अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा के बाद, अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ने भारत से आयातित उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लागू करने के संबंध में एक मसौदा नोटिस जारी किया है।

नोटिस के अनुसार, अतिरिक्त टैरिफ राष्ट्रपति के 6 अगस्त, 2025 के कार्यकारी आदेश 14329 को प्रभावी करने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है "रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरों को संबोधित करना।"

आदेश में भारत से आयातित वस्तुओं पर शुल्क की एक नई दर निर्धारित की गई है।
27 अगस्त, 2025 को प्रकाशित होने वाले इस मसौदा नोटिस में कहा गया है कि गृह सुरक्षा मंत्री ने कार्यकारी आदेश के अनुरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के सामंजस्यपूर्ण टैरिफ शेड्यूल (HTSUS) में संशोधन करना आवश्यक समझा है।

सीबीपी ने आगे स्पष्ट किया कि नए शुल्क 27 अगस्त, 2025 को प्रभावी होंगे। उस दिन पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात्रि 12:01 बजे से, उच्च शुल्क भारत के उन सभी उत्पादों पर लागू होंगे, जिन्हें या तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोग के लिए लाया गया है या उपभोग के लिए गोदामों से वापस ले लिया गया है।

30 जुलाई को ट्रम्प ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं, और उनके पास किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर और अप्रिय गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "इसके अलावा, उन्होंने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदा है और चीन के साथ रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं, ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएँ बंद करे - सब कुछ ठीक नहीं है! इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ और उपरोक्त के लिए जुर्माना देना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मागा!"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दोहराया कि उनकी सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों, दुकानदारों और पशुपालकों के हितों की रक्षा करती रहेगी। अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए एक जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा: "अहमदाबाद की धरती से, मैं यह कहना चाहता हूँ कि छोटे उद्यमियों और किसानों का कल्याण मेरे लिए सर्वोपरि है। हम उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "चाहे कितना भी दबाव आए, हम उसे झेलने के लिए अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है और इसके पीछे दो दशकों की कड़ी मेहनत है..."

भारतीय व्यापार संगठनों ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना लगाने के ट्रम्प के फैसले पर निराशा व्यक्त की है, इसे भारतीय निर्यात बाजार के लिए झटका बताया है, साथ ही निर्यात विविधीकरण और आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन के संभावित अवसरों पर भी प्रकाश डाला है।

जहां कुछ व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं ने अल्पकालिक व्यवधानों की चेतावनी दी, वहीं अन्य ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत का मजबूत विनिर्माण आधार, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्रों में, उसे प्रभाव का सामना करने और नई व्यापार साझेदारियां बनाने में मदद करेगा।

 भारत 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 से 31 अगस्त तक मनाएगा। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में, फिट इंडिया मिशन के तहत तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान खेल और फिटनेस को बढ़ावा देगा। इस समारोह में हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को सम्मानित किया जाएगा।

राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

राष्ट्रीय खेल दिवस, जो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यानचंद की जयंती का प्रतीक है। इस दिन को 2012 से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट के शुभारंभ के रूप में भी इसका आयोजन किया गया।

इस वर्ष के समारोहों की थीम "एक घंटा, खेल के मैदान में" होगी, जिससे नागरिकों को जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट शारीरिक गतिविधि के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कार्यक्रम उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान के ओलंपिक मूल्यों और साहस, दृढ़ संकल्प, प्रेरणा और समानता के पैरालंपिक मूल्यों को भी बढ़ावा देगा।

इसमें 35 करोड़ से अधिक छात्रों, युवा क्लबों, स्वयंसेवकों, निवासी कल्याण संघों, पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, कॉरपोरेट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघों और भारतीय खेल प्राधिकरण सहित खेल संगठनों के भाग लेने की उम्मीद है।

प्रणव सूरमा, सुमित अंतिल, श्रेयसी सिंह, भवानी देवी और विष्णु सरवनन जैसे पदक विजेता एथलीट अपने गृहनगर या प्रशिक्षण केंद्रों से इसमें शामिल होंगे। सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि "हर गली, हर मैदान, खेले सारा हिंदुस्तान" के आदर्श वाक्य के तहत स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित कई राज्यों ने पहले ही खेल गतिविधियाँ और जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। देश भर के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं।

तीन दिवसीय कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे:

