नई दिल्ली, 22 अगस्त। चंद्रयान-3 के विक्रम रोवर की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को भारत मंडपम में नेशनल स्पेस मीट 2.0 का आयोजन किया। इस सम्मेलन का विषय “विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ उठाना” है।

दो दिवसीय सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के लिए भारत के अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के माध्यम से रोडमैप तैयार किया जाएगा। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन ‘समग्र शासन दृष्टिकोण’ का प्रतीक है, जहां 60 से अधिक विभागों ने कृषि और स्वास्थ्य से लेकर आपदा प्रबंधन और जलवायु लचीलापन तक में उपग्रहों, नेविगेशन और भू-स्थानिक उपकरणों को मुख्यधारा में शामिल किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए मिश्रा ने कहा कि सुधारों और नीतियों ने अभूतपूर्व अवसरों के द्वार खोले हैं। वर्ष 2014 में जहां केवल एक-दो स्टार्टअप थे, वहीं अब यह क्षेत्र बढ़कर 350 से अधिक स्टार्टअप्स तक पहुंच गया है। उन्होंने युवाओं और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देकर एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए इसरो की सराहना की। साथ ही, स्पेक्ट्रम आवंटन, वेंचर कैपिटल फंड और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे सुधारों ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को विस्तार योग्य, नवाचारपूर्ण और लचीला बनाया है।

इस मौके पर इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने भारत की अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा का स्मरण करते हुए बताया कि कैसे 1963 में थुम्बा से साधारण रॉकेट प्रक्षेपण की शुरुआत हुई और आज भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने के लिए तैयार है। 1975 के एटीएस-6 प्रयोग जैसे ऐतिहासिक पड़ाव को याद करते हुए उन्होंने उस समय ग्रामीण भारत में केवल 2,400 टेलीविजन सेटों तक शिक्षा पहुँचाने और आज के समय में 55 परिचालन उपग्रहों के बेड़े के बीच का अंतर उजागर किया, जो प्रसारण, दूरसंचार, टेलीमेडिसिन, आपदा चेतावनी और मत्स्य संसाधन निगरानी जैसी सेवाओं को सशक्त बना रहे हैं।

अगले दशक के एजेंडे को रेखांकित करते हुए नारायणन ने क्षमता वृद्धि- नए उपकरणों, स्वायत्त नक्षत्रों और एकीकृत प्रणालियों पर जोर दिया। इसके साथ अनुप्रयोगों का संस्थानीकरण और निजी क्षेत्र की गहन भागीदारी पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि साल 2040 तक भारत रॉकेट, उपग्रह और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी देशों के समकक्ष खड़ा होगा और विकसित भारत 2047 में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान 10 विस्तृत सत्र आयोजित किए गए, जिनमें कृषि एवं जल,वन, पर्यावरण एवं ऊर्जा नीति, बुनियादी ढांचा विकास एवं भू-शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण, संचार, नौवहन एवं प्रौद्योगिकी प्रसार शामिल है।

भोपाल, 22 अगस्त। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवर, 23 अगस्त को मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर को प्रदेश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक फ्लाईओवर की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। यह फ्लाईओवर जबलपुर शहर को नए यातायात स्वरूप में महानगरीय पहचान देगा।

प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बतताया कि जबलपुर में 1052 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 6.855 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर न केवल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, बल्कि इसमें कई ऐसी विशेषताएं भी शामिल हैं जो इसे विशिष्ट पहचान देती हैं। इस फ्लाईओवर का सबसे बड़ा तकनीकी आकर्षण रेल मार्ग के ऊपर निर्मित 192 मीटर लंबा सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज है। इस परियोजना में कुल तीन बो-स्ट्रिंग ब्रिज भी शामिल किए गए हैं। इनमें से दो पुल रानीताल क्षेत्र में और एक पुल बलदेवबाग क्षेत्र में बनाया गया है। ये सभी पुल पूरी तरह स्टील से निर्मित हैं और प्रत्येक की लंबाई लगभग 70 मीटर है। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों से निर्मित यह संरचना न केवल जबलपुर बल्कि पूरे देश के लिए एक अद्वितीय और प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करती है।”

