वाशिंगटन, 26 मई । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर अपने हालिया प्रस्तावित टैरिफ को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने रविवार को कहा कि वे यूरोपीय संघ पर 50 फीसद टैरिफ की समय सीमा को 9 जुलाई तक बढ़ाने पर सहमत हैं।

सीएनबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मुझे आज यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन का फोन आया। उन्होंने व्यापार और यूरोपीय संघ के संबंध में 50 फीसद टैरिफ की 1 जून की समयसीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया।"

उन्होंने कहा, "मैं इसे बढ़ाने पर सहमत हूं। 9 जुलाई को ऐसा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी।" ट्रंप की यह पोस्ट वॉन डेर लेयेन के यह कहने के बाद आई कि उनकी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन इसके लिए उन्हें 9 जुलाई तक का समय चाहिए। लेयेन ने एक्स पर लिखा, "यूरोपीय संघ और अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और घनिष्ठ व्यापार संबंध साझा करते हैं।"

वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप बातचीत को तेजी से और निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने अपने व्यापक पारस्परिक टैरिफ के हिस्से के रूप में यूरोपीय संघ पर 20 फीसद टैरिफ लगाया। इससे पहले 9 अप्रैल को 90 दिनों के लिए इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया। ट्रंप ने पिछले सप्ताह 1 जून से यूरोपीय संघ पर सीधे 50 फीसद टैरिफ लगाने का सुझाव दिया। ट्रंप ने कहा कि 27 देशों के इस समूह से निपटना बहुत मुश्किल रहा है। इसलिए 50 फीसद किया जाएगा। व्हाइट हाउस में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, "मैंने बस इतना कहा, अब समय आ गया है कि हम खेल को उसी तरह खेलें जिस तरह से खेल में मजा आए।"

 ढाका, 26 मई । बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के देश में दिसंबर से अगले साल जून के मध्य तक संसदीय चुनाव कराने की तैयारियों पर राजनीतिक दलों ने सहमति प्रदान कर दी है। अंतरिम सरकार के प्रमुख और मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने रविवार रात यह जानकारी पत्रकारों को दी।

बांग्ला अखबार प्रोथोम अलो की खबर के अनुसार, प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में रात को बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजनीतिक दलों ने सुधारों समेत अंतरिम सरकार के उठाए गए कदमों के प्रति अपना समर्थन जताया है। मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस ने रविवार को लगातार दूसरे दिन 20 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की।

उन्होंने बताया कि मुख्य सलाहकार ने राजनीतिक दलों के साथ चुनाव और सुधारों की प्रगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आलम ने बताया कि मुख्य सलाहकार ने राजनीतिक दलों को सूचित किया है कि चुनाव इस साल दिसंबर से अगले साल जून के बीच होंगे। प्रो. यूनुस ने आश्वासन दिया कि अगले साल 30 जून तक चुनाव करा लिए जाएंगे और राजनीतिक नेताओं ने इस पर अपनी संतुष्टि जताई है।

प्रेस सचिव ने कहा कि मुख्य सलाहकार ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कहा, ''हम एक बड़े युद्ध जैसी स्थिति में हैं। अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, हमें विभिन्न तरीकों से अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हमें इस स्थिति से बाहर निकलना होगा।'' उन्होंने कहा कि चुनाव के बारे में प्रोफेसर यूनुस ने राजनीतिक नेताओं से कहा, ''अगर मैं निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाया तो मुझे अपराधबोध होगा।'' मुख्य सलाहकार के उप प्रेस सचिव अबुल कलाम आजाद मजूमदार और अपूर्वा जहांगीर भी संवाददाता सम्मेलन में मौजूद रहे।

कीव (यूक्रेन), 26 मई रूस और यूक्रेन में शांति और सुलह की उम्मीदों के बीच दोनों के आसमान पर गरजते रॉकेट और मिसाइलों के हमलों में रक्त बहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। शांति और संघर्ष विराम के वैश्विक प्रयास बेअसर हो रहे हैं। इसका असर एकमात्र यह हुआ है कि दोनों ने एक-दूसरे के युद्धबंदियों का आदान-प्रदान शुरू कर दिया है। लेकिन हमले जारी हैं। रूस ने रात को यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया गया। हमले में 12 लोग मारे गए और कम से कम 79 घायल हो गए।

