नई दिल्ली, 11 अप्रैल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष ने महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती पर प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की।

लोकसभा सचिवालय के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आज संसद भवन परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्हें लोकप्रिय रूप से महात्मा फुले के नाम से जाना जाता है, 19वीं सदी के भारत के प्रमुख सामाजिक सुधारकों में से एक थे। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए समर्पित किया और गरीबों, किसानों तथा समाज के अन्य वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया।

उन्होंने 1873 में ‘सत्यशोधक समाज’ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शोषण को रोकना और भेदभावपूर्ण प्रथाओं से पीड़ितों को मुक्ति दिलाना था। वे उन शुरुआती विचारकों में भी थे जिन्होंने कृषि के महत्व, किसानों के कल्याण और कृषकों के लिए वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर दिया।

महात्मा ज्योतिराव फुले 1876 से 1882 तक पुणे नगर पालिका के सदस्य रहे और 1888 में गरीबों एवं वंचितों की मुक्ति में उनके योगदान के लिए उन्हें ‘महात्मा’ तथा ‘भारत के बुकर टी. वॉशिंगटन’ की उपाधियों से सम्मानित किया गया। संसद भवन परिसर में स्थापित महात्मा ज्योतिराव फुले की 12 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा, जिसका निर्माण राम वी. सुतार द्वारा किया गया था और जिसका अनावरण 3 दिसंबर 2003 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था, वर्तमान में परिसर के भीतर प्रेरणा स्थल पर स्थित है।

 नई दिल्ली, 11 अप्रैल । विदेश सचिव विक्रम मिस्री 12-14 अप्रैल तक पेरिस (फ्रांस) और बर्लिन (जर्मनी) का दौरा करेंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, पेरिस में विदेश सचिव, फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रिएन्स के साथ मिलकर भारत-फ्रांस विदेश कार्यालय परामर्श की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे रक्षा, नागरिक परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, साइबर और डिजिटल, एआई, नवाचार, तथा लोगों के बीच आपसी मेलजोल और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने वाली पहलों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे हाल के वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी बात करेंगे।

दूसरी ओर बर्लिन में विदेश सचिव जर्मन विदेश सचिव डॉ. गेज़ा एंड्रियास वॉन गेयर के साथ मिलकर भारत-जर्मनी विदेश कार्यालय परामर्श की सह-अध्यक्षता करेंगे। इन चर्चाओं में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल होंगे, जिनमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, विकास सहयोग, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंध, तथा आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मामले शामिल हैं।

विदेश सचिव की इसके अलावा दोनों जगह अन्य गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से भी मिलने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि यह दौरा, जनवरी और फरवरी में क्रमशः जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्राओं के बाद हो रही है। यह भारत तथा यूरोप के बीच नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। यह दौरा दोनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा करने और प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।

 इम्फाल, 11 अप्रैल। मणिपुर के उखरूल जिले में कुकी और नगा उग्रवादी संगठनों के बीच हुई गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की मौत हो गई।

आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि यह घटना लिटान थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोंगकोट चेपू इलाके में हुई, जहां दोनों उग्रवादी समूहों के बीच भारी गोलीबारी हुई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ की 170वीं बटालियन के कांस्टेबल मिथुन मंडल की मौत हो गई। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की 

