अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह उस निचली अदालत के फैसले को पलटे, जिसमें उनके द्वारा लगाए गए कई आयात शुल्क (टैरिफ) को अवैध ठहराया गया था। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति को विदेशी राष्ट्रों पर टैरिफ लगाने का संवैधानिक अधिकार है, विशेष रूप से जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों से जुड़ा हो।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने तर्क दिया कि निचली अदालत का निर्णय न केवल कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है, बल्कि इससे जारी व्यापार वार्ताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों पर अनावश्यक कानूनी अनिश्चितता पैदा हुई है।

यह मामला उस समय आया है जब एक अमेरिकी संघीय अपीलीय न्यायालय ने 7-4 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है, और ट्रंप का इस अधिकार का प्रयोग करना अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) की सीमाओं से बाहर है।

गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने IEEPA के तहत यह दावा किया था कि अमेरिका को "असामान्य और असाधारण" खतरों से बचाने के लिए राष्ट्रपति को आपातकालीन टैरिफ लगाने का अधिकार है। लेकिन अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह अधिकार कांग्रेस की प्राथमिक शक्तियों में आता है।

यदि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखता है, तो यह ट्रंप की विदेश और आर्थिक नीति के बड़े हिस्से को कमजोर कर सकता है और अमेरिका को अरबों डॉलर के आयात शुल्क वापस करने पड़ सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के एक गिरोह पर हाल ही में किए गए घातक सैन्य हमले को उचित ठहराते हुए कहा है कि यह कार्रवाई लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेलों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। उन्होंने इसे वाशिंगटन द्वारा एक आवश्यक रणनीतिक कदम बताया।

जब ट्रंप से पूछा गया कि जहाज को क्यों नहीं रोका गया और उसमें सवार लोगों को ज़िंदा पकड़ा क्यों नहीं गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह कार्रवाई संभावित ड्रग तस्करों को अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी से पहले दो बार सोचने पर मजबूर कर देगी।

ट्रंप के अनुसार, यह हमला अमेरिका की पारंपरिक ड्रग-निरोधी नीतियों से अलग था। यह उस समय हुआ जब उन्होंने वेनेजुएला के पास समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती का आदेश दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका अब नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपना रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात करेंगे। यह बैठक भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रही है और दोनों देशों के बीच मजबूत और बहुआयामी सहयोग की समीक्षा व विस्तार का अवसर प्रदान करेगी।

अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके अलावा, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी उनकी मुलाकातें निर्धारित हैं।

विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा भारत-सिंगापुर की साझेदारी में दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सिंगापुर भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है, खासकर "एक्ट ईस्ट नीति" के तहत।

पिछले वर्ष सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक पहुंचाया गया था। आज की बैठक में दोनों नेता आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, जिससे भविष्य के सहयोग के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार हो सके।

लंदन, 3 सितंबर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपनी जर्मनी की यात्रा पुरी कर लंदन पहुंच गए हैं। लंदन में भारतीय मूल के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बुधवार को इसकी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने पोस्ट में लिखा, " इंग्लैंड (लंदन) में कदम रखते ही भारतीय मूल के नागरिकों और तमिलों ने स्नेह से मुझे गले लगा लिया। समुद्र पार की इस यात्रा में मुझे घर जैसी खुशबू मिली। मैं इस उत्साहपूर्ण स्वागत से बहुत प्रसन्न हूं।"

उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, "इंग्लैंड में कदम रखते ही मुझे गर्मजोशी और स्नेह से गले लगाया गया, ऐसा स्वागत जिसने दूर-दूर तक घर की खुशबू फैला दी।"

मुख्यमंत्री स्टालिन आज (3 सितंबर) को लंदन में कई निवेशकों के साथ बैठक करने वाले हैं। वे यहां रहने वाले तमिलों के साथ भी बैठक करेंगे और उनसे तमिलनाडु में निवेश करने के लिए आग्रह करने वाले हैं।

