नई दिल्ली, 03 सितंबर। केन्द्र सरकार देश में पुराने सामान और कचरे से ज़रूरी खनिज निकालने और उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाएगी। इसके लिए सरकार प्रोत्साहन योजना लाई है जिसपर 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह योजना ‘राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन’ का हिस्सा है। इसका मकसद देश में ज़रूरी खनिजों की आपूर्ति मज़बूत करना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है।

सरकार का अनुमान है कि योजना से हर साल 270 किलो टन तक पुनर्चक्रण क्षमता बनेगी। लगभग 40 किलो टन खनिज का उत्पादन होगा। इसके अलावा करीब 8 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 70 हजार लोगों को सीधा और परोक्ष रोज़गार मिलेगा।

योजना को बनाने से पहले सरकार ने उद्योगों और अन्य विशेषज्ञों से बातचीत की थी। यह योजना साल 2025-26 से 2030-31 तक चलेगी। इसमें ई-कचरा, पुरानी लिथियम बैटरी और बेकार हो चुके वाहनों से खनिज निकालने का काम होगा।

इस योजना का फायदा बड़े उद्योगों के साथ छोटे-नए कारोबारियों (स्टार्ट-अप सहित) को भी मिलेगा। सरकार संयंत्र और मशीनों पर 20 प्रतिशत सब्सिडी देगी, ताकि समय पर उत्पादन शुरू किया जा सके।

बड़ी कंपनियों को अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक और छोटी कंपनियों को 25 करोड़ रुपये तक की मदद मिलेगी। परिचालन खर्च के लिए भी क्रमशः 10 करोड़ और 5 करोड़ रुपये तक की सीमा तय की गई है।

सरकार का कहना है कि इस योजना से न केवल नई इकाइयां लगेंगी बल्कि पुरानी इकाइयों का विस्तार और आधुनिकीकरण भी होगा।

नई दिल्ली, 03 सितंबर ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को नवनिर्मित कर्तव्य भवन में सभी विज्ञान सचिवों की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालय के उत्तर ब्लॉक से स्थानांतरण के बाद यह नई इमारत में पहली संयुक्त बैठक थी।

बैठक में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद सहित परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के विज्ञान सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने सभी विभागों को स्टार्टअप्स को सहयोग और मार्गदर्शन देने तथा उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवों में शामिल करने का निर्देश दिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगामी उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन पर भी विस्तृत सुझाव दिए। यह भारत का वार्षिक प्रमुख मंच है, जो मंत्रालयों, नवाचारकर्ताओं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, वैश्विक विशेषज्ञों और युवा नेताओं को एक साथ लाता है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन अत्याधुनिक अनुसंधान, डीप-टेक यानि गहन वैज्ञानिक खोजों, इंजीनियरिंग नवाचारों या अनुसंधान-आधारित प्रगति पर आधारित प्रगति और विचारोत्तेजक चर्चाओं को प्रदर्शित करेगा। इस सम्मेलन के माध्यम से “विकसित भारत 2047” की दिशा में वैज्ञानिक नेतृत्व का नया युग आरंभ होगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बायो-ई3 (बाओ-आर्थिक , रोजगार, पर्यावरण) नीति पर जोर देते हुए कहा कि सभी विभागों से बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित उभऱते हुए क्षेत्रों में प्रयास तेज करने को कहा गया है, जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन की अपार संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि हाल ही में कई क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा की पृष्ठभूमि में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने वास्तविक समय की जानकारी और त्वरित चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाने पर बल दिया, ताकि बेहतर तैयारी और जनसुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने डीएसटी, डीबीटी, सीएसआईआर, इसरो और एमओईएस द्वारा पिछले मासिक बैठक में दिए गए निर्देशों पर की गई कार्रवाई की व्यापक समीक्षा की। बैठक में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव

डॉ. अजीत कुमार मोहंती, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव

डॉ. राजेश गोकले, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव

डॉ. एम. रविचंद्रन, इसरो के अध्यक्ष

डॉ. वी. नारायणन (जिन्होंने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया)