यातायात की दृष्टि से यह फ्लाईओवर क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। जहां पहले मदनमहल से दमोह नाका तक पहुँचने में 40 से 45 मिनट का समय लगता था, अब फ्लाईओवर शुरू होने के बाद यह दूरी मात्र 6 से 8 मिनट में तय की जा सकेगी। इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि शहर में प्रदूषण का स्तर भी घटेगा। व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी, नागरिकों की दैनिक जीवनशैली सरल होगी और जबलपुर एक नए यातायात मॉडल के रूप में देश के अन्य शहरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

यह परियोजना जबलपुर की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के बीच आधुनिकता का संगम प्रस्तुत करती है। यह शहर की पहचान को महानगरीय स्वरूप देने में सहायक होगी।री स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों के लिए बेहतर आवागमन और जीवनशैली सुनिश्चित करेगी।

कोलकाता, 22 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता को 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने एक ही दिन में तीन नई मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन कर महानगर के परिवहन नेटवर्क को नया आयाम दिया। साथ ही उन्होंने सड़क ढांचे को मजबूती देने के लिए कोना एक्सप्रेस-वे परियोजना की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं से न केवल शहर का परिवहन मानचित्र बदल जाएगा बल्कि लोगों को सड़क जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री ने जेस्सोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा–जय हिंद (एयरपोर्ट) मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई और स्वयं जय हिंद विमानबंदर तक मेट्रो की सवारी की। इसके अलावा उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सियालदह–एस्प्लानेड तथा बेलघाटा–हेमंत मुखोपाध्याय (रूबी) मेट्रो सेवाओं की भी शुरुआत की। इन तीनों रूटों पर मेट्रो के विस्तार के साथ अब यात्रियों को सीधे एयरपोर्ट, सेक्टर-V, कवि सुभाष और बेलघाटा तक आसान, तेज और सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।

नई सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों की सुविधा कई गुना बढ़ जाएगी। सियालदह–एस्प्लानेड मेट्रो लाइन पर सफर का समय जहां पहले लगभग 40 मिनट था, वहीं अब यह महज 11 मिनट में पूरा हो सकेगा। नोआपाड़ा–एयरपोर्ट लाइन से हवाई अड्डे तक पहुंचना बेहद सुगम होगा, जबकि बेलघाटा–हेमंत मुखोपाध्याय लाइन से आईटी हब से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे लाखों दैनिक यात्रियों का समय बचेगा और उन्हें सड़क जाम की परेशानी से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी।

मेट्रो रेल सेवाओं का संचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रहा है। शुक्रवार शाम छह बजे से हावड़ा मैदान–सेक्टर-V मार्ग पर मेट्रो का नियमित संचालन प्रारंभ हो गया है। इस रूट पर हर आठ मिनट पर ट्रेन उपलब्ध होगी और सेवाएं सुबह 6:30 बजे से रात 10:19 बजे तक जारी रहेंगी। नोआपाड़ा–एयरपोर्ट रूट पर सेवा सोमवार 26 अगस्त से शुरू होगी, जहां मेट्रो सुबह 7:58 बजे से रात 8:10 बजे तक चलेगी। इसी तरह रूबी से बेलघाटा रूट पर भी सेवा सोमवार से ही प्रारंभ होगी। कवि सुभाष से पहली ट्रेन सुबह 8 बजे और अंतिम 8:28 बजे मिलेगी।

