नई दिल्ली, 13 मार्च । भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधुकीर्ति को एक बार फिर मरम्मत के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) को भेजा जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एचएसएल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। किलो क्लास की डीजल-इलेक्ट्रिक रूसी पनडुब्बी सिंधुकीर्ति 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत 934 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत होने के बाद युद्ध में लड़ने योग्य हो जाएगी, जिसके बाद इसे भारतीय नौसेना के सक्रिय बेड़े में शामिल किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने आज एक बयान में बताया कि सिंधुकीर्ति पनडुब्बी की सामान्य मरम्मत के लिए विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से 934 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पनडुब्बियों के लिए एचएसएल में लाइफ सर्टिफिकेशन के साथ मध्यम मरम्मत करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। इस परियोजना में 20 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं और परियोजना की अवधि के दौरान प्रतिदिन 1,000 श्रम दिवस के रोजगार का सृजन होगा।

आईएनएस सिंधुकीर्ति 9 दिसंबर, 1989 को नौसेना में शामिल की गई थी। भारत के पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास ने सोवियत संघ में कमीशनिंग ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे। आईएनएस सिंधुकीर्ति (एस-61) भारतीय नौसेना की सातवीं सिंधुघोष श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। इसकी 2015 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में ही मरम्मत की जा चुकी है। उस समय यह पनडुब्बी जून, 2006 से मई, 2015 तक शिपयार्ड में रही थी। पनडुब्बी की मिडलाइफ अपग्रेड होने में 3 साल का समय लगने का अनुमान था, लेकिन अपने जीवन का एक तिहाई हिस्सा मरम्मत के लिए शिपयार्ड में बिताने के बाद आखिरकार 23 मई, 2015 को सेवा में लौट आई।

सिंधुकीर्ति की कुल लंबाई 72.6 मीटर (238 फीट), बीम 9.9 मीटर (32 फीट) और ड्राफ्ट 6.5 मीटर (21 फीट) है। यह पनडुब्बी समुद्र में अधिकतम 300 मीटर (980 फीट) की गहराई तक जा सकती है। पनडुब्बी में लगभग 68 नौसैन्य कर्मियों की तैनाती है, जिसमें 7 अधिकारी और 61 नाविक शामिल हैं। पनडुब्बी में एक शाफ्ट है, जिसमें एक सात ब्लेड वाला प्रोपेलर है। यह दो डीजल जनरेटर से संचालित है, जिनमें से प्रत्येक 1,000 किलोवाट (1,300 एचपी) का उत्पादन करता है। इसमें 5,500–6,800 हार्स पावर (4,100–5,100 किलोवाट) शक्ति के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है। सिंधुघोष सतह पर 10-12 समुद्री मील (19-22 किमी/घंटा) की अधिकतम गति और जलमग्न होने पर 17-25 समुद्री मील (31-46 किमी/घंटा) की अधिकतम गति हासिल कर सकती है।

 मुंबई, 13 मार्च (हि. स.)। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राऊत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल कुल के भीमा सहकारी शक्कर कारखाने में 500 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवाने की मांग की है। 

संजय राऊत ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि पुणे जिले के दौंड में स्थित भीमा सहकारी शक्कर कारखाने में किसानों के पैसे का गबन किया गया है। साथ ही इस कारखाने में अन्य फेक कंपनियों के खातों से बड़े पैमाने पर लेन देन किया गया है। इसकी जांच पीएमएलए अधिनियम के तहत ईडी या सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। 

राऊत ने कहा कि इस मामले की जांच करवाने के लिए संबंधित लोगों ने भाजपा नेता किरीट सोमैया से मांग की थी। लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई पहल नहीं की, इसी वजह अब उन्होंने इसकी जांच करवाने के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। संजय राऊत ने कहा कि इस तरह की 17 शिकायतें उनके पास आई हैं।

 श्रीनगर, 13 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज (सोमवार) सुबह यहां करफली मोहल्ला हब्बाकदल में एक घर पर छापा मारा है। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। 

इस अधिकारी के मुताबिक यह घर उजैर अहमद पुत्र फारूक अहमद का है। उन्होंने कहा कि एनआईए के पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में तलाशी ली जा रही है। तलाशी पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