आईएमडी

के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र, साथ ही डीएसटी, डीबीटी, सीएसआईआर, इसरो, एमओईएस और अन्य विज्ञान विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आईटीओ बैराज, सांसद स्वाति मालीवाल ने बाढ़ राहत कैंपों का किया दौरा

नई दिल्ली, 3 सितंबर । दिल्ली में यमुना का जलस्तर बुधवार शाम 6 बजे तक खतरे के निशान 205.33 को पार कर 207.33 तक पहुंच गया। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जारी मूसलाधार बारिश और हथिनी कुंड बांध से लगातार पानी छोड़े जाने से यमुना नदी खतरे के निशान के दो मीटर ऊपर बह रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ (झज्जर) इलाके में मंगलवार को मुंगेशपुर नाले का एक हिस्सा टूटने से दिल्ली बॉर्डर से सटे गांव व कच्ची कॉलोनियों में पानी भर गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार आधी रात को ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फोन पर बात की और नाले को जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया।

यमुना में बढ़ते जलस्तर के बीच बुधवार को दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आईटीओ बैराज का दौरा करके स्थितियों का जायजा लिया। इसके साथ ही दूसरे नेताओं ने भी यमुना से सटे इलाकों का दौरा किया। इस बीच यमुना का पानी खजूरी चौक, शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी और अक्षरधाम से गुजरने वाले दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेस-वे तक पहुंच गया है। यमुना किनारे बसे लोग अपने पशुओं के साथ दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेस-वे के नीचे से गुजरने वाली सड़क पर टेंट लगाकर रह रहे हैं। उन्होंने अपने पुशओं को सड़कों पर रखा है जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, मुंगेशपुर नाला मंगलवार दोपहर बाद नजफगढ़- बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास टूट गया। इसके टूटते ही दिल्ली की तरफ के गांव झड़ौदा एवं आसपास की कच्ची कॉलोनियों में नाले का पानी भरने लगा। मामले की गंभीरता का देखते हुए दक्षिण-पश्चिम जिले के जिलाधिकारी एम. चैतन्य प्रसाद मौके पर पहुंचे और उन्होंने रात से सुबह साढ़े चार बजे तक नाले को जोड़ने के कार्य की निगरानी की। मौके पर ही एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंचाई गईं। मामले की सूचना मुख्य सचिव तक भी पहुंचाई गई। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने नाले के टूटने की सूचना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी। मुख्यमंत्री ने आधी रात को ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से टेलीफोन पर बात की। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल को आवश्यक निर्देश जारी किए, जिसके बाद उन्होंने रात को ही प्रभावित क्षेत्रों से करीब दो हजार लोगों को निकालकर उन्हें डीटीसी बस से बाबा हरिदास मंदिर व झड़ौदा स्थित एमसीडी स्कूल के अस्थायी शेल्टर होम में पहुंचाया और उनके खानपान की भी व्यवथा की गयी।

इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सांसद कमलजीत सहरावत, विधायक नीलम पहलवान आदि ने अधिकारियों से बात की और समस्या का जल्द निवारण करने को कहा। देर तक यह एक्शन चला और रातभर पानी को थामने की कोशिशें चलती रहीं।

दिल्ली के अधिकारी नाले को जोड़ने में मदद कर रहे हैं। इस काम में हरियाणा के संबंधित विभाग के अधिकारी भी उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि घटनास्थल पर युद्धस्तर का काम चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जलभराव से प्रभावित लोगों को सरकार तुरंत मदद मुहैया कर रही है।

राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने बुधवार को दिल्ली के यमुना बाजार, आईटीओ और कश्मीरी गेट स्थित बाढ़ राहत कैंपों का दौरा किया। उन्होंने बढ़ते जलस्तर से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और चल रही निकासी व राहत व्यवस्था की समीक्षा की। मालीवाल ने कहा कि दिल्ली की यह स्थिति पूरे उत्तर भारत में जारी बड़े संकट का हिस्सा है, जहां भारी बारिश से हजारों लोग बेघर हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर निकासी चल रही है।

मालीवाल ने आईटीओ कैंप में 50 से अधिक परिवारों से मुलाकात की, जिन्हें यमुना किनारे (रिवरबेड) से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कश्मीरी गेट में उन्होंने देखा कि यमुना का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को निकाल रही है, फिर भी कुछ लोग घर छोड़ने में हिचक रहे हैं। सांसद मालीवाल ने वहां चल रहे राहत कार्यक्रम का जायजा लिया, फॉगिंग और दूषित पानी के कीटाणुशोधन की व्यवस्था देखी और जिला कार्यक्रम अधिकारी से बढ़ते जलस्तर पर बातचीत की। उन्होंने दिल्ली नगर निगम स्वच्छता विभाग से मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग और तेज करने की अपील की। उन्होंने यमुना बाजार में लगाए जा रहे टेंटो का जायजा लिया।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित यमुना बाजार क्षेत्र का दौरा किया और वहां प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों के बारे में बातचीत की। यमुना बाजार क्षेत्र मुख्यमंत्री आवास से दो किलोमीटर, उपराज्यपाल आवास से 2.5 किलोमीटर और विधानसभा से तीन किलोमीटर दूर है। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल निवास के नजदीक खतरनाक स्थिति बन रही है तो यमुना के तटीय क्षेत्रों के आसपास क्या हो रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यादव ने कहा कि हम प्रभावित लोगों की परेशानी में उनके साथ खड़े हैं।

यादव ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव और उनके रहने खाने का इंतजाम करने तक में सरकार नाकाम साबित हो रही है, जो व्यवस्थाएं समय से पहले होनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री बाढ़ आने के बाद बयान दे रही हैं कि हम बचाव और राहत के हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाढ़ के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है।

मिस्र में होने वाले अभ्यास में भारतीय सेना और वायु सेना की टुकड़ियां भी भाग लेंगी

नई दिल्ली, 03 सितंबर। भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद भूमध्य सागर में अपनी तैनाती के दौरान इस समय मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर रुका है। यह जहाज 10 सितंबर तक मिस्र में होने वाले अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेगा, जिसमें भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की टुकड़ियां भी भाग लेंगी। इस अभ्यास में अमेरिका, मिस्र और भारत के अलावा सऊदी अरब, कतर, ग्रीस, साइप्रस और इटली की सेनाओं के भी भाग लेने की उम्मीद है। नौसेना के कैप्टन विवेक मधवाल ने बताया कि वायु, थल और समुद्री क्षेत्रों में होने वाला यह बहुपक्षीय अमेरिकी मध्य कमान अभ्यास है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ही उसे मजबूत करता है। इससे हाइब्रिड खतरों के विरुद्ध अनियमित युद्ध में अंतर संचालन क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर अपने प्रवास के दौरान आईएनएस त्रिकंद द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए कई गतिविधियों में भी शामिल होगा। इनमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ चर्चा, क्रॉस-डेक दौरे, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए खेल आयोजन शामिल हैं। इस क्षेत्र में आगामी बंदरगाह प्रवासों के साथ परिचालन तैनाती का मुख्य उद्देश्य भूमध्य सागर में पेशेवर नौसैनिक गतिविधियां आयोजित करना है, ताकि साझेदार समुद्री देशों के साथ अंतर-संचालन को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं में समानता को मजबूत करना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना है, जो पारंपरिक और गैर-पारंपरिक समुद्री खतरों के विरुद्ध संयुक्त अभियानों में सहायक होंगी।

पटना, 3 सितंबर | पटना मेट्रो का पहला ट्रायल बुधवार काे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस ट्रायल के दौरान मेट्रो को डिपो के अंदर बनाए गए 800 मीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेन को दौड़ाया गया, ताकि सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जा सके।

ट्रायल के दौरान मेट्रो की तकनीकी और सुरक्षा प्रणालियों की पूरी जांच की गई। विशेषज्ञों की टीम ने ट्रेन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, पावर सप्लाई और सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण किया।

