लंदन, 03 अगस्त । यूनाइटेड किंगडम में सोमवार को आने वाले तूफान फ्लोरिस (स्टॉर्म फ्लोरिस) को लेकर मौसम विभाग ने गंभीर चेतावनी जारी की है। स्कॉटलैंड के लिए ‘येलो’ चेतावनी को बढ़ाकर ‘एम्बर’ अलर्ट में बदल दिया गया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि यह तूफान जान और माल के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

तूफान फ्लोरिस के सोमवार सुबह यूके के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार, “समुद्री लहरों और समुद्र तटों से उड़ते मलबे” के कारण चोटें लगने और जान को खतरा होने की आशंका है। मौसम विभाग ने फ्लोरिस के कहर का अनुमान लगाते हुए स्कॉटलैंड में सोमवार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक एम्बर अलर्ट जारी रहेगा। वहीं उत्तरी आयरलैंड और उत्तरी इंग्लैंड में सुबह छह बजे से आधी रात तक येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा।

मुख्य मौसम विज्ञानी मैथ्यू लेनहर्ट ने बताया है कि स्कॉटलैंड में पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा से असामान्य रूप से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में इनलैंड इलाकों (समुद्र से दूर या शहर के आंतरिक भाग) में 40 से 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं पर्वतीय और तटीय इलाकों में हवाओं की रफ्तार 60 से 70 मील प्रति घंटा हो सकती है।

इसके अलावा पश्चिम से भारी बारिश की संभावना है, जो सबसे पहले आयरलैंड को प्रभावित करेगी और फिर स्कॉटलैंड, उत्तरी वेल्स और उत्तरी इंग्लैंड तक पहुंचेगी। हाईलैंड्स और लेक डिस्ट्रिक्ट जैसे क्षेत्रों में एक घंटे में 16 से 32 मिमी तक वर्षा हो सकती है।

सरकारी एजेंसियों और मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोमवार को यात्रा करने से बचें और स्थानीय अलर्ट पर नजर रखें। तूफान के दौरान घर में रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प बताया गया है।

नेपाल के विवाह कानून में संशोधन करते हुए विशेष परिस्थिति में बहु विवाह को मान्यता देने की तैयारी की गई है। इसके लिए सरकार ने कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों ने अभी से विरोध शुरू कर दिया है।

नेपाल की संसद में विवाह कानून में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए विशेष परिस्थिति में बहु विवाह को मान्यता देने की बात का उल्लेख किया गया है। कानून मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने कहा कि बहु विवाह सिर्फ उन परिस्थितियों में मान्य होगा, जिससे विवाहेत्तर संबंध के कारण बच्चे का जन्म होने पर उस बच्चे के भविष्य की सुरक्षा को मान्यता दी जा सके। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक यदि किसी शादीशुदा पुरुष या महिला का किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ संबंध बनाने पर यदि गर्भ ठहरता है या बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे को कानूनी मान्यता देने, उसको भी सामाजिक पहचान दिलाने और उसे भी संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए दूसरी शादी करने की इजाजत दी जाएगी।

सरकार के इस नए प्रस्तावित कानून का कई महिला संगठनों ने विरोध किया है। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस से आबद्ध नेपाल महिला संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को कानून मंत्री चौरसिया से मुलाकात कर इस प्रस्तावित कानून को वापस लेने का आग्रह किया है। महिला संघ के प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन पत्र सौंपते हुए इस प्रस्तावित कानून को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि बहुविवाह को किसी भी रूप में मान्यता देना महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ है।

सत्तापक्ष नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल ने भी इस नए प्रस्तावित कानून का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में बिना चर्चा किए ही किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ में इस तरह का कानून लाया गया है। पोखरेल ने कहा कि बहुविवाह का कानून को संसद से पारित नहीं होने दिया जाएगा।

इस विरोध पर कानून मंत्री अजय चौरसिया ने कहा कि जिस तरह से इस कानून के बारे में प्रचारित किया जा रहा है यह उस तरह का बहुविवाह को मान्यता नहीं दिया जा रहा है। यह सिर्फ उन हजारों बच्चों को सोच कर कानून के बदलाव किया जा रहा है जो अवैध संबंध से जन्मे हों। उन्होंने कहा कि किसी पुरुष या महिला की गलती की सजा उस बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ ऐसे बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य के लिए ही इस तरह का कानून लाने का प्रयास है।