 नई दिल्ली, 13 मार्च (हि. स.)। प्रधानमंत्री ने आरआरआर फिल्म के गीत नाटू नाटू को मिले ऑस्कर अवार्ड पर गीतकार और फिल्म निर्माताओं को बधाई देते हुए कहा है कि यह एक ऐसा गाना होगा जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। 

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। भारत इस उपलब्धि पर प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

 नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज (सोमवार) से शुरू हो रहा है। यह सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान कुल 17 बैठक होंगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी। 

सरकार ने इस चरण में वित्त विधेयक सहित लंबित विधेयकों को पारित कराने की तैयारी है। राज्यसभा में 26 और लोकसभा में 9 विधेयक पारित होने के लिए लंबित हैं। कामकाज से बजट सत्र के इस चरण को अहम माना जा रहा है। संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने रविवार को कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता वित्त विधेयक को पारित कराना है। उन्होंने कहा कि रेलवे, पंचायती राज, पर्यटन, संस्कृति और स्वास्थ्य समेत मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। मतदान कराया जाएगा और उन्हें पारित किया जाएगा। फिर हम वित्त विधेयक को पारित करवाएंगे। उसके बाद हम विपक्ष की मांगों पर गौर करेंगे।

इस बीच एक तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों के चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष में सार्वजनिक आलोचना से लगता है कि इसका असर सदन के भीतर भी देखने को मिलेगा। विपक्ष एक बार फिर अडाणी, महंगाई, चीन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुé है। राहुल के बयानों पर जताए गए एतराज से भी कांग्रेस का पारा सातवें आसमान पर है। कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि उनकी पार्टी अडाणी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगती रहेगी।

 अमरावती, 12 मार्च (हि.स.)। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नल्लारी किरण कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। किरण कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। फिलहाल उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है।

चित्तूर जिले से 4 बार विधायक रहे किरण कुमार ने वर्ष 1989 में अपने राजनीतिक पारी शुरुआत की थी। तब उन्होंने वायलपाडु से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। फिर उन्होंने वर्ष 1999 और 2004 में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से और बाद में 2009 में पिलेरू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। किरण कुमार के पिता अमरनाथ रेड्डी भी बड़े कांग्रेसी नेता थे और उनकी पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और नरसिंहा राव से काफी करीबी थी। 

वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुर्घटना में मौत होने से पैदा हुए नाटकीय घटनाक्रम के बीच किरण कुमार ने 2010 में अविभाजित आंध्र प्रदेश की बागडोर संभाली। तब चल रहे तेलंगाना राज्य के आंदोलन के समय उन्होंने 16वें मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला।

हालांकि तत्कालीन यूपीए सरकार (डॉ मनमोहन सिंह नित सरकार) द्वारा पारित किए गए संयुक्त आंध्र प्रदेश के बंटवारे (तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल) के विरोध में किरण कुमार रेड्डी ने 10 मार्च 2014 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। यही नहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था।

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही किरण कुमार ने कांग्रेस से भी दूरी बना ली और सक्रिय राजनीति में रहने के लिए उन्होंने अपना अलग राजनीतिक संगठन ‘जय समैक्य आंध्र’ खड़ा किया। हालांकि नई पार्टी के साथ लड़े लोकसभा चुनाव में उन्हें निराश ही हाथ लगी। उनकी पार्टी चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी।जिस कारण वर्ष 2018 में उन्होंने नवगठित पार्टी को भंग कर दिया और और एकबार फिर कांग्रेस का रुख किया।

दूसरी ओर, किरण कुमार के कांग्रेस से अलग होने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने उनके इस कदम का स्वागत किया है। भाजपा सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह किरण कुमार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। भाजपा की ओर से उन्हें पार्टी में उचित पद और सम्मान का आश्वासन दिया गया है।

 भोपाल, 12 मार्च (हि.स.)। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में जन-जन में विकास और विश्वास की अमिट छाप छोड़ी है। रंगपंचमी का दिन श्योपुर के लिए अविस्मरणीय है। आज जिले के विकास के लिये एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री चौहान ने आज अन्नदाताओं को सिंचाई के क्षेत्र में दो बड़ी सौगातें दी हैं। एक का लोकार्पण तो दूसरे का भूमि-पूजन हुआ है, इससे क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। 

