इस्लामाबाद, 02 मई । पाकिस्तान को अवैध व्यापार से हर साल लगभग 3.4 ट्रिलियन रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है। इस तिजारत में खुद को पाक-साफ बताने वाले सीमा शुल्क विभाग के आला अफसर शामिल हैं। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी (प्राइम) की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा करते हुए हुकूमत को आगाह किया गया है। यह रिपोर्ट आज जारी की गई है। इसका शीर्षक-'पाकिस्तान में अवैध व्यापार का मुकाबला' है। इसमें कहा गया है कि अनुमानित घाटा इस वित्तीय वर्ष के वार्षिक कर लक्ष्य के 26 फीसद के बराबर है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, प्राइम ने अनुमान लगाया है कि अवैध व्यापार के कारण सालाना 3.4 ट्रिलियन रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है। इसमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड सुविधा के दुरुपयोग के कारण लगभग 30 प्रतिशत घाटा शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, अवैध व्यापार की गंभीरता अनुमानित 123 बिलियन डॉलर की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कारण 3.4 ट्रिलियन रुपये के अनुमानित वार्षिक कर राजस्व घाटे से प्रकट होती है। अवैध व्यापार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। इससे अन्य औपचारिक व्यवसाय को चोट पहुंच रही है। यह तिजारत उपभोक्ता सुरक्षा को खतरे में डाल रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तस्करी किए गए पेट्रोलियम और नकली दवाओं से लेकर कर न चुकाए गए सिगरेट और कम कीमत वाले उपभोक्ता सामान तक, अवैध व्यापार ने प्रमुख क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा ली हैं। यह निष्कर्ष ऐसे समय में जारी किए गए हैं जब तस्करी और कर चोरी के लिए कम बिल बनाने में कर अधिकारियों की भूमिका पर संघीय सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है।

पाकिस्तान की खुफिया और जांच एजेंसियों ने हाल ही में तस्करी और कम बिल बनाने में सीमा शुल्क अधिकारियों की भूमिका की ओर इशारा किया है। कर चोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए माल घोषणा प्रपत्रों में हेरफेर करने के भी सबूत मिले हैं। प्राइम ने कहा कि तंबाकू की तस्करी से राजस्व का नुकसान 300 अरब रुपये से अधिक होने का अनुमान है। सरकार ने फरवरी 2023 में बजटीय सहायता के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए तंबाकू उत्पादों पर संघीय उत्पाद शुल्क में 150 प्रतिशत तक की वृद्धि की। प्राइम ने कहा कि तब से अवैध सिगरेट की बाजार हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो गई है। इससे सालाना 300 अरब रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड से अनुमानित राजस्व हानि एक ट्रिलियन रुपये है। पारगमन व्यापार के तहत तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी शर्तें रखने के बाद पाकिस्तान ने पिछले महीने बीमा गारंटी के बदले अफगानिस्तान जाने वाले माल के आयात की अनुमति देकर शर्तों में ढील दी थी।

प्राइम ने कहा कि तेल की तस्करी से 270 अरब रुपये का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि तस्करी किए गए ईरानी तेल की मात्रा 2.8 अरब लीटर है। सरकार 16 रुपये प्रति लीटर सीमा शुल्क और 78 रुपये प्रति लीटर पेट्रोलियम विकास शुल्क लगाती है। यही वजह है कि तस्कर अधिक लाभ कमाने के लिए तस्करी किए गए तेल की ओर रुख कर रहे हैं। सीमा नियंत्रण का पुराना ढांचा और सीमा शुल्क प्रक्रिया में सीमित स्वचालन के कारण सरकार के लिए माल की तस्करी को रोकना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में जोखिम आधारित प्रोफाइलिंग सिस्टम और आधुनिक कंटेनर स्कैनिंग तकनीक का अभाव है। इसका तस्कर और अधिकारी फायदा उठा रहे हैं।

इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च के 2024 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 264 सिगरेट ब्रांड्स में से केवल 19 ही ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम विनियमों का अनुपालन करते हैं, जबकि 56 प्रतिशत बाजार में गैर-अनुपालन और कर-मुक्त उत्पाद शामिल हैं। रिपोर्ट में नकली दवा वस्तुओं के कारण राजस्व हानि का अनुमान 65 बिलियन रुपये लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि लगभग 40 प्रतिशत दवाएं नकली और घटिया हैं।

