देहरादून, 08 अप्रैल। उत्तराखंड में जनगणना-2027 के प्रथम चरण की औपचारिक शुरुआत 10 अप्रैल से की जाएगी। मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना में तक़रीबन 32, 000 हजार मकानसूचीकरण ब्लाकों में घर-घर जाकर गणना की जाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.वि.) गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ओर से स्व-गणना के माध्यम से की जाएगी।

यह जानकारी बुधवार को जनगणना कार्य निदेशालय,गृह मंत्रालय की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने शहर के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2026 से जनगणना-2027 के पहले चरण मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना का शुभारंभ किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में यह चरण 25 अप्रैल से 24 मई तक 30 दिनों की अवधि में संचालित किया जाएगा। इससे पूर्व 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक प्रदेशवासियों को स्व-गणना की सुविधा दी जाएगी, जिसके तहत नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर लॉग इन कर स्वयं अपना विवरण दर्ज कर सकेंगे।

निदेशक के बताया कि यह भारत की पहली ऐसी जनगणना है जो पूरी तरह डिजिटल डेटा कैप्चर प्रणाली और स्व-गणना सुविधा से युक्त है। यह वेब-आधारित प्रणाली 16 क्षेत्रीय भाषाओं—असमिया, बंगाली, अंग्रेज़ी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम,मणिपुरी, मराठी,नेपाली,ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू—में उपलब्ध होगी।

राज्य में प्रथम चरण के अंतर्गत लगभग 30,000 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जो करीब 32,000 मकानसूचीकरण ब्लॉकों में घर-घर जाकर गणना करेंगे। इन कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए 650 बैच बनाए गए हैं,जिन्हें 2 नेशनल ट्रेनर, 23 मास्टर ट्रेनर और 555 फील्ड ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मकानसूचीकरण चरण के दौरान आवास की स्थिति,घरेलू सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके लिए जनवरी 2026 में 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं,जो नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक होंगे।

दूसरे चरण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हिमाच्छादित जिलों के चमोली,रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के 131 गांवों और 3 नगरीय क्षेत्रों में जनगणना कार्य सितंबर 2026 में किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्रित सभी आंकड़े पूर्णतः गोपनीय रखे जाते हैं और डिजिटल प्रणाली में उच्च स्तर की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। नागरिकों से स्व-गणना या प्रगणकों के सहयोग के माध्यम से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है।

पत्रकार वार्ता में संयुक्त निदेशक एस.एस. नेगी, उप निदेशक तान्या सेठ, आर.के. बनवारी, प्रवीन कुमार तथा पीआईबी देहरादून के सहायक निदेशक संजीव सुन्द्रियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित

जौनपुर,08 अप्रैल । यूपी के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की टीम ने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत एक सराहनीय पहल करते हुए राजकीय बालिका संरक्षण गृह, रामनगर (वाराणसी) का बुधवार को शैक्षणिक एवं संवेदनशील भ्रमण किया। यह कार्यक्रम राजभवन सचिवालय, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में कुलपति प्रो. वंदना सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।भ्रमण के दौरान विश्वविद्यालय की टीम ने बालिका गृह में रह रही बालिकाओं के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं—शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मानसिक सुदृढ़ता और पुनर्वास का गहन अध्ययन किया। इस पहल का उद्देश्य न केवल व्यवस्थाओं का अवलोकन करना था, बल्कि यह भी समझना था कि विश्वविद्यालय पॉक्सो अधिनियम एवं अन्य संवेदनशील परिस्थितियों में रह रही बालिकाओं के पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण और कौशल विकास में किस प्रकार सहयोग कर सकता है।भ्रमण दल का नेतृत्व अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने किया। उनके साथ उपकुलसचिव श्रीमती बबीता, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग की डॉ. जान्हवी श्रीवास्तव, डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय, शोध छात्रा एवं वरिष्ठ नैदानिक मनोवैज्ञानिक पायल तथा दिवाकर शर्मा उपस्थित रहे।संरक्षण गृह की प्रभारी संगीता राय एवं परामर्शदाता दीपिका सिंह ने टीम का स्वागत करते हुए परिसर का विस्तृत निरीक्षण कराया और आवास, पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श सेवाओं, शैक्षणिक गतिविधियों व कौशल प्रशिक्षण की जानकारी दी।प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सदैव अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं संगीता राय ने भविष्य में संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएं आयोजित करने पर सहमति जताई। यह पहल राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में विश्वविद्यालयों द्वारा निभाए जा रहे सामाजिक दायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है।

