नई दिल्ली, 04 सितंबर । नीति आयोग के सदस्य डॉ वी. के. पॉल ने गुरुवार को 'राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण' को लेकर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) में आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के बीच तालमेल बेहद जरुरी है ताकि पीएम मोदी के स्वस्थ राष्ट्र - स्वस्थ नागरिक लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। उन्होंने केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोगात्मक कार्रवाई के महत्व पर भी बल दिया।

इस शिखर सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ नीति निर्माताओं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों, क्षेत्र विशेषज्ञों और हितधारकों ने राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर आयुष क्षेत्र को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष उपमहानिदेशक डॉ ए. रघु ने विचार-विमर्श और प्रमुख सिफारिशों का सारांश प्रस्तुत किया और राज्यों से इस क्षेत्र में समन्वित और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए समर्पित आयुष मंत्रालयों या विभागों के निर्माण पर विचार करने का आग्रह किया।

रायपुर, 04 सितंबर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के 18वें दिन गुरुवार को सभी 33 जिलों में कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16 हजार से अधिक कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। ये कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर थे।

उल्लेखनीय है कि प्रदेशभर में हड़ताल पर चल रहे एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए 25 अधिकारी-कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, जिससे नाराज एनएचएम के कर्मचारी हर जिले में सामूहिक इस्तीफा सौंप रहे हैं।

एनएचएम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी ने बताया, "हम लोगों ने सरकार के सामने अपनी बातें रखी थी। सरकार ने हम लोगों की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया ।इसी के विरोध में सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तक लगभग 16500 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ के अनुसार बिलासपुर में नेशनल हेल्थ मिशन के 735 अधिकारी और कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर अपना विरोध दर्ज किया है। सभी कर्मचारी सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए अपना इस्तीफा दिया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की यह कार्रवाई दमनकारी है। उनकी जायज मांगों को दबाने की कोशिश की जा रही है।

जगदलपुर में नाराज 887 एनएचएम कर्मचारियों ने गुरुवार को आक्रोश व्यक्त करते हुए सामूहिक इस्तीफा प्रभारी सीएमएचओ वी के ठाकुर को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की बस्तर जिला अध्यक्ष शकुन्तला जंघेल ने कहा कि राज्य सरकार एनएचएम कर्मचारियों की वाजिब मांगों को पूरा न कर कर्मचारियों को डरा धमका कर अनिश्चितकालीन हड़ताल को खत्म करना चाहती है। बलौदाबाजार जिले में भी 421 कर्मियों ने सीएमएचओ को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। सीएमएचओ राजेश अवस्थी को इन्होंने अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। जिले में 3 एनएचएम कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। गुरुवार को खैरागढ़ में एनएचएम कर्मचारियों कर्मचारियों ने जोरदार रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए कर्मचारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुंचे और सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले बालोद जिला भर के एनएचएम संविदा कर्मचारी अपनी नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के नए बस स्टैंड में लगातार डटे हुए हैं। इस दौरान गुरुवार को ये सभी कर्मचारी रैली की शक्ल में सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे और 502 एनएचएम कर्मचारियों ने बर्खास्तगी आदेश के विरोध में सामूहिक इस्तीफा देकर बड़ा प्रदर्शन किया।

इन कर्मचारियों की मुख्य मांग नियमितीकरण, 27 फीसदी वेतन वृद्धि, कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता, ग्रेड पे का निर्धारण, अनुकंपा पर नियुक्ति, महिला कर्मियों के लिए विशेष अवकाश नीति, ट्रांसफर की सुविधा, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना समेत 10 लाख की कैशलेस बीमा है।

नई दिल्ली, 4 सितंबर  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए इसे दीपावली से पहले देशवासियों के लिए “बंपर उपहार” बताया। गुरुवार को एक्स पर अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के सरकार के इरादे के बारे में बात की थी।

उनके नेतृत्व में केवल 20 दिन में ही जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए सभी जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो खत्म कर दिया है या फिर काफी कम कर दिया है।

नए जीएसटी बदलाव में 28 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के स्लैब को खत्म कर दिया गया है, यानी अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब होंगे- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।