-पहला दिन (29 अगस्त): ध्यानचंद को श्रद्धांजलि और फिट इंडिया शपथ, उसके बाद एक घंटे की खेल गतिविधियां।
-दूसरा दिन (30 अगस्त): खेल वाद-विवाद, फिटनेस वार्ता, तथा स्वदेशी और अन्य खेलों जैसे खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बोरी दौड़ और रस्साकशी में प्रतियोगिताएं। -तीसरा
दिन (31 अगस्त): फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल, दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में साइकिलिंग को बढ़ावा देना।

गतिविधियाँ सभी आयु वर्गों के लिए होंगी, जिनमें पारंपरिक खेल खेलने वाले बच्चों से लेकर युवा प्रतियोगिताएँ, योग सत्र, साइकिल रैली और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिटनेस वॉक शामिल हैं। स्कूलों और संस्थानों को भागीदारी पर नज़र रखने के लिए फिट इंडिया मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

आत्मनिर्भर भारत की थीम के तहत खेल विनिर्माण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और फिट इंडिया ऐप स्थायी आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्बन बचत प्रोत्साहन सुविधा पेश करेगा।

अभिनव बिंद्रा, सुनील छेत्री, मुरली श्रीशंकर, पीवी सिंधु, मनिका बत्रा और मीराबाई चानू सहित एथलीटों ने नागरिकों से इस उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया है, ताकि राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 फिटनेस, खेल कौशल और सामुदायिक सहभागिता का एक राष्ट्रव्यापी उत्सव बन सके |

नई दिल्ली, 26 अगस्त । कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर संसद के हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा को लेकर बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन संसद सत्र में उनसे जुड़ा एक भी विधेयक पेश नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय लाए गए परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 के संशोधन पर भी आपत्ति जताई।

जयराम रमेश में कहा कि बजट भाषण में वित्त मंत्री ने दो प्रमुख सुधारों की घोषणा की थी। पहला, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में संशोधन और दूसरा, परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन कर निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्र स्थापित करने और उनका संचालन करने की अनुमति देना। उन्होंने कहा कि क्या यसरकार इन विधेयकों को तीन महीने बाद होने वाले शीतकालीन सत्र में पेश करेगी या इन्हें भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस प्रस्तावित विधेयक का क्या हुआ जो एक स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना से संबंधित है। ऐसा निकाय जो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का हिस्सा न हो और जो नियमन की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित कर सके।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार सच में निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहती है, तो उसे इन विधायी कदमों को प्राथमिकता देनी चाहिए। नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को अंतिम रूप देने में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के समर्थन के साथ अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की अहम भूमिका रही थी। प्रस्तावित संशोधन उन उपलब्धियों को कमजोर करने जैसा होगा।

उल्लेखनीय है कि परमाणु क्षति के लिए बनाए गए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 भारत में परमाणु दुर्घटना से होने वाली क्षति के लिए मुआवजे और दायित्व के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम बहुत सख्त और नो-फॉल्ट दायित्व सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के अनुसार, दुर्घटना होने पर संचालक (जैसे एनपीसीआईएल) को बिना गलती साबित किए अधिकतम 1,500 करोड़ रुपये तक का मुआवजा देना होगा। अगर नुकसान ज्यादा हो, तो सरकार और अंतरराष्ट्रीय कोष मदद करते हैं। आपूर्तिकर्ता भी दोषी उपकरण के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यह कानून पीड़ितों को जल्दी मुआवजा दिलाने, परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिए बनाया गया है।

अहमदाबाद, 26 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट से कंपनी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) ‘ई-विटारा’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत में निर्मित यह इलेक्ट्रिक कार यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात की जाएगी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने हंसलपुर में सुजुकी की ईवी विनिर्माण सुविधा का दौरा किया और अहमदाबाद जिले के हंसलपुर में टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन किया। यह संयंत्र टॉशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उपक्रम है। इसके माध्यम से बैटरी मूल्य का 80 प्रतिशत से अधिक भारत में ही निर्मित होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा।

कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) हिसाशी ताकेउची सहित अन्य शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित थे।

लखनऊ, 26 अगस्त । विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। उनका लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर वह जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और समर्थन जुटाएंगे।

 शिमला, 26 अगस्त । हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। सबसे ज्यादा तबाही पर्यटन नगरी मनाली में देखने को मिली, जहां ब्यास नदी के उफान पर आने से बाहंग बाजार में एक रेस्टोरेंट (शेर-ए-पंजाब) और तीन-चार दुकानें बह गईं। गनीमत रही कि इसमें किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ।

मनाली डीएसपी क्षमा दत्त शर्मा ने बताया कि खतरे को भांपते हुए बीती रात ही रेस्टोरेंट और दुकानों को खाली करवा लिया गया था। बावजूद इसके संपत्ति को लाखों का नुकसान पहुंचा है। मनाली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है और जगह-जगह हालात बिगड़े हुए हैं।