 जयपुर, 08 अप्रैल । जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और न्यू दिल्ली फिल्म फेस्टिवल की ओर से प्रस्तुत ‘सिनेमा ऑफ द ईयर (सीटीए) – इंडियन सिनेमा अवार्ड्स (आईसीए) 2025’ के लिए हिंदी फिल्मों के आधिकारिक नामांकन घोषित कर दिए गए हैं।

वर्ष 2025 में रिलीज़ हुई फिल्मों में से चुनी गई ये नामांकन सूची भारतीय सिनेमा की रचनात्मकता, विविधता और समकालीन विषयों को सामने लाई है।

आयोजकों के अनुसार, इन पुरस्कारों की शुरुआत हर वर्ष हिंदी फिल्मों में उत्कृष्ट कार्य को पहचान देने और उसे सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए ज्यूरी में फिल्म इंडस्ट्री के तीन विशेषज्ञों के साथ एक एआई सिस्टम और आयोजन समिति का एक प्रतिनिधि शामिल किया गया है।

इस वर्ष ‘सर्वश्रेष्ठ फिल्म’ श्रेणी में महावीर नरसिम्हा, धुरंधर, हक, हुमन्स इन द लूप, जुगनुमा-द फेबल, द मेहता बॉयज और मेट्रो… इनदिनों जैसी फिल्मों को नामांकित किया गया है। इसके अलावा निर्देशन, अभिनय, लेखन, संगीत, छायांकन, संपादन सहित अन्य तकनीकी श्रेणियों में भी कई प्रमुख कलाकारों और रचनाकारों को स्थान मिला है।

संस्थापक निदेशक हनु रोज ने बताया कि इस वर्ष की नामांकन सूची भारतीय सिनेमा में नए प्रयोगों और विविध विषयों को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि इन पुरस्कारों के माध्यम से उन फिल्मकारों और कलाकारों को मंच दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने काम से दर्शकों और समीक्षकों पर गहरी छाप छोड़ी है।

वहीं, प्रवक्ता नितिन शर्मा ने बताया कि यह पहल पूरी तरह लोकतांत्रिक और उच्च मानकों पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार के बाहरी प्रभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। चयन प्रक्रिया में केवल कार्य की गुणवत्ता को ही आधार बनाया गया है।

आयोजकों ने यह भी बताया कि विजेताओं की घोषणा शीघ्र की जाएगी।

खास बात यह है कि इन पुरस्कारों के लिए किसी प्रकार का भौतिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया औपचारिक रूप से घोषित की जाएगी। इसके अगले चरण में दक्षिण भारतीय सिनेमा के लिए अलग से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

भोपाल, 08 अप्रैल  । मध्य प्रदेश खाद्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरूण शमी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिलों के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारी तथा ऑयल कंपनी एवं सीजीडी के अधिकारियों की बैठक ली।

अपर मुख्य सचिव शमी ने कहा कि ऐसे हाउसहोल्ड जहां पीएनजी की लाईन कनेक्ट की जा चुकी है, उनको आगामी 10 दिवस के अंदर पीएनजी सप्लाई शुरू करें। ऐसे उपभोक्ताओं को समझाईश भी दी जाये कि यदि उनके द्वारा पीएनजी सप्लाई नहीं ली जाती है, तो भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 03 माह में उनकी एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है। एसीएस शमी ने गृह विभाग के अधीन आने वाले संस्थाओं/सुधार ग़ृ़हों के साथ-साथ पुलिस, सीएपीएफ, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, ऑफिसर्स कॉलोनी, सामान्य प्रशासन पूल के घरों, पुलिस मुख्यालय, पुलिस कॉलोनी, आदि में जहां से आस-पास पाईपलाईन बिछी हुई है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पीएनजी कनेक्शन देने के निर्देश दिये।