इन सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जीएसटी काउंसिल और भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का भी आभार जताते हुए जेपी नड्डा कहा कि कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। अन्य कई उत्पादों पर इसे काफ़ी कम कर दिया गया है। इन सुधारों से नागरिकों का जीवन स्तर बढ़ेगा और व्यापारियों एवं छोटे व्यवसायों के लिए कारोबार करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल राजस्व संग्रह करना नहीं है बल्कि हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है। यह निर्णय अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स हटाने का फैसला बहुत अहम है और इससे लोगों की स्वास्थ्य एवं वित्तीय सुरक्षा मज़बूत होगी। इन सुधारों से आम आदमी के साथ ही कृषि, निर्माण और चिकित्सा सहित हर क्षेत्र को बल मिलेगा।

उन्होंने जीएसटी सुधारों पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल की दोहरी मानसिकता को उजागर करता है, क्योंकि राहुल गांधी इन फैसलों का विरोध करते हैं, जबकि उनकी पार्टी की सरकारों के वित्त मंत्री इन्हीं फैसलों का समर्थन करते हैं। यूपीए सरकार जीएसटी लागू ही नहीं कर पाई क्योंकि राज्यों को उसपर भरोसा नहीं था। इसके विपरीत उस समय कांग्रेस ने वैट (मूल्य वर्धित कर) के ज़रिए गरीबों और व्यापारियों को लूटा और टैक्स चोरी की भरपूर गुंजाइश छोड़ी।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2017 में जीएसटी लागू कर “वन नेशन, वन टैक्स” की अवधारणा को साकार किया।

नई दिल्ली, 4 सितंबर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर जिले के गांवों में जाकर किसानों से सीधा संवाद किया और पानी से भरे खेतों में उतरकर फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने उन्हें फसलों को हुए भारी नुकसान की जानकारी दी, जिस पर शिवराज सिंह ने कहा कि किसान भाई-बहन चिंता न करें, सरकार उनके साथ है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है, संकट भयानक है। जलप्रलय के कारण फसलें डूबी हुई हैं और पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई हैं। लगभग 1,400 गांव पूरी तरह प्रभावित हैं। 26 अगस्त से यहां खेतों में पानी भरा हुआ है। रावी का पानी खेतों में बह रहा है। पांव के नीचे मिट्टी नहीं, सिल्ट है, जो जमा हो गई है। यह फसल तो खत्म हो गई है, अगली फसल पर भी संकट है। दर्द और नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि स्थिति देखकर मन द्रवित होता है, लेकिन इस समस्या से अपने किसान भाई-बहनों को जरूर बाहर निकालेंगे। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हरसंभव प्रयास किया जाएगा और राहत पहुंचाने के लिए पूरी मदद की जाएगी। शिवराज सिंह ने बताया कि पंजाब में स्थिति का आंकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने उच्चस्तरीय दो टीमें भेजी हैं, जिनमें कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन, ऊर्जा, वित्त और जलशक्ति मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि ये टीमें प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का आकलन कर रही हैं और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौपेंगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि गांवों में जाकर लोगों से संवाद कर जमीनी हालात को समझा जा रहा है और विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से आकलन करेगी।

नई दिल्ली, 04 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों का कार्य केवल कक्षा तक सीमित नहीं बल्कि उससे आगे भी चरित्र निर्माण और युवा शक्ति की जिज्ञासा को दिशा देने का काम करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक एक मजबूत देश और एक सशक्त समाज की बुनियाद होते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा देना देश सेवा के क्षेत्र में किसी अन्य सेवा से कम नहीं है। आज भारत विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। शिक्षक एक मजबूत देश और एक सशक्त समाज की बुनियाद होते हैं। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि देश की भावी पीढ़ी को गढ़ता है और भविष्य को निखारता है।

इस अवसर पर उन्होंने देश के विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी के लिए एक सवाल पर जोर दिया और कहा कि आज के समय में इसे प्रचारित और प्रसारित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को यह सवाल धारण करना चाहिए कि “मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे देश की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति हो।”

इस दौरान प्रधानमंत्री ने वस्तु और सेवा कर में की गई कटौती का विशेष तौर पर उल्लेख किया और कहा कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पांच नए रत्न जुड़े हैं। पहला, इससे कर व्यवस्था कहीं अधिक सरल हुई है। दूसरा, इससे भारत के नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण जीवन में वृद्धि होगी। तीसरा, इससे उपभोग और विकास दोनों को नयी ऊर्जा मिलेगी। चौथा, इससे बिजनेस करना आसान होगा जिससे आगे निवेश और नौकरियां बढ़ेंगी। पांचवा, इससे विकसित भारत के लिए सहयोगी संघवाद और मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मकसद है कि आम लोगों के जीवन में बचत ज्यादा से ज्यादा हो और उनका जीवन बेहतर बने। साथ ही उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि आज देश को आत्मनिर्भर बनाने के रिफॉर्म्स का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमारे लिए ‘आत्मनिर्भरता’ नारा नहीं बल्कि एक ठोस प्रयास है।

उन्होंने कहा कि आज देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाली सरकार है, ऐसी सरकार देश के उज्जवल भविष्य और बच्चों की भविष्य की चिंता करती है। हम किसी भी दबाव की परवाह किए बिना ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में कानून लाए।

उन्होंने कहा, “21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म किया गया है, जीएसटी 2.0 देश के लिए सपोर्ट और विकास की दोहरी खुराक है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जीएसटी ज्यादा सरल हो गया है और केवल दो 5 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत की दर ही रह गई है। 22 सितंबर यानी यानी नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। इससे इस बार की धनतेरस की रौनक और भी ज्यादा रहेगी। दर्जनों चीजों से टैक्स कम हो गया है। 8 साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद कई दशकों का सपना साकार हुआ था। जीएसटी आजाद भारत का सबसे बड़े आर्थिक सुधारो में से एक था।

प्रधानमंत्री ने जीएसटी को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले रसोई, खेती, दवा यहां तक की जीवन बीमा जैसी अनेक चीजों पर अलग-अलग टैक्स लगता था। उसे दौर में सौ रुपये के समान पर 20 से 25 रुपये टैक्स देना पड़ता था।

चंडीगढ़, 04 सितंबर । पंजाब में गुरुवार को बाढ़ का निरीक्षण करने आये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने तत्काल वित्तीय राहत और बड़ा विशेष वित्तीय पैकेज देने की अपील की। उन्होंने बाढ़ की मार झेल रहे चार लाख एकड़ कृषि भूमि के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि की भी मांग की।

खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस प्राकृतिक आपदा के कृषि क्षेत्र पर पड़े गंभीर असर को उजागर किया। अमृतसर के गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के उपरांत खुड्डियां ने चौहान का स्वागत किया, जो बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने और प्रभावित किसानों से मिलने के लिए राज्य के दौरे पर आए थे।

बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान को उजागर करते हुए पंजाब के कृषि मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार 4 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में खड़ी फसलें बाढ़ के पानी की चपेट में आई हैं। कटाई के सीजन से कुछ सप्ताह पहले, धान की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि इस तबाही के नतीजे स्वरूप किसानों और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। पशुधन को हुए नुकसान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और भी बुरा असर पड़ा है।

खुड्डियां ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा में पंजाब का विशेष योगदान है और एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते पंजाब केंद्रीय खाद्य पुल में अहम योगदान देता है। हालांकि बाढ़ के कारण फसलें, कृषि बुनियादी ढांचा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक रीढ़ कही जाने वाली कृषि पर भारी दबाव है, इसलिए इस क्षेत्र को फिर से जीवित करने और किसानों को तत्काल सहायता देने की आवश्यकता है।

बाढ़ पीड़ितों के लिए नगण्य मुआवजे पर चिंता प्रकट करते हुए पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों के नुकसान का मौजूदा मुआवजा 6,800 रुपये प्रति एकड़ है, जो किसानों के वास्तविक नुकसान की तुलना में बेहद कम है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस मुआवजे को बढ़ाकर कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाए। स. खुड्डियां ने केंद्र सरकार द्वारा रोके गए ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) और मार्केट विकास फंड (एम.डी.एफ.) के 8,000 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने की भी मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब को बाढ़ के प्रभाव को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है।