 भोपाल, 11 अप्रैल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शनिवार को मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां रायसेन जिला मुख्यालय स्थित दशहरा मैदान में 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के उन्नत कृषि महोत्सव प्रदर्शनी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी अनुभा सिंह ने बताया कि इस महोत्सव में अनेक मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रालय के सचिव सहित अन्य अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डीजी और देशभर के शीर्ष कृषि वैज्ञानिक भाग लेंगे। उन्नत कृषि महोत्सव के दौरान कुल 20 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएँगे, जिनके लिए चार अलग-अलग सेमिनार हॉल बनाए गए हैं। इन सत्रों में प्रमुख रूप से निम्न विषय शामिल होंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रातः 11 बजे भोपाल से प्रस्थान कर प्रातः 11.25 बजे रायसेन स्थित दशहरा मैदान पहुचेंगे तथा यहां प्रातः 11.30 बजे से दोपहर 01.40 बजे तक उन्नत कृषि महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके उपरांत रक्षा मंत्री सिंह दोपहर 01.45 बजे रायसेन से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि इस उन्नत कृषि महोत्सव में इंटरैक्टिव प्रशिक्षण होंगे, जिनका उद्देश्य है कि किसान बारीकियों को समझकर अपनी खेती में लागू कर सकें। किसानों को सिर्फ सुनाने की बजाय दिखाकर सिखाने के लिए महोत्सव में कई विषयों पर लाइव डेमोंस्ट्रेशन रखे गए हैं। कृषि मशीनीकरण के तहत रीपर, पावर वीडर, स्प्रेयर, सीडर, बेलर, रोटावेटर और कृषि ड्रोन का प्रदर्शन होगा। माइक्रो इरिगेशन और प्रिसिजन फार्मिंग के अंतर्गत फर्टिगेशन, ऑटोमेशन, सोलर पंपिंग और इंटीग्रेटेड इरिगेशन सिस्टम दिखाए जाएँगे। हॉर्टिकल्चर में पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, मोबाइल कोल्ड स्टोरेज, नर्सरी, मधुमक्खी पालन और ग्राफ्टिंग की तकनीक का व्यावहारिक प्रदर्शन होगा। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी जीवंत मॉडल तैयार किए गए हैं, ताकि किसान देख सकें कि एक हेक्टेयर में इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कितनी संभावनाएँ हैं। प्राकृतिक खेती की बीज आवरण, घनजीव आवरण जैसी प्रक्रियाएँ भी लाइव दिखाकर समझाई जाएँगी।

महोत्सव के दौरान फसल कटाई के बाद का प्रबंधन (पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट), कृषि क्षेत्र में एआई समाधान और आधुनिक तकनीक का उपयोग, कृषि मशीनीकरण के माध्यम से आय में वृद्धि, दलहन में उत्पादकता वृद्धि और क्षेत्र विस्तार, हॉर्टिकल्चर और उच्च मूल्य की फसलों के अवसर, इंटीग्रेटेड कृषि दृ अनाज, फल, सब्जियाँ, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और कृषि वानिकी, प्राकृतिक खेती और वैज्ञानिक खेती के समन्वित मॉडल। हर सत्र में चार विशेषज्ञदृ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, उन्नत किसान और अधिकारी पहले प्रेज़ेंटेशन देंगे, उसके बाद किसानों के सवालों के जवाब देंगे।

 भारतीय क्रिकेट इतिहास में 12 अप्रैल की तारीख एक ऐसी ऐतिहासिक जीत के लिए जानी जाती है, जिसने टीम इंडिया के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी। साल 1975 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को उसके ही गढ़ में हराकर यादगार जीत दर्ज की थी।

यह मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया था, जहां विंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी टीम ने पहली पारी में 359 रन बनाए, जिसमें विवियन रिचर्ड्स की 177 रनों की शानदार पारी शामिल थी। भारत की ओर से भागवत चंद्रशेखर ने 6 और कप्तान बिशन सिंह बेदी ने 4 विकेट लिए।

भारत की पहली पारी 228 रन पर सिमट गई, जिससे उसे बढ़त गंवानी पड़ी। इसके बाद विंडीज ने दूसरी पारी में 271/6 पर घोषित कर भारत को 403 रनों का मुश्किल लक्ष्य दिया। उस दौर में चौथी पारी में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना लगभग असंभव माना जाता था।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शुरुआती झटके लगे, लेकिन सुनील गावसकर (102) और गुंडप्पा विश्वनाथ (112) की शानदार पारियों ने टीम को संभाला। इसके बाद मोहिंदर अमरनाथ (85*) और बृजेश पटेल (49*) ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी।

यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि भारत ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में 400 से अधिक रनों का लक्ष्य हासिल किया था। उस समय वेस्टइडीज विश्व की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती थी, और उसे उसी के घर में हराना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था।

आगे चलकर यही आत्मविश्वास भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम दौर की नींव बना। कुछ वर्षों बाद 1983 विश्व कप में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने विश्व विजेता बनकर इतिहास रचा, जिसमें फाइनल में फिर से वेस्टइंडीज को ही हराया गया।

