नई दिल्ली, 29 मई । दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने शुक्रवार को सिटी एसपी जोन कार्यालय में नवनिर्मित आधुनिक लिफ्ट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में स्थानीय निगम पार्षद सुमन कुमार गुप्ता भी उपस्थित रहें।

इस दाैरान उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि नई लिफ्ट के संचालन से न केवल आम नागरिकों बल्कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं कर्मचारियों को भी बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। यह पहल निगम कार्यालयों को अधिक सुलभ, आधुनिक एवं नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रवेश वाही ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा कार्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन एवं नागरिकों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। नई लिफ्ट का संचालन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

स्थानीय पार्षद सुमन कुमार गुप्ता ने इस सुविधा के लिए महापौर एवं निगम प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के नागरिकों को कार्यालय में आने-जाने में काफी सहूलियत मिलेगी तथा जनसेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी इस नई सुविधा का स्वागत किया और इसे कार्यालय की कार्यक्षमता एवं नागरिक सुविधा को बढ़ाने वाला कदम बताया।

इस अवसर पर सिटी एसपी जोन के उपायुक्त कनिका सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

 नई दिल्ली, 29 मई। आम आदमी पार्टी (आआपा) के विधायक कुलदीप कुमार और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोंडली विधानसभा में हो रही पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय मयूर विहार फेज-2 के समक्ष 'मटका फोड़' प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जल्द पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आआपा दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा के घर का घेराव करेगी।

प्रदर्शन के दौरान कुलदीप कुमार ने जल संकट पर कहा कि पहले यह घोषणा की गई थी कि सभी विधानसभा क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पहले के जैसी की जाएगी। चाहे वह गाजीपुर यूजीआर, न्यू कोंडली यूजीआर या दल्लूपुरा यूजीआर हो, लेकिन आपूर्ति में कटौती जारी है और लोग बुनियादी पानी की जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।

कुलदीप कुमार ने कहा कि सरकार ने हरियाणा से अधिक पानी लाने का वादा किया था, फिर भी लोगों को पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है। जब आआपा ने हजारों निवासियों के साथ चरण- II कार्यालय का दौरा किया, तो भारी पुलिस तैनाती के बावजूद कोई भी अधिकारी हमसे नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जल संकट खराब प्रबंधन को दर्शाता है और इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जो पानी पहले मिलता था वह भी अब नहीं मिल रहा। ज्यादातर जगहों पर नाले का पानी घरों में भेजा जा रहा है। पानी की सप्लाई में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की नाकामी के कारण कई वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप पड़े हैं।

 जलपाईगुड़ी, 29 मई । उत्तर बंगाल की लगभग 500 वर्ष पुरानी लोकसंस्कृति के प्रमुख वाहक और सरिंदा वादन के महान कलाकार मंगला कांति राय का गुरुवार देर रात निधन हो गया। वह 104 वर्ष के थे। उन्होंने मयनागुड़ी के आमगुड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत धवलागुड़ी स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली।

परिवार के अनुसार, मंगला कांति राय लंबे समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी विभिन्न बीमारियों और गले की समस्या से जूझ रहे थे। उनके निधन से उत्तर बंगाल की लोक संस्कृति जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। लोक कलाकारों और संस्कृति प्रेमियों ने इसे अपूरणीय क्षति बताया है।

मंगला कांति राय ने अपना पूरा जीवन सरिंदा वादन जैसी विलुप्तप्राय लोक कला को बचाने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके अथक प्रयासों के कारण यह पारंपरिक वाद्य यंत्र एक बार फिर सांस्कृतिक मंचों और लोक आयोजनों में पहचान बना सका।

उनके योगदान को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2017 में उन्हें ‘बंगरत्न’ सम्मान से सम्मानित किया था। इसके बाद वर्ष 2023 में भारत सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ‘पद्मश्री’ से नवाजा।

परिवार के मुताबिक, करीब एक महीने पहले उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, अस्पताल में रहने की इच्छा न होने के कारण उन्हें वापस घर ले आया गया था। पिछले कुछ दिनों में उनकी स्थिति और गंभीर हो गई थी।

