जगदलपुर, 03 जून। राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इसका जीवंत उदाहरण तोकापाल विकासखंड के ग्राम सिंगनपुर निवासी किसान पाकलूराम मौर्य हैं, जिन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों और शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर अपनी खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है।

 जगदलपुर, 03 जून । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़कर जिले के तोकापाल विकासखंड के ग्राम टिकरा धनोरा की लखपति दीदी रत्ना ठाकुर ने मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। आज वह न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हैं, बल्कि क्षेत्र की अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई हैं। रत्ना ने कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। करीब दो एकड़ भूमि पर मल्चिंग विधि से साग-सब्जियों की खेती कर वह हर माह 15 से 20 हजार रुपये तक की अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। खेती और पशुपालन आधारित इन गतिविधियों ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है।

 धमतरी, 03 जून । शहर के सोरिद वार्ड स्थित बागतराई रोड के ट्रेचिंग ग्राउंड (कचरा डंपिंग सेंटर) में 10 दिन पहले लगी आग अब तक पूरी तरह नहीं बुझ पाई है। कचरे के विशाल ढेर में अंदर ही अंदर सुलग रही आग लगातार धुआं उगल रही है, जिससे आसपास के रहवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालात यह हैं कि दिन-रात उठने वाला धुआं घरों तक पहुंच रहा है और लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इन दिनों शहर का प्रमुख कचरा डंपिंग स्थल लगातार धुआं छोड़ रहा है। ट्रेचिंग ग्राउंड में पालीथिन, प्लास्टिक, मांस के टुकड़े, सूखे और गीले कचरे का पहाड़नुमा ढेर जमा है। कचरे के भीतर लगी आग पूरी तरह नहीं बुझी है और अंदर ही अंदर सुलग रही है। हवा चलने पर इसका धुआं करीब दो किलोमीटर तक फैल जाता है, जिससे सोरिद सहित आसपास के इलाकों के लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज हवा के दौरान धुएं की मात्रा और बढ़ जाती है, जिससे घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद अब तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। लोगों ने नगर निगम से तत्काल ठोस कदम उठाकर आग बुझाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते आग को पूरी तरह नहीं बुझाया गया तो बढ़ते तापमान और प्रतिदिन पहुंच रहे सूखे कचरे के कारण फिर से बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई कर धुएं से राहत दिलाने की मांग की है। मालूम हो कि शहर के सोरिद वार्ड के बागतराई रोड स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड(कचरा डंप सेंटर) में 24-25 मई को आगजनी की घटना हो गई। लगभग पांच सौ मीटर लंबे -चौड़े एरिया में बड़ी तादाद में कचरा डंप है। यहां से आग की लपटें देख लोगों ने इसकी सूचना निगम के फायर ब्रिगेड अमले को दी। घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। आग को जैसे तैसे रात को काबू किया गया, लेकिन कचरे के ढेर में आग सुलगती ही रही है।

सोरिद वार्ड निवासी सुमन पांडे ने बताया कि कूलर चलाते ही धुआं तेजी से घर के अंदर प्रवेश करने लगता है। दिन-रात धुएं के कारण परिवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस पर रोक लगाई जाए। बलराम रजक ने कहा कि लगातार धुएं के कारण लोगों की सेहत प्रभावित हो रही है और सांस संबंधी परेशानियां बढ़ रही हैं। सूखे कचरे के कारण फिर से बड़ा हादसा हो सकता है।नीतीश कुमार का कहना है कि सुबह और रात के समय धुएं का असर सबसे ज्यादा महसूस होता है। उन्होंने निगम प्रशासन से आग को पूरी तरह बुझाने की मांग की है।

वार्डवासी देवेश सोनी ने ट्रेचिंग ग्राउंड की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग करते हुए कहा कि आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी जरूरी है, क्योंकि कचरे में लगी आग पर काबू पाना बेहद कठिन होता है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त प्रिया गोयल ने कहा कि शहर के सोरिद वार्ड स्थित बागतराई रोड के ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी आग को बुझाया गया है। अंदर लगी आग सुलग रही है। आग को पूरी तरह से बुझाने के लिए पुन: प्रयास किया जाएगा।

 रायपुर, 03 जून । विश्व साइकिल दिवस अवसर पर आज बुधवार काे राजधानी रायपुर में द बाइसिकल कैफे एवं स्पोर्ट्स एंथूज़ियास्ट एसोसिएशन (एसईए) के संयुक्त तत्वावधान में भव्य साइकिल राइड का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहर के साइक्लिंग प्रेमियों ने हिस्सा लेकर फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

