नई दिल्ली, 23 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और दृष्टिकोण के आधार पर हम चंद्रयान-4 मिशन करने जा रहे हैं। हम एक शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन करने जा रहे हैं। हम साल 2035 तक एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाएगा और इसका पहला मॉड्यूल साल 2028 तक प्रक्षेपित किया जाएगा।

नेशनल स्पेस डे के मौके पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वी नारायणन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक एनजीएल (नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्चर) को भी मंजूरी दी है। साल 2040 तक भारत चाँद पर उतरेगा और सुरक्षित वापसी भी करेगा। इस प्रकार साल 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के किसी भी अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम के बराबर होगा।

इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा,

"हमारी एक बड़ी उपलब्धि यह है कि हमने अपने एक 'गगनयात्री' को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा। इसके लिए फिर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना होगा। यह उनका ही विचार था कि अपने रॉकेट से गगनयात्री को भेजने से पहले हमें उनमें से एक को आईएसएस भेजना चाहिए। उनकी दूरदृष्टि ने आज एक बड़ी सफलता दिलाई। शुभांशु शुक्ला आई एसएस गए और सुरक्षित लौट आए।

इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा, कि 23 अगस्त 2023 एक ऐतिहासिक दिन था। भारत ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतारा। हम ऐसा करने वाले एकमात्र देश बने। भारत के प्रधानमंत्री ने हमें अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए दिशा और मार्गदर्शन दिया। उन्हीं के द्वारा चंद्रयान-3 के उतरने के स्थान को 'शिव शक्ति बिंदु' नाम दिया गया। साथ ही उन्होंने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया।

भारत मंडपम में आयोजित इसरो के दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि बेहद कम समय में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और अब नए कीर्तिमान स्थापित करना भारतीय वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर एक वीडियो संदेश में उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों के पूल सहित अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी कई भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि एक समय भविष्य के अंतरिक्ष क्षेत्र को अनेक पाबंदियों में बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोलने का कम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देश के युवाओं वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप को बधाई दी। उन्होंने इस वर्ष के अंतरिक्ष दिवस के थीम "आर्यभट्ट से गगनयान तक" को आत्मविश्वास और भविष्य के संकल्प का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह दिवस अब युवाओं में उत्साह और आकर्षण का केंद्र बन चुका है और भारत के लिए गर्व का क्षण है।

उन्होंने उल्लेख किया कि दो वर्ष पूर्व भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। साथ ही, शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री ने इसे अविस्मरणीय क्षण बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज अंतरिक्ष क्षेत्र में बदलाव लाने वाली तकनीकों पर कार्य कर रहा है। इनमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी प्रगतियां शामिल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निकट भविष्य में भारत का गगनयान मिशन उड़ान भरेगा और देश का अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित होगा।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का भी उल्लेख किया, जिसमें 60 से अधिक देशों के 300 युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी की चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही पहला प्राइवेट संचार सैटेलाइट लॉन्च होगा। साथ ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन की तैयारी भी जारी है।

