हैरिस और शी ने शनिवार को बैंकॉक में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) मंच के शिखर सम्मेलन में एक बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान अपने विचार एक-दूसरे के समक्ष रखे।

हैरिस ने एक ट्वीट में कहा कि मैंने राष्ट्रपति शी का अभिवादन किया। उन्होंने लिखा मैंने राष्ट्रपति बाइडन के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति शी के साथ 14 नवम्बर की अपनी मुलाकात के दौरान जोर देते हुए कहा था कि हमें दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के जिम्मेदाराना प्रबंधन के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए।

चीन के विदेश मंत्रालय के एक संक्षिप्त बयान में इंडोनेशिया के बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन में बाइडन-शी की बैठक का भी संदर्भ दिया गया है, जिसे उसने पारस्परिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक और रचनात्मक करार दिया है। बयान में कहा गया है कि उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों देशों के संबंधों को पटरी पर लाने की दिशा में चीन के साथ सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

हैरिस ने बाद में एपेक की अध्यक्षता अमेरिका को सौंपे जाने से संबंधित समारोह में हिस्सा लिया। अमेरिका अगले साल समूह की बैठकों की मेजबानी करेगा।

उन्होंने समारोह में उपस्थित नेताओं से कहा कि अमेरिका सतत आर्थिक विकास को लेकर एपेक पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि थाईलैंड ने इस साल नए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ मजबूत नींव रखी है। उन्होंने अपने गृह राज्य कैलिफ़ोर्निया की प्रशंसा करते हुए कहा कि एपेक 2023 की मेजबानी के लिए कैलिफ़ोर्निया से बेहतर कोई जगह नहीं है, जो आर्थिक नवाचार के लिए जाना जाता है।

एपेक बैठक के बाद हैरिस ने थाई प्रधानमंत्री प्रयुथ चान-ओचा से भी मुलाकात की। उनकी बातचीत का विवरण तुरंत उपलब्ध नहीं हो सका था, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, यूक्रेन में युद्ध और थाईलैंड के पड़ोसी देश म्यांमार में जारी संकट पर चर्चा की है।

हिन्दुस्थान समाचार/ अजीत तिवारी

उत्तर कोरिया पिछले कुछ दिनों से लगातार बैलेस्टिक मिसाइल दाग रहा है। अब तक दक्षिण कोरिया की ओर तो मिसाइलें दागी ही जाती थीं, पिछले दिनों जापान की ओर भी एक मिसाइल दागे जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने दक्षिण कोरियाई और जापानी समकक्षों के साथ त्रिपक्षीय सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया व जापान की सुरक्षा को लेकर न सिर्फ दृढ़ प्रतिबद्धता जताई थी, बल्कि जवाब में उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू करने की धमकी भी दी थी। बाइडेन ने एटमी हथियारों समेत अन्य सभी सैन्य उपायों के जरिये दक्षिण कोरिया और जापान की रक्षा की अमेरिकी प्रतिबद्धता को दोहराया था।

अमेरिकी धमकी के बाद उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी समुद्री तट की ओर एक बैलेस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका को चुनौती दी। इसके बाद उत्तर कोरिया के सैन्य शासक किम जोंग उन स्वयं इस परमाणु परीक्षण का निरीक्षण करने गए। निरीक्षण के बाद किम जोंग उन ने अमेरिका व उसके सहयोगी देशों को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया, अपने ऊपर आए किसी खतरे का जवाब परमाणु हथियारों से देगा। किम जोंग उन ने कहा कि प्योंग्यांग परमाणु हथियारों का परमाणु हथियारों से और पूर्ण सैन्य टकराव का उसी तरह से जवाब देगा। 

अपनी बेटी और पत्नी के साथ मिसाइल परीक्षण स्थल पर पहुंचे उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की शत्रुतापूर्ण नीति को देखते हुए वे अपने देश की सुरक्षा के लिए परमाणु प्रतिरोध मजबूत करने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि दुश्मन धमकी देना जारी रखते हैं, तो उनकी सरकार उसी अंदाज में जवाब देकर परमाणु हथियारों का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगी।

इस बीच उत्तर कोरिया ने अपने मिसाइल परीक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता वाली रक्षा तैयारी की रणनीति का हिस्सा करार दिया है। दावा किया गया कि प्रक्षेपित मिसाइल दुनिया में सबसे मजबूत सामरिक हथियार है। मिसाइल ने करीब 69 मिनट में करीब 1,000 किलोमीटर की उड़ान भरी और 6,041 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची। यह करीब 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी जद में अमेरिका के भी आने का दावा किया गया है। 

हिन्दुस्थान समाचार/ संजीव मिश्र

वाशिंगटन, 19 नवंबर (हि.स.)। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को यूक्रेन-रूस संघर्ष की पृष्ठभूमि में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए की गई भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणी 'आज का युग युद्ध का नहीं है' को जी-20 शिखर सम्मेलन की संयुक्त घोषणा में जोड़ने की जीभर कर तारीफ की है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री का यह संदेश इंडोनेशिया के बाली में जी-20 संयुक्त घोषणा के निष्कर्ष का अहम हिस्सा बन गया है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका मानता है कि जी-20 शिखर सम्मेलन सफल रहा। पियरे ने सम्मेलन की सफलता में राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की भूमिका को रेखांकित किया। पियरे ने कहा- 'हमने जी-20 शिखर सम्मेलन सफल किया। राष्ट्रपति बाइडन ने मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से बात की। भारत ने शिखर सम्मेलन की घोषणा पर बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोदी ने स्पष्ट किया कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन-रूस संघर्ष की पृष्ठभूमि में इस साल सितंबर में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के इतर एक द्विपक्षीय बैठक में पुतिन को दिए अपने बयान में भी कहा था- 'आज का युग युद्ध का नहीं है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव पियरे ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने में मोदी की भूमिका की भी सराहना की और भारत के जी20 प्रेसीडेंसी के लिए अमेरिकी समर्थन को दोहराया। जीन पियरे ने कहा- 'हमने मौजूदा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों और एक लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रयासों को गंभीरता से लिया है। हम अगले साल भारत के जी-20 अध्यक्ष का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं।'