किराए को भी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। हावड़ा मैदान से सेक्टर-V तक यात्रा का किराया केवल 30 रुपये रखा गया है, जबकि सियालदह तक मात्र 20 रुपये और एस्प्लानेड तक सिर्फ 10 रुपये का किराया देना होगा। नोआपाड़ा–एयरपोर्ट मार्ग पर जय हिंद (एयरपोर्ट) स्टेशन तक यात्रा का किराया 50 रुपये है। एयरपोर्ट से कवि सुभाष तक का किराया 45 रुपये, जबकि सेक्टर-V तक पहुंचने के लिए 70 रुपये खर्च करने होंगे।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 7.2 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी, जिस पर 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इसके बन जाने से हावड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की कोलकाता से संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी। इससे न केवल यातायात जाम से राहत मिलेगी बल्कि व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन नई मेट्रो सेवाओं और एक्सप्रेसवे परियोजना से कोलकाता के यातायात दबाव में भारी कमी आएगी। शहर की सड़कों पर वाहनों का बोझ कम होगा और लोगों को लंबे जाम से छुटकारा मिलेगा। साथ ही यात्रियों का समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। मेट्रो विस्तार से बहु-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में कोलकाता देश के सबसे आधुनिक शहरी परिवहन नेटवर्क से लैस महानगरों में शामिल हो जाएगा।

इन परियोजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार का लक्ष्य न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे पूर्वी भारत को बेहतर आधारभूत संरचना और विश्वस्तरीय शहरी परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

नई दिल्ली, 22 अगस्त। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में बताया कि 24–25 अगस्त को होने वाले ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस और ‘विठ्ठलभाई पटेल की गौरव गाथा’ पर प्रदर्शनी का उद्घाटन रविवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। उद्घाटन सत्र में अमित शाह विठ्ठलभाई पटेल पर विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे, जो भारत के लोकतांत्रिक सफर और पहले निर्वाचित भारतीय स्पीकर को सम्मानित करेगा।

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह महत्वपूर्ण आयोजन वीर विठ्ठलभाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय स्पीकर के रूप में चुने जाने की शताब्दी का प्रतीक है, जिसमें देशभर से 29 अध्यक्ष और 17 उपाध्यक्ष के साथ राज्यसभा के 6 चेयरमैन और 4 डिप्टी चेयरमैन शामिल होंगे। उपस्थिति में राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, केरल, कर्नाटक, पंजाब और अन्य राज्यों के अध्यक्ष शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहे।

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में चार थीमेटिक सत्र होंगे, जिनमें पहला सत्र “विठ्ठलभाई पटेल : भारत के संविधान और संसदीय संस्थाओं के निर्माण में योगदान विषय पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा संबोधित किया जाएगा। इसके बाद मुख्य भाषण ‘भारत – लोकतंत्र की जननी’ राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण द्वारा दिया जाएगा। तीसरा सत्र, स्वतंत्रता ‘संग्राम और सामाजिक सुधार में पूर्व-स्वतंत्रता केंद्रीय विधानसभाओं के राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका’, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया जाएगा और अंतिम सत्र, ‘एआई और पारदर्शिता: शासन में जवाबदेही और विश्वास सुनिश्चित करना’, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जरिए संबोधित किया जाएगा।

समारोह का मुख्य आकर्षण विशेष रूप से तैयार की गई प्रदर्शनी ‘विठ्ठलभाई पटेल की गौरव गाथा’ होगी, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। यह प्रदर्शनी दुर्लभ अभिलेख, फोटोग्राफ, शब्दशः रिकॉर्ड और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित करेगी, जो भारत के संसदीय संस्थानों के निर्माण में उनके योगदान को उजागर करेंगी।

विजेंद्र गुप्ता बताया कि प्रदर्शनी में एक विशेष भाग शहीद भगत सिंह को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 8 अप्रैल 1929 को उनके और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में गैर-घातक बम फेंकने के साहसिक कृत्य का वर्णन होगा। यह अनुभाग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 23 मार्च 1931 को फांसी दिए जाने तक के मुकदमे और घटनाओं को भी दिखाएगा। दुर्लभ अभिलेख, फोटोग्राफ और रिकॉर्ड के माध्यम से दर्शक देख सकेंगे कि कैसे भगत सिंह की क्रांतिकारी भावना ने औपनिवेशिक शासन को झकझोर दिया और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया।

विजेंद्र गुप्ता ने शहीद भगत सिंह का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र और मृत्यु वारंट भी प्रदर्शित किया, जिसमें यह दर्ज था कि उन्हें फांसी पर एक घंटे के लिए लटका कर रखा गया था। यह ऐतिहासिक दस्तावेज और अन्य दुर्लभ अभिलेख प्रदर्शनी में जनता के लिए प्रदर्शित होंगे।

