ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयात पर लगाए जा रहे बढ़ते टैरिफ़ के खिलाफ ब्रिक्स देशों को एकजुट करने की पहल की है। एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में लूला ने कहा कि अमेरिका की एकतरफ़ा व्यापार नीतियां वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा हैं और छोटे एवं विकासशील देशों को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं।

लूला ने कहा कि चूंकि ब्राज़ील इस समय ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए वह इस मुद्दे पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य ब्रिक्स नेताओं से शीघ्र बातचीत करेंगे ताकि इस स्थिति से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार की जा सके।

उन्होंने यह भी ज़ोर दिया कि ट्रंप की टैरिफ नीतियाँ न केवल बहुपक्षीय व्यापार सहयोग को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को भी कमजोर कर रही हैं। लूला ने जी-20 जैसे मंचों पर ब्रिक्स की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता जताई और सामूहिक स्वर में प्रतिक्रिया देने को समय की ज़रूरत बताया।

राष्ट्रपति लूला का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन द्वारा कई देशों से आयात पर टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार पर तनाव बढ़ रहा है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पुलिस महानिरीक्षक (IGP) देशबंधु तेनाकून को उनके पद से हटाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 5 अगस्त को संसद में पारित एक ऐतिहासिक प्रस्ताव के आधार पर लिया गया, जिसमें 177 सांसदों ने पक्ष में मतदान किया, जबकि किसी ने विरोध नहीं किया और एक सदस्य अनुपस्थित रहा।

यह पहली बार है जब श्रीलंका में किसी सेवारत पुलिस प्रमुख को संसदीय कार्रवाई के माध्यम से बर्खास्त किया गया है। संसद द्वारा नियुक्त एक विशेष समिति ने देशबंधु तेनाकून को सत्ता के दुरुपयोग और कदाचार का दोषी ठहराया था, जिसके बाद उनके खिलाफ बर्खास्तगी की सिफारिश की गई थी।

तेनाकून पहले से ही निलंबित चल रहे थे और इस साल की शुरुआत में एक अलग कानूनी मामले में अदालत में भी पेश हुए थे। स्पीकर जगत विक्रमरत्ने ने संसद द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति को सौंपा, जिससे तेनाकून को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हुई।

अब राष्ट्रपति द्वारा पुलिस प्रमुख पद के लिए नए उम्मीदवार के नाम की घोषणा किए जाने की संभावना है। इस नियुक्ति के लिए संवैधानिक परिषद की मंजूरी आवश्यक होगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने आज मॉस्को में वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के साथ भारत-रूस रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर अहम बैठक की। यह यात्रा पहले से तय कार्यक्रम के तहत हो रही है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को और मजबूती देना है।

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि रूस से तेल आयात के चलते भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है। इसके बावजूद, भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है।

द्विपक्षीय चर्चा में रक्षा उद्योग सहयोग के पहलुओं को भी शामिल किए जाने की संभावना है। भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक और व्यापक साझेदारी रही है, जिसका संचालन भारत-रूस अंतर-सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग (IRIGC-M&MTC) के तहत किया जाता है।

दोनों देशों ने एस-400 वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति, टी-90 टैंकों और एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, मिग-29 और कामोव हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति, आईएनएस विक्रमादित्य का अधिग्रहण, भारत में एके-203 राइफलों का निर्माण और ब्रह्मोस मिसाइल परियोजनाओं जैसे कई रणनीतिक कार्यक्रमों में सहयोग किया है।

भारत और रूस की यह साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है और भविष्य में भी इसके और मजबूत होने की उम्मीद है।

इस्लामाबाद, 06 अगस्त । पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तर-पश्चिम में करक के गरागरी इलाके में आज अज्ञात बंदूकधारियों ने गश्त कर रही फ्रंटियर कांस्टेबुलरी (एफसी) टीम पर घात लगाकर हमला करके तीन जवानों की हत्या कर दी। जिला पुलिस अधिकारी शहबाज इलाही ने बताया कि एफसी टीम इलाके में संचालित एक गैस कंपनी की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थी।