उल्लेखनीय है कि बाली जी-20 शिखर सम्मेलन के बाद अब सभी की निगाहें भारत पर हैं। अगले साल नई दिल्ली अपने एजेंडे में वैश्विक दक्षिण और उन्नत दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग का माहौल तैयार करेगी। एजेंडा संभावित रूप से साझा वैश्विक शांति और समृद्धि और उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षमता निर्माण के लिए सतत और समान विकास के लिए सहयोग होगा।

यह है बाली जी-20 संयुक्त घोषणाः बाली जी-20 संयुक्त घोषणा के अनुसार- 'शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाले अंतरराष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय प्रणाली को बनाए रखना आवश्यक है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों की रक्षा करना और सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सहित अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना शामिल है। आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए।'

हिन्दुस्थान समाचार/मुकुंद

वाशिंगटन, (हि.स.)। यूक्रेन पर रूसी हमले के नौ महीने होने वाले हैं। इस बीच अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने दावा किया है कि यूक्रेन के साथ शुरू की गयी यह लड़ाई रूस नहीं जीत पाएगा।

रूस ने यूक्रेन पर इस वर्ष 24 फरवरी को हमला किया था। लगभग नौ महीने बीतने के बावजूद दोनों देशों के बीच घमासान जारी है। अब अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मार्क मिले के दावे ने रूस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टॉफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने कहा कि यूक्रेन बहुत बड़ा देश है। यूक्रेन को जीतने और उस पर कब्जा करने की रूस की संभावना नगण्य या कहा जाए तो लगभग शून्य के बराबर है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन अपने देश से रूस को पूरी तरह बाहर कर पाएगा, इसकी संभावना भी कम है। उन्होंने दावा किया कि इस समय यूक्रेन का बीस प्रतिशत हिस्सा रूस के कब्जे में है।

जनरल मिले ने कहा कि सैन्य कार्रवाई के जरिए यूक्रेन से रूस को बाहर निकालना काफी मुश्किल है। यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि रूसी सेना पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के नौ महीने के आसपास होने के बावजूद यूक्रेन के हिस्से में अधिक सफलताएं आई हैं और रूस हर पैमाने पर विफल रहा है। रूस इस युद्ध के माध्यम से जो हासिल करना चाहता था, वह हासिल नहीं कर सका है। यूक्रेन ने न सिर्फ हर पैमाने पर रूस का डटकर सामना किया, बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव मिश्र

इस समझौते से यूक्रेन को काला सागर के जरिये खाद्यान्न निर्यात की अनुमति मिलती है। यूक्रेन युद्ध के चलते काला सागर की रूसी नौसेना ने नाकाबंदी कर रखी है और वहां से बिना अनुमति के किसी भी जहाज का आवागमन नहीं हो सकता है। समझौते के तहत रूस भी अपना खाद्यान्न निर्यात कर सकता है।

इस समझौते के तहत काला सागर में एक सुरक्षित शिपिंग कारिडोर स्थापित किया गया। रूसी और यूक्रेन की चिंताओं को दूर करने के लिए निरीक्षण प्रक्रियाएं शुरू कीं गईं। रूस ने आशंका जताई थी कि यूक्रेन के दक्षिणी तट से यात्रा करने वाले कार्गो जहाजों में हथियार हो सकते हैं या हमले शुरू कर सकते हैं। 22 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के साथ अलग-अलग समझौतों में यूक्रेन और रूस ने जो समझौता किया था, वह शनिवार को समाप्त हो रहा था। रूस ने समझौते को आगे बढ़ाने पुष्टि की, लेकिन रूस का कहना है कि कि उसे दुनिया भर में रूसी खाद्य और उर्वरकों के निर्यात में बाधाओं को दूर करने पर प्रगति की उम्मीद है।

रूस के यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हवाई हमलों से ऊर्जा बुनियादी ढांचे, अपार्टमेंट इमारतों और एक औद्योगिक स्थल को निशाना बनाया है। उसके बीच अनाज निर्यात को जारी रहने समझौते की घोषणा की गई। यूक्रेन के अफसरों ने कहा कि देश भर में ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम चार लोग मारे गए और 11 अन्य घायल हो गए।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की ने समझौते को आगे बढ़ाने को 'खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण फैसला' कहा। वहीं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने चार महीने पुराने सौदे के नवीनीकरण का स्वागत किया। गुटेरेस ने एक वीडियो बयान में कहा कि तुर्की, यूक्रेन, रूस और संयुक्त राष्ट्र समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसके जरिए काला सागर से यूक्रनी अनाज का मुक्त निर्यात हो सकेगा।

वहीं रूस ने रूसी अनाज और उर्वरक के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से समझौते के हिस्से के कार्यान्वयन पर असंतोष व्यक्त किया है। यह संकेत दिया है कि अगर उसकी चिंताओं पर दूर नहीं किया गया तो समझौते पर आगे बढ़ाने पर सहमत नहीं होगा।

गुटेरस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र रूस से खाद्यान्न और उर्वरक भेजने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मास्को ने समझौते के नियमों और दायरे में बिना किसी बदलाव के समझौते को प्रभावी बनाने की अनुमति दी है।

हिन्दुस्थान समाचार/ अजीत तिवारी