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया रविवार को श्योपुर में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर तोमर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चौहान और केन्द्रीय मंत्रीद्वय ने कार्यक्रम में 768 करोड़ रुपये के मेडिकल कॉलेज भवन, मूंझरी वृहद सिंचाई परियोजना, प्रेमसर-रिनीखेड़ा मुढला मार्ग और सीएम राइज शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के शिलान्यास और 245 करोड़ 41 लाख रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण किया। इस मौके पर 167 करोड़ 58 लाख रुपये की लागत वाली चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री चौहान ने भी संबोधित किया।

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने श्योपुर के विकास और अपने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीमंत माधो महाराज ने आवदा डेम के साथ ही 100 वर्ष पहले नैरोगेज ट्रेन की सुविधा श्योपुर को दी थी। वर्तमान में आवश्यकता और अपेक्षाएँ बदलने पर केन्द्रीय मंत्री तोमर के साथ संयुक्त प्रयासों से इस क्षेत्र को ब्राडगेज रेल से जोड़ा जा रहा है। प्रथम चरण में ब्राडग्रेज रेल परियोजना में ग्वालियर से श्योपुर को और दूसरे चरण में श्योपुर से कोटा को जोड़ा जायेगा। प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है।

श्योपुर के लिए आज का दिन ऐतिहासिकः तोमर

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्योपुर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। श्योपुर दूरस्थ एवं पिछड़ा जिला है, लेकिन मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में सडकें, विद्युतीकरण, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। श्योपुर जिला अब अग्रणी जिले के रूप में पहचाना जाने लगा है। 

उन्होंने कहा कि श्योपुर में मेडिकल कॉलेज होगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। आज मुख्यमंत्री चौहान ने कॉलेज भवन की आधारशिला रखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को श्योपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 258 करोड़ रूपये की राशि प्रदान करने के लिये धन्यवाद दिया। तोमर ने कहा कि श्योपुर में अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी नही रहेगी। लोगों को उपचार के लिए ग्वालियर, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर और बांरा जाने की जरूरत नहीं होगी। श्योपुर अब डॉक्टर बनने की फैक्टरी बन जायेगा। यहां से डॉक्टरी पढ़ कर निकलने वाले चिकित्सक देश में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री तोमर ने मूंझरी डेम के लिये मुख्यमंत्री चौहान को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस डेम को 2017 में ही स्वीकृति दे दी थी और इसका टेण्डर भी हो गया था। उन्होंने कहा कि 167 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत की चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से 12 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। कूनों नदी पर बनने वाले डेम की श्रंखला में श्रीमंत माधवराव सिंधिया वृहद सिंचाई परियोजना पर भी कार्य किया जायेगा। इस परियोजना से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, गुना सहित अन्य जिले लाभान्वित होंगे। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि वर्ष 2003 में श्योपुर जिले के हालात कैसे थे, उस स्थिति से हम सब अवगत है। श्योपुर की पहचान कूनों पालपुर, वीरपुर के जंगलों से होती थी। मुख्यमंत्री चौहान एवं केन्द्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में अब श्योपुर, देश में ही नही, विदेश में भी पहचान बना रहा है। जिले में सिंचाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। मेडिकल कॉलेज से श्योपुर को एक नई दिशा मिलेगी। कूनों अभयारण्य में चीतों को बसाने की योजना ने देश-विदेश में श्योपुर को पहचान दिलाई है। यह परियोजना पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में भी उपयोगी है। 

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिंचाई में आयी क्रांति: सिलावट

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में क्रांति आयी है। राज्य सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज चंबल सूक्ष्म सिंचाई योजना के लोकार्पण और मूंझरी बांध के भूमि-पूजन से क्षेत्र के 86 गांव को लाभ मिलेगा। सिंचाई परियोजनाओं से 119 गांव में पेयजल व्यवस्था भी होगी। कार्यक्रम में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के प्रयासों से श्योपुर को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। चीतों का सफल पुनर्स्थापन राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रदेशवासियों की परिवार की तरह चिंता करने वाले मुख्यमंत्री चौहान श्योपुर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्योपुर को मेडिकल कॉलेज की सौगात उनकी इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

 -उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने दी जानकारी 

मुरादाबाद, 12 मार्च (हि.स.)। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि भारतीय रेलवे, उत्तराखंड राज्य में स्थित उत्तर रेलवे जोन के मुरादाबाद मंडल के सभी ब्रॉड गेज (बीजी) रेलमार्गों के विद्युतीकरण के पूरा होने के साथ, राज्य के सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया है। इससे क्षेत्र में रेल संपर्क में सुधार होगा और ट्रेनों की गति भी बढ़ेगी। 85 प्रतिशत रूट किलोमीटर विद्युतीकरण के साथ, भारतीय रेलवे मिशन 100 प्रतिशत विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए तेजी से प्रयासरत है और दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क की ओर अग्रसर है।

