संयुक्त अरब अमीरात ने डिजिटल दिरहम को कानूनी मुद्रा घोषित करते हुए पूरी तरह डिजिटल वित्तीय ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। नए संघीय कानून के तहत ई-दिरहम अब नकदी के बराबर माना जाएगा, और इसे जारी करने तथा नियंत्रित करने का अधिकार यूएई के केंद्रीय बैंक को प्राप्त होगा। यह बदलाव देश की 2025 डिजिटल दिरहम रणनीति का मुख्य हिस्सा है।

लॉन्च के अवसर पर सरकार ने डिजिटल दिरहम के माध्यम से अपना पहला भुगतान किया और एमब्रिज प्लेटफ़ॉर्म पर दो मिनट से कम समय में सीमा-पार लेनदेन निपटाकर इसकी क्षमता प्रदर्शित की। अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षणों ने गति, लागत और सुरक्षा के मामले में बड़े लाभ दिखाए हैं।

इस वर्ष के अंत तक निवासी स्वीकृत डिजिटल वॉलेट के माध्यम से तत्काल बैंक ट्रांसफ़र और आसान टॉप-अप जैसी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। उम्मीद है कि यह प्रणाली वेतन, बिल भुगतान और प्रेषण के तरीके को बदल देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेज़ अपनाने से यूएई क्षेत्रीय फिनटेक में अग्रणी की अपनी स्थिति और मज़बूत कर सकता है। एक उपयोगकर्ता ने एक्स पर इस कदम को “विज्ञान-कथा का वास्तविक रूप” करार दिया।

वाशिंगटन/ताइपे, 14 नवंबर।

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को ताइवान के लिए 33 कराेड़ डालर के महत्वपूर्ण हथियार सौदे को मंजूरी दे दी।

यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहला बड़ा रक्षा सौदा है। यह सौदा एफ-16 लड़ाकू जेट के लिए स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत और सहायक उपकरणों से जुड़ा है, जो ताइवान की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा।

अमेरिकी विदेश विभाग ने यह जानकारी दी। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (डीएससीए) के मुताबिक यह सौदा ताइवान की “रक्षा स्वतंत्रता” को बढ़ावा देगा। यह अनुमोदन ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया में हुई मुलाकात के बाद आया है, जहां व्यापार सौदे पर चर्चा हुई थी।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन के मुताबिक , “यह सौदा ताइवान जलडमरूमध्य में क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा।”

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसे “महत्वपूर्ण कदम” बताते हुए कहा कि इससे एफ -16 ए/बी विमानों के रखरखाव की क्षमता में बढ़ाेतरी हाेगी।

हालांकि, चीन ने इस सौदे की कड़ी निंदा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, “यह सौदा चीन की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है और इससे ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ेगा।”

चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि यह “एक चीन” नीति के विरुद्ध है। ट्रंप की “अमेरिका फर्स्ट” नीति के तहत यह सौदा एशिया-प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास है। यह सौदा पिछले साल ताइवान के लिए मंजूर दाे अरब डालर के एफ-16 विमानों की बिक्री के बाद आया है, जो ताइवान की वायुसेना को आधुनिक बनाएगा।

बीजिंग, 14 नवंबर । चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरूवार काें थाईलैंड के राजा महा वजिरालोंगकॉर्न का यहां भव्य स्वागत किया, जो थाई राजपरिवार का चीन का पहला राजकीय दौरा है।

यह यात्रा 1975 में दाेनाें देशाें के बीच स्थापित राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर हो रही है।

सरकारी संवाद एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि राजा वजिरालोंगकॉर्न और उनकी पत्नी रानी सुथिदा के बीजिंग पहुंचने पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन ने उनका स्वागत किया। यह थाई राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के बाद थाईलैंड के किसी राजा का चीन का पहला प्रमुख राजकीय दौरा है। इस यात्रा काे चीन और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक संबधाें काे और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस बीच थाईलैंड के राजा के सम्मान में राष्ट्रपति जिनपिंग ने 'पीपुल्स ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल' में स्वागत समारोह आयाेजित किया जिसमें राजा को गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। इस अवसर पर जिनपिंग ने कहा, “चीन थाईलैंड का विश्वसनीय साझीदार है। यह यात्रा हमारी मैत्री को नई ऊंचाई देगी।” इस दाैरान राजा ने भी जाेर देकर कहा कि उनके देश और चीन के बीच “भाई-बहन” जैसे संबध है।

