चेन्नई, 06 जून । तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरि तहर के संरक्षण के क्षेत्र में राज्य को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जारी नवीनतम गणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नीलगिरि तहर की आबादी में पिछले वर्ष की तुलना में 4.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इन दुर्लभ पर्वतीय वन्यजीवों की कुल संख्या बढ़कर 1,364 हो गई है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि तमिलनाडु में पाए जाने वाले कुल नीलगिरि तहरों में से 44.87 प्रतिशत अनामलाई क्षेत्र में निवास करते हैं, जबकि 29.25 प्रतिशत नीलगिरि परिक्षेत्र में पाए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि राज्य सरकार द्वारा संचालित संरक्षण कार्यक्रमों, आवास संरक्षण और वैज्ञानिक निगरानी व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम है।

नीलगिरि तहर की आबादी का सटीक आकलन करने के लिए तमिलनाडु और केरल के वन विभाग संयुक्त रूप से "नीलगिरि तहर परियोजना" का संचालन कर रहे हैं। इसी परियोजना के तहत पश्चिमी घाट के विभिन्न क्षेत्रों में हर वर्ष व्यापक सर्वेक्षण और संयुक्त गणना अभियान चलाया जाता है।

राज्य पशु नीलगिरि तहर की पहली संयुक्त गणना 29 अप्रैल से 1 मई 2024 के बीच 140 गणना क्षेत्रों में की गई थी, जिसमें तमिलनाडु में इनकी संख्या 1,031 आंकी गई थी। इसके बाद दूसरी संयुक्त गणना 24 से 27 अप्रैल के दौरान 177 क्षेत्रों में आयोजित की गई, जिसमें इनकी संख्या बढ़कर 1,303 तक पहुंच गई थी।

इस वर्ष तीसरी संयुक्त गणना 24 से 27 अप्रैल के बीच चार दिनों तक एक साथ 14 वन प्रभागों में संचालित की गई। सर्वेक्षण के दौरान 43 वन परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 126 वन गश्ती मार्गों और 177 गणना इकाइयों को शामिल किया गया। इस व्यापक अभियान में बड़ी संख्या में वनकर्मियों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

गणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाने के लिए इस बार आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। पहली बार "वरुडाई" (VARUDAI) नामक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से मैदानी क्षेत्रों से वास्तविक समय में आंकड़ों का संग्रह और आदान-प्रदान संभव हो सका।

इसके लिए "नीलगिरि तहर परियोजना" की टीम द्वारा वनकर्मियों के लिए 11 विशेष प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकारियों के अनुसार, तकनीक के उपयोग से आंकड़ों की सटीकता, विश्वसनीयता और निगरानी प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

गणना प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को भी शामिल किया गया। इनमें आईयूसीएन-इंडिया, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, केरल वन विभाग तथा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के प्रतिनिधियों ने तृतीय-पक्ष पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।

संग्रहित आंकड़ों का वैज्ञानिक और सांख्यिकीय विश्लेषण करने के बाद विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और प्रकृति संरक्षण से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत समीक्षा की गई। सर्वेक्षण के दौरान नीलगिरि तहर की उपस्थिति समुद्र तल से 270 मीटर से लेकर 2,630 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दर्ज की गई, जो इस प्रजाति की व्यापक पारिस्थितिक अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, गणना में नर और मादा का अनुपात 55:100 दर्ज किया गया, जबकि मादा और शावकों का अनुपात 100:66 पाया गया। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार यह अनुपात स्वस्थ प्रजनन और आबादी की स्थिर वृद्धि का सकारात्मक संकेत माना जाता है।

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नीलगिरि तहर के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, अवैध शिकार पर नियंत्रण और वैज्ञानिक निगरानी जैसे प्रयासों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। आबादी में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का संकेत है कि संरक्षण रणनीतियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी यह रिपोर्ट राज्य में जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह संरक्षण प्रयास जारी रहे तो आने वाले वर्षों में नीलगिरि तहर की संख्या में और वृद्धि दर्ज की जा सकती है।

