मुंबई, 07 दिसंबर (हि.स.)। कोंकण कन्या एक्सप्रेस का इंजन बुधवार सुबह वैभव वाड़ी और कोकिसरे स्टेशन के बीच अचानक खराब हो गया। इससे कोंकण रेलवे की सेवा बाधित हो गई है। 

कोंकण रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार राजापुर स्टेशन से इंजन की मरम्मत के लिए टीम रवाना हो गई है। दूसरे इंजन को मौके पर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। कोंकण रेलवे के प्रवक्ता ने यात्रियों को सहयोग करने की अपील की है।

 नई दिल्ली, 07 दिसंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पूर्व सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने युवा सांसदों को सदन की चर्चा में अधिक भागीदारी दिए जाने का आग्रह किया। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है।

सत्र से पहले मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की जी20 देशों की अध्यक्षता, सदन की सुचारू कार्रवाई और उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर को सभापति के तौर पर पहली बार सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा में मूल्यों को स्थापित करेंगे और उसे समृद्धि बनाएंगे। साथ ही अपने विचारों को नई ताकत देंगे और दिशा को स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए और युवा सांसदों के उज्जवल भविष्य और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी तैयार करने के लिए हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी का अवसर देना चाहिए। यह लोकतंत्र का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और अक्सर युवा सांसद उनसे कहते हैं कि हम इससे अछूते रह जाते हैं। हमें भागीदारी का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है।

भारत को जी20 की अध्यक्षता मिलने के बाबत प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व को अपना सामर्थ्य दिखाने का यह बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि यह सत्र देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण निर्णय करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्हें विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को अधिक सार्थक और समृद्ध बनाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पहली बार हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की महान विरासत को आदिवासी परंपरा के साथ बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसे में एक किसान पुत्र उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर वे देश का गौरव बढ़ाएंगे। सांसदों को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। उनको अपनी तरफ से अनेक शुभकामनाएं।

 जम्मू, 07 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू के सिदडा इलाके में मंगलवार देररात तवी पुल के पास जोरदार धमाका होने के बाद सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षाबलों ने बुधवार सुबह पुल के पास जंगल और तवी नदी के क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया।

सिदडा इलाके में तवी पुल के पास पुलिस का एक नाका है। नाके पर तैनात जवानों ने देररात धमाके की जोरदार आवाज सुनी। सूचना पाकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस के आतंक विरोधी दस्ते स्पेशल आपरेशन ग्रुप के जवानों को बुलाया गया। धमाके के फौरन बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। रात का अंधेरा होने के कारण सुरक्षाबल गहनता से तलाशी अभियान नहीं चला सके थे। बुधवार सुबह होते ही तलाशी अभियान शुरू किया गया।

 नई दिल्ली, 07 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली नगर निगम चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई। इस बार चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार, साफ-सफाई और कूड़े के पहाड़ पर केंद्रित रहा। मतगणना के लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं। यह केंद्र शास्त्री पार्क, यमुना विहार, मयूर विहार, नंद नगरी, द्वारका, ओखला, मंगोलपुरी, पीतमपुरा, अलीपुर और मॉडल टाउन में हैं। 

सभी केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। अधिकांश एग्जिट पोल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर ऐसा होता है सत्तारूढ़ भाजपा के लिए यह तगड़ा झटका होगा। दिल्ली में नगर निगम के 250 वार्ड हैं।

  इसुदान ने कहा- हमारे लिए खोने को कुछ नहीं था

- गढ़वी ने चुनाव में 81 सीट जीतने की जताई उम्मीद

अहमदाबाद, 6 दिसंबर (हि.स.)। गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले ही आम आदमी पार्टी (आप) के घोषित मुख्यमंत्री चेहरा इसुदान गढ़वी ने गुजरात में सरकार बनाने के दावे के साथ ही जरूरत पड़ने पर गठबंधन पर भी विचार करने के संकेत दिए हैं।

मंगलवार को गढ़वी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। हमें तो यहां मेहनत करनी थी। लोगों के लिए आवाज उठाया। पहले चरण में पार्टी 51 से अधिक सीटें जीत सकती है। जबकि दूसरे चरण में 30 के आसपास सीट आने की संभावना है। 8 दिसंबर के दिन परिणाम आने पर ही कुछ स्पष्ट हो सकता है, लेकिन हमें विश्वास है कि पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गढ़वी ने कहा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, इसका उन्हें गर्व है। उन्होंने सवाल किया कि मतदान कम हुआ तो भाजपा को 150 से अधिक सीट कैसे मिलेंगी। कम मतदान का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि लोगों में निराशा है, इसलिए लोग बाहर नहीं निकले। लोग परिवर्तन के लिए बाहर आए। गढ़वी ने कहा कि जनता जो भी निर्णय देगी, उन्हें स्वीकार है।

