ढाका, 20 दिसंबर । बांग्लादेश की राजधानी ढाका के टोंगी बिस्वा इज्तेमा मैदान पर कब्जे को लेकर तबलीगी जमात के दो गुटों के बीच बुधवार को हुए खूनखराबा पर अंतरिम सरकार ने कठोर कदम उठाया है। इस संबंध में मौलाना साद गुट के तबलीगी जमात के प्रवक्ता मुआज बिन नूर (40) को आज तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। इस खूनखराबा में तीन श्रद्धालुओं की जान गई है।

द डेली स्टार समाचार पत्र के अनुसार, नूर का घर ढाका के उत्तरा में है। तबलीगी जमात के दूसरे गुट के नेता मौलाना जुबेर हैं। जुबेर गुट ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया है। इस केस में गिरफ्तार नूर पांचवां आरोपित है। इस केस में 29 लोग नामजद हैं। टोंगी वेस्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी इस्कंदर हबीबुर रहमान ने कहा, नूर को आज तड़के उत्तरा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

कोलंबो, 20 दिसंबर । श्रीलंका की नौसेना ने उत्तर-पूर्वी तट के निकट समुद्र क्षेत्र में संकट में फंसे म्यामांर के 25 बच्चों समेत 102 रोहिंग्याओं को बचा लिया। स्थानीय मछुआरों ने इनको सबसे पहले मुल्लईतिवु जिले के वेल्ला मुल्लीवैक्कल क्षेत्र में देखा। मछुआरों ने नौसेना को इसकी सूचना दी।

डेली न्यूज समाचार पत्र के अनुसार, नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन गयान विक्रमसूर्या ने कहा कि म्यांमार से 102 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को ले जा रही नाव रास्ता भटक कर उत्तर-पूर्व में मुल्लईतिवु जिले में मुल्लैवैक्कल तट से दूर समुद्र की ओर बह गई थी। मछुआरों ने इनको 19 दिसंबर को देखा था। सूचना मिलते ही नौसेना के जवान उनके पास पहुंचे और सब को सुरक्षित बचा लिया। नाव में कुल 102 लोग सवार थे। इनमें 25 बच्चे और 40 महिलाएं शामिल हैं। इनमें एक महिला गर्भवती है।

नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें त्रिंकोमाली लाया गया है। नौसेना ने दिसंबर 2022 में भी श्रीलंकाई जल क्षेत्र में 100 से अधिक रोहिंग्याओं को बचाया था। कैप्टन विक्रमसूर्या ने बताया कि सभी 102 लोगों को ताजा पानी, भोजन और दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विदेश और रक्षा मंत्रालय को इसकी सूचना भेज दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता निलुका कादुर्गामुवा ने कहा कि सभी 102 लोगों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है।

सियोल, 20 दिसंबर । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल को एक बार फिर मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा से संबद्ध देशद्रोह के आरोप में पूछताछ के लिए संयुक्त जांच दल के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। इससे पहले उन्हें 16 दिसंबर को समन जारी कर 18 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मगर वह नहीं गए थे।

द कोरिया टाइम्स के अनुसार, संयुक्त जांच दल के आज के समन में राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) में 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे तलब किया गया है। संयुक्त जांच दल में सभी एजेंसियों के उच्च अधिकारी शामिल हैं। सीआईओ ग्योंगगी प्रांत के ग्वाचेन में है। राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के संबंध में पूछताछ की जानी है।

समन में सभी आरोप निर्दिष्ट किए गए हैं। इनमें देशद्रोह के कृत्यों को अंजाम देना, सत्ता का दुरुपयोग और अधिकारियों के कर्तव्यों के प्रयोग में बाधा पहुंचाना शामिल है। सीआईओ ने ई-मेल और आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से तीन स्थानों (राष्ट्रपति निवास, राष्ट्रपति सचिवालय, और सामान्य मामलों के लिए राष्ट्रपति सचिव का कार्यालय) पर समन पहुंचाया है।

दमिश्क, 20 दिसंबर । सीरिया में गृहयुद्ध थमने के बाद पहली बार वाशिंगटन और दमिश्क के संबंधों में बदलाव का संकेत मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक के जल्द ही सीरिया पहुंचने की उम्मीद है। उनकी सीरिया के अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम है।

अरबी न्यूज वेबसाइट '963+' की खबर के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने आज घोषणा की कि 13 साल के गृह युद्ध के बाद मध्य पूर्वी मामलों की सहायक सचिव बारबरा लीफ प्रतिनिधिमंडल के साथ जल्द ही सीरिया का दौरा करेंगी। प्रतिनिधिमंडल की आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत हयात तहरीर अल-शाम के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधयों से मुलाकत होगी। सीरिया पर नियंत्रण करने वाले हयात तहरीर अल-शाम के नेता सीरिया के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण से अमेरिकी राजनयिक को अवगत कराएंगे।