डान अखबार की खबर में इस हमले में चालक समेत चार सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने की बात कही गई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने हमले की निंदा करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। गंडापुर ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल फैसल कुंडी ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दिया गया बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।


द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार इससे पहले मंगलवार रात पेशावर में एक अलग घटना में वारसाक रोड पर पुलिस इंस्पेक्टर अली हुसैन समेत तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार तीन मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने हुसैन की कार पर उस समय गोलीबारी की जब वह अपने दो दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे थे। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

पाकिस्तान में 2021 के बाद से खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। हालांकि, इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार जून में देश में आतंकवादी हमलों में मामूली कमी देखी गई। इस संगठन ने इस महीने देश भर में 78 आतंकवादी हमले दर्ज किए। इन हमलों में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 53 सुरक्षाकर्मी, 39 नागरिक, छह आतंकवादी और स्थानीय शांति समितियों के दो सदस्य शामिल हैं।

काठमांडू, 06 अगस्त । नेपाल के कानून मंत्री अजय कुमार चौरासिया ने बुधवार को संसद में आश्वासन दिया कि बहुविवाह से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जो सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

प्रतिनिधि सभा की बैठक में बुधवार को मंत्री चौरासिया ने सांसदों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या बहुविवाह जैसे सामाजिक मूल्यों और मानदंडों का खंडन करने वाले किसी भी विधेयक को सदन में पेश नहीं किया जाएगा। मंत्री चौरासिया ने मीडिया और सोशल नेटवर्क में प्रसारित अटकलों की व्याख्याओं के कारण जनता के बीच भ्रम और आक्रोश पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आपराधिक संहिता और अन्य कानूनों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से प्रस्तावों के संबंध में कुछ मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया में धारणाओं के आधार पर विभिन्न व्याख्याओं ने आम जनता के बीच गलतफहमी और गुस्सा पैदा कर दिया है।

मंत्री चौरासिया ने जोर देकर कहा कि कोई भी ऐसे कानूनों का मसौदा तैयार करने के लिए सहमत नहीं हो सकता है, जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बाधित करेंगे। उन्होंने दोहराया कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था को बाधित करने वाले कानून का मसौदा तैयार करने के लिए उनका मंत्रालय सहमत नहीं हो सकता है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि विधेयक के संबंध में कुछ मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया में प्रकाशित की गई थीं, जबकि मसौदा अभी भी कैबिनेट की विधायन समिति में विचाराधीन है।

नेपाल के विवाह कानून में संशोधन करते हुए विशेष परिस्थिति में बहु विवाह को मान्यता देने की तैयारी की गई है। इसके लिए सरकार ने कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों की ओर से विरोध किया जा रहा है।

ढाका, 06 अगस्त । बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस के मंगलवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन का स्वागत किया है। बीएनपी ने प्रो. यूनुस के अगले साल फरवरी में चुनाव कराने की घोषणा को ऐतिहासिक बताया है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने राजधानी ढाका के गुलशन स्थित बीएनपी अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में आधिकारिक प्रतिक्रिया में यह बात कही।

बांग्ला अखबार प्रोथोम अलो की खबर के अनुसार उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक घोषणा बांग्लादेश के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करेगी और लोकतंत्र की ओर हमारी यात्रा को प्रशस्त करेगी।" मिर्जा फखरुल ने कहा, "बीएनपी को उम्मीद है कि सरकार और चुनाव आयोग आगामी चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ और सभी के लिए स्वीकार्य बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। पार्टी सभी राजनीतिक दलों और जनता से एक प्रभावी राष्ट्रीय संसद बनाने की दिशा में काम करने का पुरजोर आह्वान करती है।"

बीएनपी महासचिव ने इस चुनाव को बेहद अहम बताते हुए कहा कि देश की जनता अब स्वयं कानून-व्यवस्था की सबसे मजबूत रक्षक बनकर खड़ी होगी। मिर्जा ने कहा कि मुख्य सलाहकार के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद बीएनपी की स्थायी समिति की बैठक रात में पार्टी अध्यक्ष के गुलशन स्थित कार्यालय में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने लंदन से वर्चुअल माध्यम से की।