गठबंधन के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि परिणाम आने के बाद पार्टी विचार करेगी। गठबंधन परिणाम के बाद की बात है। हालांकि उन्होंने गठबंधन के संबंध में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। आप नेता ने कहा कि हम जीत रहे हैं, सरकार बनाएंगे। गठबंधन के संबंध में पार्टी 8 दिसंबर को अपने पत्ते खोलेगी।

 प्रवर्तन निदेशालय-ED ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इसमें सूर्यकांत, IAS समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत और सुनील अग्रवाल को कोर्ट ने 10 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया है। वहीं उप सचिव सौम्या चौरसिया को 10 दिसंबर तक ED की हिरासत में रहने का आदेश कोर्ट ने दिया है। सुनवाई के बाद ईडी की टीम सौम्या को कोर्ट से लेकर निकल गई।

प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी-चिप्स के तत्कालीन CEO समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील और कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सौम्या को 2 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था। उस दिन ED ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल 4 दिन की रिमांड मंजूर कर मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपियों के साथ चौरसिया को भी 6 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया था।

29 अक्टूबर को इस मामले में एक अन्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने अदालत में समर्पण कर दिया। 10 दिन की पूछताछ के बाद सूर्यकांत को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तब से चारों आरोपी जेल में बंद थे। इस बीच अब फिर से कोर्ट ने इन्हें 10 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया है।

इस बीच ED की दूसरे अफसरों और कारोबारियों से पूछताछ जारी रही। लगातार कई दिनों की पूछताछ के बाद ED ने 2 दिसम्बर को सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था। उनपर बेनामी संपत्ति की खरीदी-बिक्री से काला धन खपाने का आरोप लगाया गया है। उनको 6 दिसम्बर तक ED की हिरासत में भेजा गया था। सौम्या की गिरफ्तारी के बाद ED ने जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ की है। अफसरों का कहना है कि पूछताछ में कुछ नये तथ्य सामने आए हैं। उनकी पुष्टि के लिए सभी आरोपियों के बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। जल्दी ही इस मामले में कुछ नई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

10 दिसम्बर तक आरोपपत्र देने की जल्दी

ED के अफसर इस मामले में अब तक हुई जांच और पूछताछ के आधार पर आरोपपत्र बनाने की जल्दी में है। उनकी कोशिश है कि 10 दिसम्बर तक यह आरोप पत्र अदालत में पेश हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 60 दिन के भीतर आरोप पत्र देने की सीमा खत्म हो जाएगी। ऐसे में 13 अक्टूबर को गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत का रास्ता खुल जाएगा।

मुख्यमंत्री ने किया था ट्वीट

इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात ट्वीट की थी। CM ने लिखा- जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके ख़िलाफ़ पूरी ताक़त से लड़ेंगे।

IAS भी हैं अरेस्ट

2016 बैच के IAS अधिकारी समीर विश्नोई को ED ने 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। न्यायालय में उन्हें पहले आठ दिन और बाद में 6 दिन के लिए ED को रिमांड पर दिया था। यह रिमांड 27 अक्टूबर को पूरी हो रही थी। तब तक सरकार ने विश्नोई के संबंध में कोई एक्शन नहीं लिया। इस बीच 19 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी-चिप्स में रितेश अग्रवाल को अस्थायी तौर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। समीर विश्नोई 2009 बैच के IAS अफसर हैं। छत्तीसगढ़ कैडर मिलने के बाद प्रदेश में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। IAS समीर विश्नोई कानपुर के रहने वाले हैं। वहीं इनकी स्कूली पढ़ाई हुई। जेईई क्लियर किया और इन्हें IIT कानपुर में दाखिला मिला था।

करोड़ों रुपए के गहने मिल चुके हैं

प्रवर्तन निदेशालय-EDने विश्नोई के यहां छापा मारकर 47 लाख रुपए कैश और दो करोड़ रुपए कीमत के गहने बरामद किए थे। उसके बाद विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में समीर को निलंबित भी कर दिया गया था। इस बीच 19 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी-चिप्स में रितेश अग्रवाल को अस्थायी तौर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया।

 नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालीना बेयरबॉक के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मंगलवार को यहां निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पाण्डेय व अरुण गोयल से मुलाकात की।

जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ जर्मनी की सांसद आगनियेश्का ब्रगर, टॉमस अर्नडल, उलरिख लेश्ते, आंद्रियास लारेम, भारत में जर्मनी के राजदूत महामहिम डॉ. फिलिप ऐकरमन और जर्मन विदेश विभाग के अन्य अधिकारी शामिल थे।

इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की भावना भारत के ऐतिहासिक संदर्भ और परंपराओं में गहराई से बैठी है। भारत में चुनाव के दायरे का अवलोकन करते हुये उन्होंने जर्मन शिष्टमंडल को विस्तारपूर्वक बताया कि कैसे भारत निर्वाचन आयोग 1.1 मिलियन मतदान केंद्रों पर 950 मिलियन से अधिक मतदाताओं के लिये व्यवस्था करता है, 11 मिलियन मतदान कर्मियों का इंतजाम किया जाता है, ताकि मुक्त, निष्पक्ष, समावेशी, सुगम और भागीदारीपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराई जा सके।

राजीव कुमार ने कहा कि आयोग हर स्तर पर राजनैतिक दलों की भागीदारी और दलों द्वारा पूरी जानकारी दिये जाने को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक की चुनौतियों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर फर्जी सामग्रियों के गलतफहमी फैलाने वाले असर से भी निपटना पड़ता है, जिनके कारण मुक्त व निष्पक्ष चुनाव में बाधा आ सकती है। ऐसी गतिविधियां लगभग सभी चुनाव प्रबंधन निकायों के लिये चुनौती बन रही हैं।

आयोग के तीनों वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत करते हुये जर्मनी की विदेश मंत्री ने भिन्न-भिन्न भौगोलिक स्थितियों, संस्कृतियों और मतदाताओं वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रबंधन का इतना विशाल काम करने पर भारत निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्री को चुनावी प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी से अवगत कराया गया। इस प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी, राजनैतिक दलों/उम्मीदारों और चुनावी प्रक्रिया सम्बंधी लॉजिस्टिक्स के बारे में जानकारी दी गई। ईवीएम-वीवीपैट की जानकारी देते समय उन्होंने खुद ईवीएम के जरिये मतदान करके देखा। इसकी व्यवस्था शिष्टमंडल के लिये की गई थी। विदेश मंत्री और जर्मनी के सांसदों ने ईवीएम के सुरक्षा मानकों को देखा तथा मशीनों के उपयोग में कठोर प्रशासनिक प्रोटोकॉल, आवागमन, भंडारण, संचालन तथा प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्हें बताया गया कि इस पूरी गतिविधि में हर स्तर पर राजनैतिक दलों को संलग्न किया जाता है।

भारत और जर्मनी, दोनों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमॉक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिसटेंस (आईडिया), स्टॉकहोम तथा कम्यूनिटी ऑफ डेमोक्रेसीस, वारसॉ के सदस्य हैं। भारत निर्वाचन आयोग लगातार प्रयासरत है कि विदेश के चुनावी प्राधिकारियों के साथ करीबी चुनावी सहयोग को प्रोत्साहित करे तथा लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने और लोकतंत्र सम्बंधी शिक्षा सहित नागरिक शिक्षा व साक्षरता को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर लोकतांत्रिक संस्थानों व प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करे। ‘समिट फॉर डेमोक्रेसी’ के तत्त्वावधान में भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 के पहले जनवरी 2023 में ‘यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटेग्रिटी’ विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा।

इस अवसर पर जर्मनी के विदेश विभाग, नई दिल्ली स्थित जर्मनी के दूतावास तथा भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

 नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। कांग्रेस ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है। जिसके कारण देशभर के किसान आक्रोशित हैं और 09 दिसंबर को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के नेतृत्व में किसान जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा ने मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 09 दिसंबर को किसान जंतर-मंतर पर एकत्र होकर केन्द्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। खैरा ने कहा कि उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी आमंत्रित किया है।

खैरा ने कहा कि वर्तमान में किसान, मजदूर,नवजवान सभी परेशान हैं। बीते आठ वर्षों में किसान के हित में केन्द्र सरकार ने कोई काम नहीं किए हैं। बीते वर्ष हुए किसान आंदोलन को भी केन्द्र सरकार ने हरसंभव कुचलने की कोशिश की। किसान आंदोलन के दौरान केन्द्र सरकार ने जितने वादे किए थे सभी को भूल चुकी है। खैरा ने कहा कि एमएसपी को लेकर बनी कमेटी में सरकार ने अपने लोगों को भरा है। इसमें किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं है।

