राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने ईरानी समकक्ष अली अकबर अहमदियन से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने चाबहार बंदरगाह सहित क्षेत्रीय विकास और सहयोग के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। वैश्विक व्यापार और कूटनीतिक समीकरणों में हो रहे बदलावों के बीच, भारत अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को मजबूत करते हुए ईरान के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर रहा है।

चाबहार बंदरगाह, जो ओमान की खाड़ी में स्थित है, शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के माध्यम से भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। मई 2024 में भारत और ईरान के बीच इस बंदरगाह के कार्गो और कंटेनर टर्मिनलों को सुसज्जित और संचालित करने के लिए 10 साल का समझौता हुआ था।

जहाजरानी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 से चाबहार के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से अब तक 201.51 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 2023-24 में इस बंदरगाह पर जहाज यातायात में 43 प्रतिशत और कंटेनर यातायात में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

विश्लेषकों का मानना है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में कर्ज़ और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण निवेश में कमी आने से चाबहार बंदरगाह का महत्व और बढ़ गया है। इससे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसे प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो सकते हैं और भारत-ईरान के बीच पारगमन वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका सीमित हो सकती है।

नई दिल्ली में दो दिवसीय भाजपा संसदीय दल की कार्यशाला के दौरान, सांसदों ने जीएसटी के अगले चरण के सुधारों पर सर्वसम्मति से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके साहसिक और नागरिक-हितैषी कदम के लिए बधाई दी गई और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव में उल्लेख है कि नए सुधारों ने व्यवस्था को और सरल बनाया है और उपभोक्ताओं को केंद्र में रखा गया है। खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ और इलेक्ट्रॉनिक सामान अब कम कीमतों पर उपलब्ध होंगे, उल्टे शुल्क जैसी अनियमितताओं को दूर किया गया है, और छोटे व्यवसायों, निर्यातकों तथा स्टार्टअप्स के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।

यह सुधार प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो व्यापारियों को सशक्त बनाएगा और नागरिकों का जीवन सरल बनाएगा। प्रस्ताव में मासिक जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि को भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी का संकेत बताया गया है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि एनडीए दलों के सांसद भी आज कार्यशाला में शामिल होंगे, और प्रधानमंत्री मोदी कार्यशाला के समापन समारोह में अपना भाषण देंगे।

इस प्रस्ताव में सभी निर्माताओं और व्यापारियों से अपील की गई है कि वे सुनिश्चित करें कि छूट और राहत सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे, जिससे व्यापार और उपभोक्ता के बीच विश्वास मजबूत हो। कम कीमतें मांग बढ़ाएँगी, जिससे व्यवसायों की समृद्धि और राष्ट्र की ताकत बढ़ेगी।

कार्यशाला में यह भी कहा गया कि जीएसटी करदाता संख्या 2017 के 66 लाख से बढ़कर आज 1.5 करोड़ से अधिक हो गई है, और वार्षिक संग्रह वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुँच गया है, जबकि मासिक संग्रह लगभग 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो जीएसटी लागू होने के समय की तुलना में कई गुना अधिक है।

यह सुधार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति और वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में चल रहे भाजपा सांसदों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रशंसा की है। कार्यशाला के पहले दिन के समापन पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित और पेशेवर ढंग से आयोजित किया जा रहा है।

रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रशिक्षण सत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज कार्यशाला में एनडीए दलों के सांसद भी शामिल होंगे और समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण देंगे।

उच्चतम न्यायालय आज बिहार में चुनाव आयोग द्वारा 24 जून को घोषित मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ राष्ट्रीय जनता दल (राजद), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) समेत अन्य याचिकाकर्ताओं के जवाबों पर विचार करेगी।

चुनाव आयोग ने बताया है कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता के दस्तावेज जमा कर दिए हैं। अदालत इस मामले में गैर-सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर पुनः सुनवाई करेगी। इससे पहले अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह बहिष्कृत मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया के तहत भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरीके से दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बाढ़ से प्रभावित पंजाब का दौरा करेंगे और वहाँ की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण करेंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस दौरे की पुष्टि की और बताया कि प्रधानमंत्री बाढ़ की गंभीर स्थिति को लेकर चिंतित हैं और सीमावर्ती राज्य की वास्तविक ज़मीनी हालात समझने के लिए वहाँ आ रहे हैं।

पंजाब में हालात धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रहे हैं, जहाँ अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ के विशेषज्ञ मिलकर बचाव एवं राहत कार्य कर रहे हैं। बाढ़ से लगभग 2000 गाँव और 3.87 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सैकड़ों ‘मेरा भारत आपदा मित्र’ भी प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों की सहायता कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने मंगलवार से सभी शैक्षणिक संस्थान खुलने की भी घोषणा की है, जो प्रभावित ज़िलों की स्थिति के आधार पर लागू होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित संसद कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यक्रम में देश भर के वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संसद कार्यशाला जैसे मंच पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सीखने और विचार-विमर्श के बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं ताकि हम जनता की और बेहतर सेवा कर सकें।

सुप्रीम कोर्ट कल उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ राष्ट्रीय जनता दल (राजद), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) समेत अन्य याचिकाकर्ताओं के जवाबों पर विचार करेगी।

चुनाव आयोग ने बताया है कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता के दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इस मामले में गैर-सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों की याचिकाएँ भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि बहिष्कृत मतदाताओं को एसआईआर के तहत भौतिक रूप से दावा प्रस्तुत करने के साथ-साथ ऑनलाइन दावा करने की भी अनुमति दी जाए।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पिछले महीने चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (आईईएसओ-2025) में विजेता भारतीय टीम के छात्रों का सम्मान किया। टीम इंडिया ने इस प्रतियोगिता में एक स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य सहित कुल सात पदक जीते, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान युवा आंदोलन रिपोर्टर श्रेणी में तीसरा पुरस्कार भी प्राप्त किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने इन युवाओं की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि यह सफलता देश में टियर-2 और टियर-3 शहरों के युवाओं में बढ़ती नई आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) की भूमिका को रचनात्मक क्षमता को उजागर करने में महत्वपूर्ण बताया, जिसमें युवाओं को विविध विषयों के अन्वेषण का अवसर मिलता है।

मंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे विज्ञान ज्योति, छात्रवृत्ति, फेलोशिप और अनुसंधान अनुदान जैसी सरकारी पहलों का लाभ उठाएं, ताकि उनके विचार और शोध समाज के लिए फायदेमंद बन सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री नारायण गुरु की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नारायण गुरु के विचारों और समाज पर उनके गहरे प्रभाव को याद करते हुए कहा कि उनकी समानता, करुणा और सार्वभौमिक बंधुत्व की शिक्षाएँ आज भी व्यापक रूप से गूंजती हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सामाजिक सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नारायण गुरु का संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कमी आई है, लेकिन राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी हैं। भारतीय वायुसेना ने इन क्षेत्रों में एक व्यापक मानवीय अभियान चलाते हुए अब तक 541 लोगों को सुरक्षित निकाला है और 10 टन से अधिक आवश्यक राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई है।

भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान ने सोशल मीडिया पर बताया कि हेलीकॉप्टरों ने भरमोर-चंबा सेक्टर से प्रभावित लोगों को निकाला जबकि कुल्लू और किश्तवाड़ क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई गई। इस अभियान को सफल बनाने के लिए चार हेलीकॉप्टर और 35 चालक दल के सदस्यों ने लगातार दिन-रात मेहनत की है।

वायुसेना ने कहा कि आवश्यक अनुवर्ती कार्यों के लिए संसाधन तैनात हैं, जो उनके मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाता है।