नई दिल्ली, 04 अक्टूबर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को अधिसूचित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना की एक जनसभा में इसकी स्थापना की घोषणा की थी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी के बारे में जागरुकता तथा खपत बढ़ाएगा और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता में बताया कि बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा और मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा। भारत से हल्दी का निर्यात 2030 तक बढ़कर 8400 करोड़ रुपये (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंचने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के कुछ जिलों में हल्दी का बड़े स्तर उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को उपयुक्त माहौल होने का लाभ नहीं मिल पाता है। इन किसानों की बोर्ड गठन की सालों से मांग रही है। बोर्ड गठन से तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिनलाडु, आंध्रा प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम और गुजरात राज्यों के किसानों को भी लाभ मिलेगा।

सरकार के अनुसार हल्दी के स्वास्थ्य और कल्याणकारी लाभों पर दुनियाभर में महत्वपूर्ण संभावनाएं और मांग है। इसका लाभ बोर्ड जागरुकता और खपत बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने, नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए हमारे पारंपरिक ज्ञान के विकास पर काम करेगा।


उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2022-23 में 11.61 लाख टन (वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75 प्रतिशत से अधिक) के उत्पादन के साथ भारत में 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई थी। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। यह देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।

 राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन - जेबीआईसी ने साठ करोड़ डॉलर का भारत-जापान कोष शुरू करने के लिए समझौता किया है। यह संयुक्त पहल जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत-जापान के बीच सहयोग और निवेश को बढ़ावा देगी।

वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार इस कोष में 49 प्रतिशत अंशदान करेगी। शेष 51 प्रतिशत अंशदान जेबीआईसी की ओर से किया जाएगा। इस कोष से पर्यावरणीय संधारणीयता और कार्बन उत्सर्जन  कम करने से जुड़ी कार्यनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में जापान के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने इस सहयोग को भारत-जापान के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण बताया है। 

 भुवनेश्वर, 04 अक्टूबर । बीजू जनता दल (बीजद) के राज्यसभा सदस्य मानस मंगराज को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें राज्यसभा में बीजद का मुख्य सचेतक बनाया गया है। बीजद के संगठन मंत्री प्रणब प्रकाश दास ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

 नई दिल्ली, 04 अक्टूबर । मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि राज्य के हालात चिंताजनक हैं, लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण विगत 03 मई की शाम को मणिपुर में हिंसा भड़की थी। वहां हालात आज तक सामान्य नहीं हो पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मणिपुर में हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में फंसे हुए हैं। सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस के बीच झड़प आम बात हो गई है। फिर भी प्रधानमंत्री इस मामले पर पूरी तरह से चुप हैं। राज्य में हालात बिगड़ने के काफी दिनों बाद उन्होंने सिर्फ़ दिखावे के लिए 10 अगस्त को लोकसभा में अपने 133 मिनट के भाषण में 05 मिनट से भी कम समय के लिए राज्य पर एक टिप्पणी करके औपचारिकता निभा दी।

 नई दिल्ली, 04 अक्टूबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल में हमें किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार रहने की जरूरत है।

63वें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम सदस्यों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारी सुरक्षा चिंताएं क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण से कहीं आगे तक फैली हुई हैं और इसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा सहित कल्याण के अन्य आयाम भी शामिल हैं। सशस्त्र बलों की भूमिका पारंपरिक सैन्य मामलों से परे भी विस्तारित हुई है। जटिल रक्षा और सुरक्षा परिवेश में भविष्य के संघर्षों के लिए अधिक एकीकृत बहु-राज्य और बहु-एजेंसी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। इसलिए एनडीसी पाठ्यक्रम भविष्य के जटिल सुरक्षा माहौल से व्यापक तरीके से निपटने के लिए सैन्य और सिविल सेवा अधिकारियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक वातावरण गतिशील है और कई चुनौतियां खड़ी करता है। तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल में हमें किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय एवं वैश्विक मुद्दों की गहरी समझ की आवश्यकता है। हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है बल्कि साइबर युद्ध, प्रौद्योगिकी समर्थित आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी नई सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है। व्यापक शोध पर आधारित अद्यतन ज्ञान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को लागू करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रम अपनी तरह का एक अनूठा पाठ्यक्रम है जिसमें शासन, प्रौद्योगिकी, इतिहास और अर्थशास्त्र के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीसी में सीखने के समग्र दृष्टिकोण ने चुनौतियों का सामना करने के मामले में पाठ्यक्रम के सदस्यों को समृद्ध किया है।