साइकिल राइड का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित करना तथा साइक्लिंग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। आयोजन के दौरान प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

द बाइसिकल कैफे के संचालक राघवेंद्र औऱ स्पोर्ट्स एंथूज़ियास्ट एसोसिएशन के सचिव नीलेश कटारिया ने इस अवसर पर साइक्लिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साइक्लिंग केवल एक खेल या शौक नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि साइक्लिंग शरीर को फिट रखने के साथ-साथ हृदय को मजबूत बनाती है और मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक होती है। इसके अलावा यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त परिवहन का एक बेहतर विकल्प है।

एसईए के अध्यक्ष समीर सिंह ने भी इस दौरान साइक्लिंग को लेकर अपने विचार और सुझाव साझा किए। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से साइक्लिंग अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि स्वच्छ और हरित पर्यावरण के निर्माण में भी योगदान मिलता है। कार्यक्रम का सफल संचालन एसईए की प्रवक्ता लिपि जैन ने किया। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी प्रतिभागियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

आयोजन के दौरान प्रतिभागियों का उत्साह और ऊर्जा देखने लायक रही। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि समाज में फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा दिया जा सके। विश्व साइकिल दिवस पर आयोजित यह राइड लोगों को स्वस्थ रहने, पर्यावरण संरक्षण और नियमित शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक करने का एक सार्थक प्रयास साबित हुई है।

 रायपुर, 03 जून। अभनपुर अंतर्गत गोबरा नवापारा नगर में व्याप्त विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेसियों और स्थानीय महिलाओं ने नगर के हरिहर स्कूल में बुधवार काे आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां और खाली मटकी लेकर पहुंचीं और पेयजल संकट सहित अन्य समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि नगर में अवैध रेत और अन्य खनिजों का परिवहन धड़ल्ले से जारी है। अवैध शराब बिक्री पर अंकुश नहीं लग पा रही है। गरीब एवं पात्र हितग्राहियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो रही, लगातार बिजली कटौती से आम जनता परेशान हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेताओं और नागरिकों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखीं।

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने पानी की समस्या के विरोध में खाली मटकी आयोजन स्थल पर पटककर फोड़ दी। इससे कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार मुर्दाबाद, जनविरोधी नीतियां बंद करो और जनता को मूलभूत सुविधाएं दो जैसे नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार सुशासन का दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मौके पर पहुंचे अभनपुर एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उनकी मांगों को सुना और संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और प्रदर्शन समाप्त किया।

 रायपुर 03 जून । छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेश की नदियों और बड़े नालों में हो रहे अवैध व बेतरतीब रेत उत्खनन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पर्यावरण और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए इस पर तत्काल व प्रभावी रोक लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि रेत राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण के लिए एक अनिवार्य खनिज है, परंतु इसके अनियंत्रित और अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँच रही है।

लोक भवन में आज बुधवार काे आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यपाल ने खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद से इस संवेदनशील विषय पर विस्तृत चर्चा की और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में रेत खनन पूरी तरह से वैज्ञानिक, सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि विकास की रफ्तार और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक आदर्श संतुलन बना रहे।

राज्यपाल ने अवैध उत्खनन से होने वाले दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए कहा कि अंधाधुंध खुदाई के कारण नदियों का प्राकृतिक स्वरूप पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। नदी के तल में अत्यधिक गहराई तक खुदाई होने से उनकी जलधारण क्षमता घट रही है, जिसका सीधा प्रतिकूल असर भू-जल स्तर पर पड़ रहा है। नदी तटों के तीव्र कटाव की समस्या बढ़ रही है। इसके साथ ही कई ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जलस्रोत सूख रहे हैं और जलीय जैव विविधता के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नदियों व बड़े नालों की जल क्षमता को बनाए रखने तथा भू-जल स्तर में सुधार के लिए अब दीर्घकालिक और प्रभावी कदम उठाना अनिवार्य हो गया है।

