जयपुर, 14 सितंबर । केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बांध पुनर्वास प्रोग्राम चला रहा है। गुरुवार को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) में बांधों की भूकंप सुरक्षा के राष्ट्रीय केन्द्र का उद्घाटन करते हुए शेखावत ने यह जानकारी दी।

शेखावत ने कहा कि भारत सर्वाधिक बांधों वाला दुनिया का तीसरा देश है। दो सौ से ज्यादा बांध ऐसे हैं, जो सौ साल से पुराने हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बांध पुनर्वास प्रोग्राम चला रहा है। यह प्रोग्राम 750 बांधों पर चल रहा है। इस दौरान ही बांधों की भूकंप से सुरक्षा और अन्य खतरों को रोकने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की जरूरत का विचार आया। यह केन्द्र भी बांध सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का अध्ययन करेगा और इससे जुड़े एक्सपर्ट तैयार करेगा। यह विषय आने वाले समय में वैश्विक रूप से बहुत अनुकूल होगा।

केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि इस प्रकार के केन्द्रों से बांधों की सुरक्षा के लिए नीतियां और आदर्श मानक तैयार करने में मदद मिलेगी। उद्घाटन के बाद केन्द्रीय मंत्री ने केन्द्र का अवलोकन किया और उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार और एमएनआईटी के निदेशक प्रो एनपी पाढ़ी भी मौजूद रहे।

 श्रीनगर, 14 सितंबर । नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में रक्तपात खत्म करना चाहते हैं और स्थायी शांति चाहते हैं, तो उन्हें बातचीत की मेज पर आना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि युद्धों से न तो अतीत में मुद्दे सुलझते थे और न ही वे भविष्य में शांति लाएंगे।

अनंतनाग मुठभेड़ में सेना के दो तथा पुलिस के एक अधिकारी की शहादत के बाद गुरुवार को श्रीनगर में मीडिया के सामने फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बातचीत नहीं हुई, तो ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी। संवाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए दोनों देशों को अपनी जिद छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर को वापस लेने के बारे में भाजपा के कुछ नेताओं की टिप्पणियों के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि युद्धों से न तो अतीत में मुद्दों का समाधान हुआ और न ही भविष्य में शांति आएगी।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी मुद्दा टकराव से हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने चार युद्ध लड़े हैं और सीमाएं अभी भी यथावत हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का दावा करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हम सब ने अनंतनाग मुठभेड़ में देखा कि युवा डीएसपी के अलावा एक कर्नल और एक मेजर भी शहीद हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विनाश लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मुझे इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। सरकार चिल्ला रही है कि आतंकवाद खत्म हो गया है। उन्होंने पूछा आप ही बताइये, क्या ये ख़त्म हो गया?”

