जयपुर: राजस्थान में अब डेड बॉडी को लेकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है. इसे लेकर राजस्थान सरकार ने विधनसभा में 'राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक' लाई है. इसमें मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करने पर 2 साल से 5 साल तक जेल और जुर्माने का प्रावधान है. बीजेपी ने इस विधेयक का विरोध किया है.

हाल ही में राजस्थान विधनसभा में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 'राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक' पास किया गया है. इस बिल के अनुसार, यदि मृतक के परिजन, नेता या परिवार के आलावा कोई अन्य व्यक्ति मृतक के शरीर का इस्तेमाल धरने या प्रदर्शन के लिए करता है, तो उसे 2 साल की सजा हो सकती हैं. अगर मृतक के परिवार के सदस्य मृतक का शरीर लेने से इनकार करते हैं, तो उसे 1 साल तक की सजा का प्रावधान है.

इस बिल में मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार में देरी तभी की जाएगी, जब मृतक परिवार के सदस्य कही अन्यत्र जगह से आने वाले हो या डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना हो. यदि मृतक के परिवार के सदस्य या नेता मृतक के शरीर का किसी धरने या प्रदर्शन में इस्तेमाल करते पाए जाते हैं, तो उस डेड बॉडी को संबधित थानाधिकारी के द्वारा एसडीएम को सूचित कर बॉडी को पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करवाने का बिल में प्रावधान है. 

राजस्‍थान सरकार के इस बिल का विरोध भी शुरू हो गया है. बीजेपी के विधायक रामलाल शर्मा ने 'राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक' को लेकर कहा, "हक की लड़ाई के लिए वाजिब मांगों को लेकर सरकार सुने नहीं, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करे, आरोपियों को गिरफ्तार करें नहीं, तो जनता के पास कौन-सा हथियार है. इस बिल से सिर्फ और सिर्फ पुलिस और अधिकारियों की तानाशाही बढ़ेगी." 

दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के मंत्री टीकाराम जूली ने इस बिल को लेकर बताया, "बीजेपी को खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए. आज देश के अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार से लोग कर रहे हैं, किस प्रकार से देश के अंदर कानून लेकर आ रहे हैं. आज जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग किया जाता है. इनके खिलाफ कोई बोलता है, तो उनके यहां ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं. सीबीआई की रेड हो जाती हैं. सीबीआई जांच करने पहुंच जाती है. ये लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं. राजस्थान के अंदर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हमारी जो परंपरा है, जो हमारा इतिहास रहा है, जो एक सम्मान डेड बॉडी को देना चाहिए उसको लेकर ये कानून लाया गया है." 

 जयपुर, 21 जुलाई । राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ-कुछ देर के अंतराल में लगातार तीन बार आए भूकंप के झटकों से भयभीत लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह की क्षति की सूचना नहीं है।

लोगों ने पहला झटका सुबह करीब 4 बजकर 9 मिनट पर महसूस किया। इसकी तीव्रता काफी तेज थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पहला भूकंप सुबह करीब चार बजकर चार बजकर नौ मिनट पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 रही। इसका केंद्र जयपुर ही रहा। दूसरा भूकंप करीब चार बजकर 23 मिनट पर आया। इसकी तीव्रता 3.1 और अगला भूकंप करीब चार बजकर 25 मिनट पर आया और इसकी तीव्रता 3.4 रही। तीनों का केंद्र जयपुर और आसपास ही रहा है।

 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की ओर से देश में हिंसक आतंकी हमले करने की साजिश रचने के आरोप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश और झारखंड में व्यापक तलाशी के बाद कथित रूप से आईएसआईएस से सम्‍बद्ध इस छात्र को गिरफ्तार किया। एजेन्‍सी ने झारखंड के लोहरदगा जिले में उसके घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज जब्त किए हैं।

 विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ब्रिक्‍स संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में आज वर्चुअल रूप से भाग लिया। ट्वीट संदेश में डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्‍स के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए बैठक में सार्थक बातचीत हुई। बैठक में शिखर सम्‍मेलन की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई।

 आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्‍सा के बारे में भारत-आसियान सम्‍मेलन का आज नई दिल्‍ली में आयोजन किया। इसमें भारत और आसियान के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

 सरकार ने कहा है कि उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने का कोई प्रस्‍ताव है। राज्यसभा में लिखित उत्‍तर में विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि उच्‍च न्‍यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार की जा रही है।

देश में 25 उच्‍च न्‍यायालय हैं जिनमें 1 हजार 114 न्‍यायधीश कार्यरत्त हैं। इस वर्ष पहली जुलाई तक 333 पद रिक्त थे।

