नई दिल्ली, 24 जुलाई । मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी मंगलवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से तत्काल दखल देने की मांग भी की है।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने सोमवार को बताया कि मणिपुर पिछले तीन महीनों से हिंसा और वहशीपन की आग में दहक रहा है। वहां सरेआम लोगों को मारा-काटा और मकान जलाए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ बर्बरता की हदें पार की जा रही हैं, लेकिन वहां की भाजपा सरकार इस पर कुछ करने की जगह हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है।

राय ने कहा कि मणिपुर में हो रही हिंसा को वहां की भाजपा सरकार शांत करने के बदले उल्टे भड़का रही है। समुदायों के बीच नफ़रत फैलाई जा रही है। इन सबके बीच सबसे दुखद और आश्चर्यजनक यह है कि केंद्र सरकार भी इस पर कुछ करने के बजाय मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जारी इस भीषण हिंसा में दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग अनाथ हो गए और हज़ारों लोग पलायन कर अन्य राज्यों में भाग गए। महिलाओं की सरेआम आबरू लूटी गई लेकिन राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकारें चुप हैं। यह सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसके खिलाफ ‘आप’ कल पूरे देश में सड़कों पर उतरेगी। राय ने कहा कि पार्टी ने देश के सभी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अनुरोध किया है। दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी की गई है।

इस मुद्दे को लेकर आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप कर बैठे हुए हैं, उनको सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहां जाएगी। जनता तो अपने प्रधानमंत्री के पास ही जाएगी। प्रधानमंत्री को सामने आकर समस्या का समाधान करना चाहिए और मणिपुर की स्थिति को संभालना चाहिए।

 लखनऊ, 24 जुलाई । उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने छह जिलों में छापेमारी करके 74 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। सबसे ज्यादा 31 रोहिंग्या मथुरा से गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी अवैध रूप से रह रहे थे।

एटीएस के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में अवैध रूप से आवासित रोहिंग्या के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया था। इसके तहत अवैध रूप से आवासित कुल 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें सहारनपुर से दो पुरुष, मेरठ से दो पुरुष, एक पुरुष बाल अपचारी और एक महिला अपचारी, हापुड़ से 12 पुरुष, एक महिला, दो पुरुष बाल अपचारी, एक महिला बाल अपचारी, गाजियाबाद से तीन पुरुष, एक महिला, अलीगढ़ से सात पुरुष, 10 महिला, मथुरा से 29 पुरुष और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। अल्हेपुर और कोटा गांव में झोपड़ी डालकर रह रहे 40 रोहिंग्या को एटीएस की टीम ने पकड़ा है। गोपनीय तरीके से आठ घंटे तक ये कार्रवाई आधी रात के बाद शुरू की गई थी। जिन जिलों से इनकी गिरफ्तारी हुई है, वहीं पर इन सभी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि सुरक्षा जांच एजेंसी से इनपुट मिल रहे थे कि अवैध रूप से सीमा पार करके उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रोहिंग्या आवासित हो रहे हैं। इसके तहत एटीएस की फील्ड यूनिटों और स्थानीय पुलिस के सहयोग से यह अभियान चलाया गया।

 भोपाल, 24 जुलाई |  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की महा-परिषद की बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने विश्वविद्यालय में केन्द्रीय स्टूडियो, डिजिटल मीडिया लैब, सिनेमा और भारतीय भाषाओं पर केन्द्रित पृथक विभागों तथा भरतमुनि शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

जनवरी 2018 के बाद हुई महा-परिषद की बैठक में पूर्व वर्षों के बजट अनुमान, लेखों एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया। विभिन्न प्रबंधकीय विषयों पर भी निर्णय लिए गए। बताया गया कि एशिया के पहले और देश के सबसे बड़े पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू किया गया है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं द्वारा विश्वविद्यालय को देश के प्रथम 10 शिक्षण संस्थानों में शामिल किया गया है।

