काबुल/इस्लामाबाद, 26 फरवरी । अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ गया है। पाकिस्तान द्वारा कथित तौर पर आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाकर की गई एयरस्ट्राइक के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते लगभग 48 घंटों से दोनों देशों के बीच छिटपुट गोलीबारी जारी थी, जो अब भारी हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच गई है।

तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बिहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आम नागरिकों की मौत के जवाब में अफगान सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और चौकियों को निशाना बनाया है। उनके अनुसार, अफगान बल मल्टी-बैरेल रॉकेट लॉन्चर, टैंक, आर्टिलरी और मोर्टार का उपयोग कर रहे हैं।

15 चौकियों पर कब्जे का दावा

तालिबान प्रवक्ता ने दावा किया है कि नंगरहार-खैबर और कुनार-बाजौर सीमाई इलाकों में हमले किए गए, जिनमें पाकिस्तान की 15 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। नंगरहार सीमा के पास दो, गोश्ता क्षेत्र के समीप तीन और कुनार सीमा पर दो चौकियों पर अफगान बलों की मौजूदगी का दावा किया गया है। साथ ही कई पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की बात भी कही गई है।

हालांकि, पाकिस्तान की ओर से इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

22 फरवरी की एयरस्ट्राइक से बढ़ा विवाद

तनाव की शुरुआत 22 फरवरी को हुई, जब पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के खोग्यानी और गनी खेल जिलों तथा पक्तिका प्रांत के बेरमल और अर्गुन क्षेत्रों में हवाई हमले किए। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, इन हमलों में एक ही परिवार के 16 नागरिकों की मौत हुई।

पाकिस्तान का कहना था कि कार्रवाई आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ थी, जबकि तालिबान प्रशासन ने इसे नागरिकों पर हमला बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

क्षेत्रीय स्थिरता पर असर की आशंका

सीमा पर बढ़ते सैन्य टकराव से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता गहरा गई है। दोनों देशों के बीच पहले भी सीमा पार गतिविधियों और उग्रवादी संगठनों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। मौजूदा हालात में यदि तनाव कम नहीं हुआ, तो यह संघर्ष व्यापक रूप ले सकता है।

 काठमांडू, 26 फरवरी । अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 100 से अधिक नेपाली नागरिकों को एक साथ स्वदेश भेजने की तैयारी की है। वाशिंगटन डीसी स्थित नेपाली दूतावास ने संबंधित व्यक्तियों की नागरिकता और पहचान का प्रमाणीकरण कर लिया है।

दूतावास की तरफ से जानकारी दी गई है कि अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें तत्काल काठमांडू भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से प्रक्रिया में कुछ दिनों की देरी हो रही है। सूची में शामिल अधिकांश लोग वे युवक हैं, जो मेक्सिको के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किए थे।

वाशिंगटन डीसी स्थित नेपाली दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि नागरिकों के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण दूतावास की नियमित जिम्मेदारी है। अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की सूची के आधार पर दूतावास ने उनकी नेपाली नागरिकता की पुष्टि कर दस्तावेज वापस भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी नागरिकता प्रमाणित हो चुकी है, वे अब नेपाल लौटेंगे। चूंकि, अधिकांश अवैध प्रवासियों के पास पासपोर्ट नहीं है, इसलिए उन्हें ‘एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र’ जारी किए जाने के बाद ही विमान से भेजा जाना है।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल संभालने के बाद आव्रजन नीति में कड़ी सख्ती की गई है। आंकड़ों के अनुसार जनवरी में ही 80 नेपाली नागरिक डिपोर्ट किए गए थे, जबकि फरवरी तक यह संख्या बढ़कर 101 हो गई है। ट्रम्प प्रशासन के कार्यभार संभालने के बाद से अब तक लगभग 800 से अधिक नेपाली नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है।

 काठमांडू, 26 फरवरी । नेपाल और भारत के बीच जैविक विविधता संरक्षण संबंधी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारतीय दूतावास की तरफ से गुरुवार को जानकारी दी गई कि नई दिल्ली में नेपाल के वन तथा वातावरण मंत्री माधवप्रसाद चौलागाईं और भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में यह करार हुआ। समझौते पर नेपाल की ओर से राजदूत डॉ. शंकरप्रसाद शर्मा तथा भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर दोनों देशों के उच्च पदस्थ अधिकारी भी उपस्थित थे।

