नई दिल्ली, 16 अक्टूबर । केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह शुक्रवार को देहरादून में होगा। मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

मंत्रालय के मुताबिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और उत्तराखंड के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी उपस्थित रहेंगे। समारोह में सामुदायिक प्रयास, क्षेत्रीय पहल और पोषण संबंधी गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही पोषण और मिशन शक्ति चैंपियनों को सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सामूहिक कार्य को बढ़ावा देता है और सुपोषित एवं विकसित भारत के लिए जन आंदोलन को आगे बढ़ाता है।

यह कार्यक्रम 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार से शुरू किया गया था। यह आयोजन मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत देशभर में पोषण जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक महीने लंबे जन आंदोलन के समापन का प्रतीक है। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही राज्यभर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं भी भाग लेंगी।

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सभी राज्य सरकारों से अपील की कि वे अपने-अपने राज्य की राजधानी में भगोड़े अपराधियों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) स्थापित करें, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को सुचारू और प्रभावी बनाया जा सके। शाह ने कहा कि ऐसे प्रकोष्ठ की उपलब्धता नहीं होने से कई बार विदेशी न्यायालयों में भारत की ओर से पेश किए जाने वाले प्रत्यर्पण मामलों में मानवाधिकार और कारागार स्थितियों जैसे बहाने सामने आते हैं, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाती है।

वे यहां गुरुवार को आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के ‘भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण- चुनौतियां और रणनीतियां’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य स्तर की विभिन्न जांच एवं सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए।

अमित शाह ने कहा कि भारत में अब एक संस्थागत और संगठित तंत्र की आवश्यकता है, जो भगोड़े अपराधियों की खोज, गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की दिशा में ठोस कार्य करे। उन्होंने कहा कि हमारा देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें उन अपराधियों के खिलाफ भी उतनी ही सख्ती दिखानी होगी जो विदेशों में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि भारत में लंबे समय से भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के मामले में संगठित प्रयास और स्पष्ट रोडमैप का अभाव रहा है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाएं तो थीं लेकिन उनमें समन्वय और साझा दृष्टिकोण की कमी थी। अब यह सम्मेलन उस दिशा में नई शुरुआत है।

शाह ने सभी राज्यों से कहा कि वे अपने यहां भगोड़े अपराधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कारागार प्रकोष्ठ बनाएं। विदेशी न्यायालयों में कई बार अपराधी यह दलील देते हैं कि भारतीय जेलों की स्थिति मानक के अनुरूप नहीं है। शाह ने कहा कि भले ही यह बहाना हो लेकिन इसे समाप्त करने के लिए हमें हर राज्य में ऐसा प्रकोष्ठ बनाना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता हो।

गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी होते ही उसका पासपोर्ट तुरंत ज़ब्त या रद्द कर देना चाहिए ताकि वह देश छोड़ कर भाग न सके। उन्होंने कहा कि यदि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में ही यह व्यवस्था जोड़ दी जाए तो भगोड़ों को वापस लाने में बहुत मदद मिलेगी।

अमित शाह ने कहा कि भगोड़ों का एक वैज्ञानिक डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए, जिसे सभी राज्य पुलिस बलों के साथ साझा किया जा सके। इस भंडार में यह विवरण होना चाहिए कि भगोड़ा किस अपराध में फरार हुआ, उसका नेटवर्क कहां-कहां है और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया किस चरण में रुकी है। उन्होंने सुझाव दिया कि नार्को, गैंगस्टर, वित्तीय और साइबर अपराधों के मामलों के लिए एक फोकस ग्रुप बनाया जाए, जिसे गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मार्गदर्शन में मल्टी एजेंसी सेंटर के माध्यम से संचालित किया जाए।

गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 355 और 356 में “अनुपस्थिति में मुकदमा (ट्रायल इन एब्सेंशिया)” का जो प्रावधान किया गया है, उसका राज्यों को अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, “यदि कोई व्यक्ति भगोड़ा घोषित हो जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी अदालत मुकदमे की सुनवाई कर सकती है। एक बार जब वह सजायाफ्ता घोषित होता है तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों में उसके दर्जे में बड़ा परिवर्तन आता है, जिससे प्रत्यर्पण आसान हो जाता है।”

अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार ने धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) को और सशक्त बनाया है। पिछले चार वर्षों में दो अरब डॉलर की वसूली हुई है और 2014 से 2023 के बीच लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य की संपत्तियां ज़ब्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि साल 2018 में लाए गए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट) ने इस दिशा में सरकार को बड़ी कानूनी शक्ति दी है।