भविष्य की कार्ययोजना पर बात करते हुए राज्यपाल डेका ने निर्देश दिए कि रेत खनन से प्रभावित क्षेत्रों का गहन वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद ली जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि खनन के सटीक आकलन, तकनीकी अध्ययन और सर्वे के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग लिया जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए रेत बेहद जरूरी है, लेकिन इसका दोहन निर्धारित नियमों और वैज्ञानिक मानकों के दायरे में ही होना चाहिए। उन्होंने खनिज विभाग को निर्देशित किया कि अवैध उत्खनन और परिवहन पर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखी जाए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए संपूर्ण खनन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।

 कोरबा, 03 जून । जिले के मोतीसागर पारा क्षेत्र में बुधवार दोपहर गिट्टी अनलोड करने पहुंचा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि गिट्टी उतारने के दौरान ट्रक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वाहन एक ओर पलट गया।

घटना के समय ट्रक चालक वाहन में ही मौजूद था, लेकिन राहत की बात यह रही कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि या अन्य नुकसान की सूचना नहीं है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, ट्रक में भरी गिट्टी उतारने की प्रक्रिया के दौरान वाहन का बैलेंस बिगड़ने से यह दुर्घटना हुई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि, समय रहते स्थिति नियंत्रित हो गई और एक बड़ा हादसा टल गया। प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा ट्रक को हटाने की व्यवस्था की जा रही है।

 जगदलपुर, 03 जून । प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा मनाए जा रहे 'सुशासन तिहार पर तीखा हमला बोलते हुए जगदलपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि जमीनी हकीकत को छुपाने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा सरकार इस तरह के तड़क-भड़क वाले आयोजनों का सहारा ले रही है। आज धरातल पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, और आम जनता पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। उन्हाेने सरकार की वित्तीय नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास की रीढ़ माने जाने वाली पंचायतों को 16वें वित्त आयोग की राशि आज पर्यंत तक जारी नहीं की गई है। राशि के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण और विकास कार्य पूरी तरह से प्रभावित हैं।

स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि बुनियादी काम न करा पाने के कारण जनता के प्रति जवाबदेह सरपंच और जनपद सदस्य भारी मानसिक दबाव में हैं और लगातार अपने पदों से इस्तीफे दे रहे हैं।पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि एक तरफ तो पंचायतों के पास विकास कार्यों के लिए फूटी कौड़ी नहीं है,वहीं दूसरी तरफ तथाकथित'सुशासन तिहार' के भव्य आयोजनों का खर्च निकालने के लिए पंचायतों से जबरन वसूली की जा रही है।यह सुशासन नहीं बल्कि शासकीय तंत्र का घोर दुरुपयोग और भाजपा के कुशासन का जीता-जागता उदाहरण है। उन्हाेने कहा कि आज राजस्व विभाग से लेकर हर छोटे-बड़े सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना लेन-देन के आम जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा है।

नामांतरण,बंटवारा और सीमांकन जैसे नियमित कार्यों के लिए भी गरीब ग्रामीणों को महीनों चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भाजपा सरकार केवल विज्ञापनों और आयोजनों में सुशासन का ढोल पीट रही है,जबकि हकीकत यह है, कि जनता बुनियादी सुविधाओं के अभाव में त्रस्त है और अधिकारी-कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार को सख्त चेतावनी देती कि यदि जल्द ही 16वें वित्त की राशि जारी नहीं की गई और पंचायतों में विकास कार्य बहाल नहीं हुए,तो आगामी दिनों में जनता के हक के लिए सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी।

 03 जून ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने ओडिशा में रामेश्वर से परादीप तक नए तटीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत दो पैकेजों में विकसित की जाएगी। इसकी कुल लंबाई लगभग 160.18 किलोमीटर और अनुमानित लागत 8,300.79 करोड़ रुपये है।

यह राजमार्ग ओडिशा के खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। परियोजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में तेज, सुरक्षित और निर्बाध सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

परियोजना के पहले पैकेज में रामेश्वर से कोणार्क तक 79.40 किलोमीटर लंबा चार लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड राजमार्ग बनाया जाएगा, जबकि दूसरे पैकेज में कोणार्क से परादीप तक 80.78 किलोमीटर लंबी दो लेन सड़क का निर्माण पक्के कंधों (पेव्ड शोल्डर) के साथ किया जाएगा। दोनों खंडों पर वाहनों की डिजाइन गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

सरकार के अनुसार, परियोजना पूरी होने के बाद रामेश्वर और परादीप के बीच यात्रा समय में लगभग ढाई घंटे की कमी आएगी। साथ ही ईंधन की खपत, कार्बन उत्सर्जन और वाहन संचालन लागत में भी उल्लेखनीय कमी होगी।