अमेरिका के मोंटाना राज्य के एनाकोंडा शहर में एक बार में हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई है। यह घटना दक्षिण-पश्चिमी मोंटाना स्थित "द आउल बार" में कल देर रात हुई।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, एनाकोंडा-डियर लॉज काउंटी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने बताया कि गोलीबारी का संदिग्ध अब भी फरार है और उसे हथियारबंद तथा खतरनाक माना जा रहा है। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और संदिग्ध की जानकारी मिलने पर तुरंत अधिकारियों को सूचित करने की अपील की है।

फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निराशाजनक रोज़गार आंकड़ों के बाद श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (BLS) की आयुक्त एरिका मैकएंटार्फर को उनके पद से हटाने का आदेश दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि मैकएंटार्फर, जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नियुक्ति थीं, ने डेमोक्रेट्स के पक्ष में आंकड़ों में हेरफेर किया।

यह निर्णय जुलाई की रोज़गार रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद आया, जिसमें केवल 73,000 नई नौकरियाँ दर्ज की गईं—जो अनुमानों से काफी कम हैं। साथ ही, मई और जून के आँकड़ों में भी 2,50,000 से अधिक की गिरावट दिखाई गई, जिससे प्रशासन की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं।

गौरतलब है कि एरिका मैकएंटार्फर को जुलाई 2023 में बाइडेन ने नियुक्त किया था और जनवरी 2024 में उन्हें सीनेट ने द्विदलीय समर्थन से पुष्टि दी थी।

हांगकांग वेधशाला ने आज इस सप्ताह दूसरी बार काली बारिश की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी का मतलब है कि पूरे क्षेत्र में 70 मिमी प्रति घंटे या उससे अधिक की तेज़ बारिश हो रही है या हो सकती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अपने आपातकालीन समन्वय केंद्र को सक्रिय कर दिया है और ज़रूरतमंदों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल खोले गए हैं।

मूसलधार बारिश और तूफ़ान के चलते कई सार्वजनिक सेवाएं बाधित हो गई हैं। सामान्य और विशेषज्ञ क्लीनिक फिलहाल बंद हैं। स्कूलों ने दोपहर की सभी कक्षाएं रद्द कर दी हैं। हांगकांग वेटलैंड पार्क को बंद कर दिया गया है, और नागरिकों को कंट्री पार्कों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

यह चेतावनी 29 जुलाई को जारी वर्ष की पहली काली बारिश की चेतावनी के कुछ ही दिन बाद आई है, जिससे क्षेत्र में लगातार भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है।

काठमांडू, 02 अगस्त । नेपाल और भारत के बीच हुए समझौते के तहत भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार के दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

भारत के बिहार राज्य के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक पहले बनाए जा चुके पेट्रोलियम पाइपलाइन के काम को अब चितवन जिला के लोथर तक विस्तार किया जा रहा है। ईंधन की सहज आपूर्ति और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे में भारी कटौती लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से नेपाल में अंतर्देशीय पाइपलाइन का निर्माण किया गया है।

पाइपलाइन के विस्तार के साथ-साथ तीन महीने की भंडारण वाले एक पेट्रोलियम भंडारण सुविधा का निर्माण भी किया जा रहा है। यह पेट्रोलियम डिपो लोथर में बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन (एनओसी) ने पाइपलाइन विस्तार की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित करते हुए शुक्रवार को लोथर में परियोजना के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। लोथर के राप्ती नगरपालिका-1 में लगभग 23 बीघा और 12 कट्ठा पर अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा।

एनओसी के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों को सीधे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के मोतिहारी डिपो से लोथर तक ईंधन भेजा जाएगा। इस समय भारत की तरफ से बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक पेट्रोल और डीजल भेजा जा रहा है। इस पाइपलाइन के विस्तार के लिए अमलेखगंज और लोथर के बीच 62 किलोमीटर के खंड पर 10.75 इंच की पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य शनिवार से शुरू किया गया है।

इस परियोजना के प्रमुख इंजीनियर प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि पाइपलाइन के विस्तार के लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया को पूरा कर आज से इसके निर्माण का काम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को तीन साल के भीतर पूरा कर संचालित करने की योजना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाइपलाइन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा, ईंधन की चोरी को कम करेगा और मिलावट को रोकेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यह परियोजना स्थानीय लोगों के साथ समन्वय करेगी, जिससे रोजगार और अन्य अवसर उपलब्ध होंगे।