स्थायी समिति की बैठक के बाद बीएनपी महासचिव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का मत रखने के लिए सामने आए। उनके साथ स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद भी थे। मिर्जा फखरुल ने कहा कि अंतरिम सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके राज्य व्यवस्था में सुधार का काम शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य बिखर चुके राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को फिर से खड़ा करना है। यह पूछे जाने पर कि तारिक रहमान कब देश लौटेंगे? मिर्जा फखरुल ने कहा, "जितनी जल्दी हो सके। हम इंतजार कर रहे हैं।"

काठमांडू, 06 अगस्त । प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज लैंडलॉक्ड विकासशील देशों (एलएलडीसी) पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सर्दार बर्दिमुहामेदो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान को एलएलडीसी के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। साथ ही नेपाल के साथ मिल कर पर्यटन क्षेत्र में विकास करने का भी आग्रह किया।

अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस मुलाकात के बारे में पोस्ट करते हुए ओली ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति को नेपाल भ्रमण का निमंत्रण देने की जानकारी दी। इससे पहले आज पीएम ओली ने सम्मेलन में व्यापार सुविधा और क्षेत्रीय सहयोग पर गोलमेज सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। सत्र में उन्होंने एलएलडीसी के सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार सुविधा उपायों को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया।

गोलमेज सम्मेलन में व्यापार बाधाओं को कम करने, संपर्क अवसंरचना में सुधार करने और भूमि से घिरे देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस्लामाबाद, 06 अगस्त । बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने बलूचिस्तान के नुश्की जिले में मंगलवार रात हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसके हमले पाकिस्तान की सेना के एक मेजर समेत तीन सैन्यकर्मी मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए। बीएलए ने दावा किया कि उसकी खुफिया शाखा "जिराब" की पुख्ता सूचना पर मेजर के काफिले को निशाना बनाया गया।

द बलूचिस्तान पोस्ट ने बीएलए प्रवक्ता जीयंद बलूच के हवाले से यह खबर प्रसारित की है। यह हमला रात करीब 8:00 बजे नुश्की जिले के गरगिना इलाके में एक सड़क किनारे लगे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से एक बुलेटप्रूफ सैन्य वाहन को निशाना बनाकर किया गया। मृतकों की पहचान मेजर रिजवान, नायब सूबेदार अमीन और लांस नायक यूनिस के रूप में होने का दावा किया गया है। पाकिस्तान की सेना ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है।

बीएलए प्रवक्ता जीयंद बलूच ने दावा किया कि लड़ाकों ने जिराब की सूचना के आधार पर मेजर रिजवान के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी लेती है।

क्वेटा, 06 अगस्त । बलूचिस्तान के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की वकालत करने वाले समूह बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने संघीय सरकार के हाल ही में बलूचिस्तान से होकर चेहल्लुम के लिए इराक जाने वाले शिया तीर्थयात्रियों के काफिले पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की निंदा की है। समूह ने इस कदम को संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघनऔर इसे तथाकथित सुरक्षा के नाम पर किया गया धार्मिक भेदभाव बताया है। बीवाईसी की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी के बाद आई है। आसिफ ने मंगलवार को इस्लामाबाद में कहा था कि सरकार ने तीर्थयात्रियों के काफिले को निशाना बनाकर आतंकवादी हमलों के खतरे के कारण क्वेटा से 800 किलोमीटर के भूमि मार्ग पर यात्रा प्रतिबंधित कर दी है।

द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार, बीवाईसी ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तथाकथित सुरक्षा के नाम पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध अस्वीकार्य है। समूह ने आरोप लगाया कि राज्य ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने मूल कर्तव्य को पूरा करने के बजाय यह प्रतिबंध लगाया है। बीवाईसी ने कहा, "राज्य की जिम्मेदारी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करना है, न कि आस्था के आधार पर उन्हें बाधित करना।"

