राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने गुरुवार को भारत समेत 60 से अधिक अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों के निर्यात पर नए टैरिफ (शुल्क) की घोषणा की। शुल्क की यह दर 07 अगस्त से प्रभावी होगी। इसमें भारत पर 25 फीसद और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने वैश्विक व्यापार को फिर से पटरी पर लाने की अपनी क्रांतिकारी योजना को आगे बढ़ाते हुए आधीरात से कुछ पहले इस आशय के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

द न्यूयॉर्क टाइम्स, सीबीएस न्यूज और एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, 60 से अधिक देशों पर टैरिफ 07 अगस्त की रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा। इसका अपवाद सिर्फ कनाडा है, जिसके निर्यात पर 01 अगस्त की रात 12:01 बजे से टैरिफ लागू होगा। कनाडा पर लगने वाले टैरिफ में उन सभी वस्तुओं को छूट दी गई है, जिनका व्यापार अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते के तहत होता है। इस समय कनाडा से अमेरिका के आयात का बड़ा हिस्सा इन्हीं वस्तुओं का है।

कार्यकारी आदेश में कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिन्होंने प्रशासन के साथ व्यापार समझौते तोड़ दिए हैं और दर्जनों ऐसे देश हैं जिनके बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। सीरिया के लिए यह शुल्क 41 फीसद, लाओस, म्यांमार के लिए 40 फीसद तक हैं। कार्यकारी आदेश में साफ किया गया है कि किसी भी देश के आयात पर 10 प्रतिशत से कम टैरिफ नहीं लगेगा।

सनद रहे ट्रंप ने पहले एक अगस्त की मध्यरात्रि के बाद से उच्च शुल्क लगाने की प्रतिज्ञा की थी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त सात दिनों की मोहलत देने का उद्देश्य सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा को नई टैरिफ दरों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय देना है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 से अधिक देशों पर 'मुक्ति दिवस' पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। बाद में उसे 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद उन्होंने व्यापार समझौतों के लिए आखिरी समय-सीमा अप्रैल में तय की। फिर 09 जुलाई की समय-सीमा आई और चली गई। व्हाइट हाउस ने फिर मोहलत दी। इसके बाद ट्रंप ने अधिकतर देशों के लिए आखिरी समय-सीमा पहली अगस्त तय की। गुरुवार की हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश की सूची में लगभग 70 व्यापारिक साझेदार शामिल हैं। जो देश सूची में नहीं हैं, उनके उत्पादों पर 10 फीसद टैरिफ लगेगा।

कुछ देशों के लिए गुरुवार की टैरिफ सूची में उन दरों की तुलना में कम दरें हैं जिनकी घोषणा मुक्ति दिवस पर की गई थी। कुछ अन्य देशों के टैरिफ में थोड़ी वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए अप्रैल में मेडागास्कर पर 47 फीसद टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। गुरुवार को मेडागास्कर पर सिर्फ 15 फीसद टैरिफ लगाया गया। वहीं स्विट्जरलैंड की दर 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 39 फीसद कर दी गई।

हाल के हफ्तों में ट्रंप के साथ समझौते करने वाले कुछ व्यापारिक साझेदारों में जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इनके लिए नई टैरिफ सूची व्यापारिक समझौतों के अनुरूप है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि सूची में अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश के साथ अमेरिका का व्यापार अधिशेष है (यानी अमेरिका उस देश को आयात से अधिक सामान निर्यात करता है) तो उस देश के सामान पर 10 फीसद टैरिफ दर लागू होगी। अगर अमेरिका का व्यापार घाटा कम है, तो उस देश से आयात पर आम तौर पर 15 फीसद टैरिफ लगेगा। जिन देशों के साथ अमेरिका का घाटा अधिक है, उन्हें ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में मेक्सिको, कनाडा और चीन हैं। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को घोषणा की कि शुक्रवार से प्रभावी कनाडाई वस्तुओं पर शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाएगा। ट्रंप मेक्सिको और चीन को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मेक्सिको को गुरुवार को 90 दिनों का विस्तार मिल गया और चीन के साथ समझौता करने की 12 अगस्त की समय सीमा भी तीन महीने के लिए बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर दस्तखत करने के बाद एक साक्षात्कार में कहा कि जिन देशों ने अभी तक व्यापार समझौता नहीं किया है, उनके लिए नए आयात शुल्क से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। बावजूद इसके वह बातचीत करने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार समझौतों ने अमेरिकी निर्यात के लिए उन अर्थव्यवस्थाओं तक अभूतपूर्व पहुंच खोल दी है जिनका कुल मूल्य 32 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है और जिनकी आबादी 1.2 अरब है।"