इस तरह 12 अप्रैल 1975 की जीत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में हमेशा याद की जाती है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1801 - विलियम कैरी को फोर्ट विलियम कॉलेज आफ कलकत्ता में बांग्ला भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया।

1861 - अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत। दक्षिण के ग्यारह राज्यों ने जैफ़रसन डेविस के नेतृत्व में अमरीका से अलग परिसंघ बनाने की घोषणा के साथ आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी।

1885 - मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राखलदास बनर्जी का जन्म।

1927 - ब्रिटिश कैबिनेट ने महिलाओं को वोटिंग अधिकार देने का समर्थन किया।

1945 - अमेरिका द्वारा ओकीनावा पर आक्रमण।

1945 - जापानी मंत्रिमंडल का त्यागपत्र।

1945 - अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट का रहस्यमय परिस्थितियों में निधन।

1946 - सीरिया पर फ्रांस का कब्जा समाप्त हुआ।

1955 - डाक्टर जोनास साल्क ने पोलियो की दवा ईजाद करने का ऐलान किया।

1961 -सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व कायम करते हुए यूरी गैगरीन को अंतरिक्ष में भेजा। वह अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले मानव थे। मेजर यूरी ने बैंकनूर अंतरिक्ष केंद्र से वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। उस वक्त उनकी उम्र 27 साल थी।

1973 - सूडान ने अपना संविधान बनाया।

1975 - अमेरिका ने कंबोडिया में अपनी हार स्वीकार कर ली। कंबोडिया के गृह युद्ध में पांच साल तक हस्तक्षेप करने के बाद अमेरिका ने अपने आपको लड़ाई से अलग कर लिया।

1976 - भारत ने रिचर्ड्स और लॉयड से सजी विंडीज टेस्ट टीम को 400 पार स्कोर चेज कर दी मात।

1978 - भारत की पहली डबल डेकर रेलगाड़ी बम्बई के विक्टोरिया टर्मिनल से पुणे के लिए अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुई।

1981 - अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया पहली बार प्रक्षेपित किया गया।

1991 - खाड़ी युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त।

1998 - गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के नये प्रधानमंत्री नियुक्त।

2006 - साइप्रस के राष्ट्रपति तासोस पापादोलस 6 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुँचे।

2007 - पाकिस्तान ने ईरान गैस पाइपलाइन पर भारत को मंजूरी दी।

2007 - एयरलाइन्स जेट ने एयर सहारा को खरीदा।

2008 - भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति और सांसद लॉर्ड स्वराजपाल के स्वामित्व वाले केपेरो समूह ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में मोटर वाहन के पुर्जे बनाने की तीन इकाइयों को लगाने का फ़ैसला किया।

2008 - अफगानिस्तान में भारतीयों के एक काफ़िले पर हुए आत्मघाती हमले में दो भारतीय इंजीनियरों सहित तीन लोगों की मौत।

2010 - लुधियाना, पंजाब (भारत) के गुरु नानक देव स्टेडियम में भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान की टीम को 58-24 से पराजित कर प्रथम विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता जीत ली।

ब्रिटिश-भारतीय लेखक राणा दासगुप्ता को महागाथा सोलो के लिए 2010 का कॉमनवैल्थ राइटर्स पुरस्कार देने की घोषणा की गई। आस्ट्रेलियाई ग्लेंडा गेस्ट के 'सिडॉन रॉक' को यहाँ हुए पुरस्कार के ग्रांड फिनाले में 'श्रेष्ठ पहली पुस्तक' का अवार्ड मिला।

2014- मशहूर गीतकार गुलज़ार को वर्ष 2013 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया।

जन्म

1885 - राखालदास बंद्योपाध्याय - प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार तथा पुरातत्त्ववेत्ता।

1910- केदार शर्मा - भारतीय फ़िल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फ़िल्मों के गीतकार।

1917 - वीनू मांकड़ - भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक। इनका नाम विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में गिना जाता है।

1921 - सुन्दर सिंह भण्डारी - भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे।

1924 - एफ. एन. सूजा - जाने-माने भारतीय चित्रकार थे।

1935 - लालजी टंडन - भारत के प्रसिद्ध तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक थे।

