दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के दौरान भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की प्रशासन परिषद (Council of Administration) और डाक परिचालन परिषद (Postal Operations Council - POC) के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है।

संचार मंत्रालय ने इस पुनर्निर्वाचन को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारतीय डाक के नेतृत्व, सुधारों और डिजिटल पहलों में बढ़ते भरोसे का प्रमाण बताया है।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पर कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विजन के अनुरूप भारत की वैश्विक भूमिका में हो रहे विस्तार को दर्शाती है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के कुशल मार्गदर्शन और समर्पित प्रयासों को भी दिया।

भारत वर्ष 1876 से यूपीयू का सदस्य रहा है और उसने हमेशा वैश्विक डाक नेटवर्क को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाई है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो दुनिया भर के डाक सेवाओं से जुड़े हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है।

• प्रशासन परिषद नीतिगत, विनियामक और शासन से जुड़े विषयों की देखरेख करती है।

• वहीं, डाक परिचालन परिषद (POC) तकनीकी और परिचालन मामलों के माध्यम से डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण और नवाचार को बढ़ावा देती है।

भारत की पुनर्निर्वाचित भूमिका से यह संकेत मिलता है कि वह वैश्विक डाक नीति निर्धारण और संचालन में एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित हो चुका है।

चुनाव आयोग ने दोहराया है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन किसी भी मतदाता के वोट को हटा नहीं सकता। आयोग ने खासकर कर्नाटक के आलंद क्षेत्र में यह स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का वोट गलत तरीके से नहीं हटाया गया है।

आयोग ने बताया कि 2023 में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में संदिग्ध मतदाता प्रविष्टियों को हटाने के प्रयास के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने समझाया कि किसी मतदाता द्वारा ऑनलाइन फॉर्म 7 भरना सिर्फ एक आवेदन प्रक्रिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल फॉर्म 7 जमा करने से मतदाता का नाम स्वतः ही मतदाता सूची से हट जाएगा।

मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत, किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए बिना नोटिस दिए और बिना सुनवाई के ऐसा करना संभव नहीं है।

आलंद के मामले में, मतदाता नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 के तहत 6,018 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 24 आवेदन सही पाए गए जबकि 5,994 आवेदन गलत साबित हुए। केवल 24 ही आवेदन स्वीकार किए गए। इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध आवेदनों के कारण जांच की गई और अंततः निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, आलंद ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई।

इसी प्रकार, महाराष्ट्र के चंद्रपुर के राजुरा में नए मतदाता पंजीकरण के लिए 7,792 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,861 आवेदन अवैध पाए गए और अस्वीकार कर दिए गए। इस मामले में भी सत्यापन के बाद एफआईआर दर्ज की गई।

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची से संबंधित किसी भी संशोधन के लिए सही प्रक्रिया का पालन करें और किसी भी अवैध या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत चुनाव अधिकारियों को दें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और भावनगर में 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

आकाशवाणी संवाददाता के अनुसार, आज शुरू की जाने वाली परियोजनाएँ समुद्री क्षेत्र, एलएनजी अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वास्थ्य सेवा और शहरी परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेंगी।

प्रमुख परियोजनाओं में मुंबई के इंदिरा डॉक पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन शामिल है, जिसकी लागत अकेले समुद्री क्षेत्र की परियोजनाओं में 7,800 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा कोलकाता और पारादीप के प्रमुख बंदरगाहों पर नई कंटेनर सुविधाएं और दीनदयाल बंदरगाह पर ग्रीन बायो-मेथनॉल संयंत्र भी शुरू किया जाएगा, जो कार्गो आवाजाही और व्यापार को बढ़ावा देगा।

गुजरात में 26,300 करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी, जिनमें छारा बंदरगाह पर एलएनजी टर्मिनल, भावनगर और जामनगर के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, और 70 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का चार लेन में विकास शामिल है।

स्वच्छ ऊर्जा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री कच्छ में पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित धोरडो गांव को वर्चुअल माध्यम से समर्पित करेंगे।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा करेंगे और उसकी प्रगति का जायजा लेंगे। वे विशाल धोलेरा औद्योगिक शहर का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे।

इन पहलों से गुजरात में आर्थिक विकास को गति मिलने और नए रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

भारत ने सऊदी अरब से आग्रह किया है कि पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए रक्षा समझौते के बाद द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में दोनों पक्षों के आपसी हितों और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा जाए। यह बयान भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दिया।

