वाशिंगटन, 06 अगस्त । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने कहा कि भारत का शुल्क (टैरिफ) बहुत ज्यादा है। इसलिए अमेरिका उसके साथ कम व्यापार करता है। उन्होंने कहा कि इसलिए अमेरिका के लिए भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है। द व्हाइट हाउस ने अपने समाचार प्रभाग में सीएनबीसी को दिए राष्ट्रपति ट्रंप के साक्षात्कार के मुख्य अंश पांच अगस्त को प्रसारित किए हैं। इनमें यह बात कही गई है।

ट्रंप ने कहा कि भारत हमारे साथ बड़ा व्यापार करता है। अमेरिका उस अनुपात में भारत के साथ काफी कम व्यापार करता है। उन्होंने कहा, '' इसलिए मैं 25 फीसद टैरिफ पर सहमत हुआ हूं। मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटों में इसे काफी बढ़ा दूंगा। भारत रूस से तेल खरीद रहा है। यही नहीं भारत युद्धक विमानों को ईंधन दे रहा है।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने सीएनबीसी के स्क्वॉक बॉक्स में अपने दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाईं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने चीन के साथ संबंधों पर कहा, "यदि हम कोई समझौता कर लेते हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि मैं वर्ष के अंत से पहले चीन के साथ बैठक करूंगा। वैसे भी हम समझौते के बहुत करीब पहुंच रहे हैं।"

राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के साझेदार देशों से ऐतिहासिक व्यापार समझौतों से अमेरिका खरबों डॉलर कमा रहा है। ट्रंप ने इस दौरान अपनी मोस्ट फेवर्ड नेशन दवा मूल्य निर्धारण योजना का भी बखान किया। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद से विदेशी मूल के श्रमिकों की संख्या में आई गिरावट की सराहना की। राष्ट्रपति ने रूढ़िवादियों के साथ भेदभाव करने के लिए बड़े बैंकों की आलोचना की।

सीएनबीसी के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि वह अगले हफ्ते ही सेमीकंडक्टर और चिप्स पर नए टैरिफ की घोषणा करेंगे। अमेरिका चाहता है कि ये देश में ही बनें। उन्होंने कहा कि दुनिया के अधिकांश उन्नत सेमीकंडक्टर ताइवान से आते हैं। उन्होंने योजना के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी।

वॉशिंगटन, 6 अगस्त । संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत से रिश्ते न बिगाड़ने की सलाह दी है।पूर्व राजदूत हेली ने कहा है कि भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ से भारत-अमेरिकी संबंधों में खटास आ सकती है।इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को एकबार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अगले 24 घंटों में भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे।हालांकि ट्रंप ने भारत की तरफ से दिए गए उस तथ्य की जानकारी न होने की बात कही, जिसमें भारत ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं।

टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका तनाव पर भारतीय मूल की पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अहम सलाह देते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता में खटास आने का जोखिम है उन्होंने ट्रंप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए एक्स पोस्ट में लिखा-“भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए लेकिन रूस व ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदार चीन को 90 दिनों की टैरिफ छूट मिल गई।भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते बिगाड़ कर चीन को छूट न दें।”

ट्रंप ने मंगलवार को दोहराया कि भारत रूसी तेल खरीद कर रूसी वॉर मशीन को प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने अगले 24 घंटे में भारत पर टैरिफ और बढ़ाने का दावा किया हालांकि ट्रंप ने रूस के साथ अमेरिका के ट्रेड संबंधों को लेकर भारत की तरफ से दिए गए तथ्य को लेकर कहा कि उन्हें इसकी जानकारीनहीं है और वे इसकी जांच करेंगे।

इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि रूस की वॉर मशीन से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, भारत को इसकी परवाह नहीं है। इसलिए वे भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं।

ट्रंप की धमकियों को भारत ने पूरी तरह गैरवाजिब और तर्कहीन बताते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं।मंत्रालय ने कहा था कि अमेरिका फर्टिलाइजर और केमिकल्स जैसे उत्पाद रूस से आयात करता है, ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित है।

