भारतीय मूल की मंत्री ब्रेवरमैन नई व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए फ्रांस में हैं। सीमा पर गश्त में मदद के लिए फ्रांस को ब्रिटेन का वार्षिक भुगतान 2022-23 में बढक़र 7.2 करोड़ यूरो हो जाएगा, जो 2021-22 में 6.27 करोड़ यूरो था।

ब्रिटेन-फ्रांस के नए संयुक्त समझौते के तहत, डोवर में इंग्लिश तट पर जाने वाले लोगों को रोकने के लिए कैलाइस में फ्रांसीसी तट पर गश्त करने वाले अधिकारियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 300 की जाएगी।

ब्रेवरमैन ने कहा कि यह कोई आसान हल नहीं है, लेकिन इस नई व्यवस्था का मतलब यह होगा कि हम उत्तरी फ्रांस में समुद्र तटों पर गश्त करने वाले फ्रांसीसी अधिकारियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांसीसी अधिकारी मानव तस्करों को रोकने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि हमें लोगों को ए खतरनाक यात्रा करने से रोकने और आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। इस जटिल समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम करना ब्रिटेन और फ्रांसीसी, दोनों सरकारों के हित में है।

ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस मुद्दे को पूर्ण प्राथमिकता के रूप में चिह्नित करते हुए कहा है कि उन्हें विश्वास है कि हम ऐसे मामलों को कम कर सकते हैं। समझौते की घोषणा लंदन में की गई और सुनक ने जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया जाते समय संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि अभी ब्रिटेन के लोगों की प्राथमिकता अवैध प्रवास को रोकना है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, इस साल अब तक 40,000 से अधिक लोग छोटी नावों में सवार होकर सीमा पार कर चुके हैं, जो पिछले साल 28,526 और उससे साल पहले 8,404 थी।

हिन्दुस्थान समाचार/ अजीत तिवारी

इस वार्ता में अमेरिका खुफिया संगठन सीआईए के प्रमुख विलियम बर्न्स और रूसी खुफिया संगठन की विदेश शाखा के प्रमुख सर्गेई नरीश्किन के बीच हुई। वार्ता में बर्न्स ने कहा कि यूक्रेन में रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो उसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। वार्ता से पहले ही बर्न्स ने स्पष्ट कर दिया था कि वह यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए किसी समझौते पर वार्ता नहीं करेंगे।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के अनुसार बर्न्स ने यूक्रेन युद्ध के चलते बढ़ रहे तनाव से रणनीतिक अस्थिरता के खतरे के प्रति रूसी समकक्ष को आगाह किया। बर्न्स ने रूस में कैद अमेरिकी नागरिकों के संबंध में भी चर्चा की और उनकी रिहाई के लिए अनुरोध किया। प्रवक्ता ने बताया कि इस वार्ता के विषय में यूक्रेन को जानकारी दे दी गई थी। हम पूर्ववत सैद्धांतिक रूप में यूक्रेन के हितों के साथ हैं।

उल्लेखनीय है कि बर्न्स पूर्व में रूस में अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं। यूक्रेन सीमा पर रूसी सेना के जमावड़े बीच राष्ट्रपति जो बाइडन ने 2021 के अंत में उन्हें रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए मास्को भी भेजा था। वहां पर उन्होंने युद्ध के खतरों के बारे में बताया था।

हिन्दुस्थान समाचार/ अजीत तिवारी

जेलेंस्की ने डोनेट्स्क के पूर्वी क्षेत्र में चल रही लड़ाई को नारकीय जैसा बताया और कहा कि हमने मास्को समर्थक बलों द्वारा क्षेत्र छोड़े जाने तक बहुत कठिन लड़ाई लड़ी। उन्होंने बताया कि खेरसान के निवासियों ने वापस आने वाले सैनिकों का खुशी से स्वागत किया।

जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि रूसियों का एक ही लक्ष्य है, जितना संभव हो सके लोगों को नुकसान पहुंचाना। जेलेंस्की ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा, हम सबकुछ बहाल कर देंगे। उन्होंने कहा कि खेरसान से भागने से पहले रूसी सेना ने यूक्रेन के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। संचार सुविधा, पानी, बिजली की लाइन सबकुछ नष्ट किया जा चुका है। जेलेंस्की ने कहा कि इन सबके बावजूद खेरसान में यूक्रेन की यह सफलता काफी बड़ी है, क्योंकि उसके सैनिक अब 60 से अधिक क्षेत्रीय बस्तियों पर अपना नियंत्रण पा चुके हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ अजीत तिवारी

गत 1 नवंबर को हुए चुनाव के कुछ दिन बाद राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि नेसेट (इजराइल की संसद) के 64 सदस्यों का समर्थन हासिल करने वाले नेतन्याहू को अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले चार वर्ष में देश में यह पांचवां चुनाव था। हर्जोग ने राष्ट्रपति निवास पर एक बैठक के दौरान नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।

इजराइल के वरिष्ठ नेता नेतन्याहू (73) देश के 74 साल के इतिहास में किसी भी अन्य प्रधानमंत्री से ज्यादा-पांच बार चुनाव जीतकर नेतृत्व कर चुके हैं। नेतन्याहू के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा। यदि समय बढ़ाने की जरूरत होती है, तो राष्ट्रपति के पास चौदह अतिरिक्त दिन तक का समय देने का कानूनी अधिकार है। सत्ता में नेतन्याहू की वापसी से भारत-इजराइल के रणनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होने की संभावना है। भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के पैरोकार, नेतन्याहू जनवरी 2018 में भारत की यात्रा करने वाले दूसरे इजराइली प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2017 में इजराइल की यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा थी। दोनों नेताओं के बीच का जुड़ाव उस समय गहन चर्चा का विषय बन गया था। हर्जेग ने कहा कि वह नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे से अनजान नहीं हैं, लेकिन अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह नेतन्याहू को जनादेश देने में बाधा नहीं है।

राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल को ऐसी सरकार की आवश्यकता है, जो भले ही उसकी संरचना में सभी विश्वदृष्टि और विधायिका के वर्गों को प्रतिबिंबित न करे, फिर भी सभी लोगों के बीच जुड़ाव और एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व करना जानती हो और एक जिम्मेदार, सतर्क, खुला, स्पष्ट, तथा सरकार की अन्य शाखाओं के साथ बेहतर संवाद स्थापित करें।

नई सरकार बनाने का जनादेश प्राप्त करने और अपने नेतृत्व में छठी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहे नेतन्याहू ने कहा कि वह बिना किसी अपवाद के इजराइल के सभी नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि मैं सभी के लिए प्रधानमंत्री बनने का इरादा रखता हूं। उनके लिए जिन्होंने मुझे चुना है और उनके लिए भी जिन्होंने मुझे नहीं चुना है। नेतन्याहू ने नेसेट के सभी 64 सदस्यों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनके प्रति समर्थन जताया और कहा कि वह एक स्थिर और सफल सरकार बनाएंगे।

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के अलावा उन्हें शास, यूनाइटेड टोराह जूडयिज्म, रिलिजिअस जियोनिज्म, जूइश पावर और नोआम समेत दक्षिणपंथी गठबंधन का समर्थन मिला है। लिकुड पार्टी ने संसद में 32 सीट जीतीं, जबकि निवर्तमान प्रधानमंत्री याइर लापिद की एश अतीद को 24 सीट मिलीं। रिलिजिअस जियोनिज्म को 14 सीट मिली हैं। नेतन्याहू के अन्य संभावित गठबंधन सहयोगियों-शास और यूनाइटेड टोराह जूडयिज्म ने क्रमश: 11 और सात सीट जीतीं, जिससे 120 सदस्यीय संसद में गठबंधन के कुल सांसदों की संख्या 64 हो गई है।

रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज की नेशनल यूनिटी ने 12 सीट जीतीं, और वित्त मंत्री एविग्डोर लिबरमैन की पार्टी को छह सीट मिलीं। एक समय इजराइल की सत्ता में रही लेबर पार्टी केवल 3.25 प्रतिशत मतों के साथ चार सीट जीत पाई।

बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल में सरकार बनने का आमंत्रण मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, 'मैं भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के अपने संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए उत्सुक हूं।' मोदी को धन्यवाद देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि, 'धन्यवाद मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मैं इज़राइल और भारत के बीच निरंतर उपयोगी सहयोग की आशा करता हूं।'

हिन्दुस्थान समाचार/ अजीत तिवारी

नामपेन्ह, 12 नवंबर (हि.स.)। कंबोडिया की राजधानी नामपेन्ह में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा, इंडोनेशिया एवं सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय चर्चाएं भी कीं। इस दौरान इन देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया गया।

विदेश मंत्री जयशंकर इस समय आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के लिए कंबोडिया की यात्रा पर हैं। जयशंकर ने ट्वीट कर सम्मेलन से इतर विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की जानकारी दी। कनाडा की विदेश मंत्री मिलेन जॉली के साथ हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने यूक्रेन विवाद और उसके दुष्प्रभावों पर चर्चा की। इसके अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं समन्वय सुनिश्चित करने और इसमें दोनों देशों की महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में विचार विमर्श हुआ। दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत एवं कनाडा के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही सामुदायिक कल्याण के लिए मिलकर काम करने की बात कही गयी। दोनों नेताओं ने वीजा से जुड़ी चुनौतियों के लिए हो रहे प्रयासों की सराहना भी की।

भारतीय विदेश मंत्री सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से भी मिले। दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के आपसी रिश्तों पर चर्चा की और उन्हें और मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सिंगापुर के विदेश मंत्री के साथ वार्तालाप सदैव अच्छा होता है। जयशंकर ने बालाकृष्णन को अपना मित्र करार दिया। जयशंकर ने एक अन्य ट्वीट में इंडोनेशिया की विदेश मंत्री रेट्नो मर्सूदी से मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंनें बताया कि मर्सूदी से मुलाकात बहुत अच्छी रही। जयशंकर ने मर्सूदी को बाली में शीघ्र प्रस्तावित जी-20 सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

हिन्दुस्थान समाचार/ संजीव मिश्र

नामपेन्ह, 12 नवंबर (हि.स.)। आसियान देशों के साथ भारत नए क्षेत्रों में साझेदारी की पहल करेगा। शनिवार को कंबोडिया की राजधानी नामपेन्ह में आयोजित 19वें आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर आतंकवाद व वैश्विक अपराध रोकने का संकल्प व्यक्त किया।

आसियान के सदस्य देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर, थाइलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया के साथ भारत इस विशेष स्मारक शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन्ह में 19वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन आसियान-भारत संवाद साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ कंबोडिया पहुंचे हैं। शनिवार को शिखर सम्मेलन के बाद जारी साझा बयान में सभी देशों ने अपराध, आतंकवाद व सुरक्षा तथा अन्य तमाम क्षेत्रों में मिलकर काम करने का एलान किया।

भारत और आसियान देशों के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी पर जारी साझा बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध, ड्रग्स और मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी सहित आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ सहयोग बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा, नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता को बनाए रखने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने की घोषणा की गई। आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्य देशों के नेताओं के साथ भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में आसियान की मजबूती के लिए भारत के समर्थन को दोहराया।

हिन्दुस्थान समाचार/ संजीव मिश्र