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, जो ऑनलाइन चरमपंथी सामग्री तक पहुँचने या उसकी तलाश को अपराध घोषित करता है। इसके कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 5,000 रूबल (करीब 64 डॉलर) तक जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून 1 सितंबर से लागू होगा।

रूस की संसद के दोनों सदनों ने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी, जिसके तहत इंटरनेट पर चरमपंथी घोषित सामग्री की तलाश अपराध माना जाएगा।दी मॉस्को टाइम्स के मुताबिक इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। यह कानून को रूस में इंटरनेट पर सरकारी नियंत्रण और सख्त करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ‘चरमपंथी’ मानी जाने वाली सामग्री को तलाशता या एक्सेस करता है तो उस पर करीब 64 अमेरिकी डॉलर (लगभग 5000 रूबल) तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

हालांकि, अभी यह साफ नहीं किया गया है कि इसकी निगरानी किस तरह की जा सकेगी। किस तरह सर्च को ट्रैक किया जाएगा या किस आधार पर यह तय होगा कि किसने जानबूझकर ऑनलाइन ऐसी सामग्री खोजी है।

रूस में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो वीपीएन का इस्तेमाल कर प्रतिबंधित साइट्स तक पहुंच बनाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार को ही वीपीएन सेवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाले एक और विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जो पिछले तीन वर्षों में रूस में व्यापक हो गए हैं। साल 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस में सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए ऑनलाइन सेंसरशिप और मीडिया बैन में इजाफा हुआ है। इन कानूनों को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। रूस में चरमपंथ की परिभाषा काफी व्यापक होने के कारण इसके व्यापक प्रभाव की संभावना है।

यूनिसेफ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बांग्लादेश की पहली राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट ने देश में विशेष रूप से बच्चों और पूर्वी क्षेत्रों के लोगों की गरीबी की सच्चाई को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, दस में से लगभग तीन बच्चे (28.9%) बहुआयामी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कि वयस्कों की दर (21.44%) से कहीं अधिक है। यह अंतर इस ओर इशारा करता है कि गरीबी की मार बच्चों पर अधिक गंभीर रूप से पड़ रही है।

यह सूचकांक जनरल इकोनॉमिक्स डिवीजन (जीईडी) द्वारा यूनिसेफ और यूरोपीय संघ (EU) के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में गंभीर अभावों को रेखांकित किया गया है, जो उनके अधिकारों और विकास क्षमताओं को प्रभावित कर रहे हैं।

एमपीआई के अनुसार, बांग्लादेश में 3.9 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी में हैं। भले ही आर्थिक गरीबी और बौनेपन की दर में कुछ गिरावट आई हो, लेकिन बच्चों के बीच बहुआयामी गरीबी अब भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण बच्चों को शहरी बच्चों की तुलना में अधिक गरीबी का सामना करना पड़ता है। स्कूल में उपस्थिति एमपीआई में सबसे बड़ा कारक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा की कमी बाल गरीबी का मुख्य कारण है।

क्षेत्रीय असमानताएं भी रिपोर्ट में उजागर हुई हैं। पांच जिलों — बंदरबन, कॉक्स बाज़ार, सुनामगंज, रंगमती और भोला — में 40% से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी में हैं। इनमें बंदरबन जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहाँ यह दर 65.36% है, जबकि सिलहट डिवीजन में औसत 37.70% है।