गृह मंत्री शाह ने कहा कि भारत की प्रत्यर्पण प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच, ऑर्गनाइज्ड एग्जीक्यूशन और संचार के निर्बाध प्रवाह की दिशा में सुधार की आवश्यकता है। सीबीआई इस दिशा में नामित एजेंसी है और राज्यों को भी इसके सहयोग से अपने स्तर पर इकाइयां (यूनिट्स) स्थापित करनी चाहिए ताकि अपने-अपने राज्य से भागे भगोड़ों को वापस लाने के लिए प्रभावी तंत्र तैयार हो सके। अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भारत की कानून व्यवस्था इतनी सशक्त होगी कि अपराध और अपराधी की चाल चाहे कितनी भी तेज़ क्यों न हो, न्याय की पहुंच उससे अधिक तेज़ होगी।

सम्मेलन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद ने बताया कि इस वर्ष अब तक 35 भगोड़ों का प्रत्यर्पण भारत लाया जा चुका है, जबकि 338 प्रत्यर्पण प्रस्ताव विभिन्न देशों में लंबित हैं। जनवरी से सितंबर 2025 के बीच 189 नोटिस जारी किए गए, जिनमें 89 लाल कोने की सूचनाएं (रेड नोटिस) और 110 नीली सूचनाएं (ब्लू नोटिस) शामिल हैं- यह संख्या सीबीआई की स्थापना के बाद अब तक की सर्वाधिक है।

सूद ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) ने अब तक भारतीय भगोड़ों के खिलाफ कुल 957 लाल सूचनाएं जारी की हैं, जिनमें 231 सीबीआई, 130 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), 21 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), 12 नारकोटिक्स ब्यूरो (एनसीबी) और शेष राज्य पुलिस बलों से संबंधित हैं। इनमें से 189 आर्थिक अपराध, 254 उग्रवाद, 55 मादक पदार्थों, 21 वसूली तथा अन्य बलात्कार, हत्या जैसे अपराधों से जुड़े हैं।

सूद ने कहा कि इंटरपोल को प्रस्ताव भेजने में जो समय पहले औसतन 14 महीने लगता था, वह अब घटकर तीन महीने रह गया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास अब केवल आठ प्रस्ताव लंबित हैं और इनमें सबसे पुराना भी मात्र एक माह पुराना है। सीबीआई प्रमुख ने बताया कि जनवरी 2025 में शुरू हुए भारतपोल पोर्टल और ऑपरेशन त्रिशूल के परिणामस्वरूप भगोड़ों को खोजने और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में काफी तेजी आई है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य पुलिस बल भी इसका अधिक उपयोग करें तो परिणाम और बेहतर होंगे।

बेंगलुरु, 16 अक्टूबर। सीरियल उद्यमी एवं भारतीय माइक्रोब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू के सह-संस्थापक मयंक बिदावतका की स्थापित बिलियन हार्ट्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ ने गुरुवार को बेंगलुरु में दुनिया का पहला एआई-संचालित म्यूचुअल फोटो शेयरिंग ऐप पिकसी(पिकसी) लॉन्च किया है। पिकसी को प्राइवेसी-फर्स्ट एप्रोच के साथ बनाया गया है और यह दुनिया के सबसे सुरक्षित फोटो ऐप्स में से एक है

पिकसी के संस्थापक मयंक बिदावतका ने बताया कि जुलाई के मध्य में एक सफल सॉफ्ट लॉन्च किया था, जिसके बाद अब पिकसी के 27 देशों और 160 से अधिक शहरों में उपयोगकर्ता हैं और यह यह अपने पब्लिक बीटा के साथ आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि हर साल खरबों तस्वीरें खींची जाती हैं और भुला दी जाती हैं। दोस्तों की गैलरी में छिपी ये यादें अक्सर उन लोगों तक वापस नहीं पहुंचतीं, जिनकी वे तस्वीरें हैं।

पिकसी एक अनोखे ‘देकर पाओ’ फोटो एक्सचेंज मॉडल के ज़रिए इस समस्या को सुलझाता है, जहाँ यूज़र्स को उनकी खुद की अनदेखी तस्वीरें तुरंत मिल जाती हैं, जो उनके दोस्तों ने कभी खींची थीं। सॉफ्ट लॉन्च के बाद सिर्फ तीन महीनों में पिकसी के यूज़र्स की संख्या 75 गुना बढ़ गई है। यह पूरी ग्रोथ यूज़र्स द्वारा अपने दोस्तों को आमंत्रित करने से आई है। अब तक 1.5 लाख से अधिक तस्वीरें शेयर की जा चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि 30 फीसदी यूज़र्स के पास पिकसी पर अपनी खुद की गैलरी से ज़्यादा तस्वीरें हैं।