शाम को शी दंपति ने वजिरालाेंगकार्न के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया , जहां रंगारग सांस्कृतिक कार्यक्रमाें की प्रस्तुति हुई। यात्रा के दौरान राजा जिनपिंग के अलावा प्रधानमंत्री ली चियांग से भी भेंट करेंगे। हालांकि इस दाैरान दाेनाें देशाे के बीच कोई बड़ा समझौता हाेने की काेई उम्मीद नहीं है।

दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका के तहत पिछले साल चीन, थाईलैंड का सबसे बड़े व्यापारिक साझीदार (80 अरब डालर का आयात)के साथ ही उसके यहां निवेश में अग्रणी रहा है।

इस बीच थाईलैंड के पूर्व राजदूत तेज बुनाग ने कहा, “हमारा बंधन सदियों पुराना है। चीन परिवार जैसा है।” अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के बीच थाईलैंड की संतुलित नीति को यह यात्रा मजबूत करती है। हाल ही में चीन ने थाईलैंड पर 40 उइगरों के प्रत्यर्पण और साइबर अपराध रोकने का दबाव बनाया।

गाैरतलब है कि 17 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा के दाैरान थाईलैंड के राजा बीजिंग एयरोस्पेस सिटी और लिंगुआंग बौद्ध मंदिर जैसे स्थलों का दौरा भी करेगें।

क्वेटा, 14 नवंबर । बलोचिस्तान में आम बाशिंदों का गुजर-बसर करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की संघीय सरकार और राज्य सरकार के सुरक्षा कारणों के कारण लगाए जा रहे प्रतिबंधों से अवाम आजिज आ चुकी है। रेल और बस बंद हैं। इंटरनेट और मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं कभी सुचारू नहीं हो पातीं। आवागमन के सस्ते संसाधन बंद हैं और हवाई सफर की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्वेटा से बलोचिस्तान का किराया लाख रुपये तक पहुंच गया है।

पश्तो भाषा में प्रसारित ऑनलाइन समाचार पोर्टल द बलोचिस्तान पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा मुश्किल हालात की पड़ताल की है। रिपोर्ट के अनुसार, बलोचिस्तान में आतंकवादी हमलों की आशंका की वजह से कई दिनों से रेल सेवा स्थगित है। पंजाब प्रांत जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा (बस) बंद है। इसके कारण हवाई यात्रा पर निर्भरता बढ़ गई है और किराया कई गुना बढ़ गया है। नागरिकों का कहना है कि इस वजह से अन्य शहरों और प्रांतों की यात्रा करना मश्किल गया है।

बलोचिस्तान परिवहन प्राधिकरण ने बलोचिस्तान को पंजाब के डेरा गाजी खान से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-70 पर बसों, टैक्सियों और निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेटा से पंजाब और कराची के लिए रेल सेवा एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दी गई है। प्रांत के सभी 36 जिलों में 16 नवंबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। शहरी इलाकों में आंशिक बहाली की अनुमति दी गई थी, लेकिन दो दिन से शहरों में सेवा पूरी तरह से बंद है।

यात्रा प्रतिबंधों से आम नागरिक, मरीज, विद्यार्थी और व्यापारी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस्लामाबाद में रहने वाले फहीम अल हसन ने बताया कि उनके एक करीबी रिश्तेदार का कल क्वेटा में निधन हो गया। सुरक्षा के चलते रिश्तेदारों ने विमान से जाने की सलाह दी। टिकट की कीमत का पता किया तो पांव तले जमीन खिसक गई। एक टिकट की कीमत 70 हजार रुपये बताई गई। परिवार के चार-पांच सदस्य जाना चाहते थे। विमान का सफर महंगा होने के कारण कोई भी अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं जा सका।बस और ट्रेन सेवा पहले से बंद है। गम और संवेदनाओं पर प्रतिबंधों का पहाड़ टूट रहा है।

बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा में रहने वाले सादुल्लाह ने बताया कि उनके रिश्तेदार की लाहौर में शादी थी। इसकी तैयारी परिवार कई सप्ताह से कर रहा था। रेल और बस बंद होने के कारण वह नहीं जा सके। हवाई जहाज का टिकट खरीदना उनके बूते में नहीं। एयर ट्रैवल एजेंट अब्दुल्ला खान के अनुसार, उड़ानों की कमी है। मांग लगातार बढ़ रही है। विमान टिकट पहले से ही महंगे हैं। क्वेटा से इस्लामाबाद या कराची का किराया आम दिनों में 20 से 25 हजार रुपये होता है। नह अब 70 से 80 हजारर रुपये तक पहुंच चुका है। तत्काल टिकट की कीमत एक लाख रुपये तक पहुंच जाती है।