प्राइम ने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक टायर तस्करी के जरिए लाए जाते हैं और इससे 106 बिलियन रुपये का राजस्व घाटा होता है। चाय के बाजार में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा तस्करी के जरिए जाता है, जिससे 10 बिलियन रुपए का घाटा होता है। चाय का न्यूनतम खुदरा मूल्य 1,200 रुपये प्रति किलोग्राम है और इस पर 18 फीसदी बिक्री कर लगाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अवैध व्यापार सूचकांक में पाकिस्तान 158 देशों में से 101वें स्थान पर है। यह शासन, प्रवर्तन और आर्थिक नीति निर्माण में प्रणालीगत कमजोरियों के कारण वैश्विक और क्षेत्रीय औसत से नीचे प्रदर्शन करता है।
 

भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को कराए गए आतंकी हमले से सरहद पर छाई अशांति के बीच पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (पीबीए) ने बेहूदा कदम उठाया है। एसोसिएशन ने हाल ही में भारतीय (बॉलीवुड) गानों पर प्रतिबंध पर लगा दिया है। साथ ही मुल्क के नामचीन कई अभिनेता-अभिनेत्रियों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। मुल्क के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसका खुलासा पहली मई को करते हुए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को बधाई दी।

रेडियो पाकिस्तान के अनुसार सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने पाकिस्तान के एफएम रेडियो पर भारतीय गीतों का प्रसारण बंद करने के पीबीए के फैसले की सराहना की है। मंत्रालय ने तेजी से बदलते मौजूदा हालात के मद्देनजर पाकिस्तान के एफएम रेडियो चैनलों पर भारतीय गीतों का प्रसारण बंद करने के एसोसिएशन के सैद्धांतिक फैसले की सराहना की है। तरार ने पहली मई को एसोसिएशन के महासचिव को लिखे पत्र में कहा कि यह देशभक्ति का भाव अत्यंत सराहनीय है और पूरे देश की सामूहिक भावना को दर्शाता है। तरार ने देशभक्ति का भावना को प्रकट करने वाले मुल्क के सभी मीडिया समूह के प्रयासों पर गर्व व्यक्त किया है।

भारत के फिल्मी समाचारों पर केंद्रित फिल्मी बीट नामक वेबसाइट की एक रिपोर्ट अनुसार, पाकिस्तान ने पूरे देश में भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगाया लगाते हुए पाकिस्तानी अभिनेताओं को इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इस प्रतिबंध से सभी भारतीय गाने प्रभावित होंगे। यह फैसला दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव का हिस्सा है। साथ ही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध के बारे में अधिसूचना जारी की गई। यह पाकिस्तान के सभी प्रसारकों पर लागू होती है। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान के मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय संगीत प्रसारित नहीं किया जाएगा।

पाकिस्तान के कई अभिनेताओं को इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस घटनाक्रम ने सोशल मीडिया यूजर्स और मीडिया आउटलेट्स का ध्यान खींचा है। संगीत दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का हिस्सा रहा है। इस प्रतिबंध से यह गतिशीलता प्रभावित हुई है।

वाशिंगटन, 02 मई । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के प्राथमिक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता नेशनल पब्लिक रेडियो (एनपीआर) और अमेरिकन पब्लिक टेलीविजन (पीबीएस) को जारी होने वाली संघीय निधि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। उन्होंने गुरुवार को इस आशय के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें कॉरपोरेशन फॉर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के निदेशक मंडल को एनपीआर और पीबीएस के लिए संघीय निधि बंद करने का निर्देश दिया गया है।

एबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, ट्रंप का मानना है कि एनपीआर और पीबीएस के समाचार कवरेज में वामपंथी पूर्वाग्रह होता है। एनपीआर और पीबीएस को संघीय निधि कांग्रेस विनियोजित करती है। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि एनपीआर और पीबीएस किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुखद यह है कि दोनों प्रसारक वर्तमान घटनाओं का निष्पक्ष, सटीक या निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत नहीं करते।

ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एनपीआर और पीबीएस पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने लिखा था कि रिपब्लिकन को एनपीआर और पीबीएस से खुद को पूरी तरह से अलग करना चाहिए। दोनों कट्टरपंथी वामपंथी 'राक्षस' हैं। दोनों ने अमेरिका कोबहुत नुकसान पहुंचाया है। अपने कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने एनपीआर और पीबीएस के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण को रोकने का भी निर्देश दिया है। एनपीआर की अध्यक्ष और सीईओ कैथरीन माहेर ने फिलहाल कार्यकारी आदेश पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

