प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का विकास इंजन बनेगा और जल्द ही पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों के बारे में कहा कि भारत सरकार के मिशन मोड  में किए गए सुधारों के कारण व्यापार आसान करने में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी और दिवाला और ऋण अक्षमता कानून लागू होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों को पहले प्रतिबंधित माना जाता था लेकिन उन्हें अब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा वितरण और सुशासन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-डीबीटी के माध्यम से तीन सौ 60 अरब डॉलर से अधिक की धनराशि अंतरित की जा चुकी है। श्री मोदी ने बताया कि डीबीटी योजना से सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार कम हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल लेनदेन के बारे में कहा कि आज भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस- यूपीआई का इस्तेमाल रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल तक हर स्तर पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सभी देशों में भारत सबसे ज्यादा डिजिटल लेनदेन वाला देश है और संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और फ्रांस जैसे देश भी इस मंच से जुड़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर किए जा रहे निवेश देश के परिदृश्य को बदल रहे हैं और इस साल के बजट में हमने बुनियादी ढांचे के लिए लगभग एक सौ 20 अरब अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं।

उन्होंने कहा कि इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के नए भारत के लिए एक मजबूत नींव रख रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में हम "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" की परिकल्पना को बढ़ावा दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड ने उदार और समावेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व को उजागर किया है और इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ब्रिक्स देश मिलकर वैश्विक कल्याण विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के उद्योगपतियों को भारत की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में भी भाग लिया और वैश्विक विकास के बारे में पांच सदस्यों के गुट के अन्य नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया।

प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मैशाटाइल ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी उनके स्वागत के लिए एकत्र प्रवासी भारतीयों से मिले। श्री मोदी ने भारतीय प्रवासियों का अभिनंदन किया और उनसे बातचीत की।

प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में भाग लेंगे और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा द्वारा आयोजित भोज रात्रिभोज में शामिल होंगे।

तीन दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहा है। श्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गतिविधियों के हिस्से के रूप में आयोजित ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।  

15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है - ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्परिक त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ब्रिक्स देश दुनिया की कुल आबादी का 42 प्रतिशत, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 23 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के 18 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

 देश का तीसरा चन्‍द्र मिशन चन्‍द्रयान-तीन आज शाम छह बजकर चार मिनट पर चन्‍द्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रमा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी से उतराई शुरू करते समय लैंडर की गति कम करना इस अभियान का सबसे कठिन चरण होगा।

इसे सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समझते हुए विक्रम लैंडर को रोवर प्रज्ञान के साथ चन्‍द्रमा पर सबसे कठिन स्थिति का सामना करना पडेगा, परन्तु चंद्रयान का चन्द्रमा की सतह पर उतरना ऐतिहासिक होगा। इसके साथ भारत दक्षिणी ध्रुव के निकट यान उतारने वाला विश्‍व का पहला देश होगा, जबकि चन्‍द्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा।

तेलंगाना में आज शाम सभी स्‍कूलों में चंद्रयान-तीन मिशन की लैंडिंग की विशेष स्‍क्रीनिंग की जाएगी। स्‍कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने राज्य में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे शाम साढे पांच बजे से साढ़े छह बजे तक विद्यार्थियों और शिक्षकों की विशेष सभाएं आयोजित करें, ताकि चन्‍द्रयान-तीन मिशन की लैंडिंग के विशेष लाइव कार्यक्रम को देखा जा सके।

स्‍कूल शिक्षा विभाग ने बताया है कि विशेष स्क्रीनिंग की व्‍यवस्‍था टी-सैट विद्या और निपुण चैनलों तथा राज्‍य शिक्षा चैनलों के जरिये की जाएगी।

मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चे चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर उतरते देख सकेंगे। राज्य के सभी स्कूलों में चंद्रयान-3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण किया जाएगा। स्कूलों में शाम साढ़े पांच से साढ़े छह बजे तक चंद्रयान लाइव प्रसारण की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किये हैं।

 जी-20 देशों की संस्कृति कार्यसमूह की चौथी बैठक आज वाराणसी में शुरू होगी। यह बैठक 26 अगस्त को संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ संपन्न हो जाएगी।

जी-20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे।

संस्कृति कार्य समूह की खजुराहो, भुवनेश्वर और हांपी में हुई पिछली तीन बैठकों की सफलता के बाद इस समूह की वाराणसी में होने वाली बैठक का उद्देश्य नीति निर्धारण में संस्कृति के महत्व पर जोर देते हुए किसी कार्यशील परिणाम पर पहुंचना है।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुने जाने पर श्री श्रेथा थाविसिन को बधाई दी है। एक ट्वीट में, श्री मोदी ने कहा कि वे श्री थाविसिन के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए काम करने को उत्सुक हैं।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा। जनता मैनडेट के अनुरूप अपने वादों को पूरा करने के लिए सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है।



मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित ड्राफ्ट कमेटी प्रदेश में हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति के प्रमुख हितधारकों से वार्ता कर ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। ड्राफ्ट मिलते ही इसे विधानसभा में प्रस्तुत कर लागू कर दिया जाएगा।



मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि है और राज्य का मूल स्वरूप न बिगड़े यह देखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश की जनता से किये वादों पर सरकार खरी उतरेगी। प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हमें मैनडेट दिया है। राज्य में कोई भी किसी पंथ, समुदाय, धर्म, जाति का हो सबके लिये एक समान कानून हो, इसके प्रयास किये गये है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक सहिंता सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूलमंत्र की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। आमजन का दृष्टिकोण भी इस विषय पर सकारात्मक है। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिये गठित समिति द्वारा डेढ़ साल में 02 लाख से भी ज्यादा लोगों के सुझाव, विचार लिये। हमारा ड्राफ्ट अन्य राज्यों को भी पसंद आएगा।



मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि है। दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा है। धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति का केन्द्र है। राज्य हित में उत्तराखण्ड में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। प्रदेश में अब धर्मांतरण कराने वालों के विरुद्ध इस कानून के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा। इसमें 2 से 7 साल तक जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करने की जरूरत बताते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधियों को आमजन का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। वे इस बात से चिंतित हैं कि सदनों में चर्चा का स्तर गिरा है।

 भारत और चीन के बीच हुई 19वें दौर की सैन्य वार्ता में कई बड़े मुद्दों पर सहमति बनी है। गतिरोध के बावजूद दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के करीब कोई नई पोस्ट न बनाने और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने से परहेज करने पर सहमत हुए हैं। यह पहली बार है कि सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता दो दिनों तक चली और दो दिनों में कुल मिलाकर करीब 17 घंटे तक चर्चा हुई। बैठक में भारत ने डेप्सांग और डेमचोक समेत अन्य टकराव वाले पॉइंट से सैनिकों की जल्द वापसी को लेकर चीन पर दबाव डाला।

भारत-चीन के बीच मेजर जनरल स्तरीय यह बैठक 13-14 अगस्त को भारतीय सीमा पर चुशुल-मोल्डो में हुई थी। साढ़े तीन साल से चल रहे गतिरोध के बीच यह बैठक सबसे ज्यादा 70 घंटे तक चली, जिसमें हुई चर्चा और बनी सहमति की जानकारी अब निकलकर सामने आई है। दोनों पक्षों में इस बात पर पारस्परिक सहमति बनी है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के करीब कोई नई पोस्ट नहीं बनाई जाएगी। इसके अलावा दोनों देश ड्रोन के जरिये हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने से परहेज करने और एलएसी पर सैनिकों की संख्या न बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं।

पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए हुई इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व मेजर जनरल पीके मिश्रा और मेजर जनरल हरिहरन ने किया था। बातचीत के दौरान पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने और तनाव कम करने पर चर्चा हुई। भारत की ओर से डेप्सांग और डेमचोक इलाके पर चर्चा की गई। दोनों देश गश्त की 'सीमाओं' को परिभाषित करने, एक-दूसरे की गश्त के बारे में पूर्व सूचना का आदान-प्रदान करने, सीमा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने और बफर जोन से दोनों पक्षों के सैनिकों को कम करने पर सहमत हुए हैं।

मई, 2020 में सीमा गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों देशों की सेनाओं के बीच डेप्सांग मैदान और डेमचोक क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी, पैन्गोंग झील, गोगरा (पीपी-17ए) और हॉट स्प्रिंग्स (पीपी-15) से सैनिकों की वापसी के बावजूद अभी भी लद्दाख क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेनाओं के हजारों सैनिक और उन्नत हथियार तैनात हैं। भारतीय पक्ष डेप्सांग पॉइंट और सीएनएन जंक्शन पर सीमा मुद्दों को हल करने के लिए समाधान तलाश रहा है। चीन के साथ दौलत बेग ओल्डी (डीओबी) सेक्टर में डेप्सांग और डेमचोक सेक्टर में चार्डिंग नाला जंक्शन (सीएनजे) की समस्याएं अभी भी बातचीत की मेज पर हैं।

 राजस्थान में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने मंगलवार को धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। धौलपुर, करौली और भरतपुर के जंगलों को जोड़कर पांचवां नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। राज्य में फिलहाल सवाई माधोपुर जिले का रणथम्भौर, अलवर जिले का सरिस्का, कोटा जिले का मुकुंदरा और बूंदी जिले का रामगढ़ टाइगर रिजर्व हैं।

मंगलवार को केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने ट्वीट करके कहा कि राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ा प्रयास रंग लाया। खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को एक और टाइगर रिजर्व मिल गया है। धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व को एनटीसीए ने अंतिम मंजूरी दे दी है। इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र और इसके राजसी बाघों की रक्षा करने का संकल्प लें।

 उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी लाइन खींच गए। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों की दृष्टि से एक बड़ी संभावना की ओर इशारा भी कर गए। राम मंदिर के लिए अपनी सरकार को न्यौछावर कर देने वाले कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर अलीगढ़ पहुंचे अमित शाह ने हिन्दू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए राम मंदिर के निर्माण को कल्याण सिंह, लोध समाज और पिछड़े वर्ग से जोड़कर भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने कल्याण सिंह के सभी सपने पूरे कर दिए हैं, जिसमें अयोध्या में मंदिर निर्माण से लेकर गरीब एवं निचले तबके का उत्थान तक शामिल है।