कमांडर की दुनिया से आर्थिक प्रतिबंध हटाने की गुहार

'963+' की खबर के अनुसार, सीरिया में सैन्य अभियानों के कमांडर अहमद अल-शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने कहा कि सीरिया युद्ध से थक चुका है। वह अपने पड़ोसियों या पश्चिम के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। उन्होंने दुनिया से गुहार लगाई है कि सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा ले। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, अगर आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाए जाते तो सीरिया का पुनर्निर्माण असंभव है। बशर अल-असद के शासन के पतन के बाद सीरिया के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। फ्रांस में रहने वाले आर्थिक विश्लेषक यूसुफ लाहलाली का कहना है कि आर्थिक प्रतिबंधों का जारी रहना सीरियाई अर्थव्यवस्था को शुरू करने और पुनर्निर्माण कार्यों को शुरू करने में एक बड़ी बाधा है।

इराकी दूतावास के कर्मचारी लेबनान से दमिश्क लौटे

इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने गुरुवार शाम घोषणा की इराकी दूतावास के कर्मचारी लेबनान से दमिश्क लौट गए हैं। दूतावास ने काम करना शुरू कर दिया है। सुदानी ने कहा कि बशर अल-असद के शासन के पतन के बाद दूतावास के कर्मचारी सड़क मार्ग से लेबनान चले गए थे।

काठमांडू, 20 दिसंबर । नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने जनयुद्ध शब्द को असंवैधानिक करार देते हुए सरकारी अभिलेखों और दस्तावेजों से इसे हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला गुरुवार को सुनाया।

नेपाल में माओवादी अपने 10 वर्ष के सशस्त्र द्वंद्व काल को जनयुद्ध कहते हैं। इन्होंने सत्ता में रहते हुए बजट सहित अन्य सरकारी कामकाज में इस शब्द का इस्तेमाल है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत की अध्यक्षता वाली सात जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसले में जनयुद्ध शब्द को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही अब तक जितने भी सरकारी अभिलेख और दस्तावेजों में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसे रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया।

संवैधानिक बेंच ने फैसले में कहा कि नेपाल का संविधान जनयुद्ध शब्द को अंगीकार नहीं करता है। इसलिए सरकारी बजट भाषण या अन्य दस्तावेज में इस शब्द के इस्तेमाल को मान्यता नहीं दी सकती है। जनयुद्ध शब्द का इस्तेमाल नेपाल की संविधान के प्रस्तावना के विपरीत है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले माओवादियों की सरकार के जनयुद्ध दिवस पर घोषित किए गए सार्वजनिक अवकाश पर रोक लगा चुका है।

अमेरिका में जॉर्जिया की अपील अदालत ने अटलांटा के अभियोजक फानी विलिस को अयोग्य घोषित कर दिया है, जिन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सहयोगियों के खिलाफ चुनाव में हस्तक्षेप का मामला दायर किया था।

2-1 के फैसले में, तीन जजों के पैनल ने ट्रायल जज के मार्च के फैसले को पलट दिया, जिसने विलिस को मामले को संभालना जारी रखने की अनुमति दी थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए नियुक्त किए गए एक वकील के साथ उसके रोमांटिक रिश्ते का हवाला दिया, जिससे हितों के टकराव की चिंता पैदा हुई।

अदालत ने मामले को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, जिसका मतलब है कि यह दूसरे अभियोजक के साथ जारी रह सकता है, लेकिन इस फैसले से अभियोजन पर रोक लग गई है। यह ट्रम्प के राष्ट्रपति काल तक जारी रह सकता है।

ट्रम्प और उनके 14 सहयोगियों पर जॉर्जिया में 2020 के चुनाव में उनकी हार को पलटने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

यह कदम विशेष वकील जैक स्मिथ द्वारा ट्रम्प के खिलाफ दो संघीय मामलों को छोड़ने तथा नवम्बर में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर ट्रम्प की जीत के बाद एक अलग धन-संकट मामले में सजा में अनिश्चितकालीन देरी के बाद उठाया गया है।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने संभावित सरकारी बंद से ठीक एक दिन पहले, संघीय कार्यों के लिए धन जुटाने और ऋण सीमा को निलंबित करने की नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नई योजना को अस्वीकार कर दिया है।