दीपक कुमार ने आगे बताया कि मुरादाबाद रेल मण्डल ने 1409.14 रूट किलोमीटर में 100 % विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इस समय मुरादाबाद मण्डल की 182 ट्रेन जो विद्युत से चलती है उनमें से 40 ट्रेन उत्तराखंड क्षेत्र में संचालित की जा रही हैं। उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण स्टेशन जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और कोटद्वार मुरादाबाद मंडल प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, अब 100 प्रतिशत विद्युतीकृत हैं।

विशिष्ट ऊर्जा खपत में 22 प्रतिशत की बचत: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि वर्ष 2021-22 में, मुरादाबाद मण्डल ने पिछले वर्ष की तुलना में एस.ई.सी. (विशिष्ट ऊर्जा खपत) में 22 प्रतिशत की बचत की है। इस विद्युतीकरण होने से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, आयातित डीजल ईंधन पर निर्भरता कम हुई जिससे महंगी विदेशी मुद्रा की बचत हुई और कार्बन फुटप्रिंट्स में भी कमी, परिचालन लागत में कमी, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा भारी मालगाड़ियों और लंबी यात्री ट्रेनों की ढुलाई क्षमता में वृद्धि हुई, कर्षण परिवर्तन के कारण होने वाली बाधा को समाप्त करके अनुभागीय क्षमता में वृद्धि, विशिष्ट ऊर्जा खपत में बचत आदि लाभ प्राप्त हुए हैं।

 अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर पेंटागन के निशाने पर रहे हैं ली शांगफू

- यूएस विदेश विभाग ने रूसी संस्थाओं और ली शांगफू पर लगाए थे कई प्रतिबंध 

नई दिल्ली, 12 मार्च (हि.स.)। चीन ने एयरोस्पेस विशेषज्ञ जनरल ली शांगफू को रक्षा प्रमुख के रूप में नामित किया है। ली को 2018 में रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए निशाना बनाया गया था। उस समय अमेरिकी विदेश विभाग ने रूसी संस्थाओं और ली शांगफू पर कई प्रतिबंध लगाए थे। जनरल ली शांगफू की यह नियुक्ति रविवार को बीजिंग में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में सर्वसम्मति से कैबिनेट सदस्य के समकक्ष की गई है।

चीन के निवर्तमान रक्षा प्रमुख वेई फेंघे ने पिछले साल अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में केंद्रीय सैन्य आयोग से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनके सेवानिवृत्त होने पर 65 वर्षीय ली शांगफू अब वेई फेंघे की जगह लेंगे। ली शांगफू ली केंद्रीय सैन्य आयोग के उसी सत्र में शामिल हुए थे। वह 2015 में अंतरिक्ष साइबर, राजनीतिक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्गठित की गई शाखा के पहले सैनिक थे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से स्नातक करने के बाद ली ने जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में पद संभाला, जहां उन्होंने चीन की पहली चंद्र जांच के प्रक्षेपण का निरीक्षण किया। उनके समय में ही चीन ने अपनी पहली एंटी-सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी किया था।

चीन का यह कदम अमेरिका के साथ संबंधों के लिए और अधिक कठिनाइयों का कारण बन सकता है, क्योंकि पिछले महीने एक चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराने और ताइवान के कारण पहले से ही संबंध तनावपूर्ण हैं। फरवरी की शुरुआत में बीजिंग ने बैलून प्रकरण में अमेरिकी वार्ता के प्रयास को खारिज कर दिया। इस पर 28 फरवरी को पेंटागन ने कहा कि शीर्ष अमेरिकी और चीनी रक्षा अधिकारियों ने नवंबर के बाद से बात नहीं की है। चीन के रक्षा प्रमुख बनाये गए ली शांगफू को 2018 में रूसी हथियार विक्रेता रोसोबोरोनेक्सपोर्ट से चीन को सुखोई-35 लड़ाकू विमान और एस-400 मिसाइल सिस्टम उपकरण के हस्तांतरण में कथित रूप से सहायता करके अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए निशाना बनाया गया था। 

