सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री-स्‍वनिधि योजना से 38 लाख फेरी वालों को लाभ हुआ है। यह योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत फेरी वाले 10 हजार रूपए तक का कार्यशील पूंजी-ऋण ले सकते हैं। इसे एक वर्ष की अवधि में मासिक किस्‍तों में चुकाया जा सकता है। लोकसभा में प्रश्‍नकाल के दौरान पूरक प्रश्‍नों का जवाब देते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस योजना के तहत 41 प्रतिशत ऋण महिलाओं को दिया गया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने फेरी वालों को लगभग 50 लाख ऋण उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य रखा है।

 अजमेर, 03 अगस्त । हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को लेकर अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने अपील की है कि समाज में शांति और सद्भाव कायम करने के लिए धर्मगुरु और समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के सभी जिम्मेदार राजनेताओं से अपील करता हूं कि वह अपनी भाषा पर संयम रखें। ऐसा कोई बयान ना दें, जिससे लोगों के जज्बात भड़क जाएं। याद रखें उनकी राजनीति इस देश से बढ़कर नहीं है। देश में शांति बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है।

विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने ट्वीट करके कहा कि देश का मौजूदा माहौल, विशेष रूप से हरियाणा के नूंह व अन्य जिलों में हो रही घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए पीड़ादायक और हानिकारक है। उन्होंने कहा कि हमें समय रहते समाज में घुल रहे नफरत और सांप्रदायिकता को नष्ट करना होगा, वरना यह सांप्रदायिकता देश के नौजवानों के भविष्य के साथ-साथ देश को भी गलत दिशा में ले जाएगी। हरियाणा के सभी धर्म और पंथ के लोगों से अपील करता हूं कि सभी शांति और धैर्य से काम लेकर एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी होने का सबूत दें। समाज के दोनों तरफ के जिम्मेदार आगे आकर मौजूदा माहौल को शांत करने के सार्थक प्रयास करें।

दरगाह दीवान ने कहा कि हमें हमारे इस महान देश को नफरत और सांप्रदायिकता के इस भंवर से बचाना होगा। हमारा प्यारा देश भारत आज दुनिया में हर स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐसे समय में इस देश को एकता और अखंडता की जरूरत है। इसलिए सब अपने-अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर देश की एकता अखंडता और देश में शांति कायम करने का काम करें और समाज में फैल रही आपसी नफरत को खत्म करने में अपना योगदान दें।

 केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि अंगदान करने के लिए लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार ने पोर्टेबिलिटी की दिशा में काम किया है। इसकी आयु सीमा 65 को हटा दिया गया और अंगदान के संबंध में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस डिजिटल प्लेटफार्म में ऐसे लोगों की जानकारी है, जिन्होंने अंगदान करके दूसरे कई लोगों को जीवनदान दिया है।

यह बातें उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में 13वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे इस संबंध में ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को जागरूक करें। व्यापक तौर पर जागरूकता का अभियान चलाएं। इससे अंगदान करने के प्रति लोगों को प्रेरणा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि देश में हर साल 2 लाख से ज्यादा अंग की आवश्यकता है लेकिन उपलब्धता 10 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा कि साल 2013 में सालाना 5 हजार अंगदान होते थे, जिसकी संख्या 2023 में बढ़कर 15 हजार हो गया है। उन्होंने कहा कि अंगदान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने की आवश्यकता है। दान, सेवा और दूसरों की मदद हमारी जीवन शैली है। कोरोना में भारत ने दुनिया की मदद कर इसका उदाहरण दिया है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कोशिशों के साथ नागरिकों की भी भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हर राज्य में दो दिन की चिंतन बैठक होनी चाहिए। राज्य में अंगदान की संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए चिकित्सकों, विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ ग्रुप बना कर, चर्चाएं चलनी चाहिए। बैठकों के नतीजों से एक विजन तैयार होना चाहिए।

 इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण-एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की यह दलील नामंजूर कर दी कि सर्वे से मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का रास्‍ता साफ हो गया है।

वाराणसी के जिला न्‍यायाधीश ए.के. विश्‍वेश ने 21 जुलाई के अपने आदेश के ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने का निर्देश दिया था। सर्वे के लिए चार हिन्‍दू महिलाओं ने 16 मई 2023 को याचिका दायर की थी। सर्वे का उद्देश्‍य यह पता लगाना था कि क्‍या वर्तमान मस्जिद, हिन्‍दू मंदिर के पूर्व ढांचे पर निर्मित है। अंजुमन मस्जिद समिति ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती दी थी।

 भारत डायनामिक्‍स लिमिटेड-बीडीएल ने अपने नये अधिकृत विश्‍वस्‍तरीय सीकर सुविधा केन्‍द्र पर निर्मित अगली पीढी की हथियार प्रणाली - पहले रेडियो फ्रिक्‍वेन्‍सी सीकर ऑफ आकाश रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को सुपुर्द कर दिया है।सीकर टर्मिनल चरण में लक्ष्‍य को भेदने के लिए हवा से हवा और जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल में प्रयोग की जाने वाली एक महत्‍वपूर्ण और प्रौद्योगिकी आधारित सबसिस्‍टम है।