भारत ने विश्व स्तर पर आतंकवाद के सभी रूपों और उसकी हर अभिव्यक्ति से निपटने के प्रयासों को तेज करने और मजबूत करने का आह्वान किया है। प्रवक्ता ने कहा कि पूरी दुनिया आतंकवादियों और पाकिस्तान सरकार एवं सेना के बीच गठजोड़ से अवगत है। उन्होंने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के नए वीडियो को अत्यंत गंभीर बताया और कहा कि हर देश को सीमा पार आतंकवाद और उसके विभिन्न रूपों से लड़ना चाहिए।

श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे बहुपक्षीय मंचों में आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत समर्थन और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात स्पष्ट रूप से की जाती है।

सऊदी अरब-पाकिस्तान रक्षा समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक और गहरी होती जा रही रणनीतिक साझेदारी है, और भारत उम्मीद करता है कि इस साझेदारी में दोनों पक्ष अपने हितों और संवेदनशीलताओं का सम्मान करेंगे।

इसके अलावा, श्री जायसवाल ने नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी नई अंतरिम सरकार का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की के साथ बातचीत कर शांति और स्थिरता स्थापित करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत एक करीबी पड़ोसी, लोकतांत्रिक देश और दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में नेपाल के साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए काम करता रहेगा।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर भी चर्चा करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापार समझौते की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बैठकें कर रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ता सकारात्मक और दूरदर्शी रही और दोनों पक्षों ने पारस्परिक लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने के लिए प्रयास तेज करने पर सहमति व्यक्त की है।

विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ईरान में रोजगार के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें भारतीयों को ईरान में नौकरी दिलाने का झूठा वादा किया गया या यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें रोजगार के लिए किसी तीसरे देश भेजा जाएगा।

ईरान पहुँचने के बाद इन भारतीय नागरिकों को आपराधिक गिरोहों द्वारा अगवा कर लिया गया और उनकी रिहाई के लिए परिवार वालों से फिरौती मांगी गई।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ईरान सरकार भारतीयों को केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश की अनुमति देती है और रोजगार या अन्य कारणों से वीज़ा-मुक्त प्रवेश का दावा करने वाले एजेंट अक्सर अपराधी गिरोहों के साथ जुड़े होते हैं।

मंत्रालय ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे ऐसे झांसे में न आएं और ईरान में नौकरी के नाम पर किए जाने वाले धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू जिले के आरएस पुरा क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित खेतों का दौरा किया और किसानों को भरोसा दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें उनकी आजीविका बहाल करने के लिए हर संभव मदद करेंगी।

आकाशवाणी जम्मू के संवाददाता के अनुसार, श्री चौहान ने आरएस पुरा के बडयाल ब्राह्मण गांव में किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मिलकर किसानों को इस प्राकृतिक आपदा से उबारने के लिए कड़े प्रयास कर रही हैं। उन्होंने प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया, जहाँ रेत के जमाव ने खड़ी फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था।

कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य की टीमों ने खेतों का सर्वेक्षण कर लिया है और जल्द ही नुकसान का आकलन रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद केंद्र सरकार किसानों को राहत प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

अगस्त के अंत में हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने जम्मू के विशेषकर आरएस पुरा क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर भूमि को प्रभावित किया है। रेत की मोटी परत ने यहां सब्ज़ियों, बासमती और मक्का जैसी फसलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मंत्री चौहान ने प्रभावित किसानों के साथ अपने सहयोग का भरोसा दोहराया और कहा कि केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए तत्पर है।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 'विज़न तेलंगाना राइजिंग 2047' विषय पर रखी बात - बाेले रेड्डी-योजनाबद्ध विकास के लिए हैदराबाद को बना रहे भविष्य का शहर -जो भी स्वशासित राज्य के रूप में प्रशासन चलाता है, वह ट्रंप बन सकता: रेड्डी

नई दिल्ली/हैदराबाद 19 सितंबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिना नाम लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केसी राव की तुलना डाेलाल्ड

ट्रंप से करते हुए कहा कि तेलंगाना की जनता ने उस ट्रंप को किनारे कर दिया है। जो भी स्वशासित राज्य के रूप में प्रशासन चलाता है, वह ट्रंप बन सकता है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्ली में आयोजित पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के 12वें वार्षिक सम्मेलन को संंबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने'विज़न तेलंगाना राइजिंग 2047' विषय पर बात की। उन्होंने कहा कि शासन करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति बेहद ज़रूरी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की निंदा करते कहा कि तेलंगाना में एक ट्रंप हुआ करता था। अगर रात में कोई विचार मन में आता है, तो अगले दिन आदेश देने से काम नहीं चलेगा। ट्रंप के लिए गए फैसले अमेरिका के लिए नुकसानदेह हैं। मैं हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड संस्थानों से बात करूँगा। जो संस्थान खुद को अमेरिकी नहीं कहते, उन्हें भारत आना चाहिए। हम तेलंगाना में उनका स्वागत करते हैं। हम सभी बुनियादी ढाँचे उपलब्ध कराएँगे। आइए और तेलंगाना में निवेश कीजिए।"

