दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 80 द्वीपों से बना देश वानुअतु में, राजधानी पोर्ट विला में 7.4 तीव्रता का भूकंप आने के एक दिन बाद मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चल रहा है। वानुअतु के पुलिस आयुक्त रॉबसन इवारो ने एक वीडियो संदेश में पुष्टि की कि अब तक कम से कम 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें दो चीनी नागरिक शामिल हैं, और वाणिज्यिक इमारतों, दूतावासों और एक अस्पताल को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा कि झटकों के कारण ढही दो इमारतों में 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रेड क्रॉस के अनुसार, वानुअतु में काफी नुकसान हुआ है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि 7.3 तीव्रता वाले भूकंप के कारण स्थानीय समयानुसार 12:47 बजे राजधानी के निकट जोरदार कंपन हुआ।

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी आज एक बड़े भूकंप के बाद खोज और बचाव प्रयासों में सहायता के लिए वानुअतु के लिए रवाना हुए। ऑस्ट्रेलिया की आपदा सहायता प्रतिक्रिया टीम (DART) ने आज दोपहर पोर्ट विला के लिए रवाना होने वाले रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स C-17 ग्लोबमास्टर पर सवार होकर अपने पहले राहत दल को वानुअतु भेजा।

वानुअतु रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव डिकिंसन टेवी ने ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि मरने वालों की संख्या बढ़ेगी।

डार्ट के टास्क फोर्स लीडर डगलस मे ने कहा कि राहत दल, जिसमें अग्निशमन कर्मी, पैरामेडिक्स, इंजीनियर, डॉक्टर और श्वान खोज एवं बचाव दल शामिल हैं, को आगे कठिन काम करने की उम्मीद है।

मानवीय मामलों के समन्वय हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि भूकंप से लगभग एक लाख 16 हजार लोग प्रभावित हुए हैं।

 वाशिंगटन, 19 दिसंबर । फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिए जाने के बाद बाजार में गिरावट का रुख है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टॉप गैप खर्च बिल की निंदा करने के बाद सरकारी शटडाउन की संभावना बढ़ गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के इस विश्लेषण के अनुसार, पांच साल की अनिश्चितता और उथल-पुथल के बाद ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन को अगले साल अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक विश्लेषकों की मंदी की चेतावनी के बाद फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद नीतिगत बदलाव करने की बात कही है। उनकी इस घोषणा का अर्थव्यवस्था पर गहरा और जटिल प्रभाव हो सकता है। ट्रंप ने भारी नए टैरिफ लगाने और संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लाखों अप्रवासियों को निर्वासित करने का प्रस्ताव दिया है। इसका आर्थिक मोर्चे पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। आलोचक मानते हैं कि इस तरह के बदलावों से आर्थिक प्रणाली संकट से घिर सकती है।

रूढ़िवादी थिंक टैंक के रूप में प्रसिद्ध अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के अर्थशास्त्री माइकल स्ट्रेन कहते हैं कि बाजार में व्यापार और आव्रजन नीति के बारे में खामोशी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद विघटनकारी हो सकती है। ट्रंप के नए टैरिफ निवेश को हतोत्साहित करते हैं। बड़े पैमाने पर निर्वासन से श्रमिक संकट बढ़ेगा। यदि ऐसा होता है तो अमेरिकियों को बढ़ती कीमतों और धीमी वृद्धि दोनों का सामना करना पड़ सकता है। स्टेन ने कहा कि आयातित वस्तुओं, किराने के सामान, रेस्तरां के भोजन और घरों की कीमत में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। बैंक ऑफ अमेरिका के वरिष्ठ अर्थशास्त्री आदित्य भावे ने कहा, "अगर कोई एक चीज है जिसके बारे में आप अभी अर्थव्यवस्था के बारे में चिंतित होना चाहते हैं तो वह श्रम बाजार के बारे में है।"

स्वीडन की संसद ने एक नई रक्षा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सैन्य बजट को 2024 में 125 बिलियन स्वीडिश क्रोना (SEK) से बढ़ाकर 2030 तक 186 बिलियन SEK कर दिया जाएगा। स्वीडिश राष्ट्रीय सार्वजनिक टेलीविजन प्रसारक, SVT द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, रक्षा मंत्री पाल जॉनसन ने कहा कि योजना में गोला-बारूद, मिसाइलों और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। स्वीडन की रक्षा सेना 2035 तक 88 हज़ार से बढ़कर एक लाख 30 हज़ार कर्मियों तक पहुँचने वाली है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सेना में वार्षिक भर्तियाँ भी बढ़ेंगी और साथ ही ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलों और उन्नत रडार प्रणालियों में महत्वपूर्ण निवेश भी होगा।

