इस्लामाबाद, 31 जुलाई । पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आजादी की लड़ाई में शामिल सशस्त्र समूहों के समन्वयक संगठन 'बलूच राजी आजोई संगर' (बीआरएएस) ने जमुरान क्षेत्र में पाकिस्तान के सैन्य बलों और उनको रसद सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों पर हमला करने का दावा किया है। बीआरएएस के प्रवक्ता बलूच खान ने स्वीकार किया कि यह हमला उसके लड़ाकों ने किया। लड़ाकों ने सुरक्षा बल के कई जवानों को ढेर कर दिया।

द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, बीआरएएस के प्रवक्ता बलूच खान ने 30 जुलाई को जारी बयान में यह दावा किया है। प्रवक्ता खान ने कहा कि 28 जुलाई की रात संगठन के लड़ाकों ने जमुरान के नवानो के पास पाकिस्तान सेना के लिए रसद सामग्री ले जा रहे वाहनों को रोककर उनमें आग लगा दी और चेतावनी देने के बाद ड्राइवरों को छोड़ दिया।

बयान में कहा गया कि बीआरएएस के लड़ाके रातभर इलाके में जमे रहे और 29 जुलाई को दूसरा हमला किया। पाकिस्तान सेना के वाहनों और मोटरसाइकिलों के काफिले पर कथित तौर पर रिमोट-नियंत्रित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल कर हमला किया गया। इसके बाद स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। बीआरएएस ने दावा किया कि हमले में पांच सैन्यकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

बीआरएएस ने जमुरान के कुछ स्थानीय निवासियों पर सेना की मदद करने का आरोप लगाया है। समूह ने चेतावनी दी है कि लोग ऐसा न करें, वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस दौरान होने वाले जान-माल के नुकसान की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की होगी। बीआरएएस ने बयान में बलूचिस्तान की मुक्ति तक पाकिस्तान की सेना और उसके सहयोगियों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

बांग्लादेश के बेतगारी संघ के अलदादपुर बालापारा गांव में हिंदुओं पर हमले के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर बुधवार शाम रंगपुर डिवीजन की एक अदालत में पेश किया। अदालत ने पांचों को जेल भेज दिया। अलदादपुर बालापारा गांव रंगपुर के गंगाचारा उपजिले में आता है।

द डेली स्टार की खबर के अनुसार, किशोरगंज पुलिस थाना के प्रभारी अशरफुल इस्लाम ने बताया कि रंगपुर की अदालत ने यासीन अली (25), स्वाधीन मिया (28), अशरफुल इस्लाम (28), अतीकुर रहमान खान (30) और सद्दाम हुसैन सलीम (22) को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सभी आरोपित निलफामारी के किशोरगंज उपजिले के अंतर्गत मगुरा गांव के निवासी हैं।

पुलिस अधीक्षक अशरफुल ने बताया कि संयुक्त बलों के सदस्यों ने बुधवार तड़के आरोपितों को उनके घरों से दबोचा। इससे पहले मंगलवार रात पीड़ितों में से एक रवींद्र नाथ रॉय ने गंगाचारा मॉडल पुलिस थाने में तोड़फोड़ और लूटपाट का मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी में 1,200 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। रॉय का आरोप है कि उनके पांच मवेशी, नकदी और सोने के आभूषण लूट लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, अलदादपुर बालापारा गांव में हिंदू समुदाय पर हमला शनिवार रात और रविवार दोपहर किया गया था।

फ्रांस और ब्रिटेन के बाद कनाडा और माल्टा ने भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने की घोषणा की है।सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में कनाडा, फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देगा।

पिछले दस दिनों के भीतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सितंबर में फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की। फिलिस्तीन के मुद्दे पर फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के साथ आने से जी-7 के तीन महत्वपूर्व देश एकसाथ आ गए हैं।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा 23 सितंबर से शुरू हो रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश का दर्जा देने संबंधी कदम उठाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें जोड़ते हुए कार्नी ने कहा कि फिलिस्तीन को साल 2026 में आम चुनाव कराने होंगे, जिसमें हमास को कोई भूमिका नहीं होगी। साल 2006 के बाद से वहां चुनाव नहीं हुए हैं। साथ ही हथियार मुक्त फिलिस्तीन की शर्त जोड़ी गई है।