1937 - गुलशन बावरा - हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे।

1943 - सुमित्रा महाजन - प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष।

1953 - ऋत्विक सान्याल- भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। वह ध्रुपद गायन के सशक्त हस्ताक्षर हैं।

1954 - सफ़दर हाशमी - प्रसिद्ध मार्क्सवादी नाटककार, कलाकार, निर्देशक एवं गीतकार।

1962 - सावजी ढोलकिया - सूरत की हरि कृष्णा निर्यात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं।

1981 - तुलसी गाबार्ड - अमेरिकी कांग्रेस में पहली हिंदू अमेरिकी सांसद हैं।

निधन

2023 - उत्तरा बाओकर - भारतीय रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री थीं।

2006 - राजकुमार - कन्नड़ फ़िल्मों के अभिनेता

1978 - ताज भोपाली - एक सुप्रसिद्ध शायर

1723 - नेकसियर - मुगल वंश का 12वाँ बादशाह था।

1236 - इल्तुतमिश - दिल्ली (भारत) का शासक।

महत्वपूर्ण अवसर

रेल सप्ताह

वर्ल्ड डे ऑफ एविएशन एंड कॉस्मोनाटिक्स।

 कोलकाता, 10 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में आगामी दो चरणों में विधानसभा चुनाव काे लेकर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी का ‘संकल्प पत्र’ जारी किया। इस घोषणा पत्र में घुसपैठ पर सख्ती, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण को प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा गया है।

घोषणा पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यदि इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो घुसपैठ के मुद्दे पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ‘पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो’ (डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट) की नीति के तहत प्रत्येक घुसपैठिए को राज्य से बाहर किया जाएगा, जिससे न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और मवेशी तस्करी पर भी सख्ती से रोक लगाने की बात कही गई।

राज्य में भर्ती प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें सभी रिक्त सरकारी पदों को केवल योग्यता के आधार पर भरा जाएगा। नकद के बदले नौकरी जैसी अनियमितताओं को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। उन्होंने स्थायी नौकरियों को प्राथमिकता देने की बात भी कही।

युवाओं के लिए घोषणा पत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की सहायता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से वंचित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट देने की भी घोषणा की गई है।

आर्थिक विकास के संदर्भ में गृह मंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश आकर्षित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भूमि नीति में बदलाव का संकेत देते हुए उन्होंने उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की बात कही।

उन्होंने बताया कि राज्य में चार नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिनके स्थान बाद में तय किए जाएंगे। पूर्व मेदिनीपुर जिले में हल्दिया बंदरगाह के विकास के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। साथ ही ताजपुर और कुलपी में गहरे समुद्री बंदरगाह विकसित करने की योजना है। चाय और जूट उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा पश्चिम बंगाल को ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

महिला सशक्तिकरण को लेकर घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत मुफ्त परिवहन की सुविधा देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की विशेष समिति से कराने की बात कही गई है।

घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। प्रत्येक मंडल में महिला थाने और हर पुलिस जिले में महिला डेस्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए दिन और रात दोनों समय सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है।

 नई दिल्ली, 10 अप्रैल। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि ज्ञान को धन में परिवर्तित के लिए नवाचार, विज्ञान तथा तकनीक के साथ-साथ कुशल कार्यबल और निरंतर अनुसंधान पर जोर देना आवश्यक है।

गडकरी ने निर्माण उद्योग विकास परिषद की ओर से यहां आयोजित 17वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार और प्रदर्शनी 'विकसित भारत 2047' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा ,“वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए निर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता से समझौता न करना और शॉर्टकट से बचना जरूरी है।”

उन्होंने कहा कि अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि तत्काल निर्णय लिए जाएं, परियोजना योजना अच्छी हो और काम की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसके अलावा अगर हम नई तकनीक अपनाएं और काम करने के तरीके को सुधारें तो परियोजनाओं की लागत काफी कम हो सकती है। इसके लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण और जरूरी मंजूरियों को पहले ही निपटाया जाए क्योंकि पहले की देरी और प्रशासनिक बाधाओं ने प्रोजेक्ट की समयसीमा और ठेकेदारों के बजट को काफी नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में केवल कम लागत ही नहीं बल्कि गुणवत्ता और प्रदर्शन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें जैव ईंधन और अन्य वैकल्पिक ईंधनों को अपनाना चाहिए। इससे न केवल पेट्रोल-डीजल पर हमारी निर्भरता कम होगी बल्कि खर्च भी घटेगा। साथ ही सड़क बनाने में प्लास्टिक कचरे और पुराने टायरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय अवसंरचना कंपनियों ने दुबई, कतर और कई अफ्रीकी देशों में प्रमुख परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करके वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।