तेल अवीव, 06 अगस्त । इजराइल सरकार गाजा पट्टी के उस 25 प्रतिशत क्षेत्र में भी सेना तैनात करने पर विचार कर रही है, जो अभी उसके नियंत्रण में नहीं है। हालांकि इस संभावित कदम को लेकर सैन्य नेतृत्व और देश की अधिकांश जनता में चिंता जताई जा रही है कि इससे हमास के कब्जे में बचे बंधकों की रिहाई की संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं।

एक वरिष्ठ इजराइली अधिकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक इसी सप्ताह बुला सकते हैं। मंगलवार को नेतन्याहू ने तीन घंटे लंबी सुरक्षा बैठक की, जिसमें आईडीएफ (इजराइल डिफेंस फोर्सेस) के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जामिर ने सैन्य विकल्पों की प्रस्तुति दी।

आईडीएफ ने साफ किया है कि सुरक्षा कैबिनेट द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए वह तैयार है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दबाव

गाजा में जारी लगभग दो वर्ष लंबे युद्ध को लेकर इजराइल पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि खाद्य आपूर्ति पर इजराइली प्रतिबंध और युद्ध से हुई तबाही के कारण गज़ा में भुखमरी का खतरा बढ़ रहा है। जुलाई के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र और एनजीओ के माध्यम से मानवीय सहायता के वितरण को आसान बनाने का वादा किया था। मंगलवार को सरकार ने खाद्य और स्वच्छता सामग्री की वाणिज्यिक पहुंच में कुछ और ढील देने की घोषणा की, लेकिन यह कड़ी सुरक्षा जांच के अधीन रहेगी।

प्रदेशों में सरकारी गतिविधियों के समन्वयक (सीओजीएटी) ने बताया कि अब स्थानीय व्यापारी सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री गाजा में ला सकते हैं और उसे बाजार में बेच सकते हैं। जुलाई के मध्य में जहां प्रतिदिन औसतन 30 ट्रक सहायता सामग्री लेकर आते थे, वहीं यह संख्या अब 185 ट्रकों तक पहुंच गई है।

घरेलू राजनीति में मतभेद

सैन्य नेतृत्व इस नए सैन्य कदम को लेकर संशय में है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि सेना को सरकार की राजनीतिक नीतियों को लागू करना चाहिए और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा हो।

वहीं, नेशनल सिक्योरिटी मंत्री इतामार बेन गविर, जो नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के कट्टरपंथी सदस्य हैं, ने आईडीएफ चीफ एयाल जामिर की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें स्पष्ट रूप से सरकार के आदेशों का पालन करने की प्रतिबद्धता जतानी चाहिए।

विपक्ष के नेता और पूर्व आईडीएफ प्रमुख बेनी गैंट्ज ने जामिर पर हुए हमले को "गैरजिम्मेदाराना" बताया।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा किए गए हमलों में अगवा किए गए लोगों में से अब भी 50 बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से केवल 20 के जीवित होने की संभावना जताई गई है। जनता और सैन्य नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि गाजा में और गहराई तक सैन्य कार्रवाई करने से इन बंधकों की रिहाई की संभावनाएं और कम हो जाएंगी।

टोक्यो, 05 अगस्त। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा और देश के प्रमुख विपक्षी नेता अमेरिकी टैरिफ समझौते पर असहमत नजर आए।

प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा कि उन्होंने जापान-अमेरिका टैरिफ समझौता वार्ता में औपचारिक समझौते को लिखित रूप में स्वीकार करने पर जोर नहीं दिया। इशिबा ने साफ किया कि ऐसा करने से टैरिफ की दर में कमी कराने में देरी होती।

द असाही शिंबुन अखबार की खबर के अनुसार इशिबा ने चार अगस्त को निचले सदन में बजट समिति के एक विशेष सत्र के दौरान अमेरिका के साथ औपचारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करने के लिए यह स्पष्टीकरण दिया। इशिबा ने कहा कि अमेरिका के साथ 15 प्रतिशत की आपसी टैरिफ दर हालांकि उपलब्धि है। इससे पहले सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों ने निचले और ऊपरी सदन में सत्तारूढ़ गठबंधन के बहुमत खोने के बाद पहली बार व्यापक बहस की।

विपक्षी दलों ने अमेरिका के प्रति सरकार के रुख पर बार-बार चिंता व्यक्त की कि जापान और अमेरिका की सरकारों ने अभी तक कोई औपचारिक टैरिफ दस्तावेज नहीं तैयार किया है। मुख्य विपक्षी पार्टी संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता योशिहिको नोडा ने जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरणों में असमानता के कारण अमेरिका की ओर से और अधिक मांग की संभावना की ओर इशारा किया।