 रांची,06 जून। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जल्द ही दस्तक देगा। पूरे राज्य में प्री मानसून सिस्टम सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में काले और घने बादल छाए हुए हैं। साथ ही गर्मी और उमस भी बढ़ गई है।

पश्चिमी मध्य और पूर्वी मध्य अरब सागर पहुंचा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को रांची और आसपास के इलाकों में गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 जून तक तेज हवा और बारिश हो सकती है। इसे लेकर विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है।

विभाग के अनुसार मानसून पश्चिमी मध्य और पूर्वी मध्य अरब सागर, कर्नाटक, पूरा गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के अधिकांश भाग और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया है। इसके अगले तीन दिनों में पश्चिम बंगाल में पहुंचने की संभावना है। इसी प्रकार यह झारखंड की ओर भी आगे बढ़ेगा।

इधर, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 41 डिग्री और सबसे कम तापमान रांची के नामकुम में रिकॉर्ड किया गया। वही इस दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के चाय भाषा में 50.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।

टेम्परेचर अपडेट

शनिवार को रांची में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री और न्यूनतम 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जमशेदपुर में अधिकतम 37.8 डिग्री और न्यूनतम 26.6 डिग्री,डाल्टनगंज में अधिकतम 41 और न्यूनतम 27.9 डिग्री, बोकारो में अधिकतम 36.5 डिग्री और न्यूनतम 27.6 डिग्री एवं चाईबासा में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

 पलामू, 06 जून। पलामू किला का जीर्णोद्धार कार्य को अतिशीघ्र प्रारम्भ कराने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र सिंह ने शनिवार दोपहर 1 बजे पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से उनके रांची स्थित सरकारी आवास स्थित कार्यालय में मुलाकात की। पर्यटन मंत्री ने पलामू किला के जीर्णोद्धार के लिए तैयार की जा रही योजना का “पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण” दिखलाया।

पर्यटन मंत्री ने वित्त मंत्री और क्षेत्रीय विधायक को बताया कि पलामू किला के जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( डीपीआर ) तैयार कराया जा रहा है। संभावना है कि किले के जीर्णोद्धार के ऊपर 50-60 करोड़ की राशि खर्च होगी। डीपीआर तैयार करने के बाद जीर्णोद्धार कार्य की निविदा आमंत्रित की जाएगी। वित्त मंत्री ने पर्यटन विभाग के उपस्थित पदाधिकारियों को कहा कि हर कीमत पर वर्ष 2028 तक पलामू जिला का जीर्णोद्धार का काम पूरा करा लिया जाए।

पलामू किला के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए राधाकृष्ण किशोर ने पर्यटन मंत्री को बताया कि पलामू किला व्याघ्र अभयारण्य क्षेत्र में अवस्थित है। सन 1628 में चेरो वंश के राजा प्रताप राय ने किले का निर्माण कराया था। उसके बाद 1658 में राजा मेदीनिराय ने नए किले का निर्माण की शुरुवात की थी, जो पूरा नहीं हो सका।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और क्षेत्रीय विधायक रामचन्द्र सिंह ने बताया कि किले के जीर्णोद्धार के बाद उसका सौंदर्यीकरण और लाइट एंड साउंड आदि की योजना भी प्रस्तावित है। किशोर ने कहा कि आदिवासियों एवं पर्यटन के विकास के लिए ट्राइबल होम स्टे जैसी योजना, जिसमें पर्यटक कुछ दिन ठहर कर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।

 
सिरमौर में जिला परिषद के नव निर्वाचित सदस्यों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

नाहन, 06 जून। पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए शनिवार कोनाहन के पंचायती राज सभागार में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जिला सिरमौर के सभी 17 वार्डों से विजेता रहे प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने सभी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई। सभी 17 वार्डों के प्रतिनिधियों को क्रमवार शपथ दिलाई गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि आज जिला के सभी वार्डों केचुने हुए प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर तिथि निर्धारित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि सिरमौर जिला में जिला परिषद की 17 सीटें हैं जिनमे से 13 पर भाजपा समर्थित और 3 पर कांग्रेस समर्थित और एक निर्दलीय है। यहां पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भाजपा का बनना लगभग तय है और अध्यक्ष पद एससी महिला के लिए आरक्षित है।