 अंशु सोनी

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विशेष सशस्त्र बल (जिसे रक्षा कोटा/पूर्व सैनिक कोटा भी कहा जाता है) हटाकर मनमाना वर्गीकरण किए जाने से क्षुब्ध होकर एक उम्मीदवार ने याचिका लगाई है। जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु युगल पीठ में शुक्रवार को हुई। इस याचिका को लेकर उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए भारत सरकार के अधिवक्ता को स्पष्ट किया कि 28 अगस्त तक जवाब पेश किया जाए। युगलपीठ ने इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता भूमिका श्रीवास के वकील आशुतोष त्रिवेदी, उप महाधिवक्ता रमाकांत मिश्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया। वहीं इस सुनवाई में भारत संघ, नेशनल मेडिकल कमिशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी , डायरेक्टेड जनरल ऑफ़ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज की ओर मौजूद थे। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर वर्तमान रिट याचिका, याचिकाकर्ता की शिकायत से उत्पन्न हुई है, जो एक मेधावी उम्मीदवार है और जिसने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2025 में विधिवत रूप से भाग लिया है और 'विशेष सशस्त्र बल कोटा' (जिसे रक्षा कोटा/पूर्व सैनिक कोटा भी कहा जाता है) के तहत एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहता है। अधिवक्ता ने यह तर्क दिया गया है कि उक्त कोटा एक अलग और स्वतंत्र श्रेणी है जिसे सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को मान्यता देने और उनके बच्चों को लाभ प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वकील का कहना है कि अधिकारियों द्वारा सशस्त्र बल कोटे के अंतर्गत जाति या समुदाय, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, के आधार पर उप-वर्गीकरण शुरू करने का कोई भी प्रयास न केवल कानूनन अस्वीकार्य है, बल्कि कोटे के मूल उद्देश्य और मंशा के भी विपरीत है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सशस्त्र बल कोटा पूरी तरह से प्राथमिकता-आधारित प्रणाली पर आधारित है, जिसके तहत सीटों का आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्राथमिकता क्रम के अनुसार किया जाना है, न कि किसी जाति-आधारित विचार के आधार पर। इसलिए, कोटे के भीतर जाति-आधारित आरक्षण शुरू करके इस स्थापित ढांचे से कोई भी विचलन मनमाना वर्गीकरण होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की याचिका में की गई मांग पर न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे सशस्त्र बल कोटे के अंतर्गत अधिसूचित प्राथमिकता-आधारित आवंटन प्रणाली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और उन्हें उक्त श्रेणी में किसी भीजाति-आधारित उप-वर्गीकरण को लागू करने से रोकें।

वहीं उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे के संबंध में तीखे प्रश्न पूछे ।भारत संघ की ओर से उपस्थित उप सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि उन्हें इस मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ उचित समय दिया जाए। जिसपर न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई भी स्वीकारोक्ति की जाती है, तो वह वर्तमान रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। इस मामले को आगे विचार के लिए 29 अगस्त 2025 का दिन तय किया है। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता को निर्देश भी दिया वे अगली सुनवाई की तारीख तक या उससे पहले संबंधित मुद्दे को नियंत्रित करने वाली नीति को रिकॉर्ड में प्रस्तुत करें।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) ने महासमुंद जिले में स्थित 9एम इंडिया लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई 2024 की विभिन्न खेपों में पैरासिटामोल 500 एमजी और 650 एमजी टैबलेट की गुणवत्ता में प्रथम दृष्टया कमी पाई गई है। निगम के दवा गोदामों और स्वास्थ्य इकाइयों से मिली शिकायतों के बाद वर्ष 2024 में निर्मित बैचों की जांच कराई गई हैं।

शुक्रवार की देर शाम सीजीएमएससीएल की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि संबंधित बैच की दवाइयों की गुणवत्ता में कमी है और उन पर काले धब्बे पाए गए हैं जो लाेगाें के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसके बाद निगम ने आदेश जारी करते हुए कंपनी को नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सभी संदिग्ध बैच तत्काल दवा गोदामों और स्वास्थ्य संस्थाओं से वापस लेने और उसकी जगह गुणवत्तापूर्ण नई खेप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि कंपनी ने तय शर्तों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की, तो निविदा नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कंपनी की होगी।

एक विशेष जांच दल ने चिन्नैया नामक एक नकाबपोश व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने झूठी अफवाह फैलाई थी कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल गांव में सैकड़ों शव दफनाए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई थी।

शुरुआत में, अधिकारियों ने एक अज्ञात शिकायतकर्ता की सूचना पर कब्रिस्तान में तलाशी ली। इस दौरान उसके द्वारा बताए गए 17 स्थानों पर कोई सुराग नहीं मिला, तो एसआईटी ने तलाशी रोक दी और शिकायतकर्ता से पूछताछ की।

एसआईटी के जाँच अधिकारी जितेंद्र दयामा के नेतृत्व में लगभग 25 पुलिसकर्मियों ने चिन्नैया से गहन पूछताछ की। कई सवाल पूछने और वीडियो साक्ष्य दिखाने के बावजूद, उनसे कई सटीक सवालों के पर्याप्त जवाब नहीं मिले।

कल रात से लेकर आज सुबह तक एसआईटी प्रमुख प्रणब मोहंती ने व्यक्तिगत रूप से चिन्नैया से पूछताछ की और कथित हमले के मद्देनजर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान पता चला कि गुमनाम फोन करने वाले की अफवाह महज झूठ का पुलिंदा थी, जिसका उद्देश्य समाज में भय का माहौल पैदा करना था।