सहायक प्रबंधक अनुपम पराजुली ने बताया कि पाइपलाइन 273 किलोलीटर प्रति घंटे की दर से पेट्रोलियम की आपूर्ति करेगी।

यह पाइपलाइन पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के समानांतर चलेगी और इसके सालाना 20 लाख टन तक ईंधन के परिवहन की उम्मीद है।

इस परियोजना में लोथर में 160 वर्ग मीटर के भूखंड पर एक पाइपलाइन स्टेशन का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल भंडारण के लिए 11,000 किलोमीटर की क्षमता वाले तीन वर्टिकल टैंक बनाए जाएंगे। इसी तरह 15,500 किलोलिटर की संयुक्त क्षमता वाले तीन और टैंक डीजल का भंडारण का निर्माण और 800 किलोमीटर क्षमता वाले दो टैंकों का निर्माण मिट्टी के तेल के भंडारण के लिए किया जाएगा।

इस्लामाबाद [पाकिस्तान], 2 अगस्त : डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को पंजाब के शेखपुरा ज़िले में काला शाह काकू के पास इस्लामाबाद एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने से कम से कम 29 यात्री घायल हो गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया। पंजाब रेस्क्यू 1122 के अनुसार, काला शाह काकू इलाके में एक रासायनिक संयंत्र के पास यात्री ट्रेन के पाँच डिब्बे पटरी से उतर गए। नियंत्रण कक्ष को शाम लगभग 7:32 बजे संकट की सूचना मिली। आपातकालीन दल ने घटनास्थल पर तत्काल राहत कार्य शुरू किया। डॉन ने पंजाब रेस्क्यू के प्रवक्ता फारूक अहमद के हवाले से कहा, "बचाव अभियान शुरू करने के लिए छह आपातकालीन वाहनों और 25 बचावकर्मियों को तुरंत भेजा गया। ज़्यादातर यात्रियों को खरोंच, चोट और त्वचा पर चोटें आईं।"

बचाव सेवा ने बताया कि 22 लोगों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि सात को आगे के इलाज के लिए मुरीदके के तहसील मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। बयान में कहा गया है, "दो लोग बोगियों में फँसे हुए थे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया है और अस्पताल ले जाया गया है।" "उनमें से एक को कूल्हे में चोट आई है।" डॉन ने बचाव दल के एक बयान का हवाला देते हुए बताया, "प्रारंभिक बचाव अभियान पूरा हो चुका है और अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।" यह दुर्घटना एक अन्य रेल दुर्घटना के कुछ ही दिनों बाद हुई है। 28 जुलाई को, सिंध प्रांत के शिकारपुर के पास रेलवे पटरियों पर हुए एक कथित विस्फोट के बाद जाफ़र एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में एक यात्री घायल हो गया।

सुक्कुर रेलवे डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट जमशेद आलम ने डॉन को बताया कि जाफ़र एक्सप्रेस पेशावर से क्वेटा जा रही थी, जब सुल्तानपुर के पास हुए विस्फोट में वह फंस गई। आलम ने कहा, "विस्फोट के बाद, रेल परिचालन रोक दिया गया है।" उन्होंने आगे कहा कि यात्रियों को "ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।" 29 जुलाई को, रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जाफ़र एक्सप्रेस का पटरी से उतरना किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ था, न कि किसी विस्फोट के कारण। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय निवासियों ने पटरी से उतरने की आवाज़ को विस्फोट समझ लिया था। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा, "एक अपरिचित आतंकवादी संगठन ने इस घटना का फायदा उठाया और इसे सशस्त्र हमले का झूठा लेबल दिया और जिम्मेदारी का दावा किया। यह दावा न केवल निराधार है, बल्कि अवसरवाद और अप्रासंगिकता का एक उदाहरण भी है।