 सिरसा, 06 जून । हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और निरंतर प्रयासों के कारण योग को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिली है। आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार को अपना रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग की स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि यह संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कितना आवश्यक है। मंत्री रणबीर सिंह शनिवार को सिरसा में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक स्तर पर योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य योग को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे न केवल स्वयं योग का हिस्सा बनें और योग से जुड़े, बल्कि अपने आस-पास के लोगों, मित्रों और परिवारजनों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि योग किसी एक विशेष दिन या तारीख पर करने का सीमित अभ्यास नहीं है, बल्कि इसे हमें अपनी दैनिक जीवनशैली का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा।                      

जब हर नागरिक इसे अपने जीवन में उतारेगा, तभी एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में व्यस्तता और तनाव के कारण इंसान कई बीमारियों से घिर रहा है। ऐसी स्थिति में योग ही एक मात्र ऐसा साधन है, जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह स्वस्थ रखता है। योग न केवल हमारे शरीर को ऊर्जावान और लचीला बनाता है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क को भी शांति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अगर देश के नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे, तो हमारा देश भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और स्वस्थ रहेगा।

 पटना, 06 जून। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में खेल विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों को बिहार में ओलम्पिक स्तर की सुविधाएं दी जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा हेतु खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठायें गये हैं। राज्य में विश्वस्तरीय खेल अवसंरचनाओं का निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। युवा एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बेहतर खेल प्रदर्शन के लिये खिलाड़ियों को सुविधायें देने के साथ-साथ उन्हें 'मेडल लाओ नौकरी पाओ' योजना के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजगीर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 31 दिसंबर 2026 तक पूर्ण करें। पटना के डुमरी खेल परिसर में सभी खेलों के लिये अलग-अलग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के कुल 8053 ग्राम पंचायतों में से 4700 ग्राम पंचायतों में कुल 5266 में खेल मैदान का निर्माण पूर्ण हो गया है। शेष खेल मैदानों का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करायें। ग्राम पंचायतों में (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण) के माध्यम से खेल मैदानों का निर्माण कराएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्विकास कार्य में तेजी लाने हेतु बीसीसीआई एवं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के साथ समन्वय स्थापित करें। मोइनुल हक स्टेडियम तक बेहतर सड़क एवं परिवहन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करें ताकि खेल के आयोजन के दौरान भीड़ की स्थिति न बने।

उन्होंने कहा कि बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर में ऐसे पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए जिनमें नवाचार, देशस्तर पर उपयोगिता एवं रोजगार की अधिक संभावनाएं हों। जिला स्तरीय खेल भवन-सह-व्यायामशालाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए तथा इनके संचालन एवं रख-रखाव के लिए पीपीपी मॉडल की संभावनाओं का आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियमों के निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए तथा इनके संचालन एवं रख-रखाव की व्यवस्था पीपीपी मॉडल के माध्यम से सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर नियमित खेल उत्सवों एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाए। पंचायत खेल क्लबों से पुराने खिलाड़ियों, युवाओं एवं स्थानीय नागरिकों को जोड़कर खेल संस्कृति को विकसित किया जाए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा हेतु खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल उपकरण, कोचिंग एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जिला एवं प्रखंड स्तर पर खेल सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए।

बैठक में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, खेल विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रण शंकरण, खेल विभाग के निदेशक आरिफ अहसन सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 
शिमला, 06 जून । हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के भीतर उठे ताजा विवाद के बीच सूक्खु सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों को सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर उठाने के बजाय पार्टी के भीतर निर्धारित मंचों पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने शनिवार को कहा कि असहमति और मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन उनका समाधान संवाद और संगठनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से ही निकाला जाना चाहिए।