शुक्रवार सुबह उनके निधन की खबर फैलते ही धवलागुड़ी गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचकर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। परिवार ने बताया कि उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार घर के पास स्थित निजी जमीन पर ही किया जाएगा।

मंगला कांति राय के निधन से उत्तर बंगाल की लोक परंपरा ने अपना एक अनमोल सितारा खो दिया है, जिसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। 

 नई दिल्ली, 29 मई। रक्षा मंत्री ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर एक पुस्तक जारी की, जिसमें सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को संजोया गया है। पुस्तक में बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को चार दिनों के भीतर ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। यह पुस्तक ऐतिहासिक विवरण से परे जाकर वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को समेटती है। साथ ही आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की वह झलक भी मिलती है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है।

राजनाथ सिंह ने पुस्तक जारी करते हुए कहा कि यह प्रकाशन आधुनिक युद्ध के उस मानवीय पहलू को दर्शाता है, जो रणनीति को सफलता में बदल देता है। यह पुस्तक उन लोगों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान बलिदान दिया। साथ ही उन्होंने इसे सैनिकों की निष्ठा और अदम्य साहस से जुड़ने का एक माध्यम भी बताया।

'ऑपरेशन सिंदूर' पर इस पुस्तक में उन 100 अधिकारियों, नाविकों, वायुसैनिकों और अन्य सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को संकलित किया गया है, जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को एक अभूतपूर्व सफलता बताया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को चार दिनों के भीतर ही युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान से अब तक लड़े गए अन्य सभी युद्धों से अलग था। यह किताब जान-बूझकर आधिकारिक सैन्य इतिहास-लेखन की परंपराओं से हटकर लिखी गई है। यह किताब जवानों के असली अनुभव को फिर से सामने लाने की एक कोशिश है।

पुस्तक में तीनों सेनाओं के साथ-साथ मुख्यालय और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अनुभवों को भी शामिल किया गया है। इसमें लड़ाकू पायलट, नौसेना के वॉचकीपर, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के क्रू, स्पेशल फोर्स के ऑपरेटर, सिग्नलर, लॉजिस्टिशियन, मेडिकल ऑफिसर और उन संयुक्त व एकीकृत संगठनों के जवान शामिल हैं, जो पूरे ऑपरेशन को एक सूत्र में पिरोते हैं। इस पुस्तक का संकलन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान के मार्गदर्शन में किया गया है। समारोह में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मौजूद थे।

 नई दिल्ली, 29 मई । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 21 जून को परीक्षा के दिन सभी परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे और अपने-अपने सेंटर पहुंच सकेंगे। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड बस कंडक्टर को दिखाना होगा।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि हाल ही में नीट परीक्षा के रद्द होने के कारण अनेक परीक्षार्थियों को दोबारा नीट परीक्षा देनी पड़ रही है। ऐसे में परीक्षार्थियों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त मानसिक, समयगत और आर्थिक दबाव पड़ना स्वाभाविक है। दिल्ली सरकार परीक्षार्थियों की इन चुनौतियों को समझते हुए उनके साथ खड़ी है। सरकार का प्रयास है कि परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों को परिवहन संबंधी किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से 21 जून को सभी नीट परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त तनाव के समय पर अपने एग्जाम सेंटर पहुंच सकें और पूरी एकाग्रता एवं आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं का समय, परिश्रम और भविष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि परीक्षार्थियों को उनकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान हरसंभव सहयोग और सुविधा उपलब्ध कराई जाए। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य से जुड़ी होती हैं। ऐसे समय में सरकार का दायित्व है कि परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों को यथासंभव सहयोग और सुविधा प्रदान की जाए ताकि वे किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी या तनाव का सामना न करें।

मुख्यमंत्री ने सभी नीट अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह परीक्षा उनके परिश्रम, समर्पण और सपनों को नई दिशा देने का अवसर है। उन्होंने परीक्षार्थियों से आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने का आग्रह किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