उल्लेखनीय है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह एक नायक की तरह उभरे थे। वे अटल-आडवाणी के बाद भाजपा में तीसरे स्थान पर सबसे लोकप्रिय नेता थे। वे जिस लोध बिरादरी से थे, उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 प्रतिशत से अधिक मतदाता हैं। कल्याण सिंह की लोध मतदाताओं के अलावा अन्य ओबीसी वर्गों के वोटों पर भी अच्छी पकड़ थी, जो आज भी कल्याण सिंह को अपना नायक मानते हैं।



21 अगस्त को भाजपा ने कल्याण सिंह की स्मृति में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ भी मौजूद थे। अमित शाह ने अपने भाषण में स्वर्गीय कल्याण सिंह की जी भरकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याण सिंह के तय लक्ष्यों को ही पूरा किया है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने तीन लक्ष्यों का निर्धारण किया था। एक तो राम मंदिर का निर्माण कराना, दूसरा पिछड़े व वंचित वर्गों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना और तीसरा समता मूलक जाति भेद के बिना हिन्दू समाज का निर्माण। शाह ने कहा कि इन तीनों लक्ष्यों पर भाजपा ने काम किया है और उन्हें पूरा करने का पुरजोर प्रयास किया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। अत्यंत गरीबों में से 10 प्रतिशत से अधिक लोगों को मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से निकाल कर मध्यम वर्ग की श्रेणी में पहुंचा दिया है और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर सामाजिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।



अमित शाह ने हिन्दुत्व के प्रति कल्याण सिंह की वचनबद्धता को याद करते हुए कहा कि जब उनके सामने सरकार बचाने या कारसेवकों पर गोली चलाने का विकल्प केंद्र की ओर से आया तो उन्होंने एक मिनट के अंदर सरकार से इस्तीफा दे दिया लेकिन कारसेवकों पर गोली चलवाने का आदेश नहीं दिया। कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में चुस्त प्रशासन, संवेदनशील शासन और गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दी, इसलिए उनके कार्यकाल को आज भी याद किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल्याण सिंह के दिखाए रास्ते पर चल कर उनके तीनों लक्ष्यों को पूरा करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। भक्तों को श्री रामलला का दर्शन बिना रोक-टोक के करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। लाखों गरीब परिवारों में गैस कनेक्शन, बिजली, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। हाशिये पर पड़े पिछड़े वर्गों को ओबीसी आयोग के माध्यम से उनका अधिकार दे दिया गया है। नीट परीक्षा में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया है। नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। ओबीसी उद्यमियों के लिए एक उद्यम पूंजी कोष की स्थापना की गई है।



अमित शाह ने कल्याण सिंह की कर्म भूमि से एक तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया है। कल्याण सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र में भाजपा को काफी उम्मीदें हैं तो चुनौतियां भी हैं। किसान आंदोलन के दौरान जाटों की नाराजगी और रालोद नेता जयंत चौधरी के सपा के साथ आने के कारण नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। ऐसे में अमित शाह द्वारा लोध व अन्य ओबीसी वोटरों को लुभाने का यह प्रयास काफी असर डाल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एटा, इटावा, कासगंज, बुलंदशहर, आगरा, फर्रुखाबाद, बदायूं, हाथरस, मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली समेत लगभग 25 जिलों की 70 से 80 विधानसभा सीटों पर लोध व अन्य ओबीसी बिरादरी के लोगों का वजूद है और ये चुनावों में जीत-हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की लगभग सभी विधानसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। इसीलिए अमित शाह ने कल्याण सिंह को याद करते हुए लगभग 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए संभावनाओं को बढ़ाने का बड़ा दांव खेल दिया।

 जम्मू, 22 अगस्त । भारतीय सेना ने कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी आतंकवादियों पर बड़ा हमला करके कई आतंकियों को मार गिराने और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किये जाने की पुष्टि की है। सेना ने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं, लेकिन हां पाकिस्तान पर एक बड़ा ऑपरेशन जरूर है।

जम्मू के रक्षा प्रवक्ता ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि राजौरी-पुंछ में सर्जिकल स्ट्राइक किये जाने की ख़बरें सच नहीं है। उन्होंने कहा कि पुंछ जिले की मेंढर तहसील में नियंत्रण रेखा के साथ सटे बालाकोट सेक्टर में एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया गया था। उन्होंने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं, लेकिन हां पाकिस्तान पर एक बड़ा ऑपरेशन जरूर है।

सेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई शनिवार रात को की गई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एलओसी के पार लांचिंग पैड में पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्षेत्र (पुंछ व राजौरी जिलों) में किसी बड़े हमले की योजना तैयार करने की पुख्ता सूचना मिली थी। इन लांचिंग पैड पर पाकिस्तानी सेना, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और बैट टीम की हलचल भी बढ़ गई थी। इससे पहले कि दुश्मन अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देता, भारतीय सेना ने न केवल पूरे षड्यंत्र को विफल कर दिया बल्कि साफ संदेश भी दे दिया कि भारत अपनी सीमा के पास आतंकी गतिविधियां नहीं पनपने देगा।