उच्च मुद्रास्फीति, विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की कमी और हाल की नागरिक अशांति जैसे कारक गरीबी से निपटने के प्रयासों को बाधित कर रहे हैं।

यूनिसेफ ने बांग्लादेश की मौजूदा और भविष्य की सरकारों व भागीदारों से अपील की है कि वे एमपीआई डेटा का उपयोग कर न्यायसंगत नीति निर्माण, लक्षित निवेश और आवास, इंटरनेट, स्वच्छता और आवश्यक घरेलू संसाधनों की पहुंच बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि बाल गरीबी को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको को अधिकांश गैर-ऑटोमोटिव और गैर-धातु उत्पादों पर 30 प्रतिशत टैरिफ से बचने के लिए 90 दिनों की राहत प्रदान की है। इस फैसले से दोनों देशों को व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के बीच हुई वार्ता के बाद आया, जिसकी पुष्टि शीनबाम ने सोशल मीडिया पर की।

मेक्सिको के लगभग 85 प्रतिशत निर्यात अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) के तहत आते हैं, जिससे उन्हें 25 प्रतिशत फेंटेनाइल-संबंधी शुल्क से छूट मिलती है। हालांकि, ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जिन वस्तुओं पर USMCA के नियम लागू नहीं होते, उन पर सख्त टैरिफ लागू रहेगा — जैसे स्टील, एल्युमीनियम और तांबे पर 50 प्रतिशत, और ऑटोमोबाइल या अन्य असंगत वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क।

साथ ही, ट्रंप ने यह भी बताया कि मेक्सिको ने कई गैर-शुल्क व्यापार अवरोधों को हटाने पर सहमति जताई है, जिससे व्यापारिक रिश्तों में और सुधार की संभावना बनी है।

म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद (एनडीएससी) ने एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के गठन की घोषणा की है। म्यांमार रेडियो और टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार, नई संघ सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री यू न्यो सॉ करेंगे, जबकि राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग होंगे।

एनडीएससी ने यह भी निर्णय लिया है कि अब रक्षा सेवाओं के कमांडर-इन-चीफ को दी गई संप्रभु सत्ता की जिम्मेदारी वापस ली जाएगी। साथ ही, परिषद ने देश में आम चुनाव कराने के उद्देश्य से आपातकाल की स्थिति समाप्त करने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि फरवरी 2021 में तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति यू म्यिंट स्वे ने देश में एक साल के लिए आपातकाल की घोषणा की थी और संप्रभु सत्ता रक्षा सेवाओं के कमांडर-इन-चीफ को सौंप दी थी।

यह कदम म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर एक नए चरण की शुरुआत माना जा रहा है।

जर्मनी की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बायथलीट लॉरा डाहलमेयर की पाकिस्तान में पर्वतारोहण के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई। 31 वर्षीय लॉरा पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत शृंखला की लैला चोटी पर अचानक हुए भू-स्खलन की चपेट में आकर संभल नहीं पाईं। दो बार ओलंपिक चैंपियन रहीं लॉरा के निधन पर जर्मन ओलंपिक खेल परिसंघ (डीओएसबी) और परिवार ने गहरा दुख जताया है।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार डीओएसबी ने लॉरा के निधन की पुष्टि की है। लॉरा डाहलमेयर 2018 के शीतकालीन ओलंपिक में स्प्रिंट और पर्स्यूट स्पर्धा में अलग-अलग स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बायथलीट बनीं। अगले साल 2019 में वह विश्व चैंपियनशिप में पांच स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली बायथलीट बनीं। इसके बाद उन्होंने इस खेल से संन्यास ले लिया। बुधवार को जारी बयान में उनकी प्रबंधन टीम ने कहा, " अलविदा लॉरा। आपने हमारे और कई अन्य लोगों के जीवन को समृद्ध बनाया है। आप बहुत याद आएंगी। आपने अपने कार्यक्रमों के समन्वय के लिए हम पर भरोसा जताया, इसके लिए आपका आभार। आपका संघर्ष हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहेगा।" डीओएसबी के अध्यक्ष वीकेर्ट ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "लॉरा डाहलमेयर अपने पीछे समृद्ध विरासत छोड़ गई हैं। खेल के प्रति उनका समर्पण, प्रकृति के प्रति उनका जुनून और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती है।"