 नई दिल्ली, 29 मई । केंद्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक 10 जून को आयोजित की गयी हैै। अशोका होटल में आयोजित होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनके कार्यकाल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए विशेष प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य मोदी सरकार की 12 साल की सफलताओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक देशव्यापी अभियान की रूपरेखा तैयार करना है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे।

बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, सुशासन, संगठनात्मक समन्वय और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके साथ केंद्र की योजनाओं की समीक्षा, केंद्र-राज्य समन्वय को बेहतर बनाने पर भी चर्चा होगी। उल्लेखनीय है कि मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूरे कर लिए। 2019 में दूसरी बार और 2024 में वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 9 जून 2024 को तीसरी बार शपथ ली। वर्ष 2014 में पहली बार शपथ लेने के बाद से उनका यह सफर बड़े और क्रांतिकारी फैसलों (जैसे अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण और जीएसटी लागू करना) और डिजिटल इंडिया, जन धन योजना और उज्ज्वला जैसी कल्याणकारी योजनाओं का साक्षी रहा है।

 नई दिल्ली, 29 मई। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, घरेलू रसोई गैस (एलपीजी), नेचुरल गैस और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने कहा कि सभी रिफाइनरियां भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। वहीं, एलपीजी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है, जो लगभग 92 टीएमटी (हजार मीट्रिक टन) प्रतिदिन है।

पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता में बताया कि एलपीजी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है, जो लगभग 92 टीएमटी (हजार मीट्रिक टन) प्रतिदिन है। किसी भी घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) डिस्ट्रीब्यूटरशिप ने स्टॉक के खत्म होने की शिकायत नहीं की है। कुछ जिलों में खेती की मांग और बदलते बाजार के रुझानों के कारण पेट्रोल और डीजल की बिक्री में असामान्य रूप से बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन सप्लाई स्थिर बनी हुई है। शर्मा बताया कि राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग संघों को जमाखोरी और कालाबाज़ारी रोकने की सलाह दी गई है और उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे ईंधन केवल अधिकृत माध्यमों से ही खरीदें।

उन्होंने कहा कि सरकार ने दोहराया है कि ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और अनावश्यक रूप से स्टॉक जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मार्च से अब तक 8.3 लाख से ज्यादा पीएनजी के कनेक्शन चालू किए गए हैं और 8.5 लाख नए उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। पिछले चार दिनों में ही 1.78 करोड़ एलपीजी रिफिल बुकिंग मिलीं और करीब 1.8 करोड़ सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं, जिनमें से 96 फीसदी डिलीवरी डिजिटल रूप से प्रमाणित थीं। शर्मा ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों और तेल विपणन कंपनियों ने भी निरीक्षण तेज कर दिए हैं। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई मजबूत बनी हुई है और औद्योगिक तथा कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए नैचुरल गैस की सप्लाई 99 फीसदी तक बहाल कर दी गई है।



प्रेसवार्ता के दौरान पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि जहाजों की आवाजाही के क्रम में 'निसोस केरोस' नामक एक मालवाहक जहाज 25-26 मई की रात को होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से गुजर गया और 3 जून को विशाखापत्तनम पहुंचने वाला है। यह मालवाहक जहाज अपने साथ लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर जा रहा है। इस जहाज का पूरा चालक दल विदेशी है और यह मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला जहाज है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और भारतीय नाविकों से जुड़ी किसी भी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, चाहे वे भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाजों पर हों या विदेशी झंडे वाले जहाजों पर।

इसके अलावा विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (खाड़ी), असीम आर. महाजन ने कहा कि विदेश मंत्रालय खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार बारीकी से नज़र रख रहा है। इस क्षेत्र में स्थित हमारे दूतावास और वाणिज्य दूतावास, भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए चौबीसों घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। वे हमारे नागरिकों की सक्रियता से सहायता कर रहे हैं और साथ ही स्थानीय सरकारों के भी लगातार संपर्क में हैं। भारतीय और यूएई की विमानन कंपनियां, यूएई से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित कर रही हैं। सऊदी अरब और ओमान के विभिन्न हवाई अड्डों से भी भारत के अलग-अलग गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं। कतर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला हुआ है।

