भोपाल, 29 जनवरी । मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं, जिनका सीधा असर प्रदेश की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर पड़ेगा।

सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति भोपाल पुलिस कमिश्नर पद को लेकर की गई है। बालाघाट में पदस्थ संजय कुमार को भोपाल का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे हरिनारायण चारी मिश्र का स्थान लेंगे। संजय कुमार को एक अनुभवी और सख्त छवि वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में राजधानी की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। भोपाल जोन के नए आईजी (पुलिस महानिरीक्षक) के रूप में संजय तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वे पुलिस महानिदेशक भोपाल देहात के पद पर कार्यरत थे। राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह बदलाव अहम माना जा रहा है।

जोन स्तर पर भी महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं। चैत्रा एन को शहडोल जोन का आईजी बनाया गया है, जबकि ललित शाक्यवार को बालाघाट जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले ललित शाक्यवार शिकायत एवं मानवाधिकार विभाग में पदस्थ थे।

परिवहन विभाग में भी बड़ा बदलाव हुआ है। उज्जैन में पदस्थ उमेश जोगा को परिवहन विभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनके अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है।

वरिष्ठ अधिकारियों की सूची में पंकज कुमार श्रीवास्तव को स्पेशल डीजी (विशेष पुलिस महानिदेशक) सीआईडी, सतर्कता बनाया गया है। वहीं, अनंत कुमार सिंह प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक बनाए गए हैं। केपी वेंकटेश्वर राव को नारकोटिक्स विभाग से हटाकर तकनीकी सेवाओं में भेजा गया है। इसके अलावा डी. श्रीनिवास वर्मा को एडीजी एसटीएफ की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विवेक कुमार शर्मा को पुलिस प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (पीटीआरआई) में एडीजी नियुक्त किया गया है।

तबादला सूची के अनुसार, पूर्व भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र को राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) में आईजी बनाया गया है। वहीं, अभय कुमार सिंह, जो अब तक आईजी भोपाल थे, उन्हें पुलिस मुख्यालय के योजना विभाग में भेजा गया है।

 जांजगीर-चांपा 29 जनवरी । प्राधिकृत अधिकारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित चोरभट्टी द्वारा धान खरीद कार्य में अनियमितताओं को लेकर धान उपार्जन केंद्र खपरी के प्रभारी एवं संबंधित कर्मचारियों को खरीद कार्य से पृथक किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पामगढ़ के निरीक्षण के दौरान उपार्जन केन्द्र में धान के रख रखाव में लापरवाही एवं भौतिक सत्यापन में मोटा धान 801 बोरी कम तथा सरना धान 1106 बोरी अधिक पाये जाने पर धान खरीद कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता का लेख करते हुए धान उपार्जन केन्द्र खपरी के प्रभारी रविन्द्र कुमार यादव तथा कम्प्यूटर आपरेटर प्रदीप कुमार यादव एवं नर्मदा साहू को धान खरीद कार्य से पृथक कर दिया गया है। कर्मचारी सेवा नियम 2018 के अनुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित चोरभट्टी द्वारा कर्मचारी सेवा नियम 2018 के कंडिका कमॉक 17.5 के तहत धान खरीद कार्य से पृथक किये जाने की कार्रवाई की गई है। साथ ही आदेशानुसार धान उपार्जन केन्द्र खपरी के प्रभारी के तौर पर संबंधित द्वारा 25 जनवरी 2026 की स्थिति में कुल 32025.60 क्विंटल खरीद किया गया है। जिसमें धान के परिदान पश्चात् शेष धान 11799.60 क्विंटल है उक्त धान का संपूर्ण परिदान संबंधित से ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कमी होने पर संबंधित व्यक्तिगत् रूप से जिम्मेदार होंगे। जिसकी वसूली के साथ-साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