बातचीत की बहाली पर अपना रुख दोहराते हुए अब्दुल्ला ने यूक्रेन संघर्ष का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की स्थिति को देखो। हर तरफ तबाही मची हुई है। शांति स्थापित करने के लिए रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या वह पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं, तो एनसी अध्यक्ष ने कहा कि बातचीत उन दोनों देशों के बीच होनी चाहिए, जिनके बीच मतभेद हैं। मुझसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। यह समस्या भारत के आज़ाद होने के बाद से ही बनी हुई है। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से अशांति फैलाने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि पड़ोसी देश ने कभी भी यथास्थिति स्वीकार नहीं की है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं न तो ख़ुफ़िया विभाग में हूं और न ही सरकार में, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि आतंकवादी कहां से आते हैं। मुझे डर है कि ये विदेशी आतंकवादी किसी दूसरे देश से हो सकते हैं, वे बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अफगानों की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे हैं, तो अब्दुल्ला ने कहा कि वह किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहते। उन्होंने कहा कि जिन्हें समझने की ज़रूरत है वे समझेंगे। यह एक ख़तरा है, जिसका हमें हर दिन सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जल प्रबंधन में हर नागरिक की भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन के साथ जनता को पानी और बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भी सोच समझकर उपयोग करना होगा। श्री धनखड़ आज जयपुर में बांध सुरक्षा पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन के बाद संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को कोई अपनी मन मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी है, लेकिन जल महज 4 प्रतिशत ही है, ऐसे में पानी और बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना होगा। श्री धनखड़ ने कहा कि देश मे जल प्रबंधन और बांधों का पुराना इतिहास रहा है ओर ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौल साम्रज्य के समय बनाये गए बांध आज भी उपयोग किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश मे बांधों की सुरक्षा के लिए बेहतरीन काम हो रहा है। श्री धनखड़ ने जल प्रबंधन के लिए जल की छोटी इकाइयों के संरक्षण और पुनर्विकास किये जाने की जरूरत पर जोर दिया। श्री धनखड़ ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवादों को समाप्त करने पर जोर दिया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने बांधों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। देश मे बांध सुरक्षा कानून लाने के बाद देश के 6 हज़ार बांधों की वार्षिक ऑडिट होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय मे बांधों की सुरक्षा के मामले में देश दुनिया मे प्रभावी भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 800 से ज्यादा देश विदेश के विशेषज्ञ, अकादमिक क्षेत्र के लोग तथा हितधारक भाग ले रहे हैं।

 नई दिल्ली, 14 सितंबर । संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने नाराजगी जाहिर की है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र तो बुला लिया लेकिन विशेष सत्र का पूरा एजेंडा अभी तक साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दबाव में जिन एक-दो मुद्दों को सरकार ने साझा किया है, वह पर्याप्त नहीं है।

वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। यह सरकार नियम-कायदा नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि सरकार का संसदीय एजेंडा बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है।
आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी संसद के विशेष सत्र को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एजेंडा पहले ही साफ करना था। यह सरकार संसदीय प्रणाली का मजाक बना रही है।

एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि वह संसद में अच्छी चर्चा के लिए, बहस के लिए व अच्छी नीतियों के साथ एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए दिल्ली जाती हैं लेकिन वहां माहौल बदल गया है। यह सरकार चर्चा के एजेंडे तक को विपक्ष से साझा नहीं करती है।

 
बीना/नई दिल्ली, 14 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि विपक्षी दलों का आईएनडीआईए गठबंधन देश और समाज को विभाजित करने में जुटा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म को नष्ट करना चाहता है।

प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के बीना में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में दस नई औद्योगिक परियोजनाओं सहित 50,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और शुरू की जा रही अन्य विकास पहल से मध्य प्रदेश की प्रगति को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में महिलाओं को 75 लाख नए गैस कनेक्शन देगी।


प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय देश की 140 करोड़ जनता की सामूहिक शक्ति को दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों और देश का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा, “भारत ने गुलामी को मानसिकता को पीछे छोड़कर अब स्वतंत्र होने के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। कोई भी देश, जब ऐसा ठान लेता है, तो उसका कायाकल्प होना शुरू हो जाता है। इसकी एक तस्वीर अभी आपने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी देखी है। जो आपकी भावना है, वो आज पूरे देश की भावना है। इस जी20 की सफलता का श्रेय मोदी को नहीं बल्कि आप सबको जाता है। ये आप सबका सामर्थ्य है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है। ये भारत की सामूहिक शक्ति का प्रमाण है।”