यह परियोजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित की जाएगी और 9 आर्थिक केंद्रों तथा 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को जोड़ेगी। इससे देश के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) में भी सुधार होने की उम्मीद है।

राजमार्ग से भुवनेश्वर और खुर्दा के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), भुवनेश्वर का मेगा फूड पार्क, परादीप, कोणार्क, जगतसिंहपुर, पुरी और केंद्रपाड़ा के मत्स्य क्लस्टर तथा कटक के फार्मा क्लस्टर को बेहतर संपर्क मिलेगा।

परियोजना के तहत पुरी रेलवे स्टेशन, प्रस्तावित पुरी हवाई अड्डा, अस्तारंगा पोर्ट, पारादीप  पोर्ट और जगतसिंहपुर स्थित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भी जोड़ा जाएगा।

सरकार का अनुमान है कि इस परियोजना से लगभग 53.61 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष और 67.01 लाख मानव-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

 03 जून । बीते 12 वर्षों में सरकार ने देश के मध्य वर्ग को मजबूत बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसमें टैक्स में कटौती करना, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, इंश्योरेंस कवरेज और पेंशन का विस्तार करना शामिल हैं। इससे वित्तीय रूप से मध्य वर्ग पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है। इसके अलावा, रियायती दरों पर लोन और डिजिटल सुधारों से बचत करने और उधार लेने के तरीके के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग अधिक आसान हुई है।

सरकार के कर सुधारों ने मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम कर दिया है। 2014 में, 2.5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कोई कर नहीं लगता था। अब, नई कर प्रणाली (जो 2023 में लागू हुई) के तहत, 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय अर्जित करने वाले व्यक्ति (मानक कटौती सहित वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 12.75 लाख रुपए) शून्य कर का भुगतान करते हैं। इससे उनकी बचत और व्यय योग्य आय वृद्धि हुई है।

जुलाई 2017 में लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), स्वतंत्रता के बाद से भारत का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार है। इसने कई केंद्रीय और राज्य करों को एक ही प्रणाली में एकीकृत कर दिया, जिससे एक साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ।

विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लिए, जीएसटी ने करों को सरल बनाकर और दैनिक खर्चों को कम करके कई ठोस लाभ प्रदान किए हैं। आवश्यक वस्तुओं पर कम दरों और तर्कसंगत कर स्लैबों ने दैनिक उपभोग को अधिक किफायती बना दिया है। लगभग नौ वर्षों में, यह दर युक्तिकरण और डिजिटलीकरण के माध्यम से विकसित हुआ है और अप्रत्यक्ष कराधान की रीढ़ बन गया है। जीएसटी करदाताओं का आधार 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर अप्रैल 2026 तक 1.64 करोड़ हो गया।

अप्रैल 2025 से प्रभावी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों – जो मध्यम वर्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करती है। यह अंशदायी संरचना के तहत कर्मचारी और सरकारी अंशदान को जोड़ती है और सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित, मुद्रास्फीति-संबंधी पेंशन लाभ प्रदान करती है। यूपीएस सेवानिवृत्ति के बाद (कम से कम 10 वर्ष की सेवा के साथ) प्रति माह 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है।

प्रीमियम मात्रा के हिसाब से भारत वैश्विक स्तर पर 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार बनकर उभरा है, जो वित्तीय सुरक्षा के विस्तार को दर्शाता है। बीमा का बढ़ता महत्व घरेलू वित्त में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वित्त वर्ष 2018-19 में बीमा और पेंशन फंडों की हिस्सेदारी 28.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 29.6 प्रतिशत हो गई। यह परिवारों में बढ़ती वित्तीय जागरूकता और दीर्घकालिक सुरक्षा की ओर रुझान को दर्शाता है।

बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, मजबूत शिक्षा और कौशल विकास, साथ ही सुचारू डिजिटल शासन ने रोजमर्रा की सुविधा को बढ़ाया है। ये सभी उपाय मिलकर धन सृजन और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करते हैं।

ओईसीडी के पूर्वानुमानों के अनुसार, 2030 से 2035 के बीच भारत मध्यम वर्ग की आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। यह लाखों भारतीयों की बढ़ती आय, विस्तारित आर्थिक अवसरों और बेहतर जीवन स्तर को दर्शाता है। साथ ही, यह मजबूत उपभोक्ता मांग, बढ़ती व्यय क्षमता और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत है