नई दिल्ली, 28 जुलाई । भारत ने 1962 के युद्ध के बाद से चीन के अवैध कब्जे वाले विवादित अक्साई चिन क्षेत्र के आसपास मेगा लाइव फायरिंग और प्रशिक्षण अभ्यास के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर (एलएसी) पर नो फ्लाई जोन जारी किया है। यह अभ्यास 31 जुलाई से 5 अगस्त तक होगा। इधर, मौजूदा समय में पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली एलएसी पर चीन की सैन्य गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है। इसीलिए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे इस समय चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर जाकर अग्रिम इलाकों की समीक्षा कर रहे हैं।

सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को लेह में 14 कोर मुख्यालय का दौरा करके परिचालन स्थिति की समीक्षा की। जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर (डॉ.) बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त) से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश की विकासात्मक पहल और नागरिक-सैन्य तालमेल बढ़ाने के उपायों से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पाकिस्तान के मोर्चे पर सियाचिन ग्लेशियर का भी दौरा किया। जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख के अग्रिम इलाकों का दौरा किया और उन्हें परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने सैनिकों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें अत्यधिक व्यावसायिकता और सकारात्मक भावना के साथ काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। शुक्रवार को चीन के सामने एलएसी के कुछ आगे के इलाकों का दौरा करने की योजना है।

भारत के साथ 23 अप्रैल को हुई कोर कमांडर स्तर की बैठक के दौरान चीन ने एक बार फिर रणनीतिक डेप्सांग मैदानों के साथ-साथ पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में चार्डिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन पर सेना हटाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कोर कमांडर स्तरीय वार्ता का 19वां दौर अभी नहीं हुआ है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव को हल करने के लिए अभी तक कोई झुकाव नहीं दिखाया है, जबकि चीनी सेना सिस्टम, रडार साइटें और गोला-बारूद भंडारण, बंकरों, चौकियों, तोपखाने की स्थिति, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के मामले में अपनी सैन्य स्थिति को लगातार मजबूत कर रही है।

इतना ही नहीं, पीएलए ने नए हेलीपैड, सड़कों, पुलों, सीमावर्ती गांवों और अंतिम-मील कनेक्टिविटी के संदर्भ में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखा है, जिसमें पिछले कुछ महीनों से तेजी आई है। चीन ने भारत के सामने अपने सभी हवाई अड्डों जैसे हॉटन, काशगर, गर्गुंसा, शिगात्से, होपिंग, लिंगज़ी और ल्हासा-गोंगगर को नए और विस्तारित रनवे, कठोर आश्रयों और अतिरिक्त लड़ाकू विमानों, बमवर्षकों, अवाक्स, ड्रोन और टोही के लिए ईंधन भंडारण सुविधाओं के साथ बड़े पैमाने पर उन्नत किया है। इसके अलावा अब सात से आठ नए हवाई क्षेत्र और हेलिपोर्ट भी आ रहे हैं।

भारत के साथ लगी 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी के सभी तीन सेक्टरों पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (उत्तराखंड, हिमाचल) और पूर्वी (सिक्किम, अरुणाचल) में जमीन पर पीएलए की गतिविधि तेज हो गई है। पैन्गोंग झील के उत्तरी छोर से दोनों सेनाओं की वापसी के बाद पीएलए ने फरवरी, 2021 में बनाए गए 'नो पेट्रोल बफर जोन' के पास सैन्य आश्रयों, हथियार प्रणालियों और आक्रमण नौकाओं की संख्या में वृद्धि की है। साथ ही उत्तरी तट पर 'फिंगर-8' और पूर्व में सिरिजाप-I और II पर चीनी सैन्य ठिकानों के बीच बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। उत्तराखंड में बाराहोती के सामने और मध्य क्षेत्र में लिपुलेख दर्रे के आसपास के दोहरे उपयोग वाले गांवों का निर्माण हुआ है। पूर्व में सियांग, कामेंग और अरुणाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों में पीएलए निर्माण गतिविधि चल रही है।

 नई दिल्ली, 28 जुलाई |  लोकसभा की कार्यवाही में शुक्रवार को भी मणिपुर मुद्दे के कारण व्यवधान रहा। कार्यवाही पहले 12 बजे और बाद में सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया गया। इसके अलावा 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 और राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 को अल्प चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।

 पटना, 28 जुलाई । मोहर्रम पर पूरे बिहार में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है। राज्य में मोहर्रम को लेकर सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस महकमे की तरफ से सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही सभी जिलों को हर स्तर पर एहतियात बरतने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से पटना, नालंदा, रोहतास, भागलपुर, सीवान और दरभंगा में अर्धसैनिक बल की छह कंपनियां तैनात की गई हैं।

दरभंगा में 30 जुलाई तक इंटरनेट सेवा निलंबित:

बिहार के दरभंगा जिले में कुछ दिन पूर्व दो समुदायों के बीच हुई घटना को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यहां राज्य सरकार के आदेश पर प्रशासन ने 27 से 30 जुलाई तक इंटरनेट सर्विस निलंबित कर दी है, ताकि किसी प्रकार की अफवाह न फैलायी जा सके। एडीजी ने बताया कि स्थानीय प्रशासन के स्तर से पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है और इसे लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा।

राज्य में बीएसएफ की 24 कंपनियां तैनात:

मोहर्रम को लेकर राज्य में बीएसएफ की 24 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके साथ ही साथ 7790 बुनियादी प्रशिक्षु सिपाहियों की भी तैनाती की गई है। इनमें 5030 पुरुष और 2760 महिला सिपाही शामिल हैं। इसके अलावा होमगार्ड के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। क्यूआरटी और अग्निशमन की टीम को भी पूरी तरह से अलर्ट रहने को कहा गया है। प्रत्येक जिले के एसपी को अपने स्तर पर सभी संवेदनशील स्थलों पर खासतौर से चौकसी बरतने का निर्देश जारी किया गया है।

जुलूस के लिए लाइसेंस निर्धारित रखी गयी है शर्तें:

ताजिया जुलूस के लिए लाइसेंस निर्धारित शर्तों पर दिया गया है। असामाजिक और शरारती तत्वों को सभी जिलों में चिह्नित करके उनसे बाण्ड भरवाया गया है। सभी जिलों के संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण स्थलों पर अतिरिक्त बल के अलावा मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्यूआरटी, चिकित्सीय दल, एंबुलेंस और अग्निशमन सेवा के दल की तैनाती की गई है। इन स्थलों पर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। सभी जिलों में डीएम और एसपी के संयुक्त आदेश से बल तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

 नई दिल्ली, 28 जुलाई । राज्यसभा में शुक्रवार को भी मणिपुर के मद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस वजह से कार्यवाही में व्यवधान पड़ता रहा। इस वजह से सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

 रायपुर ।  प्रदेश में आई फ्लू (कंजेक्टिवाइटिस) के बढ़े प्रकोप ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री कंजेक्टिवाइटिस के बढ़े प्रकोप के बीच हाईलेवल मीटिंग ले रहे हैं।

इस बैठक में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं। वहीं चीफ सिकरेट्री के अलावे स्वास्थ्य विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में कंजेक्टिवाइटिस से निपटने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग को लेकर कुछ निर्देश जारी कर सकते हैं।

आपको बता दें कि प्रदेश के स्कूली बच्चों में काफी ज्यादा कंजेक्टिवाइटिस का प्रकोप फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दिनों ही स्कूल शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग को पत्र लिखकर कंजेक्टिवाइटिस से बचने को लेकर दिशा निर्देश जारी किये थे।
 
बारिश, नमी और दूषित जल से कई तरह के बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिनमें से कुछ आंखों के संक्रमण का कारण बन सकते हैं। बारिश के दिनों में हवा में नमी बढ़ने के कारण वायरस और बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है। इससे आंखों में कन्जक्टिवाइटिस, रेडनेस, आई फ्लू आदि की समस्या होने लगती है। कन्जक्टिवाइटिस वायरस और बैक्टीरिया से फैलता है, जिसके चलते यह एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है।

कन्जक्टिवाइटिस को पिंक आइज की समस्या भी कहा जाता है। ज्यादातर यह समस्या सामान्य इलाज से ही ठीक हो जाती है। इसके गंभीर होने का खतरा कम होता है। चूंकि आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील अंग है, इसलिए इनका विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। एलर्जिक कन्जक्टिवाइटिस होने पर खुजली, आंखों से पानी आना और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

संचालक, महामारी नियंत्रण डॉ. सुभाष मिश्रा ने बताया कि कन्जक्टिवाइटिस संक्रामक बीमारी है जो सम्पर्क से फैलती है। अतः मरीज को अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। मरीज के उपयोग की चीजों को अलग रखकर इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है। संक्रमित आंख को देखने से इस बीमारी के फैलने की धारणा केवल भ्रम है। यह बीमारी केवल सम्पर्क से ही फैलती है।

क्या हैं लक्षण ?
आई फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं। आंखों से पानी आने लगता है, जलन होती है, पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल जमा होने लगता है। आंखों में चुभन होने के साथ-साथ सूजन आ जाती है। आंखों से पानी आना और खुजली होना इसके सामान्यतः दिखाई देने वाले लक्षण हैं। अगर इन्फेक्शन गहरा हो तो आंखों की कॉर्निया को भी नुकसान हो सकता है जिससे आंखों की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। मॉनसून सीजन में आई फ्लू का खतरा बच्चों में सबसे ज्यादा होता है।

नेत्र संबंधी कोई भी समस्या होने पर नेत्र विशेषज्ञ के पास दिखाना उचित होता है। अन्यथा गंभीर स्थिति निर्मित हो सकती है। आंखों की जांच और उपचार की सुविधा चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क उपलब्ध है।

आई फ्लू या कन्जक्टिवाइटिस से बचाव के लिए आंखों की सफाई का पूरा ध्यान रखें और उन्हें ठंडे पानी से बार-बार धोएं। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। कन्जक्टिवाइटिस से पीड़ित होने पर बार-बार आंखों पर हाथ न लगाएं। आंखों में आई ड्रॉप डालने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें। आंखों पर बर्फ की सिकाई जलन और दर्द से राहत दिलाती है। संक्रमण के दौरान गंदगी और ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। संक्रमित व्यक्ति से हाथ न मिलाएं और उनकी चीजें जैसे चश्मा, तौलिया, तकिया आदि न छुएं। साथ ही अपना तौलिया, रूमाल, चश्मा आदि किसी के साथ साझा न करें। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो जल्द ही यह समस्या दूर हो सकती है।

 नई दिल्ली, 28 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि धरती मां का संरक्षण और उसकी देखभाल हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। वर्तमान में यह जिम्मेदारी जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान कराती है। इन कर्तव्यों को हम काफी लंबे समय तक से नजरअंदाज करते आए हैं। उन्होंने यह आह्वान वीडियो संदेश के माध्यम से जी-20 की पर्यावरण एवं जलवायु सस्टेनेबिलिटी मंत्री स्तरीय बैठक के संबोधन में किया।

उन्होंने कहा कि जलवायु एक्शन को अंत्योदय का अनुसरण करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए समाज के आखिरी व्यक्ति का उत्थान और विकास सुनिश्चित हो। वैश्विक दक्षिण से जुड़े देशों का जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमें संयुक्त राष्ट्र जलवायु कन्वेंशन और पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में तेजी लानी चाहिए। इससे वैश्विक दक्षिण के देश अपनी विकास से जुड़ी आकांक्षाओं को जलवायु अनुरूप पूरा कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि भारत अपने उदाहरण को सामने रखकर यह बात कह रहा है। हमने अपनी जलवायु प्रतिबद्धता को तेजी से पूरा किया है। आज भारत अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता के आधार पर दुनिया के पांच शीर्ष देशों में है। साथ ही अमृत सरोवर के माध्यम से हम वर्षा जल संचयन का काम कर रहे हैं। इसके तहत केवल एक साल में 63 हजार जलाशयों का निर्माण हुआ है।