विपक्षी आईएनडीआईए पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं, जो देश और समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर एक आईएनडीआईए बनाया है, जिसे कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है। इसके बावजूद इन्होंने अपनी मुंबई मीटिंग में ये घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा, इसकी नीति और रणनीति बना दी है। इन्होंने अपने एक छिपा हुआ उद्देश्य भी तय कर लिया है। इस घमंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इस आईएनडीआईए का निर्णय है कि भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इस घमंडिया गठबंधन की नीयत है कि भारत को जिन विचारों और संस्कारों ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन वाले सनातन संस्कारों और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवनपर्यंत माना, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज इन लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने-कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। आईएनडीआईए वाले सनातन को मिटाकर देश को एक हजार साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने भ्रष्टाचार और अपराध के अलावा और कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पर लोगों को भरोसा ही नहीं था, इसलिए कोई निवेशक नहीं आता था। हमने राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित कर मध्य प्रदेश की जनता को भय से मुक्त कराया। इससे आज बड़े-बड़े निवेशक यहां फैक्टरी लगाना चाहते हैं।

 नई दिल्ली, 14 सितंबर। मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विशेष एनआईए अदालत में आवेदन दायर कर अदालत को सूचित किया कि उसने सबूतों की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है और उनकी ओर से बयान दर्ज करने के लिए और गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं है। एनआईए ने इस मुकदमे में 323 गवाहों के बयान दर्ज किए जबकि 37 गवाह मुकर गए। 29 सितंबर, 2008 की रात करीब 9 बजकर 35 मिनट पर मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठीक सामने एक बम धमाका हुआ था। यह धमाका एक मोटरसाइकिल में हुआ था। इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 101 लोग घायल हुए थे। धमाके के बाद 30 सितंबर, 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था।

चूंकि ये मामला आतंक से जुड़ा हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले की जांच अपने पास ली और 21 अक्टूबर, 2008 को एफआईआर में यूएपीए और मकोका की धारा लगाई गई। मालेगांव हादसे के जांच के दौरान 20 जनवरी, 2009 को महाराष्ट्र एटीएस ने मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी, उसमें 11 लोगों को गिरफ्तार और तीन लोगों को फरार दिखाया गया था। इसी मामले में एटीएस ने 21 अप्रैल, 2011 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 1 अप्रैल, 2011 को मालेगांव बम धमाके की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई थी। एनआईए ने अपनी जांच के दौरान 13 मई, 2016 को चार्जशीट दायर की, जिसमें छह लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले। इनमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण करसंग्रा, श्याम भंवर लाल साहू, प्रवीण तकलकी, लोकेश शर्मा और धनसिंह चौधरी का नाम शामिल था। एनआईए ने कहा था कि इस मामले में मकोका नहीं लग सकता। इसके बाद आरोपितों ने जमानत की अर्जी डाली, जिसके बाद कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत दूसरे आरोपितों को जमानत मिल गई थी। आरोपितों ने जमानत मिलने के बाद कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दायर की। 27 दिसंबर, 2017 को स्पेशल एनआईए कोर्ट में आरोपितों के डिस्चार्ज एप्लिकेशन पर फैसला सुनाया गया, जिसमें श्याम साहू, शिव नारायण करसंग्रा और प्रवीण तकलकी को आरोपों से बरी कर दिया गया था। राकेश धावड़े और जगदीश म्हात्रे पर से कई धाराएं कोर्ट ने हटाईं और उन दोनों पर सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत ही आरोप तय किए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहिकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधीर द्विवेदी के खिलाफ दायर मकोका, यूएपीए की धारा 17, 29, 23 और आर्म्स एक्ट की धाराएं हटा दी गई थीं लेकिन उन पर से यूएपीए की धारा 18, हत्या और हत्या की साजिश की धाराएं लगाकर आरोप तय कर दिए गए थे। उसके बाद से ट्रायल चल रहा है।

 नई दिल्ली, 14 सितंबर। भारतीय रेलवे (2018 बैच) के 255 प्रोबेशनर्स के एक समूह ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय रेलवे न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि भारत की एकता और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता की भी रीढ़ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह उन जैसे युवा अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाएं और भारतीय रेलवे को दुनिया में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदाता बनाने का प्रयास करें।

