प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिभा की बजाय भाषा के आधार पर युवाओं के मूल्यांकन को सबसे बड़ा अन्याय बताया और कहा कि अधिकांश विकसित देशों ने अपनी मूल भाषाओं के आधार पर प्रगति की है।

प्रधानमंत्री शनिवार को ‘भारत मंडपम’ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर ‘पीएम श्री’ योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय समिति के चयनित 6207 स्कूलों को प्रथम चरण की प्रथम किस्त के रूप में 630 करोड़ रुपये से अधिक की केन्द्रीय राशि हस्तांतरित की। इसके अलावा उन्होंने 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भी विमोचन किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं पर विशेष जोर का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी छात्र के साथ सबसे बड़ा अन्याय उनकी क्षमताओं की बजाय उनकी भाषा के आधार पर उनका मूल्यांकन करना है। उन्होंने कहा, “मातृभाषा में शिक्षा भारत में छात्रों के लिए न्याय के एक नए रूप की शुरुआत कर रही है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।” दुनिया में भाषाओं की बहुलता और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि दुनिया के कई विकसित देशों को उनकी स्थानीय भाषा के कारण बढ़त मिली है। प्रधानमंत्री ने यूरोप की मिसाल देते हुए कहा कि ज्यादातर देश अपनी मूल भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि भले ही भारत में कई स्थापित भाषाएं हैं, फिर भी उन्हें पिछड़ेपन के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया। जो लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, उन्हें उपेक्षित किया गया और उनकी प्रतिभा को मान्यता नहीं दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण इलाकों के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आगमन के साथ देश ने अब इस धारणा को छोड़ना शुरू कर दिया है। मोदी ने कहा, “यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी, मैं भारतीय भाषा में बोलता हूं।” प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि सामाजिक विज्ञान से लेकर इंजीनियरिंग तक के विषय अब भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाएंगे। मोदी ने कहा, “जब छात्र किसी भाषा में आत्मविश्वास रखते हैं, तो उनका कौशल और प्रतिभा बिना किसी प्रतिबंध के सामने आएगी।”

भाषा को लेकर राजनीति करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग स्वार्थ के लिए भाषा का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अब अपनी दुकानें बंद करनी होंगी। उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की हर भाषा को उचित सम्मान और श्रेय देगी।”

प्रधानमंत्री ने उन कारकों में शिक्षा की प्रधानता को रेखांकित किया, जो राष्ट्र की नियति को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, “21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें हमारी शिक्षा प्रणाली की बहुत बड़ी भूमिका है।” अखिल भारतीय शिक्षा समागम के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के लिए चर्चा और संवाद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने पिछले अखिल भारतीय शिक्षा समागम के वाराणसी के नवनिर्मित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होने और इस वर्ष के अखिल भारतीय शिक्षा समागम के बिल्कुल नए भारत मंडपम में होने के संयोग का उल्लेख किया। उल्लेखनीय है कि औपचारिक उद्घाटन के बाद मंडपम में यह पहला कार्यक्रम था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी के रुद्राक्ष से आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की यात्रा में प्राचीन और आधुनिक के सम्मिश्रण का संदेश छिपा है। उन्होंने कहा कि एक ओर भारत की शिक्षा प्रणाली यहां की प्राचीन परंपराओं को संरक्षित कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने देश में शिक्षा और स्कूली शिक्षा के बदलते स्वरूप का उल्लेख किया, जहां छोटे बच्चे खेल-खेल में अनुभवों के माध्यम से सीख रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि युगांतकारी बदलावों में कुछ समय लगता है। उन्होंने कहा कि एनईपी में पारंपरिक ज्ञान और भविष्य की प्रौद्योगिकियों को समान महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्र अब समझ गए हैं कि 10 2 प्रणाली के स्थान पर अब 5 3 3 4 प्रणाली चल रही है। पूरे देश में एकरूपता लाते हुए 3 साल की उम्र से शिक्षा शुरू होगी। उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को संसद में पेश करने को मंजूरी दे दी है। एनईपी के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जल्द ही आएगी। तीन से आठ साल के छात्रों के लिए रूपरेखा तैयार है। पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम होगा और एनसीईआरटी इसके लिए नए पाठ्यक्रम की किताबें तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दिए जाने के परिणामस्वरूप कक्षा 3 से 12 तक 22 विभिन्न भाषाओं में लगभग 130 विभिन्न विषयों की नई किताबें आ रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अमृत काल के अगले 25 वर्षों में एक ऊर्जावान नई पीढ़ी तैयार करनी है। गुलामी की मानसिकता से मुक्त, नवाचारों के लिए उत्सुक, विज्ञान से लेकर खेल तक के क्षेत्र में परचम लहराने को तैयार, 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को हुनरमंद बनाने की इच्छुक, कर्तव्य की भावना से भरी हुई पीढ़ी। उन्होंने कहा, "एनईपी इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विभिन्न मापदंडों में से भारत का बड़ा प्रयास समानता के लिए है। उन्होंने कहा, "एनईपी की प्राथमिकता है कि भारत के प्रत्येक युवा को समान शिक्षा और शिक्षा के समान अवसर मिले।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह स्कूल खोलने तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के साथ-साथ संसाधनों में भी समानता लायी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हर बच्चे को पसंद और क्षमता के अनुसार विकल्प मिलना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने के कदमों और शिक्षा को अधिक रोचक और इंटरैक्टिव बनाने के तरीकों पर प्रकाश डाला। यह बताते हुए कि लैब और प्रैक्टिकल की सुविधा पहले कुछ मुट्ठी भर स्कूलों तक ही सीमित थी। प्रधानमंत्री ने अटल टिंकरिंग लैब्स पर प्रकाश डाला, जहां 75 लाख से अधिक छात्र विज्ञान और नवाचार के बारे में सीख रहे हैं।

मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की क्षमता से मुकाबला करना आसान नहीं है। रक्षा प्रौद्योगिकी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का 'कम लागत' और 'सर्वोत्तम गुणवत्ता' मॉडल हिट होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि सभी वैश्विक रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की संख्या बढ़ रही है और ज़ांज़ीबार और अबू धाबी में दो आईआईटी परिसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा, “कई अन्य देश भी हमसे अपने यहां आईआईटी कैंपस खोलने का आग्रह कर रहे हैं।” उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालय गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस खोलने वाले हैं।

 पुंछ, 29 जुलाई । राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने नार्काे आतंकी रफीक लाला से संबंधित मामले में पुंछ इलाके में छापेमारी की है। एसआईए की छापेमारी शनिवार सुबह शुरू हुई है और खबर लिखे जाने तक जारी थी। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

 रायपुर|  मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाई प्रदान करने हेतु कोरबा जिले में 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर स्टेशन कोरबा का शिलान्यास किया । नई (9.78 करोड़ प्रति मेगावॉट) होगी। यहां पर 660 मेगावाट की दो इकाइयां स्थापित होंगी।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 2978.7 मेगावाट है। राज्य स्थापना के समय उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ जीरो पॉवर कट स्टेट बना हुआ है। प्रदेश में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास से बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए कोरबा में 660-660 मेगावाट की दो नई इकाइयों की स्थापना की जा रही है। 1320 मेगावाट का यह सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर स्टेशन प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा। इससे एक ओर प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होंगा वहीं दूसरी ओर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री बघेल ने 25 अगस्त 2022 को इस संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया था। जिस पर तेज गति से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी ने आवश्यक अनुमति एवं स्वीकृतियां प्राप्त की। संयंत्र में 660 मेगावाट की एक इकाई से साल 2029 और 660 मेगावाट की दूसरी इकाई से साल 2030 तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नए संयंत्र की स्थापना पुराने एचटीपीएस परिसर के रिक्त भूमि 71 हेक्टेयर में होगी। प्रस्तावित नए परियोजना के लिए 28 एमसीएम पानी की आवश्यकता और 6.5 एमटीपीए कोयले की आवश्यकता होगी।

 रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को कोरबा जिले के एसईसीएल ग्राउंड मुड़ापार पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव, सांसद दीपक बैज साथ आए।

