काठमांडू, 11 नवंबर । नेपाल सरकार ने ऊर्जा और सिंचाई क्षेत्र की 16 प्रमुख परियोजनाओं को 'राष्ट्रीय गौरव परियोजना' के रूप में सूचीबद्ध किया है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय ने यह सूची उन परियोजनाओं की बनाई है, जो सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से ऊर्जा विकास, जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण के क्षेत्र में कार्यान्वित होंगी।

सरकार ने लंबे समय से विवादित रही कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय परियोजना को भी इस सूची में शामिल किया है। साथ ही पहले से ही 'राष्ट्रीय गौरव के परियोजनाओं' में शामिल कुछ योजनाएं भी इस सूची में रखी गई हैं। इनमें बबई सिंचाई परियोजना, भेरी–बबई डाइवर्सन, सुनकोशी–मरिन डाइवर्सन, सिक्टा सिंचाई, और महाकाली सिंचाई परियोजना हैं। इसके अलावा रानी जमरा कुलरिया सिंचाई, नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना, कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय परियोजना, बागमती सिंचाई, नवीनतम यांत्रिक सिंचाई परियोजना, प्रगन्न और बड्कापथ सिंचाई परियोजना को भी इस सूची में शामिल किया गया है।

इसी तरह सुनसरी–मोरङ सिंचाई परियोजना, सिंचाई एवं जलस्रोत प्रबंधन परियोजना, विस्तृत दांग सिंचाई परियोजना, जलस्रोत संरक्षण परियोजना (रुपाताल और धाप बांध) तथा कर्णाली, पश्चिम राप्ती और नारायणी नदी प्रबंधन परियोजनाएं भी राष्ट्रीय गौरव परियोजना की सूची में जोड़ी गई हैं।सूची में शामिल परियोजनाओं के लिए बजट की सुनिश्चितता की जाएगी और उनके कार्यान्वयन में सरकारी सहयोग और प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इनमें बहुउद्देश्यीय योजनाएं, नदी मोड़ (डाइवर्सन) परियोजनाएं और सिंचाई तंत्र के आधुनिकीकरण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही इस सूची में जलस्रोत प्रबंधन, जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी समेटा गया है।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय की सचिव सरिता दवाडी ने कहा कि यह सूची देश के विकास को नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सूची में शामिल परियोजनाएं ग्रामीण कृषि विकास, ऊर्जा सुरक्षा, और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

थिम्फू, 11 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार की शाम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए भीषण धमाके को लेकर आज भूटान की धरती से बेेहद सख्त संदेश देते हुए कहा कि इस षड्यंत्र के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भारत की एजेंसियां इस पूरी साजिश की तह तक जाएंगी और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

भूटान के चौथे नरेश की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर भूटान नरेश के निमंत्रण पर भूटान की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज सुबह यहां पहुंचे श्री मोदी ने थिम्फू के चांगलीमेथांग सेलिब्रेशन ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में यह वक्तव्य दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, “आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने पूरे देश को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों के दुख को भलीभांति समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है।”

प्रधानमंत्री ने बताया कि वह सोमवार रातभर इस घटना से जुड़ी सभी एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में थे। उन्होंने कहा, “विचार-विमर्श जारी है, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे हैं। हमारी एजेंसियां षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। इस कायराना हरकत में शामिल किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।”

प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान वहां के लोगों और शाही परिवार ने भी दिल्ली धमाके के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। भूटान नरेश ने स्टेडियम में हजारों लोगों के साथ मिलकर दिल्ली धमाके के पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

भूटान में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत और भूटान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सदियों से भारत और भूटान के बीच गहरा आत्मीय संबंध रहा है। आज यहां आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों का दर्शन और चौथे राजा के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बनना उनके लिए गर्व का विषय है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका जन्मस्थान वडनगर और कर्मभूमि वाराणसी दोनों ही बौद्ध परंपरा से गहराई से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, “मेरी प्रार्थना है कि शांति का यह दीप भूटान और दुनिया के हर घर को प्रकाशित करे।”

भूटान के चौथे राजा की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्र के प्रति बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा, “अपने 34 वर्षों के शासनकाल में चौथे राजा ने भूटान की सांस्कृतिक विरासत और विकास को समान रूप से आगे बढ़ाया। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता का उनका सिद्धांत आज दुनिया भर में विकास के एक अग्रणी मॉडल के रूप में देखा जाता है।”