कार्नी ने इस संबंध में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात कर इन शर्तों का उल्लेख किया। कार्नी के मुताबिक फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने शर्तों को लेकर अपनी सहमति दे दी है।

उधर, माल्टा के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटाजार ने कहा कि उनका देश सितंबर में फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देगा।

खास बात यह है कि ब्रिटेन और कनाडा ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए शर्तें रखी हैं। ब्रिटेन का कहना है कि इजराइल अगर हमास के साथ सीजफायर पर सहमत नहीं होता है तो वह सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता देगा। कनाडा ने अगले साल चुनाव कराने और हथियारमुक्त फिलिस्तीन की शर्त रखी है। जबकि फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की मुहिम शुरू करते हुए बिना शर्त समर्थन दिया है।

फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश का दर्जा दिए जाने की इन घोषणाओं का इजराइल कड़ा विरोध करता रहा है। कनाडा की घोषणा के बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह गाजा में संघर्षविराम और बंधकों की रिहाई की कोशिशों को बाधित करेगा। इजराइल ने इसे पाखंड और समय की बर्बादी करार दिया है।

फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में 147 देशों का समर्थन है लेकिन संयुक्त राष्ट्र से उसे अभीतक अलग देश की मान्यता नहीं मिली है। फिलिस्तीन 70 के दशक से ही संयुक्त राष्ट्र में स्वतंत्र देश की मान्यता के लिए प्रयासरत है।

गाजा में इजराइल और हमास के बीच करीब दो साल से जारी संघर्ष में अब तक 60 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहां खाद्यान्न संकट के साथ शरणार्थी शिविरों पर हमले से गहरा मानवीय संकट पैदा हो गया है। इसे लेकर इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है।

न्यूजीलैंड के आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि देश के तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी की गतिविधि शुरू हो चुकी है। बुधवार देररात देशभर में मोबाइल फोन पर अलर्ट प्रसारित कर लोगों को समुद्र, तटों, बंदरगाहों, नदियों और खाड़ियों से दूर रहने की सलाह दी गई।

हालांकि अब तक किसी इलाके में अनिवार्य निकासी आदेश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मजबूत समुद्री धाराएं और लहरों का अचानक उठना लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

न्यूजीलैंड, भूकंप के केंद्र से लगभग 6,000 मील दूर है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप के कारण उत्पन्न लहरों की पहली श्रृंखला सबसे बड़ी नहीं हो सकती। आने वाले समय में और भी बड़ी लहरें तटों से टकरा सकती हैं।

अधिकारियों ने कहा है कि यह खतरा गुरुवार दोपहर तक बना रह सकता है और तब तक लोग समुद्री इलाकों से पूरी तरह दूर रहें।

आपातकालीन विभाग ने लोगों से सावधानी और संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि जब तक आधिकारिक रूप से अलर्ट रद्द नहीं किया जाता, तब तक सभी को इस खतरे को वास्तविक और गंभीर मानना चाहिए।

पूर्वी रूस के कामचटका प्रायद्वीप के तट पर आए एक शक्तिशाली भूकंप के बाद उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में जारी सुनामी की चेतावनियों को अब कम कर दिया गया है। यह भूकंप क्षेत्र के अब तक के सबसे तीव्र भूकंपों में से एक माना जा रहा है, जिसके बाद शुरू में जापान, रूस और हवाई में व्यापक रूप से अलर्ट जारी किए गए थे।

हालांकि अधिकारियों ने अब स्थिति की समीक्षा के बाद इन चेतावनियों को घटा दिया है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की कोई सूचना नहीं मिली है।

दूसरी ओर, चिली ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपने प्रशांत तटीय इलाकों में सुनामी चेतावनी को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया है और लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है।

कनाडा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देने की योजना बना रहा है, जिससे वह हाल के दिनों में ऐसा कदम उठाने वाला तीसरा G7 देश बन जाएगा। हालांकि, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने स्पष्ट किया है कि यह मान्यता कुछ महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक शर्तों पर आधारित होगी।

