मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार कृषि क्षेत्र में ऐसे तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनका सीधा लाभ किसानों को मिले और उनकी आय में वृद्धि हो। यह पहल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के समृद्ध किसान - सशक्त छत्तीसगढ़ के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। 

सूरजपुर जिले में स्थापित मिनी प्लग टाइप सीडलिंग यूनिटें किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार साबित हो रही हैं। ये यूनिटें, जिनमें से एक शासकीय उद्यान दतिमा में और दूसरी शासकीय उद्यान खोरमा में स्थित है, किसानों को गुणवत्तायुक्त और स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराकर पारंपरिक बुवाई की चुनौतियों से मुक्ति दिला रही हैं। दोनों यूनिटों की संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता 20 लाख पौधों की है, जहाँ करेला, टमाटर, बैंगन, गेंदा, मिर्च, फूलगोभी, पत्तागोभी, खीरा और तरबूज जैसी विभिन्न प्रकार की सब्जियां, मसाले और फूलों के पौधे तैयार किए जाते हैं। 

इन यूनिटों में तैयार किए गए पौधे कीट-व्याधि से मुक्त, स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलती है। यदि किसान अपने बीज उपलब्ध कराते हैं, तो उन्हें मात्र 1.00 रुपये प्रति पौधा की दर से पौधे मिलते हैं, जबकि विभागीय बीज से तैयार पौधे 1.50 रुपये प्रति पौधा की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं। किसानों की मांग पर, ये यूनिटें टमाटर और बैंगन के ग्राफ्टेड पौधे भी तैयार करती हैं, जो अधिक उपज देने में सहायक होते हैं। बीज से पौधे तैयार होने में सामान्यतः 25 से 30 दिन का समय लगता है, जिससे किसानों को समय पर रोपण के लिए उन्नत किस्म के पौधे मिल जाते हैं। यह सुविधा किसानों को पारंपरिक बीज बुवाई की समय लेने वाली और श्रमसाध्य प्रक्रिया से बचाती है, साथ ही उन्हें आधुनिक, तेज और विश्वसनीय विकल्प प्रदान करती है। जो सीधे तौर पर विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार के किसान-हितैषी नीतियों का परिणाम है।

झारखंड अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) के साइबर क्राइम थाने ने एक बड़े और सुनियोजित साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का खुलासा किया है। यह गिरोह निवेश घोटालों और डिजिटल अरेस्ट जैसी गतिविधियों में शामिल था, जिसमें चीनी जालसाजों की मिलीभगत से अवैध वित्तीय लेनदेन किए जा रहे थे। यह जानकारी शनिवार को साइबर डीएसपी नेहा बाला ने दी।

सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता के आदेश पर सीआईडी की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में बिहार के सिवान निवासी कुमार दीपक, प्रभात कुमार, नांलदा निवासी कुमार सौरभ, नवादा निवासी शिवम कुमार, पटना निवासी अनिल कुमार व प्रदीप कुमार और मध्यप्रदेश के गोपालगंज निवासी लखन चौरसिया शामिल हैं। इन साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, 14 एटीएम कार्ड और व्हाट्सएप व टेलीग्राम चैट से प्राप्त 60 बैंक खातों का विवरण बरामद हुआ है।

साइबर डीएसपी नेहा बाला ने शनिवार को बताया कि गत 4 जुलाई को साइबर क्राइम थाने को एक गुप्त सूचना मिली थी कि जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओलिव गार्डन होटल में एक संगठित साइबर गिरोह इकट्ठा हुआ है। यह गिरोह म्यूल बैंक खातों (धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले बैंक खाते) की व्यवस्था करने और चीनी जालसाजों के साथ मिलकर काम करने में संलिप्त है। यह सूचना मिलते ही सीआईडी ने तत्काल कार्रवाई की और मौके से सात एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया। ये एजेंट देश के अलग-अलग हिस्सों से म्यूल बैंक खातों की आपूर्ति में शामिल थे। इनके साथ ही एक विशेष एजेंट भी पकड़ा गया, जो मून पे, ड्रेगन पे, सुपर पे और मैंगो पे इंडिया जैसी चीनी कंपनियों के लिए काम कर रहा था। गिरफ्तार किए गए चीनी नेटवर्क से जुड़े एजेंटों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट्स से बड़ी संख्या में बैंक खातों की जानकारी और कई डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं।