 - डीयू कुलपति ने किया आईसीएएल- 2023 की वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि 21वीं सदी डिजिटल तकनीक की सदी है। बदलाव की प्रक्रिया के इस दौर में पुस्तकालयों को भी बदलाव की जरूरत है।

प्रो. योगेश सिंह अकादमिक पुस्तकालयों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएएल-2023) के कर्टेन रेजर के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान कुलपति द्वारा आईसीएएल-2023 के ब्रोशर व वेबसाइट का अनावरण भी किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय लाइब्रेरी सिस्टम द्वारा 5 से 8 अप्रैल 2023 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया जाएगा। सम्मेलन का विषय 'ट्रांसफॉर्मिंग एकेडमिक लाइब्रेरीज: इवोल्यूशन, इनोवेशन, क्वालिटी, ट्रांसफिगरेशन' है।

सम्मेलन के पैट्रन कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय बहुत जरूरी अंग हैं। विश्वविद्यालयों की तो पुस्तकालयों के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ डिजिटल माध्यम से आम आदमी तक चीजों की पहुंच सुगम बनी है। ऐसे में पुस्तकालयों के भी फिजिकल और डिजिटल रूप का शिक्षकों और विद्यार्थियों के जीवन में बहुत महत्व है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार डिजिटलाइज्ड सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने जा रही है। जल्द ही देश के सभी पुस्तकालय आपस में जुड़ जाएंगे।

कुलपति ने आशा जताई कि यह सम्मेलन पुस्तकालयों को नई दिशा में चलने के लिए प्रेरित करेगा। इस के माध्यम से पुस्तकालयों पर नए विचार और उपकरण उभर कर सामने आएंगे। उन्होंने आह्वान किया कि इस सम्मेलन में पुस्तकों के साथ-साथ ई-पुस्तकों पर भी चर्चा होनी चाहिये। अगली पीढ़ी ई-पुस्तकों की ओर अधिक आकृष्ट है। इस अवसर पर कुलपति द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय परिसर के व्यापक विस्तार कार्यक्रम की घोषणा भी की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत में सम्मेलन के अध्यक्ष एवं दक्षिणी दिल्ली परिसर के निदेशक प्रो. प्रकाश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी जीवन में पुस्तकालयों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सम्मेलन के निदेशक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार ने सम्मेलन के विषयों और उप-विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं आयोजन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एवं विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. राजेश सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया।

 नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। बुधवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले मंगलवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं से सत्र को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग की अपील की। बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

संसद भवन परिसर में आयोजित सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आज हुई सर्वदलीय बैठक में 47 में से 31 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्षी नेताओं ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिसे नोट कर लिया गया है।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के ईसाई समाज और क्रिसमस के त्यौहार की उपेक्षा करने के आरोप को खारिज करते हुए जोशी ने कहा, “मैं इस आरोप की निंदा करता हूं कि हम क्रिसमस की उपेक्षा कर रहे हैं। 24 और 25 दिसंबर को अवकाश रहेगा।” जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्ष की ओर से कुछ सुझाव आए हैं। उन पर स्पीकर और चेयरमैन की अनुमति के बाद चर्चा होगी।

दरअसल, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वे सत्र को बंद करने या छोटा कर त्यौहर मनाने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार को इसके बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि जैसे हिंदू, मुस्लिम के त्यौहार होते हैं, वैसे ईसाई लोगों का भी त्यौहार होता है। यह बात ईसाई लोगों के त्यौहार के समय ध्यान रखना जरूरी है। उनकी जनसंख्या कम है, लेकिन यह बात हमें सोचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार 24-25 विषयों पर चर्चा कराना चाहती है, जिसके लिए समय नहीं, क्योंकि यह सत्र 17 दिन का है।

चौधरी ने कहा कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कॉलेजियम प्रणाली पर केंद्र और न्यायपालिका के बीच टकराव, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, भारत-चीन सीमा की स्थिति, जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को होने वाले खतरों, हिंदी बहस, संघीय ढांचे जैसे मुद्दों को सामने रखा है। इन सभी मुद्दों पर सत्र के दौरान चर्चा कराए जाने की मांग की है।