बैठक में बताया गया कि ऐसे क्षेत्र जहां पाईपलाईन बिछी हुई है, उनके रहवासियों एवं व्यवसायियों की सूची तैयार की जाकर कॉलोनियों में कैम्प लगाने की कार्यवाहीं की जा रही है। जिलों को निर्देश दिये गये कि प्रचार-प्रसार एवं कैम्प लगाने की कार्यवाहीं में स्थानीय निकाय नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारियों तथा वार्ड पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में जहां आस-पास पाईपलाईन गई है, उन क्षेत्रों की औद्योगिक इकाईयों की पहचान की जाकर पीएनजी पर शिफ्ट करने के निर्देश दिये गये। सीजीडी संस्थाओं के मैन पावर में वृद्धि करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पॉलीटेक्निक आई.टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षार्थियों की सूची प्राप्त कर सीजीडी संस्था को उपलब्ध करायी जा रही है, जो उन्हें लघु प्रशिक्षण देने के बाद कार्य में लगायेंगे।

ऑयल कंपनी से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिले के माईग्रेट लेबर तथा छात्रों को खाना पकाने के लिए गैस उपलब्ध कराने के लिए ऑयल कंपनी द्वारा 5 केजी के सिलेण्डर 1529 रूपये प्रति कनेक्शन के मान से उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ऐसे सिलेण्डर बगैर एड्रेस प्रूफ के प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसे 5 केजी सिलेण्डर को रिफिल कराने के लिए रिफिल चार्ज 585 रुपये है।

नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जिंगल के माध्यम से कचरा गाड़ी के द्वारा पीएनजी का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे हर घर को पीएनजी के लाभ एवं पीएनजी कनेक्शन लगाने की प्रक्रिया से अवगत कराया जा सकता है। शादी गार्डन एवं केटरर्स तथा स्ट्रीट वेण्डर्स को 70 प्रतिशत सीमा के अधीन कमर्शियल सिलेण्डर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

सीजीडी संस्थाओं को पाईपलाईन बिछाने की अनुमति

राज्य शासन द्वारा पीएनजी कनेक्शन प्रदाय करने के लिए सीजीडी संस्थाओं को उनके आवेदन किये जाने के 24 घंटे के अंदर पाइपलाइन बिछाने की ROU स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। अभी तक समस्त स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं, कोई भी आवेदन शेष नहीं है ।

कालाबाजारी के विरूद्ध कार्रवाई

प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है, अभी तक 3226 स्थानों पर जांच की गई, 3961 एलपीजी सिलेण्डर जब्त किये गए तथा 11 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रदेश के समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को सतत रूप से गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंपों की जांच करने के निर्देश दिये गये है।

 गुरुग्राम, 08 अप्रैल । लापरवाही से वैन पीछे करते समय आठ साल के बच्चे पर वैन चढऩे से मौत के मामले में आरोपी वैन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को बताया कि आरोपी की पहचान राकेश निवासी मोतिहारी (बिहार) के रूप में हुई है।

बता दें कि छह अप्रैल 2026 को थाना भोंडसी क्षेत्र में मारुति कुंज में एक बच्चे की वैन तले आकर मौत हो गई थी। यह हादसा उस समय हुआ, जब वैन चालक वैन को बैक कर रहा था। बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने लापरवाही से वैन चलाने व बच्चे की मौत का केस दर्ज किया। बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया कि वह श्याम कुंज मारुति कुंज भोंडसी में किराए पर रहता है। छह अप्रैल को उसका लडक़ा शिवांश त्रिपाठी उम्र आठ वर्ष स्कूल से आने के बाद किराना की दुकान पर गया था। वहां से वापस आते समय उनकी गली में एक स्कूल वैन वाला वैन को पीछे कर रहा था। लापरवाही से चलाकर पीछे लेते हुए उसने उसके लडक़े को टक्कर मार दी, जिससे उसका लडक़ा नीचे जमीन पर गिर गया। उसके बाद वैन उसके लडक़े के ऊपर चढ़ गई। जिसने लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शिकायत पर थाना भोंडसी, गुरुग्राम में केस दर्ज किया। थाना भोंडसी की पुलिस टीम ने आरोपी वैन चालक को बुधवार को काबू किया है। आरोपी की पहचान राकेश निवासी गांव मांगुरा जिला मोतिहारी (बिहार) के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जा से वैन बरामद की गई है।

 सूरत, 08 अप्रैल। सूरत के कोट क्षेत्र के वरियावी बाजार में एक पुराना मकान ढह गया। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला मलबे के नीचे दब गई, जिन्हें बचाव कर्मियों ने बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया है।

कोट क्षेत्र के वरियावी बाजार में बुधवार तड़के यह हादसा हुआ। यहां कृष्ण मंदिर के पास स्थित एक मकान का स्लैब और दीवार गिरने से तेज धमाका हुआ और चारों ओर धूल का गुबार फैल गया। इस हादसे में 80 वर्षीय हरिबेन मलबे के नीचे दब गईं। मुगलीसरा फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया।