जवाब में इशिबा ने दोहराया कि समझौते पर पहुंचने से अधिक मुश्किल इसे लागू करना है। प्रधानमंत्री ने तर्क दिया कि औपचारिक दस्तावेज बनाने के बजाय टैरिफ में कटौती को प्राथमिकता देना उन्होंने उचित समझा। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल के नेता युइचिरो तामाकी ने प्रस्ताव रखा कि इशिबा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलें, क्योंकि ऑटोमोबाइल टैरिफ को 15 प्रतिशत तक कम करने का समय अभी स्पष्ट नहीं है। जवाब में इशिबा ने सिर्फ इतना कहा, "हमें बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना चाहिए।"

टोक्यो, 05 अगस्त। जापान के गुनमा प्रांत के कांटो के इसेसाकी में 05 अगस्त को पारा अप्रत्याशित रूप से उछलते हुए खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कांटो के सुदूर पश्चिमी हिस्से में स्थित इस शहर में दोपहर 2:26 बजे अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसे जापान में इस सीजन में सबसे अधिक तापमान बताया जा रहा है।

द असाही शिंबुन अखबार के अनुसार पश्चिमी टोक्यो के कुछ हिस्सों में भी तापमान लगभग इतना ही रहा। ओमे में तापमान 40.4 और हाचिओजी में 40.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस मौसम में यह पहली बार है जब टोक्यो में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने देश के 44 प्रांतों के लिए हीट स्ट्रोक की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने जनता से अत्यधिक सावधानी बरतने वातानुकूलित जगह पर रहने का आग्रह किया है। एजेंसी के अनुसार, माएबाशी में अधिकतम तापमान 41, साइतामा प्रांत के कुमागाया में 40, साइतामा, चिचिबू यामानाशी प्रांत के कोफू में 39 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार तोचिगी प्रांत के उत्सुनोमिया में 38, मध्य टोक्यो में 37, सेंडाई, नागोया, ओसाका में 36 और फुकुओका में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि होक्काइडो और तोहोकू में भारी बारिश हो सकती है।

कोलंबो, 05 अगस्त। श्रीलंका की संसद में आज देश के पुलिस प्रमुख (पुलिस महानिरीक्षक) देशबंदु टेन्नकून को पद से हटाने के महाभियोग प्रस्ताव पर बहस हो रही है। यह बहस अधिकारियों को हटाने (प्रक्रिया) के अधिनियम, संख्या 5, 2002 की धारा 17 के तहत शुरू हुई है। देशबंदु टेन्नकून को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के स्पीकर जगत विक्रमरत्ना ने प्रस्तुत किया।

डेली मिरर अखबार और समाचार पोर्टल न्यूज फर्स्ट की खबर के अनुसार संसद ने इसी साल 08 अप्रैल को प्रस्ताव संख्या पी. 29/2025 पारित कर इसे आदेश पत्र में प्रकाशित किया। इस बीच गठित जांच समिति ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। समिति ने स्पष्ट रूप से तेनाकून को आरोपों का दोषी पाया है। इस प्रस्ताव को 115 सांसदों का समर्थन हासिल है। इसे पहली बार 25 मार्च को संसद के स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव पर आज मतदान होना है।

यदि मत विभाजन में प्रस्ताव को बहुमत मिलता है, तो राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक रूप से आवश्यक है कि वह संबंधित अधिकारी को बिना किसी देरी के पद से हटा दें। स्पीकर जगत विक्रमरत्ने ने 22 जुलाई को संसद में कहा था कि संसदीय समिति ने निलंबित पुलिस प्रमुख देशबंदु टेन्नकून को कदाचार और शक्तियों के गंभीर दुरुपयोग का दोषी पाया है। समिति ने उनको पद से हटाए जाने की सिफारिश की है। विक्रमरत्ने ने कहा था कि उन्हें जांच समिति की पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

