इस्लामाबाद, 05 अगस्त। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत दो सशस्त्र समूहों बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) पाकिस्तान के सैन्य कर्मियों, आपूर्ति काफिलों और संसाधन परिवहन वाहनों को निशाना बनाकर किए गए पांच से अधिक हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह हमले जमुरान, धादर और मस्तुंग जिलों में किए गए। लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना के कई वाहनों को फूंक दिया।

द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार, बीएलए प्रवक्ता जीयंद बलूच ने सोमवार को जारी बयान में दावा किया कि समूह के लड़ाकों ने जमुरान, धादर और मस्तुंग जिलों में सैन्य चौकियों, आपूर्ति वाहनों और खनिज परिवहन ट्रकों को निशाना बनाकर पांच स्थानों पर हमला किया। लड़ाकों ने रविवार को जमुरान के जबशान इलाके में पाकिस्तान के सैन्य कर्मियों पर रिमोट-नियंत्रित आईईडी हमला किया। हमले में दो सैनिक घायल हो गए। दोनों सैनिक अपनी चौकी पर पानी ले जा रहे थे।

सशस्त्र समूह ने कहा कि लड़ाकों ने धादर के सुन्नी शोरान इलाके में मुख्य सैन्य शिविर के द्वार पर तैनात कर्मियों को भी निशाना बनाया। हमले में कई लोग हताहत हुए। बीएलए ने दावा किया कि हमले के बाद, सेना ने आस-पास के नागरिक इलाकों पर मोर्टार के गोले दागे। बीएलए ने कहा कि लड़ाकों ने मस्तुंग के गुलाम परांज में बलूच के राष्ट्रीय संसाधनों के दोहन में शामिल दो वाहनों पर हमला किया और चेतावनी जारी करने के बाद ड्राइवरों को छोड़ दिया।

समूह ने कहा कि उसने मस्तुंग के स्पिलिंजी के माराओ इलाके में पाकिस्तान की सेना के लिए राशन ले जा रहे दो ट्रकों को जब्त कर लिया और तिगरान के अब्दोई में एक अन्य आपूर्ति ट्रक को नष्ट कर दिया। जीयंद बलूच ने सभी ट्रांसपोर्टरों को सेना के लिए आपूर्ति या खनिजों का परिवहन बंद करने की चेतावनी दी है।

बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पहली अगस्त को ग्वादर के कुंडासोल के सब्जकी इलाके में पाकिस्तान के एक सैन्य शिविर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाराम बलूच के अनुसार, लड़ाकों ने शिविर को निशाना बनाकर कई मोर्टार गोले दागे। गोले शिविर के अंदर गिरे और भारी जनहानि हुई।

मेजर ग्वाराम बलूच ने कहा, "बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ग्वादर के कुंडासोल में कब्जा कर रहे पाकिस्तान के बलों पर हुए हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। सनद रहे, पाकिस्तान ने इन कथित हमलों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

काठमांडू, 05 अगस्त। सरकारी कर्मचारियों को अवकाश या इस्तीफे के दो साल तक किसी भी राजनीतिक या संवैधानिक नियुक्तियों में रोक लगाने संबंधी विधेयक में गड़बड़ी को लेकर गठित संसदीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में संसदीय समिति के अध्यक्ष और सचिव को इसके लिए दोषी ठहराया गया है।

इस जांच समिति के संयोजक जीवन परियार के अनुसार, रिपोर्ट में राज्य मामलों और सुशासन समिति के अध्यक्ष रामहरि खतिवडा और समिति के सचिव सूरज कुमार दुरा को कूलिंग पीरियड के प्रावधान को रद्द करने वाली भाषा डालने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

दो दिन और दो रात की व्यापक चर्चाओं के बाद, समिति ने आम सहमति बनाते हुए मंगलवार सुबह स्पीकर देवराज घिमिरे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। परियार ने पुष्टि की कि रामहरि खतिवडा और सचिव दुरा की पहचान प्राथमिक जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में की गई है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और विषयगत रूप से शामिल अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं। संसद में पंजीकृत संघीय सिविल सेवा विधेयक के मूल मसौदे में सेवानिवृत्त सचिवों और संयुक्त सचिवों के लिए दो साल की कूलिंग ऑफ पीरियड की अनिवार्यता से बाहर रख दिए जाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था, जबकि सत्ता साझेदार दलों ने यह सहमति की थी कि यह नियम सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जाए।