साल 1970 में 26 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में स्थापित नेशनल पब्लिक रेडियो का वेस्ट मुख्यालय कल्वर सिटी, कैलिफोर्निया में है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,000 से अधिक सार्वजनिक रेडियो स्टेशनों के नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय सिंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना के लिए कांग्रेस ने 1967 के सार्वजनिक प्रसारण अधिनियम को पारित किया था। इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने हस्ताक्षर किए थे।
 

श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम कोलंबो के हिंदू बॉयज़ कॉलेज में आयोजित किया गया, जहाँ 1000 से अधिक छात्रों ने युवाओं के लिए योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए योग का अभ्यास किया। यह कार्यक्रम 21 जून को होने वाले मुख्य कार्यक्रम की 50 दिवसीय तैयारी की शुरुआत करता है। 

नागालैंड पुलिस ने “पीएम किसान योजना” नामक एक दुर्भावनापूर्ण APK फ़ाइल के बारे में अलर्ट जारी किया है, जिसे कथित तौर पर राज्य के भीतर प्रसारित किया जा रहा है। एक प्रेस विज्ञप्ति में, राज्य पुलिस ने कहा कि फ़ाइल को विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के माध्यम से जिला और ब्लॉक स्तर पर वितरित किया जा रहा है। पुलिस ने आगाह किया कि एक बार APK फ़ाइल पर क्लिक करने और इंस्टॉल करने के बाद, प्रभावित उपयोगकर्ता अपने मोबाइल डिवाइस पर नियंत्रण खो देगा। दुर्भावनापूर्ण फ़ाइल तब स्वचालित रूप से पीड़ित से जुड़े सभी संपर्कों और समूहों में फैल जाती है, विशेष रूप से व्हाट्सएप पर, जिसे यह नियंत्रित करता है। जनता को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे APK फ़ाइल पर क्लिक, डाउनलोड या इंस्टॉल न करें। इसके अलावा, नागरिकों से अनुरोध है कि वे लिंक को साझा न करें और इसके प्रसार के किसी भी मामले की रिपोर्ट करें। पुलिस ने सभी से व्यापक सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया है। वाल्ट्ज, एक पूर्व सैनिक, कांग्रेस सदस्य और ट्रंप के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने अनुभव को नई भूमिका में लाएंगे। इस बीच, विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम करेंगे, जो अस्थायी रूप से दोनों भूमिकाएँ संभालेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल की घोषणा की, जिसमें वाल्ट्ज के राष्ट्रीय हितों के प्रति समर्पण की प्रशंसा की और उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका में लगातार बदलाव हुए हैं। पिछले सलाहकारों में माइकल फ्लिन, एचआर मैकमास्टर, जॉन बोल्टन और रॉबर्ट ओ'ब्रायन शामिल थे। ओ'ब्रायन सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहे, 2021 में ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने तक। 

वाशिंगटन, 01 मई । रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के अहसानों से दबे यूक्रेन को ना-नुकुर करते हुए आखिरकार खनिज समझौते पर सहमत होना पड़ा। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने पुष्टि की है कि अमेरिका और यूक्रेन ने खनिज संसाधन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। यह समझौता, दोनों देशों के बीच खनिज संसाधन समझौते के समन्वय में अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक निवेश कोष स्थापित करेगा।

एबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, यह समझौता अमेरिका को यूक्रेनी दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर अधिकार देता है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने विज्ञप्ति में कहा कि यह समझौता रूस को स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन लंबे समय तक एक स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध यूक्रेन पर केंद्रित शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी लोगों और यूक्रेनी लोगों के बीच इस साझेदारी की कल्पना की। इसके अलावा बेसेंट ने एक्स पोस्ट भी इस समझौते की चर्चा की है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की फरवरी के अंत में खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने वाले थे। ओवल ऑफिस में दोनों के बीच तनावपूर्ण बातचीत के बाद यह योजना पटरी से उतर गई थी। 

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बुधवार को भारत को किसी भी "दुस्साहस" से दूर रहने की कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी उकसावे की स्थिति में निर्णायक और सशक्त प्रतिक्रिया देगा, हालांकि वह पहले कोई आक्रामक कदम नहीं उठाएगा।