मोदी ने कहा कि भारत और भूटान की मित्रता को मजबूत बनाने में चौथे राजा की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से मैं महामहिम को शुभकामनाएं देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं।

प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा भूटान की ही थी। उन्होंने कहा, “उस यात्रा की यादें आज भी मन में ताजा हैं। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त हैं कि हमने हर कठिनाई में एक-दूसरे का साथ दिया है। आज जब हम विकास और समृद्धि के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो यह साझेदारी और भी गहरी हो रही है।”

ऊर्जा सहयोग पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-भूटान की पनबिजली साझीदारी दोनों देशों के विकास की रफ्तार बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, “इस साझीदारी की नींव चौथे राजा के नेतृत्व में रखी गई थी। चौथे और पांचवें दोनों राजाओं ने भूटान में सतत विकास और पर्यावरण-प्रथम दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है। इसी विजन के कारण आज भूटान दुनिया का पहला कार्बन-नकारात्मक देश बना है — यह एक असाधारण उपलब्धि है।”

प्रधानमंत्री ने भूटान के युवाओं की ऊर्जा और नवाचार की भावना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भूटान के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सेवा की भावना से जोड़ने का जो दृष्टिकोण महामहिम ने अपनाया है, वह पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार शाम लगभग 6:52 बजे दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास एक सफेद हुंडई आई-20 कार में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। यह धमाका ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कार में हुआ, जिससे कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हुए। धमाके में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। यह इलाका दिल्ली का अत्यंत व्यस्त क्षेत्र है, जहां शाम के समय काफी भीड़ रहती है।

घटना के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और दिल्ली पुलिस की विशेष टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से तत्काल बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोमवार रात स्थिति की समीक्षा की थी।

बेरूत, 11 नवंबर। लेबनान ने लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के सबसे छोटे बेटे हन्नीबल गद्दाफी को लगभग 10 वर्षाे की हिरासत के बाद साेमवार काे रिहा कर दिया।

मीडिया खबराें के मुताबिक यह रिहाई 9 लाख डॉलर (लगभग 7.6 करोड़ रुपये) के जमानत भुगतान के बाद हुई, जो मूल रूप से निर्धारित 110 लाख डॉलर से काफी कम थी।

49 वर्षीय हन्नीबल गद्दाफी को दिसंबर 2015 में लेबनान पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने 1978 में लेबनानी इमाम मुस्तफा अल-हज्जार के अपहरण और हत्या के बारे में जानकारी छिपाई, जो उनके पिता के शासनकाल के दौरान हुई थी। यह घटना लेबनानी आंदोलन 'अमल मिलिशिया' से जुड़ी थी, जिसे उनके पिता का समर्थन था।

इस बीच लेबनानी न्यायिक स्रोतों के अनुसार, हन्नीबल की कानूनी टीम ने पिछले महीने अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उसकी रिहाई के लिए 110 लाख डॉलर की जमानत तय की गई थी। हालांकि बाद में अदालत ने जमानत राशि घटाकर नाै लाख डॉलर कर दी। इसके बाद ही हन्नीबल की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई।

हन्नीबल के वकील इब्राहिम बयान ने यहां मीडिया काे बताया, “मेरा मुवक्किल निर्दोष है और अब वह स्वतंत्र है। हम न्यायिक प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं।”

हन्नीबल गद्दाफी का परिवार लीबिया में 2011 की क्रांति के दौरान उथल-पुथल का शिकार हुआ था, जिसमें उनके पिता मुअम्मर गद्दाफी की हत्या कर दी गई थी। उनके बड़े भाई सईफ अल-इस्लाम गद्दाफी पर भी युद्ध अपराधों के आरोप हैं और वह लीबिया में हिरासत में हैं।

इस बीच

लेबनानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हन्नीबल को देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। लीबियाई अधिकारियों से इस बाबत अभी तक कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

मुअम्मर गद्दाफी ने 1969 से 2011 तक लीबिया पर एकछत्र राज किया था।

काठमांडू, 10 नवंबर। नेपाल की संसद- प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना के मुद्दे पर नेपाली कांग्रेस के भीतर आंतरिक मतभेद उजागर हो गये हैं। पार्टी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा निवर्तमान संसद की पुनर्बहाली के पक्ष में लामबंदी कर रहे हैं जबकि पार्टी के महासचिव गगन थापा के अगले वर्ष चुनाव कराने के पक्ष में आवाज़ मुखर कर रहे हैं।