 शिमला, 4 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री शान्ता कुमार ने कहा बिहार सरकार ने लगभग पांच सौ करोड़ रुपये खर्च कर जाति आधारित जनगणना पूरी कर ली। उसकी रिपोर्ट भी जारी हो गई। देश के सामने इससे एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है, जो काम अंग्रेज न कर सके उसे अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं।

शान्ता कुमार ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि वर्ष 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम से अंग्रेज सरकार पूरी तरह से टूट गई थी। अंग्रेजों ने लोगों पर अत्याचार किये और हजारों देशभक्तों को काला पानी की जेल में डाल दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने दो निर्णय किये। भारत पर हमेशा राज्य करने के लिए हिन्दू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाना और जातियों के आधार पर देश को बांटना। वे भारत को इस प्रकार बांटना चाहते थे कि फिर कभी आजादी की बात न कर सके।

शान्ता कुमार ने कहा कि इसके खिलाफ देश खड़ा हुआ। गांधीजी के नेतृत्व में इसका प्रबल विरोध हुआ। वर्ष 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई। परन्तु प्रबल विरोध के कारण उसका परिणाम कभी देश को नहीं बताया गया, लेकिन अंग्रेज धर्म के नाम पर पाकिस्तान बनाने में सफल हो गये। उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने भी एक बार जाति आधारित जन गणना करवाई थी, परन्तु प्रबल विरोध के कारण उसका परिणाम कभी देश को नहीं बताया गया।

पूर्व मुख्यमंत्री कुमार ने कहा कि देश में हजारों जातियां हैं और लाखों उप-जातियां हैं। इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार देश के बंट जाने के कारण ही भारत गुलाम हुआ और सदियों की गुलामी में सिसकता रहा। उन्होंने कहा इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जातियों के नाम पर अंग्रेज भारत को बांटने में सफल नहीं हुए। आज वहीं काम अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस कर रही है।

शान्ता कुमार ने कहा कि अंग्रेजों के इस षड़यंत्र में गांधी और पण्डित नेहरू ने भी विरोध किया, लेकिन आज उसी का समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है। इतिहास में यह लिखा जाएगा कि गुलाम भारत की राजनीति देश के लिए थी, लेकिन आजाद भारत की राजनीति केवल कुर्सी और सत्ता के लिए है।

उन्होंने कहा कि संविधान सभा में डाॅ अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि- ”भारत में जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। परस्पर ईष्याद्वेश बढ़ाती हैं, यदि एक राष्ट्र बनाना है तो जातियों को समाप्त करना होगा।“ कुमार ने कहा कि गांधी और डाॅ अम्बेडकर की माला जपने वाली राजनैतिक पाटियां केवल सत्ता के लिए हैं। वे आज क्या कर रही हैं। इसके लिए इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा।

 लद्दाख, 4 अक्टूबर । लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल के 26 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए बुधवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं।

लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल के चुनाव में जिले में 278 मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया चल रही है। एलएएचडीसी-कारगिल में 46,762 महिलाओं सहित कुल 95,388 मतदाता हैं। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 26 परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 85 उम्मीदवार मैदान में हैं।

डीसी कारगिल श्रीकांत बालासाहेब सुसे ने बताया कि परिषद के चुनाव को सुचारू और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।

 नई दिल्ली, 04 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल (गुरुवार) राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सुबह लगभग 11:15 बजे जोधपुर (राजस्थान) में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लगभग 5000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।।

इसके बाद प्रधानमंत्री लगभग 03:30 बजे जबलपुर (मध्य प्रदेश) पहुंचेंगे। वहां वो सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल क्षेत्रों से जुड़ी 12,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।