आत्मसम्मान आंदोलन की शताब्दी के उपलक्ष्य में स्टालिन 4 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम की अपनी यात्रा के दौरान ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में आत्म-सम्मान आंदोलन और उसकी विरासत सम्मेलन 2025 को संबोधित करेंगे। वह विश्वविद्यालय परिसर में समाज सुधारक पेरियार ई.वी. रामासामी के चित्र का अनावरण भी करेंगे।

इस बीच तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में "टीएन राइजिंग इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव" के तहत जर्मनी में आयोजित तमिलनाडु निवेशक सम्मेलन में 26 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब हस्ताक्षरित निवेश बढ़कर 7020 करोड़ रुपये हो गया है और इससे 15,320 लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है।

सरकार की ओर से बताया गया कि हस्ताक्षरित समझौते इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, एयरोस्पेस, हरित ऊर्जा और ऑटो कंपोनेंट्स सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिससे तमिलनाडु की एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थिति और मजबूत होती है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एक सप्ताह के जर्मनी और इंग्लैंड दौरे पर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 2 सितंबर को अपनी जर्मनी यात्रा समाप्त की और अपने यूरोपीय दौरे के अगले चरण में इंग्लैंड पहुंच गए हैं।

काठमांडू, 3 सितंबर। नेपाल में विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नेपाल सरकार ने ट्रैकिंग प्रणाली की शुरुआत की है। विदेशी नागरिकों द्वारा धर्म परिवर्तन, मानवतस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल होने से लेकर वीजा की अवधि से अधिक दिनों तक रहने वाले विदेशी नागरिकों पर नजर रखने में यह प्रणाली कारगर साबित होगी।

गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहे आव्रजन विभाग ने नेपाल में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों पर नजर रखने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए विमान से हवाई अड्डे पर आने के बाद सभी विदेशी नागरिकों को एक ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवज्रन विभाग सबसे पहले इसकी शुरुआत काठमांडू से करने जा रहा है।

आवज्रन विभाग के महानिदेशक रामचंद्र तिवारी ने बुधवार को घोषणा की है कि वह नेपाल में विदेशियों के प्रवेश, ठहरने और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 17 सितंबर, 2025 से विदेशी नागरिकों के पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली (एफएनआरटीएस) को लागू करेगा।

महानिदेशक तिवारी के अनुसार, इस प्रणाली को चरणों में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया पहले चरण में, इसे 17 सितंबर से काठमांडू के भीतर सभी स्टार होटलों में लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में, 16 नवंबर से शुरू होने वाले, इस प्रणाली का विस्तार सभी स्टार होटलों, एयरलाइनों, पर्यटन और ट्रैवल एजेंसियों, मनी एक्सचेंज तक किया जाएगा।

महानिदेशक रामचंद्र तिवारी ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक धीरे-धीरे अन्य होटलों, अतिथि गृहों और सेवा प्रदाताओं तक विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को विदेशी नागरिकों के रिकॉर्ड को बनाए रखने, उनकी सुरक्षा बढ़ाने, आपात स्थितियों में खोज और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने और सुरक्षा एजेंसियों और पर्यटन हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसके साथ ही विदेशी नागरिकों द्वारा नेपाल में मानवतस्करी एवं संगठित अपराधों सहित कई गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने, धर्म परिवर्तन जैसे असंवैधानिक कार्य में लिप्त होने और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद लंबे समय तक यहां छिप कर रहने वाले विदेशी नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए यह प्रणाली कारगर साबित होने वाली है।

विदेशी नागरिकों की सेवा करने वाले सार्वजनिक और निजी संस्थानों को इस प्रणाली के साथ एकीकरण करना आवश्यक है। पंजीकरण और उपयोगकर्ता नियमावली के बारे में विवरण आप्रवासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