रेडियो फ्रिक्‍वे‍न्‍सी सीकर की रूपरेखा डी.आर.डी.ओ. के अनुसंधान केन्‍द्र ईमारत द्वारा तैयार की गयी है। इसका निर्माण बीडीएल ने हैदराबाद स्थित अपनी कंचनबाग इकाई के अपने विश्‍वस्‍तरीय सीकर सुविधा केन्‍द्र पर किया है।

बीडीएल की कंचनबाग इकाई में कल आयोजित एक विशेष समारोह में बीडीएल के अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक कमोडोर ए. माधवराव ने बीडीएल द्वारा निर्मित पहले रेडियो फ्रिक्‍वेन्‍सी सीकर को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव और अध्‍यक्ष डॉक्‍टर समीर वी कामत को सुपुर्द किया।

 भारत डायनामिक्‍स लिमिटेड-बीडीएल ने अपने नये अधिकृत विश्‍वस्‍तरीय सीकर सुविधा केन्‍द्र पर निर्मित अगली पीढी की हथियार प्रणाली - पहले रेडियो फ्रिक्‍वेन्‍सी सीकर ऑफ आकाश रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को सुपुर्द कर दिया है।सीकर टर्मिनल चरण में लक्ष्‍य को भेदने के लिए हवा से हवा और जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल में प्रयोग की जाने वाली एक महत्‍वपूर्ण और प्रौद्योगिकी आधारित सबसिस्‍टम है।

रेडियो फ्रिक्‍वे‍न्‍सी सीकर की रूपरेखा डी.आर.डी.ओ. के अनुसंधान केन्‍द्र ईमारत द्वारा तैयार की गयी है। इसका निर्माण बीडीएल ने हैदराबाद स्थित अपनी कंचनबाग इकाई के अपने विश्‍वस्‍तरीय सीकर सुविधा केन्‍द्र पर किया है।

बीडीएल की कंचनबाग इकाई में कल आयोजित एक विशेष समारोह में बीडीएल के अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक कमोडोर ए. माधवराव ने बीडीएल द्वारा निर्मित पहले रेडियो फ्रिक्‍वेन्‍सी सीकर को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव और अध्‍यक्ष डॉक्‍टर समीर वी कामत को सुपुर्द किया।

 वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन कहा है कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जायेगा। जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी पहली अक्तूबर से लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के छह महीने के बाद परिषद इसकी समीक्षा करेगी।

जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक में कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमों में लगाए गए दाव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। परिषद ने इस संबंध में स्पष्टता के लिए कानून में संशोधन की भी सिफारिश की थी। 

 नई दिल्ली, 3 अगस्त । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजस्थान सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में 'लाल डायरी' में छुपे भ्रष्टाचार की घटनाओं को बोफोर्स घोटाले जैसा बताया।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पर आज एक और काला अध्याय जुड़ गया है। यह काला अध्याय लाल डायरी से जुड़ा है। 'लाल डायरी' न सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बल्कि उनके बेटे की करतूतों का भी खुलासा कर रही है। यह राजस्थान सरकार के लिए बोफोर्स क्षण है क्योंकि आरोप खुद सरकार के हैं।

राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस की सरकार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में पैसे के लेन-देन में लिप्त है। यह आरोप खुद राज्य सरकार के मंत्री ने मुख्यमंत्री पर लगाए हैं। सरकार के मंत्री ने विषय सदन के पटल पर उठाया है। इससे अधिक प्रामाणिकता सरकार के भ्रष्टाचार की और क्या हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि बुधवार को राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी का एक पेज जारी किया। साथ ही दावा किया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि डायरी की जांच आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को करनी चाहिए।

नई दिल्ली, 3 अगस्त । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई सर्वे) का आदेश दे दिया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले का पालन हो। हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इससे किसी को नुकसान नहीं है।

 रायपुर , 3 अगस्त। एआईसीसी (ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी) ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बुधवार की देर रात चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान किया है।

छत्तीसगढ़ के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। डॉ. एल हनुमंथैया और नेटा डिसूजा को मेंबर बनाया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश प्रभारी कुमारी सेलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और एआईसीसी के सचिवों को पदेन सदस्य बनाया गया है।

जिन राज्यों में चुनाव होता है। उन सभी राज्यों में कांग्रेस एक स्क्रीनिंग कमेटी तैयार करती है। इस कमेटी की प्रत्याशियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन कैंडिडेट होगा, कौन नहीं, ये स्क्रीनिंग कमेटी ही तय करती है। एआईसीसी ने जिस स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा की है। वही कमेटी हर विधानसभा क्षेत्र से 3-3 नामों की सूची सर्वे,परफॉर्मेंस और जातीय समीकरणों के आधार पर तैयार करके सीईसी यानी केन्द्रीय चुनाव समिति के पास भेजेगी और फिर अंतिम सूची तैयार की जाएगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन एआईसीसी के महासचिव और कांग्रेस कार्यसमिति सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं। वे इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट में मंत्री थे और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। वह दो बार सांसद के रूप में और तीन बार दिल्ली विधानसभा के लिए चुने गए। माकन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं नेटा डिसूजा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो महिला कांग्रेस में ही महासचिव थीं। नेटा कई बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है।