डि‍पो के अंदर शुरुआती ट्रायल के बाद अब पटना मेट्रो को आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन तक के लंबे ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। यह ट्रायल एक हफ्ते तक चलेगा। इस दौरान मेट्रो की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, पावर सप्लाई और सभी सुरक्षा उपकरणों की बारीकी से जांच की जाएगी। इस दौरान विशेषज्ञों की एक टीम हर पहलू पर नजर रखेगी ताकि अगर कोई भी तकनीकी कमी सामने आती है तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके।

इस ट्रायल रन के मौके पर राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा भी माैजूद रहे। उन्हाेंने मेट्राे ट्रेन के अंदर की सारी व्यवस्थाओं काे देखा और अधिकारियाें से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि यह पटना के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इसके साथ ही पटना के लोगों का इंतजार अब खत्म होने के समय में कमी आ गयी है।

यह मेट्रो परियोजना न सिर्फ पटना में परिवहन को सुगम बनाएगी, बल्कि राज्य के विकास में भी एक मील का पत्थर साबित होगी।

ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल में नौसैनिक प्रदर्शनियों और विरासत कलाकृतियों को देखा

नई दिल्ली, 03 सितंबर। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने बुधवार को गुजरात के लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) का दौरा किया। लगभग 400 एकड़ में फैला यह संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े समुद्री संग्रहालयों में से एक होगा। उन्होंने प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल में नौसैनिक प्रदर्शनियों और विरासत कलाकृतियों को देखा और परियोजना के हितधारकों के साथ बातचीत की।

लोथल स्थित एनएमएचसी ऐतिहासिक परियोजना है, जिसे गुजरात सरकार के सहयोग और भारतीय नौसेना के योगदान से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय विकसित कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और इसके नौसैनिक विकास को प्रदर्शित करना है, जिसमें भारतीय नौसेना के विकास को समर्पित एक गैलरी सहित कई आकर्षक दीर्घाएं शामिल हैं। इस दौरान नौसेना प्रमुख को युद्धपोत निशंक, आईएल-38 एसडी समुद्री टोही विमान, यूएच-3एच सहित नौसेना के हेलीकॉप्टर, डेक-आधारित लड़ाकू विमान सी हैरियर जैसी कई नौसैनिक कलाकृतियों का भ्रमण कराया गया। यहां पर भारी कलाकृतियों में मिसाइल मॉडल (पी-21, ब्रह्मोस), इंजन मॉडल (आईसीई, जीटी), अंडरवाटर चैरियट और सी ईगल मिसाइल प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया है।

नौसेना प्रमुख को गुजरात, दमन और दीव नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल सतीश वासुदेव और एनएमएचसी लोथल के प्रभारी अधिकारी कमांडर रंजोत सिंह ने चरण 1ए की प्रगति के बारे में जानकारी दी, जिसके 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने नवनिर्मित वरुण नौसेना परिसर का भी दौरा किया, जिसे भारतीय नौसेना ने एनएमएचसी स्थल पर एक बेस ऑफिस-सह-आवास के रूप में बनाया है। वहां तैनात नौसेना कर्मी परियोजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी करेंगे और नौसेना की कलाकृतियों का रखरखाव करेंगे।

उन्होंने चल रही परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की, जिनमें मैरीटाइम हेरिटेज सोसाइटी (एमएचएस) के उप निदेशक, कमोडोर दोराईबाबू और भारतीय बंदरगाह, रेल और रोपवे निगम लिमिटेड (आईपीआरसीएल) और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल थे। एनएमएचसी को 'भारत के समुद्री अतीत, वर्तमान और भविष्य का जीवंत प्रमाण' बताते हुए नौसेना प्रमुख ने टीम को गति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। नौसेना प्रमुख ने लोथल स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल का भी दौरा किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोथल की समुद्री विरासत 21वीं सदी में भारतीय नौसेना के दृष्टिकोण को प्रेरित करती रहेगी।