चीन ने आज बीजिंग के तियानआनमेन चौक पर आयोजित एक भव्य सैन्य परेड में अपनी उन्नत सैन्य तकनीक का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया। यह ऐतिहासिक परेड द्वितीय विश्व युद्ध में चीन की विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई, जिसमें पहली बार कई अत्याधुनिक हथियार प्रणालियाँ दुनिया के सामने आईं।

परेड के दौरान चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ, और मानवरहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म (यूएवी/ड्रोन) जैसी तकनीकों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर 10,000 से अधिक सैन्यकर्मी, 100 से ज्यादा विमान, और सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद वाहन शामिल हुए।

परेड की अध्यक्षता राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की, जिन्होंने अपने भाषण में इस विजय को चीन के इतिहास में विदेशी आक्रमण के खिलाफ पहली बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह परेड केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी एक संदेश है — खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक तनाव चरम पर है।

यह परेड चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और तकनीकी प्रगति का प्रतीक मानी जा रही है, जिससे विश्व मंच पर उसकी रणनीतिक स्थिति और भी मज़बूत हो सकती है।

भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे और देश के मुख्य मठाधीश, परम पावन जे खेंपो, आज से भारत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य केंद्र बिहार के राजगीर में स्थित शाही भूटान मंदिर का प्राण-प्रतिष्ठा समारोह है, जो कल आयोजित होगा।

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह समारोह भारत और भूटान के बीच साझा बौद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और दोनों देशों के गहरे धार्मिक संबंधों को रेखांकित करता है।

प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद, प्रधानमंत्री तोबगे अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन भी करेंगे। यह यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च-स्तरीय संवाद और विशेष रणनीतिक साझेदारी की परंपरा को आगे बढ़ाती है।

नई दिल्ली प्रवास के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

जर्मन विदेश मंत्री जोहान डेविड वाडेफुल अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के तहत नई दिल्ली पहुँचे हैं। इससे पहले वे बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नई दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से निर्धारित है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि यह यात्रा भारत और जर्मनी के बीच बहुआयामी और रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाएगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह साझेदारी इस वर्ष अपने 25 वर्ष पूरे कर रही है, और यह यात्रा उस मील के पत्थर का प्रतीक है।

भारत और जर्मनी के बीच सहयोग प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा और शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ है, और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलने की उम्मीद की जा रही है।

गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी (छूट) आदेश, 2025 को अधिसूचित करते हुए बताया है कि नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत में जमीन या हवाई मार्ग से प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि पहले से लागू व्यवस्था में था। यह छूट दोनों देशों के साथ भारत के विशेष और पारंपरिक संबंधों को दर्शाती है।

इसके अलावा, आदेश में कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को भी वैध पासपोर्ट और वीज़ा की शर्तों से छूट दी गई है। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है, जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर के कारण भारत में शरण लेने पर मजबूर हुए हैं।

यदि ऐसे व्यक्ति बिना वैध यात्रा दस्तावेज़ों के 31 दिसंबर, 2024 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, या जिनके दस्तावेज़ अब अवैध हो चुके हैं, उन्हें भी पासपोर्ट और वीज़ा की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाएगी।

यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा मानवीय आधार पर शरण देने की नीति के अनुरूप है और विशेषकर उन लोगों को राहत देता है जो धार्मिक आधार पर अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं।

भारत के कृषि-खाद्य निर्यात को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने 'भारती' नामक एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 100 एग्री-फूड स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और वर्ष 2030 तक कृषि-खाद्य उत्पादों के निर्यात को 50 अरब डॉलर तक पहुँचाना है।

इस पहल की शुरुआत नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस अवसर पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी भी उपस्थित थे।

‘भारती’ का पूर्ण रूप है — भारत का कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया जैसे सरकारी कार्यक्रमों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य निर्यात को गति देना, नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक कृषि-खाद्य बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

सरकार का मानना है कि स्टार्टअप्स के सहयोग से कृषि-खाद्य क्षेत्र में तकनीकी उन्नति और गुणवत्ता सुधार के ज़रिये अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत को एक मज़बूत स्थान दिलाया जा सकता है।