डीएसपी ने बताया कि चीनी गिरोह के लिए काम करने वाले एजेंटों को टेलीग्राम के माध्यम से एक विशेष एप्लिकेशन (एपीके फाइल) भेजी जाती थी। एजेंट इस एप्लिकेशन को उन सिम कार्ड में इंस्टॉल करते थे, जो बैंक खातों से जुड़े होते थे। एक बार इंस्टॉल होने के बाद, यह एप्लिकेशन स्वचालित रूप से बैंक से संबंधित ओटीपी और अलर्ट्स को चीनी सर्वर पर भेज देती थी। चीन में बैठे अपराधी इन जानकारियों का उपयोग करके उन खातों का रिमोट एक्सेस प्राप्त कर लेते थे और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। जिसमें 60 म्यूल बैंक खातों की जानकारी मिली।

डीएसपी ने बताया कि सीआईडी को अब तक 60 म्यूल बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनसे पूरे भारत में कुल 68 शिकायतें दर्ज हैं। ये सभी बैंक खाते विभिन्न राज्यों में दर्ज निवेश घोटाले और डिजिटल अरेस्ट से संबंधित शिकायतों से जुड़े हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट एनसीआरपी पोर्टल पर उपलब्ध है। झारखंड सीआईडी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक, कॉल या निवेश प्रस्ताव से सावधान रहें। किसी भी साइबर अपराध की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आणंद में त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए कहा कि आने वाले समय में सहकारी गतिविधियों का विस्तार होना तय है। टैक्सी सेवा और बीमा सेवा जैसे क्षेत्रों में सहकारी मॉडल लागू करने की योजना के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, जो यहीं से प्राप्त हो सकेगा।

केंद्र सरकार के मौजूदा बजट में इस विश्वविद्यालय की घोषणा के मात्र चार माह के भीतर यह महत्वाकांक्षी शैक्षणिक संस्थान कार्यान्वयन की दिशा में अग्रसर है। इसके शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे।

समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना गरीब और ग्रामीण लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मंत्रालय ने देशभर के 16 प्रमुख सहकारी नेताओं से संवाद कर उनके सुझाव लिए हैं। सहकारी क्षेत्र में मौजूद खामियों की पहचान कर उनके विकास हेतु सात नए कदम लागू किए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, लोकतांत्रिक और समावेशी बनाना है।

शाह ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना सहकारी क्षेत्र की सभी खामियों को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह विश्वविद्यालय 125 एकड़ में लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जा रहा है। यह नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान और दीर्घकालिक विकास रणनीति बनाने का कार्य करेगा।

भारत में 40 लाख कर्मचारी और 80 लाख बोर्ड सदस्य सहकारी गतिविधियों से जुड़े हैं, जो लगभग 30 करोड़ लोगों को—अर्थात् हर चौथे भारतीय को—इस आंदोलन से जोड़ते हैं। बावजूद इसके अब तक इनके प्रशिक्षण के लिए कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, जिसे यह विश्वविद्यालय दूर करेगा।

यह विश्वविद्यालय केवल प्रशिक्षित कर्मचारी ही नहीं, बल्कि त्रिभुवनदास पटेल जैसे समर्पित सहकारी नेताओं को भी तैयार करेगा। शाह ने विश्वास जताया कि इस विश्वविद्यालय से शिक्षित लोग सहकारी संस्थाओं में नियुक्त होंगे, जिससे भर्ती प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद के आरोप समाप्त होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। विश्वविद्यालय तकनीकी कौशल, लेखा दक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सहकारी संस्कारों का प्रशिक्षण देगा।

उन्होंने त्रिभुवनदास पटेल के योगदान को याद करते हुए बताया कि 1946 में उन्होंने खेड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की थी, जो आज अमूल ब्रांड के रूप में विश्व की सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड बन चुकी है। 36 लाख महिलाओं के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपये का व्यवसाय अमूल करती है। यह पहल पॉलसन्स डेयरी के अन्याय के खिलाफ लड़ाई से प्रारंभ हुई थी।

