नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स.)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11-13 नवंबर तक कंबोडिया का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर भी होंगे। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कंबोडिया इन शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है।

 नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 8 नवंबर, मंगलवार शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में हो रहे जी20 की बैठक के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे।

प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से निर्देशित, भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने की दृष्टि से उभर रही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत 1 दिसंबर, 2022 से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। जी20 की अध्यक्षता भारत को अंतरराष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। हमारी जी20 की अध्यक्षता के ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेंगे।

जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जी20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत देशभर में विभिन्न स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। अगले साल होने वाला जी20 शिखर सम्मेलन, भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला शीर्ष स्तर के अंतररष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप

 -निगम चुनावों के लिए भाजपा ने रवाना किए प्रचार रथ

नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही वो दिल्ली में गरीबों को ‘जहां झुग्गी वहां मकान योजना’ के तहत तेजी से अपार्टमेंट में फ्लैट देना शुरु करेंगे।

एमसीडी चुनावों को देखते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा के 30 प्रचार रथों को रवाना करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अभी तक 3 करोड़ से ज्य़ादा गरीबों को मकान मंजूर कर चुकी है। जबकि शहरी इलाकों में 1.22 करोड़ मकान मंजूर हुए हैं। जिन शहरी इलाकों में ये योजना मंजूरी हुई है, उनमें दिल्ली के भी कई इलाके हैं। दिल्ली में गरीबों को अपार्टमेंट में फ्लैट की चाबियां खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौंपी हैं। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था। लेकिन भाजपा से पहले जो सरकारें थी, उनकी नीतियां खराब थी। इसलिए गरीबों को मकान-फ्लैट नहीं मिल पा रहे थे।

हरदीप पुरी ने कहा कि जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकारें थी, वहां बहुत तेज़ी से काम हुआ। लेकिन दिल्ली में जो सरकार थी, उन्होंने केंद्र की योजना को लागू ही नहीं किया। अगर वो लागू करते तो दिल्लीवालों को बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी मिलता, साथ ही बहुत सारे अन्य फायदे भी मिलते।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि हमें 2047 तक एक विकसित देश बनना है। हाल ही में हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर होगी।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा सेवा भाव से काम करती है, तभी तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने कोरोना के समय सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई। साथ ही कोरोना के समय जब लोगों को खाने की समस्या हुई तो केंद्र सरकार ने दिल्ली में 74 लाख लोगों को फ्री में राशन भी दिया गया, दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने हमारी दिल्ली को गैस चैंबर बना दिया, जहां लोगों को सांस भी नहीं आ रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने दिल्ली में ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरीफेरल वे बनाकर ट्रकों और बड़ी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर से बाहर ही निकाल दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील

 नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स)। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की आठवीं मासिक किश्त जारी कर दी है। राज्यों को यह किश्त वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी की है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडी) के तौर पर कुल 86,201 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। दरअसल, 14 राज्यों को राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को यह अनुदान संविधान के अनुच्छेद-275 के तहत (राजस्व घाटा अनुदान) जारी किया जाता है।

ये समूची राशि 14 राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जानी है। मंत्रालय ने इसी क्रम में 14 राज्यों को यह आठवीं मासिक किश्त जारी की है। नवंबर महीने की आठवीं मासिक किश्त जारी होने के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 57,467.33 करोड़ रुपये हो गई है।

आयोग की सिफारिश के मुताबिक पीडीआरडी अनुदान राशि हासिल करने वाले 14 प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए राजस्व घाटा अनुदान जारी होना है।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत

 धौलपुर, 7 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि आज के छात्र ही राष्ट्र और समाज के भावी कर्णधार हैं। जीवन में लक्ष्य निर्धारण तथा कठिन परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, इसलिए छात्र अभी से मेहनत करें और स्कूल और देश का नाम रोशन करें।