इन शर्तों में मुख्य रूप से यह शामिल है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण अगले वर्ष चुनाव कराए, जिसमें हमास की कोई भागीदारी न हो। कार्नी की यह टिप्पणी ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा के ठीक एक दिन बाद आई है। ब्रिटेन ने भी अपनी मान्यता को इज़राइल द्वारा युद्धविराम स्वीकार करने और अन्य शर्तों के पूरा होने से जोड़ा है।

इससे पहले फ्रांस ने भी पिछले सप्ताह ऐसी ही घोषणा की थी। अब तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से लगभग 150 देश फिलिस्तीनी राज्य को पहले ही औपचारिक मान्यता दे चुके हैं।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार दबाव के बावजूद अपनी प्रमुख अल्पकालिक ब्याज दर को इस साल पांचवीं बार अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद वर्तमान में यह दर करीब 4.3 प्रतिशत बनी हुई है, जिसे पिछले वर्ष तीन बार घटाने के बाद स्थिर रखा गया था।

फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि यदि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ नहीं होते, तो फेड पहले ही दरों में कटौती कर सकता था। इन टैरिफों के कारण उपकरणों, फर्नीचर और खिलौनों जैसी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे समग्र मुद्रास्फीति हल्की बढ़ी है, हालांकि यह आर्थिक विश्लेषकों की अपेक्षा से कम रही है।

फेड का यह निर्णय व्हाइट हाउस और फेडरल रिजर्व के बीच टकराव को और गहरा कर सकता है। ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक रूप से मांग की है कि फेड उधारी लागत को घटाए, जिससे उनका यह प्रयास स्पष्ट होता है कि वे इस स्वतंत्र संस्था पर राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाना चाहते हैं।

नाइजीरिया के अदामावा राज्य के योला क्षेत्र में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक कम से कम 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह बाढ़ रविवार से शुरू हुई और पांच समुदायों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) के अनुसार, इस आपदा के चलते करीब 5,560 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बाढ़ के कारण योला की कई बस्तियां पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि मई से अब तक पूरे देश में बाढ़ के चलते 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से अधिकतर मौतें नाइजर राज्य में हुई हैं। हर साल जून से नवंबर के बीच भारी बारिश नाइजीरिया की जर्जर जल निकासी प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित करती है, जिससे इस तरह की त्रासदियाँ बार-बार सामने आती हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध निगरानी दल की अहम रिपोर्ट ने भारत के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान, वैश्विक आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के बुने अदृश्य जाल को दुनिया के सामने तार-तार कर दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि टीआरएफ ने पहलगाम आतंकवादी हमले की दो बार जिम्मेदारी ली। यही नहीं घटनास्थल की एक तस्वीर भी प्रकाशित की।

रिपोर्ट में साफ कहा गया कि यह पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के समर्थन के बिना संभव नहीं था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध निगरानी दल ने अपनी 36वीं रिपोर्ट में इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा और उनसे जुड़े व्यक्तियों एवं संगठनों की गतिविधियों का विश्लेषण किया है। मंगलवार को सामने आई इस रिपोर्ट में भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का उल्लेख किया गया है। सनद रहे इस हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच आतंकवादियों ने पर्यटक स्थल पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला किया। टीआरएफ ने उसी दिन इस हमले की जिम्मेदारी ली और विवरण के साथ घटनास्थल की एक तस्वीर भी प्रकाशित की। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 आईएसआईएल (दाएश) को सौंपी गई है। इसमें कहा गया है कि टीआरएफ ने 23 अप्रैल को भी दोबारा इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसके बाद 26 अप्रैल को टीआरएफ ने अचानक अपने दावे को वापस ले लिया। तब से टीआरएफ का कोई और बयान नहीं आया न ही किसी अन्य समूह ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली।

इस अहम रिपोर्ट में एक सदस्य देश के हवाले से कहा गया है कि यह हमला पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं था और टीआरएफ और लश्कर के बीच संबंध हैं। एक अन्य सदस्य देश ने कहा कि हमला टीआरएफ ने किया। टीआरएफ लश्कर का ही दूसरा नाम है। हालांकि, एक अन्य सदस्य देश ने इन दावों को नकारते हुए कहा कि लश्कर अब निष्क्रिय हो चुका है। रिपोर्ट में आगाह किया है कि क्षेत्रीय संबंध अब भी नाजुक हैं और यह आशंका है कि आतंकवादी संगठन इन क्षेत्रीय तनावों का लाभ उठा सकते हैं।