कृषि मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नीरज भारती ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा सार्वजनिक करते हुए कांग्रेस सरकार के पिछले साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता को लेकर भी असंतोष जताया था। पार्टी नेतृत्व उनके इस्तीफे को स्वीकार कर चुका है।

इस पूरे घटनाक्रम को इसलिए भी विशेष महत्व दिया जा रहा है क्योंकि नीरज भारती के पिता चंद्र कुमार स्वयं सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में एक ओर पिता सरकार का हिस्सा हैं, जबकि दूसरी ओर बेटा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।

शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंद्र कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पार्टी और सरकार से जुड़े मामलों को सोशल मीडिया पर उठाना उचित परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी नेता या कार्यकर्ता को किसी निर्णय, नीति या कार्यप्रणाली को लेकर आपत्ति है तो उसे मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व अथवा पार्टी के संबंधित मंचों के समक्ष रखना चाहिए।

चंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, जहां हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। पार्टी के भीतर संवाद और चर्चा के लिए पर्याप्त मंच उपलब्ध हैं। इसलिए किसी भी असहमति को सार्वजनिक विवाद का रूप देने के बजाय संगठन के भीतर सुलझाने का प्रयास होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुटता और अनुशासन होती है। संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय तथा आपसी संवाद ही पार्टी को मजबूत बनाए रख सकता है। उन्होंने नेताओं और पदाधिकारियों से सार्वजनिक बयानबाजी में संयम बरतने की भी अपील की।

नीरज भारती के इस्तीफे और उनके आरोपों से जुड़े सवाल पर चंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व पूरे मामले पर विचार करेगा और सभी पक्षों से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए तथा किसी भी विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है।

कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे सुधार की संभावनाएं बढ़ती हैं। हालांकि ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए जिनसे पार्टी और सरकार की सार्वजनिक छवि प्रभावित हो। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस नेतृत्व संवाद और विचार-विमर्श के माध्यम से सभी मुद्दों का समाधान निकालने में सक्षम है।

गौरतलब है कि नीरज भारती पूर्व विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार में मुख्य संसदीय सचिव का दायित्व भी संभाल चुके हैं। दो दिन पहले उन्होंने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिसे प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया है।

 शिमला, 06 जून। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में शिमला जिला परिषद के नवनिर्वाचित 25 सदस्यों को उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बचत भवन के सभागार में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले यह समारोह उस समय विवादों में घिर गया जब भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर उपायुक्त शिमला के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका घेराव कर दिया।

जिला प्रशासन की ओर से आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जिला परिषद के सभी 25 वार्डों से निर्वाचित सदस्य मौजूद रहे। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई और उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया।

शपथ लेने वालों में त्यावल ज्यूरी वार्ड से अनुराधा, झाकड़ी से ममता, नरैण से रॉनी, बगलती से रानु देवी, सीमा रणटाड़ी से सुरेंद्र रेटका, क्वार से मनजीत सिंह, खशधार से धर्मेंद्र सिंह, भलूण से कल्पना देवी, टिक्कर से भरत सिंह कलांटा, सरस्वती नगर से नेहा मेहता, बढ़ाल से मीनाक्षी, कलबोग से रेखा चौहान और चडोली से मन्नत तेगवान शामिल रहे। इसके अलावा चंदलोग-नेरूवा से भोपेंद्र, गोरली-मड़ावग से अतुल शर्मा, घोड़ना से सुरेंद्र कुमार, टियाली से नेहा जगटा, क्यार से आशा कंवर, चमियाना से खुश विक्रम सेन, बल्देंया से ओम प्रकाश, बढ़ई से प्रियंका तनवर, हलोग-धामी से अनीता देवी, खटनोल से प्रभा उर्फ शिवानी, कुमारसैन से तारा देवी और भुटटी से संदीप ने भी शपथ ली।