सोमवार को धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के डायमंड जुबली समारोह के रियूनियन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए यादव ने स्कूल के कैडेट्स को भारतीय सेना में शामिल होकर देश का नाम रोशन करने का आह्वान भी किया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्र रहे अखिलेश यादव ने स्कूल के प्रथम प्राचार्य कर्नल घई की प्रतिमा का अनावरण किया। स्कूल में अपने प्रवास के दौरान अखिलेश यादव ने पुरानी यादें ताजा की और अपने साथी रहे छात्रों से मेल मुलाकात की। यादव ने स्कूल के कक्षा 6 और अपने 1990 बैच के छात्रों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। आयोजन में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टीपी सहित अन्य अतिथि, अधिकारी एवं पूर्व छात्र मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि अखिलेश यादव ने धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में वर्ष 1983 में तेरह जुलाई को छठी कक्षा में दाखिला लिया था। करीब दस साल के अखिलेश को उस समय कैडेट और स्कालर नम्बर 1108 मिला था। अखिलेश धौलपुर मिलिट्री स्कूल में वर्ष 1990 में बारहवीं कक्षा तक रहे। इसके बाद वे मैसूर चले गए, जहां से उन्होंने बीटेक किया।

हिन्दुस्थान समाचार/ प्रदीप/संदीप/दधिबल

 श्रीनगर, 7 नवंबर (हि.स.)। सोपोर पुलिस ने बांडीपोरा के केनुसा इलाके में हाल ही में हुए आइईडी धमाके की साजिश में लिप्त दो स्थानीय आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान इरशाद गनई और वसीम राजा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से रिमोट से संचालित होने वाली दो आइईडी के अलावा बड़ी मात्रा में डेटोनेटर भी बरामद किए हैं।

 - सामरिक महत्व वाली हवाई पट्टी से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर नजर रखनी होगी आसान

 नई दिल्ली 07 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली के मंडोली जेल में कैद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को तीसरी चिट्ठी लिखी है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन के संदर्भ में पूर्व की चिट्ठियों में लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है।

बताया जा रहा है कि तीसरी चिट्ठी में पूर्व जेल अधिकारियों को जो रकम उसने दी है, उसकी विस्तृत जानकारी भी दी है। चार दिन पहले के पत्र में सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद सत्येंद्र जैन तथा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मंत्री कैलाश गहलोत पर रकम के लेनदेन का आरोप लगा चुका है। इसमें डिनर पार्टी का भी जिक्र है। उसने इस संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए पत्र भी लिखा था। तीसरी चिट्ठी में उसने जेल में अपनी जान को खतरा बताया है।

उल्लेखनीय है कि गत दिवस केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मिलने वाली सुविधाओं पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया था कि सत्येंद्र जैन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर तिहाड़ जेल में सुविधाएं ले रहे हैं। जैन को न केवल हेड मसाज दिया जा रहा है, बल्कि समय-समय पर फुट मसाज और बैक मसाज जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इस मामले में शुक्रवार को तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल को हटाया जा चुका है।

हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी/मुकुंद

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नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध करार दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध करार दिया जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण से असहमति जताई।

तीनों जजों ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं करता है। तीनों जजों ने संविधान के 103वें संशोधन को वैध करार दिया है। बेंच के सदस्य जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण अनिश्चित काल के लिए नहीं बरकरार रखा जा सकता है। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि आरक्षण की नीति की दोबारा पड़ताल करने की जरूरत है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने बहुमत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे से एससी,एसटी और ओबीसी को बाहर करना ठीक नहीं है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से तत्कालीन अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि 50 फीसदी आरक्षण की सीमा बालाजी के फैसले के बाद आई जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि सामान्य वर्ग के लोगों का अधिकार खत्म न हो। उन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मुताबिक ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बराबरी कायम रहे और उसी की वजह से ईडब्ल्यूएस लाया गया। अटार्नी जनरल ने कहा था कि 50 फीसदी आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुछ नहीं बदला है और वे लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण से स्वतंत्र है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह चुका है कि संसद आर्थिक आधार पर आरक्षण पर विचार करे। 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को मौलिक ढांचा की सीमा नहीं समझना चाहिए। संविधान संशोधन की पड़ताल तभी की जानी चाहिए अगर लगता है कि इससे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन किया गया है। मेहता ने कहा था कि संसद राष्ट्र की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। अगर संसद संविधान में कोई प्रावधान जोड़ती है तो उसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ वकील विभा दत्त मखीजा ने कहा था कि अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार पात्र हो गए हैं।