यह विश्वविद्यालय सहकारी गतिविधियों को ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा बनाएगा। यह नवाचार, अनुसंधान और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देगा और देशभर में दो लाख नई सहकारी समितियों के निर्माण जैसी योजनाओं को ज़मीन पर लाएगा। शाह ने देशभर के सहकारी विशेषज्ञों से इस विश्वविद्यालय से जुड़ने और योगदान देने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय को त्रिभुवनदास पटेल का नाम दिया जाना एक उपयुक्त निर्णय है। केंद्र सरकार ने राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए यह नामकरण किया है। जब त्रिभुवनदास पटेल ने अमूल से सेवानिवृत्ति ली, तब 6 लाख महिलाओं ने उन्हें एक-एक रुपया देकर 6 लाख रुपये की भेंट दी थी, जिसे उन्होंने सेवाभाव के लिए दान कर दिया था। डॉ. वर्गीज़ कुरियन को उन्होंने ही उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजा था। डॉ. कुरियन का योगदान भी अतुलनीय है।

अमित शाह और भूपेन्द्र पटेल समेत अन्य विशिष्टजनों ने एनसीईआरटी के सहकारिता विषय पर दो शिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया। शाह ने सुझाव दिया कि ऐसे मॉड्यूल को गुजरात के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस के अवसर पर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय भारत के सहकारी इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह देश की पहली सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में सहकारी क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा।

इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल और मुरलीधर मोहोल, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, सहकारिता राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, आनंद के सांसद मितेशभाई पटेल, नडियाद के सांसद देवूसिंह चौहान, विधानसभा के उप मुख्य सचेतक रमणभाई सोलंकी, जिला पंचायत अध्यक्ष हसमुखभाई पटेल, आनंद के विधायकगण योगेशभाई पटेल, कमलेशभाई पटेल, चिरागभाई पटेल, विपुलभाई पटेल, नडियाद के विधायक पंकजभाई देसाई, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. जे. एम. व्यास, एन.डी.डी.बी. के अध्यक्ष मिनेशभाई शाह समेत एन.डी.डी.बी. व ईरमा के प्राध्यापक, अधिकारीगण, किसान और पशुपालक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र को नए आयाम मिल रहे हैं। दुग्ध-उत्पादन, औद्योगिक विकास सहित अन्य क्षेत्रों में हो रहे नए कार्यों में सहकारी समितियों को प्राथमिकता मिलेगी। सहकारिता समाज को एक करने के साथ ही युवाओं को बेरोजगारी से बचाने का माध्यम है। रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। युवाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है और वर्ष 2025 को रोजगार एवं उद्योग वर्ष के रूप में मना रही है।

मुख्यमंत्री शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस के अवसर पर समन्वय भवन में मप्र राज्य सहकारी संघ एवं अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से आयोजित सहकारी युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तीन नए आपराधिक कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटी है, क्योंकि आंख पर पट्टी रहते हुए न्याय कैसे हो सकता है। नागरिकों के मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित हैं और इसी भावना से व्यक्तियों के आपसी स्वावलंबन और सहभागिता का समावेश सहकारिता में है। वर्तमान सरकार में सहकारिता को लेकर व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है। नई समिति की पंजीयन प्रक्रिया 30 दिन में पूर्ण की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने सहकारिता ध्वज फहराकर समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों को पौधा भेंटकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सहकारी युवा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालयीन विद्यार्थियों से संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। सहकारिता से उद्योग प्राप्त करने वाली 30 महिलाओं को सिलाई मशीन टूल किट वितरण के प्रतीक स्वरूप एक महिला को सिलाई किट प्रदान की।

उन्हाेंने कहा कि स्वतंत्रता आंदाेलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में सहकारिता का आंदोलन खड़ा करने के लिए गुजरात में अमूल की स्थापना की। हजारों लोगों को दुग्ध-उत्पादन से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने और बेरोजगारी खत्म करने का कार्य किया। अभी दुग्ध-उत्पादन में प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जो भविष्य में शीर्ष पर पहुंचेगा। इसी उद्देश्य से दुग्ध-उत्पादन में प्रदेश का योगदान 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सहकारिता क्षेत्र की बड़ी भूमिका होगी।

युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें सहकारिता क्षेत्र से जुड़े मूल मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता में आने का एक सूत्र है- जब भी कोई नया काम करें तो आत्मविश्वास मजबूत रखें। युवा जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, पहले उसका अनुभव लें और यह भी देखें कि सहकारी समिति के माध्यम से इस क्षेत्र में क्या-क्या किया जा सकता है। सहकारी समिति के नेतृत्वकर्ता का दायित्व है कि पहले वह स्वयं पूरी जानकारी रखें और दूसरे साथियों को भी बताएं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा। सहकारिता और भारतीय दर्शन के माध्यम से हम सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं।