ट्रम्प ने मांग की कि शटडाउन से बचने के लिए देश की ऋण सीमा को बढ़ाने या निलंबित करने का प्रावधान कानून में शामिल किया जाना चाहिए। ऋण सीमा वह कुल राशि है जो अमेरिकी सरकार अपने मौजूदा कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए उधार ले सकती है। इस सीमा से अधिक उधार लेने के लिए, कांग्रेस को वृद्धि को मंजूरी देनी होगी।

सीमा को एक विशिष्ट राशि तक बढ़ाने के बजाय, सांसदों ने इसे 1 जनवरी, 2025 तक निलंबित कर दिया। जब निलंबन समाप्त हो जाएगा, तो ऋण सीमा स्वचालित रूप से ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी ऋण की राशि से मेल खाने के लिए बढ़ जाएगी।

जनवरी में सीमा लागू होने के बाद, ट्रेजरी अमेरिका को अपने ऋणों पर चूक करने से रोकने के लिए असाधारण उपायों का उपयोग कर सकता है। कुछ अनुमान बताते हैं कि ये उपाय डिफ़ॉल्ट समय सीमा को 2025 की गर्मियों तक टाल सकते हैं, जिसे ट्रम्प टालना चाहते हैं, क्योंकि उनके राष्ट्रपति पद के दौरान वृद्धि की आवश्यकता होगी।

ऋण सीमा बढ़ाने या निलंबित करने से नए खर्च या कर कटौती की अनुमति नहीं मिलती; यह केवल सरकार को अपने मौजूदा दायित्वों को पूरा करने की अनुमति देता है। कुछ लोगों ने इस कारण से ऋण सीमा को पूरी तरह से समाप्त करने का तर्क दिया है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ संभावित वार्ता में यूक्रेन पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए उनकी कोई शर्त नहीं है और वे राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की सहित किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, रूसी राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सौदे पर यूक्रेन के वैध अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिन्हें क्रेमलिन वर्तमान में यूक्रेनी संसद के रूप में मान्यता देता है।

राष्ट्रपति पुतिन ने इस दावे को खारिज कर दिया कि रूस कमज़ोर स्थिति में है, उन्होंने कहा कि 2022 के संघर्ष के बाद से देश मज़बूत हुआ है। उन्होंने कीव के साथ अस्थायी युद्धविराम के विचार को भी खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि केवल एक स्थायी शांति समझौता ही स्वीकार्य होगा।

ट्रम्प के साथ बातचीत के बारे में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वह मुलाकात के लिए तैयार हैं लेकिन उन्होंने वर्षों से उनसे बात नहीं की है।

ट्रम्प ने संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने का वादा किया है, लेकिन उन्होंने अपना दृष्टिकोण नहीं बताया है।

 मॉस्को, 19 दिसम्बर । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध पर वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने को तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि चूंकि युद्ध खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को समझौता करना होगा। इसके लिए कोई शर्त नहीं है।

दरअसल, एक बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कार्यालय में आने के कुछ ही घंटों के भीतर वो यूक्रेन शांति समझौता कराने की बात कही थी। इसी को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल की आख‍िरी प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ "किसी भी समय" बातचीत के लिए तैयार हैं। पुतिन ने आगे कहा कि रूस इस समय 2022 से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। यूक्रेन में रूसी सेना आगे बढ़ रही है, बावजूद इसके वह वार्ता और समझौते के लिए तैयार हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने यह भी स्वीकार किया कि यूक्रेन में लड़ाई जटिल है लेकिन रूसी सेना यूक्रेनी सशस्त्र बलों को कुर्स्क क्षेत्र से जरूर बाहर निकाल देगी। उन्होंने कहा कि हमारे लोग लड़ रहे हैं। अभी लड़ाई चल रही है और गंभीर लड़ाई चल रही है। निश्चित रूप से हमारी सेना उन्हें बाहर निकाल देगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारत और मलेशिया में नेपाल के रेजिडेंट राजदूत नियुक्त किए हैं। राष्ट्रपति ने डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा को भारत गणराज्य में नेपाल के रेजिडेंट राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया। डॉ. नेत्र प्रसाद तिमसिना को मलेशिया में नेपाल का रेजिडेंट राजदूत नियुक्त किया गया।

 राज्य प्रमुख ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 282 (1) के तहत और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ये नियुक्तियां कीं।

डॉ. शर्मा एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री और राजनयिक हैं, जो 2009-2014 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में नेपाल के राजदूत थे। डॉ. शर्मा ने 2002 से 2006 तक राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। भारत में राजदूत के रूप में उनका पिछला कार्यकाल मार्च 2022 से जुलाई 2024 तक था।