हालांकि शपथ ग्रहण के दौरान विवाद तब शुरू हुआ जब प्रशासन की ओर से सभागार में केवल निर्वाचित सदस्यों को रहने की अनुमति दी गई और अन्य लोगों को बाहर जाने के लिए कहा गया। इस फैसले का भाजपा नेताओं ने विरोध किया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सदस्यों के परिजनों, समर्थकों और मीडिया प्रतिनिधियों को भी हॉल से बाहर कर दिया गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने उपायुक्त कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।

भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि वह वर्ष 2000 से ऐसे शपथ ग्रहण समारोहों में शामिल होते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिजनों और समर्थकों को समारोह से बाहर रखा गया हो। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को जिला परिषद में भाजपा की संभावित जीत का डर है और इसी वजह से इस प्रकार की व्यवस्था की गई।

पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह को सीमित करने का प्रयास किया गया।

भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने भी प्रशासन के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि निर्वाचित सदस्यों के परिवारों और समर्थकों को समारोह में शामिल होने का अधिकार है।

 नई दिल्ली, 06 जून । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद को नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने पर बधाई दी है। प्रज्ञानानंद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।

प्रधानमंत्री ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “इस शानदार उपलब्धि के लिए प्रज्ञानानंद को बधाई। यह वास्तव में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है, जो उनकी निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं।”

उल्लेखनीय है कि आर. प्रज्ञानानंद का पूरा नाम रमेशबाबू प्रज्ञानानंद है। उनका जन्म 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने वर्ष 2018 में महज 12 वर्ष की आयु में ग्रैंडमास्टर बनकर दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर्स में अपनी जगह बनाई थी।

प्रज्ञानानंद ने वर्ष 2022 में ऑनलाइन रैपिड टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। अब नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतकर उन्होंने भारतीय शतरंज के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है।

 
शिमला, 06 जून। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने शुक्रवार शाम पंचानद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित ‘भारत 2047ः विकसित भारत का संकल्प’ विषयक वार्षिक व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत-2047 का सपना तभी साकार हो सकता है, जब गांव, किसान, युवा और महिलाएं देश के विकास की यात्रा में सशक्त भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आधुनिक कृषि, कौशल विकास और उद्यमिता आत्मनिर्भर भारत की नींव हैं।

उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2047 में भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तब लक्ष्य केवल आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र बनना ही नहीं, बल्कि ऐसा विकसित देश बनना होगा जो समावेशी, आत्मनिर्भर, नवाचार-प्रेरित और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक राष्ट्रीय मिशन है।

राज्यपाल ने वर्ष 1983 में स्थापित पंचानद शोध संस्थान द्वारा समाज और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर शोध, बौद्धिक विमर्श और जन-जागरूकता के क्षेत्र में किए जा रहे सार्थक कार्यों की सराहना की।

राज्यपाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रतिभा और संभावनाओं से भरपूर राज्य है। उन्होंने युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युवा केवल नौकरी की आकांक्षा न रखें, बल्कि रोजगार सृजक बनें।

राज्यपाल ने कहा कि भारत का विकास केवल नीतियों से नहीं, बल्कि युवाओं की ऊर्जा, ज्ञान, चरित्र और देशभक्ति से संभव है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने और सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनने का आह्वान किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने राधिका धीमान की पुस्तक ‘पुराण पुरुषः सिक्ख के सूत्र’ और अमरदीप सिंह की पुस्तक ‘मन बुद्धि का विकासः सिक्खी के सूत्र’ का विमोचन भी किया।

इससे पूर्व, पंचानद शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने राज्यपाल को सम्मानित किया तथा ‘भारत 2047ः विकसित भारत का संकल्प’ विषय पर विचारोत्तेजक व्याख्यान प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं साई इटरनल फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य राज कुमार वर्मा तथा पंचानद शोध संस्थान के राष्ट्रीय सह-निदेशक प्रो. मनु सूद ने राज्यपाल का स्वागत किया और विकसित भारत की परिकल्पना पर अपने विचार व्यक्त किए।