फायर ऑफिसर बलवंत सिंह ने बताया कि मलबे में फंसी हरिबेन को बाहर निकाला और उनके पैर में चोट होने के कारण उन्हें अपने कंधे पर उठाकर पहली मंजिल से सुरक्षित नीचे उतारा। बचाव कार्य के बाद हरिबेन को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

नई दिल्ली, 08 अप्रैल। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार कश्मीरी गेट के सामने स्थित वासुदेव घाट तथा हनुमान मंदिर के सामने स्थित यमुना बाजार घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान घाटों की स्वच्छता व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विकास तथा यमुना पुनर्जीवन से जुड़े चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यमुना रिवरफ्रंट विकास की प्रगति की समीक्षा करना और आगामी मानसून व ग्रीष्मकालीन चुनौतियों के लिए विभागों की तैयारियों का जायजा लेना था।

दोनों स्थलों का निरीक्षण करने के बाद उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वासुदेव घाट, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा विकसित किया गया है और यमुना बाजार घाट के बीच के स्पष्ट अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि वासुदेव घाट, असिता, बनसेरा और यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क जैसे विकसित घाट अब पर्यावरण-अनुकूल, सतत और हरित सार्वजनिक स्थलों के रूप में उभर चुके हैं। वहीं, कई अन्य घाटों को भी डीडीए द्वारा अन्य विभागों/एजेंसियों के सहयोग से इसी प्रकार विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

निरीक्षण के दौरान उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने यमुना के किनारे विकसित किए जा रहे घाटों, हरित क्षेत्रों, वॉकिंग ट्रेल्स, जैव-विविधता क्षेत्रों तथा सफाई कार्यों में लगी आधुनिक मशीनरी का अवलोकन किया। उन्होंने नदी तटों पर किए जा रहे ग्रीनवे विकास, कच्चे वॉकिंग एवं साइक्लिंग ट्रैक, नदी किनारे पौधारोपण, वेटलैंड्स के पुनर्स्थापन और प्राकृतिक जलधाराओं के संरक्षण जैसे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा यमुना फ्लडप्लेन पुनर्स्थापन परियोजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें वजीराबाद से ओखला तक फैले क्षेत्र में विभिन्न चरणों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा की गई। साथ ही यमुना नदी के किनारों को पारिस्थितिक रूप से पुनर्जीवित करने, जैव-विविधता को बढ़ावा देने, प्रदूषण को कम करने जैसे कार्यों की जानकारी भी साझा की गई।

उपराज्यपाल ने बताया कि यह निरीक्षण पिछले एक महीने के दौरान नागरिकों के साथ हुए 'औचक संवाद' का परिणाम है। दिल्लीवासियों ने यमुना प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मानसून में बाढ़ और गर्मियों में जल संकट जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा कि हमारा शासन जनकेंद्रित है। नागरिकों के फीडबैक के आधार पर ही हम पल्ला से कालिंदी कुंज तक के संपूर्ण बाढ़ क्षेत्र के समयबद्ध पुनर्जीवन की दिशा में बढ़ रहे हैं।

निरीक्षण के बाद उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, डीपीसीसी और एमसीडी सहित सभी संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को एक विस्तृत प्रस्तुति तैयार करने को कहा गया है, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य और उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा तय होगी।