मनाली से कुल्लू के बीच नेशनल हाईवे तीन ढंकार के पास क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अभी वाहनों को रायसन के पास से लेफ्ट बैंक होकर मनाली भेजा जा रहा है। मनाली के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। इसी दौरान मनालसु नाले में बाढ़ आने से मनाली शहर की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है। प्रशासन ने कहा है कि बहाली का कार्य तभी शुरू होगा, जब जलस्तर नीचे गिरेगा। मनाली शहर के पेयजल उपभोक्ताओं से पानी का सावधानी से उपयोग करने की अपील की गई है।

इधर, मंडी जिले में भी तबाही देखने को मिली है। चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे जगह-जगह बंद है। पंडोह से औट के बीच कई स्थानों पर मलबा गिरने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। हणोगी के पास सैकड़ों लोगों ने फोरलेन की टनलों में शरण ले रखी है। मंदिर कमेटी, प्रशासन और दानी लोग फंसे हुए लोगों तक भोजन-पानी पहुंचा रहे हैं। मंडी के बालीचौकी क्षेत्र में दो और मकान गिर गए हैं। लाछ और बाता गांव में करीब 35 घर खतरे की जद में हैं, जबकि कई घरों में दरारें आ गई हैं।

प्रदेशभर में लगातार हो रही भारी वर्षा से स्कूलों को भी बंद करना पड़ा है। आज मंगलवार को 9 जिलों शिमला, कांगड़ा, चंबा, ऊना, मंडी, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर के सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया। लाहौल स्पीति जिले के लाहौल और उदयपुर उपमंडल में भी स्कूल बंद रखे गए हैं।

कांगड़ा जिले में पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से महज एक फुट नीचे पहुंच गया है। बीती रात को जलस्तर 1388.65 फुट रिकॉर्ड किया गया। बांध का आउटफ्लो चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 75,000 क्यूसिक किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है।

इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज के लिए चंबा और कांगड़ा जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कुल्लू और मंडी जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में येलो अलर्ट लागू है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में 31 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

बारिश से प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार सैंकड़ों सड़कें बंद पड़ी हैं। मंडी में 288, चंबा में 214, कुल्लू में 131 और सिरमौर में 41 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। बिजली आपूर्ति और पेयजल योजनाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। भारी तादाद में बिजली ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं।

इस मानसून सीजन में अब तक 306 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोग लापता और 360 लोग घायल हुए हैं। 3,186 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 693 पूरी तरह ढह गए। अकेले मंडी जिले में ही 1,500 मकान प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 470 दुकानें और 2,819 पशुशालाएं भी तबाह हो चुकी हैं।

भागलपुर, 26 अगस्त। बिहार के भागलपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान दो पाकिस्तानी महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में पाए गए। गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि ये न केवल अवैध तरीके से मतदाता बने थे, बल्कि इनके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मौजूद य।

इन महिलाओं ने कई बार मतदान भी किया था। भागलपुर जिला प्रशासन ने बीएलओ के माध्यम से फार्म 7 भरकर इन महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और मामले की गहन जांच का आदेश दिया है। इस दौरान यह जांच की जाएगी कि यह किस प्रकार संभव हुआ कि विदेशी नागरिक भारतीय मतदाता सूची में शामिल हो गए।

इन पाकिस्तानी महिलाओं के पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज भी थे। इस बात की जांच की जा रही है कि उनके पास ये दस्तावेज कैसे पहुंचे और इस धोखाधड़ी के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं।

जिला प्रशासन की जांच में पाया गया कि इमराना खानम उर्फ इमराना खातून पाकिस्तानी महिला है। पूरे देश में इस पर हंगामा मचा है, सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोई पाकिस्तानी भारत में वोट दे रही है, सरकारी नौकरी कर रही है। बीते सोमवार को भी स्पेशल ब्रांच और इशाकचक थाना की पुलिस उस स्कूल में इमराना को तलाशने पहुंची जहां वह पढ़ाती थी।

वहीं पत्रकारों को सोमवार को भागलपुर के इशाकचक में इमराना घर में मिलीं। बिस्तर पर लेटीं इमराना ने बताया कि बीमार हूं। इस कारण से स्कूल नहीं जा पा रही।

इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम के विद्यालय अवर निरीक्षक को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

सबसे बड़ी बात शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए 2006 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से इमराना के पति इबनुल हक को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। इबनुल का निधन 2018 में हो गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार इमराना इबनुल की दूसरी पत्नी थीं। इमराना की कोई औलाद नहीं है।