प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के तीन विधानसभा दौरे, साइमन कमीशन के विरोध में बहस, महिला मताधिकार और श्रमिक सुधार, रौलैट एक्ट का विरोध और विठ्ठलभाई पटेल के स्पीकर बनने की ऐतिहासिक घटना भी शामिल होगी। प्रदर्शनी 26 से 31 अगस्त 2025 तक जनता के लिए खुली रहेगी। सम्मेलन के दौरान विशेष डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें भारत के संसदीय और लोकतांत्रिक सफर को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका वॉइस-ओवर पद्म भूषण और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अनुपम खेर द्वारा किया गया है।

विजेंद्र गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली विधानसभा को राजनीतिक दृष्टि से विविध नेताओं से बधाई संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। ये संदेश विठ्ठलभाई पटेल के जीवन और योगदान का जश्न मनाने में दुर्लभ द्विपक्षीय एकता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्य अतिथियों का स्वागत साहित्य कला परिषद द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया जाएगा, जिसमें राजस्थान का कच्छी घोड़ी नृत्य, हरियाणा का बंचारी नगाड़ा, पूर्वोत्तर का स्वागत नृत्य और केरल का चेंडा वादन शामिल है।

बेंगलुरु, 22 अगस्त । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया विधानसभा में भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आईपीएल मैच जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) टीम के विजय जश्न के दौरान बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ उनके राजनीतिक जीवन की सबसे दुखद घटना थी।

विधानसभा सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जिन लोगों ने गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। आरसीबी, केएससीए और डीएनए के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच चल रही है।

विपक्ष की सार्वजनिक माफ़ी और इस्तीफ़े की मांग को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "भाजपा शासित राज्यों में पहले भी किसी मुख्यमंत्री ने कई त्रासदियों के बाद इस्तीफ़ा नहीं दिया है। आपने तब माफ़ी नहीं मांगी थी। ऐसे में मुझसे इस्तीफ़ा मांगना तर्कसंगत नहीं है।"

मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि घटना वाले दिन वह नाश्ते के लिए बेंगलुरु के जनार्दन होटल गए थे, लेकिन उन्हें शाम 5:30 बजे तक मौत के बारे में पता नहीं चला। सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि इस त्रासदी का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है।

मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा और जेडीएस सदस्यों ने बैठक से बहिर्गमन किया और मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग फिर दोहराई।

नई दिल्ली, 22 अगस्त। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(एनडीए) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन स्वीकार कर लिए गए हैं।

राज्यसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई। इसके अनुसार महासचिव एवं उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने दाखिल नामांकन का विश्लेषण कर सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन वैध पाया और इन्हें स्वीकार कर लिया गया।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के साथ 7 अगस्त से उपराष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी और नामांकन पत्रों की संवीक्षा 22 अगस्त को की गई। इस अवधि में कुल 46 अभ्यर्थियों की ओर से 68 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे।

विज्ञप्ति के अनुसार 19 अभ्यर्थियों के 28 नामांकन पत्र उपयुक्त प्रावधानों के तहत पहले ही अस्वीकृत कर दिए गए। शेष 27 अभ्यर्थियों के 40 नामांकन पत्रों की 22 अगस्त को संवीक्षा की गई। संवीक्षा के दौरान भी कई नामांकन पत्र प्रावधानों के तहत अमान्य करार दिए गए। अंततः केवल दो उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए और स्वीकार किए गए। इनमें सी.पी. राधाकृष्णन तथा बुचिरेड्डी सुदर्शन रेड्डी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी।

नई दिल्ली, 22 अगस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान कर दिया।

21 अगस्त को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी थी। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था। इस सत्र में 32 दिनों में 21 बैठकें हुईं।

संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 12 विधेयक लोकसभा और 15 विधेयक राज्यसभा में पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 15 विधेयक पारित किए गए। इसके अलावा लोकसभा में एक विधेयक वापस लिया गया।