उपराज्यपाल द्वारा यमुना और वायु प्रदूषण के समाधान को ‘समझौता न करने वाली प्राथमिकता’ बताते हुए इसे मिशन मोड में चलाने का आदेश दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले दिन से ही यमुना की स्वच्छता और पुनर्जीवन के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का संकल्प एक स्वच्छ, सुंदर और हरित दिल्ली का निर्माण करना है, जिसमें यमुना नदी की पुनर्स्थापना एक प्रमुख प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026-27 के बजट का उल्लेख करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार का 22,236 करोड़ का रुपये ‘ग्रीन बजट’ कुल बजट का लगभग 21.44 प्रतिशत है, जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय योजनाओं, विशेषकर यमुना सफाई से संबंधित पहलों के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मां यमुना की स्वच्छता केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि सरकार का दृढ़ संकल्प है। इसी उद्देश्य से दिल्ली जल बोर्ड को ग्रीन बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है, ताकि सीवेज ट्रीटमेंट और डी-सिल्टिंग से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की वित्तीय बाधा उत्पन्न न हो।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी की वॉटर होल्डिंग क्षमता बढ़ाने के लिए बाढ़ क्षेत्र से अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। इसके साथ ही, तीन-स्तरीय एजेंडा के अंतर्गत डी-सिल्टिंग, जल प्रवाह को सुचारु बनाना तथा जलभराव वाले हॉटस्पॉट्स का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वजीराबाद से ओखला तक चल रहे फ्लडप्लेन रेस्टोरेशन के कार्यों का अवलोकन किया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यमुना तटों पर ग्रीनवे विकास, वेटलैंड्स संरक्षण और जैव-विविधता पार्कों के निर्माण में तेजी लाई जाए, नदी के किनारे कच्चे वॉकिंग और साइक्लिंग ट्रैक्स को इस तरह विकसित किया जाए कि नदी का प्राकृतिक स्वरूप सुरक्षित रहे, साथ ही घाटों को अलग-अलग टुकड़ों के बजाय एक 'कंटीन्यूअस स्ट्रेच' के रूप में जोड़कर विकसित किया जाए। निरीक्षण के अंत में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज नियंत्रण और अवैध कचरा निस्तारण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। 

 बिलासपुर रायपुर 08 अप्रैल । छत्तीसगढ़वासियाें को यातायात के लिए मजबूत और चौड़ी सड़कें उपलब्ध कराने लोक निर्माण विभाग ने 15 फोरलेन सड़कों के निर्माण के लिए 708 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपये मंजूर किए हैं। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत इस राशि से विभिन्न जिलों में कुल 90.5 किमी फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इनके निर्माण से प्रमुख सड़कों पर सुगम यातायात और जॉम से मुक्ति के साथ ही यात्रा का समय घटेगा। फोरलेन सड़कों से सुरक्षित यातायात के साथ ही आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। इससे कृषि, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में दुर्ग-धमधा-बेमेतरा अंडर ब्रिज से अग्रसेन चौक तक 0.5 किमी फोरलेन मार्ग के लिए तीन करोड़ 41 लाख रुपये, स्मृति नगर पेट्रोल पंप से आई.आई.टी. जेवरा सिरसा तक 7 किमी फोरलेन सड़क के लिए 20 करोड़ 64 लाख रुपये, मिनी माता चौक से महाराजा चौक-ठगड़ा बांध तक 4.70 किमी फोरलेन मार्ग के लिए 28 करोड़ 58 लाख रुपये तथा महाराजा चौक से बोरसी चौक तक 1.80 किमी फोरलेन सड़क के लिए 23 करोड़ 97 लाख रुपये मंजूर किए हैं।

विभाग ने रायगढ़ में ढिमरापुर चौक से कोतरा थाना चौक तक 2.50 किमी के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 41 करोड़ 49 लाख रुपये, रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 55 करोड़ 29 लाख रुपये, रायगढ़-लोईंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक विद्युतीकरण सहित फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 81 करोड़ 48 लाख रुपये तथा 6 किमी तमनार फोरलेन बायपास के निर्माण के लिए 152 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

रायपुर जिले में अभनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में 2.8 किमी लंबाई के फोरलेन में उन्नयन के लिए 17 करोड़ 9 लाख रुपये, राजिम में नवीन मेला स्थल से लक्ष्मण झूला तक 3.50 किमी फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 34 करोड़ 20 लाख रुपये, अंबिकापुर में गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक 5 किमी लंबाई के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 61 करोड़ 34 लाख रुपये, बिलासपुर में 13.40 किमी कोनी-मोपका फोरलेन बायपास मार्ग के लिए 82 करोड़ 80 लाख 26 हजार रुपये एवं कोटा-लोरमी-पंडरिया मार्ग में 21 किमी सड़क के फोरलेन चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 71 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग ने जशपुर जिले में कुल 7.30 किमी लंबाई के तीन सड़कों के फोरलेन में उन्नयन एवं मजबूतीकरण के लिए 36 करोड़ 85 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 2 किमी लंबा पत्थलगांव के इंदिरा चौक से जशपुर रोड, 1.50 किमी लंबा इंदिरा चौक से अंबिकापुर रोड तथा 3.80 किमी लंबा इंदिरा चौक से रायगढ़ रोड शामिल हैं। विभाग ने कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के किमी 50 से किमी 57 तक फोरलेन में उन्नयन और डिवाइडर निर्माण के लिए भी 54 करोड़ 21 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार काे कहा कि राज्य में बेहतर और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। फोरलेन सड़कों का विस्तार केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार भी तैयार करता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अधोसंरचना विकास में बड़े पैमाने पर निवेश कर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास को नई गति मिलेगी।