बीवाईसी ने बयान में कहा कि कि शिया तीर्थयात्रियों ने प्रतिबंध के विरोध में कराची से रिमदान सीमा तक लंबे मार्च की घोषणा की है। समूह ने इस मार्च को "संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार" बताया और विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों के साथ अपना पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की।बीवाईसी ने कहा, "हम मांग करते हैं कि शिया तीर्थयात्रियों के कारवां पर प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए और बलूचिस्तान से ईरान और इराक जाने वालों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए।" बयान में अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि वे बल प्रयोग या दबाव के जरिए मार्च में बाधा डालने का प्रयास न करें। गौरतलब है कि पाकिस्तान के संघीय गृहमंत्री ने भी हाल ही में घोषणा की थी कि शिया तीर्थयात्रियों को बलूचिस्तान के रास्ते इराक जाने से रोका जाएगा।

वाशिंगटन, 06 अगस्त । हाउस ओवरसाइट कमेटी अध्यक्ष जेम्स कॉमर ने मंगलवार को अमेरिकी न्याय विभाग को समन जारी किया। विभाग से कहा गया है कि वह नाबालिग लड़कियों की तस्करी के आरोपित जेफरी एपस्टीन से जुड़ी पूरी फाइलें सौंप दे। कॉमर ने दूसरा समन पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेशमंत्री हिलेरी क्लिंटन की गवाही के लिए जारी किया गया है। कॉमर ने कहा कि वह चाहते हैं कि न्याय विभाग 19 अगस्त तक या उससे पहले पूरी फाइलें सौंप दे।

एबीसी न्यूज के अनुसार, कॉमर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि विभाग एपस्टीन और मैक्सवेल के मामलों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी को सार्वजनिक करने का प्रयास कर रहा है। यह आवश्यक है कि कांग्रेस संघीय सरकार यौन तस्करी कानूनों के प्रवर्तन और विशेष रूप से एपस्टीन और मैक्सवेल की जांच और अभियोजन के संचालन की निगरानी करे। कॉमर ने न्याय विभाग की आला अधिकारी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को भेजे समन में यह उल्लेख किया है।

क्लिंटन दंपत्ति के अलावा, रिपब्लिकन नेतृत्व वाले पैनल ने जेम्स कॉमी, लोरेटा लिंच, एरिक होल्डर, मेरिक गारलैंड, रॉबर्ट म्यूलर, विलियम बार, जेफ सेशंस और अल्बर्टो गोंजालेस के बयान दर्ज कराने के लिए भी समन जारी किए है। कमेटी के रिपब्लिकन सदस्यों ने कहा कि वे इन लोगों से एपस्टीन संबंधी फाइलों के संबंध में जानकारी मांग रहे हैं।

कुछ रिपब्लिकन वर्षों से एपस्टीन मामले से जुड़ी साजिशों और षड्यंत्रों को हवा दे रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस पर अपनी राय दे चुके हैं। कुछ ने सवाल उठाया है कि इन दोनों की कथित "ग्राहक सूची" में और कौन हो सकता है। न्याय विभाग और एफबीआई ने पिछले महीने एक संक्षिप्त बयान में कहा था कि समीक्षा में पाया गया कि ऐसी कोई सूची मौजूद नहीं है। कांग्रेस ने कुछ माह पहले कॉमर को इस आशय के समन जारी करने के लिए आधिकारिक रूप से कहा था।

ओवरसाइट रैंकिंग सदस्य प्रतिनिधि रॉबर्ट गार्सिया ने पिछले महीने कहा था कि यह कदम "एपस्टीन से जुड़ी फाइलों पर पारदर्शिता और जवाबदेही" के लिए डेमोक्रेट्स की लड़ाई का हिस्सा है। कांग्रेस का समन औपचारिक कानूनी आदेश होता है। एपस्टीन पर यौन तस्करी का आरोप लगाया गया था और 2019 में जेल में उसने आत्महत्या कर ली थी। एपस्टीन की सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल को ट्रंप के प्रथम कार्यकाल के दौरान 2020 में यौन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2021 में उन्हें दोषी ठहराया गया। वह इस समय जेल में है। एपस्टीन से ट्रंप के कथित संबंधों की वजह से यह मामला इन दिनों अमेरिका में गरमाया हुआ है।