 भुज, 29 मई । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में कहा कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है और अगले दो वर्षों में देश का सीमावर्ती क्षेत्र दुश्मनों की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, मजबूत सुरक्षा ढांचे और बीएसएफ जवानों के पराक्रम के बल पर भारत की सीमाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है।

कच्छ के भुज क्षेत्र में आज सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि सरक्रीक और भुज क्षेत्र में बीएसएफ के जवान चट्टान की तरह सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उनके साहस, समर्पण और सतर्कता के कारण इस क्षेत्र के लोग सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहने दी है। आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे सीमा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में वॉच टावरों का निर्माण किया गया है और कई बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) को ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाकर अधिक सुरक्षित बनाया गया है। इन प्रयासों से जवानों की कार्यक्षमता बढ़ी है और निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी हुई है।

उन्होंने कहा कि बीएसएफ अपनी स्थापना के 60वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा की अवधारणा को नए सिरे से विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में “चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड” तैयार किया जाएगा और केवल सीमा सुरक्षा की जगह “टेरिटोरियल सिक्योरिटी” यानी क्षेत्रीय सुरक्षा का नया मॉडल लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था में बीएसएफ के साथ-साथ स्थानीय नागरिक, सिविल प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सेना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत और व्यापक बनेगी। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा को जनभागीदारी से जोड़ने का यह प्रयास देश की सुरक्षा को नई दिशा देगा।

स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च कर सीमा सुरक्षा को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बना रही है। ड्रोन, रडार, अत्याधुनिक सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली और आधुनिक संचार नेटवर्क के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती दी जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन तकनीकों और जवानों की तैनाती से ऐसा मजबूत सुरक्षा ग्रिड तैयार होगा, जिसके बाद कोई भी घुसपैठिया भारतीय सीमा को भेदने की हिम्मत नहीं कर सकेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार कुछ नए क्षेत्रों की सुरक्षा जिम्मेदारी भी बीएसएफ को सौंपने पर विचार कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अधूरी सीमा बाड़बंदी को सुरक्षा ग्रिड की एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि कई स्थानों पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण फेंसिंग का कार्य रुका हुआ था। अब इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है और सीमा पर बाड़बंदी का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि जहां पारंपरिक फेंसिंग संभव नहीं है, वहां तकनीकी फेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। जंगलों, नदी-नालों और दुर्गम क्षेत्रों में भी घुसपैठ रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। आने वाले समय में पूरे सीमा क्षेत्र को अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र से जोड़ दिया जाएगा।

अपने संबोधन के अंत में शाह ने बीएसएफ जवानों की वीरता और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि पूरा देश उनके त्याग और समर्पण का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि जवानों की बदौलत ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनी हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भारत की सीमाएं दुनिया की सबसे सुरक्षित सीमाओं में शामिल होंगी और देश की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होकर उभरेगी।

नई दिल्ली, 29 मई भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर दूसरे चरण के दीर्घकालिक पूर्वानुमान में इस साल मानसून सामान्य से कमजोर रहने की चेतावनी दी। मौसम विभाग के अनुसार, जून में लू चलने और भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है।

दिल्ली स्थित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम रविचंद्रन और आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में मौसम के पूर्वानुमानों को साझा किया।

सचिव ने बताया कि जून से सितंबर 2026 के दौरान देश में कुल मानसूनी वर्षा दीर्घकालीन औसत (एलपीए) का लगभग 90 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस साल मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। इसके अलावा, सामान्य से कम बारिश होने की संभावना सबसे अधिक यानी 84 प्रतिशत है जबकि 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर देश में मानसून के दौरान औसत वर्षा 87 सेंटीमीटर मानी जाती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कम वर्षा के कारण खेती, जल संकट और भीषण गर्मी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

रविचंद्रन के पूर्वानुसार देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। हालांकि उत्तर-पश्चिम भारत, उत्तर-पूर्व भारत, पूर्वी प्रायद्वीपीय इलाकों और पूर्वी-मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है।

