झारखंड में चाईबासा के सबसे ज्यादा उग्रवाद प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुईरा गांव में पहाड़ी के आसपास के जंगल में सोमवार सुबह नक्सलियों के लगाए गए (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ) आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक एएसआई घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है।

पुलिस अधीक्षक शेखर ने बताया कि इस विस्फोट में एएसआई को मामूली चोट आई है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया है। पुलिस एवं सुरक्षा बल के जवानों ने समूचे इलाके को घेरकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इन दिनों गोइलकेरा एवं टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। इससे नक्सली बौखलाए हुए हैं।

 देशभर के शिव मंदिरों और देवालयों में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सोमवती अमावस्या और सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर लोगबाग जन बच्चों के साथ भगवान शंकर को जल और बेल पत्र चढ़ाने के लिए कतारबद्ध हैं।

उत्तराखंड के हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने तड़के गंगा नदी में पावन स्नान किया। सावन के दूसरे सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों ने पूजा-अर्चना की। बड़ी संख्या में लोग भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंचे हैं। चित्रकूट में सोमवती अमावस्या पर पयस्वनी नदी में स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग दूरदराज से पहुंचे हैं।


सावन के दूसरे सोमवार पर झारखंड के देवघर में भी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और शिव भक्त पहुंचे। उन्होंने बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की।हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में माहौल शिवमय है।
 

 गांधीनगर/अहमदाबाद, 16 जुलाई । मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने रविवार को गांधीनगर के गिफ्टसिटी में जी-20 समिट के इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग की शुरुआत कराई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी देश की तरक्की और समृद्धि में इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय स्थिरता सामाजिक विकास के साथ ही आर्थिक विकास व निवेश के अवसर सार्थक हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गिफ्ट परिसर को देश का प्रथम इन्टरनेशनल फाइनांस सर्विस सेंटर (आईएफएससी) होने का गौरव हासिल है। यह गिफ्ट सिटी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने वाला है। यह परिसर पहली बार इन्टरनेशनल डिस्कशन प्लेटफार्म बना है। मुख्यमंत्री ने गुजरात को बिजनेस और फाइनेंशियल हब बनाने की इच्छा जताते हुए कहा कि राज्य में पिछले दशकों से लगातार बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आ रहा है, यह गुजरात पर ग्लोबल बिजनेस के भरोसे का प्रमाण है। वर्ष 2022-23 के दौरान गुजरात में 4.7 बिलियन डॉलर से अधिक एफडीआई मिला है। गुजरात में वर्ल्ड क्लास बिजनेस इको सिस्टम है। गतिशीलता, उद्यमशीलता, स्कील्ड वर्कफोर्स और कन्ड्यूसिव बिजनेस एन्वायरमेंट जैसी सुविधाएं गुजरात के पिछले दो दशक से अधिक समय से विकासयात्रा के मूल में हैं।



हासिल किया राजकोषीय लक्ष्य

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि गुजरात ने आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक परिवेश तक हर क्षेत्र में विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन अपनाकर परिणाम हासिल किये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात सरकार एक दूरदर्शिता के साथ वित्तीय प्रबंधन कर रही है और उसी का नतीजा है कि वह राजकोषीय लक्ष्य हासिल करने में सफल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग ने भी राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की है। भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि 2021-22 में गुजरात का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 1.16 प्रतिशत से कम रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष के बजट परिव्यय में पिछले बजट की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि और पूंजीगत व्यय में 92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।



विदेशी प्रतिनिधियों को वाइब्रेंट में आमंत्रित किया

मुख्यमंत्री ने जी-20 शिखर सम्मेलन में उपस्थित देशों के प्रतिनिधियों को गिफ्टसिटी में असीम संभावनाओं को तलाशने और आगामी वाइब्रेंट-2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया। गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग में उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष हसमुख अढिया ने कहा कि गुजरात विश्व स्तरीय योजनाबद्ध ग्रीन फील्ड सिटी बनाने में अग्रणी है और राजधानी गांधीनगर एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

अढ़िया ने आगे कहा कि गिफ्ट सिटी में वैश्विक वित्तीय इको सिस्टम को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर आपसी विश्वास और सहयोग की भावना से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सामूहिक प्रयासों से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर और व्यवहार्य बनाकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी आज बैंकिंग, बीमा, विदेशी विश्वविद्यालय, जहाज पट्टे सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास खंड के रूप में एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नई दिशाएँ प्रशस्त कर रहा है।