द कीव इंडिपेंडेंट अखबार के अनुसार, रूस ने 25 मई की रात कीव और अन्य यूक्रेनी क्षेत्रों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इसमें तीन बच्चों सहित 12 लोग मारे गए और कम से कम 79 घायल हो गए। रूस के आंतरिक मंत्री इहोर क्लिमेंको ने टेलीग्राम पर इसकी पुष्टि की। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार, रूस ने रात भर में 69 मिसाइलें और 298 ड्रोन दागे। वायु सेना ने बताया कि 45 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया और 266 ड्रोन को बेअसर कर दिया गया। हमले में 22 स्थानों पर भारी नुकसान हुआ।यह हमला पूरे युद्ध के दौरान कीव पर सबसे भारी रूसी हमलों में से एक के एक रात बाद हुआ। यह हमला कीव दिवस से पहले किया गया। कीव दिवस पर आज यूक्रेन में अवकाश है।

इस हमले में कीव, जाइटॉमिर, खमेलनित्सकी, टेरनोपिल, निप्रॉपेट्रोस, मायकोलाइव, ओडेसा, खारर्किव, चेर्निहाइव, चर्कासी, सुमी, पोल्टावा क्षेत्रों में 80 से अधिक आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। विदेशमंत्री एंड्री सिबिहा ने हमले की निंदा की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूस पर युद्ध विराम के लिए और दबाव बनाने का आह्वान किया। स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार, जाइटॉमिर ओब्लास्ट में 8, 12 और 17 साल की उम्र के तीन बच्चों की मौत हो गई। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर आश्रय लेने की सलाह दी। इसके बाद सैकड़ों लोगों मेट्रो स्टेशनों पर सारी रात गुजारी।

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि एक ड्रोन का मलबा राजधानी के होलोसिव्स्की जिले में एक छात्र छात्रावास परा गिरा। इसक बाद छात्रावास में आग लग गई। प्रशासन के अनुसार, हमले में शेवचेनकिव्स्की जिले में एक व्यापार केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया। सुमी ओब्लास्ट में कोनोटोप के मेयर आर्टेम सेमेनीखिन ने कहा कि रूस का रात भर का हमला "संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हमारे शहर पर सबसे बड़ा और संयुक्त हमला था।"

स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि ड्रोन और मिसाइलों ने चेर्निहिव शहर और उसके आस-पास के कई इलाकों को भी निशाना बनाया। भंडारण सुविधाओं और गैर-आवासीय इमारतों में आग लग गई। आग 1,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैल गई। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि दक्षिणी शहर मायकोलाइव में एक ड्रोन पांच मंजिला आवासीय इमारत से टकरा गया। गवर्नर वियाचेस्लाव नेहोडा के अनुसार, पश्चिमी शहर टेरनोपिल में एक कलिब्र क्रूज मिसाइल ने एक औद्योगिक सुविधा को तहस-नहस कर दिया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, रूस ने सप्ताहांत में यूक्रेन पर युद्ध के अपने सबसे बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि हमले से पता चलता है कि मॉस्को को युद्धविराम में कोई दिलचस्पी नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमलों को इस बात का और सबूत बताया कि "रूस इस युद्ध को खींच रहा है और हर दिन हत्याएं कर रहा है।" उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने का आह्वान किया है।

कीव पोस्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस व्यवहार से नाखुश हैं। अमेरिका नए प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है। उधर, अब तक दोनों देश 1,000-1,000 कैदियों की अदला-बदली कर चुके हैं। बावजूद इसके आजोव ब्रिगेड के बंदियों और 2014 से बंदी बनाए गए राजनीतिक कैदियों के बारे में सवाल बने हुए हैं।

 जॉर्जटाउन (गुयाना)/पेरिस (फ्रांस), 26 मई । कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय संसदीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को सम्रगता के साथ गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव को अवगत कराया। इस अवसर पर गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव ने कहा कि उनका देश आतंकवाद की लड़ाई में पूरी तरह भारत के साथ है। इस बीच सूचना है कि भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच चुका है।