हालांकि, जब प्रतिनिधि सभा द्वारा विधेयक पारित किया गया, तो सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट देते हुए एक नया खंड - धारा 82 (4) डाला गया, जिसमें सेवानिवृत्त सचिवों और संयुक्त सचिव को छूट दिए जाने का प्रावधान रखा हुआ था। इसके अतिरिक्त, "सरकार की पूर्व स्वीकृति" की आवश्यकता वाले वाक्यांश को हटा दिया गया।

संसद की राज्य व्यवस्था समिति में सहमति और पारित होने के बाद इसे हूबहू प्रतिनिधि सभा में पेश करना था। जब प्रतिनिधि सभा से यह बहुमत से पारित होकर राष्ट्रीय सभा में भेजा गया तब इसकी पोल खुली। राष्ट्रीय सभा में भेजे गए विधेयक में व्यापक फेरबदल किया जा चुका था। इस पर विवाद के कारण परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार था, इसकी जांच करने के लिए संसदीय जांच समिति का गठन हुआ। रविवार की सुबह से सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक लगातार चर्चाओं के बावजूद, समिति शुरू में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रही।

समिति को जांच के लिए 21 दिन का समय दिया गया था, जिसमें 7 दिन का विस्तार किया गया था। मूल समय सीमा रविवार आधी रात को समाप्त हो गई, लेकिन विस्तारित विचार-विमर्श के बाद सदस्यों ने मंगलवार सुबह अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। समिति का समन्वय नेपाली कांग्रेस के सांसद और पार्टी के संयुक्त महासचिव जीवन परियार ने किया था। अन्य सदस्यों में नेपाली कांग्रेस की सुशीला थिंग, सीपीएन-यूएमएल की ईश्वोरी घर्ती और नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केंद्र से माधव सपकोटा, राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी से गणेश पराजुली और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के रोशन कार्की शामिल थे।

रिपब्लिकन हाउस स्पीकर डस्टिन बरोज ने सोमवार को 50 से ज्यादा डेमोक्रेट्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सदन में इनके अनुपस्थित न रहने से कोरम पूरा नहीं हो सका। इसलिए कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी की संख्या बढ़ाने का मंसूबा पूरा नहीं हो सका। ऑस्टिन अमेरिकन-स्टेट्समैन की खबर के अनुसार, बरोज ने सदन में कहा, "वे राज्य छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से भी मुंह मोड़ लिया जिनका प्रतिनिधित्व करने की उन्होंने शपथ ली थी। वे राज्य के बाहर के राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं।"

इसके तुरंत बाद गवर्नर ग्रेग एबॉट ने टेक्सास के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि "ऐसे किसी भी सदस्य का पता लगाएं, उसे गिरफ्तार करें और सदन के कक्ष में वापस लाएं। यह वारंट कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सदन में अनुपस्थित पाए गए सदस्यों को वापस बुलाने के लिए बाध्य करते हैं। बावजूद इसके कोरम भंग करने पर उनकी आपराधिक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यह वारंट अधिकारियों को राज्य से बाहर जाकर उन दर्जनों डेमोक्रेट्स को वापस लाने का अधिकार नहीं देते जो सदन को आवश्यक कोरम से वंचित करने के लिए इलिनॉय (न्यूयॉर्क) और मैसाचुसेट्स चले गए।

सदन के 62 डेमोक्रेटिक सदस्यों में से केवल छह ही सात मिनट तक सत्र में उपस्थित रहे। लुबॉक से रिपब्लिकन उम्मीदवार बरोज ने सदन को बताया कि जल्द ही मतदान करवा कर पुनर्वितरण योजना को मंजूरी दिलाई जाएगी। यही बात उन्होंने संक्षिप्त संवाददाता सम्मेलन में दोहराई। टेक्सास के रिपब्लिकन ने नया कांग्रेसी नक्शा प्रस्तावित किया है।