एसआईटी ने चिन्नैया को अदालत में पेश किया है और आने वाले दिनों में उसे हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की संभावना है।

झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा को शनिवार सुबह झारखंड लाया गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मयंक सिंह को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच रांची एयरपोर्ट से मयंक सिंह को रामगढ़ भेजा गया। रामगढ़ कोर्ट में पेश होने के बाद एटीएस की टीम मयंक को रिमांड पर लेगी। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा खुद मयंक सिंह को लाने अजरबैजान गए हुए थे।

झारखंड पुलिस मुख्यालय के अनुसार मयंक सिंह के खिलाफ झारखंड के विभिन्न जिलों में कुल 48 मामले दर्ज हैं। मयंक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले हजारीबाग जिले में दर्ज हैं। हजारीबाग के बड़कागांव, केरेडारी, कोर्रा, हजारीबाग सदर जैसे थानों में मयंक के खिलाफ केस दर्ज हैं।

एक तरफ जहां मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से लाने के लिए एटीएस टीम अपने मिशन में कामयाब हुई है तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के उन तमाम जिलों के थानों में जहां मयंक के खिलाफ मामले दर्ज हैं, उन केसों की समीक्षा पूरी कर ली गई है। मयंक सिंह को सजा दिलवाने के लिए तमाम तरह के सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिन-जिन थानों में मयंक के खिलाफ केस दर्ज है, उसकी समीक्षा की गई है।

इसके अलावा रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह में भी मयंक सिंह के खिलाफ मामले दर्ज हैं।

एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार मयंक सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजस्थान में भी मामले दर्ज हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस भी मयंक सिंह से पूछताछ करेगी।

झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड एटीएस की ओर से आरोपित मयंक सिंह के विरूद्ध रामगढ़, पतरातु (भदानीनगर) थाना कांड संख्या 175/22 में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करते हुए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया। रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 29अक्टूबर 2024 को आरोपित मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य में डिटेन (निरूद्ध) किया गया। डिटेन करने के बाद अजरबैजान गणराज्य की ओर से एक्सट्रैडिशन डोजियर की मांग की गई।

इसके बाद झारखंड एटीएस की ओर विदेश मंत्रालय के माध्यम से एक्सट्रैडिशन डोजियर अजरबैजान गणराज्य को उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में आरोपित के विरूद्ध अजरबैजान के बाकु अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। 27 जनवरी 2025 को अजरबैजान बाकु अपराध न्यायालय की ओर से आरोपित मयंक सिंह को भारत प्रत्यार्पण के लिए अनुमति प्रदान की गई। सीबीआई, नई दिल्ली की ओर से झारखंड एटीएस को पत्राचार कर सूचित करते हुए प्रर्यापण संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया। जिसके बाद एटीएस की ओर उक्त आरोपित को अजरबैजान गणराज्य से भारत प्रत्यार्पण संबंधी सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई। अजरबैजान की ओर से पुन 04 अगस्त 2025 को पत्राचार कर सूचित किया गया कि 22 अगस्त को आरोपित मयंक सिंह को भारतीय अधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया।

राजधानी पटना में शनिवार सुबह 6 बजे शाहजहांपुर-दनियावां-हिलसा स्टेट हाईवे-4 पर सिगरियावा स्टेशन के पास ट्रक-ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार 08 लोगों की मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक मृतक नालंदा जिले के हिलसा के मलावा गांव के निवासी थे। मृतकों में पांच महिलाएं हैं।

घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि ऑटो-रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ितों का खून सड़क पर फैल गया।

पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मौत की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक ऑटो में सवार सभी लोग नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के मलावा गांव निवासी थे। जो पटना जिले फतुहा त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान के लिए आए थे।

मृतकों में संजू देवी (60) पति राजेंद्र प्रसाद, दीपिका पासवान (35) पति धनंजय पासवान, कुसुम देवी (48) पति चंद्रमौली पांडेय, चंदन कुमार (30) चालक,

कंचन पांडेय (34) पिता परशुराम पांडेय शामिल हैं। इसके साथ ही दुर्घटना में बीरेंद्र राउत की पत्नी, शंभू राम की पत्नी और विकास राम की पत्नी की भी मौत हुई है।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और कई शव सड़क पर बिखर गए। मृतकों में सभी 8 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पटना के शाहजहांपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, टैंक लॉरी तेज रफ्तार में आ रही थी और ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद उसकी ऑटो से सीधी टक्कर हुई।