यह पहली बार है, जब श्रीलंका की संसद ने किसी पुलिस प्रमुख के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की है। विक्रमरत्ने ने बताया था कि समिति की रिपोर्ट संसद के पटल पर संसदीय दस्तावेज के रूप में रखी जाएगी। टेन्नकून को पद से हटाने के लिए संसद को महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान कराना होगा।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार टेन्नकून श्रीलंका पुलिस विभाग के 159 साल के इतिहास में पहले प्रमुख हैं, जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा है। उन्हें जुलाई, 2024 में उच्चतम न्यायालय ने निलंबित करके उनकी नियुक्ति की वैधता पर सुनवाई का आदेश दिया था। टेन्नकून को नवंबर, 2023 में पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई में उन्हें हिरासत में एक व्यक्ति को यातना देने का दोषी पाया था।

ढाका, 05 अगस्त। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने देश की जनता और सभी राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि वह मतभेद को भुला दें। उन्होंने कहा कि अगर मतभेद को भुलाया नहीं गया तो फासीवाद की वापसी का अवसर पैदा होगा। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने आज अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में यह बातें कही हैं।

द डेली स्टार की खबर के अनुसार, तारिक रहमान ने कहा कि देश में तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा जब तक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो जाते। अंतरिम सरकार ऐसी सरकार स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। रहमान ने कहा कि स्थानीय सरकार से लेकर संसद तक जब तक जनता सीधे अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट नहीं दे सकती तब तक उसके पास सरकार बनाने या बदलने की शक्ति नहीं होगी। इसके बिना देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता।

रहमान ने कहा, "आइए हम यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें कि लोग रोजमर्रा के शासन, नीति-निर्माण और प्रशासन में अपने लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। तभी हम लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त बना सकें। अगर हम ऐसा करने में विफल रहे, तो कुछ भी मजबूत या टिकाऊ नहीं होगा। तारिक ने चेतावनी दी कि मतभेदों या राजनीतिक विवादों की वजह से फासीवाद का पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि फासीवाद मुक्त बांग्लादेश में राजनीतिक दलों में स्वाभाविक रूप से मुद्दों पर आधारित मतभेद होंगे। बावजूद इसके बीएनपी अपनी विचारधारा और लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश की स्थापना का पहला और महत्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य एक ऐसा राज्य और सरकार बनाना था जो जनता के प्रति सीधे जवाबदेह हो। वर्तमान अंतरिम सरकार ऐसी ही व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है।"

रहमान ने कहा, "हम उन लोगों के ऋणी हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब समय आ गया है कि हम उस ऋण को चुकाएं। पूरा बांग्लादेश शहीदों के परिवारों का ऋणी है। हम केवल लोगों के राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करके, और न्याय पर आधारित एक मानवीय, लोकतांत्रिक बांग्लादेश के निर्माण के लिए न्याय, समानता, मानवीय गरिमा और सामाजिक निष्पक्षता स्थापित करके ही उनका ऋण चुका सकते हैं।"

बीएनपी नेता ने कहा कि पिछले साल पांच अगस्त को फ़ासीवादी संसद भवन छोड़कर भाग गए। तथाकथित सांसद भाग गए। मुख्य न्यायाधीश अदालतों से भाग गए। मंत्री अपने कैबिनेट कार्यालयों से भाग गए। तारिक ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि अभी भी भगोड़े फासीवादी समूह को कोई पछतावा या खेद नहीं है। पांच अगस्त को लोकतंत्र, सुशासन और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता के दिन के रूप में याद किया जाएगा।

क्वेटा (बलूचिस्तान), 05 अगस्त। पाकिस्तान समर्थित भाड़े के हत्यारों (मौत दस्ता) ने सोमवार रात केच जिले में थिसिल टेम्प के तेलकान क्षेत्र में जंगयान बलूच के घर पर हमला किया। हमले में फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। जंगयान के घर पर इससे पहले भी कई बार हमला किया जा चुका है।

द बलूचिस्तान पोस्ट की बलूची भाषा की समाचार सेवा की खबर के अनुसार, एक स्थानीय संवाददाता ने सूचित किया है कि यह हमला रात में हुआ, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जंगयान बलूच के घर पर पहले भी कई बार हमला हो चुका है। बलूचिस्तान में मौत दस्तों और पाकिस्तान समर्थित संस्थाओं पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं। इन आरोपों में जबरन अपहरण, न्यायेतर हत्याएं और नागरिकों को निशाना बनाना शामिल हैं।