उल्लेखनीय है कि सत्रावसान संसद के एक सत्र की औपचारिक समाप्ति है। यह संसद के कार्य को समाप्त करता है और संसद के नए सत्र की शुरुआत से पहले की अवधि को संदर्भित करता है, जो एक समारोह के साथ शुरू होता है। सत्रावसान के बाद संसद की कार्यवाही, विधेयक, प्रश्न और अधिकांश संसदीय कार्य समाप्त हो जाते हैं, जब तक कि नया सत्र शुरू नहीं होता।

भोपाल, 22 अगस्त । मध्‍य प्रदेश में जनजातीय परिवारों को सशक्त बनाने और प्रत्येक परिवार को योजनाओं का लाभ देने के लिए तीन लाख "आदि कर्मयोगियों" का समर्प‍ित संवर्ग तैयार किया जा रहा है। इससे 41 जिलों के 11 हजार 294 जनजातीय बहुल गांवों में रह रहे परिवारों को लाभ होगा। इसका उद्देश्य जनजातीय कल्याण के लिए उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में जनजातीय परिवारों के लिए तैयार हो रहा यह समर्प‍ित संवर्ग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय परिवारों की समान भागीदारी की सोच को दर्शाता है।

जनसंपर्क अधिकारी अवनीश सोनकुंवर ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार आदि कर्मयोगी अभियान में शासकीय अधिकारी 'आदि कर्मयोगी' के रूप में युवा नेता, शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनजातीय कार्यों में रूचि रखने वाले प्रतिबद्ध लोग 'आदि सहयोगी' के रूप में और स्व-सहायता समूह, जनजातीय नेता, स्वयंसेवक, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, गांव के निवासी "आदि साथी" के रूप में जुड़ सकते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदि कर्मयोगी अभियान में मध्य प्रदेश में विशेषज्ञ संस्था भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन-बी.आर.एल.एफ द्वारा आदि कर्मयोगियों को राज्य, जिला, विकासखंड और ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर तैयार किये जा रहे हैं।

जनसंपर्क अधिकारी सोनकुंवर ने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, वन, पंचायती राज विभाग और जल जीवन मिशन शामिल हैं। यह अभियान केन्द्र से लेकर विकासखंड स्तर तक जनजातीय विकास के संपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास बढ़ाने का कार्य करेगा। आदि कर्मयोगी अभियान के प्रथम चरण में देश के 27 राज्यों के 326 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें मध्यप्रदेश के 41 जिले शामिल हैं। अभियान के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्राम स्तर पर अपेक्षित परिणामों में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे-आवास, सड़क, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य में सौ प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है।

उन्होंने बताया कि स्‍टेट प्रोसेस लैब प्रशिक्षण का चार दिवसीय दूसरा सत्र 23 अगस्त से राजधानी भोपाल सहित 24 जिलों में शुरू हो रहा है। प्रथम चरण के 17 जिलों में एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुआ। राज्य स्तरीय प्रोसेस लैब प्रशिक्षण के प्रथम चरण में 11 से 14 अगस्‍त को भोपाल में दो स्थानों पर 17 जिलों के 136 डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्ष‍ित किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब 20 से 22 अगस्त तक चली। इसमें केन्‍द्रीय जनजातीय कार्य राज्‍यमंत्री दुर्गादास उइके और मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मार्गदर्शन दिया।

उन्होंने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य, जिला, विकासखंड और ग्राम स्तर पर उत्तरदायी समूह बनाये गये हैं। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव जिला स्तर पर संबंधित कलेक्टर और विकासखंड स्तर पर एसडीएम उत्तरदायी समूहों की अध्यक्षता करेंगे। जनजातीय बहुल गांव अब नया परिवर्तन अनुभव करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सड़क संपर्क, पक्के मकान, पेयजल, घरेलू बिजली, आयुष्यमान भारत, डिजिटल सेवा जैसी सेवाओं से जनजातीय परिवार अब वंचित नहीं रहेंगे। प्रदेश में आदि सेवा केन्द्र बनाने की भी तैयारी है, जहां शिकायत निवारण रजिस्टर, नोडल अधिकारियों के संपर्क नम्बर और ग्राम के विकास का विजन तैयार करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया जायेगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 02 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी के मिशन अनुरूप आदि कर्मयोगी अभियान प्रारंभ किया गया है। आदि कर्मयोगी एक राष्ट्रीय मिशन है। इसमें जमीनी स्तर पर शासन-प्रशासन तंत्र तथा सेवाओं को जनजातीय परिवारों के हित में मजबूत बनाया जायेगा। इस अभियान से देश में 20 लाख जिला अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों का एक कैडर विकसित हो रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के तीन लाख आदि कर्मयोगी शामिल हैं।