गडकरी ने समारोह में विजेताओं को 17वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए और निर्माण एवं अवसंरचना क्षेत्र में गुणवत्ता एवं नवाचार में उनके योगदान के लिए उन्हें बधाई दी।

 नई दिल्ली, 10 अप्रैल। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में एलपीजी वितरकों और पेट्रोल पंपों के पास ईंधन के पर्याप्त स्टॉक हैं। सरकार ने बताया कि किसी भी तरह की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की सप्लाई सामान्य बनी हुई है, जिसमें 98 फीसदी बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, जबकि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70 फीसदी तक बहाल हो गई है।

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। सुजाता शर्मा ने बताया कि 14 मार्च से अब तक लगभग 1,06,000 टन कमर्शियल एलपीजी बिक चुकी है और रोजाना 6,000 से 6,500 टन की बिक्री हो रही है। उन्होंने बताया कि सहायता उपायों में बिना किसी आईडी के 5 किलो वाले गैस सिलेंडर की सप्लाई को दोगुना करना शामिल है। शर्मा ने कहा कि रोजाना लगभग 1 लाख सिलेंडर बिक रहे हैं, जबकि 23 मार्च से अब तक कुल 11 लाख सिलेंडर बिक चुके हैं। उद्योगों को होने वाली लगभग 80 फीसदी सप्लाई बहाल हो गई है और उर्वरक क्षेत्र को होने वाली सप्लाई 95 फीसदी तक बहाल हो चुकी है।

विद्युत मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान मंत्रालय ने आयातित कोयले पर आधारित प्लांट्स के पूरी तरह से चालू रहने को सुनिश्चित करने के लिए धारा 11 के तहत निर्देश जारी किए, जिससे लगभग 4000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिली है। इसमें टाटा पावर सीजीपीएल मुंद्रा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तय रखरखाव को तीन महीने के लिए टाल दिया गया है, जिससे लगभग 10000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। सिंह ने बताया कि मजबूत तालमेल की वजह से कोयले का स्टॉक लगभग 55 मिलियन टन पर बना हुआ है, जो 19 दिनों के लिए पर्याप्त है।

उन्होंने कहा कि अगले तीन महीनों में थर्मल, सोलर, पवन और हाइड्रो स्रोतों से लगभग 22000 मेगावाट क्षमता जोड़ने की योजना है। इसमें गैस-आधारित क्षमता, जो कि 1.4 फीसदी तक सीमित है, जो लगातार बेहतर काम कर रही है। प्लांट्स को एलएनजी आयात करने की अनुमति दे दी गई है, जिससे कुल बिजली आपूर्ति स्थिर बनी रहे।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने हितधारकों के साथ नियमित रूप से बैठकें की हैं। हमारे मंत्रालय ने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रायल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और डिजिएफटी इंडिया के साथ मिलकर कल एक बैठक की, ताकि हितधारकों को पेश आ रही समस्याओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जा सके।

उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान निर्यातकों और उनके संघों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी समस्याओं के साथ-साथ उस बंदरगाह का नाम भी साझा करें, जहां उन्हें ये समस्याएं पेश आ रही हैं। इसके साथ ही शिपिंग लाइनों को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि वे बंदरगाहों द्वारा निर्यातकों को दिए जाने वाले लाभ और राहतें, प्रतिपूर्ति के आधार पर संसाधित करने के बजाय, सीधे तौर पर प्रदान करें।

 मुंबई, 10 अप्रैल । महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि डेवलप्ड इंडिया की ओर बढ़ते हुए एक कुशल, ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव इकॉनमी बनाने में कॉस्ट ऑडिट सिस्टम को मजबूत बनाना ज़रूरी है।