ग्यारह साल से गायब हैं अमीर बख्श

इस बीच द बलूचिस्तान पोस्ट की अंग्रेजी भाषा की समाचार सेवा की खबर के अनुसार, एक दशक से भी अधिक समय से लापता अमीर बख्श बलूच के परिवार ने सोमवार को कराची प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन कर संघीय सरकार से उनके ठिकाने का खुलासा करने और अगर कोई आरोप है तो उन्हें अदालत में पेश करने की अपील की है। इस दौरान केंद्रीय बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) की नेता सम्मी दीन बलूच भी मौजूद थीं।

अमीर बख्श की बेटी सदाफ बलूच ने कहा कि उनके पिता को 4 अगस्त 2014 को ग्वादर के अंबी बाजार कुलांच इलाके से सुरक्षा बल जबरन उठा ले गए थे। ग्यारह साल बीत चुके हैं। अभी भी नहीं पता कि वह कहां हैं या जिंदा भी हैं या नहीं। सदाफ ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का गायब होना नहीं है, यह पूरे परिवार की निरंतर पीड़ा, मनोवैज्ञानिक आघात और सामाजिक मृत्यु है।

सदाफ बलूच ने कहा कि पिता को ढूंढ़ने के लिए उसने परिवार के साथ सभी कानूनी और शांतिपूर्ण रास्ते अपना लिए हैं। परिवार को सब जगह से निराशा ही हाथ लगी है। सदाफ ने संघीय सरकार, न्यायपालिका, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मानवाधिकार संगठनों से अपील करते हुए कहा कि यह किसी राजनीतिक आंदोलन की मांग नहीं है। यह एक बेटी की गुहार है जो अपने पिता के इंतजार में ग्यारह साल से हर दिन जी रही है और हर रात मर रही है।

बीवाईसी की सम्मी दीन बलूच ने कहा कि अगर अमीर बख्श बलूच ने कोई अपराध किया है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। यह कौन सा कानून है कि किसी को बिना आरोप या मुकदमे के ग्यारह साल तक हिरासत में रखा गया है। सम्मी दीन बलूच ने कहा कि बलूच महिलाएं "अब केवल प्रदर्शनकारी नहीं हैं, बल्कि प्रतिरोध की नेता बन गई हैं।"

इस्लामाबाद, 05 अगस्त। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत दो सशस्त्र समूहों बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) पाकिस्तान के सैन्य कर्मियों, आपूर्ति काफिलों और संसाधन परिवहन वाहनों को निशाना बनाकर किए गए पांच से अधिक हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह हमले जमुरान, धादर और मस्तुंग जिलों में किए गए। लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना के कई वाहनों को फूंक दिया।

द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार, बीएलए प्रवक्ता जीयंद बलूच ने सोमवार को जारी बयान में दावा किया कि समूह के लड़ाकों ने जमुरान, धादर और मस्तुंग जिलों में सैन्य चौकियों, आपूर्ति वाहनों और खनिज परिवहन ट्रकों को निशाना बनाकर पांच स्थानों पर हमला किया। लड़ाकों ने रविवार को जमुरान के जबशान इलाके में पाकिस्तान के सैन्य कर्मियों पर रिमोट-नियंत्रित आईईडी हमला किया। हमले में दो सैनिक घायल हो गए। दोनों सैनिक अपनी चौकी पर पानी ले जा रहे थे।

सशस्त्र समूह ने कहा कि लड़ाकों ने धादर के सुन्नी शोरान इलाके में मुख्य सैन्य शिविर के द्वार पर तैनात कर्मियों को भी निशाना बनाया। हमले में कई लोग हताहत हुए। बीएलए ने दावा किया कि हमले के बाद, सेना ने आस-पास के नागरिक इलाकों पर मोर्टार के गोले दागे। बीएलए ने कहा कि लड़ाकों ने मस्तुंग के गुलाम परांज में बलूच के राष्ट्रीय संसाधनों के दोहन में शामिल दो वाहनों पर हमला किया और चेतावनी जारी करने के बाद ड्राइवरों को छोड़ दिया।