वर्तमान में वह शाहकुंड में शिक्षक हैं। घर में पत्रकारों से बात करते हुए इमराना ने बताया कि आज मुझे स्कूल जाना था लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया है। उन्होंने बताया कि वह हृदय रोग से ग्रसित है। आए दिन तबीयत खराब रहती है। पाकिस्तानी होने की बात खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वह भारत में ही जन्मी हैं। जन्म कब हुआ यह ठीक से याद नहीं। माता-पिता के निधन के बाद भीखनपुर में ही रहने वाली उनकी खाला गोशिया खानम ने उनका पालन पोषण किया है। उन्होंने दावा किया कि मुझे पाकिस्तानी होने के विवाद में बूथ लेवल आफिसर फरजाना खातून ने घसीटा है। वह मेरी जमीन पर ही मेरे घर में 40 वर्षों से किराए पर रह रही हैं। पहले वह किराया देती थीं, लेकिन अब वह किराया भी नहीं देती हैं।

इमराना के विदेशी पासपोर्ट नंबर 981093/1956 के अनुसार उनका जन्म जनवरी 1956 में हुआ है। इसमें इस बात का जिक्र है कि इमराना खानम नाम की महिला 3 साल के वीजा पर पाकिस्तान से भारत आईं लेकिन, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में इमराना खातून की जन्मतिथि 2 मार्च 1966 अंकित है। सवाल है कि कोई महिला जन्म से पहले भारत पहुंच गई। अंदेशा है कि दूसरे पहचान पत्र बनाते हुए तारीख बदल दिया गया।

उधर, भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि पाकिस्तानी महिला प्रकरण की जांच को डीएसपी को आदेश दिया गया है। जांच के आधार पर जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर, 26 अगस्त । केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज (मंगलवार को) मध्य प्रदेश के दो दिवसीय प्रवास पर इंदौर आ रहे हैं। वे यहां इंदौर जिले के महू में भारतीय सेना के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की तीनों सेनाओं द्वारा युद्ध पद्धति में नवाचार और रणनीतिक विमर्श को लेकर राष्ट्रीय स्तर का 'रण संवाद 2025' आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन महू के सैन्य संस्थान- आर्मी वॉर कॉलेज में 26 और 27 अगस्त को हो रहा है।इंदौर के एडीएम रोशन राय ने बताया कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम को इंदौर एयरपोर्ट आएंगे और यहां से आकर सीधे डॉ. आम्बेडकर नगर महू जाएंगे। महू से 27 अगस्त को पूर्वान्ह में इंदौर आकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। महू में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

आयोजन के दौरान 26 से 28 अगस्त तक महू को नो-फ्लाई जोन घोषित किया है। महू और आसपास के इलाके में कोई ड्रोन भी नहीं उड़ा सकेंगे।पहली बार तीनों सेनाओं का संयुक्त सेमिनार हो रहा है। इसमें थल सेना, जल सेना और वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस संवाद में युद्ध, युद्धनीति और युद्ध पर आधुनिक तकनीक के प्रभाव जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसमें सेनाओं के अफसर बल्कि रक्षा उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद् और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भी विचार साझा करेंगे।आर्मी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आयोजन में युद्ध, युद्धनीति और युद्ध-लड़ाई पर तकनीक का प्रभाव विषय पर बातचीत होगी। प्रतिष्ठित कमांडर, रक्षा उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद् और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि विचार साझा करेंगे। युद्ध पद्धति में नवाचार व नई तकनीकों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सशस्त्र बल तैयार करने, युद्ध के अभ्यासियों के लिए अद्वितीय मंच उपलब्ध कराने, शिक्षा जगत और रक्षा उद्योग की सक्रिय भागीदारी और आत्मनिर्भर भारत पर बातचीत होगी।

27 अगस्त का दिन सिख इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 27 अगस्त 1604 को अमृतसर के हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) में पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई थी। यह दिन सिखों के लिए आस्था, श्रद्धा और इतिहास का प्रतीक है। गुरु ग्रंथ साहिब केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि मानवता, प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश देने वाला जीवन दर्शन है।

गुरु अर्जन देव जी के मार्गदर्शन में इस ग्रंथ का संकलन हुआ और इसमें सिख गुरुओं के उपदेशों के साथ-साथ संतों और सूफियों की वाणी भी शामिल है। यह ग्रंथ मानवता के कल्याण का अद्भुत संदेशवाहक है और सिख धर्म में इसे सद्गुरु का दर्जा प्राप्त है।

अन्य अहम घटनाएंः

1781 - हैदर अली ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ पल्लीलोर का युद्ध लड़ा।