इस महीने की 13 तारीख को स्वीडिश सांसदों ने लातविया में नाटो की बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड में देश की दीर्घकालिक भागीदारी को मंजूरी दे दी। लातवियाई रक्षा मंत्रालय ने बताया कि स्वीडन लातविया में बहुराष्ट्रीय इकाई में शामिल होने के लिए 600 कर्मियों तक की एक मशीनीकृत पैदल सेना बटालियन तैनात करने की योजना बना रहा है। स्वीडिश सैनिकों के 2025 की शुरुआत में पहुंचने की योजना है, जो इस साल मार्च में नाटो में शामिल होने के बाद से किसी अन्य सहयोगी देश में स्वीडन की पहली तैनाती है।

पिछले महीने स्वीडन और पोलैंड ने पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी की भी घोषणा की थी। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के कार्यालय ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नई साझेदारी में दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा संबंधों को मजबूत करना शामिल है।

बांग्लादेश में आज टोंगी गाज़ीपुर में बिस्वा इज्तेमा मैदान पर नियंत्रण को लेकर दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। गाज़ीपुर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अल्तुतमिश ने पुष्टि की कि तब्लीगी जमात के मौलाना जुबैर अहमद के अनुयायियों और भारत के मौलाना साद कांधलवी के समर्थकों के बीच सुबह लगभग 3:00 बजे टोंगी में विश्व इज्तेमा मैदान पर कब्जे को लेकर झड़पें हुईं। घायलों को बचाया गया और विभिन्न स्थानीय और ढाका अस्पतालों में ले जाया गया।

अधिकारियों ने टोंगी में बिस्वा इज्तेमा मैदान में और उसके आसपास किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के अनुसार सेना, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी), रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) और अन्य बलों की एक बड़ी टुकड़ी, नियमित पुलिस के साथ मिलकर इलाके में गश्त कर रही है।

बीजीबी मुख्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, इलाके में चार प्लाटून तैनात की गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बावजूद वहां तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

इससे पहले 5 नवंबर को मौलाना जुबैर अहमद गुट ने ढाका के ऐतिहासिक सुहरावर्दी उद्यान में एक इस्लामिक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें साद कंधालवी के बांग्लादेश में प्रवेश को रोकने सहित नौ सूत्री मांग की घोषणा की गई थी। बांग्लादेश भर से हज़ारों लोग, मुख्य रूप से मदरसा शिक्षक और छात्र, इस आयोजन स्थल पर एकत्र हुए थे, जहाँ इस्लामिक विद्वानों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी नौ सूत्री मांग की घोषणा की।

हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने साद समूह को पहले चरण की मेजबानी की अनुमति दे दी है, लेकिन विरोधी गुट इस फैसले को स्वीकार करने में अनिच्छुक है। तब से दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ रहा है।

मुहम्मद साद कंधलावी एक भारतीय मुस्लिम विद्वान और उपदेशक हैं। वे तबलीगी जमात के संस्थापक मुहम्मद इलियास कंधलावी के परपोते हैं। वे तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन गुट के प्रमुख हैं।

ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, रूस और सऊदी अरब में तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे कुछ मध्य एशियाई देशों में, जहां इसके शुद्धतावादी उपदेशों को चरमपंथी माना जाता है।

द्वीप राष्ट्र वानुअतु में कल 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसका केंद्र राजधानी पोर्ट विला के पास स्थित था। भूकंप में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है, और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पोर्ट विला के विला सेंट्रल अस्पताल में 200 से अधिक घायल व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। बचाव कार्य अभी भी जारी है।

भूकंप के कारण व्यापक विनाश हुआ, जिसमें इमारतें ढह गईं, भूस्खलन हुआ और राजधानी में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। बिजली की आपूर्ति बाधित होने और मोबाइल सेवाओं के बाधित होने से आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। वानुअतु पुलिस ने लोगों की आवाजाही सीमित करने और खोज एवं बचाव कार्यों में सहायता के लिए सात दिन की आपात स्थिति घोषित की है। अधिकारियों ने निवासियों को निगरानी प्रणाली बहाल होने और झटकों का आकलन होने तक तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की 24 घंटे की सलाह भी जारी की है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि भूकंप से लगभग 1 लाख 16 हजार लोग गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित वानुअतु एक द्वीपसमूह है जिसमें 13 मुख्य द्वीप और कई छोटे द्वीप शामिल हैं। यह फिजी से लगभग 800 किमी पश्चिम और ऑस्ट्रेलिया से 1,770 किमी पूर्व में स्थित है।

