

इसी तरह, यूएमएल ने अपनी 8 सीटों के लिए कोशी प्रदेश से रोशनी मेचे, बागमती से डॉ. प्रेमकुमार दंगाल, गण्डकी से सम्झना देवकोटा, लुम्बिनी से रामकुमारी झांक्री, कर्णाली से मीना रखाल और सुदूरपश्चिम से लीला कुमारी भण्डारी को उम्मीदवार बनाया है।

 काराकस (वेनेजुएला), 07 जनवरी। वेनेजुएला के राजनीतिक भविष्य के बारे में उठ रहे सवालों के बीच विपक्षी गठबंधन की प्रमुख नेता मारिया कोरिना मचाडो ने कहा कि अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार और सत्ता से बाहर कर 2024 के जनादेश का सम्मान किया है। उन्होंने इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताते हुए कहा कि देश का नेतृत्व संभालने के लिए सेवानिवृत्त राजनयिक एडमंडो गोंजालेज भी बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

सीबीएस की रिपोर्ट के अनुसार, किसी अज्ञात जगह पर रह रहीं मचाडो ने कहा कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में सरकार ने उन्हें मादुरो के खिलाफ चुनाव लड़ने से रोक दिया। तब उनकी जगह गोंजालेज ने ली। मादुरो सरकार पर वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगने के बाद अमेरिका और अन्य सरकारों ने गोंजालेज को विजेता के रूप में मान्यता दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश के लोगों की सेवा करने के लिए तैयार है। अगर राष्ट्रपति चुनाव होता है तो वह भी मैदान में होंगी। उल्लेखनीय है कि इस मादुरो की करीबी डेल्सी रोड्रिगेज वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। मचाडो ने कहा कि रोड्रिगेज पर देश भरोसा नहीं करता।

यहां यह साफ करना जरूरी है कि ट्रंप को इस बात पर भरोसा नहीं कि मचाडो देश का नेतृत्व संभाल पाएंगी। ट्रंप कह चुके हैं कि वह अच्छी महिला हैं पर देश का नेतृत्व कर पाएंगी, इसमें उन्हें संदेह है। बावजूद इसके मचाडो ने ट्रंप की टिप्पणी के जवाब में कहा कि वह ड्रग्स के आरोपों में मादुरो को पकड़ने और गिरफ्तार करने के ट्रंप के फैसले के लिए उनकी आभारी हैं। मचाडो ने कहा कि कुछ सप्ताह पहले लोग कहते थे कि मादुरो को अपदस्थ करना नामुमकिन है। मगर ट्रंप ने वह कर दिखाया। यह बहुत बड़ी बात है। यह वेनेजुएला में लोकतंत्र को बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम है।

उल्लेखनीय है, मचाडो वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता हैं। हाल ही में उन्हें वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। उन्हें यह सम्मान वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ संघर्ष और लोकतंत्र की बहाली के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाए जाने के बाद मचाडो ने जल्द ही वेनेजुएला लौटने की घोषणा की है। वह वर्तमान में सुरक्षा कारणों से अज्ञात स्थान पर हैं। नोबेल के अलावा उन्हें 2024 में 'वाक्लाव हवेल मानवाधिकार पुरस्कार' और 'सखारोव पुरस्कार' से भी सम्मानित किया जा चुका है। जल्द ही उनकी किताब "द फ्रीडम मेनिफेस्टो" छपने वाली है। मचाडो 'वेंते वेनेजुएला' पार्टी की संस्थापक हैं।

 वाशिंगटन, 07 जनवरी । व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता है। यह आर्कटिक क्षेत्र में दुश्मनों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति अपनी टीम के साथ इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने विस्तार से भेजे गए बयान में कहा कि कमांडर इन चीफ के पास अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करने का विकल्प हमेशा होता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं और अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करने का विकल्प अभी खत्म नहीं हुआ है।

लेविट का बयान विदेश मंत्री मार्को रूबियो की इस हफ्ते की गई टिप्पणी के बाद आया है। रूबियो ने सांसदों से कहा था कि ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड को खरीदने पर विचार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सेना के वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद से ट्रंप प्रशासन ने विस्तारवादी नीति पर दिलचस्पी बढ़ा दी है। ट्रंप ने रविवार को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, "हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से ग्रीनलैंड की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अर्द्ध स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य देश है। नाटो 32 देशों का सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसका अर्थ है कि एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है (अनुच्छेद 5)।

ट्रंप के इस रुख पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसका मतलब नाटो विखंडित हो जाएगा।

 तेहरान (ईरान), 07 जनवरी । ईरान में अशांति के दसवें दिन विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक कम से कम 36 लोग मारे गए। महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग देश के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। आंदोलन ने खामेनेई का तख्त-ओ-ताज हिला दिया है। अशांति की लपटों से पवित्र शहर कोम तक अछूता नहीं रहा। इलम प्रांत में प्रदर्शन के दौरान एक सरकारी सुपर मार्केट पर लोगों ने धावा बोल कर सामान जमीन पर बिखेरते हुए जीत का निशान दिखाया।

ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 36 लोग मारे गए। अशांति के दसवें दिन देशभर के 92 शहरों में 285 जगहों पर व्यापारियों ने हड़ताल की। 28 दिसंबर को अशांति शुरू होने के बाद से कम से कम 34 प्रदर्शनकारी और ईरानी सुरक्षा बलों के दो जवान मारे गए हैं। मारे गए लोगों में से चार की आयु 18 साल से कम है। दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। अशांति की लपटों में घिरे 27 प्रांतों के नागरिक बेखौफ होकर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 2,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।

अशांति के दसवें दिन मशहद के वाणिज्यिक केंद्रों और तेहरान के ग्रैंड बाजार के व्यापारी भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। सुरक्षा बलों ने प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के आसपास प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पश्चिमी ईरान में कुर्द-बहुल इलम प्रांत मंगलवार को विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बना रहा। मलिकशाही शहर में मारे गए प्रदर्शनकारियों के अंतिम संस्कार के दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। अब्दनान शहर में भीड़ सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरी।

सात ईरानी कुर्द विपक्षी पार्टियों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। उन्होंने गुरुवार को आम हड़ताल का संयुक्त आह्वान किया है। पार्टियों ने सभी राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों से इस्लामिक रिपब्लिक शासन के अपराधों के खिलाफ एकजुट और सामूहिक रुख अपनाने और इस आह्वान में शामिल होने की अपील की। निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने भी मंगलवार को एक वीडियो संदेश में विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया गया है।

इस दौरान सुरक्षा बल के जवान दो अस्पतालों में घुसे। चश्मदीदों ने बताया कि इमाम खुमैनी अस्पताल के अंदर आंसू गैस के गोले दागे गए। सुरक्षा बलों ने मालेकशही से लाए गए घायल प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। तेहरान में भी सुरक्षाकर्मी सीना अस्पताल में घुस गए और घायल प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। ईरान सरकार ने कहा कि उसने इलम में हुई अशांति की जांच के आदेश दिए हैं।

 वॉशिंगटन, 07 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाउस रिपब्लिकन सांसदों के वार्षिक रिट्रीट को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया और वेनेजुएला की राजधानी कराकस में हालिया सैन्य कार्रवाई को “अद्भुत” और “रणनीतिक रूप से शानदार” बताया। अपने लगभग डेढ़ घंटे लंबे भाषण में ट्रंप ने विदेश नीति, घरेलू राजनीति, आगामी मध्यावधि चुनाव और स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की।

अपने संबोधन की शुरुआत में ट्रंप ने कहा, “आप राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं और हम निश्चित रूप से एक बेहद सफल राष्ट्रपति कार्यकाल चला रहे हैं। जो हम कर रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ।” उन्होंने हाल के दिनों की “बेहद सफल” घटनाओं का जिक्र करते हुए वेनेजुएला में हुई कार्रवाई की ओर इशारा किया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी हुई।

ट्रंप ने कराकस में हुए हमलों को लेकर कहा, “यह अद्भुत था, शानदार था। सोचिए, हमारी तरफ से कोई नहीं मरा, जबकि दूसरी ओर कई लोग मारे गए।” उन्होंने दावा किया कि यह ऑपरेशन “रणनीतिक रूप से बेहद उत्कृष्ट” था। ट्रंप ने मादुरो को “हिंसक व्यक्ति” बताते हुए आरोप लगाया कि उसने लाखों लोगों की जान ली है।

इस दौरान राष्ट्रपति ने कैलिफोर्निया के सांसद डग ला-माल्फा के निधन पर शोक भी जताया और उन्हें “अमेरिकी बच्चों और समाज के सच्चे रक्षक” के रूप में याद किया।

अपने भाषण में ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हुए 2020 के चुनाव को “धांधली वाला” बताया, हालांकि ये दावे पहले भी खारिज किए जा चुके हैं। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि अगर वे प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर लेते हैं तो उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों से आगामी मध्यावधि चुनाव जीतने की अपील करते हुए कहा, “अगर हम मिडटर्म नहीं जीतते, तो वे कोई न कोई वजह ढूंढकर मुझ पर महाभियोग लगाने की कोशिश करेंगे।” साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवा नीति पर पार्टी को आक्रामक रुख अपनाने की सलाह दी और कहा कि स्वास्थ्य खर्च के लिए पैसा सीधे लोगों तक पहुंचना चाहिए, न कि बीमा कंपनियों के पास।

अंत में ट्रंप ने संकेत दिया कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वह जल्द ही अमेरिकी तेल उद्योग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिक तेल उत्पादन से कीमतें और नीचे आएंगी और अमेरिका को ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत किया जाएगा।