थॉमस वीकेर्ट ने कहा कि वह सोमवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर के आसपास कराकोरम पर्वत श्रृंखला में लैला चोटी पर चढ़ते समय गिर गईं।उनके साथी पर्वतारोही दल नेमंगलवार को इंस्टाग्राम पर यह दुखद सूचना साझा की। उन्होंने बुधवार को कहा कि डीओएसबी और पूरा जर्मन खेल जगत लॉरा डाहलमेयर के निधन पर शोक व्यक्त करता है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं।

गिलगित-बाल्तिस्तान की क्षेत्रीय सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फराक ने बताया कि कम दृश्यता और खराब मौसम के कारण अभियान अपने सैन्य हेलीकॉप्टर तैनात नहीं कर पाया। साथी पर्वतारोहियों ने कहा कि बचाव अभियान में शामिल हेलीकॉप्टर मंगलवार सुबह घटनास्थल पर पहुंच सका। डाहलमेयर के प्रबंधन के बयान के अनुसार, इस एथलीट ने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि दुर्घटना की स्थिति में कोई भी उसे बचाने या उसके शव को बरामद करने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाले।

नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा 'ओली' ने अपने मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों के कामकाज में प्रदर्शन के आधार पर व्यापक फेरबदल करने की तैयारी कर ली है और सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेस की सहमति मिलते ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर ओली मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारियों गुरुवार की सुबह एक बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में प्रधानमंत्री ओली और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा और दोनों पार्टियों के अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए ।

नेपाली कांग्रेस के नेता तथा सरकार में गृहमंत्री रमेश लेखक ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में फेरबदल के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल के लिए कुछ आधार तय किए गए हैं जिसके मुताबिक दोनों ही दलों अपने अपने संगठन में आंतरिक विचार विमर्श करने के बाद फिर से बैठक करने पर सहमति जताई है।

नेपाली कांग्रेस के तरफ से अध्यक्ष देउबा और गृह मंत्री रमेश लेखक के साथ साथ उपाध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड़का उपस्थित थे जबकि नेकपा यूएमएल के तरफ से प्रधानमंत्री ओली के अलावा उनकी पार्टी उपप्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री विष्णु पौडेल, प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार विष्णु रिमाल मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार रिमाल ने कहा कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सभी मंत्रियों को बदला जाए या कुछ मंत्रियों को। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के कामकाज एवं प्रदर्शन के आधार पर बदलने को लेकर लगभग सहमति बनी है। गठबंधन के अन्य दलों के तरफ से नए मंत्रियों की सूची आ चुकी है। बस कांग्रेस के तरफ से निर्णय आते ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया जाएगा।

नेपाली कांग्रेस के भीतर सभी मंत्रियों को बदलने के लिए पार्टी अध्यक्ष पर दबाव दिया जा रहा है जबकि ओली सरकार में पार्टी अध्यक्ष देउबा की पत्नी आरजू राणा विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं इसलिए सभी मंत्रियों के बदलने की संभावना कम बताई जा रही है।

अमेरिकी नौसेना का एफ-35 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान हादसा बुधवार को मध्य कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन लेमूर के पास हुआ। इस लड़ाकू विमान का पायलट सुरक्षित है। नौसेना का कहना कि जांच शुरू कर दी गई है।

नौसेना के बयान के अनुसार यह विमान मध्य कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर से लगभग 40 मील दूर दक्षिण-पश्चिम में नेवल एयर स्टेशन के पास खेत में गिर गया। इस दौरान उसमें आग लग गई। हादसे के दौरान पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। शाम लगभग 6:30 बजे हुई इस दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

