जबलपुर, 28 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक मध्य प्रदेश के जबलपुर में 30 अक्टूबर से 01 नवंबर तक आयोजित की गयी है। संघ की शताब्दी वर्ष की दृष्टि से यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने यहां मंगलवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले पूरे समय उपस्थित रहेंगे। संघ के सभी छह सह-सरकार्यवाह, अखिल भारतीय कार्य विभागों के प्रमुख और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। देशभर के 46 प्रांतों से प्रमुख पदाधिकारी, प्रांत संघचालक, प्रांत कार्यवाह, सह प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक और अन्य प्रमुख पदाधिकारी समेत कुल मिलाकर 407 कार्यकर्ता इस बैठक में अपेक्षित हैं। पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर और प्रदीप जोशी भी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में महाकौशल प्रांत के प्रचार प्रमुख विनोद कुमार भी मौजूद रहे।आंबेकर ने बताया कि तीन दिवसीय इस बैठक में संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही शताब्दी वर्ष की योजनाओं पर विस्तृत विचार होगा। इस निमित्त सभी प्रांतों ने अपनी-अपनी कार्ययोजना तैयार की है। बैठक में संघ के विभिन्न आयामों सामाजिक, शैक्षणिक, सेवा और सांस्कृतिक कार्यों पर भी विमर्श होगा।उन्होंने बताया कि बैठक में देश की मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी गहन चिंतन-मनन होगा। इस दौरान “पंच परिवर्तन” जैसे प्रमुख अभियानों पर विशेष चर्चा होगी। उन्‍होंन बताया कि संघ शताब्‍दी वर्ष में एक लाख से अधिक स्थानों तक संघ कार्य पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच संघ घर-घर संपर्क अभियान चलाएगा। इस अभियान के दौरान स्वयंसेवक समाज के हर वर्ग से मिलकर संघ के कार्यों और उद्देश्य की जानकारी देंगे। इसके साथ ही संघ से संबंधित साहित्य का वितरण और जागरुकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान 15 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को विशेष रूप से राष्ट्र निर्माण और सामाजिक कार्यों से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के क्षेत्रों में सेवा कार्यों को नई गति दी जाएगी। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आंबेकर के अनुसार, इन सभी योजनाओं का मूल केंद्र “व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण” की भावना पर आधारित है। संघ का विश्वास है कि संस्कारित और संगठित समाज ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकता है।

पंच परिवर्तन : सामाजिक नवजागरण की राहसंघ ने अपने आगामी कार्यकाल में “पंच परिवर्तन अभियान” को प्रमुखता दी है। यह एक पांच-सूत्री सामाजिक पहल है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति, परिवार और समाज के समग्र उत्थान के लिए कार्य करना है। आंबेकर के अनुसार, पंच परिवर्तन के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं; सामाजिक समरसता के अंतर्गत जातिगत भेदभाव मिटाकर समाज में एकता और समानता की भावना को मजबूत करना। कुटुंब प्रबोधन में पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं और संस्कारों को बढ़ावा देना ताकि परिवार समाज की मूल इकाई के रूप में मजबूत हो सके। वहीं पर्यावरण संरक्षण के तहत जल, वायु और भूमि के संरक्षण के लिए जागरुकता फैलाना और स्थानीय स्तर पर ठोस कदम उठाना। साथ ही स्वदेशी आचरण में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत की भावना को सशक्त करना और नागरिक कर्तव्यों के पालन के अंतर्गत नागरिकों में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य भावना को जगाना, यह सभी कार्य शताब्‍दी वर्ष में स्‍वयंसेवकों द्वारा प्रमुखता से किया जाएगा।