गुयाना के उपराष्ट्रपति जगदेव ने कहा, यह भारतीय प्रतिनिधिमंडल की शानदार यात्रा है। गुयाना पूरी तरह से भारत के साथ है। गुयाना आतंकवाद के खिलाफ है। भारत के पहलगाम में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। गुयाना के उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व मुलाकात रही। भरत हमारे देश के मित्र हैं और उन्होंने हमारे पड़ोसी (पाकिस्तान) के साथ मौजूदा घटनाओं पर हमारी स्थिति के प्रति बहुत अधिक समझ दिखाई।

शशि थरूर ने कहा कि भारत का संदेश बहुत स्पष्ट है। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है। हमें न केवल दुष्ट हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाना है बल्कि हमें उन लोगों को भी गंभीरता से चुनौती देनी है जो उन्हें वित्तपोषित, प्रशिक्षित और निर्देशित कर रहे हैं। थरूर ने कहा कि यह कुछ ऐसा है जिसे भारत दशकों से झेल रहा है। अब हमें उन्हें (पड़ोसी) यह संदेश देना है कि इसकी कीमत तो चुकानी होगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भरत जगदेव से मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई।

थरूर ने कहा कि बातचीत में गुयाना की रिकॉर्ड तोड़ 30 प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि, तेल और गैस की खोज के बाद विकास योजनाओं से संबंधित कई विषयों पर भी चर्चा हुई। कृषि से लेकर दूरसंचार, बैंकिंग और राजमार्ग विकास तक के क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी संख्या में अवसरों का उल्लेख किया गया। गुयाना में भी श्रमिकों की कमी है और वह भारतीय श्रमिकों का भी स्वागत करेगा।

रविशंकर प्रसाद प्रतिनिधिमंडल के साथ पेरिस पहुंचे

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गया है। यह प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए फ्रांस, इटली, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और जर्मनी का दौरा कर रहा है।

नई दिल्ली/लुब्ल्याना, 25 मई। भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखने के उद्देश्य से डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया पहुंचा। यह प्रतिनिधिमंडल भारत की कूटनीतिक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े संबंधों की जानकारी देना है।

स्लोवेनिया पहुंचने पर भारतीय राजदूत अमित नरंग और दूतावास के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय दूतावास ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “'भारत का संदेश दुनिया तक' – सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया पहुँचा। राजदूत अमित नरंग और दूतावास के अधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया।”

इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने रूस का दौरा किया था, जहां उसने भारत के पारंपरिक मित्र रूस के नीति-निर्माताओं के साथ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं पर विस्तृत बातचीत की।

इस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के राजीव राय, नेशनल कांफ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, भाजपा के कैप्टन बृजेश चौटा, राजद के प्रेमचंद गुप्ता और राजदूत जावेद अशरफ शामिल हैं। यह दल स्लोवेनिया के बाद ग्रीस, लातविया और स्पेन का दौरा भी करेगा।

भारत सरकार ने सात ऐसे बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित किए हैं, जो कुल 33 वैश्विक राजधानियों में जाकर यह संदेश देंगे कि हालिया भारत-पाक संघर्ष की जड़ें पाक-प्रायोजित आतंकवाद में हैं, न कि इस्लामाबाद द्वारा प्रचारित ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में।

उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने 07 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सटीक हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसका भारत ने कड़ा प्रत्युत्तर दिया। 10 मई को दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच बातचीत के बाद जमीनी संघर्ष पर विराम लगाने पर सहमति बनी। भारत अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आतंक के खिलाफ उसकी कार्रवाई न्यायसंगत, जरूरी और सीमित थी।

नेपाल में राजतंत्र के खात्मे के बाद शनिवार को पहली बार पूर्व राजपरिवार के सदस्योंं ने राजदरबार में प्रवेश किया। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अपने परिवार के साथ 19 साल बाद राजदरबार पहुंचे। उन्होंने महल में परिवार के साथ पूर्जा अर्चना भी की।

जिस राजमहल में रहकर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने वर्षों तक देश पर शासन किया, उस नारायणहिटी राजदरबार में 19 सालों के बाद अपनी पत्नी कोमल शाह, अपने पोते हृदयेन्द्र शाह और अन्य सदस्यों के साथ प्रवेश किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ राजदरबार के भीतर बने चतुर्व्युह नारायण मंदिर में जाकर विधिवत पूजा की। इस अवसर पर राजपुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिपूर्वक पूजा कराई।

