बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के बीच भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महागठबंधन के घोषणापत्र पर कटाक्ष किया। पटना में उन्होंने कहा कि बिहार के लोग पहले भी महागठबंधन का काम देख चुके हैं और अब गुमराह नहीं होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता ने आम आदमी के लिए काम करने वाली एनडीए सरकार का समर्थन करने का फैसला किया है और बिहार की जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है।

वहीं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके घोषणापत्र में की गई घोषणाएँ वादे हैं, जिन्हें सभी घटक दल मिलकर पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी इसी विचार की पुष्टि की और दावा किया कि महागठबंधन अपने चुनावी वादों को पूरा करेगा। उन्होंने जेपी सरकार पर अपने वादे पूरे न करने का आरोप लगाया।

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने महागठबंधन के वादों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने पहले भी बिहार में लोगों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं और महागठबंधन के वादे यथार्थवादी नहीं हैं।

भारत और चीन ने सीमा पर स्थिरता बनाए रखने और किसी भी ज़मीनी मुद्दे को सुलझाने के लिए मौजूदा वार्ता तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमति जताई है। यह निर्णय 25 अक्टूबर को चुशुल-मोल्दो सीमा बिंदु पर आयोजित भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की 23वीं बैठक में लिया गया।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने यह मान्यता व्यक्त की कि उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि वार्ता मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई।

यह बैठक विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं दौर की वार्ता के बाद पश्चिमी क्षेत्र में जनरल स्तर के तंत्र की पहली बैठक थी। दोनों देशों ने पिछले साल अक्टूबर में हुई 22वीं दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक के बाद हुई प्रगति पर भी ध्यान दिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 नवंबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर वे ‘एडीएमएम-प्लस के 15 वर्षों पर चिंतन और आगे की राह’ विषय पर मंच को संबोधित करेंगे।

अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान, रक्षा मंत्री अपने समकक्षों और मलेशिया के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। एडीएमएम-प्लस का आयोजन प्रतिवर्ष आसियान और अन्य देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, एडीएमएम-प्लस के तहत भारत मलेशिया के साथ 2024-2027 चक्र के लिए आतंकवाद निरोध पर विशेषज्ञ कार्य समूह का सह-अध्यक्ष है। इसके अतिरिक्त, मलेशिया की अध्यक्षता में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की दूसरी अनौपचारिक बैठक 31 अक्टूबर को आयोजित होगी।

इस बैठक में सभी आसियान सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। इसका उद्देश्य आसियान और भारत के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ को आगे बढ़ाना है। एडीएमएम-प्लस आसियान सदस्य देशों और उनके आठ संवाद साझेदारों के लिए सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को सशक्त करने वाला मंच है।

साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस आज तीन दिवसीय भारत यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुँचेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे और सप्रू हाउस में व्याख्यान देंगे।

यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की इस वर्ष जून में साइप्रस यात्रा के बाद हो रही है। उस यात्रा के दौरान एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया था, जिसमें गहन रणनीतिक सहयोग और मज़बूत यूरोपीय संघ–भारत संबंधों के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया गया था। दोनों पक्षों ने 2025 के अंत तक यूरोपीय संघ–भारत मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काम करने का संकल्प लिया है, जिससे 2026 में साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

घोषणापत्र में लोकतंत्र, बहुपक्षवाद और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की गई, तथा भारत और साइप्रस को क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने में विश्वसनीय साझेदार के रूप में रेखांकित किया गया है।

लद्दाख के लेह शहर में 24 सितंबर को हुई हिंसा की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित न्यायिक आयोग ने जनता से सुझाव मांगे हैं। यह आयोग सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डॉ. बीएस चौहान की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। आयोग ने हिंसक घटना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, साक्ष्य या ज्ञान प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। जनता द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अगले महीने की 28 तारीख है।

तीन सदस्यीय जांच आयोग ने इस महीने की 27 तारीख से अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है, लेह का पहला दौरा किया और जनप्रतिनिधियों की दलीलें सुनीं।

गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन की मांग पर गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति, पुलिस कार्रवाई और परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत के कारणों की जांच के लिए यह आयोग गठित किया था। इसी बीच, गृह मंत्रालय ने आयोग में एक और सदस्य को शामिल किया है। अतिरिक्त सचिव रिग्जिन स्पालगन को जांच आयोग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, ताकि वे जांच में सहायता कर सकें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन तथा आयोग के बीच समन्वय स्थापित कर सकें।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ओडिशा में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम एजेंसी के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, केरल और माहे में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

साथ ही, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, गुजरात, बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर तक लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में गरज के साथ बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है।

इस बीच, मौसम एजेंसी ने बताया कि चक्रवात मोन्था तटीय आंध्र प्रदेश में कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। यह उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और अगले 6 घंटों तक अपने चक्रवाती तूफान की तीव्रता बनाए रख सकता है, इसके बाद यह और कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल जाएगा। नवीनतम अवलोकनों से संकेत मिलता है कि चक्रवात मोन्था का अंतिम भाग जमीन पर आ चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई का दौरा करेंगे और भारत समुद्री सप्ताह 2025 में भाग लेंगे। इस आयोजन में 85 से अधिक देशों, 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों और 500 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया है।

मुंबई के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी समुद्री नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम को वैश्विक समुद्री सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे।

सोमवार से चल रहे पांच दिवसीय IMW 2025 में बंदरगाह अवसंरचना, हरित ऊर्जा और रक्षा जहाज निर्माण के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और विचारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

भारत समुद्री सप्ताह 2025 ने प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता द्वारा संचालित नीली अर्थव्यवस्था के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को उजागर किया। शिखर सम्मेलन के दौरान हरित समुद्री पहल, अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्री सुरक्षा, क्रूज एवं यात्री अर्थव्यवस्था और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर केंद्रित कई सत्र आयोजित किए गए।

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की 14वीं किस्त का शुभारंभ करेंगे। कोयला मंत्रालय के अनुसार, इस नीलामी का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, विविध निवेश आकर्षित करना और व्यापक उद्योग भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

इस बार मंत्रालय पहली बार नीलामी ढांचे में भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) का प्रावधान पेश कर रहा है। यह पहल भारत के गहरे कोयला भंडारों का दोहन करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो पारंपरिक खनन तकनीकों से एक्सेस नहीं किए जा सकते।

14वें चरण में नीलामी के लिए पूर्णतः और आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉकों का एक नया सेट पेश किया जाएगा, जिसमें अनुभवी खनिकों, नए प्रवेशकों और प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यमों से भागीदारी आमंत्रित की जाएगी।

साथ ही, इस आयोजन के दौरान कोयला मंत्रालय दो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगा: कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान (CLAMP) पोर्टल और कोयला शक्ति डैशबोर्ड, जो खनन और ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में मदद करेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के अंबाला में राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। इससे पहले उन्होंने अप्रैल 2023 में असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी।

भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था ने मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार करने के बाद अपनी शक्ति खो दी है, लेकिन इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश जारी है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मोन्था तूफ़ान कल रात 7 बजे आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास पहुंचा। तूफ़ान के कारण आंध्र प्रदेश में 43,000 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। कल सबसे अधिक बारिश आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भी आंध्र प्रदेश और यनम के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान जताया है। कुछ क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि मोन्था से राज्य को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि एहतियाती उपाय अभी भी लागू हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने भूस्खलन और पेड़ उखड़ने जैसी मामूली घटनाओं की समीक्षा की है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने तूफ़ान के मद्देनज़र 26 टीमें तैनात की हैं, जिनमें से 12 आंध्र प्रदेश, छह ओडिशा और तीन उत्तरी तमिलनाडु में हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कर्मियों को तैनात किया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु सहित पूर्वी तटीय राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तूफ़ान की तैयारियों की समीक्षा की और प्रभावित राज्यों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता एवं पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है।