मुख्यमंत्री ने 2047 तक तेलंगाना के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में बताया। उन्होंने राज्य के सतत विकास के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए 'तेलंगाना राइजिंग 2047' योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में एक करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। हम शहर में आरआरआर भी बना रहे हैं। हम मेट्रो, जो अभी 70 किलोमीटर लंबी है, को बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर रहे हैं। फ़िलहाल, मेट्रो में रोज़ाना 5 लाख लोग सफ़र करते हैं। हमारा लक्ष्य अगले पांच सालों में इस संख्या को बढ़ाकर 15 लाख करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गुजरात के साबरमती बीच की तर्ज पर मूसी बीच का विकास करेंगे। इसके लिए हमने मूसी रिवरफ्रंट कॉर्पोरेशन का गठन किया है। हम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को हैदराबाद से बाहर ले जा रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम योजनाबद्ध विकास के लिए एक भविष्य का शहर बना रहे हैं। हम हवाई अड्डे से भविष्य के शहर तक कनेक्टिविटी स्थापित करेंगे। हमने केंद्र से हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। हम तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में कृषि उत्पादों को बढ़ावा देंगे। हमारी राज्य पुलिस नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने में देश में नंबर वन है।

रेवंथ रेड्डी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2034 तक एक ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। हमारा लक्ष्य देश की जीडीपी का 10 प्रतिशत तेलंगाना से लाना है।

रायपुर, 19 सितंबर । छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, पीएससी के सचिव रहे पूर्व आईएएस जीवनलाल ध्रुव और उनके बेटे सुमित ध्रुव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।इसके बाद रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत में पेश किया गया।

सीबीआई ने आज इसी मामले में आरती वासनिक, निशा कोसले, दीपा आदिल, सुमित ध्रुव और जीवन किशोर ध्रुव को गिरफ्तार किया। इससे पूर्व

सीबीआई ने 18 नवंबर को तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और श्री बजरंग पावर एंड इस्पात के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 जनवरी को पांच और आरोपितों जिनमें तत्कालीन अध्यक्ष तमान सिंह सोनवानी के भतीजे, डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित नितेश सोनवानी और तत्कालीन डिप्टी परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर , सीजीपीएससी को गिरफ्तार किया गया। इसी वर्ष 12 जनवरी को शशांक गोयल और भूमिका कटियार (दोनों डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चयनित) और साहिल सोनवानी (डिप्टी एसपी पद के लिए चयनित) को गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में सभी आरोपित रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

नई दिल्ली, 19 सितंबर | केंद्रीय संसदीय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद में व्यवधान और शोर भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर संसद में बहस और व्यवधान नहीं होंगे तो और कहां होंगे? जीवंत लोकतंत्र के लिए गरमागरम बहसें आवश्यक हैं, लेकिन शारीरिक अवरोध महत्त्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने में रुकावट डालते हैं और संसद की उत्पादकता घटाते हैं।

रिजिजू शुक्रवार को इंटरनेशनल आंबेडकर सेंटर में फिक्की लेडीज़ ऑर्गनाइजेशन(एफएलओ) द्वारा आयोजित फ्यूचर फ्रंटियर्स कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में संपन्न मानसून सत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकसभा की उत्पादकता 31 प्रतिशत और राज्यसभा की 39 प्रतिशत रही तथा कुल 15 विधेयक पारित किए गए। रिजिजू ने

कहा कि केंद्र सरकार हमेशा महिला-नेतृत्व वाले विकास की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण ही समाज के सशक्तिकरण की कुंजी है।

कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने युवाओं और महिलाओं को जिज्ञासु और नवाचारशील बने रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान का “स्वर्णिम समय” है। अपने मिशन के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने सामूहिक प्रयास, समावेशिता और बड़े सपने देखने की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष मिशन के दौरान उन्होंने भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए सामूहिक प्रयास और बड़े सपने देखने के महत्व को सीखा। समावेशिता और अवसर की भावना, कभी हार न मानने और अन्वेषण व नवाचार की भावना को अपनाने का महत्व, युवाओं को यह विश्वास दिलाता है कि वे भी अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं और अंतरिक्ष में भारत के उज्ज्वल भविष्य में योगदान दे सकते हैं।