रायपुर, 03 सितम्बर 2025

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज छत्तीसगढ़  प्रवास पर रायपुर पहुंचे। उन्होंने राज्य अतिथि गृह पहुना में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

बैठक में अठावले ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन हितैषी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचे। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय समन्वय को और सुदृढ़ बनाने तथा समाज के वंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम और स्वरोजगार सहायता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री तारण प्रकाश सिन्हा एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आयुक्त डॉ. सरांश मित्तर, समाज कल्याण संचालक श्रीमती रोक्तिमा यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। 

केन्द्रीय मंत्री अठावले ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। राज्यों के साथ बेहतर तालमेल से योजनाओं की पहुंच और परिणाम दोनों बेहतर होंगे।

नई दिल्ली, 3 सितंबर। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने अपनी शताब्दी वर्ष (1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026) के अवसर पर ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (सीओई) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। यह यूपीएससी और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का भंडार होगा। यह घोषणा यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ हुई वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए की।

डॉ. कुमार ने बताया कि यह ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), नवाचारों और महत्वपूर्ण सीखों का ज्ञान केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि यूपीएससी इस पहल की अगुवाई करेगा, लेकिन राज्य पीएससी की सक्रिय भागीदारी और सुझाव अहम होंगे। यह केंद्र न केवल यूपीएससी और राज्य पीएससी बल्कि अन्य राष्ट्रीय भर्ती संस्थाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगा।

बैठक में डॉ. कुमार ने ‘प्रतिभा सेतु’ पोर्टल की सफलता का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन अंतिम सूची में जगह न बना सके अभ्यर्थियों को अर्ध-सरकारी, निजी और अन्य संगठनों में अवसर प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि यह पहल आयोग की व्यापक प्रतिभा उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बैठक में राज्य पीएससी की ओर से कई अहम सुझाव सामने आए, जिनमें आकांक्षी जिलों में परीक्षाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता प्रमुख रही। सदस्यों ने कहा कि इन क्षेत्रों की प्रतिभा को मार्गदर्शन और संसाधनों की कमी बाधित करती है, ऐसे में जागरूकता अभियान और मेंटरिंग कार्यक्रम जरूरी हैं ताकि हर वर्ग और क्षेत्र के युवाओं को समान अवसर मिल सके।

यूपीएससी सदस्य डॉ. दिनेश दासा ने राज्य पीएससी को शताब्दी समारोहों के अंतर्गत अपने-अपने राज्यों में अपनाई गई श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों की प्रदर्शनी लगाने और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि पहली बार राज्य पीएससी के अध्यक्षों और सदस्यों को यूपीएससी शताब्दी समारोह में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है।

इस बैठक में 27 राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों ने भाग लिया और शताब्दी वर्ष आयोजनों में पूरे उत्साह और सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में यूपीएससी के सचिव शशि रंजन कुमार, अतिरिक्त सचिव जयप्रकाश पांडेय, संयुक्त सचिव संतोष अजमेरा और हंसा मिश्रा भी उपस्थित रहे।

आईआईटी कानपुर के 'समन्वय' से उद्योग-अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीप टेक को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश को “भारत डीप टेक 2025” का केंद्र बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। इसके लिए डीप टेक पर एक प्रभावशाली समिट आयोजित करने की आवश्यकता है, जिससे रिसर्च और नवाचार को नई दिशा मिल सके। आईआईटी कानपुर को डीप टेक इनोवेशन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ बुधवार काे कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के 'समन्वय' से उद्योग-अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद संबाेधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग भारत का पहला ‘डीप टेक भारत 2025’ बनने की ओर आगे बढ़ें, इसके लिए एक अच्छा शिखर सम्मेलन (समिट) होना चाहिए, जहां डीप टेक भारत को लेकर ठोस कार्य किया जा सके। आईआईटी कानपुर को इसका केंद्र बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और युवाओं को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में तकनीकी क्रांति का अग्रदूत बन सके।