मुख्य सचिव राजकुमार ने कहा कि सतत विकास सिर्फ एक आकांक्षा या चाहत नहीं, बल्कि एक वैश्विक जिम्मेदारी है. राज्य सरकार ने नगर नियोजन में स्थिरता, हरित ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करने के लिए एक दृष्टिकोण अपनाया है। रविवार को आयोजित इस सेमिनार में समावेशी, लचीले और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में संस्थागत निवेश बढ़ाने, भविष्य के शहरी विकास के लिए स्थायी निवेश बढ़ाने और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास की योजना बनाने सहित विभिन्न विषयों पर विदेशों से गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की।

 नई दिल्ली: 

दिल्ली अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी (Congress party) और आम आदमी पार्टी (AAP) एकजुट हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी को समर्थन देने जा रही है. इसको लेकर आप नेता राघव चड्ढा ट्वीट किया है. राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में कहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की है. उन्होंने इसे एक पोजिटिव डेवलपमेंट बताया है.

पिछले दिन कांग्रेस ने कहा था कि वह ‘चुनी हुई सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर मोदी सरकार के आक्रमण' का हमेशा विरोध करती रही है और आगे भी करेगी. सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक के बाद मुख्य विपक्षी दल के महासचिव जयराम रमेश ने यह बयान दिया.

कांग्रेस की इस घोषणा को इस मायने में अहम माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस से उसका रुख स्पष्ट करने की मांग कर रही है. सोनिया गांधी के आवास 10-जनपथ पर शनिवार शाम को हुई इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे.

दरअसल, दिल्ली सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं. अगर सीएम केजरीवाल को विपक्षी दलों का समर्थन मिलता है तो दिल्ली से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश को कानून बनने से रोका जा सकता है.

 नई दिल्ली, 16 जुलाई । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को नई दिल्ली में ''ड्रग्स तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा'' पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक सम्मेलन के दौरान अमित शाह के नेतृत्व में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा सभी राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फ़ोर्स (एएनटीएफ) के साथ समन्वय से देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 2,416 करोड़ रुपये मूल्य के 01 लाख 44 हज़ार किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। नष्ट किए जाने वाले मादक पदार्थों में एनसीबी की हैदराबाद इकाई द्वारा 6590 किलोग्राम, इंदौर द्वारा 822 किलोग्राम और जम्मू द्वारा 356 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की विधि प्रवर्तन एजेंसीज द्वारा असम में 1,486 किलोग्राम, चंड़ीगढ़ में 229 किलोग्राम, गोवा में 25 किलोग्राम, गुजरात में 4,277 किलोग्राम, हरियाणा में 2,458 किलोग्राम, जम्मू और कश्मीर में 4,069 किलोग्राम, मध्य प्रदेश में 1,03,884 किलोग्राम, महाराष्ट्र में 159 किलोग्राम, त्रिपुरा में 1,803 किलोग्राम और उत्तर प्रदेश में 4,049 किलोग्राम समेत कुल 1,44,122 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनष्टीकरण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नशामुक्त भारत बनाने के लिए नशीली दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। एक जून 2022 से 15 जुलाई तक एनसीबी की सभी क्षेत्रीय इकाइयों तथा राज्यों के एएनटीएफ ने मिलकर करीब 8,76,554 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की है, जो लक्ष्य से 11 गुना से भी अधिक है। नष्ट किए गए इन मादक पदार्थों का मूल्य लगभग 9,580 करोड़ रुपये है।

सोमवार, 17 जुलाई को होने वाले विनष्टीकरण के साथ ही एक वर्ष में नष्ट किए गए मादक पदार्थों की मात्रा करीब 10 लाख किलोग्राम हो जाएगी जिसका मूल्य लगभग 12 हजार करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री मोदी के नशामुक्त भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए यह विशेष विनष्टीकरण अभियान इसी उत्साह और तत्परता के साथ आगे भी सक्रिय रूप से जारी रहेगा।

 गोपेश्वर, 16 जुलाई । उत्तराखंड में भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र के नीती घाटी में मलारी सुमना क्षेत्र में रविवार को एक बार फिर से ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आयी है। ग्लेशियर टूटने से गिरथी नदी का जल स्तर बढ़ गया है और सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल खतरे की जद में आ गया है। हालांकि आपदा परिचालन केंद्र का कहना है कि क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की घटना सामान्य है।

रविवार को एक बार फिर से नीती घाटी क्षेत्र के मलारी सुमना क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली है, जिससे मलारी से आठ किलोमीटर आगे गिरथी नदी पर बना पुल खतरे की जद में आ गया है। यदि यह पुल बह जाता है तो एक बार फिर से घाटी के लोगों का मुख्यालय से संपर्क कट जायेगा।