उस समय ली चीनी रक्षा प्रौद्योगिकी की देखरेख करने वाले शीर्ष सैन्य आयोग में उपकरण विकास विभाग के निदेशक थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसके बाद रूसी संस्थाओं और ली शांगफू पर कई प्रतिबंध लगाए। ली पर लगाए गए प्रतिबंधों में अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन पर प्रतिबंध, अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के साथ लेनदेन पर प्रतिबंध, अमेरिका के भीतर सभी संपत्ति को रोकना और वीजा प्रतिबंध शामिल हैं। ली ने चीन के शीर्ष सैन्य निकाय के वर्तमान वाइस-चेयर और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पारिवारिक मित्र झांग यूक्सिया के साथ काम किया है। झांग यूक्सिया जब निकाय के निदेशक थे, तभी ली 2013 और 2015 के बीच जनरल आर्मामेंट्स डिपार्टमेंट में स्टाफ के प्रमुख और उप निदेशक थे।

पिछले हफ्ते नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में दी गई सरकार की कार्य रिपोर्ट पर बहस के दौरान ली ने एकीकृत राष्ट्रीय रणनीतियों और क्षमताओं में सुधार की आवश्यकता को दोहराया। ली ने 6 मार्च को कहा कि सेना को राजनीतिक कूटनीति की बड़ी तस्वीर पेश करने पर ध्यान देने के साथ सैन्य-कूटनीति का काम करना चाहिए। चीन का वार्षिक संसद सत्र 5 मार्च को बीजिंग में शुरू हुआ और सोमवार को समाप्त होगा। पिछले हफ्ते के अंत में एनपीसी के सदस्यों ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के रूप में शी को तीसरा कार्यकाल दिया है।

 नई दिल्ली, 12 मार्च (हि.स.)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को वैश्विक मंच से लंबे समय से चले आ रहे भारत के इस दृष्टिकोण को दोहराया कि सभी वैश्विक मुद्दों का समाधान बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने सभा को यह जानकारी दी कि भारत की संसद ने हमेशा जलवायु परिवर्तन, महिला-पुरुष समानता, सतत विकास और कोविड महामारी जैसी समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर व्यापक एवं सार्थक वाद-विवाद और विचार-विमर्श किया है। 

ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि शांति, सद्भाव और न्याय का प्रसार करने वाली वैश्विक संस्थाएं शांति, समृद्धि, स्थिरता और न्यायोचित विश्व व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। ओम बिरला ने अंतर-संसदीय संघ की 146वीं सभा के दौरान हुई आम बहस में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और समावेशी समाज को बढ़ावा देना: असहिष्णुता के विरुद्ध लड़ाई विषय पर अपने विचार साझा करते हुए संसद सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए दिए गए निर्बाध अधिकारों का उल्लेख किया।

लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार में और देरी नहीं की जा सकती है। इस विषय को भविष्य के वैश्विक एजेंडे में शामिल किया जाए ताकि हम जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, गरीबी, महिला-पुरुष समानता एवं आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने में अधिक योगदान दे सकें।

इससे पहले भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विभिन्न सत्रों में भाग लिया। पूनमबेन माडम, सांसद और आईपीयू के महिला सांसद ब्यूरो की सदस्य ने ब्यूरो की बैठक और महिला सांसद फोरम के पूर्ण सत्र में भाग लिया। अपराजिता सारंगी, भर्तुहरि महताब और राधामोहन दास अग्रवाल, संसद सदस्य आईपीयू के एशिया प्रशांत समूह की बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान सारंगी ने पिछले छह महीनों में कार्यकारी समिति की गतिविधियों के बारे में एशिया-प्रशांत समूह के सदस्यों को जानकारी दी। बाद में, समूह ने विभिन्न आईपीयू निकायों में आगामी रिक्तियों के बारे में अपना नामांकन तय किया। सुमलता अंबरीश, सांसद को आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद पर उच्च स्तरीय सलाहकार समूह की सदस्यता के लिए समूह द्वारा समर्थन दिया गया।

एशियाई संसदीय सभा ने सभा के दौरान अपनी समन्वय बैठक भी आयोजित की। विष्णु दयाल राम, और डॉ. सस्मित पात्रा, संसद सदस्य उपरोक्त बैठक में शामिल हुए।