भारत ने खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की थोक बिक्री पर 90 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

 12 जून। एक आधिकारिक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, भारत ने खुदरा ईंधन दुकानों पर पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) की थोक बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और संस्थागत और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को समर्पित उपभोक्ता या कैप्टिव पंपों के माध्यम से ईंधन खरीदने का निर्देश दिया है।

खुदरा मूल्य पर मिलने वाले ईंधन के डायवर्जन को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया यह निर्देश, अलग से आदेश जारी करके संशोधित या वापस लिए जाने तक, प्रारंभिक रूप से 90 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा।

नए दिशानिर्देशों के तहत, खुदरा ईंधन डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे एक दिन में किसी एक ग्राहक या वाहन को 200 लीटर से अधिक हाई-स्पीड डीजल न बेचें। इस आदेश में खुदरा दुकानों से खरीदे गए डीजल की पुनर्विक्री पर भी रोक लगाई गई है, जिससे थोक ईंधन वितरण और आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी।

सरकार ने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खुदरा पंपों के माध्यम से बेचा जाने वाला ईंधन मुख्य रूप से व्यक्तिगत उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाए, जबकि बड़े संस्थागत और वाणिज्यिक उपयोगकर्ता अधिकृत चैनलों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें।

इस प्रतिबंध से थोक ईंधन खरीदारों के प्रभावित होने की आशंका है और इससे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी तेल विपणन कंपनियों के लिए मांग के पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जिन्हें खुदरा ईंधन वितरण प्रथाओं को लेकर कड़ी जांच का सामना करना पड़ सकता है।

इस घटनाक्रम के बाद तेल विपणन कंपनियों के शेयरों पर नजर बने रहने की संभावना है।

यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के बीच आया है, क्योंकि भारत मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न आपूर्ति संबंधी दबावों का सामना कर रहा है। देश में ईंधन की कीमतों में हाल के हफ्तों में कई बार बढ़ोतरी देखी गई है।

दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 15 मई से 4.75 रुपये प्रति लीटर या लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में 4.82 रुपये प्रति लीटर या लगभग 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से लगातार दबाव को दर्शाती है।

मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण समुद्री परिवहन मार्ग बाधित हो गए हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति कम हो गई है। यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल व्यापार के लगभग पांचवें हिस्से का संचालन करता है। इस व्यवधान के चलते अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे ईंधन आयात करने वाले देशों पर दबाव बढ़ गया है।

जहां कई देशों ने वैश्विक कीमतों में उछाल के तुरंत बाद ईंधन की बढ़ती लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया, वहीं भारत ने खुदरा ईंधन की कीमतों को लंबे समय तक मौजूदा स्तर पर बनाए रखा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा जिसने होर्मुज जलडमरूमध्य से संबंधित व्यवधान के पहले 76 दिनों के दौरान कीमतों में संशोधन लागू करने से पहले ईंधन की कीमतों को अपरिवर्तित रखा।

सरकार ने यह संकेत नहीं दिया है कि क्या अस्थायी प्रतिबंधों को प्रारंभिक 90 दिनों की अवधि से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, खुदरा बिक्री की निगरानी में सुधार करना और सब्सिडी वाले वितरण चैनलों के दुरुपयोग को रोकना है।