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में देश की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है। उन्होंने विकसित भारत के लिए सहकारिता को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्‍होंने कहा कि सहकारिता केवल आय बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि देश और समाज को एक करने की पहल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में कई नवाचार हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत को-ऑपरेटिव पब्लिक पार्टनरशिप (सीपीपीपी) के माध्यम से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी चलाने के कार्य में भी महिलाओं की समिति सक्रिय है। उन्होंने मढ़ई क्षेत्र में जिप्सी चलाने वाली संगीता सोलंकी का मंच से परिचय कराया। संगीता ने बताया कि बाघ सहित कई वन्य प्राणियों से समृद्ध मढ़ई क्षेत्र में वे बिना डर के पर्यटकों को जंगल सफारी कराती हैं और प्रति माह लगभग 14 हजार रूपए की आय हो रही है। 

केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्मृति शरण ने असम के चंद्रपुर क्षेत्र में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ और मोरीगांव जिले के मायंग क्षेत्र में स्थित जेंडर रिसर्च सेंटर का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य विभिन्न लिंग आधारित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों का क्षेत्रीय अध्ययन करना था।

उनके साथ नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट (एनएमएमयू), डीएवाई-एनआरएलएम की सलाहकार सुनंदिता बनर्जी भी रहीं। इस दौरे के दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में समुदाय आधारित संगठनों की भूमिका को करीब से समझा।

संयुक्त सचिव ने दौरे के दौरान जेंडर रिसर्च सेंटर के संचालन समिति के सदस्य, सीएलएफ एसएसी के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों की कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया।

उन्होंने सीएलएफ कार्यालय का निरीक्षण किया और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखी, जो स्थानीय महिलाओं की कौशल, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को दर्शाती है।

जेंडर रिसर्च सेंटर की सदस्यों ने उन्हें अपनी जमीनी अनुभव, सफलता की कहानियां सुनाने केे साथ यह भी बताया कि जेंडर आधारित कार्यों ने किस प्रकार से गांवों में सकारात्मक बदलाव लाया है।

मोरीगांव के उपायुक्त, असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य मिशन निदेशक, मोरीगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जागीरोड की समाहर्ता समेत कई इन्य गणमान्य व्यक्ति भी दौरे के दौरान उनके साथ मौजूद रहे। इन सभी की भागीदारी से यह स्पष्ट हुआ कि लैंगिक संवेदनशील ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत समन्वय और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

यह दौरा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रहे लैंगिक समावेशी कार्यों को और मजबूती देने के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं की सक्रियता और सशक्तिकरण को लेकर मंत्रालय की प्रतिबद्धता को और दृढ़ करता है।

थाई लायन एयर की बैंकॉक जाने वाली बोइंग 737-800 विमान को तकनीकी खराबी के कारण कोलकाता एयरपोर्ट पर रद्द कर दिया गया। इसके चलते विमान में सवार करीब 130 यात्रियों को होटल में ठहराया गया है।

यह विमान बैंकॉक के डॉन मुआंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुक्रवार देर रात 151 यात्रियों को लेकर कोलकाता पहुंचा था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कोलकाता से बैंकॉक जाने वाले यात्रियों ने विमान में सवार होकर रात 2:35 बजे उड़ान की तैयारी पूरी कर ली थी। लेकिन तभी विमान के एयर-कंडीशनिंग सिस्टम में गड़बड़ी सामने आई। गर्म और उमस भरे माहौल में पायलट ने तकनीकी खराबी की जानकारी दी और विमान को वापस पार्किंग बे पर लाने की अनुमति मांगी।

एयरपोर्ट प्रवक्ता ने शनिवार अपराह्न बताया कि विमान को 2:43 बजे पार्किंग पर लौटा दिया गया और यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। बाद में जब स्पष्ट हुआ कि विमान की मरम्मत के लिए थाईलैंड से इंजीनियरों को बुलाना पड़ेगा, तब यात्रियों को एक स्थानीय होटल में ठहराया गया।

हवाई अड्डा अधिकारियों के अनुसार, थाईलैंड से इंजीनियर शनिवार दोपहर कोलकाता पहुंचे और विमान की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। प्रारंभिक योजना के अनुसार, विमान रविवार तड़के 2:30 बजे उड़ान भरने वाला था, लेकिन एयरलाइन सूत्रों का कहना है कि अब इसके रविवार सुबह नौ बजे तक उड़ान भरने की संभावना है।

गौरतलब है कि यह विमान लगभग 10 वर्ष पुराना है और पहली बार 22 दिसंबर, 2015 को उड़ान भरी थी। इस घटना से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा और एक बार फिर बोइंग विमानों की तकनीकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।

भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने शनिवार को लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का भ्रमण किया। राजदूत ओनो केइची बड़ा इमामबाड़ा में घूमते हुए वहां की कलाकृतियों से बेहद प्रभावित हुए।

बड़ा इमामबाड़ा की कलाकृतियां, इतिहास की जानकारी लेकर राजदूत ओनो केइची ने अपनी भावनाओं को एक्स पर साझा किया। जापान के राजदूत ओनो केइची ने साेशल मीडिया एक्स पर इमामबाड़ा के पर्यटन से जुड़ी अपनी तस्वीरों को डाला और कहा कि मैं इसकी वास्तुकला की चमक और जटिल शिल्प कौशल से बहुत प्रभावित हूं। जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।

बिलासपुर, 05 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार काे बिलासपुर में कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2592 किलोमीटर के 25 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण प्रगति पर है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 2592 करोड़ है। इनमें से 785 किलोमीटर की सड़कें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1238 किलोमीटर की सड़कें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और 569 किलोमीटर की सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जा रही हैं।

नड्डा ने बताया कि इन परियोजनाओं में से अधिकांश कार्य वर्ष 2026 और 2027 तक पूरे हो जाएंगे जबकि कुछ परियोजनाएं 2028 तक पूरी होंगी। कीरतपुर-मनाली कॉरिडोर के लिए 7667 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें 12 टनल बनाई जाएंगी जिनकी कुल लंबाई 11.51 किलोमीटर होगी। इसी कॉरिडोर की कुल परियोजना लागत 9452 करोड़ है जिसमें 28 सुरंगें बनेंगी जिनकी कुल लंबाई 41 किलोमीटर होगी।

इसके अलावा शिमला-मटौर मार्ग पर 10208 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसमें 15 सुरंगों का निर्माण होगा जिनकी कुल लंबाई 13.41 किलोमीटर होगी। पठानकोट-मंडी मार्ग पर 1088 करोड़ खर्च किए जाएंगे और इसमें 13 सुरंगें बनेंगी जिनकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर होगी। स्पष्ट किया कि यह लंबाई केवल सुरंगों की है, और इनका निर्माण राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

बताया कि वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को दो महत्वपूर्ण विषयों पर पत्र लिखेंगे और चर्चा भी करेंगे। पहला विषय यह है कि एनएवएआई के अस्थायी कार्यों को उद्योग की श्रेणी से बाहर किया जाए ताकि क्रेशर, हॉट मिक्स प्लांट और तारकोल पिघलाने वाली मशीनों को हर साल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता न पड़े। दूसरा विषय व्यास नदी क्षेत्र में ड्रेजिंग कार्य को लेकर है, जिस पर उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है और इस पर प्रदेश सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

सुमदो-काजा सड़क को 2024 में स्वीकृति मिल चुकी है और इसका निर्माण बीआरओ कर रही है लेकिन राज्य सरकार अब तक इस परियोजना के लिए वन विभाग की मंजूरी नहीं दे सकी है, जिससे निर्माण कार्य में देरी हो रही है।

बिलासपुर जिले को लेकर बताया कि घुमारवीं-शाहतलाई सड़क के उन्नयन के लिए 35 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और यह कार्य सीआईएफ द्वारा करवाया जाएगा। वर्ष 2026 तक इस सड़क को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया जाएगा।

राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए नड्डा ने कहा कि जिस सरकार में रक्षक ही भक्षक बन जाएं, उससे क्या आशा की जा सकती है। एनएचएआई और राज्य सरकार के एक मंत्री के बीच टकराव पर कहा कि हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय हैं। कहा कि एक झूठा माहौल बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रदेश सरकार केंद्र से मिले फंड को खर्च नहीं कर पा रही है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हिमाचल को 360.11 करोड़ मिले, लेकिन राज्य सरकार अब तक केवल 78 करोड़ ही खर्च कर पाई है। इसी योजना के तहत प्रस्तावित 73 ब्लॉक लेवल पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में से केवल 6 ही बन सकी हैं। 15वें वित्त आयोग से मिले 521 करोड़ में से भी मात्र 128.62 करोड़ खर्च किए गए हैं। इसके अलावा क्रिटिकल केयर यूनिट्स के तहत 8 अस्पतालों की योजना थी, जिनमें भी कार्य अधूरा है।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दिक़ी ने वक़्फ़ संशोधन कानून का स्वागत करते हुए दावा किया कि इससे मुसलमान समुदाय को तेजी से फ़ायदे मिलेंगे। समय के साथ वक्फ भूमि और निधि का उपयोग वास्तविक लाभ में बदलेगा और यही मोदी सरकार का इरादा है।