भोपाल, 22 अगस्त  । मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में शनिवार, 23 अगस्त को कटनी में 'मध्यप्रदेश माइनिंग कॉनक्लेव 2.0' का आयोजन किया जा रहा है। कॉनक्लेव का मुख्य फोकस क्षेत्र कोयला एवं ऊर्जा, ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन, प्रौद्योगिकीय प्रगति, महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) और चूना पत्थर एवं सीमेंट होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव समिट में शामिल होने वाले विषय-विशेषज्ञों और निवेशकों के साथ वन-टू-वन चर्चा भी करेंगे। कॉन्क्लेव में लगभग 2 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के निवेशक और उद्योगपति शामिल हैं। कॉन्क्लेव में मिनरल एवं माईनिंग से संबंधित विभिन्न सत्रों के दौरान चर्चा होगी। यह जानकारी शुक्रवार को जनसंपर्क अधिकारी पंकज मित्तल ने दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश खनन और खनिज संसाधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। प्रदेश खनिजों की प्रचुरता और सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खनन क्षेत्र न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृण करेगा, अपितु देश के औद्योगिक विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

खनिज सम्पदा पर केन्द्रित प्रदर्शनी

मध्यप्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है। खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादन में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान हैं। यहां राष्ट्रीय उत्पादन का 73 प्रतिशत तांबा, 29 प्रतिशत रॉक फॉस्फेट, 26 प्रतिशत मैंगनीज, 9 प्रतिशत चूना पत्थर, 8 प्रतिशत कोयला, 3 प्रतिशत बॉक्साइट और एक प्रतिशत लोह अयस्क मिलता है। प्रदेश में मौजूद खनिज संपदा को प्रदर्शित करते हुए कॉन्क्लेव स्थल पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

देश के बड़े औद्योगिक घरानों ने कॉन्क्लेव में दिखाई दिलचस्पी

कटनी माईनिंग कॉन्क्लेव में देशभर के बड़े औद्योगिक घरानों ने दिलचस्पी दिखाई है। कॉन्क्लेव में डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राजेश जोशी, चीफ कंट्रोलर ऑफ माइन्स इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स नागपुर पंकज कुलश्रेष्ठ, सीएमडी एचसीएल संजीव कुमार सिंह, डायरेक्टर (फाइनेंस) एमईसीएल सुरेन्द्र सिंह क्षत्रिय, जीएम बिजनेस डेवलपमेंट सीआईएल चंद्र शेखर सिंह, डायरेक्टर एसईसीएल बिलासपुर बिरांची दास, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंट साइंसेस के प्रो. डॉ. प्रीतम नासपुरी एवं प्रो. डॉ. ए.के. तिवारी, टेक्समिन के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर एमडी दानिश और प्रोजेक्ट डायरेक्टर धीरज कुमार, आईबीएम नागपुर के चीफ ओर ड्रेसिंग ऑफिसर एंड डायरेक्टर दिलीप रंजन कानुगो, सीईओ आई-एनर्जी नीरज गुप्ता शामिल रहेंगे।