उन्होंने कहा कि गौतमबुद्ध नगर जनपद में इसके लिए प्रदेश सरकार ने भूमि भी आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि आईआईटी कानपुर इसका नेतृत्व करे, ताकि यह पूरे देश को आज की चुनौतियों की दिशा में नई लीडरशिप देने में सक्षम हो। आईआईटी कानपुर में यह क्षमता है कि युवाओं के मन में जो आशंका है, उसे दूर किया जा सके। इसके लिए डीआरडीओ, इसरो और अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि डीप टेक का तात्पर्य ऐसी नई उन्नत प्रौद्योगिकियों से है, जो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के नवाचारों पर आधारित है। इनमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स आदि शामिल हैं, जिनका उद्देश्य जटिल सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करना है। राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति (एनडीटीएसपी) पहले से ही इस पर कार्य कर रही है।

नई दिल्ली, 3 सितंबर। दिल्ली सरकार ने विकास से जुड़े निर्माण कार्यों में तेजी लाने और जवाबदेही तय करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए अलग से इंजीनियरिंग कैडर बनाने का निर्णय लिया है। इस बड़े संरचनात्मक सुधार का निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राजधानी को ‘विकसित दिल्ली’ बनाने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। अब दिल्ली के सतत विकास और ढांचागत परियोजनाओं को गति मिलेगी, जिसका लाभ सीधे तौर पर आमजन को मिलेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार का यह निर्णय प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म व ट्रांसफॉर्म’ वाले आदर्श वाक्य से प्रेरित है।

दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की इस बैठक में सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि अभी तक दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के पास अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर नहीं था। विभाग की संपूर्ण इंजीनियरिंग सेवाएं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के कैडर पर ही निर्भर थीं। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी, दिल्ली के इंजीनियरिंग विंग में कुल 36 श्रेणियों में 3214 स्वीकृत पद सीपीडब्ल्यूडी कैडर के अंतर्गत आते हैं, जिन पर नियुक्तियां केंद्र सरकार की ओर से की जाती रही हैं। इस व्यवस्था के चलते दिल्ली सरकार के कार्यों की गति पर कई बार असर पड़ता था और विभाग को प्रशासनिक और विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप तुरंत निर्णय लेने में अड़चनों का सामना भी करना पड़ रहा था।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार दिल्ली सरकार को नया सचिवालय, सभी 11 जिलों में मिनी सचिवालयों के अलावा मंडियों, खेल मैदानों व प्रशासनिक ढांच को और मजबूत करने के लिए कई इमारतों, कार्यालयों आदि का तेजी से निर्माण करना है। यह तभी संभव है, जब हमारा अपना इंजीनियरिंग कैडर हो। इस गंभीर मसले पर पिछले 30 साल से कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसीलिए कैबिनेट ने इंजीनियरों का अलग से कैडर बनाने को स्वीकृति दी है। कैबिनेट के इस निर्णय से अब दिल्ली सरकार को अपने स्तर पर इंजीनियरों की भर्ती करने और खाली पदों को भरने की शक्ति प्राप्त होगी। इससे दिल्ली सरकार न केवल इंजीनियरिंग सेवाओं में आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि राजधानी के लिए एक विशेषीकृत, स्थानीय अनुभव से संपन्न और दीर्घकाल तक प्रतिबद्ध इंजीनियरिंग व पारदर्शी कार्यबल तैयार किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कैडर की संरचना और कार्यप्रणाली तय करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। प्रारंभिक चरण में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के इच्छुक अधिकारी इस नवनिर्मित कैडर का हिस्सा बन सकेंगे। यदि आवश्यक संख्या पूरी नहीं होती है, तो समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य वैकल्पिक भर्ती सिस्टम अपनाया जाएगा, जिसकी मंजूरी सक्षम प्राधिकारी से ली जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार कैबिनेट का यह निर्णय दिल्ली सरकार को अपनी विकास परियोजनाओं में और अधिक दक्ष, उत्तरदायी और दूरदर्शी बनने का अवसर प्रदान करेगा।