लखनऊ, 24 मार्च । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में निवेश मित्र-3 का शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश में संचालित कंपनियों को दो हजार 781 करोड़ 12 लाख रुपये सब्सिडी हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने राज्य की पूर्व सरकाराें परजमकर प्रहार किए।

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौ वर्ष पहले हम लोगों ने जो सपना देखा था, वह धरातल पर उतरने जा रहा है। आज दुनिया के किसी भी उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा निवेश के लिए जगह उप्र है, यह भरोसा बना है। पहले की सरकारों ने यही भरोसा खो दिया था। कोई उद्यमी निवेश नहीं करना चाह रहा था। आज हमारी टीम-यूपी के प्रयासों से यहां निवेश के लिए लोग उत्सुक हैं। उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी कहा जाता है। फूड सेक्टर में उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। पिछले नौ सालों में इस सेक्टर को खूब आगे बढ़ाया गया है। 11 फीसदी भूमि की उपलब्धता के साथ 21 फीसदी खाद्यान्न उत्पादन हमार उत्तर प्रदेश कर रहा है। युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए भी प्रयास किए गए। उप्र निवेश का गंतव्य बने, इस दिशा में बहुत प्रयास किए गए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 की शुरुआत में शायद ही कोई मिलने आ जाता हो। हम लोग उद्यमियों से निवेश का आग्रह करते थे तो वे लोग हंसते थे। चौंक कर कहते थे कि निवेश और यूपी में। वे लोग कहते थे कि पांच साल पहले ही हम लोगों ने यूपी में निवेश नहीं करने का संकल्प ले लिया है। आप आए हैं, तो हम लोग विचार करेंगे। हर जनपद, तहसील और थाने में माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। तब हम लोगों ने तय किया कि अपराधियों की कमर तोड़नी है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरों टालरेंस की नीति अपनाई। जीरो टालरेंस के साथ ही जीरो करप्शन भी दिखे, इस दिशा में भी प्रयास किया गया। अब वे लोग ही जो कभी निवेश नहीं करना चाहते थे, फोन करके निवेश की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। निवेश के लिए यूपी के पास 75 हजार एकड़ का लैंड बैंक है। किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है।

योगी ने कहा कि हम लोग आए थे तो यूपी में डेढ़ एक्सप्रेस-वे थे। आज देश के अंदर एक्सप्रेस-वे के क्षेत्र में 55 फीसदी वृद्धि हो गयी है। गंगा एक्सप्रेस-वे का शुभारम्भ होने के साथ ही भारत में अकेले 60 फीसदी अकेले उप्र की हिस्सेदारी होगी। हमारे पास 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और चार अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा है। यूपी के सात शहरों में मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। ब्लॉक, जिला और राज्य मुख्यालय को टू-लेन सड़कों से जोड़ा गया है। आज गोरखपुर के दो उद्यमी इस कार्यक्रम में इंसेंटिव लेने के लिए आए हैं। गोरखपुर में निवेश एक सपना था। सुरक्षा नहीं मिल पाने की वजह से गोरखपुर के उद्यमी गुजरात में निवेश कर रहे थे। आज वे लोग ही गोरखपुर में उद्योग स्थापित किए हैं। उप्र के हर क्षेत्र में निवेश हो रहा है। कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है।

उन्हाेंने कहा कि अब ट्रेड यूनियन के नाम पर फैक्टरियों को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाता। हर दिन गृह विभाग की समीक्षा करता हूं। रात 11-12 बजे भी पता चल जाए कि किसी ट्रेड यूनियन के लोग फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसी वक्त संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को फोन कर उठाता हूं। उनसे कहता हूं कि उन गुर्गों को टांग कर उप्र की सीमा से बाहर फेंक दो। इन लोगों ने कानपुर का क्या हश्र किया, सबके सामने है। निवेश के लिए आवदेन की प्रक्रिया को काफी आसान किया गया है। सिंग विंडो सिस्टम निवेश मित्र-3 उद्यमियों की राह काफी आसान करेगा। इसमें आवेदन करने से लेकर अनुमोदन तक की व्यवस्था है। किसी प्रकार की हस्तक्षेप की नौबत न हो, इसकी व्यवस्था इसमें की गयी है। इस मौके पर 45 कम्पनियों को सब्सिडी वितरित करने के साथ 62 कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) भी प्रदान किया गया है। उद्यमियाें के साथ एमथाेयू हुआ है।

इस मौके पर मंच पर मुख्यमंत्री याेगी के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक मंत्री सुनील शर्मा, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी के अलावा शासन के अधिकारी मौजूद रहे।

 नई दिल्ली, 24 मार्च। सरकार ने गुजरात और बिहार के लिए कुल 647.58 करोड़ रुपये की दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें गुजरात के कोसंबा में रेल ओवर रेल फ्लाईओवर और बिहार के भागलपुर में नया रेल बाईपास शामिल है।

रेल मंत्रालय के अनुसार पश्चिम रेलवे के अंतर्गत गुजरात के कोसंबा-उमरपाड़ा गेज परिवर्तन खंड (9.20 किलोमीटर) पर रेल ओवर रेल (आरओआर) फ्लाईओवर का निर्माण 344.38 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। मुंबई-वडोदरा मुख्य लाइन के पूर्वी ओर स्थित इस खंड का गेज परिवर्तन कार्य चल रहा है। समर्पित मालवाहक गलियारे के कारण यहां जमीन स्तर पर क्रॉसिंग संभव नहीं है। नए फ्लाईओवर से गेज परिवर्तित लाइन को मुख्य लाइन से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के सुरक्षित और सुचारु हो सकेगी।

इसके अलावा पूर्व रेलवे के अंतर्गत बिहार में भागलपुर बाईपास (13.38 किलोमीटर) का निर्माण 303.20 करोड़ रुपये की लागत से होगा। यह बाईपास बराहट-भागलपुर खंड के गोनुधाम हॉल्ट को भागलपुर-साहिबगंज खंड के सबौर स्टेशन से जोड़ेगा, जिससे भागलपुर जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़भाड़ काफी कम हो जाएगी।

इन परियोजनाओं से दोनों राज्यों में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, भीड़भाड़ कम होगी और ट्रेनों का परिचालन अधिक सुचारु एवं सुरक्षित हो जाएगा।

वर्तमान में बराहट-भागलपुर खंड अपनी क्षमता से 125 प्रतिशत अधिक लोड पर चल रहा है। यहां ट्रेनों को इंजन रिवर्सल करना पड़ता है, जिससे परिचालन में देरी होती है। नया बाईपास इंजन रिवर्सल की जरूरत को खत्म कर देगा, भीड़भाड़ कम करेगा और ट्रेनों की समयबद्धता तथा परिचालन दक्षता में सुधार लाएगा।

 चेन्नई, 24 मार्च । चेन्नई का प्रमुख और राजनीतिक रूप से बेहद अहम कोलाथूर विधानसभा क्षेत्र इस समय तमिलनाडु की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। यह सीट राज्य मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण राज्य की सबसे चर्चित सीटों में गिनी जाती है। 2026 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए यहां सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं।

कोलाथूर विधानसभा क्षेत्र का गठन वर्ष 2008 में पेरंबूर और विल्लिवक्कम विधानसभा क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया था। वर्ष 2011 से यह सीट विधानसभा चुनावों का हिस्सा बनी और तब से लगातार मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इस सीट से जीतते आ रहे हैं। इसी कारण इसे द्रमुक की “स्टार कंस्टीट्यूएंसी” भी कहा जाता है।

आगामी चुनाव को देखते हुए कोलाथूर में त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। एक ओर सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) गठबंधन है, दूसरी ओर अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के नेतृत्व वाला गठबंधन और तीसरी ओर अभिनेता विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के मैदान में उतरने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।

यह क्षेत्र चेन्नई के शहरी और मिश्रित सामाजिक संरचना वाला इलाका है, जहां मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यहां दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों की भी यहां महत्वपूर्ण उपस्थिति है।