उन्होंने कहा कि भारत की परंपरागत सीख यही रही है कि नदियां कभी अपना जल नहीं पीतीं और वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते। साथ ही बादल जो वर्षा करते हैं वह भी उस से उत्पन्न होने वाले अनाज को नहीं खाते। प्रकृति हमें केवल देती है। ऐसे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसको कुछ दें।

उन्होंने कहा, "मैं एक टिकाऊ और लचीली नीली और महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जी20 के उच्च स्तरीय सिद्धांतों को अपनाने के लिए उत्सुक हूं। इस संदर्भ में, मैं जी20 से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी अंतरराष्ट्रीय कानूनी-बाध्यकारी उपकरण के लिए रचनात्मक रूप से काम करने का भी आग्रह करता हूं।"

 प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितम्‍बर 2023 तक करने की उच्‍चतम न्‍यायालय से स्‍वीकृति मिल गई है। श्री मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्‍त हो रहा था। केन्‍द्र ने श्री मिश्रा को 15 अक्तूबर तक सेवा विस्‍तार देने के लिए न्‍यायालय में अपील दायर की थी। इससे पहले, न्‍यायालय ने श्री मिश्रा को सेवा विस्‍तार देने से पूरी तरह मना कर दिया था।

केंद्र ने न्‍यायालय में यह तर्क दिया कि कुछ पड़ोसी देश चाहते हैं कि भारत वित्‍तीय कार्रवाई कार्य बल की प्रति‍बंद्धित सूची' में आ जाए,  इसलिए प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के पद पर सेवा विस्‍तार आवश्यक है। उच्‍चतम न्यायालय ने इस बारे में यह स्पष्ट कर दिया कि इसके बाद किसी भी परिस्थिति में श्री एस. के. मिश्रा को कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

 प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी आज गुजरात में गांधीनगर के महात्‍मा मंदिर में सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्‍मेलन का शुभारंभ करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। तीन दिन के सम्‍मेलन का आयोजन इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। इसका उद्देश्‍य भारत की सेमीकंडक्‍टर रणनीति और इस क्षेत्र में हुए विकास को दर्शाना है।

सम्‍मेलन की थीम है - भारत की सेमीकंडक्‍टर व्यवस्था तंत्र को बढावा देना। मुख्‍यमंत्री भूपेन्‍द्र पटेल, केंद्रीय इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्‍णव तथा इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री राजीव शेखर उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। 

 नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडे पर जी20 सम्‍मेलन का आयोजन किया है। दो दिन के सम्‍मेलन का उद्देश्‍य हरित और सतत विकास की चुनौतियों और संभावनाओं की समीक्षा करना है।

नीति आयोग के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी बी. वी. आर. सुब्रह्मण्‍यम सम्‍मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। जी 20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत और नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष सुमन के. बेरी कार्यशाला के लक्ष्‍यों और प्रकियाओं को स्‍पष्‍ट करेंगे।

आयोग ने एक वक्‍तव्‍य में बताया कि कार्यशाला के पहले दिन ऊर्जा, जलवायु, प्रौद्योगिकी, नीति और सतत विकास के लिए वैश्विक वित्‍त पोषण निर्धारण पर मुख्‍य रूप से चर्चा होगी। दूसरे दिन बहुपक्षवाद तथा समायोजन और समावेशन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा। आयोग ने बताया कि लगभग 40 वरिष्‍ठ विचारक सम्‍मेलन में भाग लेंगे।

 राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष में देश की शिक्षा प्रणाली में आए बदलावों को रेखांकित करने के लिए कल से दो दिन का अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित किया जा रहा है। केन्‍द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने वीडियो संदेश में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी इस समागम का उद्घाटन करेंगे। उन्‍होंने लोगों से इसमें भाग लेने और देश के उज्‍जवल भविष्‍य के लिए मिलकर काम करने की अपील की।

राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई थी।