इस दौरान पूर्व राज परिवार के सदस्य राजदरबार के मुख्य भवन तक नहीं गए, जहां रह कर वह अपना शासन चलाया करते थे। हालांकि राजदरबार परिसर में रह रहीं अपनी मां रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाह से ज्ञानेन्द्र शाह ने मुलाकात की। इस मौके पर मौजूद डा. जगमान गुरूंग ने बताया कि 29 मई से शुरू हो रहे राजसंस्था समर्थकों के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही पूर्व राजा को राजदरबार के स्थापित करना है। उससे पहले पूर्व राजपरिवार के सदस्यों का राजदरबार में जाना एक शुभ संकेत है। 

इस्लामाबाद, 25 मई। आपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मात खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज, रविवार से चार देशों की यात्रा पर जाएंगे ।वह उन देशों के सामने भारत द्वारा आपरेशन सिंदूर के तहत किए गए हमलों का ब्यौरा देंगे, साथ ही पाकिस्तान का भी पक्ष रखेंगे।

आपरेशन सिंदूर में भारी तबाही झेलने के बाद पाकिस्तान काफी बैचेन है। उधर भारत ने तमाम देशों में अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेज कर पाकिस्तान की करतूतों का खुलासा कर रहा है। इसके जवाब में पहले तो पाकिस्तान ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने का फैसला िलया था। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी चार देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया को शहबाज शरीफ रविवार को चार देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। वह तुर्किये, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ वहां पर भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हमले समेत तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही वह 29-30 मई को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में ग्लेशियर्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे।

इस्लामाबाद, 25 मई। आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों से भयभीत पाकिस्तान अब अपने रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी करेगा। पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान की रक्षा के लिए रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी जरूरी है।

योजना मंत्री इकबाल ने कहा है कि यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में रक्षा बजट में भारी बढ़ोत्तरी की जाए। इससे सेना जरूरी साजो-सामान खरीद सके, जिनकी उन्हें जरूरत है। भारत का बिना नाम लिए उन्होंने शनिवार को इस्लामाबाद में कहा कि हमारा पड़ौसी काफी खतरनाक है, जिसने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया। हमें तैयार रहना होगा कि यदि दोबारा हमला हुआ तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान का बजट दस जून को पेश किया जा सकता है।गौरतलब है कि बीते दिनों आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमले करके उसके तमाम आतंकी लांच पैड तबाह कर दिए, वहीं 11 एयरबेस को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया था।

बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और अंतरिम सरकार की स्थिरता को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच योजना सलाहकार डॉ. वहीदुद्दीन महमूद ने स्पष्ट किया है कि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि यूनुस अपनी सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

इस बीच, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद के सदस्यों ने मौजूदा राजनीतिक संकट को लेकर आज एक बंद कमरे में बैठक की। यह अनिर्धारित बैठक राजधानी में दोपहर 12:20 बजे शुरू हुई और 2:20 बजे समाप्त हुई।

यह बैठक उस समय हुई जब देश में राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है और अंतरिम सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा युद्धग्रस्त सीरिया को उसके पुनर्निर्माण प्रयासों में सहयोग देने के वादे के बाद, अमेरिकी प्रशासन ने उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक सामान्य लाइसेंस जारी किया है, जो राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के नेतृत्व वाली सीरिया की अंतरिम सरकार, उसके केंद्रीय बैंक और राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों के साथ वित्तीय लेन-देन की अनुमति देता है।

इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सीज़र अधिनियम के तहत 180 दिनों की अस्थायी छूट की घोषणा की है। यह छूट सुनिश्चित करेगी कि बिजली, पानी, ऊर्जा, स्वच्छता जैसे बुनियादी ढांचे में जरूरी निवेश और मानवीय सहायता बाधित न हो।

इस बीच, यूरोपीय संघ ने भी सीरिया पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति बशर अल-असद को अपदस्थ करने के बाद देश के पुनर्निर्माण प्रयासों को समर्थन देना है। ब्रुसेल्स में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में इस निर्णय की औपचारिक घोषणा की उम्मीद है।