पिकसी भविष्य में फोटो शेयरिंग का बदल देगा तरीका

पिकसी के संस्थापक बिदावतका ने कहा कि दुनिया में 15 ट्रिलियन से ज़्यादा तस्वीरें हैं और हर साल 2 ट्रिलियन नई क्लिक होती हैं, फिर भी इनका बड़ा हिस्सा कभी शेयर नहीं होता। लोग भूल जाते हैं या फिर उन्हें कोई वजह नहीं दिखती, क्योंकि उन्हें कुछ वापस नहीं मिलता। पिकसी इस समस्या का सबसे सुंदर समाधान है। यह दुनिया का पहला म्यूचुअल फोटो शेयरिंग ऐप है। यह एक ऐसा जादुई तरीका है, जिससे आप अपने दोस्तों से हजारों तस्वीरें पा सकते हैं, वह भी बिल्कुल सुरक्षित रूप से और बिना बार-बार याद दिलाए। व्हॉट्सऐप या पारंपरिक ऐप्स के विपरीत, इसमें आपको फोटो या लोगों को मैन्युअली चुनने की ज़रूरत नहीं है। पिकसी खुद-ब-खुद आपके दोस्तों को पहचानता है और शेयर करने के लिए फोटो तैयार करता है। यूज़र्स को 24 घंटे की रिव्यू विंडो भी मिलती है।

उन्होंने कहा कि पिकसी दुनिया के सबसे व्यापक वास्तविक उपभोक्ता एआई अनुप्रयोगों में से एक है। करीब 4.8 अरब स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के इस युग में हर कोई फोटोग्राफर है और हर कोई अपनी कई तस्वीरों से वंचित है, जो दोस्तों ने खींची हैं। यह समस्या तकनीक की कमी नहीं, बल्कि मोटिवेशन की कमी की है।

उन्होंने बताया कि हमारी फेशियल रिकग्निशन तकनीक पूरी गोपनीयता बनाए रखते हुए किसी भी फोन पर आपकी तस्वीरें ढूँढ सकती है। तस्वीरें फोन पर ही रहती हैं और ट्रांसफर के दौरान एन्क्रिप्ट की जाती हैं। पिकसी उन्हें देख या स्टोर नहीं कर सकता। तस्वीरें हमारी यादें हैं। तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि हमने अपने प्रियजनों के साथ कुछ विशेष पल जीए। हर कोई उन यादों को पाना चाहता है और हम वही खुशी लौटाने आए हैं।

पिकसी कैसे काम करता है -

बिदावतका ने बताया कि पिकसी अपनी विशेष फेशियल रिकग्निशन तकनीक से यूज़र की गैलरी स्कैन करता है, दोस्तों को पहचानता है और एक पर्सनलाइज्ड इनवाइट भेजता है। जब दोस्त इनवाइट स्वीकार करते हैं, तो वे अपने फोन से उन तस्वीरों को शेयर करते हैं, जो उन्होंने पहले ली थीं। इस तरह एक स्मार्ट, सुरक्षित और म्यूचुअल एक्सचेंज बनता है। दोनों को 24 घंटे की समीक्षा अवधि मिलती है, जिसमें वे कोई भी तस्वीर शेयर होने से पहले हटा सकते हैं। यह पेटेंट-पेंडिंग सिस्टम सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे की तस्वीरें मिलें, वह भी बिना किसी मैन्युअल मेहनत और बिना गोपनीयता के समझौते के। पिकसी किसी इवेंट या क्यूआर कोड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी गैलरी और दुनिया के किसी भी दोस्त के साथ काम करता है।

प्राइवेसी-फर्स्ट ऐप -

पिकसी की नींव गोपनीयता और सुरक्षा पर रखी गई है। ऐप कभी-भी तस्वीरों को अपने सर्वर पर सेव नहीं करता, सभी फोटोज़ यूज़र के डिवाइस पर ही रहती हैं और ट्रांसफर के दौरान एन्क्रिप्टेड होती हैं, ताकि कोई भी यहाँ तक कि पिकसी के कर्मचारी भी उन्हें देख न सकें।