खान के अनुसार, केवल फ्लाई जिन्ना ही क्वेटा से इस्लामाबाद और कराची के लिए दैनिक उड़ानें संचालित करती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) की तीन-चार उड़ानें और सेरेन एयर की केवल एक उड़ान है। मांग कई गुना अधिक है। बलोचिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अख्तर काकर ने हवाई किराया में बढ़ोतरी और उड़ानों की कमी के खिलाफ बलोचिस्तान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने निर्देश के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पेश न होने पर पीआईए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नागरिक उड्डयन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश रोजी खान बर्दिख ने पूछा है कि बलोचिस्तान के लिए उड़ानें कम और किराया अधिक क्यों है।

अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले अख्तर काकर ने कहा कि देश में पांच एयरलाइंस हैं। दो कंपनियां ही क्वेटा के लिए उड़ानें संचालित करती हैं। बलोचिस्तान में पैदल सफर तक सुरक्षित नहीं है। रेल और बस सेवाएं अकसर बंद रहती हैं। इसलिए लोगों को इलाज, शिक्षा, व्यापार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए हवाई यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ता है। इस्लामाबाद से कराची की हवाई यात्रा दो घंटे की है और टिकट 30 हजार रुपये का है। वह कहते हैं कि क्वेटा से इस्लामाबाद की एक घंटे की टिकट 70 से 80 हजार रुपये में मिल जाती है और कभी-कभी यह एक लाख रुपये से भी अधिक हो जाती है।

उन्होंने कहा कि प्रांत एक 'बड़ी जेल' में तब्दील हो गया है और लोगों के लिए दूसरे शहरों या प्रांतों की यात्रा करना जेल तोड़कर बाहर जाने जैसा हो गया है। अख्तर काकर ने सरकार और न्यायपालिक से मांग की कि वे बलोचिस्तान के लोगों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करें और अधिक उड़ानों की व्यवस्था करें। व्यापारी नेताओं का कहना है कि एयरलाइंस देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए रोजाना उड़ानें संचालित करती हैं, लेकिन कई कंपनियां बलूचिस्तान के लिए एक भी उड़ान संचालित नहीं करतीं। यह संविधान के अनुच्छेद 8, 9, 18 और 25 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

काठमांडू, 14 नवंबर। नेपाल एयरलाइन्स का एक विमान ईंधन की कमी के कारण त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रीय विमानस्थल पर लैंड नहीं हो सका। इसके बाद उसे दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता रिंजी शेर्पा के अनुसार दुबई से आई उड़ान संख्या आरए-230 शुक्रवार सुबह 9:40 बजे काठमांडू हवाईअड्डे पर उतरने वाली थी। हवाई यातायात में भीड़ होने के कारण विमान निर्धारित समय पर लैंड नहीं कर सका। विमान को कुछ समय हवा में रोका गया, लेकिन ईंधन पर्याप्त न होने के कारण उसे आगे प्रतीक्षा जारी रखना संभव नहीं था, जिसके चलते उसे नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर डायवर्ट किया गया। शेर्पा ने बताया कि विमान के दिल्ली में ईंधन भरकर शीघ्र ही काठमांडू लौटने की उम्मीद है।

मॉस्को, 14 नवंबर  रूस की संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) ने घोषणा की है कि उसने यूक्रेनी खुफिया एजेंसी द्वारा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लंबे समय से आध्यात्मिक सलाहकार रहे मेट्रोपॉलिटन तिखोन (जॉर्जी शेवकुनोव) की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है।

एफएसबी ने हाल ही में यह जानकारी दी।

उसके अनुसार, यह साजिश अमेरिका के साथ जारी शांति वार्ताओं को पटरी से उतारने का प्रयास था, ताकि रूस उनसे पीछे हट जाए। मेट्रोपॉलिटन तिखोन, मॉस्को के स्रेतेंस्की मठ के मठाधीश और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख चेहरे हैं।

एफएसबी ने दावा किया कि तिखोन के निजी सहायक डेनिस पोपोविच और एक पादरी निकिता इवानकोविच को यूक्रेनी विशेष सेवाओं ने 'भर्ती' किया था। उन्हें मठ के परिसर में एक अत्यधिक विस्फोटक उपकरण (आईईडी) रखने का निर्देश दिया गया था। एफएसबी ने कहा कि “यूक्रेनी शासन” को उम्मीद थी कि सफल 'हमले' से रूस की तरफ से कड़ी जवाबी प्रतिक्रिया हाेगी, जिससे उसकी अमेरिका के साथ निकटता की कोशिशें रुक जाएंगी।