नई दिल्ली [भारत], 2 अगस्त : भारत ने भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के तत्वावधान में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए नौ साझेदार देशों में चार परियोजनाओं के पहले चरण का शुभारंभ किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी साझा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, ये परियोजनाएँ खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जनगणना की तैयारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक पोस्ट में, विदेश मंत्रालय ने कहा, "एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना। 'भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल' के तत्वावधान में, नौ सहयोगी देशों में चार परियोजनाओं के पहले चरण का आज सचिव (पश्चिम) @Tanmaya_Lal द्वारा शुभारंभ किया गया। मिशन प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक श्री शोम्बी शार्प, राजनयिक, आईटीईसी कार्यान्वयन संस्थानों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य सहयोगी संगठनों के अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये परियोजनाएँ खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जनगणना की तैयारियों पर केंद्रित हैं।" भारत में संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पहल के दायरे पर प्रकाश डाला और कहा कि परियोजनाओं का पहला दौर एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन के देशों में स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जनगणना की तैयारी और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने कहा कि यह पहल एसडीजी 17 के आलोक में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ज़ोर देता है। संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत के तहत, भारत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को गति देने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने में अपनी दीर्घकालिक नेतृत्वकारी भूमिका का विस्तार कर रहा है, और भारतीय संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की नवाचार एवं साझेदारी शक्ति का लाभ उठा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की चीफ ऑफ स्टाफ (भारत) राधिका कौल ने कहा, "भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल, विदेश मंत्रालय के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आईटीईसी कार्यक्रम के साथ रणनीतिक सहयोग के माध्यम से समृद्ध हुई है और भारत के सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल और संस्थागत उत्कृष्टता को भागीदार देशों तक ले जाएगी।" विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान इस पहल की घोषणा की थी। तब से, विदेश मंत्रालय और भारत में संयुक्त राष्ट्र की टीम इस कार्यक्रम के तहत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर केंद्रित परियोजनाओं की पहचान और योजना बनाने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रही है। भारत-संयुक्त राष्ट्र पहल के तहत, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से जुड़े प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में भागीदार सरकारों की सहायता करेंगी। साथ ही, विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, भारत आईटीईसी से संबद्ध संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यान्वयन का समर्थन करेगा।

नई दिल्‍ली: टैरिफ को लेकर अमेरिका (US Tariff) के दबाव के बीच कल एक रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की कई सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल (Russia Oil) की खरीद पर रोक लगा दी है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि भारत की इन सरकारी कंपनियों ने बीते हफ्ते से कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं किया है. हालांकि अब इसे लेकर सूत्रों के हवाले से एक अधिकारिक बयान सामने आया है, जिसमें रूसी तेल रोकने की रिपोर्ट को गलत बताया गया है. सरकारी सूत्रों ने कहा कि देश की ऊर्जा खरीद बाजार की ताकतों और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और उनके पास भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रूसी आयात रोकने की कोई रिपोर्ट नहीं है.

वहीं एक दूसरे सोर्स ने ANI को बताया कि भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियां रूसी आपूर्तिकर्ताओं से तेल प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं. उनके आपूर्ति संबंधी निर्णय कीमत, कच्चे तेल की गुणवत्ता, भंडार, रसद और अन्य आर्थिक फैक्‍टर्स पर होते हैं. कल आई रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्‍तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल जैसी रिफाइनरी कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद को अस्‍थाई तौर पर रोका है. अब ये कंपनियां तेल खरीदने के लिए मिडिल ईस्‍ट और अफ्रीका की ओर बढ़ रही हैं.

वहीं रूसी तेल रोकने वाली रिपोर्ट का स्‍वागत करते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि भारत संभवत: रूस से कच्‍चे तेल की खरीद बंद कर सकता है. उन्‍होंने इस संभावना को एक अच्‍छा कदम बढ़ाता है. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने भारत पर जुर्माने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोई योजना बनाई है, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे सुनने में आया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. मैंने ऐसा सुना है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत. अगर ऐसा है तो यह अच्छा कदम है.

बुधवार रात अचानक से बड़ा ऐलान करते हुए अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लागू करने की बात कही थी, जो 1 अगस्‍त से लागू होने वाला था, लेकिन कल इसे टालकर 7 अगस्‍त तक कर दिया गया है. वहीं अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने और डिफेंस इम्‍पोर्ट को लेकर भी जुर्माने का ऐलान किया है. ट्रंप ने जुर्माना लगाने के पीछे तर्क दिया था कि भारत रूस से तेल और डिफेंस इम्‍पोर्ट ना करे, ताकि उसकी अर्थव्‍यवस्‍था में मदद ना मिल सके. इससे रूस पर दबाव बनाकर युक्रेन से युद्ध को खत्‍म किया जा सके.