डार का यह बयान हाल ही में भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद आया है। भारत की ओर से इस हमले को लेकर पाकिस्तान पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है।

इस्लामाबाद में डार ने आईएसपीआर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत की "राजनीतिक रूप से प्रेरित और भड़काऊ कार्रवाइयां" क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं। उन्होंने कहा, "आतंकवाद से पीड़ित देश होने के नाते, पाकिस्तान निर्दोष नागरिकों पर हमले की पीड़ा को बेहतर समझता है।" साथ ही पाकिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) से इस घटना की सख्त आलोचना करने का अनुरोध किया है।

डार ने भारत पर पाकिस्तान को इस हमले से जोड़ने के "मनगढंत और आधारहीन प्रयास" का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत अपने सुरक्षा विफलताओं और कश्मीर में जारी दमनकारी नीतियों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए ऐसे आरोप लगाता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 80,000 से अधिक नागरिकों और सैनिकों की जान और 150 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान झेल चुका है।

विदेश मंत्री ने दोहराया कि पाकिस्तान शांति चाहता है लेकिन अगर भारत ने कोई आक्रामक कदम उठाया, तो पाकिस्तान "मुंहतोड़ और निर्णायक जवाब" देगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत की कार्रवाइयों के क्षेत्रीय प्रभावों को गंभीरता से लेने की अपील की।

इसके अलावा, डार ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को एकतरफा रूप से निलंबित करने की भी निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि इस संधि को किसी भी पक्ष द्वारा अकेले खत्म नहीं किया जा सकता। डार ने इस हमले की निष्पक्ष जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की मांग दोहराई, जैसा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रस्तावित किया है।
 

काठमांडू, 01 मई । भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस समय अधिकांश देशों में पाकिस्तान के दूतावासों के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन नेपाल में यह पहली बार हुआ जब पाकिस्तानी दूतावास के अंदर जाकर वहां के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पहलगाम आतंकी हमले के लिए सेना प्रमुख असीम मुनीर को दोषी बताया गया। मुनीर के भड़काऊ भाषण के कारण पहलगाम घटना होने की बात कहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

यह वाकया बुधवार को काठमांडू में हुआ जब हिन्दू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान के पदाधिकारियों ने पाकिस्तान के दूतावास के अंतर एक ज्ञापन दिया। वैसे तो काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के बाहर पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन पहली बार पाकिस्तानी दूतावास के भीतर जाकर दूतावास के कर्मचारियों को दिए ज्ञापन में उनके ही कूटनीतिक अधिकारियों के सामने पहलगाम घटना के लिए उन्हें दोषी बताया गया।

अभियान के महासचिव देवेश झा ने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। इसका नतीजा है कि पहलगाम में धर्म पूछ कर हिन्दुओं को गोली मारी गई। उन्होंने कहा कि इन आतंकियों से मुनीर की कोई न कोई सांठगांठ जरूर रही होगी।

ज्ञापन में यूएन चार्टर्ड का हवाला देकर धर्म के नाम पर एक नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपाने सहित 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2178 का सम्मान करते हुए अंतरराष्ट्रीय आतंकियों की कार्रवाई को रोकने की भी मांग की गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि उसने यूक्रेन के साथ एक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो यूक्रेन के पुनर्निर्माण में निवेश करने के लिए एक संयुक्त निधि के बदले में वाशिंगटन को कीव के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों तक पहुंच प्रदान करेगा। वाशिंगटन और कीव पिछले कुछ महीनों से संयुक्त राज्य अमेरिका को यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के लिए गहन बातचीत कर रहे हैं।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों देशों ने आपसी सहमति से पुनर्निर्माण निवेश कोष बनाने पर सहमति जताई है, जिसे नए प्राकृतिक संसाधन परमिट से यूक्रेनी राज्य को मिलने वाले मुनाफे और रॉयल्टी का 50 प्रतिशत मिलेगा। मसौदे में कहा गया है कि अमेरिका को यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों तक तरजीही पहुंच मिलती है, लेकिन वाशिंगटन को कीव की खनिज संपदा या कोई गैस अवसंरचना नहीं मिलती।

प्रारंभिक समझौता, जिस पर फरवरी में हस्ताक्षर होने थे, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच बैठक के दौरान तीखी नोकझोंक के बाद टूट गया।