एफएसबी ने बताया कि इस बाबत 11 नवंबर को मॉस्को, पस्कोव क्षेत्र और क्रीमिया में छापेमारी की गई। एफएसबी ने कथित संदिग्धों का वीडियो जारी किया है लेकिन यूक्रेनी खुफिया एजेंसियाें से इनके सीधे संबंध साबित करने वाला कोई ठोस सबूत अभी नहीं मिला है। इस बाबत अभी और विवरण नहीं दिया गया है।

गाैरतलब हे कि चर्च ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को “पवित्र युद्ध” बताकर क्रेमलिन का समर्थन किया है।

इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाद एजेंसी 'तास' को बताया कि रूस ने इस साजिश को अमेरिका के साथ नहीं उठाया है।

इस सिलसिले में यूक्रेन ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

इस साल रूस ने यूक्रेनी साजिशों के 12 से अधिक मामलों को विफल करने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन ने कीव में रूस की ऐसी ही काेशिशाें काे नाकाम करने का दावा किया है।

काठमांडू, 14 नवंबर । हाल ही में हुए प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे जेन जी समूह आज प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को अपना संयुक्त मांगपत्र सौंपने जा रहा है।

जेन जी मूवमेंट ऑफ अलायन्स के प्रमुख सदस्य अमित खनाल के अनुसार गुरुवार को यह दस्तावेज़ प्रधानमंत्री को सौंपेगा। खनाल ने बताया कि तीन जेन जी संगठन जेन जी मूवमेंट ऑफ़ अलायन्स, द काउंसिल ऑफ़ जेन जी और जेन जी फ़ॉन्ट घायल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों और मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मिलकर इस मांगपत्र को अंतिम रूप दे चुके हैं। इस पर पिछले एक सप्ताह से कार्य किया जा रहा था।

उन्होंने कहा कि मांगपत्र सौंपने के बाद वे उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उनकी मांगों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाएंगी और इस आंदोलन को संस्थागत रूप देंगी। खनाल ने कहा कि हमने काफी समय लगाकर यह मांगपत्र तैयार किया है। इसमें लगभग 90 प्रतिशत जेन जी की आवाज़ और सहभागिता झलकती है। उन्होंने बताया कि कुछ सदस्यों को आमंत्रित करने के बावजूद वे शामिल नहीं हो सके।

खनाल के अनुसार दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए कई दौर की चर्चा करनी पड़ीं। उन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि जब तक आंदोलन को औपचारिक रूप से संस्थागत नहीं किया जाता, तब तक कोई नई गतिविधि या निर्णय आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

 
ढाका, 14 नवंबर । बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 (आईसीटी-1) अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके दो करीबी सहयोगियों के खिलाफ 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा। आईसीटी-1 के न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने कड़ी सुरक्षा और खचाखच भरे अदालत कक्ष में बुधवार को यह तारीख तय की।

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना, पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप है। चौधरी मामून बाद में इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। न्यायाधिकरण ने दलीलें सुनने और मुकदमे की कार्यवाही पूरी करने के बाद फैसले की तारीख तय की। न्यायाधिकरण के आसपास सुबह से ही बांग्लादेश सेना, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रैपिड एक्शन बटालियन, सशस्त्र पुलिस बटालियन और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। साथ ही सेना और पुलिस दोनों के बख्तरबंद वाहन भी पास में तैनात थे। यह कदम बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया, क्योंकि अवामी लीग ने आज बंद आहूत किया है। इस दौरान बम विस्फोटों और वाहनों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं।

न्यायाधिकरण के फैसले की तारीख मुकर्रर करने के बाद मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने संवाददाताओं से कहा, "हमें उम्मीद है कि अदालत फैसले में अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रयोग करेगी।" उन्होंने कहा कि आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। न्यायाधिकरण को मानवता के विरुद्ध अपराधों के खिलाफ फैसले में मिसाल कायम करनी चाहिए।

ताजुल ने चेतावनी दी कि न्यायिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कोई भी प्रयास अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के समान होगा। उन्होंने कहा, "अशांति भड़काने या हिंसा का प्रयास करने वालों से कानून के तहत निपटा जा रहा है। छिटपुट घटनाओं का फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

हसीना और असदुज्जमां का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील आमिर हुसैन ने विश्वास जताया कि उनके मुवक्किल बरी हो जाएंगे। आमिर ने कहा कि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक मामून अपने करीबियों को फंसाकर खुद को बचाने के लिए सरकारी गवाह बन गए। तीनों आरोपितों पर मानवता के विरुद्ध अपराध के पांच आरोप हैं।

लंदन, 14 नवंबर। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) ने पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री के संपादन के लिए खेद जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी है, लेकिन मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। इस विवाद में बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी और बीबीसी न्यूज प्रमुख डेबोरा टर्नेस को इस्तीफा देना पड़ा है।