राजस्थान को उपहारः प्रधानमंत्री राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला 'ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक' और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत विकसित किए जाने वाले सात क्रिटिकल केयर ब्लॉक शामिल हैं। एम्स जोधपुर में 'ट्रॉमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर' के लिए एकीकृत केंद्र 350 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इसमें ट्राइएज, डायग्नोस्टिक्स, डे केयर, वार्ड, निजी कमरे, मॉड्यूलर ऑपरेटिंग थियेटर, आईसीयू और डायलिसिस क्षेत्र जैसी विभिन्न सुविधाएं शामिल होंगी। यह रोगियों को बहु विषयक और व्यापक देखभाल प्रदान करके आघात और आपातकालीन मामलों के प्रबंधन में एक समग्र दृष्टिकोण लाएगा। पूरे राजस्थान में सात क्रिटिकल केयर ब्लॉक राज्य के लोगों को लाभान्वित करते हुए जिलास्तरीय क्रिटिकल केयर बुनियादी ढांचे को बढ़ाएंगे।

प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नई टर्मिनल बिल्डिंग के विकास की आधारशिला भी रखेंगे। कुल 480 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली नई टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 24,000 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित की जाएगी और व्यस्त समय के दौरान 2,500 यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसज्जित होगी। यह सालाना 35 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा, कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अत्याधुनिक परिसर 1135 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार पहलों का समर्थन करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली समग्र शिक्षा प्रदान करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में एक कदम है।

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री 'केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला', स्टाफ क्वार्टर और 'योग और खेल विज्ञान भवन' राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय, 600 क्षमता वाले छात्रावास और छात्रों के लिए भोजन सुविधा की आधारशिला रखेंगे।राजस्थान में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार लाने वाले कदम में, प्रधान मंत्री एनएच-125ए पर जोधपुर रिंग रोड के कारवार से डांगियावास खंड को चार लेन बनाने सहित कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे; जालोर (एनएच-325) के माध्यम से बालोतरा के सांडेराव खंड के प्रमुख शहर भागों के सात बाईपास / पुन: संरेखण का निर्माण; NH-25 के पचपदरा-बागुंडी खंड को चार लेन बनाने की परियोजना। ये सड़क परियोजनाएं लगभग 1475 करोड़ रुपये की संचयी लागत पर बनाई जाएंगी। जोधपुर रिंग रोड से शहर में यातायात का दबाव कम करने और वाहन प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी। परियोजनाएं क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार, व्यापार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में मदद करेंगी।

प्रधानमंत्री राजस्थान में दो नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन - रुणिचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन - खंबली घाट को जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। रुणिचा एक्सप्रेस जोधपुर, डेगाना, कुचामन सिटी, फुलेरा, रींगस, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना, नारनौल, अटेली, रेवाड़ी से होकर गुजरेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के साथ सभी शहरों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मारवाड़ जंक्शन-खांबली घाट को जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में रोजगार पैदा करेगी। इसके अलावा, दो अन्य रेल परियोजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। इनमें 145 किमी लंबी 'डेगाना-राय का बाग' रेल लाइन और 58 किमी लंबी 'डेगाना-कुचामन सिटी' रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं।

मध्य प्रदेश को सौगातः मध्य प्रदेश के इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के उद्घाटन से प्रधानमंत्री के 'सभी के लिए आवास' उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत लगभग 128 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस परियोजना से 1000 से अधिक लाभार्थी परिवारों को लाभ होगा। यह सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ लेकिन काफी कम निर्माण समय में गुणवत्तापूर्ण घर बनाने के लिए नवीन तकनीक 'प्री-इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम के साथ प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम' का उपयोग करता है।