सचिव के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश की संभावना 46 प्रतिशत, मध्य भारत में सामान्य से कम बारिश की संभावना 43 प्रतिशत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भी कम बारिश की संभावना 45 प्रतिशत, पूर्वोत्तर भारत में सामान्य और सामान्य से कम बारिश की संभावना, मानसून कोर जोन (एमसीजेड) में भी कम बारिश की संभावना अधिक है। इसके अलावा, जून 2026 में देशभर में औसत वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान है। केवल उत्तर-पश्चिम भारत, उत्तर-पूर्व भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है।

उन्होंने कहा कि कम बारिश का असर खेती, जलाशयों, बिजली उत्पादन और पेयजल आपूर्ति पर पड़ सकता है। इससे सूखे और गर्मी की स्थिति भी गंभीर हो सकती है।

डॉ. रविचंद्रन ने कहा कि जून 2026 में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान है। इसके साथ ही कई राज्यों में लू के दिन भी बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में लू का खतरा ज्यादा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम लू पड़ने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति विकसित होने के आसार हैं। आमतौर पर अल नीनो के कारण भारत में मानसून कमजोर पड़ता है। वहीं हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) फिलहाल तटस्थ स्थिति में बना हुआ है।

सचिव ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को गर्मी और जल संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी करने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीएं और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।

 नई दिल्ली, 29 मई । देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रखर किसान नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को देशभर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें याद करते हुए किसान हितों, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर श्रद्धांजलि संदेश जारी करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की आत्मा को समझने वाले दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन किसानों, मजदूरों और कृषि आधारित समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उप राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में उनके प्रयास हमेशा प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संदेश में कहा कि चौधरी चरण सिंह का जीवन देश के गांवों और किसानों के कल्याण के लिए संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों की रक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और समाज के वंचित वर्गों को सम्मान दिलाने में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही है। देश सदैव उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ रहेगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आपातकाल के दौर तक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमित शाह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और समृद्ध किसान की अवधारणा को मजबूती दी, जो आज भी देश के विकास के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि उनकी सादगी, ईमानदारी और किसान हितों के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौधरी चरण सिंह को भारतीय राजनीति का जननायक बताते हुए कहा कि किसानों के सम्मान और अधिकारों के लिए उनका संघर्ष हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जैसे ऐतिहासिक कदमों ने भारतीय ग्रामीण समाज को नई दिशा दी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि चौधरी चरण सिंह एक गंभीर चिंतक और लेखक थे, जिन्होंने अपने लेखन और विचारों के माध्यम से कृषि और ग्रामीण भारत की समस्याओं को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह के मन में गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए गहरी संवेदना थी। उनका मानना था कि भारत की वास्तविक समृद्धि गांवों और खेत-खलिहानों से होकर गुजरती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी चौधरी चरण सिंह के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनका जीवन किसानों की भलाई और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर प्रेरणा देता रहेगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जीवन किसानों के सम्मान और स्वाभिमान को समर्पित था। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष आज भी देश को ‘अन्नदाता’ के सम्मान और समृद्ध भारत के संकल्प को साकार करने की प्रेरणा देता है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन ने भी चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय कृषि, ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने का कार्य किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चौधरी चरण सिंह द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय और जनकल्याणकारी नीतियां आज भी नीति निर्माताओं को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण और ग्रामीण भारत के विकास में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के अधिकारों के सच्चे रक्षक थे। उन्होंने ग्रामीण भारत के विकास और किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए, वे हमेशा याद किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि चौधरी चरण सिंह (1902–1987) पांचवें प्रधानमंत्री और देश के सबसे प्रतिष्ठित किसान नेताओं में से एक थे। उन्हें भारतीय राजनीति में "किसानों का मसीहा" कहा जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भूमि सुधार और किसानों के अधिकारों को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। उनके जन्मदिन (23 दिसंबर) को 'राष्ट्रीय किसान दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

चौधरी चरण सिंह का राजनीतिक और सामाजिक जीवन आज भी देश के किसानों और ग्रामीण समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। उनकी नीतियां और विचार भारतीय कृषि व्यवस्था तथा ग्रामीण विकास की दिशा में आज भी मार्गदर्शक बने हुए हैं।