मुख्य गोपनीयता सुरक्षा के बिंदु -

-पिकसी सर्वर पर कोई फोटो स्टोर नहीं होती।-ऐप में स्क्रीनशॉट्स की अनुमति नहीं।-आउटगोइंग फोटो के लिए 24 घंटे की समीक्षा अवधि।-साझा की गई तस्वीरों को कभी-भी वापस लेने का विकल्प। ये सभी फीचर्स पिकसी को दुनिया के सबसे सुरक्षित और प्राइवेसी-सम्मानित फोटो प्लेटफॉर्म्स में से एक बनाते हैं।

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर | विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करेगा। मंत्रालय के बयान में खंडन और स्वीकार्यता दोनों नहीं है। इस बयान में उपभोक्ता हितों और ऊर्जा विविधीकरण पर ज़ोर दिया गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के बयान के बाद प्रतिक्रिया जारी की है। इसमें उन्होंने कहा है कि भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियाँ पूरी तरह इसी उद्देश्य से निर्देशित होती हैं।

उन्होंने कहा कि स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे हैं। इसमें हमारी ऊर्जा स्रोतों का व्यापक आधार और बाज़ार की स्थितियों के अनुरूप विविधीकरण शामिल है। जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है। वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। इस पर चर्चाएँ जारी हैं।

उल्लेखनीय है कि 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरु होने के बाद से भारत रियायती दरों पर रूसी तेल आयात कर रहा है। इसे आधार बनाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले दिनों भारतीय निर्यात पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की। भारत हमेशा कहता रहा है कि यूरोप और चीन भी रूस से अपनी ऊर्जा जरूरत का बड़ा आयात कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका भी कई जरुरतों के लिए स्वयं रूस पर निर्भर है।

इसी बीच रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव का बयान आया है। उनका कहना है कि रूस और भारत रणनीतिक साझेदारी वैश्विक दवाब से प्रभावित नहीं हैं और यह विश्वास की मज़बूत नींव पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमारी तेल आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है। हमारे व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं। वहीं, भारत सरकार सबसे पहले अपने देश के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख रही है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत की उन्हें जानकारी नहीं है। भारत सरकार की नीतियाँ भारतीय लोगों के हितों को दर्शाती हैं और वे भारत-रूस संबंधों के विपरीत नहीं हैं।

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि हमारे वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों में मानवता की एकता और प्रत्येक जीवन की पवित्रता की जो शिक्षाएं निहित हैं, वे आधुनिक मानवाधिकारों की अवधारणाओं से कहीं पहले से भारतीय सभ्यता का मार्गदर्शन करती रही हैं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल एक कानूनी दायित्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक अनिवार्यता है, जो भारतीय जीवनशैली का अभिन्न अंग है।

कोविंद ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस तथा जेल में बंद बंदियों के अधिकारों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म का पालन, करुणा के साथ आचरण और न्याय की स्थापना की प्रेरणा आज भी हमें मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं आंका जा सकता, बल्कि इस बात से मापा जाना चाहिए कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों की गरिमा और कल्याण को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। तेजी से हो रहे तकनीकी और पर्यावरणीय बदलाव मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन झेल रहे लोगों के लिए।

उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को मानवीय गरिमा के साथ संतुलित करना आवश्यक है और जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण की चिंता नहीं, बल्कि यह मानवाधिकारों से जुड़ा एक गंभीर विषय बन चुका है। भारत ने एक मजबूत संवैधानिक और संस्थागत ढांचा तैयार किया है, लेकिन सच्ची प्रगति करुणा और समावेशन पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था उन लाखों नागरिकों की आवाज बनकर उभरी है जो अपने अधिकारों की रक्षा की आशा रखते हैं। आयोग समाज के सबसे वंचित वर्गों को यह विश्वास दिलाता है कि उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी, उनकी गरिमा का सम्मान होगा और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

कोविंद ने कहा कि हिरासत में बंद व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा या अमानवीय व्यवहार हमारे संवैधानिक और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। उन्होंने जेल प्रशासन से आग्रह किया कि सुधार गृहों को सुधार, पुनर्वास और आशा के केंद्र के रूप में देखा जाए तथा वहां लैंगिक-संवेदनशीलता और बच्चों के अनुकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने जानकारी दी कि आयोग ने 1993 से अब तक लगभग 24 लाख मामलों का निपटारा किया है और 8,924 मामलों में 263 करोड़ रुपये की आर्थिक राहत प्रदान की है। वर्ष 2024 में आयोग ने 73,849 शिकायतें दर्ज कीं, 108 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया और 38,063 मामलों का निस्तारण किया।