62 वर्ष होगी सेवानिवृत्ति की आयु

महा-परिषद ने विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए 7वां वेतनमान लागू करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। साथ ही 01 जनवरी 2016 से लागू किए गए 7वें वेतनमान के आधार पर सभी शिक्षकों को एरियर का भुगतान करने की स्वीकृति भी दी गई। संविदा पर कार्यरत शिक्षकों के नियमितिकरण पर भी सहमति हुई। महा-परिषद ने अधि-वार्षिकी आयु को 60 से 62 वर्ष किए जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया। बैठक में विश्वविद्यालय के नवीन परिसरों की भी जानकारी दी गई।

रेडियो कर्मवीर की स्थापना और पीएचडी पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि का अनुमोदन

बैठक में विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी स्थित नवीन परिसर में विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए रेडियो कर्मवीर की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही शोध पुस्तक लेखन, पीएचडी पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

देश-विदेश की प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थाओं से एमओयू

बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा कंसोर्टियम फॉर एज्यूकेशनल कम्यूनिकेशन, यूएन पॉपुलेशन फंड, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ कम्यूनिकेशन कोजीकोड केरल, मीडिया एण्ड इंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल नई दिल्ली तथा अन्य विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू किए गए।

मुख्यमंत्री चौहान का बैठक से पहले अंगवस्त्रम एवं प्रतीक-चिन्ह भेंट कर अभिवादन किया गया। बैठक में सांसद इंदौर शंकर लालवानी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश, सचिव जनसंपर्क विवेक पोरवाल, दादा लखमीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक के कुलपति गजेन्द्र सिंह चौहान, वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव, अतुल तारे, बेंगलुरू की डॉ. नंदिनी लक्ष्मीकांता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन एंड जर्नलिज्म अहमदाबाद के शिरीष काषिकर तथा अन्य सदस्य उपस्थित थे।

 जयपुर, 24 जुलाई  । राजस्थान की अशोक गहलोत की अगुवाई वाली सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने खुलासा किया है कि वे लाल डायरी को विधानसभा के पटल पर रखना चाह रहे थे लेकिन कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने उनके साथ मारपीट कर उनसे वो डायरी छीन ली। उन्हाेंने कहा कि इस प्रदेश की हर बहन-बेटी, उनकी बहन-बेटी है, वे उन्हें अपनी बहन से भी बढ़कर मानते हैं। उन्होंने कहा कि "मैं महाराव शेखाजी का वंशज हूं, जिनकी तीन पीढ़ियों ने महिला सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मंत्री विधायक दुष्कर्मी हैं। उनके साथ मंत्री- विधायकों का नारको टेस्ट करवाना चाहिए, इनमें से बहुत से बलात्कारी निकलेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन से बाहर निकाले जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुढ़ा ने कहा कि मैंने इस सरकार को 2008 और 2018 में संकट के वक्त साथ दिया और आज उन्होंने ही मुझे विधानसभा के अंदर लात घूंसों से मारा है। मुझे नीचे गिरा दिया गया। रुंआसे होते हुए गुढ़ा ने कहा कि वे लाल डायरी को सदन के पटल पर रखने के लिए लेकर गये थे लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने उन्हें लात घूंसे मारे, उन्हें जबरन सदन से बाहर निकाला गया। उनसे लाल डायरी का एक हिस्सा छीन लिया गया लेकिन उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक हिस्सा बाकी है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सारे कारनामे लिखे हुए हैं। गुढ़ा ने कहा कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे अपने क्षेत्र में महिलाओं और बच्चियों के साथ में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर सच बोलने की सजा उन्हें मिली है तो यह सजा वे भुगतने के लिए बार बार तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनसे माफी मांगने को कहा गया लेकिन किस बात की माफी मांगें। गुढ़ा ने कहा कि अगर उन्हें महिलाओं बच्चियों की दुष्कर्म की आवाज उठाने पर जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दें तो भी वे जाने को तैयार हैं..., लेकिन इस घमंडी और अहंकारी सरकार से अब जनता सड़कों पर जवाब मांगेगी।