जमाल सिद्दिक़ी ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि वक़्फ़ संशोधन कानून शनिवार से लागू हो गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही एवं महिलाओं-सामुदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना है। डिजिटलीकरण से पारदर्शिता आयेगी। सभी वक्फ संपत्तियों को छह महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है, जिससे गलत प्रविष्टियां रोकने और सूचना का केंद्रीकरण सुनिश्चित होगा। डाटाबेस होने से हेराफेरी कर हड़पी गई प्रॉपर्टी ढूंढ़ने में आसानी होगी। महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित होंग। परिवार-वक्फ में महिला उत्तराधिकारियों का हक़ सुरक्षित होगा और वे वक्फ घोषणा से पहले अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकेंगी। वक्फ संपत्ति अब ऑनलाइन केंद्रीय पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने से बेईमानी एवं गलत प्रविष्टियों में कमी आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

उन्होंने दावा किया कि वक़्फ़ संपत्तियों को कब्ज़ा करना अब नामुमकिन होगा। डाटा बेस ऑनलाइन होने से जो लोग कई सालों तक गैरकानूनी तरीक़े से मुतवल्ली बने बैठे रहते हैं उन पर अंकुश लगेगा, वक़्फ़ कमेटी में पारदर्शिता आयेगी। मार्किट वैल्यू के हिसाब से किराया फिक्स करने में आसानी होगी।

झारखंड के रामगढ़ के सीसीएल कुजू प्रक्षेत्र के करमा परियोजना के खदान में शनिवार को सुबह चाल धंसने से चार मजदूरों की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। रामगढ़ डीसी फ़ैज़ अक अहमद मुमताज ने कहा कि हादसे की गहन जांच की जाएगी और इसके लिए

जिम्मेदार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, घटनास्थल पर लोग शव को रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

डीसी ने इस पूरे मामले का गंभीरता पूर्वक जांच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि 19 जून को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके बावजूद करमा खदान में आज सुबह हादसा हो गया,

जिसमें चार मजदूरों की जान चली गयी। उन्होंने कहा कि सीसीएल के सभी जीएम को एक बार फिर निर्देश भेजा जाएगा। जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहां के जीएम को शो-कॉज नोटिस भी भेजा जाएगा।

बेपरवाह सीसीएल को सुधार नहीं सकी डीसी की चेतावनी-

सीसीएल के जीएम से लेकर माइंस में मौजूद अधिकारियों की बेपरवाही से आज चार मजदूरों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि डीसी फ़ैज़ अक अहमद मुमताज की चेतावनी भी बेपरवाह सीसीएल को जगा नहीं पाई। इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी किसके सिर पर जाएगी, यह कह पाना मुश्किल है। सीसीएल के सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी क्या है और किस तरह वे उसे निभा रहे हैं, यह भी अब इस हादसे के बाद स्पष्ट हो गया है।

अवैध माइनिंग के खिलाफ जिला प्रशासन के हैं सख्त तेवर-

हालांकि चाल धंसने की घटना कोयलांचल में पहली बार नहीं हुई है। लेकिन यह पहली बार जरूर हुआ है जब सीसीएल के खदानों में अवैध माइनिंग को बंद करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े तेवर दिखाए हैं। डीसी ने कहा कि सीसीएल के सीएमडी को भी खदानों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवानों को तैनात करने का निर्देश भी दिया जा चुका है। जिला प्रशासन खनन टास्क फोर्स की बैठक में निर्देश तो देता है, लेकिन सीसीएल उन निर्देशों को अपने कूड़ेदान में डाल देता हैं।

उल्लेखनीय है कि करमा के महुआटुंगरी के ग्रामीण शनिवार की भाेर में सीसीएल के लीज एरिया करमा परियोजना में कोयला चोरी करने पहुंचे थे। इसी दौरान अवैध खनन के दौरान कोयला का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इसमें चार लोग दब गए और चारों की मौत हो गई। घटना के बाद जेएलकेएम के नेता बिहारी महतो पहुंचे और मुआवजा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। समाचार लिखे जाने तक घटनास्थल पर लोग शव को रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक सीसीएल प्रबंधन, जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता चल रही थी।