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी आज सभी क्षेत्रों में प्रेरक शक्ति है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय रेलवे के लिए जो हर दिन लाखों लोगों की जरूरतों और मांगों को पूरा करती है और हर महीने लाखों टन माल का परिवहन करती है, प्रौद्योगिकी का यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक है। राष्ट्रपति ने युवा अधिकारियों से लोगों के अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली के लिए नए अनुप्रयोगों और प्रणालियों को तैयार करके देश की तकनीकी उन्नति में एक नया रास्ता तय करने में योगदान देने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि जो लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं वे अपनी यात्रा की यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों से यात्रियों के साथ अपने मेहमानों के रूप में व्यवहार करने और सर्वोत्तम सेवा और सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करने का आग्रह किया, जिसे वे संजोकर रख सकें। उन्होंने हर तरह से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्नत तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित-अनुप्रयोगों के साथ, रेल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कुशल और फुलप्रूफ सिस्टम डिजाइन किए जाने चाहिए।

 नई दिल्ली, 14 सितंबर। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद से भारत के शीर्ष नेतृत्व को अत्याधुनिक नए वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की तलाश है। अब मिसाइलों से बचाव सहित आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं वाले नए हेलीकॉप्टरों की खोज तेज कर दी गई है। अगस्ता वेस्टलैंड की विफलता के एक दशक बाद फ्रांस, अमेरिका, रूस और इटली में भारतीय रक्षा अताशे को हेलीकॉप्टरों का तकनीकी विवरण जुटाने का काम सौंपा गया है।

दरअसल, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को ले जा रहा वायु सेना का हेलीकॉप्टर एमआई 17वी5 तमिलनाडु के कन्नूर में 08 दिसंबर 2021 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हुई थी। एक चाय बागान में कम दृश्यता की स्थिति के दौरान हुई दुर्घटना के दौरान उनका हेलीकॉप्टर उन्नत एवियोनिक्स से सुसज्जित नहीं था, जो पायलटों को प्रारंभिक चेतावनी दे सकता था। इस दुर्घटना ने सरकार का ध्यान सुरक्षित हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता पर केंद्रित किया।

इसी के बाद भारत के शीर्ष नेतृत्व ने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी के लिए अत्याधुनिक नए वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की जरूरत महसूस की। मौजूदा समय में वायु सेना वीवीआईपी लोगों को लाने-ले जाने के लिए रूसी एमआई-17 वी-5 हेलीकॉप्टरों की मदद ले रही है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण रखरखाव के मुद्दे सामने आए हैं। वायु सेना ने 2028 तक इन हेलीकॉप्टरों को रिटायर करने की योजना बनाई है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व के आने-जाने के लिए मिसाइलों से बचाव सहित आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस नए 12 हेलीकॉप्टरों की तलाश तेज कर दी गई है।

वायु सेना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अगस्ता वेस्टलैंड की विफलता के एक दशक बाद भारतीय वायु सेना ने अब फिर से वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की तलाश तेज की है। संभावित हेलीकॉप्टरों की पहचान करने के लिए अब विदेशों में भारतीय मिशन को सक्रिय किया गया है। उनसे ऐसे हेलीकॉप्टरों की तलाश करने के लिए कहा गया है जो घरेलू उड़ान स्थितियों और भूगोल की विविधता को देखते हुए घरेलू जरूरतों के अनुरूप हो सकते हैं। फ्रांस, अमेरिका, रूस और इटली सहित कई देशों में भारतीय रक्षा अताशे को ऐसे हेलीकॉप्टरों में विशेषज्ञता वाले विक्रेताओं की पहचान करने और तकनीकी विवरण एकत्र करने का काम सौंपा गया है।