 लखनऊ, 29 जनवरी। प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि प्रदेश के माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी और उनके आश्रित परिवार सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष शिक्षक दिवस पर इस आशय की घोषणा की थी, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी लाभान्वित होंगे। इस पर समग्र रूप से लगभग 448 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्ताव आए, जिनमें 30 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।

फैसले के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (मानदेय शिक्षकों सहित), माध्यमिक शिक्षा परिषद व संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को आईपीडी (अंत:रोगी विभाग) इलाज की कैशलेस सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का लाभ उनके आश्रित भी उठा सकेंगे।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की इस पहल का लाभ 2.97 लाख से अधिक लोगों को मिल सकेगा, जबकि इस पर 89.25 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

इसी तरह, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत वार्डेन, पूर्ण कालिक/अंशकालिक शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा।

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस योजना से बेसिक शिक्षा परिषद के 11.95 लाख से अधिक शिक्षक व कर्मी लाभान्वित होंगे। सरकार की इस पहल से प्रति कर्मी करीब 3000 रुपये सालाना प्रीमियम के हिसाब से कुल 358.61 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च अनुमानित है।

कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ साचीज (एसएसीएचआईएस) से जुड़े निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी। स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद योजना का लाभ मिलेगा। वेरिफिकेशन के लिए जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले से जो लोग केंद्र या राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

 नई दिल्ली, 29 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि यह बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। देश अब लंबे समय से लंबित समस्याओं से बाहर निकलते हुए स्थायी और दीर्घकालिक समाधानों की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह “व्यवधान का नहीं, समाधान का काल है।”

बजट सत्र के आरंभ पर संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों सदनों में नागरिकों को सशक्त बनाने और भारत की विकास यात्रा को तेज़ करने पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की पहचान “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” से बनी है और अब देश पूरी गति से “रिफॉर्म एक्सप्रेस” पर सवार है।

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सांसदों की सकारात्मक ऊर्जा और सहयोग के कारण ही सुधारों की यह रफ्तार लगातार तेज हो रही है। उन्होंने कहा कि देश अब पेंडिंग समस्याओं के दौर से आगे निकलकर लंबे समय के मज़बूत समाधानों के रास्ते पर अग्रसर है।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का उद्बोधन 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास और पुरुषार्थ की सशक्त अभिव्यक्ति था। उन्होंने कहा कि यह संबोधन विशेष रूप से देश के युवाओं की आकांक्षाओं को बहुत सटीक तरीके से रेखांकित करता है। साथ ही, राष्ट्रपति द्वारा सांसदों के लिए रखे गए मार्गदर्शक विचारों को सभी जनप्रतिनिधियों ने गंभीरता से लिया होगा, ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का पहला चौथाई हिस्सा पूरा हो चुका है और अब दूसरे क्वार्टर की शुरुआत हो रही है। यह वह 25 वर्षों का निर्णायक कालखंड है, जिसमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि यह बजट इस सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है और इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।

उन्होंने कहा कि यह नया कालखंड बहुत ही सकारात्मक माहौल में शुरू हुआ है। एक आत्मविश्वासी भारत आज दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है और वैश्विक आकर्षण का केंद्र बन गया है। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इस सकारात्मक शुरुआत का बड़ा उदाहरण बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 27 देशों के साथ हुआ यह समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर खोलेगा। उन्होंने इसे एक आत्मविश्वासी, प्रतिस्पर्धी और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्तमंत्री हैं, जो लगातार नौवीं बार संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने इसे भारत के संसदीय इतिहास में गर्व का क्षण बताया।

 हरिद्वार, 29 जनवरी।

जिले के ज्वालापुर क्षेत्र में देर रात एक टायर की दुकान में आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे में आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार ज्वालापुर सब्जी मंडी अंडरपास के समीप टायर, ट्यूब और वाहन रिपेयर की कई दुकानें हैं। रोज की तरह दुकानदार दुकानें बंद कर घर चले गए थे। देर रात अचानक एक टायर की दुकान में आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग को आसपास की दुकानों में फैलने से रोक लिया गया। हालांकि आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि घटना रात के समय हुई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि यह क्षेत्र दिन में अत्यधिक भीड़भाड़ वाला रहता है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) वंश बहादुर यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