समूह ने कहा कि उसने मस्तुंग के स्पिलिंजी के माराओ इलाके में पाकिस्तान की सेना के लिए राशन ले जा रहे दो ट्रकों को जब्त कर लिया और तिगरान के अब्दोई में एक अन्य आपूर्ति ट्रक को नष्ट कर दिया। जीयंद बलूच ने सभी ट्रांसपोर्टरों को सेना के लिए आपूर्ति या खनिजों का परिवहन बंद करने की चेतावनी दी है।

बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पहली अगस्त को ग्वादर के कुंडासोल के सब्जकी इलाके में पाकिस्तान के एक सैन्य शिविर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाराम बलूच के अनुसार, लड़ाकों ने शिविर को निशाना बनाकर कई मोर्टार गोले दागे। गोले शिविर के अंदर गिरे और भारी जनहानि हुई।

मेजर ग्वाराम बलूच ने कहा, "बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ग्वादर के कुंडासोल में कब्जा कर रहे पाकिस्तान के बलों पर हुए हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। सनद रहे, पाकिस्तान ने इन कथित हमलों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

काठमांडू, 05 अगस्त। सरकारी कर्मचारियों को अवकाश या इस्तीफे के दो साल तक किसी भी राजनीतिक या संवैधानिक नियुक्तियों में रोक लगाने संबंधी विधेयक में गड़बड़ी को लेकर गठित संसदीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में संसदीय समिति के अध्यक्ष और सचिव को इसके लिए दोषी ठहराया गया है।

इस जांच समिति के संयोजक जीवन परियार के अनुसार, रिपोर्ट में राज्य मामलों और सुशासन समिति के अध्यक्ष रामहरि खतिवडा और समिति के सचिव सूरज कुमार दुरा को कूलिंग पीरियड के प्रावधान को रद्द करने वाली भाषा डालने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

दो दिन और दो रात की व्यापक चर्चाओं के बाद, समिति ने आम सहमति बनाते हुए मंगलवार सुबह स्पीकर देवराज घिमिरे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। परियार ने पुष्टि की कि रामहरि खतिवडा और सचिव दुरा की पहचान प्राथमिक जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में की गई है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और विषयगत रूप से शामिल अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं। संसद में पंजीकृत संघीय सिविल सेवा विधेयक के मूल मसौदे में सेवानिवृत्त सचिवों और संयुक्त सचिवों के लिए दो साल की कूलिंग ऑफ पीरियड की अनिवार्यता से बाहर रख दिए जाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था, जबकि सत्ता साझेदार दलों ने यह सहमति की थी कि यह नियम सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जाए।

हालांकि, जब प्रतिनिधि सभा द्वारा विधेयक पारित किया गया, तो सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट देते हुए एक नया खंड - धारा 82 (4) डाला गया, जिसमें सेवानिवृत्त सचिवों और संयुक्त सचिव को छूट दिए जाने का प्रावधान रखा हुआ था। इसके अतिरिक्त, "सरकार की पूर्व स्वीकृति" की आवश्यकता वाले वाक्यांश को हटा दिया गया।

संसद की राज्य व्यवस्था समिति में सहमति और पारित होने के बाद इसे हूबहू प्रतिनिधि सभा में पेश करना था। जब प्रतिनिधि सभा से यह बहुमत से पारित होकर राष्ट्रीय सभा में भेजा गया तब इसकी पोल खुली। राष्ट्रीय सभा में भेजे गए विधेयक में व्यापक फेरबदल किया जा चुका था। इस पर विवाद के कारण परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार था, इसकी जांच करने के लिए संसदीय जांच समिति का गठन हुआ। रविवार की सुबह से सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक लगातार चर्चाओं के बावजूद, समिति शुरू में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रही।

समिति को जांच के लिए 21 दिन का समय दिया गया था, जिसमें 7 दिन का विस्तार किया गया था। मूल समय सीमा रविवार आधी रात को समाप्त हो गई, लेकिन विस्तारित विचार-विमर्श के बाद सदस्यों ने मंगलवार सुबह अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। समिति का समन्वय नेपाली कांग्रेस के सांसद और पार्टी के संयुक्त महासचिव जीवन परियार ने किया था। अन्य सदस्यों में नेपाली कांग्रेस की सुशीला थिंग, सीपीएन-यूएमएल की ईश्वोरी घर्ती और नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केंद्र से माधव सपकोटा, राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी से गणेश पराजुली और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के रोशन कार्की शामिल थे।