कोलाथूर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.08 लाख मतदाता हैं, जिनमें करीब 1 लाख पुरुष और 1.08 लाख महिला मतदाता शामिल हैं।

मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर कई समस्याएं बनी हुई हैं। इनमें खराब सड़कें, जलभराव की समस्या, कमजोर सीवेज और ड्रेनेज व्यवस्था प्रमुख मुद्दे हैं। बारिश के मौसम में बाढ़ की स्थिति और निकासी व्यवस्था की कमी को लेकर लोग लगातार नाराजगी जताते रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार की जरूरत है और समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

वहीं दूसरी ओर, क्षेत्र में कई विकास कार्य भी चल रहे हैं। इनमें तालाबों का पुनरुद्धार, नई सड़कों का निर्माण, पार्कों का विकास, पुस्तकालय, मिनी स्टेडियम और आवास योजनाएं शामिल हैं। सरकार का दावा है कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं।

विपक्षी दलों का आरोप है कि विकास कार्यों में देरी हुई है और कई योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाई हैं। साथ ही कुछ योजनाओं को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

हालांकि कोलाथूर में द्रमुक का मजबूत जनाधार माना जाता है और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की स्थिति यहां मजबूत रही है, लेकिन विपक्ष भी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। चर्चा यह भी है कि आगामी चुनाव में सीट बदलने की संभावना को लेकर राजनीतिक हलचल बनी हुई है।

इसी बीच, तमिलगा वेत्री कड़गम की ओर से भी उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी की जा रही है, जिससे मुकाबला और अधिक रोचक होने की उम्मीद है।

आगामी 2026 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोलाथूर सीट पर पूरे तमिलनाडु की नजरें टिकी हुई हैं।

 नई दिल्ली, 24 मार्च।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के कारण उत्पन्न हुईं तमाम प्रकार की चुनौतियों के मद्देनजर सरकार के राजस्व अनुमानों, बजट की बुनियाद और देश की आर्थिक स्थिरता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बजट जिन अनुमानों पर आधारित था, वे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध और तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के बाद अब पूरी तरह शिथिल हो चुके हैं। देश एक मई के बाद एक नई आर्थिक वास्तविकता का सामना करेगा और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा।

तिवारी ने लोकसभा में मंगलवार को वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष का असर तेल, एलएनजी, खाद्यान्न और दवाइयों की कीमतों पर कितना पड़ेगा। 30 अप्रैल तक सरकार चुनावों के कारण स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक मई के बाद देश एक नई आर्थिक वास्तविकता का सामना करेगा।

कांग्रेस सदस्य तिवारी ने कहा कि फरवरी 2026 में भारतीय बास्केट का कच्चे तेल का भाव 70 डॉलर प्रति बैरल था, जो मार्च में बढ़कर 119 डॉलर से अधिक हो गया। भारत वर्ष 2012-13 और 2013-14 में लगभग 77 फीसदी कच्चा तेल आयात करता था। जो वित्त वर्ष 2025-26 तक यह बढ़कर 88 फीसदी हो गया। इसी तरह भारत का एलएनजी आयात 2013-14 में लगभग 29-30 फीसदी था, जो 2025-26 में बढ़कर 45-47 फीसदी तक पहुंच गया है। तेल की कीमतों में हर 10 डॉलर की वृद्धि से भारत के राजस्व पर 10 से 15 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। भारत हर साल 150 से 200 अरब डॉलर कच्चे तेल के आयात पर खर्च करता है।