राज्यपाल वर्मा आज इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया की ओर से मुंबई में आयोजित "डेवलप्ड इंडिया के लिए कॉस्ट ऑडिट" पर एक नेशनल सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डेवलप्ड इंडिया का कॉन्सेप्ट सिर्फ़ इकॉनमिक ग्रोथ या इंडस्ट्रियल विस्तार तक सीमित नहीं है। बल्कि, देश की तरक्की के लिए हर रुपये, हर रिसोर्स और हर फ़ैसले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कॉस्ट ऑडिट को "फाइनेंशियल गवर्नेंस का एक स्ट्रेटेजिक टूल" बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि कॉस्ट ऑडिट एफिशिएंसी बढ़ाता है, बर्बादी कम करता है और अलग-अलग सेक्टर में रिसोर्स का सही इस्तेमाल पक्का करता है। उन्होंने कहा कि बढ़ते ग्लोबल कॉम्पिटिशन के बैकग्राउंड में, इनोवेशन और क्वालिटी के साथ-साथ कॉस्ट एफिशिएंसी भी उतनी ही ज़रूरी है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बढऩे के साथ, कॉस्ट ऑडिट एफिशिएंसी मापने, लगातार सुधार और सोच-समझकर फ़ैसले लेने के लिए एक ज़रूरी डायग्नोस्टिक टूल बन रहा है। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, हेल्थ, टेलीकॉम, एजुकेशन के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने में कॉस्ट ऑडिट बहुत ज़रूरी रोल निभाता है, जहाँ कीमतें सीधे नागरिकों को प्रभावित करती हैं। इसलिए, उन्होंने इंस्टीट्यूट से अपील की कि वे छोटे शहरों की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाकर अपने कोर्स और एग्जाम के बारे में अवेयरनेस पैदा करें और इस प्रोफेशनल फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करें।

इस अवसर पर एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉ. रमाकांत पांडा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट टी.सी.ए. श्रीनिवास प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट नीरज जोशी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन मनोज आनंद, विकास देवधर के साथ अन्य अदिकारी मौजूद थे।

 - एमएसएमई विकास नीति : 2025 ने महिलाओं को बनाया आत्म निर्भरभोपाल, 10 अप्रैल (हि.स.) । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिला सशक्तीकरण, उद्यमिता और वोकल फॉर लोकल' के संकल्प को मध्य प्रदेश सरकार बेहतर तरीके से साकार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अगुवाई में एमएसएमई विकास नीति : 2025 और स्टार्ट-अप नीति : 2025 ने महिलाओं को उद्यमी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अब एमएसएमई सेक्टर की 17 फीसद इकाइयों को महिलाएं संचालित कर रही हैं।

मध्य प्रदेश की नीतियों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और योजनाओं के कारण ही 24 लाख 34 हजार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में से 4.11 लाख यानि 17 फीसदी इकाइयां महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही हैं। गत वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकार्पित स्टार्ट-अप नीति में 7264 में से 3476 यानि 48 स्टार्ट-अप महिलाओं के हैं। मध्यप्रदेश की यह तस्वीर राज्य सरकार की देश में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराता है। इससे स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत का सपना मध्यप्रदेश में साकार हो रहा है।

जनसंपर्क अधिकारी राजेश बैन ने शुक्रवार को बताया कि ने बताया कि मध्य प्रदेश की एमएसएमई विकास नीति : 2025 में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब उन महिला उद्यमियों को जो संयंत्र और मशीनरी में निवेश कर रही हैं, उन्हें ₹10 करोड़ तक के निवेश पर अधिकतम 48 प्रतिशत तक की पूंजी अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए यह दर अधिकतम 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत है। इस नीति से मार्च 2026 तक 24.34 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों में से करीब 4.11 लाख महिलाओं द्वारा स्थापित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना : 2025 में महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप को 18% वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रति ट्रॉच 18 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है और कुल सहायता 72 लाख रुपये तक हो सकती है। अन्य स्टार्ट-अप के लिए यह सीमा 15% या 15 लाख रुपये है। अब तक 7264 मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में से 3476 मतलब 48 फीसदी महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन के इन कदमों से महिला सशक्तीकरण में नई ऊंचाइयां हासिल हो रही है।