सनद रहे संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस महीने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। पहलगाम हमले के बाद 25 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी कर कहा था कि ऐसे घृणित आतंकवादी कृत्य के जिम्मेदार अपराधियों, षडयंत्रकर्ताओं, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कठघरे में लाना जरूरी है।

महत्वपूर्ण है कि भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम दिया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट-खुरासान अब भी मध्य और दक्षिण एशिया के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है।

वाशिंगटन, 30 जुलाई। अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारी एमिल बोव के संघीय अपील अदालत के न्यायाधीश बनने का रास्ता साफ हो गया। सीनेट ने मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 मई को एमिल बोव को संघीय अपील अदालत के न्यायाधीश के रूप में नामित करने की घोषणा की थी। बोव जाने-माने वकील हैं। उन्होंने एक पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद मुकदमे में ट्रंप का बचाव किया था।

सीबीएस न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, सीनेट की मंजूरी के साथ ही बोव के अमेरिकी अपीलीय न्यायालय में आजीवन नियुक्ति की पुष्टि हो गई। उच्च सदन ने फिलाडेल्फिया स्थित तीसरे सर्किट के लिए अमेरिकी अपीलीय न्यायालय में बोव के नामांकन को 50-49 मतों से हरी झंडी दी। मेन की रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स और अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की ने सभी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर बोव के नामांकन के विरोध में मतदान किया।

आयोवा के रिपब्लिकन सीनेटर और सीनेट न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष चक ग्रासली ने मतदान से पहले कहा, "बोव की कानूनी पृष्ठभूमि मजबूत है। उन्होंने देश की सम्मानजनक सेवा की है। मेरा मानना है कि वह मेहनती, सक्षम और निष्पक्ष न्यायविद होंगे।" कहा जा रहा है कि बोव अब तक ट्रंप के सबसे विवादास्पद न्यायिक चयनकर्ता के रूप में उभरे हैं। कई पूर्व न्यायाधीशों, अभियोजकों और न्याय विभाग के कुछ कर्मचारियों ने सीनेटरों से उनके नामांकन को अस्वीकार करने का आग्रह किया था। इस महीने की शुरुआत में पैनल ने उनके नामांकन को आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया था। इस दौरान पैनल में शामिल सभी डेमोक्रेट विरोध जताते हुए बैठक से बाहर चले गए थे।

बोव की गिनती ऐसे वकीलों में होती है जिन्होंने राष्ट्रपति के आपराधिक मामलों में उनका प्रतिनिधित्व किया। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में उन्हें न्याय विभाग में उप अटॉर्नी जनरल के रूप में शामिल किया। बोव ने शुरुआती नियुक्ति में कुछ समय के लिए कार्यवाहक उप अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया। बोव उस विवाद के केंद्र में भी रहे जिसमें न्याय विभाग ने आव्रजन प्रवर्तन में सहयोग के बदले न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का फैसला किया। इस फैसले से नाराज कई अभियोजकों ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि यह लेन-देन जैसा प्रतीत होता है। बोव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

बोव पर न्याय विभाग के एक बर्खास्त वकील ने अनैतिक आचरण के आरोप भी लगाए। वकील एरेज रेवेनी का दावा है कि बोव ने सुझाव दिया था कि प्रशासन को युद्धकालीन विदेशी शत्रु अधिनियम के तहत प्रवासियों को निकालने के प्रशासन के प्रयासों से संबंधित अदालती आदेशों की अनदेखी करनी चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप ने 28 मई को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की थी कि उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोव को फिलाडेल्फिया स्थित तीसरे अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में आजीवन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ट्रंप ने लिखा था, "वह न्याय के हथियारीकरण को समाप्त करेंगे। कानून के शासन को बहाल करेंगे और अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह करेंगे। एमिल बोव आपको कभी निराश नहीं करेंगे।"