यह डलास, ऑस्टिन और ह्यूस्टन में डेमोक्रेटिक झुकाव वाले एक जिले को हटाकर और दक्षिण टेक्सास के दो जिलों में अतिरिक्त रिपब्लिकन मतदाताओं को जोड़कर रिपब्लिकन पार्टी की पांच और जीतने योग्य सीटें जोड़ देगा। यहां वर्तमान में डेमोक्रेट हेनरी क्यूएलर और विसेंट गोंजालेज का कब्जा है। उल्लेखनीय है कि 2021 में भी डेमोक्रेट्स कोरम का उल्लंघन कर चुके हैं।तत्कालीन स्पीकर डेड फेलन ने तब भी उन्हें वापस बुलाने के लिए वारंट जारी किए थे। लेकिन डेमोक्रेट्स स्वेच्छा से ऑस्टिन लौटे थे।

यमन के तट पर रविवार को पलटी नाव में सवार 154 प्रवासियों में से सिर्फ 12 को बचाया जा सका है। बाकी 142 यात्रियों की मौत हो गई। यह सभी इथियोपिया के रहने वाले हैं। यमन में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के प्रमुख अब्दुसत्तोर एसोव ने यह जानकारी दी।

फ्रांस के ल्योन से संचालित 'अफ्रीकान्यूज' समाचार चैनल की खबर के अनुसार, एसोव ने बताया कि अदन की खाड़ी में हुई इस त्रासदी में केवल 12 लोगों को बचाया जा सका, जबकि शेष 142 यात्रियों को मृत मान लिया गया है। अब तक 68 से अधिक शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकतर पश्चिमी यमन के खानफा तट पर पाए गए।

अबयान सुरक्षा निदेशालय ने बयान में त्रासदी को देखते हुए वृह्द खोज और बचाव अभियान चलाया गया। संयुक्त प्रवासन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल हजारों प्रवासी (इनमें ज्यादातर इथियोपियाई होते हैं) अफ्रीका के हॉर्न से लाल सागर पार कर यमन से होते हुए अमीर खाड़ी देशों में काम की तलाश में जाते हैं। सर्वाधिक यात्रा किया जाने वाले इस मार्ग को सबसे खतरनाक माना जाता है।

इसी साल मार्च में जिबूती और यमन के बीच समुद्र में चार नावों के पलट जाने से 186 अफ्रीकी लापता हो गए थे। इस लिहाज से 2024 दुखदायी रहा। इस साल 550 प्रवासियों की मौत हो गई थी। संयुक्त प्रवासन केंद्र ने कहा कि यमन में चल रहे गृहयुद्ध ने प्रवासियों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

वाशिंगटन, 05 अगस्त। अमेरिकी टैरिफ के सात अगस्त को प्रभावी होने से पहले दक्षिण कोरिया, यूरीपय संघ और जापान ने महत्वपूर्ण घोषणा कर राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के कोपभाजन का शिकार बनने से बचने की कोशिश की है। दक्षिण कोरिया ने अपने समझौते में कम टैरिफ दर सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका में 350 अरब डॉलर का निवेश करने और 100 अरब डॉलर की तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदने पर सहमति जताई है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में यह जानकारी दी गई है। साथ ही यूरोपीय संघ ने संकेत दिया कि वह 750 अरब डॉलर की अमेरिकी ऊर्जा खरीदेगा और उसकी कंपनियां कम से कम 600 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार हैं। जापान ने कहा कि वह अमेरिका में निवेश के लिए 550 अरब डॉलर का कोष स्थापित करेगा।

सीएनबीसी की खबर के अनुसार, इस बीच, भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार देररात जारी बयान में कहा कि भारत ने रूस से तेल आयात तभी शुरू किया जब 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद "पारंपरिक आपूर्ति" यूरोप की ओर मोड़ दी गई। मंत्रालय ने यूरोपीय संघ और अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा, "यह उजागर हो रहा है कि भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त हैं।" भारत ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रातों-रात सोशल मीडिया पर नई दिल्ली को और भी ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी देने के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी तेल के आयात को लेकर उसे निशाना बना रहे हैं।

यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के अनुसार, रूस के साथ यूरोपीय संघ का द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 67.5 अरब यूरो (78.1 अरब डॉलर) था, जबकि 2023 में उसका सेवा व्यापार 17.2 अरब यूरो था। इन आंकड़ों का हवाला देते हुए भारत ने कहा कि इस समूह का व्यापार रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है।

मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के आंकड़ों से पता चला है कि मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नई दिल्ली और मॉस्को के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो महामारी से पहले के 10.1 बिलियन डॉलर के व्यापार से लगभग 5.8 गुना अधिक है।

भारत की यह प्रतिक्रिया ट्रंप के सोमवार को भारत पर शुल्क में काफी वृद्धि करने की धमकी के बाद आई है, हालाँकि उन्होंने उच्च शुल्क के स्तर को निर्दिष्ट नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह भारतीय निर्यात पर 25 फीसद शुल्क और एक अनिर्दिष्ट जुर्माना लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने भारत पर रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदने और उसे खुले बाजार में बड़े मुनाफे पर बेचने का भी आरोप लगाया था।

यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन की इस साल की शुरुआत में आई रिपोर्ट के अनुसार, आक्रमण से पहले रूस का आयात प्रतिदिन लगभग 1,00,000 बैरल या कुल आयात का 2.5 फीसदा था, जो बढ़कर 2023 में प्रतिदिन 18 लाख बैरल या 39 फीसद हो गया है।

रूस ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वह अब 1987 की इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF) संधि के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहेगा। इस ऐतिहासिक हथियार नियंत्रण समझौते के तहत 500 से 5,500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली ज़मीनी-आधारित मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाया गया था।

रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि INF संधि की शर्तें अब अमान्य हैं और रूस अब मिसाइल तैनाती पर किसी भी प्रतिबंध का पालन नहीं करेगा। मास्को ने यह कदम पश्चिमी देशों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपों के बीच उठाया है।

रूस ने अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को इस निर्णय का मुख्य कारण बताया है — जिनमें फिलीपींस में टाइफॉन मिसाइल प्रणाली की तैनाती और ऑस्ट्रेलिया में हुए तालिस्मन सेबर सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल परीक्षण शामिल हैं। मॉस्को का कहना है कि ये गतिविधियाँ वैश्विक सामरिक स्थिरता को कमजोर करती हैं और रूस की सुरक्षा पर प्रत्यक्ष दबाव बनाती हैं।

गौरतलब है कि 2019 में अमेरिका ने रूस पर संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए INF संधि से पारस्परिक रूप से हटने की प्रक्रिया शुरू की थी। रूस ने इन आरोपों को नकारते हुए दावा किया था कि अमेरिका स्वयं प्रतिबंधित मिसाइल प्रणालियाँ विकसित कर रहा है, जिससे संधि का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो गया।

रूस का यह ताज़ा कदम मॉस्को और वाशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है। हाल ही में अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने दो परमाणु पनडुब्बियाँ अज्ञात क्षेत्रों में तैनात की हैं। यह बयान पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की एक विवादास्पद टिप्पणी के जवाब में आया था, जिसे ट्रंप ने भड़काऊ करार दिया।

INF संधि से रूस की पूर्ण वापसी को वैश्विक परमाणु संतुलन और सामरिक स्थिरता के लिए एक चिंताजनक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण को और अधिक जटिल बना सकता है।

अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में हुई सामूहिक गोलीबारी की एक दर्दनाक घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए। यह घटना शहर के केंद्र में 14वें प्लेस और ग्रिफ़िथ एवेन्यू के पास उस समय हुई, जब क्षेत्र में कई पार्टियाँ चल रही थीं।

लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग (LAPD) के अनुसार, घायलों की उम्र 26 से 62 वर्ष के बीच है, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई गई है।