 सियोल, 18 दिसंबर । दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक येओल की तीन दिसंबर को मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा के बाद से उथल पुथल मची हुई है। नेशनल असेंबली येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर चुकी है। कुछ सैन्य अफसरों और पूर्व रक्षामंत्री को गिरफ्तार किया जा चुका है। येओल पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे। उनका कार्यालय और आवास पुलिस समन ही नहीं ले रहे। महाभियोग का महासंग्राम संवैधानिक न्यायालय की चौखट पर है।

न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रपति येओल को मार्शल लॉ डिक्री, मार्शल लॉ घोषित होने से पहले और बाद में हुई दो कैबिनेट बैठकों के मिनट्स प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। द कोरिया टाइम्स समाचार पत्र के अनुसार संवैधानिक न्यायालय के प्रवक्ता ली जिन ने संवाददाताओं को बताया कि यह आदेश मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया। न्यायालय महाभियोग परीक्षण के लिए साक्ष्य एकत्र कर रही है। येओल को आगामी मंगलवार तक सभी दस्तावेज जमा कराने का आदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि कैबिनेट बैठकें विवाद के केंद्र में हैं। आंतरिक मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि बैठकों के विवरण मौजूद नहीं हैं। महाभियोग मुकदमे से संबंधित कागजात देने के न्यायालय के पूर्व प्रयास विफल हो चुके हैं। प्रवक्ता ली ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय की सुनवाई जनता और प्रेस के लिए खुली रहेगी। इसका सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा।

 सियोल, 18 दिसंबर । दक्षिण कोरिया में बुधवार दोपहर 12ः20 बजे (स्थानीय समय) रक्षा खुफिया कमान प्रमुख मेजर जनरल मून सांग-हो को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी अल्पकालिक मार्शल लॉ अभियान में शामिल रहने के संदेह के रूप में की गई है। मार्शल लॉ डिक्री की जांच कर रहे एक भ्रष्टाचार विरोधी जांच निकाय ने इसकी घोषणा की।

द कोरिया टाइम्स समाचार पत्र के अनुसार, उच्च पदस्थ अधिकारियों के भ्रष्टाचार जांच कार्यालय ने कहा कि मेजर जनरल मून सांग-हो को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्यालय ने कहा कि मेजर जनरल मून सांग-हो पर राष्ट्रपति यून सुक येओल के मार्शल लॉ घोषित करने के बाद तीन दिसंबर को राष्ट्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय में सेना भेजने का संदेह है। उन पर मार्शल लॉ की घोषणा करने से दो दिन पहले ग्योंगगी प्रांत में एक बर्गर फ्रेंचाइजी में दो अन्य अधीनस्थों के साथ पूर्व रक्षा खुफिया कमांडर नोह सांग-वोन के साथ मार्शल लॉ संचालन पर चर्चा करने का भी संदेह है।

इससे पहले कल मंगलवार को देश के सेना प्रमुख जनरल पार्क एन-सु को गिरफ्तार किया गया था। पार्क को विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में अदालत से वारंट होने के बाद गिरफ्तार किया गया। इस मामले में इससे पहले पूर्व रक्षामंत्री किम योंग-ह्यून, डिफेंस काउंटर इंटेलिजेंस कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल येओ इन-ह्युंग, आर्मी स्पेशल वार फेयर कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल क्वाक जोंग-क्यून और लेफ्टिनेंट जनरल ली कैपिटल डिफेंस कमांड के प्रमुख जिन-वू को गिरफ्तार किया जा चुका है।

 वाशिंगटन, 18 दिसंबर । यूक्रेन की फौज ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में छिड़ी लड़ाई में उत्तर कोरिया के कई सौ सैनिकों को मार गिराया है। यह दावा एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने किया है। इसे रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर के कोरिया के करीब 10,000 सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की सेना का साथ दे रहे हैं।

द गार्जियन समाचार पत्र ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह खबर दी है। खबर में दावा किया गया है कि यूक्रेन से लड़ते हुए कई सौ उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए। इनमें सभी रैंक के लोग हैं। रूस कुर्स्क क्षेत्र से यूक्रेन की फौज को पीछे धकेलने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। यूक्रेन के बलों ने इस साल की शुरुआत में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उत्तर कोरिया के सैनिकों को खासकर इसी क्षेत्र में तैनात किया गया है।