1859 - एडविन एल. ड्रेक ने पेंसिलवेनिया में विश्व का पहला तेल कुआं खोदा था, जिससे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला।

1870 - भारत में श्रमजीवी संघ की स्थापना की गई, जो देश का पहला मजदूर संगठन था।

1939 - जर्मनी से जेट ईंधन पर आधारित विश्व के पहले विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी।

1950 - ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) ने पहली बार सीधे प्रसारण का टेलीविजन से प्रसारण किया।

1976 - भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अली राम मिलिट्री नर्सिंग सेवा की निदेशक नियुक्त हुई।

1979 - आयरलैंड के समीप एक नौका विस्फोट हुआ।

1985 - नाइजीरिया में सैनिक क्रान्ति में मेजर जनरल मुहम्मद बुहारी की सरकार का तख्ता पलट। जनरल इब्राहिम बाबनगिदा नये सैनिक शासक बने।

1990 - वाशिंगटन स्थित इराकी दूतावास के 55 में से 36 कर्मचारियों को अमेरिका ने निष्कासित कर दिया।

1991 - मालदोवा ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।

1999 - भारत ने कारगिल संघर्ष के दौरान अपने यहां बंदी बनाये गये पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया।

1999 - सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मैरिन इंजनियर बनीं।

2003 - मंगल ग्रह लगभग 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद पृथ्वी के सबसे करीब था।

2008 - झारखण्ड मुक्तिमोर्चा के प्रमुख शिबु सोरेन ने झारखण्ड के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

2018 - भारत के नीरज चोपड़ा ने जकार्ता एशियाई खेलों में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

जन्मः

1907 - सर डॉन जॉर्ज ब्रैडमैन - पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाज।

1957 - एन.वी. रमण - भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश।

1993 - सी.ए. भवानी देवी - भारतीय महिला तलवारबाज।

निधनः

1963 - इनायतुल्लाह खान मशरिकी - खाकसार आंदोलन के जनक और पाकिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति।

1976 - मुकेश - भारतीय पार्श्वगायक।

1979 - लॉर्ड माउंटबेटन - ब्रिटिश राजनेता, नौसेना प्रमुख और भारत के अन्तिम वाइसराय।

1982 - आनंदमयी मां - भारत की एक अति प्रसिद्ध संत।

2006 - ऋषिकेश मुखर्जी - भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक।

2010 - रवीन्द्र केलकर - कोंकणी साहित्य के सबसे मजबूत स्तंभ।

महत्वपूर्ण दिवस और अवसरः

राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा

नई दिल्ली, 25 अगस्त। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने जीएसटी काउंसिल द्वारा कैंसर संबंधी और अन्य आवश्यक दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने के फैसले का स्वागत किया है। आईएमए ने इसे “सराहनीय कदम” बताते हुए कहा कि इससे लाखों मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक किफायती एवं सुलभ होंगी।

सोमवार को जारी एक बयान में आईएमए ने कहा कि यह कदम सरकार की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और कैंसर, पुरानी बीमारियों और दुर्लभ संक्रमणों जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की मदद करने की दिशा में है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में जीएसटी संशोधन में महत्वपूर्ण दवाओं पर कर की दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और कुछ दवाओं जीएसटी शून्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। जिन दवाओं का उपयोग कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज में होता है, उन्हें भी पूरी तरह कर-मुक्त करने पर विचार किया जा रहा है। यह बदलाव मरीजों और उनके परिवारों पर महंगे इलाज का बोझ कम करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा हैं।

इस फैसले की सराहना करते हुए आईएमए ने सरकार और जीएसटी काउंसिल से अपील की कि वे छूट के दायरे को और बढ़ाएं तथा अधिक आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं को इसमें शामिल करें। आईएमए ने सिफारिश की कि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और लक्षित कैंसर उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त किया जाए। साथ ही, इंसुलिन और मधुमेह, रक्तचाप एवं हृदय रोग की दवाओं को भी जीएसटी से मुक्त किया जाना चाहिए।

एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि जीएसटी छूट का लाभ क्रॉनिक किडनी डिजीज, हृदय रोग, थायरॉइड की समस्या, अस्थमा, सीओपीडी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों की दवाओं को भी मिलना चाहिए। आईएमए ने स्वास्थ्य उपकरणों पर जीएसटी में कटौती की भी सिफारिश की ताकि अस्पतालों की लागत कम हो और मरीजों पर वित्तीय बोझ घटाया जा सके।

एक अहम सिफारिश में आईएमए ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को जीएसटी से मुक्त करने का सुझाव दिया।