उन्होंने कहा था कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। हमें संविधान के बदलाव को देखना होगा। समय के हिसाब से समाज आगे बढ़ा है, जैसे धारा 377 और ट्रांसजेंडर्स के अधिकार इत्यादि। उन्होंने कहा था कि ईडब्ल्यूएस का अधिकार संविधान की धारा 21 से मिलता है और गरीबी एक मुख्य कारक है। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस बात का कोई अध्ययन नहीं है कि जिन परिवारों को आरक्षण नहीं मिला है वे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रहे हैं। जो चीज अस्थायी है उसे स्थायी नहीं कहा जा सकता है। एससी परिवार में जन्म लेना एक कलंक की बात होती है जो पीढ़ियों तक चलती है। तब मखीजा ने कहा था कि जाति आधारित आरक्षण का आधार ही ये है कि गरीबी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से है। तब जस्टिस भट्ट ने कहा था कि नहीं, ये जानबूझकर नहीं दिया जाता है। तब मखीजा ने पूछा कि क्या संविधान केवल जाति के आधार पर ही आरक्षण देता है। हमें नहीं लगता कि संविधान के रचनाकारों ने ऐसा सोचा होगा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ये बराबरी के संवैधानिक मूल्य का उल्लंघन करता है और संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कभी चर्चा नहीं की गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस के समर्थन में दलील देनेवालों के मुताबिक ये आरक्षण काफी समय से अपेक्षित था और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय/मुकुंद

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इन प्रांतों ने तरह-तरह के प्रतिबंध और उपायों की घोषणा कर दी है। जैसे बच्चों की पाठशालाएं बंद कर दी हैं, पुरानी कारें सड़कों पर नहीं चलेंगी, बाहरी ट्रक दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे, सरकारी कर्मचारी ज्यादातर काम घर से ही करेंगे। लोगों से कहा गया है कि वे मुखपट्टी का इस्तेमाल बढ़ाएं, घर के खिड़की-दरवाजे प्रायः बंद ही रखें और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें।

ये सब बातें तो ठीक हैं और मौत का डर ऐसा है कि इन सब निर्देशों का पालन लोग-बाग सहर्ष करेंगे ही लेकिन क्या प्रदूषण की समस्या इससे हल हो जाएगी? ऐसा नहीं है कि खेती सिर्फ भारत में ही होती है और खटारा ट्रक और मोटरें भारत में ही चलती हैं। भारत से ज्यादा ये अमेरिका, यूरोप और चीन में चलती हैं। वहां हमसे ज्यादा प्रदूषण हो सकता है लेकिन वहां क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां की जनता और सरकार दोनों सजग हैं और सावधान हैं।

चीन ने पिछले कुछ साल में 40 प्रतिशत प्रदूषण कम किया है और हमारी दिल्ली प्रदूषण के रिकार्ड तोड़ रही है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में होती है। दिल्ली में दो सरकारें हैं। वे दोनों निढाल साबित हो रही हैं। अब कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए, क्या यह बात किसी भी सरकार और जनता के लिए शोभनीय है?

सरकारों ने इस दिशा में कुछ कोशिश जरूर की है। उन्होंने हजारों करोड़ रुपये की सहायता करके किसानों को मशीनें दिलवाई हैं ताकि वे पराली का चूरा करके उसे खेतों में दबा सकें लेकिन हमारे किसान भाई अपने घिसे-पिटे तरीकों से चिपटे हुए हैं। उनकी मशीनें पड़ी-पड़ी जंग खाती रहती हैं। पंजाब और हरियाणा में पिछले 15 दिनों में पराली जलाने के कई हजार मामले सामने आए हैं लेकिन उनको दंडित करनेवाला कोई आंकड़ा कहीं प्रकट नहीं हो रहा है।

सभी पार्टियां एक-दूसरे की टांग खींचने में मुस्तैदी दिखा रही हैं लेकिन वोट के लालच में फंसकर वे लाचार हैं। यदि पराली जलाने वाले दस-बीस दोषियों को भी दंडित किया गया होता तो हजारों किसान उनसे सबक सीखते। हमारे किसान बहुत भले हैं। उनमें अद्भुत परंपरा प्रेम होता है। सरकारों, समाजसेवियों और धर्मध्वजियों को चाहिए कि वे हमारे किसानों को प्रदूषण मुक्ति के लिए प्रेरित करें। उनकी प्रेरणा का महत्व सरकारी कानूनों से कहीं ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा।

यदि हम भारतीय लोग इस दिशा में कुछ ठोस काम करके दिखा सकें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाहौर और काठमांडो जैसे पड़ोसी देशों के शहर भी प्रदूषण मुक्त हो सकेंगे। प्रदूषित या स्वच्छ हवा को आप शासकीय और राष्ट्रीय सीमा में बांधकर नहीं रख सकते। उसे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होती।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं।)