इस अवसर पर फिक्की एफएलओ की अध्यक्ष पूनम शर्मा ने संगठन के कार्यों का विवरण देते हुए बताया कि एफएलओ ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास, आजीविका संवर्द्धन, वित्तीय साक्षरता से लेकर उद्यमियों के मार्गदर्शन, स्टार्ट-अप और एमएसएमई को प्रोत्साहन तथा नीति स्तर पर लैंगिक समानता की पैरवी तक हर क्षेत्र में सक्रिय है। उन्होंने एफएलओ की प्रमुख पहलों जैसे एफएलओ स्टार्ट-अप, एफएलओ एमएसएमई, एफएलओ हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट, एफएलओ विमेन डायरेक्टर्स, एफएलओ डिजिटल इनिशिएटिव का उल्लेख किया और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव तथा एसटीईएम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को विशेष रूप से रेखांकित किया।

कॉन्क्लेव में बीके शिवानी ने भी अपने विचार रखे। इसके साथ पैनल चर्चा भी आयोजित की गई जिसमें डॉ. किरण बेदी, शॉम्बी शार्प, दीपा सिंह बगई, सुनील सेठी और सलोना चंदना ने सहभागिता की। फिक्की एफएलओ नेशन बिल्डर अवॉर्ड्स प्रदान किए गए, जिनमें डॉ. मीनाक्षी गुप्ता (गूंज) की सह-संस्थापक, डॉ. सुमित्रा रावत (गंगाराम अस्पताल), दिगराज सिंह राजपूत (सीईओ, नेक्स्ट टॉपर्स) और वैज्ञानिक डॉ. रुक्मणी कृष्णमूर्ति शामिल रहे।

इस अवसर पर फ्लो की वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूजा गर्ग, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष स्मृति पुरी एवं पूर्व अध्यक्षगण भी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली, 19 सितंबर। केन्द्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कल्याण के लिए आयुर्वेद एक स्थायी, एकीकृत समाधान के रूप में अग्रसर है और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शुक्रवार को राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में आयोजित प्रेसवार्ता में 10 वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के लिए निश्चित वार्षिक तिथि के रूप में अधिसूचित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे इसे एक सार्वभौमिक कैलेंडर पहचान मिली है। उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष का विषय—“लोगों और विश्व के लिए आयुर्वेद” है।

प्रतापराव जाधव ने कहा कि गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) में मनाया जाने वाले कार्यक्रम में आयुर्वेद के सभी आयमों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने एक समग्र, साक्ष्य-आधारित और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के रूप में आयुर्वेद की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा विज्ञान से कहीं अधिक है- यह एक जीवन शैली है जो व्यक्तियों को उनके पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। आयुष पर पहले अखिल भारतीय एनएसएसओ सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए प्रतापराव जाधव ने ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में आयुर्वेद की व्यापक स्वीकृति पर जोर दिया, जहां आज भी यह उपचार की सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली बनी हुई है।

आयुष मंत्रालय के कई जन-केंद्रित पहलों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में छात्रों के लिए “स्वास्थ्य की ओर छोटे कदम”, झूठे विज्ञापनों का मुकाबला करने के लिए बनाई गई रणनीति, मोटापे के लिए आयुर्वेद आहार” जैसे जागरूकता अभियान पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ “कैंसर देखभाल का एकीकरण”, “आयुर्वेद का डिजिटल परिवर्तन” और “संहिता से संवाद” पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2016 में आयुर्वेद दिवस की शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा का वर्णन करते हुए, जाधव ने बताया कि 2024 के संस्करण में 150 से अधिक देशों ने भाग लिया था। उन्होंने बताया कि 12,850 करोड़ रुपये के निवेश ने समग्र स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेद की भूमिका को मजबूत किया है।

इस अवसर पर एआईआईए के निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार प्रजापति ने आगामी समारोह का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 10वें आयुर्वेद दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, डिजिटल अभियान, अंतर-मंत्रालयी सहयोग, राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025 और मोटापे की रोकथाम, कैंसर जागरूकता, छात्र आउटरीच, पशु और पादप स्वास्थ्य और डिजिटल एकीकरण जैसे उप-विषय शामिल होंगे। माई गव और आई भारत प्लेटफॉर्म पर "आई सपोर्ट आयुर्वेद" जैसी पहलों के माध्यम से जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस पूर्वावलोकन में आयुष मंत्रालय के डीडीजी सत्यजीत पॉल सहित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।