इटानगर, 16 अक्टूबर। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत-म्यांमार सीमावर्ती मनमाओ इलाके के हटमान गांव में मौजूद असम राइफल्स कैंप (कंपनी ऑपरेटिंग बेस, सीओबी) पर एनएससीएन-केवाई (ए) ग्रुप के संदिग्ध हथियारबंद उग्रवायों ने हमला कर दिया। इस घटना में दो जवान राइफलमैन हरिशरण और राइफलमैन राहुल बोरा गोली लगने से घायल हो गये। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के संबंध में आधिकारिक सूत्र ने बताया कि यह आतंकी हमला गुरुवार सुबह 2:30 से 3:00 बजे के बीच हुआ। बताया कि घायल हरिशरण और राहुल बोरा को बेहतर इलाज के लिए आज सुबह 8:24 बजे असम के जोरहाट में एयर फोर्स हॉस्पिटल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया। अधिकारी ने बताया कि हमला करने वाले उग्रवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 

श्रीशैलम, 16 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह आंध्र प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर कुरनूल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री

ने सबसे पहले श्रीशैलम में स्थित मंदिर में भगवान भ्रामराम्बा व मल्लिकार्जुन के दर्शन कर पूजा अर्चना की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुबह 11 बजे करनूल हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री का स्वागत राज्यपाल नजीर, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किया। इसके बाद प्रधानमंत्री माेदी राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ एक सैन्य हेलीकॉप्टर से श्रीशैलम पहुंचे। यहां श्रीशैलम भ्रामराम्बा गेस्ट हाउस का दौरा किया और थोड़ी देर विश्राम के बाद वे श्री भामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में मल्लिकार्जुन स्वामी की विशेष पूजा-अर्चना की। मंदिर में पुजारियों और मंदिर के अधिकारियों ने उनका औपचारिक स्वागत किया। माेदी ने भगवान मल्लिकार्जुन का पंचामृत से रुद्राभिषेक किया। यहां

पूजा के बाद प्रधानमंत्री शिवाजी प्रेरणा केंद्र का दौरा करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री माेदी यहां के बाद कुरनूल जाएंगे। वहां लगभग 13 हजार से अधिक की परियाेजनाओं का उद्घाटन और लाेकार्पण करेंगे। इसके बाद माेदी एक जनसभा काे संबाेधित करेंगे।

गुवाहाटी, 16 अक्टूबर। प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु के मामले में पांच आरोपितों को बाक्सा जेल भेजे जाने के बाद बुधवार को उत्पन्न कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरे बाक्सा जिले में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। हाल की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के गृह विभाग ने यह निर्णय लिया है। सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट सेवा और मोबाइल डेटा सेवा बंद करने का निर्देश दिया गया है। अगले आदेश तक यह निर्देश लागू रहेगा। इस दौरान वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की टेलीफोन लाइन चालू रहेगी। राज्य सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग ने यह निर्देश जारी किया है।

जुबिन की मृत्यु के मामले में 5 आरोपितों को बाक्सा जेल भेजने के बाद जेल परिसर के बाहर भारी तनाव पैदा हो गया। पांच आरोपितों क्रमशः श्यामकानु महंत, सिद्धार्थ शर्मा, संदीपन गर्ग, परेश वैश्य और नंदेश्वर बोर को 14 दिन की सीआईडी की रिमांड समाप्त होने के बाद बुधवार को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा गया। गुवाहाटी सेंट्रल जेल की बजाय 5 आरोपितों को बाक्सा जेल भेजा गया। लेकिन 5 आरोपितों को बाक्सा जेल भेजते ही लाेग भड़क गए और विरोध प्रदर्शन शुरु हाे गया।

पुलिस ने विरोध के बीच सभी आरोपितों को बाक्सा जेल में दाखिल कराया। लेकिन उसके बाद जेल के बाहर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। जेल के बाहर गुस्साए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गयी। दूसरी ओर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हल्का बल प्रयोग किया तथा हवा में फायरिंग की।

इस घटना में दीपक मेधी नामक युवक की पीठ पर गोली लगने से वह घायल हाे गया। इसके बाद चांगसारी स्थित एम्स में दीपक को भर्ती कराया गया, जहां पर ऑपरेशन किया गया। बाक्सा में पुलिस की गोली से घायल दीपक मेधी की हालत स्थिर बताई जा रही है। बावजूद इलाके में तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने बाक्सा जेल के चारों और बीएनएस की धारा 163 लागू करते हुए तीन से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी है।