चंडीगढ़, 04 सितंबर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पार से चल रहे संगठित हथियार और हवाला नेटवर्क में शामिल तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीमों ने इनके पास से 2.02 किलोग्राम हेरोइन, चार पिस्तौल, 3.5 लाख रुपये हवाला मनी और मोटरसाइकिल बरामद की है।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि अमृतसर के गांव कोट मेहताब निवासी हरप्रीत सिंह (23), तरनतारन के गांव सुरसिंह निवासी गुरपाल सिंह (21) और तरनतारन के गांव वायरिंग निवासी रणजोध सिंह (33) को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी ने बताया कि यह गिरोह पाकिस्तान से हेरोइन और हथियारों की तस्करी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता था और पंजाब के सरहदी इलाकों में सक्रिय था। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हरप्रीत सिंह और गुरपाल सिंह सरहद पार के तस्करों के संपर्क में थे। डीजीपी ने कहा कि थाना गेट हकीमा में मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में आपसी संबंधों और नेटवर्क का पूरी तरह खुलासा करने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि हरप्रीत और गुरपाल को पहले मोटरसाइकिल सहित 220 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनकी निशानदेही पर पुलिस टीमों ने एक निर्धारित स्थान से 1.8 किलोग्राम और हेरोइन तथा दो .30 बोर पिस्तौल बरामद किए। उन्होंने बताया कि जांच से खुलासा हुआ है कि हरप्रीत वर्ष 2023 में मलेशिया गया था और सात महीने बाद वापस आया था, जबकि गुरपाल वर्ष 2022 में मलेशिया गया और 2023 में लौटा। वे मलेशिया में एक-दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन दोनों पाकिस्तान आधारित एक तस्कर के संपर्क में थे और उसी के निर्देशों पर उन्हें खेपें मुहैया करवाई जाती थीं।

सीपी ने कहा कि गुरपाल सिंह के और खुलासों पर जांच के दौरान रणजोध का नाम सामने आया, जिसे दो पिस्तौल और 3.5 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि यह ड्रग मनी तस्करी के धंधे से संबंधित थी, जिसे हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजा जाना था।

रायपुर, 04 सितंबर। छत्तीसगढ़ के एनआईटी, रायपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (एफआईई) को राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। संस्थान को इस पुरस्कार से चौथे भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन 13 सितंबर को नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा। यह जानकारी गुरुवार को राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने दी।

राज्य जनसंपर्क विभाग ने बताया कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एनआईटी रायपुर-एफआईई के उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। संस्थान को यह सम्मान राज्य में 35 से आधिक नये स्टार्टअप्सको मार्गदर्शन और उन्हें उत्कृष्ट तकनीकी सहयोग के लिए मिलेगा। भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्यमी संघ (ईएआई) और एंटरप्राइजिंग जोन-ईजेड द्वारा किया जा रहा है, जो भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेशन केंद्र है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर संस्थान को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में तेजी से बदल रहे औद्योगिक वातावरण को प्रोत्साहित करेगा। एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर पुरस्कार मिलना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। स्टार्टअप्स के पोषण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एनआईटी रायपुर-एफआईई की टेक्नोलॉजी आधारित गतिविधियां हमारे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी, और छत्तीसगढ़ को नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करेंगी। मुख्यमंत्री ने पूरी टीम को बधाई देते देते हुए उम्मीद जताई कि यह संस्था युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में निरंतर सफलता हासिल करेगी।

एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव ने कहा कि राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर पुरस्कार नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में संस्था की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि एफआईई लगातार एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने में जुटा है, जो तकनीकी स्टार्टअप्स को सहयोग देकर उन्हें सफल उद्यमों में बदलता है। यह उपलब्धि उन्हें नई पीढ़ी के उद्यमियों को और मजबूती देने की प्रेरणा देती है।

उन्होंने बताया कि एनआईटी रायपुर-एफआईई एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में मार्च 2021 में स्थापित हुआ। जो एनआईटी रायपुर का प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की राष्ट्रीय नवाचार विकास और दोहन पहल (निधि) योजना के तहत कार्य करता है। संस्था ने अब तक छत्तीसगढ़ में 35 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। इनमें से कुछ स्टार्टअप्स गवर्नेंस और मेडिकल उपकरण निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जबकि कुछ एनालिटिक्स, डीप-टेक, क्लीन टेक और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समेत अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े हैं।

एनआईटी रायपुर एफआईई का संचालन निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव और कैरियर डेवलपमेंट सेंटर प्रमुख डॉ. समीर बाजपेयी के नेतृत्व में हो रहा है। परिचालन टीम में डॉ. अनुज कुमार शुक्ला (फैकल्टी प्रभारी), पवन कटारिया (अधिकारी प्रभारी) और सीईओ मेधा सिंह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एफआईई ने तकनीकी स्टार्टअप्स को व्यापक सहयोग देकर खुद को देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। जिनमें स्टार्टअप शुरू करना, कंपनी बनाना, तकनीकी मार्गदर्शन समेत स्टार्टअप्स से जुड़े सभी तरह के समर्थन शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का कोई भी युवा यदि अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वह इसके लिए एनआईटी रायपुर एफआईई से संपर्क कर सकता है।