पार्टी के अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा के निर्देशन में, जो इस समय सिंगापुर में हैं, नेपाली कांग्रेस ने रविवार से सांसदों के हस्ताक्षर कराने की प्रक्रिया शुरू की। मुख्य सचेतक श्याम घिमिरे ने देउबा के आदेश पर इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की, ताकि 12 सितम्बर को सुशीला कार्की के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार के बाद भंग की गई संसद को पुनर्स्थापित किया जा सके।

इस कदम के साथ, नेपाली कांग्रेस और नेकपा (एमाले) दोनों ही संसद पुनर्स्थापना के पक्ष में खड़ी हो गई हैं। हालांकि, नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने इस कदम का सार्वजनिक रूप से विरोध किया है। उनका कहना है कि आगामी 5 मार्च को निर्धारित आम चुनाव नियत समय पर ही कराए जाने चाहिए।

थापा ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर लिखा है कि 5 मार्च को होने वाला चुनाव ही नई संसद लाने और संवैधानिक मार्ग बहाल करने का एकमात्र माध्यम है। इस विषय में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट रूप से यही रुख रखा था और पार्टी की केन्द्रीय कार्यसमिति पहले ही इस निर्णय का अनुमोदन कर चुकी है।

थापा ने स्पष्ट किया कि “वर्तमान भ्रम पार्टी महाधिवेशन से जुड़ा है, न कि आम चुनाव से।” उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का महाधिवेशन राष्ट्रीय चुनाव से पहले पूरा होना चाहिए।

 काठमांडू, 10 नवंबर । नेपाल में मधेश प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजधानी काठमांडू तक सोमवार सुबह सियासी हलचल मच गई, जब प्रदेश के राज्यपाल सुमित्रा देवी भण्डारी ने महोत्तरी के बर्दिबास स्थित एक होटल से नेकपा (एमाले) संसदीय दल के नेता सरोज कुमार यादव को प्रदेश का मुख्यमन्त्री नियुक्त कर दिया।

के पी शर्मा ओली के प्रधानमन्त्रित्व काल में प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुईं भण्डारी ने नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को दरकिनार करते हुए संविधान की धारा १६८(३) के तहत बर्दिबास होटल में ही यादव को शपथ दिलाई।

इस कदम से राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। पूर्व मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल, जिन्होंने एक दिन पहले ही इस्तीफा दिया था, ने भण्डारी पर मधेश की जनता के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि भण्डारी काठमाण्डू चिकित्सकीय उपचार के बहाने से बाहर जाने का दिखावा कर रही थीं, लेकिन गुपचुप तरीके से यादव को मुख्यमन्त्री बना दिया। उधर, नेपाली कांग्रेस, जो माओवादी केन्द्र और मधेशवादी दलों के साथ मिलकर एमाले गठबंधन से अलग होकर नई सरकार बनाने की तैयारी में थी, ने भी इस घटनाक्रम पर तीव्र आपत्ति जताई है।

वहीं, एमाले ने प्रदेश प्रमुख के इस कदम को संविधानसम्मत बताया है, जबकि कांग्रेस और माओवादी केन्द्र ने इसे “राजनीतिक नाटक” करार दिया है।

विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद अब अदालत की चौखट तक पहुँच सकता है, जिससे प्रदेश शासन के लिए एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न खड़ा होगा।

वाशिंगटन, 10 नवंबर । अमेरिका में सरकारी शटडाउन के बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की भारी कमी के कारण हवाई यात्रा में व्यवधान जारी है। रविवार शाम लगभग पांच बजे (पूर्वी समय) तक संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर, अमेरिका में आने वाली या अमेरिका से बाहर जाने वाली 2,000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। अमेरिका की सरकारी एजेंसी संघीय उड्डयन प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है।

सीएनएन चैनल ने फ्लाइट ट्रैकिंग साइट, फ्लाइटअवेयर के हवाले से यह खबर प्रसारित की। ट्रैकिंग साइट के अनुसार, इसके अलावा 7,000 से ज्यादा उड़ानें विलंबित हुई हैं। संघीय उड्डयन प्रशासन के उड़ानों में चार प्रतिशत की अनिवार्य कटौती के बाद अमेरिका में हवाई यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। हालांकि कुछ उड़ानों को खराब मौसम के कारण स्थगित करना पड़ा है। अगर शटडाउन की समस्या खत्म नहीं होती तो विमान कंपनियों को अगले सप्ताह अपने शेड्यूल में धीरे-धीरे कटौती करनी होगी। न्यूयॉर्क शहर, वाशिंगटन, डीसी, अटलांटा, नैशविले, डलास-फोर्ट वर्थ, शिकागो, ऑरलैंडो, ऑस्टिन और फीनिक्स के हवाई अड्डे के कई टर्मिनल बंद हैं।