 रांची, 29 जनवरी। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने गुरूवार काे रांची सहित कुछ अन्य जिलों में छापेमारी की है। यह छापेमारी बाबा राइस मिल ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर चल रही है।

सूत्रों के अनुसार के रांची के कांके रोड, रातु रोड और अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की जा रही है। टीम ने मिल के संचालन, लेन-देन और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। आयकर विभाग की टीम सभी कैश ट्रांजेक्शन, बिल और अन्य वित्तीय दस्तावेजों को खंगाल रही है। इसके तहत चालू लेन-देन, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड और अन्य जरूरी कागजातों की भी पड़ताल की जा रही हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2026 में आयकर विभाग की और से की जाने वाली यह पहली छापेमारी है। यह कार्रवाई व्यापारियों की ओर से अपनी वास्तविक आमदनी छिपा कर टैक्स चोरी करने के मामले में की जा रही है। सूत्रों की मानें तो आयकर विभाग की छापेमारी रांची के अलावा जमशेदपुर, हजारीबाग सहित बिहार के कुछ जिलों में होने की सूचना है।

जारी.....

 मेदिनीपुर, 29 जनवरी। बेलदा रेलवे स्टेशन से डाउन जाजपुर एक्सप्रेस ट्रेन से दो पूर्णवयस्क अजगर सर्प बरामद किए गए हैं। रेल पुलिस (जीआरपी) ने गुरुवार सुबह ट्रेन के डिब्बे में सघन तलाशी अभियान चलाया। उस समय ये दोनों अजगर सर्प सीट के नीचे छिपे पाए गए।

पुलिस ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन में सर्पों की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर डाउन् जाजपुर एक्सप्रेस में तलाशी अभियान चलाया गया और दो पूर्णवयस्क अजगर सर्प बरामद किए गए। सर्पों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए रेल पुलिस ने तुरंत बेलदा वन विभाग के अधिकारियों के हवाले किया।

बेलदा वन विभाग के कर्मचारी सर्पों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की प्रक्रिया में हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक जीवन शैली बनी रहे। रेल पुलिस ने इस सफलता को जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, यह दोनों सर्प अवैध तस्करी के लिए लाए गए थे। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

 कोलकाता, 28 जनवरी । अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (एबीजीपी) की ओर से मीडिया कॉन्क्लेव–2026 का आयोजन बुधवार को कोलकाता के सत्यजीत राय ऑडिटोरियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मीडिया जगत, सामाजिक संगठनों तथा उपभोक्ता हितों से जुड़े क्षेत्रों से 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ से हुआ, जबकि समापन शांति मंत्र के साथ किया गया।

मुख्य वक्ता एवं एबीजीपी के प्रांत प्रमुख डॉ. पंकज कुमार राय ने अपने संबोधन में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मीडिया कॉन्क्लेव की परिकल्पना, उद्देश्य और इसके सामाजिक महत्व को विस्तार से रेखांकित किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने ‘ग्राहक जागरण’ के यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल का औपचारिक शुभारंभ किया। ‘ग्राहक जागरण’ का बंगाली पोर्टल और फेसबुक पेज पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं।

कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. स्वप्न दासगुप्ता, एबीजीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस तथा संयुक्त कोषाध्यक्ष दीपक मोहंती ने उपभोक्ता अधिकारों और संगठन की भूमिका से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे और उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित किया।

वहीं, उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ डॉ. अनिंद्य बनर्जी ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिलने वाले अधिकारों और लाभों की जानकारी दी। इसके साथ ही झंडावाल शाखा के कार्यालय सचिव हिमाद्री बल ने संगठन की उपलब्धियों को पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया।

इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में एबीजीपी के सचिव कौशिक दत्ता तथा आयोजन महासचिव अंजन सिन्हा के निरंतर और समर्पित प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों ने आयोजन की विषयवस्तु, सुव्यवस्थित व्यवस्था और उद्देश्यपूर्ण संवाद की सराहना की।

मीडिया कॉन्क्लेव–2026 को उपभोक्ता हितों, मीडिया समन्वय और सामाजिक जागरूकता को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

 कांग्रेस

ने डिप्टी व सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव का किया बहिष्कार

चंडीगढ़, 29 जनवरी । चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर समेत तीनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की

है। गुरुवार को निगम हाउस में आयोजित चुनाव प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस ने केवल

मेयर पद के चुनाव में भाग लिया। इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर तथा डिप्टी मेयर चुनाव

का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। निगम में पहली बार बेलेट पेपर की बजाए हाथ खड़े

करके वोट डाले गए हैं। पहली बार तीनों पार्टियां मेयर का

चुनाव लड़ रही थीं। पिछले दो चुनाव में आप और

कांग्रेस का गठबंधन था।

मेयर

पद के चुनाव के लिए भाजपा के सौरभ जोशी ने 18 वोट हासिल करके जीत दर्ज की है। इस

पद पर कांग्रेस उम्मीवार गुरप्रीत सिंह सिंह सात वोट तथा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी

योगेश ढींगरा को 11 वोट मिले हैं। सौरभ जोशी ने मेयर बनने के बाद सदन को संबोधित करते हुए कहा कि यह

कुर्सी मेरे और जनता के बीच दीवार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन को पहली जीत चंडीगढ़ से सौंपी जा रही

है। यह सिलसिला आने वाले दिनों में जारी रहेगा।

मेयर

पद का चुनाव होते ही कांग्रेस पार्षद नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट कर गए। इसके

बाद मेयर चुने गए सौरभ जोशी ने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। सीनियर डिप्टी मेयर

पद पर भी भाजपा को जीती मिली है। भाजपा के जसमनप्रीत को 18 वोट

मिले है। आम आदमी पार्टी के मुन्नवर खान को 11 मत मिले। कांग्रेस के सचिन गालिब को जीरो वोट मिली।

क्योंकि इस वोट प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस सदन में मौजूद नहीं थी। डिप्टी

मेयर पद के चुनाव में भी भाजपा की सुमन शर्मा की 18

वोट लेकर जीत हुई। इस पद पर आप की जसविंदर कौर को 11 वोट मिले। आजाद उम्मीदवार खड़े हुए आप नेता रामचंद्र ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले

ही अपना नाम वापस ले लिया था। डिप्टी मेयर के चुनाव में

भी कांग्रेस हाउस में मौजूद नहीं थी।

 नई दिल्ली, 29 जनवरी । भारत शनिवार (31 जनवरी) को यहां आयोजित अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री और महासचिव शामिल होंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार यह बैठक भारत-अरब साझेदारी को नई दिशा देने वाला सबसे बड़ा संस्थागत मंच है। इसमें अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। बैठक से एक दिन पहले, 30 जनवरी को चौथी भारत-अरब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की जाएगी।

भारत और अरब देशों के बीच यह विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक है। पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी, जिसमें सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी। दस साल बाद हो रही इस बैठक से उम्मीद है कि भारत और अरब देशों के बीच रिश्ते और गहरे होंगे और नए क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ेगी।

उल्लेखनीय है कि भारत और अरब लीग के बीच औपचारिक संवाद की प्रक्रिया मार्च 2002 में शुरू हुई थी। इसके बाद 2008 में अरब-भारत सहयोग मंच बनाया गया और 2013 में इसमें संशोधन किया गया। भारत अरब लीग का पर्यवेक्षक सदस्य है, जिसमें कुल 22 देश शामिल हैं। यह पहली बार है जब भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है।