भारत ने पहले भी इसी तरह के हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश की है। यूपीए शासनकाल में वीवीआईपी फ्लीट के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के एडब्ल्यू 101 हेलीकॉप्टर को चुना गया था। इस बावत 2010 में हस्ताक्षरित 3,565 करोड़ रुपये का अनुबंध हथियार डीलरों और भारतीय अधिकारियों के बीच रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद विवादों में आ गया। इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जनवरी 2014 में लोकसभा चुनावों से पहले यह सौदा रद्द कर दिया था। इससे पहले अगस्ता वेस्टलैंड 2012 में पहले बैच के रूप में 03 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर चुका था, जो आज भी दिल्ली में वायु सेना के पालम एयरबेस पर खड़े हैं।

 जयपुर, 14 सितंबर । उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉ सुदेश धनखड़ के साथ एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को राजस्थान पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र एवं राज्य सरकार के मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने उनका स्वागत किया।

इसके बाद उप राष्ट्रपति केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर गए, जहां केंद्रीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। उप राष्ट्रपति ने संस्थान द्वारा विकसित की गईं उन्नत नस्ल की भेड़ों और उत्पादों का निरीक्षण किया और संस्थान के निदेशक, वैज्ञानिकों और स्टाफ के साथ मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया।

अपने संबोधन में उप राष्ट्रपति ने केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के द्वारा किए जा रहे कामों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जी-20 में भारत के विकास का डंका देख कर सब दंग रह गए हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत में जो विकास पिछले छह वर्ष में हुआ है वह 50 वर्ष में भी नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान किसानों का है और खेती से जुड़ी आप जैसी संस्थाओं का है। उप राष्ट्रपति ने कहा भारत देश किसान की बदौलत है। हमारे यहां एक अप्रैल 2020 से 80 करोड़ लोगों को सरकार की ओर से फ्री चावल, गेहूं, दाल मिल रहे हैं। ये दम हमारे किसानों का है और ये राशन किसानों की बदौलत ही मिल पा रहा है।

कृषि में बदलावों की आवश्यकता पर बल देते हुए धनखड़ ने कहा कि भारत के किसान को बदलने की जरूरत है और उन्होंने खुशी व्यक्त की कि ये बदलाव आ रहा है। उप राष्ट्रपति ने देश के कृषि वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे इस बदलाव का प्रेरक बनें। इस अवसर पर टोंक के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, सीएसडब्ल्यूआरआई के निदेशक डॉ. अरुण कुमार तोमर, संस्थान के वैज्ञानिक, शोधार्थी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने उप राष्ट्रपति धनखड़ के सपत्नीक जयपुर पहुंचने पर सांगानेर एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। राज्यपाल ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया।

 पुणे, 14 सितंबर । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार सुबह शुरू हुई। सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता का पूजन कर बैठक का शुभारंभ किया। संघ प्रतिवर्ष अपने आनुषंगिक संगठनों से संवाद कर सांगठनिक कामकाज का ब्योरा प्राप्त करता है। ऐसी बैठक को समन्वय बैठक कहा जाता है। इस वर्ष पुणे में आयोजित तीन दिवसीय बैठक में संघ परिवार के 36 संगठनों के 267 पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 30 महिला प्रतिनिधि भी हैं।

बैठक में सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल, डॉ. मनमोहन वैद्य, अरुण कुमार, केसी मुकुंद, रामदत्त चक्रधर, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश जोशी उपाख्य भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, वी. भागैय्या, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांतक्का, प्रमुख कार्यवाहिका सीता गायत्री अन्नदानम, स्त्री शक्ति की अध्यक्ष शैलजा, राष्ट्रीय सेवा भारती की महामंत्री रेणु पाठक, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचन्द्र खराड़ी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही, भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, विद्या भारती के अध्यक्ष रामकृष्ण राव, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) विष्णुकान्त चतुर्वेदी, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरण्मय पंड्या, संस्कृत भारती के संगठन मंत्री दिनेश कामत आदि हिस्सा ले रहे हैं।

बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय व सामाजिक परिदृश्य, शिक्षा, सेवा, आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सामाजिक परिवर्तन के पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, स्वदेशी आचरण तथा नागरिक कर्तव्य के विषयों को आगे बढ़ाने