उन्होंने कहा कि बजट और वित्त विधेयक एक फरवरी 2026 को पेश किया गया था, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है। यह असर भारत के लिए बेहद संवेदनशील है और बजट के आधारभूत अनुमान अब वैध नहीं रह गए हैं। वर्ष 2013-14 में भारत का कुल कर्ज 56.51 लाख करोड़ रुपये था, जो 2026 में बढ़कर 214.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र और राज्यों का सम्मिलित ऋण-से-जीडीपी अनुपात 84.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जबकि एफआरबीएम अधिनियम में इसे 60 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रावधान था। इतनी अधिक उधारी निजी निवेश को पूरी तरह बाहर कर देती है और कंपनियों को ऊंचे ब्याज दरों पर वित्त जुटाना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने टैक्स संग्रह में 13 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था, लेकिन यह सिर्फ 3 प्रतिशत ही बढ़ा। कॉर्पोरेट टैक्स का अनुमान 9 प्रतिशत था, जबकि वृद्धि 7 प्रतिशत रही। आयकर का अनुमान 17 प्रतिशत था, लेकिन यह केवल 6 प्रतिशत बढ़ा। वहीं अप्रत्यक्ष करों में 13 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान था, लेकिन यह -1 प्रतिशत घट गया। कर लचीलापन (टैक्स ब्वॉयेंसी) घटने से सरकार को बाजार से 17 लाख करोड़ रुपये का कर्ज उठाना पड़ा।

तिवारी ने कहा कि 2019-20 में कॉर्पोरेट टैक्स दरों में भारी कटौती की गई और आज प्रभावी कॉर्पोरेट टैक्स दर केवल 18.85 प्रतिशत है। इसके बावजूद निजी निवेश ठप है और भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर निर्भर हो गई है, जो अब 17.14 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार निजी क्षेत्र को इतनी रियायतें देने के बावजूद निवेश क्यों नहीं बढ़ा पा रही है।

उन्होंने कहा कि 2014 में रुपया 60.99 प्रति डॉलर था, जो अब बढ़कर 93.34 प्रति डॉलर हो गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भारत से बाहर जा रहे हैं। सितंबर से दिसंबर 2025 तक एफडीआई नकारात्मक रहा है और इसका सीधा असर रुपये की मजबूती पर पड़ा है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस जीडीपी के प्रतिशत के रूप में -6 प्रतिशत है और नाममात्र प्रभावी विनिमय दर -7 प्रतिशत है।

 अयोध्या, 24 मार्च । मर्यादा, धर्म और आदर्शों के प्रतीक भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में मनाई जाने वाली रामनवमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सनातन सभ्यता की हजारों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक स्मृति का उत्सव है। संत परंपरा और पुराणों में मान्यता है कि रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के सभी पवित्र तीर्थ अयोध्या में आकर विराजते हैं। इसलिए यह दिन केवल जन्मोत्सव नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की अनंत धारा का प्रतीक माना जाता है।

प्रो. ब्रजभूषण त्रिपाठी ने 'हिन्दुस्थान समाचार' से खास बातचीत में कहा कि रामनवमी के दिन अयोध्या में सभी तीर्थों के वास की मान्यता केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि सनातन युग से चली आ रही उस आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है, जिसने भारतीय सभ्यता को हजारों वर्षों तक जीवित और सशक्त बनाए रखा। जब अयोध्या में जय श्रीराम का उद्घोष गूंजता है तो वह केवल एक उत्सव नहीं होता, सनातन संस्कृति की अमर चेतना का उत्सव बन जाता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में भगवान श्रीराम केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक पात्र नहीं, बल्कि सनातन युग के आदर्शों के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। त्रेतायुग में उनका अवतार केवल एक राजकुमार के जन्म की घटना नहीं था, बल्कि धर्म, मर्यादा और न्याय के उस मार्ग की स्थापना थी, जिसने भारतीय सभ्यता को हजारों वर्षों तक दिशा दी।

सनातन परंपरा में अयोध्या को दिव्य और मोक्षदायिनी नगरी माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में इसे देवताओं की प्रिय नगरी और धर्म की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि रामनवमी के दिन अयोध्या में किए गए स्नान, जप और दान का फल अनेक तीर्थों के दर्शन के समान होता है। संत परंपरा के अनुसार जब भगवान श्रीराम का अवतरण हुआ, तब देवता, ऋषि और पवित्र नदियां भी इस दिव्य क्षण के साक्षी बनने अयोध्या पहुंचे थे। इसी से यह विश्वास प्रचलित हुआ कि रामनवमी के दिन सभी तीर्थों का वास अयोध्या में होता है।