द इंडिपेंडेंट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के वकीलों ने धमकी दी थी कि अगर बीबीसी ने अपना बयान वापस लेते हुए माफी नहीं मांगी तो एक अरब डॉलर (76 करोड़ पाउंड) का मुआवजा मांगेंगे। बीबीसी ने खेद जताते हुए पैनोरमा का संस्करण दोबारा नहीं दिखाने पर भी सहमति जताई है।

बीबीसी प्रवक्ता ने कहा, "हमारे वकीलों ने रविवार को मिले पत्र का जवाब दिया है। बीबीसी अध्यक्ष समीर शाह ने व्हाइट हाउस को एक निजी पत्र भेजकर राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट किया है कि उन्हें और कॉर्पोरेशन को छह जनवरी, 2021 को कार्यक्रम में दिखाए गए राष्ट्रपति के भाषण के संपादन के लिए खेद है।"

उन्होंने कहा, "बीबीसी की किसी भी बीबीसी प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट्री "ट्रंप: अ सेकंड चांस?" का पुनः प्रसारण करने की कोई योजना नहीं है। बीबीसी को वीडियो क्लिप के संपादन के तरीके पर गहरा खेद है, लेकिन हम इस बात से पूरी तरह असहमत हैं कि मानहानि के दावे का कोई आधार है। अब देखना यह है कि ट्रंप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

यह कार्यक्रम अमेरिकी चुनाव से एक सप्ताह पहले प्रसारित किया गया था। संपादित क्लिप में ट्रंप भीड़ से कह रहे हैं, "हम कैपिटल तक चलेंगे और मैं वहां आपके साथ रहूंगा, और हम लड़ेंगे। हम जी-जान से लड़ेंगे।" बीबीसी के स्वतंत्र सलाहकार माइकल प्रेस्कॉट इस तरह के संपादन के आहत होकर गर्मियों में इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने बीबीसी पर व्यवस्थागत पूर्वाग्रह होने का आरोप भी जड़ा था।

 

वाशिंगटन, 14 नवंबर । अमेरिकी सेना वेनेज़ुएला में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेज़ुएला में संभावित अभियानों के नए विकल्पों से अवगत कराया है। इनमें जमीन पर हमले भी शामिल हैं। इस संबंध में व्हाइट हाउस में कई उच्चस्तरीय बैठकें हुई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बैठकों में युद्ध सचिव पीट हेगसेथ, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने बुधवार को इस संबंध में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति को वेनेज़ुएला में संभावित अभियानों की रूप-रेखा बताई। साथ ही जरूरत पड़ने पर जमीन पर हमले की योजना से परिचित कराया। युद्ध सचिव पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूरी योजना साझा की। हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ताओं ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। पेंटागन के प्रवक्ता ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। संभावित सैन्य अभियान की योजना अमेरिकी खुफिया अधिकारियों की मदद से तैयार की गई है। विदेश यात्रा पर होने की वजह से राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड व्हाइट हाउस की बैठकों में शामिल नहीं हुईं। विदेशमंत्री मार्को रुबियो विदेश मंत्रियों के जी-7 शिखर सम्मेलन में हिससा लेने के लिए कनाडा में थे।

इस सप्ताह की शुरुआत में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड वाहक स्ट्राइक समूह ने अमेरिकी दक्षिणी कमान के कार्यक्षेत्र में प्रवेश किया। दक्षिणी कमान कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका में अभियानों के लिए प्राथमिक लड़ाकू इकाई है। फोर्ड इस क्षेत्र में पहले से मौजूद विध्वंसक, युद्धक विमानों और विशेष अभियान उपकरणों के बेड़े में शामिल हो गया है।

पिछले दो महीनों में अमेरिकी सेना ने कम से कम 21 जहाजों पर हमले किए हैं। इन पर दक्षिण अमेरिका से अमेरिका में ड्रग्स ले जाने का आरोप है। अक्टूबर के अंत में एक अभियान में दो नावों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 80 तस्कर कथित तौर पर मारे गए हैं। दो तस्करों को पकड़कर उन्हें उनके गृह देश इक्वाडोर और कोलंबिया वापस भेज दिया गया।

इंडियाना के फोर्ट वेन में बुधवार को रक्षा शिखर सम्मेलन में हेगसेथ ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की आक्रामक कार्रवाई का मुद्दा उठाया। हेगसेथ ने कहा, "विदेशी आतंकवादी संगठनों को सलाह है कि किसी नाव में न चढ़ें। अगर अमेरिकी लोगों को जहर देने के लिए ड्रग्स की तस्करी की गई बहुत बुरा होगा।"