भागलपुर, 08 अप्रैल। जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशी चौक बाजार के समीप बुधवार एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहाँ तेज रफ्तार का कहर तीन मासूम स्कूली बच्चों पर टूट पड़ा।

बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित मारुति एक्सल सिक्स वाहन ने सड़क किनारे जा रहे तीन बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए वाहन को रोका और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही प्रशिक्षु एएसपी सायम रजा और इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घायल बच्चों को आनन-फानन में इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया।

घायल बच्चों में महेशी गांव निवासी 12 वर्षीय अंश कुमार (पिता मदन पासवान), 16 वर्षीय करुणा कुमारी (पिता मिथलेश साह) और 15 वर्षीय दिव्यांशु कुमार (पिता रंजीत कुमार) है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों ने परिजन को ढांढस बंधाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है।

 नई दिल्ली, 08 अप्रैल। लगभग दो महीने तक जमीन पर खड़े रहने के बाद अब फिर से तेजस लड़ाकू जेट उड़ान भर सकेंगे। लगातार तीन दुर्घटनाओं के बाद 'ग्राउंडेड' किये गए विमानों की जांच में कई खामियां मिली थीं, जिन्हें ठीक किये जाने के बाद वायु सेना ने उड़ान भरने की मंजूरी दी है। उड़ान पर रोक के चलते ही इसी साल 27 फरवरी को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए 'वायु शक्ति' अभ्यास में स्वदेशी तेजस मार्क-1 शामिल नहीं हो पाया था।

दरअसल, 07 फरवरी को एक तेजस विमान पश्चिमी मोर्चे के एक फॉरवर्ड बेस से टेक ऑफ करते समय रनवे से फिसलकर पास की मिट्टी की खाई में जा गिरा था। सिंगल-सीटर एयरक्राफ्ट का पायलट बच गया, लेकिन उसे चोटें आईं थी। इसी दुर्घटना के बाद भारतीय वायु सेना ने अपने तेजस लड़ाकू जेट बेड़े को जमीन पर रोक दिया, क्योंकि यह तेजस विमान की तीसरी दुर्घटना थी। इससे पहले पहली दुर्घटना मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हुई थी, जब पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए 'वायु शक्ति' अभ्यास में प्रदर्शन करके लौटते समय क्रैश हो गया था। दूसरा क्रैश नवंबर 2025 में हुआ था, जब जेट दुबई एयरशो में एक एरोबैटिक डिस्प्ले में शामिल था। इस दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई थी।

भारतीय वायु सेना ने इसके बाद लगभग 35 एकल सीट वाले तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के अपने पूरे बेड़े को विस्तृत तकनीकी जांच के लिए जमीन पर रोक दिया, ताकि इसकी जांच करके प्रणालीगत दोष दूर किये जा सकें। ऐसी जांच आमतौर पर तब की जाती है, जब किसी संभावित तकनीकी खराबी का शक हो। जांच के दौरान वायु सेना और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की कमेटी ने पाया कि विमान के ब्रेक सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। विमान के ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर में सुधार की जरूरत थी, जो किया गया।

एचएएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डीके सुनील ने बताया कि फ्लीट की पूरी जांच में पहियों को पकड़ने वाले अंडर-कैरिज की मेटलर्जी, ब्रेक लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक सिस्टम और सॉफ्टवेयर की समीक्षा की गई। आधुनिक जेट लड़ाई और उड़ान के लिए अपने ऑन-बोर्ड मिशन कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। इसमें कंप्यूटर-एडेड फायरिंग, टारगेटिंग, रडार सिग्नेचर की प्रोसेसिंग और ऑपरेशन शामिल हैं। विमान को नए सॉफ्टवेयर कोड सीक्वेंस की जरूरत नहीं थी, इसलिए सिर्फ अपग्रेड किया गया है। सॉफ्टवेयर को ठीक और अपडेट करने के बाद फ्लीट को फिर से उड़ान भरने देने से पहले कई तरह के परीक्षण किये गए हैं। इसके बाद वायु सेना ने फाइटर जेट्स को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है।