वाशिंगटन डीसी स्थित संघीय सर्किट अपील न्यायालय के न्यायाधीशों ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के आपातकालीन शक्तियों के अभूतपूर्व उपयोग करते हुए अमेरिका के व्यापारिक साझेदार देशों पर व्यापक टैरिफ लगाने के अधिकार पर तीखे सवाल उठाए। कई न्यायाधीशों ने तो बार-बार इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि ट्रंप 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईपा) कानून का उपयोग करके टैरिफ को कैसे उचित ठहरा सकते हैं?

अमेरिका ऑनलाइन अखबार 'पॉलिटिको' की खबर के अनुसार, न्यायाधीश जिम्मी रेयना ने कहा, "मेरी एक बड़ी चिंता यह है कि आईपी में टैरिफ शब्द का कहीं भी जिक्र तक नहीं है।" न्यायाधीश टिमोथी डिक ने कहा, "मेरे लिए यह समझना मुश्किल है कि कांग्रेस का इरादा आईपा में राष्ट्रपति को उस टैरिफ अनुसूची को रद्द करने का पूरा अधिकार देना था जिसे उसने वर्षों के गहन अध्ययन के बाद अपनाया था।"

अन्य न्यायाधीश इस तर्क पर सहमत दिखे कि ट्रंप ने एक ऐसे कानून का इस्तेमाल किया जिसका उद्देश्य राष्ट्रपतियों को किसी अंतरराष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियां प्रदान करना था, बल्कि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को हड़पना था। यहां यह महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश जिम्मी रेयना की नियुक्त ओबामा और न्यायाधीश टिमोथी डिक की नियुक्ति क्लिंटन ने की थी।

खचाखच भरे न्यायालय में दो मुकदमों पर लगभग दो घंटे तक मौखिक बहस हुई। इन मुकदमों में ट्रंप के फरवरी और अप्रैल के बीच हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेशों में लगाए गए टैरिफ को चुनौती दी गई है। एक मामला निजी कंपनियों ने और दूसरा मामला 11 डेमोक्रेटिक नियंत्रित राज्यों ने दायर किया है। कुछ न्यायाधीशों ने मत व्यक्त किया कि अगर राष्ट्रपति बिना अदालतों की समीक्षा के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं (जैसा कि ट्रंप प्रशासन का दावा है और वह किसी भी आकार और अवधि के टैरिफ लगा सकते हैं) तो देश की जटिल और दीर्घकालिक व्यापार प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से अनावश्यक हो जाएगा।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के एक पुरानी आपातकालीन शक्ति के तहत लगाए गए टैरिफ केवल इसलिए कानूनी चुनौतियों से बच पाए, क्योंकि वे एक समस्या पर केंद्रित थे और उनकी एक स्पष्ट समाप्ति तिथि थी। सुनवाई के दौरान 11 न्यायाधीशों ने राज्यों और निजी कंपनियों के वकीलों के तर्क सुने। ओबामा के कार्यकाल में नियुक्त न्यायाधीश रिचर्ड टारंटो ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वादी ने वास्तव में उन नकारात्मक परिणामों पर ध्यान दिया है, जिनका ट्रंप प्रशासन दावा करता है कि बड़े व्यापार घाटे के कारण विनिर्माण और सैन्य तैयारियों पर प्रभाव पड़ता है।

ओरेगन के सॉलिसिटर जनरल बेंजामिन गुटमैन ने कहा कि ट्रंप के कार्यकारी आदेश में इन परिणामों के बारे में सिर्फ एक वाक्य लिखा गया है, तो जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल में नियुक्त मुख्य न्यायाधीश किम्बर्ली मूर ने इसका विरोध किया। मूर ने कहा, "मुझे नहीं पता कि आप और मैं एक बिल्कुल अलग कार्यकारी आदेश पढ़ रहे हैं या नहीं।" उन्होंने कहा, "मैं एक ऐसा कार्यकारी आदेश देख रहा हूं जो अमेरिकी उत्पादन, सैन्य उपकरणों और विदेशी उत्पादकों द्वारा अमेरिकी सुरक्षा से समझौता करने की बात करता है। एक ऐसा कार्यकारी आदेश जो बताता है कि अमेरिकी विनिर्माण क्षमता में गिरावट अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अन्य तरीकों से खतरा है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों का नुकसान भी शामिल है। राष्ट्रपति स्पष्ट रूप से जिसे एक असाधारण खतरा बता रहे हैं, वह कैसे नहीं बनता?"