लाल डायरी को लेकर खुलासा करते हुए राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि जब कांग्रेस पर संकट आया था, ईडी और इनकम टैक्स की टीमें कार्रवाई कर रही थीं तब मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाकर कहा था कि उनके करीबी धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ के घर से वह लाल डायरी लेकर आओ। अगर वह लाल डायरी नहीं आई तो वे बर्बाद हो जाएंगे, यह सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। वे मुख्यमंत्री के कहने पर सीएम के करीबी धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ के बंद घर से खिड़की तोड़ कर कांग्रेस नेता रामलाल और धीरज गुर्जर के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर वह लाल डायरी लेकर आए लेकिन आज उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। आज वे उन्हें झूठे मुकदमों में जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। गुढ़ा ने कहा कि अब वे जनता के बीच जाएंगे और सरकार के काले कारनामों को जनता के सामने रखेंगे।

 रायपुर। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रायपुर का दौरा किया था। इस बार उनका रायगढ़ का दौरा प्रस्तावित हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यह पीएम मोदी का दूसरा दौरा है। वे 7 अगस्त को रायगढ़ पहुंचेंगे। यहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में आ चुके हैं। यहां आकर उन्होंने केंद्र सरकार से जुड़े कुछ प्रोजेक्टस को लॉन्च किया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि, रायगढ़ आकर पीएम सरकारी योजनाओं की सौगात दे सकते हैं।

बता दें, प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर रायगढ़ आएंगे। वे बिलासपुर के अलग-अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर के आने से पहले तीन बार गृहमंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ चके हैं। सबसे पहले वे 22 जून को दुर्ग जिले के दौरे पर थे। इसके बाद पीएम मोदी के आने से पहले 5 जुलाई को रायपुर में वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेने आए थे। हाल ही में 22 जुलाई को वरिष्ठ नेताओं से चुनावी रणनीति को लेकर एक-एक रिपोर्ट लेने के लिए आए हुए थे।

 रायपुर । मुख्यमंत्री बघेल से सोमवार को उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के नेतृत्व में आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने राज्य महिला आयोग के विगत वर्षों की उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त डॉ. किरणमयी नायक ने मुख्यमंत्री को बताया कि आज वे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर अपने द्वितीय कार्यकाल का पदभार ग्रहण करेंगी। मुख्यमंत्री बघेल ने श्रीमती नायक को पहले कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बधाई देते हुए नवीन कार्यकाल में पदेन दायित्वों के कुशल निर्वहन हेतु शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अनिता रावटे, श्रीमती अर्चना उपाध्याय, श्रीमती नीता विश्वकर्मा, श्रीमती बालो बघेल, राज्य महिला आयोग के सचिव आनंद प्रकाश किस्पोट्टा सहित डॉ. विनोद कुमार नायक, भुसरू राम बघेल तथा अन्य लोग उपस्थित रहे।

 नई दिल्ली, 24 जुलाई । लोकसभा में सोमवार को भी मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते व्यवधान रहा और सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित हुई। अपराह्न ढाई बजे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में एक बार फिर दोहराया कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही विपक्ष से आग्रह किया कि सदन चलने दें लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

विपक्ष लगातार मणिपुर के घटनाक्रम पर चर्चा कराने और प्रधानमंत्री के जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं और चर्चा के अंत में गृहमंत्री जवाब देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज सरकार की ओर से बार-बार दिए जा रहे आश्वासन का जिक्र करते हुए विपक्ष से सदन चलने देने का आग्रह किया।

लोकसभा अध्यक्ष ने गृहमंत्री के बयान के बाद कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सदन में चर्चा का जवाब विभाग के मंत्री की ओर से ही दिया जाता है। ऐसे में नई परंपरा की मांग करना और सदन को नियोजित तरीके से नहीं चलने देना देश के हित में नहीं है। वे विपक्ष से दोबारा आग्रह करते हैं कि सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, विपक्ष सहयोग करे।

इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि वे विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करते हैं कि मणिपुर का मुद्दा संवेदनशील है और सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य चर्चा की मांग कर रहे हैं। सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है। वे नहीं जानते कि विपक्ष क्यों चर्चा नहीं करना चाहता। उनका आग्रह है कि चर्चा होने दें ताकि देश के सामने सच्चाई आए।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सुबह लोकसभा की कार्यवाही कुछ देर प्रश्नकाल संचालित होने के बाद पहले 12 बजे, फिर दो बजे और फिर ढाई बजे तक स्थगित की गई।

 नई दिल्ली, 24 जुलाई । चंद्रयान-तीन लॉन्च करने के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 30 जुलाई को छह सह-यात्री उपग्रहों के साथ पीएसएलवी-सी56 मिशन लॉन्च करेगा। सोमवार को इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी कि छह सह-यात्री उपग्रहों के साथ पीएसएलवी-सी56 को 30 जुलाई को सुबह साढ़े 6 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा।

इसरो ने जानकारी दी कि पीएसएलवी-सी56 सिंगापुर की डीएसटीए एवं एसटी इंजीनियरिंग के डीएस-एसएआर उपग्रह और छह अन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया है।

नई दिल्ली, 24 जुलाई । राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया।

संजय सिंह आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सभापति के आसन के बहुत करीब पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। सभापति ने उन्हें शांत रहने को कहा और अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया लेकिन वह नहीं माने। नेता सदन पीयूष गोयल इस बारे में सदन में प्रस्ताव लाये, जिसे ध्वनिमत से मंजूर किया गया। उसके बाद आसन ने सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के आरोप में सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया।

उल्लेखनीय है कि आप सांसद संजय सिंह मणिपुर में हो रही हिंसा पर चर्चा करने की मांग को लेकर सभापति के आसन के बहुत करीब पहुंच गए थे। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मणिपुर में जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसके पति करगिल के युद्ध में हिस्सा ले चुके सेना के रिटायर्ड सूबेदार हैं। यह गंभीर मुद्दा है। सदन में चर्चा होनी चाहिए। 

 नई दिल्ली, 24 जुलाई  | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखाया कि तकनीक और परंपराएं साथ-साथ चल सकती हैं।

भारतीय वन सेवा के प्रोबैशनर (2022 बैच) और भारतीय रक्षा संपदा सेवा (2018 और 2022 बैच) के अधिकारियों व प्रशिक्षुओं ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सिविल सेवकों के रूप में उनकी यात्रा ऐसे समय में शुरू हुई है जब भारत वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की भूमिका हासिल कर रहा है। भारत अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के साथ-साथ अपनी तकनीकी प्रगति के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि तकनीक और परंपराएं साथ-साथ चल सकती हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और सुविधाएं पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ हों। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी सुशासन के लिए एक महान समर्थक है और इसलिए, उन्हें डोमेन विशेषज्ञता के साथ-साथ अपने तकनीकी कौशल को अद्यतन करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि छावनियों के प्रभावी प्रशासन और रक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम संभव उपयोग किया जाना चाहिए।

भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की जलवायु और स्थलाकृति इसके वन वितरण से निकटता से जुड़ी हुई है। वन और उनके द्वारा समर्थित वन्य जीवन हमारे देश के अमूल्य संसाधन और विरासत हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय गिरावट, वन क्षेत्र में कमी, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरे वैश्विक चर्चा और साझेदारी में केंद्र स्तर पर हैं। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण 21वीं सदी के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। भारत ने दुनिया को "लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट" का मंत्र दिया है। वन समाधान का एक अभिन्न अंग हैं और भारतीय वन सेवा के अधिकारी समाधान प्रदाताओं में से हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इस मंत्र के व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए अथक प्रयास करें।