हिंदू सम्मेलन और नागरिक संवाद की रूपरेखाआंबेकर ने बताया कि संघ की आगामी योजनाओं में हिंदू सम्मेलन और प्रमुख नागरिक संवाद विशेष महत्व रखते हैं। शताब्दी वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य हिंदू समाज में एकता, सद्भाव और भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व की भावना को प्रबल करना है। इसी के साथ प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। ये संवाद जिला स्तर पर होंगे, जिनमें राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। आंबेकर के अनुसार, इन संवादों का उद्देश्य राष्ट्रीय विचारधारा को समाज के सभी वर्गों तक ले जाना और सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करना है। उन्होंने बताया कि शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के निमित्त सरसंघचालक, सरकार्यवाह, सभी सह-सरकार्यवाह और अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुखों सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की वर्ष की प्रवास योजना भी बनी है। जो देशभर में अलग-अलग स्‍थानों पर आयोजित होनेवाले इन सभी कार्यक्रमों, बैठकों में रहनेवाले हैं।आंबेकर ने विशेष तौर पर गुरु तेग बहादुर जी का जिक्र करते हुए कहा कि संघ उनका 350वां बलिदान दिवस मना रहा है। उन्होंने हिन्‍दू धर्म की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया था। बैठक के दौरान गुरु तेग बहादुर जी और भगवान बिरसा मुंडा पर विशेष वक्‍तव्‍य संघ द्वारा जारी किया जाएगा। उनकी जयंतियों पर देशभर में विशेष आयोजन होंगे। एक सवाल पर आंबेकर ने कहा कि बैठक में देश एवं समाज की वर्तमान परिस्‍थ‍ितियों पर केंद्र‍ित महत्‍वपूर्ण विषयों पर सभी अपने अनुभव एवं जानकारी साझा करेंगे। आंबेकर ने स्पष्ट किया कि संघ का लक्ष्य किसी राजनीतिक दिशा में नहीं, बल्कि सामाजिक उत्थान और राष्ट्र पुनर्निर्माण की ओर है। संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में हुई थी। तब से लेकर आज तक संघ ने अपने कार्यों के माध्यम से समाज में संगठन, सेवा और संस्कार का संदेश फैलाया है। अब जब संघ अपने शताब्दी वर्ष में है तो उसकी दृष्टि भविष्य की ओर केंद्रित है; एक ऐसा भारत, जो आत्मनिर्भर, समरस और संगठित हो।

कोयंबटूर, 28 अक्टूबर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का तीन दिवसीय तमिलनाडु दौरा आज (मंगलवार) से शुरु हो चुका है। उपराष्ट्रपति आज सुबह कोयंबटूर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी इस पहली यात्रा के दौरान वे कोयंबटूर, तिरुप्पुर, मदुरै और रामनाथपुरम में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कोयंबटूर पहुंचने के बाद सबसे पहले नागरिक मंच की ओर से कोडिसिया हॉल में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। जहां व्यवसायियों और शहर के गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। समारोह में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई, पूर्व अन्नाद्रमुक मंत्री एस.पी. वेलुमणि और अन्नाद्रमुक विधायक ने भी भाग लिया।

अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, " पदभार ग्रहण करने के बाद मैं सबसे पहले तमिलनाडु में चेन्नई आने वाला था, लेकिन विदेश यात्रा के बाद मैं सीधे कोयंबटूर आ गया हूं। कोयंबटूर के लोगों को सलाम, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और जो मेरे उत्थान का कारण बने। उपराष्ट्रपति का पद मुझे दिया गया सम्मान नहीं है, बल्कि सभी तमिलों और कोयंबटूर को दिया गया सम्मान है। कोयंबटूर के लोग सभी को प्यार और स्नेह से गले लगाता है। चाहे कोई भी समस्या हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा।"

इससे पहले उपराष्ट्रपति कोयंबटूर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और शहर के गणमान्यों ने भव्य स्वागत किया। हवाई अड्डे के बाद उपराष्ट्रपति सीधा कोडिसिया हॉल पहुंचे , जहां कोयंबटूर जिला लघु उद्योग संघ में उनका अभिनंदन किया गया।

उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए कोयंबटूर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद यह उनका पहला कोयंबटूर दौरा है। ऐसे में भाजपा की ओर से इनके कार्यक्रमों और स्वागत की तैयारियां की गईं हैं।

उपराीष्ट्रति अब से थोड़ी देर बाद कोयंबटूर निगम मुख्य कार्यालय परिसर में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाद में, वह सरकारी अतिथि गृह (सर्किट हाउस) में दोपहर का भोजन और विश्राम करेंगे और फिर दोपहर 2.30 बजे पेरूर तमिल कॉलेज परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 4 बजे पेरूर से प्रस्थान कर तिरुप्पुर के लिए प्रस्थान करने की योजना है।