मुड़ापार हेलीपैड पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल,सांसद ज्योत्सना महंत,  गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा,  महापौर राजकिशोर प्रसाद,  जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला छत्रपाल कंवर, विधायक पाली तानाखार मोहित राम केरकेट्टा, विधायक कटघोरा पुरुषोत्तम कंवर, सभापति नगर निगम श्याम सुंदर सोनी,अंकित आनंद सचिव ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ शासन, पी दयानंद सचिव चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन,  संभागायुक्त भीम सिंह, आईजी बीएन मीणा, कलेक्टर संजीव कुमार झा, एसपी उदय किरण, सीईओ जिला पंचायत विश्वदीप स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंटकर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।

बघेल कोरबा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण एवं डिंगापुर में निर्मित अत्याधुनिक सर्वसुविधायुक्त ई- लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे साथ ही घण्टाघर मैदान में आयोजित आम सभा में जिलेवासियों को सम्बोधित कर अनेक विकास कार्यो का सौगात देंगे।

राजस्थान के जयपुर में आज शाम जी-20 के आधिकारिक सम्‍पर्क समूह सिविल-20 शिखर सम्‍मेलन की शुरुआत होगी। इस तीन दिवसीय शिखर सम्‍मेलन में 700 से अधिक प्रतिनिधि के शामिल होने की आशा है। अम्‍मा के नाम से जानी जाने वाली आध्यात्मिक गुरु अमृतानंदमयी देवी इस शिखर सम्‍मेलन की अध्‍यक्षता करेंगी। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे। सिविल-20 शिखर सम्‍मेलन में भाग लेने के लिए विश्व भर के प्रतिनिधि आ रहे हैं। तीन दिन चलने वाले शिखर सम्‍मेलन के पांच सत्रों में विभिन्‍न विषयों पर विस्‍तृत चर्चा होगी। सिविल-20 शिखर सम्‍मेलन नागरिक समाज संगठनों और वि‍श्‍वभर के नीति निर्माताओं के साथ विस्तृत चर्चा के बाद 16 कार्य समूहों द्वारा तैयार नीति अनुशंसाएं प्रस्‍तुत करेगा। जयपुर शहर और हवाई अड्डे पर प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

 नई दिल्ली, 29 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शनिवार को ‘भारत मंडपम’ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एनईपी का लक्ष्य भारत को अनुसंधान और नवाचार का केंद्र बनाना है।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान रिमोट का बटन दबाकर ‘पीएम श्री’ योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय समिति के चयनित 6207 स्कूलों को प्रथम चरण की प्रथम किश्त के रूप में 630 करोड़ रुपये से अधिक की केन्द्रीय राशि हस्तांतरित की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भी विमोचन किया।

समागम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनईपी का लक्ष्य भारत को अनुसंधान और नवाचार का केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा ही है जो देश की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और भविष्य की प्रौद्योगिकी को समान महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश की प्रगति का नेतृत्व करते हुए भारत की परंपराओं को संरक्षित कर रही है।

शिक्षा के लिए विमर्श और संवाद को जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले ऐसा आयोजन काशी के नवनिर्मित रुद्राक्ष सभागृह में हुआ था। इस बार ये समागम दिल्ली के इस नवनिर्मित भारत मंडपम में हो रहा है और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है। खुशी इसलिए और भी बढ़ जाती है कि पहला ही कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा है।

इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन 2014 से देश में शिक्षा नीति को लेकर मार्गदर्शन और प्रेरणा दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनईपी 21वीं सदी के भारत का महत्वपूर्ण तत्व है।

उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई तक चलने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 16 सत्र आयोजित होंगे। इसमें शिक्षाविद, क्षेत्र विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग प्रतिनिधि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शासन तक पहुंच, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के मुद्दे, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, भारतीय ज्ञान प्रणाली, शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण सहित अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे।

 रायपुर, 29 जुलाई | ।मुख्यमंत्री आज(शनिवार ) दोपहर कोरबा जिले के दौरा पर रहेंगे।वे कोरबा जिले के लिए 13 हजार 356 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा करेंगे ।वे कोरबा में 660 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले दो विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। इन दोनों विद्युत संयंत्रों की अनुमानित लागत 12 हजार 915 करोड़ रुपये हैं।

छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के मामले में सर्वोच्च बनाए रखने की दिशा में यह एक और मील का पत्थर साबित होगा। इससे प्रदेश भविष्य में अपनी बिजली आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हो सकेगा। मुख्यमंत्री इसके अलावा कोरबा जिले में 441 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों की सौगात देंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरबा में कलेक्टोरेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण और ई-लाइब्रेरी का लोकार्पण करने के पश्चात घंटाघर मैदान में आयोजित आमसभा को सम्बोधित करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी हसदेव ताप विद्युत गृह की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना कोरबा पश्चिम का शिलान्यास करेंगे।

l 325 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री बघेल दोपहर 3 बजे से रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ युवा प्रकोष्ठ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।

 रायपुर । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसे पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इस साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पार्टी की नजर है। छत्तीसगढ़ की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट में राजस्थान से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम है। वहीं मध्य प्रदेश से सौदान सिंह को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ से लता उसेंडी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी हैं।

मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राजस्थान से सुनील बंसल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएस संतोष संगठन राष्ट्रीय महामंत्री रहेंगे। मध्य प्रदेश से ओमप्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

3 बड़े नाम शामिल
लिस्ट में अधिकांश नाम पुराने हैं, लेकिन तीन नए नामों को शामिल किया गया है। ये हैं राधा मोहन अग्रवाल (राष्ट्रीय महामंत्री), संजय बंदी (राष्ट्रीय महामंत्री) और अनिल अंटोनी (राष्ट्रीय सचिव)।

संजय बंदी को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जाना तेलंगाना के चुनावों के लिए अहम है। इससे पहले बंदी तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष थे। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे एके अंटोनी के बेटे अनिल अंटोनी को केरल से राष्ट्रीय टीम में स्थान दिया गया है।

भाजपा की नई लिस्ट की बड़ी बातें
भाजपा ने अपनी सूची में 5 महिलाओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, सरोज पांडे, रेखा वर्मा, डीके अरुणा और लता उसेंडी शामिल हैं।
इस तरह से पार्टी ने बड़े पैमाने पर महिलाओं को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है। वहीं आदिवासी महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया है।

नई सूची में पूरे देश के प्रतिनिधित्व को शामिल करने की कोशिश है। नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण के राज्यों को भी जगह दी है।

 देखिए पूरी सूची...

 रायपुर । मुख्यमंत्री  शाम यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के उनके प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है।

गौरतलब है कि विगत दिवस 25 जुलाई को राज्यसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। इसके पहले पिछले साल दिसम्बर में लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया था। इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम के अध्यक्ष  गिरीश देवांगन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  बघेल ने राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से मिली इस सफलता पर प्रतिनिधिमंडल को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनके अधिकारों का लाभ दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य ध्येय राज्य में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार के बनते ही आदिवासियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे है।

मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर आगे कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संबंध में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर मात्रात्मक त्रुटि के कारण आदिवासी समुदाय को हो रही दिक्कतों से अवगत कराया गया और उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति आयोग को विभिन्न समाजों के माध्यम से जो ज्ञापन मिले, आयोग द्वारा उनकी सुनवाई कर ट्राईबल रिसर्च इंस्टिट्यूट के माध्यम से अध्ययन के बाद प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया। राज्य सरकार की इस पहल पर जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल में  बी.एल. ठाकुर, भारत सिंह, प्रेमलाल सिदार, रवि सिदार, मदनलाल, हीरालाल,  वेद्वती, डॉ. शंकरलाल उईके सहित आदिवासी समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 नई दिल्ली 29 जुलाई  केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज (शनिवार) रामेश्वरम मंदिर में राष्ट्र की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि रामेश्वरम मंदिर सनातन संस्कृति की प्राचीनता और वैभव का अक्षुण्ण प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम में प्रभु राम ने भगवान शिव की पूजा की थी। शाह ने कहा कि आज ''आदि थिरुविजहा'' के शुभ अवसर पर यहां दर्शन कर अत्यंत सुखद व परम सौभाग्य की अनुभूति हो रही है। भोलेनाथ से देशवासियों की खुशहाली और राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रार्थना की है।

उल्लेखनीय है कि अमित शाह शुक्रवार शाम तमिलनाडु पहुंचे हैं। आज उन्होंने दिन की शुरुआत पूजा-अर्चना से की है। वह आज यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और संबोधित करेंगे।