व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम में, मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिलों में 2350 करोड़ रुपये से अधिक की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री सिवनी जिले में 100 करोड़ रुपये से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य के चार जिलों की इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के लगभग 1575 गांवों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4800 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री एनएच 346 के झरखेड़ा-बैरसिया-ढोलखेड़ी को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन सहित परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे; एनएच 543 के बालाघाट-गोंडिया खंड को चार लेन का बनाना; रूढ़ी और देशगांव को जोड़ने वाले खंडवा बाईपास को चार लेन का बनाना; एनएच 47 के टेमागांव से चिचोली खंड को चार लेन का बनाना; बोरेगांव को शाहपुर से जोड़ने वाली सड़क को चार लेन का बनाना; और शाहपुर को मुक्ताईनगर से जोड़ने वाली सड़क को चार लेन का बनाना। प्रधानमंत्री एनएच 347सी के खलघाट से सरवरदेवला को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

प्रधानमंत्री 1850 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें कटनी-विजयसोटा (102 किलोमीटर) और मारवासग्राम-सिंगरौली (78।50 किलोमीटर) को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। ये दोनों परियोजनाएं कटनी-सिंगरौली खंड को जोड़ने वाली रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना का हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश में रेल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा जिससे राज्य में व्यापार और पर्यटन को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री विजयपुर-औरैयां-फूलपुर पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 1750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाई गई है। प्रधानमंत्री मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड (317 किमी) की आधारशिला भी रखेंगे। यह प्रोजेक्ट 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनेगा। गैस पाइपलाइन परियोजनाएं उद्योगों और घरों को स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस प्रदान करेंगी, और पर्यावरण में उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक कदम होगा। प्रधानमंत्री जबलपुर में करीब 147 करोड़ रुपये की लागत से बने नये बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे।

 कोलकाता, 04 अक्टूबर । पश्चिम बंगाल के बकाये के भुगतान के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दो दिवसीय धरना तीन अक्टूबर की रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खत्म हो गया। इसके बाद तृणमूल प्रतिनिधियों सहित पश्चिम बंगाल के करीब ढाई हजार मनरेगा मजदूर बंगाल के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत अन्य नेताओं को हिरासत में लेने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है।

उन्होंने कहा है यह लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है। दरअसल केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल प्रतिनिधिमंडल कृषि भवन पहुंचा था। यहां मुलाकात नहीं होने के बाद इन सबने धरना दिया। इस पर पुलिस उन्हें उठाकर मुखर्जी नगर थाने ले गई। करीब दो घंटे तक हिरासत में रखने के बाद देररात रिहा कर दिया।

इसे लेकर ममता बनर्जी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर देररात लिखा, आज लोकतंत्र के लिए अंधकार और काला दिवस है। पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति भाजपा के घृणा और गरीबों के अधिकारों के प्रति उनका गैर जिम्मेदाराना आचरण सामने आ गया है। लोकतांत्रिक मूल्य भी पूरी तरह से खत्म दिख रहा है। सबसे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के गरीबों का रुपया रोक दिया। हमारे प्रतिनिधि ने जब दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर उनसे मुलाकात करने की कोशिश की तो हमारे साथ निर्मम आचरण किया गया। पहले राजघाट पर और बाद में कृषि भवन में दिल्ली पुलिस ने हमारे प्रतिनिधियों को प्रताड़ित किया।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का फंड रोके जाने को लेकर दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। पार्टी ने दो अक्टूबर को राजघाट से इसकी शुरुआत की। जंतर मंतर पर दो दिन तक प्रदर्शन किया है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज तड़के देश के राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र बिंदु रायसीना हिल्स के पास आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के सरकारी आवास में दस्तक दी। संजय सिंह को सांसद होने के नाते नार्थ एवेन्यू में रहने के लिए सरकारी भवन आवंटित है। ईडी की टीम उनकी सारे घर की तलाशी ले रही है।

उल्लेखनीय है कि संजय सिंह का नाम दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दाखिल की गई चार्जशीट में शामिल है। ईडी के इस छापे को इसी चार्जशीट से जोड़कर देखा जा रहा है। इस घोटाले में संजय के करीबियों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल मई में तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। हालांकि अब कोर्ट से उन्हें बीमारी के चलते अंतरिम जमानत मिली हुई है। इस साल फरवरी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस घोटाले के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उनकी गिरफ्तारी हुई। सिसोदिया तब से सलाखों के पीछे हैं।