यहां यह महत्वपूर्ण है कि न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने मई में फैसला सुनाया था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए आईपा के तहत अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ संघीय सर्किट न्यायालय में अपील की। संघीय सर्किट न्यायालय ने मामले की सुनवाई जारी रहने तक सरकार को शुल्क वसूलने की अनुमति दे दी। अपीलीय न्यायालय ने इस मामले पर न्यायालय की 11 सदस्यीय पूर्ण पीठ के समक्ष विचार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया। इसमें आठ जज की नियुक्ति डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति और तीन की नियुक्ति रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने की है। अब यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाने की उम्मीद है।

ट्रंप ने आईपा का इस्तेमाल कर दो मुख्य टैरिफ लगाए हैं। एक का उद्देश्य चीन, कनाडा और मेक्सिको पर अमेरिका में फेंटेनाइल और अन्य रसायनों के प्रवाह को रोकने के लिए दबाव डालना है। दूसरा अमेरिका के बड़े व्यापार घाटे को कम करना है। ट्रंप ने अप्रैल की शुरुआत में व्यापार घाटे को कम करने के उद्देश्य से "पारस्परिक" टैरिफ की घोषणा की थी। इसके बाद पहली अगस्त तक इनमें से अधिकतर को रोक दिया था। हालांकि उन्होंने 05 अप्रैल से सभी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का "बेसलाइन" टैरिफ लागू रखा है।

हाल के हफ्तों और महीनों में ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, जापान और 27 देशों के यूरोपीय संघ सहित कई देशों के साथ कई तरह के व्यापार समझौते किए हैं। ट्रंप आपातकालीन शुल्कों को देश के विदेशी साझेदारों के साथ लंबे समय से चले आ रहे और लगातार व्यापार घाटे के मद्देनजर उचित ठहराते हैं। उन्होंने ब्राजील पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है। उधर, राज्यों और निजी कंपनियों दोनों का तर्क है कि व्यापार घाटा न तो कोई "असामान्य या असाधारण" खतरा है और न ही कोई "आपातकाल", क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दशकों से यह संकट रहा है। ट्रपं के कार्रवाई करने के लिए आईपा के तहत दोनों ही शर्तें आवश्यक हैं। न्याय विभाग इससे असहमत है, और कहता है कि हाल के वर्षों में व्यापार घाटा "तेजी से" बढ़ रहा है, जो 2019 में 559 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 903 अरब डॉलर हो गया है।

न्याय विभाग के वकील ब्रेट शुमेट ने न्यायाधीशों को बताया कि ट्रंप का टैरिफ को सौदेबाजी के हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करना, उनके द्वारा वर्णित आपातकाल से निपटने के उनके प्रयास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शुमेट ने यूरोपीय संघ के साथ हाल ही में हुए समझौते का उदाहरण दिया।

गुरुवार की सुनवाई के दौरान ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने एक दीर्घकालिक व्यापार समझौते पर जटिल बातचीत के बीच मेक्सिको के साथ समझौता कर लिया है ताकि टैरिफ में और वृद्धि को रोका जा सके।

एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, गुरुवार को ट्रंप के पूरे टैरिफ एजेंडे को संघीय अदालत में कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। संघीय न्यायालय का फैसला शुक्रवार को आ सकता है। द वाल स्ट्रीट जनरल की खबर में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दुनिया भर में टैरिफ लगाने की आपातकालीन शक्तियों के दावे पर न्यायालय ने संदेह व्यक्त किया है। मौखिक बहस में विवाद के प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा हुई- क्या व्यापार असंतुलन और सीमा पार नशीली दवाओं की तस्करी जैसी पुरानी समस्याएं आपातकाल के रूप में योग्य हैं जो राष्ट्रपति को सामान्य कानूनों को दरकिनार करने की अनुमति देती हैं? क्या संघीय अदालतों के पास राष्ट्रपति के आपातकालीन निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है? और क्या अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, 1977 का वह कानून जिसे आईपा के नाम से जाना जाता है और जिसका ट्रंप ने हवाला दिया, राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति देता है?