उपराष्ट्रपति 29 अक्टूबर को तिरुप्पुर में एक सम्मान समारोह में भाग लेंगे। शाम को वे मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। दौरे के अंतिम दिन, 30 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति रामनाथपुरम जिले के पसुम्पोन में आयोजित पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर जयंती समारोह में शामिल होंगे।

यह दौरा उपराष्ट्रपति के लिए न केवल तमिलनाडु के प्रमुख सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों से संवाद का अवसर होगा, बल्कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर ।​ भारतीय नौसेना​ की मेजबानी में मंगलवार से मानेकशॉ सेंटर​ में इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग (आईपीआरडी)​ शुरू हुआ है, जो 30 अक्टूबर तक चलेगा।​ राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (एनएमएफ) के साथ साझेदारी में​ हो रहे इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत और विदेश से 42 वक्ता​ ​एक मंच पर आएंंगे।​ तीन दिनों तक चलने वाले संवाद​ में भविष्य की समुद्री चुनौतियों ​के समाधान ​तलाशे जाएंगे।

​नौसेना के मुताबिक इस प्रमुख कार्यक्रम का विषय 'समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और क्षमता-संवर्द्धन' है। यह कार्यक्रम एकीकृत समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के मुद्दों से निपटने के लिए भारत-प्रशांत और रणनीतिक नेताओं, नीति निर्माताओं, राजनयिकों और समुद्री विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। अपने सातवें संस्करण तक आईपीआरडी का आयोजन भारतीय नौसेना का सर्वोच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बन गया है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समुद्री विस्तार में शांति, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की रणनीतिक पहुंच की प्रमुख अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है। इसे पहली बार 2019 में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यक्त किया था।

आईपीआरडी के मौजूदा संस्करण में भारत की समुद्री नीति महासागर पर आधारित स्थायी समाधानों पर जोर दिया जाना है। तीन दिनों तक चलने वाले संवाद में छह व्यावसायिक सत्र होंगे, जिसमें विशिष्ट विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहले दिन जलवायु परिवर्तन के सुरक्षा प्रभावों पर चर्चा होगी, जिसमें अफ्रीका, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के वैश्विक दृष्टिकोण शामिल होंगे। दूसरे दिन अफ्रीका की एकीकृत समुद्री रणनीति 2050, हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, इंडोनेशिया और नैरोबी के विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि शामिल होगी।

नौसेना के कैप्टन विवेक मधवाल ने बताया कि सम्मेलन के तीसरे दिन लचीली समुद्री आपूर्ति शृंखलाओं, प्रशांत द्वीप समूह की भूमिका और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए नवीन दृष्टिकोणों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और वियतनाम के प्रमुख शामिल होंगे। इसी दिन आईओएनएस, आईओआरए, आईओसी और एओआईपी जैसे क्षेत्रीय समूहों के बीच तालमेल पर दूरदर्शी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के संवाद में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समुद्री संपर्क, सुरक्षा खतरों के प्रति कानूनी प्रतिक्रिया, बहु-क्षेत्रीय संचालन और दोहरे उपयोग वाली समुद्री प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण उभरते विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सबसे जरूरी प्राथमिकताओं को संबोधित करना है।

चेन्नई, 28 अक्टूबर । बंगाल की खाड़ी में चक्रवात 'मोंथा' एक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बन गया है। इस तूफान के आज (28 अक्तूबर) की शाम या रात में आंध्र प्रदेश के तट (काकीनाडा के पास, मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच) से टकराने की आशंका है, जिसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, इसलिए तमिलनाडु के दो ज़िलों चेन्नई और तिरुवल्लूर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।

मौसम विभाग ने आज सुबह, 28 अक्टूबर, 2025 के अपने ताजा अपडेट में कहा है कि तूफान 'मोंथा' के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कुछ अन्य राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है।