इससे पहले शनिवार को 1,500 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और 6,600 से ज्यादा में देरी हुई। संघीय उड्डयन प्रशासन ने माना कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और फेडरल सिक्योरिटी स्क्रीनर्स का वेतन न मिल पाने के कारण स्टाफ की भारी कमी हुई है। इससे देशभर में उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

सीएनएन के अनुसार, न्यूयॉर्क शहर के तीन प्रमुख एयरपोर्ट-नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल, ला गार्डिया और जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल में शनिवार को विमानों के आगमन और प्रस्थान में औसतन चार घंटे तक की देरी हुई।

अमेरिका के परिवहन सचिव सीन डफी ने कहा कि यदि गतिरोध जल्द नहीं सुलझा तो कटौती 15-20 प्रतिशत तक भी पहुंच सकती है। कई अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शटडाउन जारी रहा,तो स्थिति और बिगड़ सकती है।

 वाशिंगटन, 10 नवंबर । अमेरिकी इतिहास के अब तक के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन पर ट्रंप प्रशासन के लिए अच्छी खबर है। सीनेट के कई डेमोक्रेट्स ने व्हाइट हाउस से कुछ महत्वपूर्ण घोषणा होने पर सरकार के पक्ष में मतदान करने की इच्छा जताई है। वार्ता में शामिल एक व्यक्ति के अनुसार, यह इस बात का संकेत है कि शटडाउन से मंडराया संकट दूर होने के करीब है।

सीएनएन चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते में जनवरी तक धन के लिए नया अस्थायी उपाय शामिल होगा और कई प्रमुख एजेंसियों को पूरी तरह से वित्तपोषित करने के लिए एक बड़े पैकेज से जुड़ा होगा। इस व्यापक विधेयक में तीन पूर्ण वर्षीय विनियोग विधेयक शामिल होंगे। यह सैन्य निर्माण और पूर्व सैनिकों के मामलों, विधायी शाखा और कृषि विभाग से संबंधित होंगे।

विधायी शाखा को वित्तपोषित करने वाले विधेयक के शीर्ष डेमोक्रेटिक विनियोगकर्ता सीनेटर पैटी मरे के प्रस्ताव के सारांश के अनुसार, इसमें कांग्रेस के सदस्यों के लिए सुरक्षा उपायों और संरक्षण को बढ़ाने के लिए 203.5 मिलियन डॉलर का नया वित्त पोषण और यूएस कैपिटल पुलिस के लिए 852 मिलियन डॉलर शामिल हैं। इस समझौते में समाप्त हो रही उन्नत किफायती देखभाल अधिनियम सब्सिडी का विस्तार शामिल नहीं होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि शटडाउन के मसले पर अभी भी कई प्रमुख अड़चनें हैं। इनमें से प्रमुख है बर्खास्त किए गए संघीय कर्मचारियों को बहाल करने की डेमोक्रेट्स की मांग। दो सूत्रों ने सीएनएन को बताया कि संघीय सरकार में शटडाउन के दौरान हुए कुछ फैसलों को वापस लिया जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस मसले पर मतदान कब होगा। दोनों पक्षों में अंतिम बातचीत पर्दे के पीछे चल रही है। सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून ने संकेत दिया है कि प्रारंभिक मतदान रविवार को ही हो सकता है।

उन्होंने संकेत दिया कि सीनेट पहले सदन से पारित हो चुके अस्थायी उपाय पर मतदान करेगी। इसे आगे बढ़ाने के लिए आठ डेमोक्रेट्स का समर्थन आवश्यक होगा। इसके बाद सीनेट दोनों दलों के बीच बातचीत से तय हुए बड़े वित्त पोषण पैकेज के साथ उस विधेयक में संशोधन करेगी। यदि विधेयक सीनेट से पारित हो जाता है, तो इसे अंतिम मंजूरी के लिए सदन में वापस भेजना होगा ताकि इसे ट्रंप के पास भेजा जा सके। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कई दिन और लग सकते हैं।