 केन्‍द्रीय संस्‍कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि सांस्‍कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में लगभग दो हजार सात सौ 88 छात्रवृत्ति प्रदान की गई हैं। इस योजना का उद्देश्‍य 10 से 14 आयु वर्ग के चयनित प्रतिभाशाली बच्‍चों को सुविधाएं उपलब्‍ध कराना है। ये बच्‍चे विशेष विद्यालयों में अध्‍ययनरत या पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं से जुड़े परिवारों के हैं। श्री रेड्डी ने आज राज्‍यसभा में एक लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि हर साल छह सौ पचास छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

 उच्‍चतम न्‍यायालय ने राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार संशोधन अध्‍यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्‍ली सरकार की याचिका को पांच न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। केन्‍द्र सरकार द्वारा जारी यह अध्‍यादेश प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण से जुडा है। मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्‍यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्‍हा और न्‍यायमूर्ति मनोज मिश्र की तीन न्‍यायाधीशों की पीठ दिल्‍ली सेवा अध्‍यादेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस अध्‍यादेश में दिल्‍ली के प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार उपराज्‍यपाल को दिया गया है।

नई दिल्ली, 20 जुलाई । भारत के सीमावर्ती शहर से नेपाल की राजधानी काठमांडू को जोड़ने वाले विद्युतीय रेलमार्ग की अंतिम सर्वे रिपोर्ट नेपाल को सौंप दी गई है। गेटवे ऑफ नेपाल के नाम से चर्चित बिहार के रक्सौल से काठमांडू तक के रेल मार्ग की फाइनल लोकेशन सर्वे रिपोर्ट नेपाल सरकार के रेलवे विभाग को सौंप दी गई है। नेपाल की हरी झण्डी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक दृष्टि से नेपाल के लिए अति महत्वपूर्ण रहे इस विद्युतीय ब्रॉडगेज रेलमार्ग का फाइनल सर्वे भारत सरकार के ही आर्थिक सहयोग से कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है। नेपाल का रेल विभाग इस प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहा है और जल्द ही अपने सुझाव के साथ इस प्रतिवेदन को भारत सरकार को सौंपने वाला है।

नेपाल रेल विभाग के महानिदेशक रोहित कुमार बिसुराल ने बताया कि 140.79 किलोमीटर लम्बे इस रेलमार्ग में 41 किमी. लम्बी सुरंग बनाने का प्रस्ताव सर्वे में किया गया है। बिसुराल के मुताबिक रक्सौल से काठमांडू तक के रेलमार्ग में कुल 101 बड़े पुल और 122 छोटे पुल बनाए जाने की आवश्यकता प्रतिवेदन में बताई गई है। इसमें 18 पुलों को भौगोलिक दृष्टि से अत्यन्त ही कठिन माना गया है।

कोंकण रेलवे द्वारा तैयार की गई अंतिम प्रतिवेदन में रक्सौल से काठमांडू तक कुल 12 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। भौगोलिक और इंजीनियरिंग रूप से अत्यन्त ही जटिल रहे इस विद्युतीय रेलमार्ग के निर्माण पर कुल 2390 करोड़ रुपये लागत का अनुमान है। रेलमार्ग सहित अन्य भौतिक संरचना के निर्माण पर कुल 4 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

नेपाल रेलवे विभाग के महानिदेशक रेहित कुमार बिसुराल ने कहा कि इस रेलमार्ग के बनने के बाद ना सिर्फ दोनों देशों के यात्रियों को काठमांडू तक आने जाने में सुविधा होगी बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी यह परियोजना काफी लाभदायक रहने वाली है। नेपाल का 70 प्रतिशत व्यापार आयात निर्यात सब भारत से ही होता है।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ के अशोक टेमानी का कहना है कि इस रेल मार्ग के बन जाने के बाद नेपाल का व्यापार घाटा तो कम होगा ही महंगाई भी बहुत हद तक कम होने से भी लोगों को राहत मिलेगी। नेपाल को पर्यटन की दृष्टि से भी इस रेलमार्ग से काफी लाभ मिलने वाला है।

कोलकाता, 20 जुलाई । पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कोयला और मवेशी तस्करी मामले की जांच कर रही सीबीआई के कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक एन वेणुगोपाल का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह राजेश प्रधान को कोलकाता भेजा गया है। वेणुगोपाल को फिलहाल हैदराबाद जोन का ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

आरोप लग रहे थे कि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ तालमेल कर सीबीआई के अधिकारी काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। उनकी जगह लेने वाले राजेश प्रधान 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगले पांच सालों के लिए उन्हें कोलकाता जोन का जॉइंट डॉयरेक्टर नियुक्त किया गया है। सीबीआई के डीआईजी पद पर वह नियुक्त हैं।

एन वेणुगोपाल के साथ-साथ ज्वाइंट डायरेक्टर (रूल) अमित कुमार का भी तबादला किया गया है। दोनों को पिछले ही साल कोलकाता में नियुक्त किया गया था। उसके पहले पंकज श्रीवास्तव ज्वाइंट डायरेक्टर थे।