मौसम विभाग ने बताया है कि 'मोंथा' चक्रवात आज (मंगलवार को) सुबह एक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफ़ान में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग की ओर से यह घोषणा की गई है कि चक्रवात आज शाम या रात को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट को पार करेगा। यह भी चेतावनी दी गई है कि तट पार करते समय हवा की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि चक्रवात 'मोंथा' पिछले रविवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे दक्षिण-पूर्व में बना था। कल तक, यह चेन्नई से 400 किलोमीटर पूर्व, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से 500 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व और पोर्ट ब्लेयर से 800 किलोमीटर पश्चिम में था। मोंथा चक्रवात 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ओर भी बढ़ रहा था। ऐसे में, भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि मोंढा चक्रवात आज सुबह एक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफ़ान में तब्दील हो गया है।

मौसम विभाग के मुताबिक, 'मौंथा' चक्रवात जिस स्थान पर तट को पार करेगा, वह तमिलनाडु के पास है, इसलिए यह घोषणा की गई है कि न केवल आंध्र प्रदेश , बल्कि तमिलनाडु में भी भारी बारिश होगी। हालांकि, सोमवार की रात से ही तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और समेत राज्य के अन्य जिलों में भारी बारिश हो रही है। 'मोंथा' का प्रभाव से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, और झारखंड जैसे राज्यों में भी देखा जा रहा है। संभवतः बिहार के मौसम पर भी इसका असर पड़ेगा।

मौसम विभाग ने कहा है कि आज दोपहर से तमिलनाडु के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी और आंध्र प्रदेश से सटे तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, वेल्लोर और रानीपेट सहित उत्तरी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। एहतियात के तौर पर चेन्नई और तिरुवल्लूर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कांचीपुरम, रानीपेट और चेंगलपट्टू सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन अभी तक वहां के स्कूलों में छुट्टी घोषित नहीं की गई है। इसके अलावा, मछुआरों को तमिलनाडु के समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है।

'मोंथा' के कारण 60 ट्रेनें रद्द

चक्रवाती तूफ़ान 'मोंथा' के तट की ओर बढ़ने के साथ ही पूरे आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते राज्य के 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों से वहां से होकर गुजरने वाली 60 रेल गाड़ियों की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। दक्षिण रेलवे ने घोषणा की है कि 20 से ज़्यादा ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इसी तरह चेन्नई से विशाखापत्तनम सहित आंध्र प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए 12 उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं।

भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने कहा है कि आज शाम जब चक्रवात 'मोंथा' आंध्र प्रदेश से गुज़रेगा, तो चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में तेज़ गति से हवाएं चलेंगी। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छठ के पवित्र पर्व में भाग लेने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में कहा कि यह पर्व श्रद्धालुओं द्वारा भगवान सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न हुआ।

मुख्य बिंदु:

• चार दिवसीय अनुष्ठान के दौरान, भारत की छठ पूजा की भव्य परंपरा की झलक देखने को मिली।

• प्रधानमंत्री ने कामना की कि छठी मैया की असीम कृपा देशवासियों के जीवन को सदैव आलोकित रखे।

यह संदेश छठ पूजा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है और देशवासियों में उत्सव की भावना को बढ़ावा देता है।

भारत समुद्री सप्ताह 2025 कल मुंबई में शुरू हुआ। इस आयोजन का नेतृत्व बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने किया, जिसमें समुद्री क्षेत्र में स्थिरता, नवाचार और निवेश पर केंद्रित कई ऐतिहासिक समझौते और वैश्विक सहयोग शामिल हैं।

मुख्य घटनाएँ और उद्घाटन सत्र:

• केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह सप्ताह भारत की समुद्री यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने नीतिगत सुधारों, डिजिटलीकरण और क्षमता विस्तार के माध्यम से 2047 तक वैश्विक व्यापार हिस्से को तीन गुना करने के भारत के लक्ष्य की पुष्टि की।

• पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि कौशल और स्थिरता भारत के समुद्री परिवर्तन के केंद्र में हैं। इसका उद्देश्य एक स्मार्ट, हरित और वैश्विक रूप से जुड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो उद्योग को सशक्त बनाते हुए पर्यावरण की रक्षा करे।