काठमांडू, 09 नवंबर । नेपाल और चीन को जोड़ने वाला प्रमुख सड़क मार्ग पहले से ही बाढ़ के कारण अवरुद्ध हैं। अब अत्यधिक ठंड के कारण चीनी पक्ष ने मुस्तांग स्थित कोरला नाका को अगले माह 1 दिसंबर से बंद करने का निर्णय लिया है, ऐसे में व्यापारियों की चिंता और बढ़ गई है।

नेपाल उद्योग वाणिज संघ के अध्यक्ष केंद्र ढकाल ने कहा कि रसुवा और तातोपानी नाका के लंबे समय से बंद रहने के कारण त्यौहारों के लिए चीन से मंगाए गए अरबों रुपये मूल्य के सामान तिब्बत में ही अटके हुए थे, जिससे व्यापारी गंभीर संकट में पड़ गए थे। कोरला नाका दूरी में अधिक होने से यह मार्ग व्यापार के लिए अपेक्षाकृत महंगा है। वर्तमान में रसुवा नाका पूरी तरह से बंद है, जबकि तातोपानी नाके से चीन की ओर से प्रतिदिन केवल पांच से दस कंटेनर नेपाल भेजे जा रहे हैं।

नेपाल चीन व्यापार साँझ के अध्यक्ष त्रिभुवन तुलाधर ने बताया कि नेपाल के हजारों कंटेनर अब भी तिब्बत की ओर फंसे हुए हैं। कई व्यापारियों ने अतिरिक्त भाड़ा चुकाकर अपने कंटेनरों को तातोपानी से कोरला मार्ग की ओर मोड़ा था। तुलाधर ने कहा कि समुद्री मार्ग से सामान मंगाने की लागत भले ही कम हो, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने में तीन माह से अधिक समय लगने के कारण वस्तुओं की बिक्री का मौसम निकल जाता है और पूंजी लंबे समय तक फंसी रहती है, जिससे व्यापारी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, कोरला नाके से चीन से खरीदे गए माल एक महीने के भीतर ही गंतव्य तक पहुंच जाते थे, जिससे व्यापारी इस मार्ग से संतुष्ट थे।

अब रसुवा और तातोपानी नाकों की दयनीय स्थिति के बीच 1 दिसंबर से कोरला नाका भी बंद होने जा रहा है, जिससे चीन के साथ व्यापार करने वाले नेपाली व्यापारी गहरी अनिश्चितता और संकट की स्थिति में हैं।

काठमांडू, 09 नवंबर । राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) ने घोषणा की है कि अगले साल 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव में 40 वर्ष से कम आयु के युवाओं को 27 प्रतिशत आरक्षण देने को मुख्य मुद्दा बनाया जायेगा। पार्टी के इस फैसले को जेन जी आंदोलन का असर बताया जा रहा है।

चितवन के सौराहा में शनिवार को पार्टी की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में यह निर्णय लिया गया, ताकि युवाओं की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। रविवार को बैठक की जानकारी देते हुए एक बयान में यह भी बताया गया कि विदेश से लौटे नेपाली नागरिकों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कराने का फैसला लिया गया है।

काठमांडू, 09 नवंबर | माओवादी पार्टी से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाने वाले पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड' की नीति का विरोध करते हुए उनकी ही पार्टी के एक विधायक ने अपने ही मुंह पर कालिख पोत ली है।

यह घटना शनिवार की है, जब प्रदेश सभा में नवनियुक्त मुख्यमंत्री जीतेन्द्र सोनल विश्वास का मत ले रहे थे। माओवादी पार्टी इस सरकार को समर्थन कर रही थी, लेकिन उसी पार्टी के रोहबर अंसारी ने विश्वास मत के दौरान प्रदेश सभा में अपनी मुंह पर कालिख पोत ली और कहा कि वो सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं। अंसारी ने कहा कि प्रचंड के हर बार नीति बदलने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि प्रचंड अपनी सुविधा और अपने व्यक्तिगत राजनीतिक फायदे के लिए कभी इस गठबंधन में कभी उस गठबंधन में जाते रहते हैं। उनकी इसी नीति से तंग आकर मैंने सरकार को समर्थन नहीं देने का फैसला लिया है।

दरअसल, 25 दिन पहले बनी सोनल के नेतृत्व की सरकार से शनिवार को माओवादी पार्टी और जनमत पार्टी के दो-दो विधायकों ने विरोध किया, जिसके बाद विश्वास का मत नहीं पाने के कारण सरकार गिर गई।