नेपाल वन मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. महेश्वर ढकाल ने बताया कि नेपाल और भारत संयुक्त राष्ट्र अंतर्गत जैविक विविधता सहित विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधियों के पक्षकार राष्ट्र हैं। दोनों देशों की साझा सीमा से जुड़े क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र और जैविक कॉरिडोर मौजूद हैं, जहां हाथी, गैंडा और बाघ सहित कई वन्यजन्तु स्वतंत्र और निर्बाध रूप से सीमा पार आवागमन करते हैं। इस समझौते के माध्यम से दोनों देश संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन, जैविक विविधता संरक्षण, वन्यजन्तु अपराध नियंत्रण, साझा रणनीति अपनाने तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की क्षमता विकास में समन्वय और सहयोग बढ़ाने की अपेक्षा कर रहे हैं।

वन मंत्री चौलागाईं के अनुसार यह समझौता सीमा पार क्षेत्रों में वन्यजन्तु चोरी-शिकार और अवैध व्यापार के नियंत्रण, अध्ययन-अनुसंधान और निगरानी को सुदृढ़ करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर जनचेतना और क्षमता विकास में भी सहायक होगा। समझौते के कार्यान्वयन से सीमा क्षेत्रों में नियमित गश्ती और बैठकों के आयोजन, अनुभव और ज्ञान के आदान-प्रदान, श्रेष्ठ प्रथाओं के विकास और विस्तार तथा वन्यजन्तु एवं अवैध व्यापार संबंधी सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों की जैविक विविधता संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

नेपाल की ओर से इस समझौते के क्रियान्वयन के लिए केंद्र स्तर पर मंत्रालय तथा उसके अधीन वन तथा भू-संरक्षण विभाग और राष्ट्रीय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग कार्य करेंगे। स्थानीय स्तर पर संबंधित प्रदेशों के वन तथा वातावरण मंत्रालय, संरक्षित क्षेत्र और डिविजनल वन कार्यालय समन्वय और सहयोग करेंगे। समझौते के अनुसार जब तक किसी एक पक्ष द्वारा कूटनीतिक माध्यम से लिखित सूचना देकर इसे समाप्त नहीं किया जाता, यह समझौता प्रत्येक पाँच वर्ष में स्वतः नवीनीकृत होगा तथा हर तीन वर्ष में इसकी समीक्षा की जाएगी। कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न किसी भी समस्या का समाधान आपसी समझदारी से किया जाएगा।

 काठमांडू, 26 फरवरी । पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के पदच्युत पार्टी अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव से पहले सिंगापुर रवाना पहुंच गए हैं। पांच बार के प्रधानमंत्री और दस वर्षों तक पार्टी के लगातार अध्यक्ष रहे देउवा खुद को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाए जाने के कारण नाराज चल रहे थे। इसीलिए चुनाव प्रचार के लिए आग्रह किए जाने के बावजूद वो कभी अपने निवास से बाहर नहीं निकले।

मतदान से एक हफ्ते पहले अचानक से सिंगापुर चले जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि वो अब मतदान भी नहीं करने वाले हैं। देउवा के साथ सिंगापुर गए उनके सहयोगी भानु देउवा ने गुरुवार को सिंगापुर पहुंच कर फेसबुक पर यह जानकारी दी है। उनके अनुसार देउवा बुधवार देर रात 11 बजे काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल से सिंगापुर एयरलाइंस के विमान एसक्यू 441 उड़ान से सिंगापुर गए। भानु देउवा ने बताया कि वे उपचार के लिए परिवार के सदस्यों के साथ रवाना हुए हैं। शेर बहादुर देउवा के साथ उनके बेटे जयवीर, उनकी बहू और निजी सहयोगी भानु देउवा सिंगापुर गए हैं। उनकी पत्नी तथा पूर्व विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा देउवा इस समय भारत के मध्य प्रदेश में हैं।

नेपाली कांग्रेस के 15 जनवरी को हुए विशेष महाधिवेशन के बाद गगन थापा के नेतृत्व में नई कार्यसमिति का चुनाव हुआ था। नेपाल के निर्वाचन आयोग की ओर से थापा नेतृत्व वाली समिति को आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद से देउवा पार्टी और राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह निष्क्रिय रहे हैं। इससे पहले 8 और 9 सितंबर को आयोजित जेन-जी आंदोलन के दौरान घायल होने के बाद भी देउवा उपचार के लिए सिंगापुर गए थे।

हालांकि, नेपाल में राजनीतिक हालात में सुधार होने के बाद शेर बहादुर देउवा ने काठमांडू से वापस आकर पार्टी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन विशेष महाधिवेशन से उनको पद से हटाने का निर्णय करने के बाद नाराज होकर निष्क्रिय हो गए। पार्टी ने उन्हें इस बार उम्मीदवार भी नहीं बनाया। उनकी इच्छा थी कि वो आखिरी बार चुनाव लड़े। देउवा अपने परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र सुदूर पश्चिम प्रदेश के डेडलधुरा से लगातार आठ बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। पार्टी ने इस बार वहां से अपने ही युवा संघ के पूर्व अध्यक्ष नैन सिंह महर को टिकट दिया है।