महत्वपूर्ण समझौते और पहलें:

• भारत और नीदरलैंड के बीच समुद्री सहयोग पर MoU पर हस्ताक्षर।

• भारतीय बंदरगाहों को रॉटरडैम बंदरगाह से जोड़ने वाले हरित और डिजिटल समुद्री गलियारे की स्थापना पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर।

• इस अवसर पर लगभग 55,000 करोड़ रुपये के व्यावसायिक समझौते भी किए गए, जिनमें वैश्विक और भारतीय कंपनियों की भागीदारी रही।

यह सप्ताह भारत के समुद्री क्षेत्र में नवाचार, निवेश और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच साबित होगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगी। उद्घाटन सत्र में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी भी हिस्सा लेंगे।

इस चार दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम में दुनिया भर के 124 देश और 40 से अधिक मंत्री भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को अपनाने में सहयोग बढ़ाना और एक उज्जवल, टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करना है। सत्रों के दौरान, सदस्य देश प्रगति की समीक्षा, चुनौतियों का समाधान और सौर ऊर्जा के लिए सामूहिक रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा की शक्ति का अधिकतम उपयोग शामिल है। भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया है, जो 2030 के लक्ष्य से पहले है। भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ार है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत 20 लाख से अधिक परिवार अपनी छतों पर सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं। यह संगठन ऊर्जा की पहुँच और सुरक्षा सुधारने, कार्बन-तटस्थ भविष्य की दिशा में बदलाव लाने और कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम करता है।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा, और अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में बताया कि इस चरण में शामिल क्षेत्र हैं: उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तथा लक्षद्वीप। इस अभियान में 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्रों की छपाई और बूथ स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण आज से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। गणना का चरण 4 दिसंबर तक पूरा होगा। इसके बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा, और 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियाँ ली जाएंगी। सुनवाई और सत्यापन का कार्य 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा।

इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियाँ पहले ही फ़्रीज़ कर दी गई हैं। बूथ स्तर के अधिकारी वर्तमान पंजीकृत मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करेंगे, जिसमें उनकी वर्तमान जानकारी शामिल होगी। यदि किसी का नाम 2003 की मतदाता सूची में भी था, तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने हाल ही में आसियान वार्षिक शिखर सम्मेलन और 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान कई द्विपक्षीय मुलाकातें कीं।

डॉ. जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय सहयोग पर व्यापक चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने भारत-न्यूज़ीलैंड सहयोग को बढ़ावा देने और स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री लक्सन की प्रतिबद्धता का स्वागत किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज़ से मुलाकात को भी सकारात्मक अनुभव बताया।

इसके अलावा, डॉ. जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु, मलेशिया, ब्राज़ील और ब्रुनेई के समकक्षों से भी क्षेत्रीय मुद्दों और सहयोग पर चर्चा की। इन बैठकों का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध स्थापित करना और क्षेत्रीय स्थिरता व विकास को बढ़ावा देना था।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन के लिए तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपये की फसल खरीद योजना को मंजूरी दी है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, ये स्वीकृतियाँ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) और मंत्रालय की अन्य किसान-हितैषी योजनाओं के तहत एक उच्च स्तरीय बैठक में दी गईं।

कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और बाजार में उतार-चढ़ाव से उनकी आय की रक्षा करना है।

योजना के तहत:

• तेलंगाना से 4,400 मीट्रिक टन से अधिक मूंग, 100 प्रतिशत उड़द, और 25 प्रतिशत सोयाबीन की खरीद की जाएगी।

• ओडिशा से 18,470 मीट्रिक टन अरहर (तुअर दाल) की खरीद को मंजूरी दी गई है।

• महाराष्ट्र में 33,000 मीट्रिक टन मूंग, 3,25,680 मीट्रिक टन उड़द, और 18,50,700 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की जाएगी।

• वहीं, मध्य प्रदेश से लगभग 22,21,632 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद का निर्णय लिया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि यह कदम न केवल किसानों की आय को स्थिर करेगा, बल्कि देश में दालों और तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहन भी देगा।