नई दिल्ली, 4 सितंबर । पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को भारी हंगाम हुआ। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में 'वोट चोर' होने का आरोप भाजपा पर लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रही हैं। गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी को रोहिंग्या से प्यार है, लेकिन ईमानदार प्रधानमंत्री पर प्रहार है।

इनको रोहिंग्या अपने लगते हैं, क्योंकि वो उनके भविष्य का वोटबैंक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से सेवा करता है और भारत की जनता उनको आशीर्वाद देती है तो ममता बनर्जी से देखा नहीं जाता, इसलिए ममता बनर्जी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को गाली देने का काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी नकली गांधी परिवार से सीख लेते हुए ममता बनर्जी को भी अब चोरी शब्द अच्छा लगने लगा है, क्योंकि उनके चरित्र का परिचायक है।

टीचर भर्ती में घोटाला, आम जनता के राशन में चोरी, जनता के धन की चोरी, पश्चिम बंगाल में आम बात हो गई है। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसे संविधान की रक्षा करनी थी, मर्यादा का पालन करना था, वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गुंडों और मवालियों के लिए एक आदर्श बन कर रह गई हैं।

विधानसभा के पटल पर वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर संविधान को तार-तार कर रही हैं। भाजपा के विधायक वहां पर पीटे जा रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है और ये सारे काम ममता अराजक बनर्जी करवा रही हैं।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को भारी हंगाम हुआ। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में 'वोट चोर' होने का आरोप भाजपा पर लगाया। इसके बाद सदन में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच स्पीकर ने भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष को निलंबित कर दिया गया। भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर मार्शलों ने उनपर हमला किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी ने संसद में देखा कि कैसे भाजपा ने हमारे सांसदों को परेशान करने के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब भाजपा का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं बैठेगा।

नालंदा, 4 सितंबर  बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सचिन चतुर्वेदी ने गुरुवार को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे व उनकी धर्मपत्नी तथा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का यहां स्वागत किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रतियोगिता आयोजित की गयी, जिसमें विद्यार्थियों ने शेरिंग टोबगे से 50 से अधिक प्रश्न पूछे। उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए।

मौके पर शेरिंग टोबगे ने कहा कि आज का नालंदा विश्वविद्यालय विविधतापूर्ण छात्र-शिक्षक समुदाय के माध्यम से उसी ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने छात्रवृत्ति, शैक्षणिक आदान-प्रदान और सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा तथा नालंदा विश्वविद्यालय को भूटान में नवंबर में आयोजित होने वाले ग्लोबल पेप्सी प्रेयर फेस्टिवल में भाग लेने का आमंत्रण भी दिया।

प्रधानमंत्री टोबगे ने नालंदा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, “नालंदा केवल अतीत का विश्वविद्यालय नहीं है बल्कि यह शांति, एकता और अध्यात्म का शाश्वत दीपस्तंभ है, जो आज भी विश्व को प्रेरित करता है।” उन्होंने कहा कि भूटान विश्व का एकमात्र वज्रयान बौद्ध राज्य है और हम नालंदा की उस ऐतिहासिक भूमिका को गहराई से स्मरण करते हैं जिसने हमारी परंपराओं को आकार दिया। भविष्य में नालंदा के साथ हमारे सहयोग इस बंधन को और मजबूत करेंगे।

अवसर पर प्रो चतुर्वेदी ने कहा कि नालंदा भी सुख और कल्याण के अकादमिक मापदंडों पर शोध कर रहा है। उन्होंने भूटान की माइंड फुलनेस पहल की तुलना नालंदा की ध्यान-आधारित शिक्षा परंपरा से की।

प्रो. चतुर्वेदी ने कहा, “नालंदा शांति, ज्ञान और पारिस्थितिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। हमें भूटान के प्रधानमंत्री की मेज़बानी करने का सम्मान प्राप्त हुआ, जिनका सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता का दर्शन नालंदा की सामंजस्य और स्थिरता की भावना से गहराई से जुड़ा है।

उन्होंने कहा कि “अल-अजहर, बोलोनिया, ऑक्सफ़ोर्ड और पेरिस जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों से भी बहुत पहले, नालंदा महाविहार लगभग 2000 वर्षों तक विश्व का सबसे प्रमुख उच्च शिक्षा केंद्र रहा। यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विद्या और अध्यात्म का विशाल नगर था, जहाँ 10,000 से अधिक छात्र और विद्वान एक साथ निवास करते थे।