सनातन संस्कृति के दिव्य क्षण का अनुभव कराएगी अयोध्या

रामनवमी के दिन अयोध्या का दृश्य मानो प्राचीन सनातन युग की स्मृतियों को जीवंत कर देता है। सरयू के तट पर आस्था की लहरें उठती हैं, मंदिरों में भजन-कीर्तन गूंजते हैं और पूरे नगर में जय श्रीराम का उद्घोष वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। लाखों श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्रभु के दर्शन करते हैं और उस दिव्य क्षण का अनुभव करते हैं, जब सनातन संस्कृति का सबसे उज्ज्वल आदर्श इस धरती पर अवतरित हुआ था।

रामनवमी पर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ेगी सनातनी दुनिया

समय बदला, युग बदले, लेकिन सनातन संस्कृति की यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। आज भी रामनवमी के दिन अयोध्या में उमड़ने वाली आस्था केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में बसे करोड़ों लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। डिजिटल युग में भी अयोध्या से प्रसारित होने वाले राम जन्मोत्सव के दृश्य दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचते हैं और भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति का संदेश देते हैं।

विश्वस्तर पर भारतीय संस्कृति की पहचान

आज श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या का यह पर्व केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के कोने-कोने में बसे भारतीय मूल के लोग रामनवमी को उसी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। डिजिटल युग में अयोध्या से प्रसारित होने वाले राम जन्मोत्सव के दृश्य, भजन-कीर्तन और सरयू घाट की दिव्यता दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। सबके राम, सबमें राम का संदेश आज सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता, नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बन चुका है। भारतीय संस्कृति न केवल इतिहास में महान रही, बल्कि आज भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति और सनातन मूल्यों की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंच रही है।

 नई दिल्ली, 24 मार्च । दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने फरवरी 2026 में जम्मू शहर के आसपास और दिल्ली से जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए नेटवर्क गुणवत्ता जांच की। इस टेस्ट में कॉल सेटअप सफलता दर 98.83 प्रतिशत से 99.26 प्रतिशत के बीच रही, ड्रॉप कॉल दर 0.60 प्रतिशत से 7.87 प्रतिशत तक दर्ज की गई, जबकि औसत डाउनलोड गति में रिलायंस जियो 295.90 एमबीपीएस के साथ शीर्ष पर रहा।

प्राधिकरण के अनुसार, 02 फरवरी से 05 फरवरी 2026 के बीच यह परीक्षण किया गया। इस दौरान 178.2 किलोमीटर सिटी ड्राइव और 620.5 किलोमीटर राजमार्ग ड्राइव टेस्ट किया गया। इसके अलावा 06 हॉटस्पॉट और 3.5 किलोमीटर वॉक टेस्ट भी किया गया। कुल 101 स्थानों पर विभिन्न परिस्थितियों में नेटवर्क का आकलन किया गया।

रिपोर्ट में 2जी, 3जी, 4जी और 5जी तकनीकों के तहत वॉइस और डेटा सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया। वॉइस सेवाओं में कॉल सेटअप सफलता दर, कॉल ड्रॉप दर और वॉइस गुणवत्ता को मापा गया, जबकि डेटा सेवाओं में डाउनलोड-अपलोड गति और लेटेंसी का आकलन किया गया।

कॉल सेटअप सफलता दर में एयरटेल 98.83 प्रतिशत, बीएसएनएल 81.62 प्रतिशत, रिलायंस जियो 99.12 प्रतिशत और वोडाफोन-आइडिया 99.26 प्रतिशत दर्ज किए गए। ड्रॉप कॉल दर में रिलायंस जियो 0.60 प्रतिशत के साथ बेहतर स्थिति में रहा, जबकि एयरटेल 0.74 प्रतिशत, वोडाफोन-आइडिया 1.18 प्रतिशत और बीएसएनएल 7.87 प्रतिशत पर रहा।

डेटा सेवाओं में औसत डाउनलोड गति के मामले में रिलायंस जियो 295.90 एमबीपीएस के साथ शीर्ष पर रहा। एयरटेल 179.53 एमबीपीएस के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल की गति क्रमश: 25.34 एमबीपीएस और 11.30 एमबीपीएस दर्ज की गई।