गौरतलब है कि बीती 10 जुलाई की सांय को भी नीती घाटी के मलारी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ जाने से जुम्मा के पास सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल वास आउट हो गया था, जिससे कारण क्षेत्र के 15 से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है। हालांकि शुक्रवार को यहां पर बीआरओ की ओर से अस्थाई पुल का निर्माण कर वाहनों की आवाजाही करवा दी गई है, लेकिन रविवार को एक बार फिर से ग्लेशियर टूटने से गिरथी नदी का जल स्तर बढ़ गया है और वहां पर बना पुल खतरे की जद में आ गया है।

इधर आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की घटना सामान्य है। ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली है, लेकिन इससे खतरे की कोई बात नहीं है।

 भोपाल, 16 जुलाई । केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को भोपाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर केंद्रीय मंत्री यादव का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री यादव का अंगवस्त्रम ओढ़ाकर अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, आज निवास पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से सौजन्य भेंट हुई। इस अवसर पर राज्य के कल्याण और विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनके साथ सार्थक चर्चा हुई।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री यादव इन दिनों भोपाल के तीन दिवसीय प्रवास पर हैं। भाजपा हाईकमान ने उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। वे भोपाल में रहकर चुनावी तैयारियों के बारे में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठ कर रणनीति तैयार कर रहे हैं।

 डिमापुर (असम), 16 जुलाई । एक स्वयंभू संगठन ने नगालैंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पारित होने पर राज्य के 60 विधायकों के सरकारी आवासों को जलाने की धमकी दी है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। पुलिस ने धमकियां देने के आरोप में डिमापुर में संबंधित संगठन के शीर्ष पांच पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है।

डिमापुर में नगालैंड पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि उन्हें डिमापुर पूर्व पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के आधार पर पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि 30 जून को 'नगालैंड ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक राइट्स एडवोकेसी एंड डायरेक्ट एक्शन ऑर्गनाइजेशन' (एनटीपीआरएडीओ) नाम के एक 'अपंजीकृत' संगठन ने धमकियों भरा एक संदेश जारी किया था। इस संदेश में कहा गया कि अगर 14वीं नगालैंड विधानसभा समान नागरिक संहिता के समर्थन में बिल पास करती है तो राज्य के 60 विधायकों पर संकट आ जाएगा। उनके सरकारी आवासों में आग लगा दी जाएगी।

दरअसल, संगठन ने धमकी भरा यह संदेश लगभग सभी विधायकों को भेजा गया था। इसके बाद राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पुलिस ने धमकी, विधायकों के खिलाफ अपराधिक साजिश रचने, सरकारी संपत्ति को नष्ट करने और शांति भंग करने की धमकी देने से संबंधित कई मामले दर्ज किए थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने संगठन से जुड़े लोगों की पहचान करने के लिए तलाश शुरू कर दी। एक जांच अभियान के बाद डिमापुर पुलिस ने संबंधित आरोपों में संगठन के अध्यक्ष माइकल टुंगो, महासचिव (सार्वजनिक नीति) इकाटो झिमोमी, महासचिव अल्बर्ट किरे, मुख्य सलाहकार हैथुंग टी लोथा और राज्य कार्यकारी सदस्य टेमज़ेन मार एओ सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया।

 मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले चार दिनों के दौरान तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई और हिमाचल प्रदेश के लिए 17 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

 राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को नई दिल्‍ली के विज्ञान भवन में भूमि सम्‍मान प्रदान करेंगी। यह पुरस्कार नौ राज्‍य सचिवों, 68 जिलाधिकारियों और उनकी टीम को प्रदान किया जाएगा। इन जिलों में भू-अभिलेखों के पूर्ण डिजीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य के राजस्‍व और पंजीकरण अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्‍वपूर्ण है। यह पहला मौका है जब अधिकारियों को श्रेष्‍ठ प्रदर्शन के लिए भूमि सम्‍मान प्रदान किया जा रहा है। चालू वर्ष को भूमि सम्‍मान स्‍थापना वर्ष के रूप में भी जाना जाएगा।

भूमि सम्‍मान योजना विश्‍वास और साझेदारी पर आधारित केन्‍द्र-राज्‍य सहकारी संघवाद का उत्‍कृ‍ष्‍ट उदाहरण है। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भू-अभिलेखों के डिजीकरण और पंजीकरण से भूमि विवाद से जुड़े अदालती मुकदमों की संख्या कम होगी और मुकदमों के कारण लंबित परियोजनाओं से देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को हो रहा नुकसान भी कम होगा।