 काठमांडू, 26 फरवरी । नेपाल में ५ मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 27 फरवरी से लेकर अंतिम परिणाम घोषित होने तक अर्थात 7 मार्च तक मदिरा की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश गृह मंत्रालय को दिया है।

इसी तरह मतदान के दौरान किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि को रोकने और ऐसे उल्लंघन होने पर तुरंत आयोग को सूचित करने के लिए गृह मंत्रालय से आग्रह किया है। आयोग ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख कर कहा है कि वह सभी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) और सुरक्षा निकायों को 2 मार्च दोपहर 12:00 बजे से लागू होने वाली चुनावी मौन अवधि के दौरान निर्वाचन आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दे। आयोग ने यह भी कहा कि 4 मार्च की मध्य रात 12:00 बजे से 5 मार्च की शाम तक सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी। हालांकि, एम्बुलेंस, दमकल, शव वाहन, रक्त संचार सेवा, सुरक्षा वाहन तथा बिजली, पानी, सरसफाई और दूरसंचार रखरखाव से जुड़े आवश्यक सेवा वाहनों को अनुमति होगी। राजनयिक मिशनों के वाहन और आधिकारिक निर्वाचन पास प्राप्त वाहन भी संचालित हो सकेंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें सामान्य रूप से संचालित होंगी। वैध टिकट धारक यात्रियों को एयरलाइंस या निजी सेवाओं द्वारा व्यवस्थित वाहनों से हवाई अड्डों तक आने-जाने की अनुमति होगी। निर्वाचन सुरक्षा (प्रबंधन) निर्देशिका, 2082 तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, 2082 के अनुसार मतदाताओं को मतदान के समय मतदाता परिचय पत्र या नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय परिचय पत्र, पासपोर्ट, लालपुर्जा (जमीन स्वामित्व प्रमाणपत्र) या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध पहचान दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा कर्मियों और मतदान अधिकारियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज पात्र मतदाताओं को उपर्युक्त में से किसी भी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मतदान की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने यह भी बताया कि वाहन अनुमति प्रक्रिया, 2082 के अनुसार मतदान दिवस के लिए वाहन पास जारी करने के लिए आयोग के सचिवालय में एक पास वितरण इकाई स्थापित की जाएगी। इस इकाई में निर्वाचन आयोग के दो अधिकारी और काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय के दो अधिकारी तैनात रहेंगे।

 काठमांडू, 25 फरवरी । नेपाल में 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव में अधिक से अधिक शामिल हो सकें, इसलिए सरकार ने तीन दिनों के राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की है। मतदान से एक दिन पूर्व और मतदान के दिन सहित कुल तीन दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर लिया गया यह निर्णय मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंगलवार की शाम को हुई कैबिनेट बैठक में निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी, जिसके बाद बुधवार को राजपत्र प्रकाशित कर तीन दिनों के राष्ट्रीय अवकाश की औपचारिक घोषणा की गई।

इस तीन दिनों के राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा के साथ ही अब पूरे आठ दिन का अवकाश हो गया है। सरकार ने पहले ही 2 और 3 मार्च को होली के लिए राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की है। 4, 5 और 6 मार्च को मतदान के लिए राष्ट्रीय अवकाश दिया गया है। 7 मार्च को शनिवार होने से साप्ताहिक अवकाश रहता है। इसी तरह 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकारी पूर्व घोषित अवकाश है।

सरकार का मानना है कि अवकाश की घोषणा से सरकारी तथा निजी क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक, विद्यार्थी और अन्य वर्ग सहज रूप से अपने गृह क्षेत्र जाकर मतदान कर सकेंगे। हालांकि, अत्यावश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, संचार तथा आपूर्ति संबंधी सेवाएं पूर्ववत संचालित रहेंगी। प्रशासन ने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान करने की अपील की है।

 काठमांडू, 25 फ़रवरी । नेपाल में संसदीय चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से भारत और चीन से लगी सीमा को तीन दिनों के लिए पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अध्यक्षता में आज सिंहदरबार में हुई सुरक्षा परिषद की बैठक में 2 मार्च को रात 12 बजे से लेकर 5 मार्च को शाम 7 बजे तक भारत और चीन से जुडी सभी सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री कार्की के अलावा गृहमंत्री सहित सभी सुरक्षा बल के प्रमुखों की उपस्थिति रही। यह कदम अवांछित गतिविधियों, अवैध आवागमन, धन तथा आपत्तिजनक सामग्रियों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।

गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल ने बुधवार को बताया कि सीमा सील रहने की अवधि में आम नागरिकों की आवाजाही, छोटे व्यापारिक आवागमन तथा निजी वाहनों का प्रवेश-निकास प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, अत्यावश्यक सेवाओं जैसे एंबुलेंस, कूटनीतिक मिशन, और विशेष अनुमति प्राप्त आपातकालीन मामलों में आवश्यक समन्वय के बाद अनुमति दी जा सकती है।

निर्वाचन सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल, नेपाल पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त रूप से तैनात किया गया है। सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा।

निर्वाचन आयोग नेपाल ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आयोग के अनुसार खुली सीमा के कारण चुनाव के दौरान बाहरी प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा व्यवस्था लंबे समय से प्रचलित है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों का आवागमन सहज रहता है। चुनाव जैसे संवेदनशील समय में अस्थायी प्रतिबंध को सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सीमा बंदी की अवधि का सम्मान करें और अनावश्यक यात्रा

 काठमांडू, 25 फ़रवरी । नेपाल पुलिस ने त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल से चीन जा रही स्विस महिला कुन्चोक खण्ड्रो से भारी मात्रा में अवैध विदेशी मुद्रा बरामद की है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख एसएसपी सोमेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि गिरफ्तार की गई महिला के पास से 10 हजार 500 अमेरिकी डॉलर, 26 हजार 700 यूरो, 7 हजार 400 चीनी युआन तथा 43 हजार स्वीडिश मुद्रा बरामद की गई है।

एसएसपी राठौड़ ने बताया कि सिचुवान एयरलाइन्स की उड़ान से चीन जाने के क्रम में त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय की टीम ने उसे गिरफ्तार किया।

आवश्यक जांच और कार्रवाई के लिए गिरफ्तार महिला को राजस्व अनुसंधान विभाग, हरिहरभवन पुल्चोक भेजा गया है।

 इस्लामाबाद, 25 फरवरी । पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में संदिग्ध आतंकियों ने पुलिस वैन फायरिंग की। इस हमले में लाची तहसील के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) असद महमूद समेत तीन पुलिसकर्मियों की जान चली गई। हमले में चार अन्य लोग घायल हो गए।

पाकिस्तान रेडियो के अनुसार, यह घटना कोहाट जिले के शकरदरा इलाके में 24 फरवरी को हुई। कोहाट पुलिस के अनुसार, घायलों को कोहाट के जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने शहीद हुए डीएसपी असद महमूद और दूसरे अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। जरदारी ने शहीद अधिकारियों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। खैबर पख्तूनख्वा के राज्यपाल फैसल करीम कुंदी और मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल अफरीदी ने कोहाट में पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।

 वाशिंगटन, 25 फरवरी । अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया । ट्रंप ने इस दौरान अपने एक साल के शासन की उपलब्धियां गिनाईं। भावी नीतियां और योजनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा, ''यह देश का स्वर्णकाल है। अब से पहले इतना बेहतर कभी नहीं हुआ।'' राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की स्वतंत्रता को 250 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। दुनिया में कोई भी देश अमेरिका जैसा नहीं है। सीमाएं सुरक्षित की गई हैं। घुसपैठ पर रोक लगी है। इस दौरान डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप के भाषण के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। इसके जवाब में रिपब्लिकन सांसदों ने नारेबाजी की।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला आधिकारिक स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन अमेरिकी कैपिटल के हाउस चैंबर में किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका में अपराध घटा है। साल में पूरा देश बदल गया है। इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया है। महंगाई पर अंकुश लगा है। लोगों की आय बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था की मजबूत हो रही है। दुश्मन घबराए हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले नौ महीने में एक भी अवैध घुसपैठ की घटना नहीं हुई है।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में खतरनाक फेंटानिल ड्रग की आमद में 56 प्रतिशत की कमी आई है। देश में हत्या दर में भी ऐतिहासिक कमी आई है और यह 125 साल में सबसे कम है। राष्ट्रपति ने कहा, बाइडन सरकार ने हमें खराब अर्थव्यवस्था दी थी, लेकिन हमने महंगाई को कम किया और पिछले पांच साल मे यह सबसे कम है। गैसोलीन की कीमतों में भी भारी कमी आई है और कई राज्यों में यह 2.30 डॉलर से भी कम है। मोर्गेज रेट भी बेहद कम है।

राष्ट्रपति ने भाषण की शुरुआत में कहा, "आज रात सिर्फ एक साल बाद मैं पूरे सम्मान और गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने ऐसा बदलाव किया है जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा,और यह एक ऐसा बदलाव है जो सदियों के लिए है। हम कभी भी उस जगह वापस नहीं जाएंगे जहां हम कुछ समय पहले थे।"