देहरादून, 23 अगस्त । उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में रात करीब 12:48 बजे अतिवृष्टि से टुनरी गदेरा में बाढ़ आ गई। इससे थराली बाजार, कोटदीप तहसील थराली परिसर और कई घरों में मलबा भर गया है। कई वाहन भी मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि सागवाड़ा गांव मे एक लड़की मलबे में दब गई जबकि थराली बाजार में एक व्यक्ति लापता बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताने के साथ वहां राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर करने के निर्देश दिए हैं।

थराली तहसील में अतिवृष्टि के बाद टुनरी खदेरे में उस वक्त बाढ़ आई जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि इस त्वरित बाढ़ से थराली तहसील को बड़ा नुक़सान पहुंचा है। चेपड़ों बाजार में कुछ दुकान मलबे से क्षतिग्रस्त हुई है और एक व्यक्ति लापता है। यहां थराली-ग्वालदम मोटर मार्ग मिंग्गदेरा में बंद है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंच कर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। वे इस संबंध में स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहे हैं।

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार खोज बचाव एवं राहत कार्य के लिए तहसील प्रशासन, पुलिस विभाग, सिविल पुलिस, डीडीआरएफ, फायर सर्विस घटनास्थल पर मौजूद हैं। जबकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी व एसएसबी टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं।

घटना के बाद आज तीनों विकासखंडों थराली, देवाल व नारायणबगड़ के समस्त स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।

भोपाल, 23 अगस्त। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज शनिवर को मध्य प्रदेश के एक दिवसीय प्रवास पर जबलपुर आ रहे हैं। वे यहां प्रदेश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। इस इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहेगे। यह फ्लाईओवर जबलपुर शहर को नए यातायात स्वरूप में महानगरीय पहचान देगा।

केन्‍द्रीय मंत्री गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव जबलपुर में दोपहर 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में चार हजार 706 करोड़ रुपये की लागत से 186 किमी लंबी 10 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्‍यमंत्री राजेन्‍द्र शुक्‍ल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित अन्‍य सम्‍मानीय जनप्रतिनिधि इस समारोह में मौजूद रहेंगे।

कार्यक्रम में जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, उनमें जबलपुर में सीआरआईएफ से निर्मित दमोह नाका-रानीताल मदनमहल मेडिकल रोड फ्लायओवर, कटनी बायपास का चार लेन चौड़ीकरण, अब्दुल्लागंज-इटारसी खंड में रातापानी वन्‍यजीव अभ्‍यारण्‍य भाग का चार लेन चौड़ीकरण एवं हिरन-सिंदूर खंड में नौरादेही वन्‍यजीव अभ्‍यारण्‍य भाग का चार लेन चौड़ीकरण का कार्य शामिल है।

इसी प्रकार जिन परियोजनाओं का शिलान्‍यास होगा, उनमें जबलपुर रिंग रोड के पाचवें पैकेज में अमझर-बरेला चार लेन सड़क निर्माण, रीवा बायपास का चार लेन चौड़ीकरण, सिरमौर से डभौरा खंड का दो लेन पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण, मंडला से नैनपुर खण्ड का दो लेन पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण, रीवा-मैहर-कटनी खंड पर सात अंडरपास का निर्माण तथा कटनी-जबलपुर-लखनादौन खंड पर छ: फ्लायओवर व अंडरपास के निर्माण कार्य शामिल है।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि जबलपुर में 1052 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 6.855 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। इसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे विशिष्ट पहचान देती हैं। इस फ्लाईओवर का सबसे बड़ा तकनीकी आकर्षण रेल मार्ग के ऊपर निर्मित 192 मीटर लंबा सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज है। इस परियोजना में कुल तीन बो-स्ट्रिंग ब्रिज भी शामिल किए गए हैं। इनमें से दो पुल रानीताल क्षेत्र में और एक पुल बलदेवबाग क्षेत्र में बनाया गया है। ये सभी पुल पूरी तरह स्टील से निर्मित हैं और प्रत्येक की लंबाई लगभग 70 मीटर है। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों से निर्मित यह संरचना न केवल जबलपुर बल्कि पूरे देश के लिए एक अद्वितीय और प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करती है।