फ्रेस्नो काउंटी शेरिफ कार्यालय ने कहा कि कैलिफोर्निया फायर ने पायलट की मदद की। नौसेना ने कहा कि विमान को स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन वीएफ-125 (रफ रेडर्स) को सौंपा गया था। रफ रेडर्स पायलटों और एयरक्रू को प्रशिक्षित करते हैं। एफ-35 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकूऔर दुनिया के सबसे उन्नत युद्धक विमानों में से एक और अमेरिकी सेना के बेड़े का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ डॉलर है। इससे पहले जनवरी में एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान अलास्का के आइल्सन वायुसेना अड्डे पर एक ए-35ए विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। इस हादसे में भी सकुशल बच गया था। लॉकहीड मार्टिन कंपनी का कहना है कि दुनिया भर में 17 से अधिक देश एफ-35 प्रयोग करते हैं। हाल के वर्षों में रखरखाव और परिचालन के मुद्दों पर इस जेट को अधिक जांच का सामना करना पड़ा है।

अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बुधवार को घोषणा की कि वे अगले साल कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद उन्होंने एक और चुनाव अभियान छोड़ते हुए इस दौड़ में शामिल होने के बारे में महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार, कमला हैरिस ने बयान में कहा कि वह अब लोगों की बात सुनेंगी। ऐसे डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों का चयन करेंगी, जो निडर होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। पूर्व अमेरिकी सीनेटर और कैलिफोर्निया की पूर्व अटॉर्नी जनरल हैरिस जनवरी में लॉस एंजिल्स लौटने के बाद से ही राज्य के शीर्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की संभावना तलाश रही थीं। उनके गर्वनर पद की दौड़ से हटने का मतलब है कि वह अब 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकती हैं।

कमला हैरिस नवंबर के बाद से जनता के बीच कम नजर आई हैं। वह अपने कुछ प्रसिद्ध दोस्तों की शादियों में जरूर शामिल हुई हैं। पिछले हफ्ते एप्पल की उत्तराधिकारी ईव जॉब्स की शादी के लिए इंग्लैंड में थीं। ईव मां लॉरेन पॉवेल जॉब्स उनकी करीबी दोस्त हैं। जून में वह हिलेरी क्लिंटन के सहयोगी और डेमोक्रेटिक मेगाडोनर के बेटे की शादी में शामिल हुईं। मई में उन्हें न्यूयॉर्क में मेट गाला में देखा गया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगाने की घोषणा की है। यह ट्रंप के वर्तमान कार्यकाल में किसी देश पर लगाया गया सबसे अधिक टैरिफ है। यही नहीं, अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के आपराधिक मामले की निगरानी कर रहे उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जायर बोल्सोनारो, ट्रंप के सहयोगी हैं और उन पर 2022 के चुनाव हारने के बाद तख्तापलट की कोशिश करने का आरोप है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, अमेरिका का कल का यह कदम ट्रंप प्रशासन और लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील के बीच संकट को और बढ़ा देने वाला है। साथ ही यह कदम राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला डि सिल्वा के लिए कड़ा संदेश है। ट्रंप ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि अगर ब्राजील बोल्सोनारो के खिलाफ आरोप वापस नहीं लेता तो वह 50 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे।

अमेरिका की नए टैरिफ की घोषणा पर लूला ने ट्रंप पर ब्राजील को दबाने और बातचीत के प्रस्तावों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। रियो टाइम्स के अनुसार, टैरिफ 6 अगस्त से प्रभावी होगा। अमेरिका के इस कदम से राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के सामने देश की अर्थव्यवस्था को संभालन और नौकरियों की रक्षा करने की असली चुनौती है।

अमेरिकी वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने ब्राजील के उच्चतम संघीय न्यायालय के विवादास्पद न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोरेस के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा कर लूला को कड़ा संदेश दिया है। लूला ने अपनी प्रतिक्रिया में बोल्सोनारो समर्थकों पर ट्रंप के कदमों का समर्थन करने के लिए देशद्रोही होने का आरोप लगाते हुए ब्राजील की संप्रभुता की रक्षा करने का आह्वान किया है।