इस अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया से किए अपने दावे में उत्तर कोरिया के आधिकारिक नाम के संक्षिप्त रूप 'डीपीआरके' का उपयोग करते हुए अपनी पहचान न उजागर करने का आग्रह किया। यूक्रेन के कमांडर-इन-चीफ ऑलेक्जेंडर सिर्स्की ने कुछ दिन पहले कहा था कि रूस कुर्स्क क्षेत्र में उत्तर कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि फरवरी 2022 में मास्को के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से उत्तर कोरिया और रूस ने अपने सैन्य संबंध मजबूत किए हैं। प्योंगयांग और मास्को के बीच जून में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता इस महीने की शुरुआत में लागू हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन रूस से उन्नत तकनीक और अपने सैनिकों के लिए युद्ध का अनुभव हासिल करने के इच्छुक हैं।

 इस्लामाबाद, 18 दिसंबर । पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान (डीआई खान) और शांगला में 24 घंटों दौरान हुए दो अलग-अलग आतंकी हमलों में पांच सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई। आतंकवादियों ने डेरा इस्माइल खान में एक आईईडी विस्फोट और शांगला जिले में एक पुलिस चौकी पर हमला किया।

डॉन समाचार पत्र के अनुसार, आतंकवादियों ने मंगलवार को डेरा इस्माइल खान में दरबान तहसील के जरकानी इलाके में सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाया।आतंकवादियों ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से इस वाहन पर विस्फोट कर दिया। इस हमले में तीन कर्मी शहीद हो गए और दो अन्य घायल हो गए। शहीद सैनिकों की पहचान अशफाक, मुख्तियार वली और आरिफ के रूप में हुई, जबकि फरजंद और सामी घायल हो गए। घायलों को संयुक्त सैन्य अस्पताल (सीएमएच) डेरा इस्माइल खान ले जाया गया।

विस्फोट के बाद बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षाबल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव एवं तलाशी अभियान शुरू किया। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने घटना की पुष्टि नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि प्रांत में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने प्रांतीय सरकार की कथित निष्क्रियता की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि प्रशासन महज तमाशबीन बना हुआ है। एक बयान में राज्यपाल ने सुरक्षा बलों के वाहन पर हमले को पाकिस्तान, इस्लाम और मानवता के खिलाफ तत्वों की साजिश करार दिया। उन्होंने घायल कर्मियों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की।

दूसरा हमला मंगलवार तड़के हुआ। हथियारबंद बंदूकधारियों ने शांगला जिले के चकेसर तहसील के गुननगर इलाके में एक पुलिस चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। इस हमले में एक एएसआई सहित दो कर्मी शहीद हो गए और तीन अन्य घायल हो गए। शांगला जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) इमरान खान ने कहा कि आतंकवादियों ने सिंधु नदी के पास सुदूर चौकी को निशाना बनाकर रॉकेट गोले और हथगोले सहित भारी हथियारों से एक समन्वित हमला किया। कांस्टेबल निसार अहमद मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एएसआई मुहम्मद हसन ने बट्टाग्राम अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों की पहचान अरशद इकबाल, अरशद अली और रफतुल्लाह के रूप में हुई।

डीपीओ इमरान खान ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी भी घायल हो गया।

शहीद कर्मियों के लिए अंतिम संस्कार की प्रार्थना शांगला पुलिस लाइन में की गई। इसमें उपायुक्त फवाद अहमद, एमपीए मोहम्मद रशद खान और पूर्व सीनेटर मौलाना राहत हुसैन सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पुलिस की एक टुकड़ी ने सलामी दी। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिरीक्षक अख्तर हयात खान ने कर्मियों की बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमले में शामिल आतंकवादियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन कर्मियों को दफनाने के बाद नागरिकों ने अलपुरी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और जिले में शांति बहाल करने और आतंकवादी हमलों को समाप्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद को रोकने के लिए तत्काल उपाय नहीं किए जाने पर धरना देने की चेतावनी दी।

 बीजिंग, 18 दिसंबर । भारत और चीन सीमा विवाद के स्थाई समाधान के लिए आज यहां वार्ता करेंगे। चीन की राजधानी बीजिंग में आज होने वाली विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। चीन ने अपने विदेशमंत्री वांग यी को विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए डोभाल कल बीजिंग पहुंचे।

विशेष प्रतिनिधि स्तर वार्ता पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल-मई, 2020 से चल रहे मौजूदा तनाव को समाप्त करने के बाद शुरू की जा रही है। विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की व्यवस्था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जुलाई, 2003 की बीजिंग यात्रा के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि भारत-चीन के बीच सीमा विवाद का स्थाई समाधान हो सके। तब से अब तक 22 चरण की बातचीत हो चुकी है। डोभाल वर्ष 2014 से 2019 तक इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता पांच वर्ष बाद हो रही है। इसकी शुरुआत फिर करने की सहमति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच अक्टूबर, 2024 में बनी थी। उसके बाद दोनों देशों के विदेशमंत्रियों की बैठक हो चुकी है।