फिलहाल किसी गिरफ़्तारी की घोषणा नहीं की गई है और गोलीबारी के कारण का भी अब तक पता नहीं चल सका है। जांच जारी है और पुलिस क्षेत्र में गवाहों से पूछताछ कर रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी राज्य मोंटाना के एनाकोंडा में एक बार में गोलीबारी की घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका में इस तरह की लगातार गोलीबारी की घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय बनती जा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअलडेज़ मार्कोस जूनियर के बीच आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आयोजित होगी। राष्ट्रपति मार्कोस भारत की पाँच दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। इस वार्ता से दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह बातचीत भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त करेगी।

इस वार्ता में भारत और फिलीपींस व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, और डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस की उपस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है।

भारत-फिलीपींस आर्थिक संबंधों में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। साथ ही, रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग के क्षेत्र में भी साझेदारी को विस्तार मिला है।

फिलीपींस में आईटी, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, बुनियादी ढांचा, रसायन, ऑटोमोबाइल और कृषि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय कंपनियों की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है, जिससे द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं।

यह वार्ता दोनों देशों के बीच विश्वास, सहयोग और साझेदारी को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।

फिलीपींस के विज्ञान मंत्री डॉ. रेनाटो यू. सॉलिडम जूनियर ने आज नई दिल्ली में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। यह उच्च-स्तरीय बैठक भारत और फिलीपींस के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही, जो हाल ही में 2025-2028 की अवधि के लिए हस्ताक्षरित सहयोग कार्यक्रम (Programme of Cooperation - POC) पर आधारित है।

इस कार्यक्रम के तहत, दोनों देशों ने संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, और गैर-स्वामित्व वाले वैज्ञानिक आंकड़ों के साझा उपयोग को सुगम बनाने पर सहमति जताई है।

बैठक के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने सहयोग के संभावित प्राथमिक क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए कहा कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय अनुसंधान की अपार संभावनाएँ हैं। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 पर विशेष रूप से प्रकाश डाला, जो शासन, शिक्षा और उद्योगों में भू-स्थानिक डेटा के उपयोग को बढ़ावा देने वाले एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना करती है। डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और एक सटीक डिजिटल उन्नयन मॉडल तैयार करना है।

दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि POC के अंतर्गत परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत-फिलीपींस संयुक्त समिति की नियमित बैठकें अत्यंत आवश्यक हैं। यह समिति द्विपक्षीय सहयोग को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगी, विशेषकर कृषि जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा भंडारण, और महासागर विज्ञान जैसे आठ चिन्हित विषयगत क्षेत्रों में।

यह बैठक भारत और फिलीपींस के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी को नई दिशा देने के साथ-साथ दक्षिण-दक्षिण सहयोग को भी और मजबूत करने की एक सशक्त पहल के रूप में देखी जा रही है।

लिथुआनिया के प्रधानमंत्री गिंटौटास पलुकास ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके साथ ही पूरी कैबिनेट का स्वतः इस्तीफा भी हो गया। उन्होंने इस निर्णय की पुष्टि आज सुबह हुई एक आपातकालीन सरकारी बैठक के दौरान की। प्रधानमंत्री पलुकास ने बताया कि वे आज दिन में बाद में राष्ट्रपति गिट्टौटास नौसेदा को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपेंगे। साथ ही, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का धन्यवाद भी किया।

अब राष्ट्रपति नौसेदा के पास 15 दिन का समय है, जिसके भीतर उन्हें नए प्रधानमंत्री को नामित करना होगा। यह नामांकन सीमास (लिथुआनियाई संसद) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। संसद में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व रखने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को नए प्रधानमंत्री के चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में पार्टी बुधवार को अपनी अध्यक्षीय समिति की बैठक में उम्मीदवार के नाम पर विचार करेगी।

गौरतलब है कि गिंटौटास पलुकास ने पिछले गुरुवार को ही न केवल प्रधानमंत्री पद, बल्कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इस घटनाक्रम के साथ लिथुआनिया में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन गई है, और अब सभी की निगाहें अगले प्रधानमंत्री की नियुक्ति और नई सरकार के गठन पर टिकी हैं।