औसत अपलोड गति में रिलायंस जियो 30.50 एमबीपीएस और एयरटेल 30.09 एमबीपीएस के साथ लगभग बराबरी पर रहे। वोडाफोन-आइडिया की गति 16.39 एमबीपीएस और बीएसएनएल की 3.86 एमबीपीएस रही।

लेटेंसी के आंकड़ों में रिलायंस जियो 22.84 मिलीसेकंड के साथ सबसे बेहतर रहा। एयरटेल 27.94 मिलीसेकंड, बीएसएनएल 29.72 मिलीसेकंड और वोडाफोन-आइडिया 43.38 मिलीसेकंड पर रहा।

 इंफाल, 24 मार्च । मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों के विरूद्ध सुरक्षा बलों का अभियान जोरदार तरीके से जारी है। इसी कड़ी में तेंगनोपाल जिले से प्रतिबंधित संगठन प्रीपाक (आरए) के 10 कैडरों को गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर पुलिस मुख्यालय के आज जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

बताया गया है कि खुफिया सूचना के आधार पर सोमवार को चलाए गए अभियान के दौरान तेंगनोपाल जिला मोरे थानांतर्गत भारत-म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा के स्तंभ संख्या 77 और 82 के बीच से सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन प्रीपाक (आरए) के दस सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कैडरों में पांच किशोर भी शामिल हैं।

गिरफ्तार कैडरों की पहचान कीथेलकपम शांजित सिंह उर्फ लोइचिंगबा (34), फौगाकचाओ मामंग लेइकाई, बिष्णुपुर जिला; सलाम रोहित मैतेई उर्फ पंथुंग (35), निंगथौखोंग मामंग लेइकाई, बिष्णुपुर जिला; खाइदेम जैक्सन सिंह उर्फ वांगंबा (27), वाइखोंग केइराम लेइकाई, काकचिंग जिला; क्षत्रिमयुम इनाओसाना सिंह उर्फ कुमारजीत (36), अवांग लेइकिंथाबी माखा लेइकाई, इंफाल पश्चिम जिला; सेनजम थोइबिनाओ मैतेई (36), केइकोन माखा लेइकाई, इंफाल पूर्व जिला के रूप में की गई है।

वहीं इन पांच किशोरों के साथ व्यवहार किशोर न्याय अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है। पुलिस गिरफ्तार कैडरों से पूछताछ कर रही है।

 गुवाहाटी, 24 मार्च । असम प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर तीखा हमला करते हुए कहा कि गौरव गोगोई असमिया भाषा ही ठीक से बोलना नहीं जानते, इसलिए उन्हें दूसरों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

बीती रात मीडिया को संबोधित करते हुए सैकिया ने गोगोई की भाषाई क्षमता पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता को असमिया भाषा बोलने में कठिनाई होती है। उन्होंने यह भी कहा कि गोगोई सामान्य असमिया शब्दों और अभिव्यक्तियों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं।

असम विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और इसी क्रम में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है

 पटना, 24 मार्च। चैती छठ के अवसर पर आज व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगी। इसको लेकर प्रदेश भर में नदी, तालाब और विभिन्न छठ घाटों पर प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं।

घाटों की साफ-सफाई का कार्य अंतिम चरण में पूरा कर लिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, बैरिकेडिंग तथा अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संभावित भीड़ को देखते हुए विभिन्न घाटों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही जलाशयों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गोताखोरों को तैनात किया गया है।

प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित घाटों का ही उपयोग करें तथा सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं।

गौरतलब है कि चैती छठ के दूसरे दिन संध्या अर्घ्य और अगले दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व संपन्न होता है।

इसी क्रम में पटना जिला प्रशासन द्वारा चैती छठ पूजा 2026 के मद्देनज़र आमजन की सुविधा हेतु ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया है। किसी भी प्रकार की सूचना के लिए 24 घंटे कार्यरत जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/2219234) या डायल-112 पर संपर्क किया जा सकता है।