इनके अलावा डायरेक्टर एलीटेक अजीत चौधरी, एकेएस यूनिसर्विटी के प्रो. जी.के. प्रधान, एग्जीक्युटिव डायरेक्टर डेलोइट तुशार चक्रवर्ती, एग्जीक्युटिव डायरेक्टर एचसीएल नागेश शिनोय, एमडी रामनिक पॉवर एंड एलोयस हर्ष व्ही. त्रिवेदी एवं डायरेक्टर निष्क्षल के. त्रिवेदी, डायरेक्टर एमओआईएल एमएम अब्दुल्ला, ऑनर विनमीर रिसोर्सेस प्रा.लि. गोविंद ए. शोरेवाला, डायरेक्टर सिंघाल बिजनेस प्रा.लि. राहुल अग्रवाल, डायरेक्टर लोहम एंड सीईओ चिदंबरम मदन, सीनियर मैनेजर (टेक्नीकल) आईआरईएल बी.एस. तलवार, चीफ स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट अडानी सीमेंट भीमसी कचोट, एमडी माइनवेयर एडवाइजर्स प्रा.लि. कौशिक बोस, डायरेक्टर (माइनिंग एंड स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट) एरसेलोर मित्तल आलोक मेहता, डायरेक्टर महाकौशल रिफ्रैक्टरीज प्रा.लि. मयंक गुग्गली और सीईओ ऑरो नेचुरल रिसोर्सेस प्रा.लि. अफरोज शामिल होंगे।

खनिज कंपनियों, उद्योग प्रतिनिधियों और हितधारकों को मिलेगा मंच

कटनी का माइनिंग कॉन्क्लेव खनिज कंपनियों, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाएगा, जिससे सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। इस आयोजन का उद्देश्य मध्य प्रदेश के समृद्ध खनिज संसाधनों को प्रदर्शित करना है, जिससे राज्य में निवेश को आकर्षित किया जा सके। इसमें कोयला, चूना पत्थर, तेल और गैस, सहित अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की संभावनाओं पर चर्चा होगी। साथ ही खनन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा।

इस आयोजन में डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें खनन कार्यों में ऑटोमेशन के साथ एआई और मशीन लर्निंग के उपयोग पर चर्चा होगी। कोल गैस (सीबीएम) जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं का भी अन्वेषण किया जाएगा। सीमेंट, ऊर्जा, और खनिज-आधारित उद्योगों से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। कॉन्क्लेव में कई संस्थानों के साथ एमओयू भी होंगे, जिससे राज्य के खनन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए सभी निवेश प्रस्ताव फलीभूत होंगे।

इनके बीच होगा एमओयू

माइनिंग कॉन्क्लेव में कोल इंडिया लिमिटेड, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. शासन तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के मध्य क्रिटिकल मिनरल एवं अन्य खनिजों के पूर्वेक्षण एवं खनन के लिए एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये जाएगें। इसके अलावा संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड एवं टैक्समिन के बीच समझौता ज्ञापन तथा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल (आई.आई.एस.ई.आर.बी.) के मध्य समझौता ज्ञापन कया जायेगा।यह समझौता ज्ञापन भारत की खनिज अन्वेषण महत्वाकांक्षाओं को मज़बूत करने और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग, समन्वित प्रयासों और संसाधन साझाकरण की नींव रखेगा।

मप्र माइनिंग कॉन्क्लेव 1.0 में मिले थे 19,650 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

प्रदेश में पहली खनिज कॉन्क्लेव 17 एवं 18 अक्टूबर 2024 को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न 11 औद्योगिक संस्थानों की ओर से 19 हजार 650 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

तिरुनेलवेली, 22 अगस्त। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील के.एस. राधाकृष्णन शुक्रवार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में आयोजित भाजपा बूथ समिति की बैठक के दौरान भाजपा में शामिल हो गए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के. एस. राधाकृष्णन को पार्टी की सदस्याता दिलवाई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंडल बूथ एजेंट सम्मेलन के मंच पर भाजपा का पटका और शॉल ओढ़कर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया।

उल्लेखनीय है कि के.एस. राधाकृष्णन डीएमके के आधिकारिक प्रवक्ताओं में से एक थे। के.एस. राधाकृष्णन ने डीएमके नेता एम. करुणानिधि, तमिल राष्ट्रीय आंदोलन के नेता पी. नेदुमारन, एमडीएमके महासचिव वाइको और अन्य लोगों के साथ काम किया था।