 रायगढ़ 24 मार्च । छत्तीसगढ़ के निर्देश पर रायगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह के नेतृत्व में जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते 72 घंटे में तमनार क्षेत्र के आमाघाट से लेकर लैलूंगा विकासखंड के ग्राम-नवीन घटगांव और मुड़ागांव तक अवैध मादक पदार्थ अफीम के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिससे इस कार्य में जुडे़ संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।

इस संबंध में साेमवार की देर शाम प्रशासन द्वारा पुलिस कंट्रोल रुम मे प्रेसवार्ता आयोजित की गई। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सघन जांच एवं संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा सभी अनुविभागों में व्यापक ड्रोन सर्वे अभियान संचालित किया गया है। इस अभियान के तहत खरसिया (14 ग्राम), घरघोड़ा (10 ग्राम), तमनार (12 ग्राम), लैलूंगा (4 ग्राम), मुकडेगा (3 ग्राम), रायगढ़ (11 ग्राम), पुसौर (13 ग्राम) एवं धरमजयगढ़ (7 ग्राम) में सफलतापूर्वक सर्वे किया गया है। ड्रोन तकनीक के माध्यम से दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी निगरानी संभव हो सकी है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

कलेक्टर ने बताया कि पिछले एक से डेढ़ सप्ताह से जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों का गहन विश्लेषण और सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान अफीम की खेती के दो मामले सामने आए थे। वहीं, आज दोपहर तीसरा मामला भी प्रकाश में आया है। उन्होंने बताया कि सभी मामलों में संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की अवैध खेती कानूनन गंभीर अपराध है। इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आगे भी ड्रोन सर्वे, सघन जांच एवं संयुक्त कार्रवाई इसी तरह लगातार जारी रहेगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह ने बताया कि बीते 19 मार्च को मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तमनार क्षेत्र के आमाघाट में छापेमारी की। जांच के दौरान पाया गया कि यहां सब्जी की खेती की आड़ में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान लगभग 60,326 पौधे बरामद किए गए, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 2 करोड़ रुपये आंका गया है। इस मामले में झारखंड निवासी मुख्य आरोपित मार्शल सांगा को हिरासत में लेकर विवेचना की जा रही है। मौके पर पूरी फसल को उखाड़कर जब्त किया गया तथा रोटावेटर और जेसीबी मशीन की सहायता से खेत को पूरी तरह नष्ट कर समतल किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस, प्रशासन, कृषि, आबकारी एवं एफएसएल की टीम संयुक्त रूप से उपस्थित रही।

इसी क्रम में 23 मार्च को फिजिकल एवं ड्रोन सर्वे के दौरान लैलूंगा तहसील के ग्राम नवीन घटगांव में भी अवैध खेती का मामला सामने आया। यहां भूमिस्वामी सादराम नाग द्वारा अपने खेत में साग-भाजी के बीच छोटे क्षेत्र में अफीम की खेती की जा रही थी। पौधों में सफेद फूल आना प्रारंभ हो गया था तथा कुछ डंठल सूख चुके थे। पुलिस ने तत्काल फसल को जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम के ही एक अन्य व्यक्ति अभिमन्यु नागवंशी के घर से अफीम की सूखी फसल बरामद की गई। टीम के पहुंचने पर आरोपी द्वारा साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे समय रहते विफल करते हुए सामग्री जब्त की गई।

लैलूंगा क्षेत्र के मुड़ागांव में तानसिंह नागवंशी से पूछताछ में लगभग 5 डिसमिल क्षेत्र में संदिग्ध फसल की खेती किए जाने की बात सामने आई है। उसके घर से पेड़, पत्तियां एवं तने के सूखे अवशेष प्रशासनिक टीम द्वारा बरामद कर जांच के लिए भेजा गया हैं। पुलिस टीम नारकोटिक्स के अधिकारियों के संपर्क में है, रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, पूछताछ करने के बाद उनकी भूमिका पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। जिसके बाद नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन या पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।